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डी जी कॉलेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

कानपुर 21 फरवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पी जी कॉलेज में आज सेंचुरी क्लब कोऑर्डिनेटर डॉ संगीता सिरोही के कुशल निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या प्रो अर्चना वर्मा जी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं को अवगत कराया कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। UNESCO द्वारा यह दिवस फरवरी, 2000 से प्रतिवर्ष भाषायी और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही कानपुर विजन @2047 तथा G-20 के अंतर्गत यह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा एक भाषण व पोस्टर प्रेजेंटेशन का आयोजन भी किया गया। कु. दीपांशु धीमान ने कहा कि आजादी के 100 सालों में अपने कानपुर में ‘वसुधैव कुटुंबकम्’, ‘सर्वधर्म समभाव’ व ‘विविधता में एकता’ हम सभी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। डॉ अर्चना दीक्षित ने बताया कि महाविद्यालय में छात्राओं के व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय दिवस और समसामयिक मुद्दों पर निबंध लेखन, भाषण, संगोष्ठी व सेमिनार, कविता पाठ, रैली आदि का आयोजन इनके व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् जन-जागरूकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में चीफ प्रॉक्टर प्रो अर्चना श्रीवास्तव, प्रो सुगंधा तिवारी, प्रो वंदना निगम, प्रो अलका श्रीवास्तव, डॉ मंजुला, डॉ अंजना श्रीवास्तव, डॉ स्वेता तथा डॉ कृष्णेंद्र समेत महाविद्यालय की समस्त प्रवक्ताओं व छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा।

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बेलगावी (कर्नाटक), शमशाबाद (तेलंगाना), बारामती (महाराष्ट्र), किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान), बालेश्वर (ओडिशा), कुरनूल (आंध्र प्रदेश) और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए अस्पताल स्थापित करने की घोषणा

श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बेलगावी (कर्नाटक), शमशाबाद (तेलंगाना), बारामती (महाराष्ट्र), किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान), बालेश्वर (ओडिशा), कुरनूल (आंध्र प्रदेश) और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए अस्पताल स्थापित करने की घोषण की केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज चंडीगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 190वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 190वीं बैठक में श्री यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए श्रम जीवियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई निर्णयों की घोषणा की।

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कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम ने बैठक के दौरान बेलगावी (कर्नाटक), शमशाबाद (तेलंगाना), बारामती (महाराष्ट्र), किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) और बालेश्वर, (ओडिशा) में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों, कुरनूल (आंध्र प्रदेश) में 30 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 350 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम अस्पताल की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

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इनके अलावा, सिक्किम के रंगपो में नए स्वीकृत 30 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने और राज्य से कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम अस्पताल, गुनाडाला, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) और मैथन, रांची (झारखंड) सरकार का भी अधिग्रहण करने का भी निर्णय लिया गया। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतर चिकित्सा देखभाल और सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए अधिग्रहीत अस्पतालों को सीधे कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम द्वारा संचालित किया जाएगा।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003S83B.jpgकम आबादी वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, निजी अस्पतालों/औषधालयों/नर्सिंग होम आदि की भारी कमी और पूर्वोत्तर राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को ईएसआई योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखने का फैसला किया। उत्तर पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर) के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू होने वाले अधिकतम सीमा तक का पूरा खर्च कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा, इसके अलावा, अतिरिक्त वित्तीय सहायता जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को 40 लाख रुपये प्रति डिस्पेंसरी (10 लाख रुपये तिमाही) उपलब्ध करायी जाती है, उसे भी शुरू किया जायेगा। यह मानक चिकित्सा देखभाल के अंतर्गत नियमित फंड आवंटन के अलावा एक अतिरिक्त लाभ होगा। यह नए औषधालयों के लिए भी उपलब्ध रहेगा, यदि वे मौजूदा निर्देशों के अनुसार खोले जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बीमित श्रमिकों को राहत देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को दो और वर्षों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) आकस्मिक बेरोजगारी में कार्यकर्ता के जीवनकाल में 90 दिनों तक नकद मुआवजे के रूप में एक कल्याणकारी उपाय है।

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श्री भूपेंद्र यादव ने सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के लागू होने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई योजना के दायरे में आने वाले बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी को बहु-आयामी रणनीतियों को अपनाकर चिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आईपी और उनके लाभार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए विस्तार करने का निर्देश दिया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी ने 31.03.2024 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान) और बिहटा (बिहार) में आम जनता के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी के अंतर्गत दवा/ड्रेसिंग और उपभोग्य सामग्रियों की सुविधा भी उन्हें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इससे आस-पास के क्षेत्रों में लाखों आम जनता परेशानी मुक्त गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मुफ्त में प्राप्त कर सकेगी।

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इनके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआई निगम के वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान और वर्ष 2023-24 के प्रदर्शन बजट पर विचार-विमर्श किया गया और अन्य कार्यसूची मदों के साथ इसे अनुमोदित किया गया।

केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय चिकित्सा आयुक्तों, चिकित्सा आयुक्तों, बीमा आयुक्तों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशकों के साथ एक अलग बैठक में रेफरल प्रणाली में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पहुंच से बाहर तक पहुंचने जैसे मुद्दे (असंगठित क्षेत्र के श्रमिक) और व्यावसायिक रोगों पर विचार-विमर्श किया गया और कार्रवाई बिंदुओं की पहचान की गई,

बैठक में सुश्री डोला सेन, सांसद, श्री खगेन मुर्मु, सांसद, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सुश्री आरती आहूजा, और महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ईएसआईसी, डॉ. राजेंद्र कुमार ने भाग लिया। बैठक के दौरान राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, कर्मचारी और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क – अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर, महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क – अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी

image001UPN0इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहानुभूति दर्शाने के बजाय यह पार्क संवेदना दिखाएगा, इसलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है।

image002ZY5J गडकरी ने कहा कि इस पार्क के माध्यम से न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में समावेश का संदेश पहुंचेगा। उन्‍होंने कहा कि इस पार्क में सभी 21 प्रकार की दिव्‍यांगता के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी, इसमें स्पर्श और गंध उद्यान, हाइड्रोथेरेपी इकाई, जल चिकित्सा, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए स्वतंत्र कक्ष, मां जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ‘दिव्यांग पार्क-अनुभूति इंक्लूसिव पार्क’ से केवल देशभर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्क्लूजन का अर्थात समावेशी समाज संकल्पना का संदेश पहुँचेगा।image0031BYA गडकरी ने कहा कि नागपुर शहर देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। वर्ष 2016 में, केंद्र सरकार ने दिव्‍यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए दिव्‍यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया था। उन्होंने कहा कि यह कानून दिव्‍यांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के लिए है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने पहल करते हुए दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में कुछ दिव्यांग पार्क बनाए हैं, इसी कड़ी में नागपुर के पारदी परिसर में दिव्‍यांग बच्चों और आम नागरिकों के लिए यह ‘अनुभूति समावेशी पार्क’ बनाया जा रहा है. उन्‍होंने ने कहा कि यह दुनिया का पहला समावेशी दिव्‍यांग पार्क है। 90 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहे इस पार्क के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां दिव्‍यांगों के साथ-साथ आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है।

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डी जी कॉलेज में मनाया गया सामाजिक न्याय दिवस

कानपुर भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पी जी कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज 20 फरवरी को कार्यक्रम अधिकारी डॉ संगीता सिरोही के निर्देशन में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। प्राचार्या डॉ अर्चना वर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और गरीबी, लिंग, शारीरिक भेदभाव, अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए विभिन्न समुदायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना है। इस अवसर पर एनएसएस वॉलिंटियर्स अर्पिता, दीक्षा, आस्था आदि ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अंजना श्रीवास्तव, डॉ अर्चना दीक्षित, डॉ श्वेता, आकांक्षा अस्थाना, दीक्षा मालवीया तथा सभी छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा।

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पनकी के प्रसिद्ध अद्रितीय शिव मन्दिर में धूम-धाम से मनी शिवरात्रि-*

 

प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हुआ भण्डारे व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन*

*कानपुर नगर, 18 फरवरी, 2023 (सू0वि0)* ढाई सौ वर्ष से भी अधिक प्राचीन अद्वितीय शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन प्रतिवर्ष भंडारा आयोजित किया जाता है। यह भंडारा मंदिर के ट्रस्टी श्री अवनीश अवस्थी मालिनी अवस्थी, माता ऊषा अवस्थी जी एवं परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित किया जाता है। दूर-दूर से लोग इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। अद्वितीय शिव मंदिर में उपस्थित भगवान शिव का विग्रह अत्यंत प्राचीन है। भंडारे की खास बात यह भी रहती है भोजन के साथ-साथ भक्ति संगीत भजनों व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहती है। प्रसिद्ध गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी के अतिरिक्त कानपुर की गायिका एवं उनके शिष्य कविता सिंह रेनू गौर एवं दल ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इस अवसर पर भोलेनाथ की शोभायात्रा भी निकली प्रातः काल 9:00 बजे से प्रारंभ हुआ भंडारा देर शाम तक अनवरत चलता रहा। आसपास के क्षेत्र के लोग देर शाम तक प्रसाद ग्रहण करने आते रहे।

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खेलों में डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, एनआईपीईआर हैदराबाद और एफएसएसएआई के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

खेलों में डोपिंग के खिलाफ निरंतर लड़ाई जारी रखते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (एनआईपीईआर हैदराबाद) ने भारत में पोषण पूरक परीक्षण क्षमता का निर्माण करने, पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करने और जागरूकता पैदा करने, स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी डोमेन में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाने और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और डोप-मुक्त पोषण पूरक के विकल्प प्रदान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन “खिलाड़ियों के लिए विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन” के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में आदेश के अनुपालन में आपसी प्रतिबद्धता का एक रूप है। यह सहयोग भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र और जनता के लाभ के लिए एनआईपीईआर हैदराबाद में परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा एकत्र किए गए डेटा और सूचना के प्रसार के लिए उपकरणों को विकसित करने में मदद करेगा।

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यह समझौता ज्ञापन भारत में पोषण पूरकों के विपणन और वितरण में सर्वोत्तम पहलों को प्रोत्साहित करेगा। यह एथलीटों को पोषक तत्वों की खुराक में मौजूद हानिकारक घटकों के बारे में भी शिक्षित करेगा जो उनके दीर्घकालिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम का संचालन किया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की देश में एक स्वच्छ खेल वातावरण बनाने की दिशा में निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता ज्ञापन हमारे एथलीटों और खेल समुदाय को पोषण के बारे में सजग निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।

श्रीमती एस अपर्णा, सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पोषक तत्वों की खुराक के परीक्षण में देश के विकास की दिशा में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी को बधाई दी।

श्रीमती एस अपर्णा, सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रजनीश टिंगल, संयुक्त सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार, श्री कुणाल, संयुक्त सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और श्रीमती रितु सैन, महानिदेशक और सीईओ, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में औषध विभाग के कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्तमान परिदृश्य में, पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता की कमी, बाजार में दूषित उत्पादों की उपस्थिति और पोषक तत्वों की खुराक के बारे में प्रासंगिक जानकारी की कमी के कारण डोपिंग के अनजाने मामलों से डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन होता है और एथलीटों के करियर को जोखिम होता है। यह समझौता ज्ञापन डोपिंग के अनजाने मामलों से निपटने और देश में एक सुरक्षित खेल वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, भारत (नाडा) डोपिंग के अनजाने मामलों के खिलाफ एथलीटों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले 2022 में, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि देश में पोषण पूरक परीक्षण क्षमता और अनुसंधान का निर्माण किया जा सके। नाडा जागरूकता अभियानों, आईईसी सामग्री, सोशल मीडिया सूचना आउटरीच और ऑडियो-विजुअल सामग्री के माध्यम से पोषण संबंधी पूरक आहार से जुड़े जोखिमों के बारे में एथलीटों और खेल संगठनों को संवेदनशील बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

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दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ किया। पीटरहॉफ शिमला से श्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लोगों को डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवा की सौगात दी । डीडी हिमाचल अब शिमला से 24 घंटे कार्यक्रमों और खबरों का प्रसारण करेगा। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, शिमला के सांसद श्री सुरेश कश्यप और प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी भी उपस्थित रहे।

सूचना प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर बताया कि डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए एक नया स्टूडियो भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचेगी और युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि राज्‍य के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए यह सेवा विस्‍तारित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में दूरदर्शन चैनल का 24 घंटे प्रसारण शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। डीडी हिमाचल डीटीएच पर भी उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन व धार्मिक स्थलों, खेल गतिविधियों तथा विभिन्न उपलब्धियों से संबंधित जानकारी देश और दुनिया तक पहुंचेंगी।

इस मौके पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी देश के दूर-दराज क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों का प्रसारण किया और जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में  दूरदर्शन 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता  है। उन्होंने कहा कि इस चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही, हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को भी एक बेहतरीन मंच प्राप्त होगा, जिसके लिए दूरदर्शन के प्रसिद्ध कार्यक्रम चित्रहार की तर्ज पर हिमाचली संगीत पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाए।  केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए देश के भिन्न-भिन्न राज्यों व विदेशों में रहते हैं और इन लोगों की बहुत समय से मांग थी कि वे अपने प्रदेश के जुड़े कार्यक्रमों व समाचारों को देख सुन सकें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस चैनल के माध्यम से देश की आजादी में भूमिका निभाने वाले देवभूमि के स्वतंत्रता सेनानियों तथा सेना में सेवाएं देने वाले वीर सैनिकों के साहस की शौर्य गाथाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने कहा कि डीडी हिमाचल पर आधे-आधे घंटे के तीन समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया और प्रदेशवासियों को डीडी हिमाचल की सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होने पर शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ने लगभग 70 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को 24 घंटे डीडी हिमाचल प्रसारण के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले मंत्री हैं, इसलिए यह सेवा शुरू हो पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है।

इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया।  उन्होंने बताया कि डीडी हिमाचल  के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों मंच मुहैया करवाया जायेगा।  उन्होंने कहा कि उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि डीडी हिमाचल चैनल नए अंदाज में राज्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। डीडी हिमाचल की लगातार कोशिश रहेगी कि यहां की स्थानीय प्रतिभाओं को, यहां के लोगों की भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से बखूबी अभिव्यक्त किया जाए।

कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायकगण, केंद्रीय व राज्य सरकार तथा दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

गौरतलव है कि डीडी हिमाचल प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल है।  इस चैनल को केवल नेटवर्क के साथ साथ तमाम डीटीएच प्लेटफार्म पर द्देखा जा सकेगा।  इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति,लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनियाँ जान ही सकेगी साथ ही हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठभूमि :

हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग देश के भिन्न-भिन्न राज्यों व विदेशों में रहते हैं और बहुत समय से मांग थी कि हिमाचल  प्रदेश के जुड़े कार्यक्रमों व समाचारों को देखने – सुनने में, न ही  समय की बाघ्यता  हो और इसे राज्ये के बाहर भी टिवी  पर देखा जो सके।  सके । इसी मांग को देखते हुए मार्च 2019 में जहां दूरदर्शन केंद्र शिमला से होने वाले स्थानीय प्रसारण को सेटेलाइट फुटप्रिंट देते हुए प्रसार भारती नेटवर्क के डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्रीडिश पर जगह दी गयी । वहीं अप्रैल 2020 से स्थानीय प्रसारण और डीडी होम के मिश्रण के साथ 24×7 ऑपरेशंस शुरु हुआ। डीडी हिमाचल प्रदेश 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रादेशिक कार्यक्रम व समाचार प्रसारित करता है।

राज्य के लोगों की जनभावना और आकांक्षाओं को मूर्त रुप देने के लिए,  हिमाचल प्रदेश राज्य के विविध आयामों से लोगों को और मजबूती एवं प्रभावी तरीके से परिचित कराने के लिए राज्य के कलाकारों को एक मंच प्रदान करने और युवाओं की रचनाशीलता को अवसर प्रदान करने के लिए 24×7दूरदर्शन हिमाचल को 24×7 किया जाना पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है।

“दूरदर्शन हिमाचल ”  दूरदर्शन नेटवर्क का हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए समर्पित सेटेलाइट चैनल है जो राज्य की राजधानी शिमला के दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित किया जाता है। 7 जून 1995 को इस कैंद्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा लंबी चली आ रही मांग को देखते हुए dh गई थी। शुरूआती तौर पर इसका प्रसारण केवल आधे घंटे था जिसे बाद में 8 अक्तूबर 2000 को बढ़ाकर 2 घंटे और बाद में 4 घंटे कर दिया गया। वर्तमान में इस चैनल पर 4 घंटे स्थानीय कार्यक्रम और बाकी समय डीडी न्यूज़ प्रसारित किया जाता है। डीडी हिमाचल राज्य के विविध आयामों] जैसे कि सांस्कृतिक] इतिहास] कला- संस्कृति] साहित्य] व्यक्तित्व] समाचार और समसामयिक मामलों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

देव भूमि के साथ वीर भूमि कहे जाने वाले इस राज्य की सभ्यता-संस्कृति की जड़ें भी काफी गहरी हैं। भारत के उत्तरी भाग में स्थित यह पर्वतीय राज्य हिमालय की चोटियां लगातार प्रवाहमान नदियों और घाटियों से आच्छादित हैं। प्रकृति के मनोहर दृश्यों से भरे इस राज्य में जैव-विविधता भी प्रचुर है। पर्यटन के लिए देश-विदेश से पर्यटक काफी संख्या में इस राज्य में आते हैं। हस्तशिल्प और विविध कलाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए भी यह राज्य जाना जाता है। प्रदेश के जुड़ी ऐसी कई वीर गाथाएं हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता युवाओं को देश के लिए मर-मिटने की प्रेरणा देती है और दूरदर्शन हिमाचल ऐसी ही प्रेरक कहानियों को एक मंच प्रदान करेगा ताकि वे सभी लोगों में देश के प्रति  राष्ट्र~भावना जागृत कर सके।

सेटेलाइट चैनल 24×7                   08

क्षेत्रीय भाषा सेवा आधारित चैनल / राज्य नेटवर्क चैनल 28

चैनलों की कुल संख्या   36

दूरदर्शन नेटवर्क के सेटेलाइट चैनल

अखिल भारतीय चैनल (8)

डीडी नेशनल डीडी न्यूज डीडी स्पोर्टस

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*  डीडी इंडिया चैनल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी भी है

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भारत और जापान का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास “धर्म गार्जियन” जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाज़ू में आयोजित होगा

भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास “एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 02 मार्च 2023 तक जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाज़ू में आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से, भिन्न-भिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए जाने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में “एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। “अभ्यास धर्म गार्जियन” वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक है। इस अभ्यास के संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है।

भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेजीएसडीएफ) में मिडिल आर्मी की एक इन्फैंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस दौरान, योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में पारस्परिकता बढ़ाने के उद्देश्य से जंगी कार्रवाई के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया जाएगा। प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 12 फरवरी 2023 को अभ्यास स्थल पर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, मिलनसारिता, सौहार्द और मित्रता का भाव विकसित करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में दोनों सेनाओं को सक्षम करेगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस और सामरिक स्तर पर अभ्यास की गतिविधियों को आदान-प्रदान करने पर केंद्रित है। अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के सैन्य कर्मी संयुक्त योजना बनाने, संयुक्त सामरिक अभ्यास, एकीकृत निगरानी ग्रिड स्थापित करने की मूल बातों को साझा करने तथा हवाई संपत्तियों की नियुक्ति सहित विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे। संयुक्त अभ्यास से दोनों सेनाओं को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

“एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” भारतीय सेना तथा जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को और बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे और बढ़ावा मिलेगा।

 

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एस एन सेन वी बी पी जी महाविद्यालय में द्विदिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रथम दिन का सफलतापूर्वक उद्घाटन

कानपुर भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस एन सेन वी बी पी जी महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा द्विदिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रथम दिन का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पी के सेन एवम् महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर सुमन के द्वारा किया गया।प्रतियोगिता के प्रथम दिन प्रबन्ध तन्त्र समिति के अध्यक्ष श्री पी के सेन संयुक्तसचिव शुब्रो सेन तथा कोषाध्यक्ष दीपाश्री उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में कैरम,चेस तथा टेबल टेनिस आभ्यांतरिक खेलों का आयोजन किया गया जिसमें टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ईशा ने , कैरम में प्रथम स्थान श्वेता ने तथा चेस में प्रथम स्थान पापुल ने हासिल किया। प्रतियोगिता में बहुत से अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवम् छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की संयोजिका कैप्टन ममता अग्रवाल रहीं। कार्यक्रम का आयोजन शारीरिक शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो प्रीति पांडे व उनकी टीम के सहयोगी सदस्य डॉ रोली मिश्रा, डॉ कोमल सरोज, डॉ अनामिका राजपूत व डॉ श्वेता रानी के द्धारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ सारिका अवस्थी द्धारा किया गया। कार्यक्रम के अंत मे प्राचार्या प्रोफेसर सुमन ने धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सभी प्रतिभागियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उन्हें खेलों के प्रति जागरूक भी किया ।

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उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में नगरीय विकास को मिला 2.08 लाख करोड़ रु0 का निवेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में नगरीय विकास को मिला 2.08 लाख करोड़ रु0 का निवेश
प्लास्टिक रीसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, ई-वेस्ट प्रबंधन, एकीकृत पर्यावरण स्वच्छता सेवाएं जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आए निवेशक
प्रदेश के करीब 03 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर
नगर विकास मंत्री श्री ए.के.शर्मा जी ने निवेशकों को दिया धन्यवाद
निवेश को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों व उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करने हेतु नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किए जाएंः श्री ए.के.शर्मा
लखनऊ। 15 फरवरी 2023
प्रदेश के नगरों के व्यवस्थापन, जीवन स्तर, वायु गुणवत्ता एवं संसाधनों को वैश्विक स्तर का बनाने के प्रदेश सरकार के संकल्प के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेशकों ने नगरीय विकास में निवेश हेतु रूचि दिखाई और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इससे नगर विकास विभाग को 2.08 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। निवेशकों ने प्लास्टिक रीसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, ई-वेस्ट प्रबंधन, एकीकृत पर्यावरण स्वच्छता सेवाएं, आवास एवं टाउनशिप प्रबंधन, ई-व्हिकल निर्माण, मलजल उपचार संयंत्र, स्मार्ट सिटी पार्किंग प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई है। नगर विकास विभाग में आये इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के करीब 03 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में देश-विदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और 33.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के प्रस्ताव मिले। इसमें नगरीय विकास, ऊर्जा एवं रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 10 लाख करोड़ रूपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जो प्रदेश को प्राप्त पूरे निवेश का लगभग एक-तिहाई है। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियां को निर्देशित किया है कि आये हुए निवेश को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों, उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करने हेतु दोनों विभागों में नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किये जाएं, जो कि निवेशकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनके प्रोजेक्ट कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि अलग-अलग श्रेणियों में निवेश करने वाले निवेशकों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को सुनें, उनके सुझाव जानें। साथ ही प्रदेश की निवेश नीति और सौर ऊर्जा नीति एवं बायो एनर्जी नीति के बारे में विस्तार से उन्हें बताया जाय।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि विगत 03 महीनों के सार्थक प्रयासों से तथा देश-विदेश के उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप नवीन ऊर्जा में 6.33 लाख करोड़ रूपये, ऊर्जा में 1.34 लाख करोड़ रूपये तथा नगरीय विकास में 2.08 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्राप्त हुए हैं। निवेशकों ने सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, थर्मल पावर, बिन्ड एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट आदि क्षेत्रों में निवेश में रूचि दिखायी है। उन्होंने कहा कि अब इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर शीघ्र उतारने के प्रयास किये जाएंगे, जिससे प्रदेश के साथ-साथ भारत को भी इसका लाभ मिल सके और मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रदेश को 01 ट्रिलीयन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प तथा मा0 प्रधानमंत्री जी के देश को 05 ट्रिलीयन डॉलर इकोनॉमी के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश के धरातल पर उतरने से यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। नवयुवकों को रोजगार मिलेंगे उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निवेश के धरातल पर उतरने से स्थानीय स्तर पर आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सड़क, बिजली,स्वच्छ पानी, बेहतर वातावरण भी स्थानीय निवासियों को मिलेगा और लोगों को वहीं पर रोजगार और कार्य भी मिलेगा। इससे प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर विकसित राज्य बनेगा।
निवेशकों ने इन क्षेत्रों में दिखाई रुचि
– ई-वेस्ट प्रबंधन में 22 करोड़ रुपये
– आवास एवं टाउनशिप प्रबंधन में 42450 करोड़ रुपये
– मेडिकल मशीनरी में 225 करोड़ रुपये
– प्लास्टिक रीसाइकलिंग में 831.6 करोड़ रुपये
– रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर में 4000 करोड़ रुपये
– स्क्रैप रीसाइकलिंग में 64.5 करोड़ रुपये
– स्मार्ट सिटी में 120894 करोड़ रुपये
– वेस्ट मैनेजमेंट में 13747.27 करोड़ रुपये
– वेस्ट टू एनर्जी में 19936.42 करोड़ रुपये
– यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट/एसटीपी में 4701.08 करोड़ रुपये
– अन्य में 1495 करोड़ रुपये
सम्पर्क सूत्र-सी0एल0 सिंह/प्रदीप कुमार

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