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डाक विभाग अपने 1.5 लाख डाकघरों के सर्वव्यापी नेटवर्क के साथ देश के हर एक नागरिक के लिए “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय डाक ने 10 दिनों की छोटी अवधि के भीतर डाकघरों के साथ-साथ ऑनलाइन के माध्यम से नागरिकों को 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की है। विभाग ने 25 रुपये की बेहद कम कीमत पर इसकी बिक्री की है। वहीं, विभाग ने ऑनलाइन बिक्री के लिए पूरे देश में किसी भी पते पर राष्ट्रीय ध्वज को नि:शुल्क पहुंचाने की सुविधा प्रदान की है। अब तक नागरिकों ने ई-पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से 1.75 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की ऑनलाइन खरीदारी की है।

पूरे देश के 4.2 लाख डाक कर्मचारियों ने शहरों, कस्बों व गांवों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) और पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में “हर घर तिरंगा” के संदेश का उत्साहपूर्वक प्रचार किया है। भारतीय डाक ने प्रभात फेरी जैसे कि बाइक रैली व चौपाल सभाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग में “हर घर तिरंगा” का संदेश पहुंचाया है। इसके अलावा डिजिटल रूप से जुड़े नागरिकों के बीच कार्यक्रम के संदेश को प्रचारित करने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंच का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

डाकघरों के जरिए राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 15 अगस्त 2022 तक खुली है। नागरिक अपने नजदीकी डाकघरों में जा सकते हैं या ई-डाकघर (epostoffice.gov.in) के जरिए अपना राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त कर सकते हैं और “हर घर तिरंगा” अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं, नागरिक ध्वज के साथ एक सेल्फी भी ले सकते हैं और इसे www.harghartirang.com पर अपलोड कर सकते हैं और नए भारत के सबसे बड़े उत्सव में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं।

जगदीप धनखड़ ने आज भारत के चौदहवें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किया। एक प्रख्यात वकील और पश्चिम बंगाल के पूर्व-राज्यपाल श्री धनखड़ को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक शपथ-ग्रहण समारोह में पद की शपथ दिलाई गई।

शपथ-ग्रहण से पहले श्री धनखड़ ने आज सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “पूज्य बापू को शांत एवं गौरवशाली राजघाट में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत की सेवा में हमेशा रहने के लिए धन्य, प्रेरित और उत्साहित महसूस किया।”

 जगदीप धनखड़ के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

1. शैक्षिक और पेशेवर पृष्ठभूमि

श्री धनखड़ ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा किठाना गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने सरकारी मिडिल स्कूल, घरधाना और सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में अध्ययन किया। अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए, श्री धनखड़ ने महाराजा कॉलेज, जयपुर में प्रवेश लिया और बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद, उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री हासिल की।

श्री जगदीप धनखड़ ने एक वकील के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की, और पहली पीढ़ी के पेशेवर होने के बावजूद, वे देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों में से एक बन गए। 1990 में, उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। तब से, श्री जगदीप धनखड़ मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका मुख्य कार्य क्षेत्र स्टील, कोयला, खनन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से जुड़े मुकदमे हैं। वे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेश हुए हैं और 30 जुलाई, 2019 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद ग्रहण करने तक राज्य के सबसे वरिष्ठ नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। अपने कानूनी करियर के दौरान, श्री धनखड़ 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। एक साल बाद, वे 1988 में राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य भी बने।

2. संसदीय और सार्वजनिक जीवन

श्री जगदीप धनखड़ 1989 में झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से भारत की संसद के लिए चुने गए थे। इसके बाद, उन्होंने 1990 में संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1993 में, वे अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। एक विधायक के रूप में, श्री धनखड़ ने लोकसभा और राजस्थान विधानसभा में महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के तौर पर कार्य किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में, वे यूरोपीय संसद में एक संसदीय समूह के उपनेता के रूप में एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे हैं।

जुलाई 2019 में, श्री धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. व्यक्तिगत विवरण

नाम : श्री जगदीप धनखड़

पिता का नाम : स्व. श्री गोकल चंद

माता का नाम : स्व. श्रीमती केसरी देवी

जन्म तिथि: 18 मई, 1951

जन्म स्थान : ग्राम किठाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान

वैवाहिक स्थिति : विवाहित (वर्ष, 1979)

जीवनसाथी का नाम : डॉ. सुदेश धनखड़

संतान : एक  पुत्री (श्रीमती कामना)

पुस्तकों के उत्साही पाठक, श्री धनखड़ एक खेल प्रेमी भी हैं और वे राजस्थान ओलंपिक संघ व राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगीत सुनना और यात्रा करना उनके अन्य शौक हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, हांगकांग, सिंगापुर आदि सहित अनेक देशों की यात्रा की है।

हाल ही में संपन्न हुए XXII राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारतीय सेना के एथलीटों ने चार स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीतकर बेहद शानदार प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत पदक विजेताओं में भारोत्तोलन में नायब सूबेदार जेरेमी लालरिनुंगा (स्वर्ण) और हवलदार अचिंत शेउली (स्वर्ण), कुश्ती में सूबेदार दीपक पुनिया (स्वर्ण) और भर्ती हवलदार दीपक नेहरा (कांस्य), बॉक्सिंग में सूबेदार अमित पंघाल, वीएसएम (स्वर्ण) एवं सूबेदार मोहम्मद हुसामुद्दीन (कांस्य) तथा एथलेटिक्स में नायब सूबेदार अविनाश साबले (रजत) और सूबेदार संदीप कुमार (कांस्य)शामिल हैं।

यह वास्तव में एक सराहनीय उपलब्धि है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले दल में भारतीय सेना के 18 प्रतिभागियों में से आठ खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक जीते हैं। ये पदक भारतीय सेना द्वारा सावधानीपूर्वक नियोजित और लगातार चल रहे “मिशन ओलंपिक कार्यक्रम” का ही परिणाम हैं, जिसकी परिकल्पना वर्ष 2001 से की गई थी और इसे बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए लागू किया गया।

दल के भारत लौटने पर थल सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल मनोज पांडेय और सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 10 अगस्त 2022 को दिल्ली कैंट में आयोजित एक विशेष समारोह में खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके साथ चर्चा की।

सेना प्रमुख ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि खेलों में भाग लेने वाले भारतीय सेना के प्रतिभागी राष्ट्र के लिए वास्तविक रोल मॉडल हैं। सेनाध्यक्ष ने कहा कि उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन ने भारतीय सेना के साथ ही पूरे देश को भी गौरवान्वित किया है। जनरल मनोज पांडेय ने उन्हें आगामी सभी खेल प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दीं। सेना प्रमुख ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और नकद प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया। पदक विजेताओं को प्रचलित नीति के अनुसार बारी-बारी से पदोन्नति भी मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)’ को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।

‘पीएमएवाई-यू : सभी के लिए आवास’ भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है। यह योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र, अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को कवर करती है। इस योजना को इन चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), इन-सीटू (स्व-स्थाने) स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)। जहां एक ओर भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।

2004-2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक-से-अधिक संख्‍या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और ‘पीएमएवाई-शहरी’ योजना की परिकल्पना की गई। वर्ष 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी। इस मूल अनुमानित मांग के मुकाबले 102 लाख मकानों का शिलान्‍यास किया गया/निर्माणाधीन बना दिया गया है। इसके अलावा, इनमें से 62 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल स्वीकृत 123 लाख आवासों में से 40 लाख आवासों के प्रस्ताव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से देर से (योजना के अंतिम 2 वर्षों के दौरान) प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए और दो साल की आवश्यकता है। अत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्‍यान में रखकर  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पीएमएवाई-यू’ के कार्यान्वयन की अवधि को 31.12.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2004-2014 के 20,000 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2.03 लाख करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2022 तक 1,18,020.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता/सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक 85,406 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता/सब्सिडी के रूप में जारी किए जाएंगे।

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्‍यान में रखकर  31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को जारी रखने से बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर कार्यक्षेत्रों के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

क्राइस्ट चर्च कॉलेज में विभाशु वैभव द्वारा रंगमंच कार्यशाला के साथ इंडिया@75 आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। श्री वैभव एक प्रसिद्ध रंगकर्मी, लेखक, अभिनेता, निर्देशक, नाटककार हैं जो टेलीविजन और सिनेमा से बीस वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े हैं। उनका कॉलेज में आकर छात्रों से संवाद करने की अनुमति मिलने से छात्रों में एक अलग ही जोश था.

इस नाट्य कार्यशाला का आरम्भ नाबा और समूह द्वारा वंदे मातरम के गायन के साथ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ. प्राचार्य डॉ. जोसेफ डेनियल ने विशिष्ट अतिथि का स्वागत गुलदस्ते के साथ किया और छात्रों को संबोधित किया। श्री वैभव जी ने रंगमंच के उन्नत पहलुओं की मूल बातों पर बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने अभिनय, लेखन और इसे ओटीटी, सिनेमा और टेलीविजन जैसे विभिन्न माध्यमों पर प्रस्तुत करने की कई उभरती तकनीकों और बारीकियों पर चर्चा की। छात्र उनकी उपस्थिति और विषय पर ज्ञान की गहराई से प्रभावित थे। सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और थिएटर और सिनेमा के कुछ आवश्यक कौशल सीखे।
प्रो. आशुतोष सक्सेना, डीसी श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, शिप्रा श्रीवास्तव सहित अन्य सभी शिक्षक समुदाय उपस्थित था । डॉ. विभा दीक्षित और डॉ. मीतकमल ने इस कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ विभा दीक्षित सांस्कृतिक समिति समन्वयक और डॉ मीत कमल मिशन शक्ति की संयोजक हैं। आयोजक मंडल में मानवी, अभिषेक, उदित, प्रीति, वैशाली, उज्जवल व अन्य छात्र शामिल थे।
इससे पहले छात्रों की महोत्सव गतिविधियों की शुरुआत India@75 पर निबंध लेखन प्रतियोगिता से हुई। कार्यक्रम में लगभग 56 छात्रों ने भाग लिया। संचालन हिना अजमत और साक्षी अग्रवाल ने किया।
आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए छात्रों और शिक्षकों में “जोश बहुत ज्यादा है”। इस विशेष अवसर को चिह्नित करने के लिए कॉलेज में 11 से 17 अगस्त तक वृक्षारोपण, समाज सेवा, तिरंगा सेल्फी, नाटक संगीत और नृत्य जैसे विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम छात्रों के लिए छात्रों द्वारा आयोजित किए जायेंगे।

नई दिल्ली। लोधी रोड सूचना भवन स्थित सी जी ओ काम्प्लेक्स में भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) के सभागार में सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी ने की।
बैठक में “नेशनल प्रेस डे” की तैयारियों सहित प्रेस / मीडिया से सम्बंधित कई प्रस्तावों व मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में परिषद के सदस्य श्याम सिंह पंवार, बलदेव राज गुप्ता, सुमन गुप्ता, अंकुर दुआ, आरती त्रिपाठी, सुधाकर नायर, जय शंकर गुप्ता, विनोद कोहली, गुरबीर सिंह, शैलेंद्र दुबे, जे एस राजपूत, प्रकाश दुबे, डॉ खैदम अथोवा मीतेई, अंशु चक्रवर्ती, प्रजनानंद चौधरी, एल सी भारतीय, सचिव नुंग सैंग लेम्बा आओ व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिन्दगी कभी कभी नीम के पेड़ जैसी है
जरा सी धूप, जरा सी छांव की तरह है
कभी सावन के झूलों जैसी राहें हैं
कभी ऊपर कभी नीचे…. ऊंची ऊंची पेंगे
और कभी मंझधार में अटकती राह है

मेंहदी के रंग से सजी मोहब्बत
हाथों से आती सोंधी खुशबू
यूं ही इश्क़ बयां कर देती है
चूड़ी बिंदिया काजल और कंगन
ये तो यूं ही जलाती हैं

राह देखता मायका कुछ अपनों का
जहाँ बहू बेटियों की बात ही निराली है
संग सहेलियों के कुछ पल बिताने
सावन की बात ही निराली है

तीजों का त्यौहार,
भाई बहनों का प्यार
मांओं का दुलार
झूले पर खेलता बचपन
सावन की यह हरियाली बड़ी मतवाली है

पिया का साथ है और
नैनों में अंजुरी भर
सपनों की सौगात है
देखो वो आया परदेसी
कि अब मिलन की आस है

~ प्रियंका वर्मा महेश्वरी 

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस एक संघर्ष यात्रा पर एसएन सेन महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में प्रोजेक्टर के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रस्तुतीकरण किया गया ।जिस का दृश्यावलोकन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ सुमन के साथ ही अन्य शिक्षिका बहने, सभी कर्मचारी गण एवं छात्राओं ने किया।इसके साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष के विविध विषयों को चित्रांकन के द्वारा पोस्टर में उतारा गया।

नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल (अवकाश प्राप्त) वी.के. सिंह ने लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और गोवा के लिए एयर एशिया की सीधी उडानों का आज उद्घाटन किया।

लखनऊ हवाई अड्डे पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्रालय में सचिव श्री राजीव बंसल, संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल, एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक श्री सुनील भास्करन तथा नागर विमानन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार तथा एयर एशिया के अन्य गण्यमान्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नए उड़ान मार्गों की शुरुआत के अवसर पर श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जिसमें एक एयरलाइन ने एक शहर को भारत के 5 अन्य शहरों से 8 संपर्क उड़ानों के जरिए जोड़ दिया है। मैं एयर एशिया और उत्तर प्रदेश सरकार को इस उपलब्धि के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लखनऊ अब दिल्ली से तीन उड़ानों के जरिए, बेंगलुरू से दो उडानों के जरिए, मुंबई से एक उडान के जरिए और कोलकाता तथा गोवा से प्रतिदिन एक-एक उडान के जरिए जुड़ गया है।”

लखनऊ से दिल्ली, बेंगलुरू और गोवा की उडानें आज ही प्रभावी तौर से शुरू हो जाएंगी और लखनऊ से मुंबई तथा कोलकाता के लिए उड़ानें 1 सितंबर, 2022 से शुरू होंगी।

उत्तर प्रदेश में नागर विमानन के विकास के लिए उनके मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में श्री सिंधिया ने कहा, “मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उड़ान योजना के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश राज्य को 63 नए मार्ग आवंटित किए हैं और भविष्य में इन्हें बढ़ाकर 108 कर दिया जाएगा, ताकि नागर विमानन सुविधा उत्तर प्रदेश के हर कोने तक पहुंच सके। हमने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 18 हवाई अड्डों का निर्माण करना तय किया है, जिसके संरचनागत विकास पर 1,112 करोड़ रुपए का निवेश करने की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, जो अपने आप में देश में अप्रतिम होगा। माननीय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का उज्ज्वल उदाहरण बनाने का स्वप्न है और इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम जेवर और अयोध्या के अलावा चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ और श्रावस्ती में हवाई अड्डों का निर्माण कर रहे हैं।

नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल (अवकाश प्राप्त) डॉ. वी.के. सिंह ने कहा, “मैं एयर एशिया को लखनऊ के लिए नए उडान मार्ग शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को भी वैट और एटीएफ घटाने के लिए बधाई देता हूं, जिससे राज्य में उड़ान संपर्क कायम करने में वृद्धि होगी।”

एयर एशिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है जिसने 12 जून, 2014 को अपना कामकाज शुरू किया था। यह कंपनी देशभर के 18 गंतव्यों तक 50 से ज्यादा सीधी उड़ानें और करीब 100 संपर्क उड़ानें संचालित करती है।

इन नई संपर्क उड़ानों से लखनऊ और देश के अन्य मुख्य शहरों के बीच आवागमन मजबूत होगा, जिससे न सिर्फ अधिक संपर्क कायम होगा बल्कि यह क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन करेगा। इसके अलावा यह लखनऊ के निवासियों को वहनीय, निश्चित समय पर सुरक्षित और विश्वसनीय यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

लखनऊ और देश के अन्य मुख्य शहरों के बीच आज 5 अगस्त, 2022 से शुरू होने वाली एयर एशिया की व्यावसायिक उड़ानों का परिचालन निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा।

उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, कुलपतियों, प्रोफेसरों, प्रख्यात संस्थानों के डीन, वरिष्ठ शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स के अधिकारियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों, परमाणु ऊर्जा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारिक विभाग के अधिकारियों तथा कृषि, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के साथ “ग्रैंड अनियन चैलेंज” के संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

यह चैलेंज युवा व्यवसायियों, प्रोफेसरों, उत्पाद तैयार करने में वैज्ञानिकों की भूमिका व कटाई से पूर्व की तकनीकों, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और देश में प्याज फसल की कटाई के बाद के कार्यों में प्रोटोटाइप की आवश्यकता तथा प्याज के परिवहन में सुधार के लिए नए विचारों की तलाश करता है। इस चैलेंज में निर्जलीकरण, प्याज के मूल्य निर्धारण और प्याज खाद्य प्रसंस्करण डोमेन में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए नवीन विचारों की भी खोज की जाएगी।

उपभोक्‍ता मामले विभाग द्वारा शुरू किया गया “ग्रैंड अनियन चैलेंज” दिनांक 20.7.2022 से लेकर 15.10.2022 की अवधि तक चलेगा, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ विचारकों से उपरोक्‍त सभी क्षेत्रों में उनके सुझाव मांगे गए हैं। इस चैलेंज के बारे में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट doca.gov.in/goi पर उपलब्ध है।

ग्रैंड अनियन चैलेंज के रजिस्ट्रेशन वेबपेज पर अब तक 122 पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं और कुछ प्रतिभागियों ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। विभाग चार कार्यक्षेत्रों में 40 उत्कृष्ट सुझावों का चयन करेगा, जिसमें सुधार एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों की मांग की गई है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश में संबंधित विभागों तथा संगठनों से विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। इसके माध्यम से कटाई से पूर्व, प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण में होने वाले नुकसान को कम करने में लागत प्रभावी समाधान की तलाश पूरी होगी। इससे प्याज के परिवहन को और सरल बनाया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग में सहायक सचिव आईएएस श्री योगेश पाटिल ने प्याज के भंडारण, प्रसंस्करण एवं परिवहन में देश के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। यह उम्मीद की जाती है कि चैलेंज पूरा होने के बाद नवीन विचारों के क्रियान्वित करने से प्याज के भंडारण में होने वाले नुकसान को 5-10% तक कम किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय में इनोवेशन सेल के मुख्य नवाचार अधिकारी डॉ अभय जेरे ने चैलेंज में भाग लेने के तीन चरणों के बारे में विस्तार से बताया और सभी से इस चुनौती में शिद्दत से भाग लेने का आग्रह किया।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा विभाग वैज्ञानिक डॉ. एस गौतम ने किए गए अध्ययनों के आधार पर इकठ्ठा किये गए प्याज के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में विकिरण के प्रभाव को समझाया, जिससे नुकसान को कम से कम करने में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता भी बताई गई।
विभिन्न संगठनों/विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों तथा प्रोफेसरों ने प्याज के भंडारण एवं परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए कई अनोखे विचार प्रस्तुत किए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में देश भर से विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और निजी क्षेत्र के स्टार्टअप के 282 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने सभी से चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया ताकि किसानों के लिए कम लागत और आसानी से दोहराए जाने वाले प्रौद्योगिकी समाधान विकसित हो सकें और देश में किसानों द्वारा स्थायी रूप से उपयोग किए जा सकें।