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मानकों को ताक पर रखकर सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही कैब कम्पनी ओला

देश के लोगों की जानमाल से खिलवाड़ कर रही है कैब कम्पनी ‘‘ओला’’
-मानकों को ताक पर रखकर सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही ओला कैब कम्पनी
-बिना बीमा, बिना फिटनेश, बिना टैक्स जमा किये गाड़ियों पर की जा रही बुकिंग
-देशहित में अन्य कैब कम्पनियों की भी जाँच करने की जरूरत है
कानपुर 23 अप्रैल, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य श्याम सिंह पंवार ने कहा, कानपुर महानगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था की कमान जब से पुलिस उपायुक्त यातायात आई0 पी0 एस0 रवीना त्यागी ने संभाली है, तब से उनके द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं और अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। परिणामतः शहर की सड़कों पर चलने वाले वाहन सवारों को पहले की अपेक्षा बहुत राहत मिली है और शहर की सड़कों पर गुजरने वाले लोगों को काफी हद तक सुरक्षा का अहसाह हो रहा है। किन्तु शहरवासियों की ही नहीं अपितु कानपुर महानगर में आने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षित यात्रा और उनकी सुरक्षा को लेकर किये जा रहे प्रयासों को देश की एक कैब कम्पनी ओला (ओ0 एल0 ए0) कमीशन के लालच में जमकर पलीता लगा रही है। ऐसे नजारे सामने आ चुके हैं जिनसे स्पष्ट है कि कैब कम्पनी ओला (ओ0 एल0 ए0) के द्वारा बुकिंग कर यात्रा करना सुरक्षित कतई नहीं माना जा सकता है और अपने कमीशन के लालच में यह कम्पनी लोगों की जानमाल से खिलवाड़ कर रही है, इतना ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिये एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है!  बताते चलें कि ओला (ओ0 एल0 ए0) कैब कम्पनी से हुण्डई कम्पनी की एक कार नम्बर यू0पी0 78 एफ0 एन0 5980 सम्बद्ध है। कैब कम्पनी के अभिलेखों में इस गाड़ी को चलाने हेतु विजय कुमार नामक व्यक्ति अधिकृत है। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई महीनों से उपरोक्त कार, जी0-1 टी/17, अर्मापुर स्टेट कानपुर नगर के पते पर खड़ी है। इस गाड़ी का फिटनेश 16 जनवरी 2021 तक, टैक्स 31 दिसम्बर 2019 तक व इन्श्योरेन्स 15 जनवरी 2020 तक वैध है और उपरोक्त गाड़ी के नाम पर ओला (ओ0 एल0 ए0) कैब कम्पनी, लोगों को बुकिंग दे कर कमीशन के लालच में उनकी जानमाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में आशंका है कि ऐसा ही अनेक मामलों में और भी हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की अन्य कैब कम्पनियों में भी क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा और लोगों की जानमाल की सुरक्षा के साथ अन्य कम्पनियों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा होगा ?
लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए और लोगों के साथ घटित हो सकने वाली वाली किसी भी तरह की अनहोनी को देखते हुए एवं ओला कैब कम्पनी के रीजनल सेल्स मैनेजर उप्र अंकुर त्रिपाठी व विधिक सलाहकार एडवोकेट संजय जायसवाल की मौजूदगी में थाना गुजैनी परिसर में जब ओला कैब कम्पनी के द्वारा निर्धारित किये गये सुरक्षा मानकों जैसे-कम्पनी से सम्बद्ध होने वाली गाड़ी का मेकअप, गाड़ी में लिखा जाने वाला विवरण (मालिक का नाम, ड्राईवर का नाम, हेल्पलाइन नम्बर आदि) ड्राईवर की ड्रेस, गाड़ी में लगने वाला सुरक्षात्मक बटन, प्रथम दृष्टया चिकित्सकीय बॉक्स, आग लगने केे दौरान बचाव हेतु रखा जाने वाला सिलेण्डर, उपभोक्ता द्वारा ओटीपी बताने के बाद वेरीफाई करने वाला ध्वनि सूचक यन्त्र, बुकिंग के अनुसार यात्रा का नियत किये गये मानचित्र पर ही यात्रा करवाना, गाड़ी की फिटनेश, टैक्स, इन्श्योरेन्स, चालक का चरित्र सत्यापन आदि जरूरी तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो अंकुर त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिगत सभी जरूरी मानक होने ही चाहिये, इसके अलावा समय-समय पर उनका भौतिक परीक्षण/सत्यापन भी ओला कैब कम्पनी की टीम द्वारा होना चाहिये।
तत्पश्चात ओला कैब एप के माध्यम से शुक्रवार को कई लोगों के मोबाइलों ओला एप के माध्यम से बुकिंग कर कई गाड़ियाँ, गुजैनी थाना के निकट कारगिल पेट्रोल पम्प की लोकेशन पर भौतिक परीक्षण/सत्यापन हेतु बुलवाईं और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गाड़ियों का भौतिक परीक्षण/सत्यापन श्री त्रिपाठी से करवाया तो पाया गया कि गाड़ियाँ सुरक्षा की दृष्टि के कतई फिट नहीं थीं, एक बुकिंग में जो चालक गाड़ी को लेकर आया था, वह अभिलेख पर दर्ज नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति चालक बना था।
ऐसे में इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि ओला कैब कम्पनी से सम्बद्ध गाड़ियों की फिटनेश, बीमा, टैक्स, रजिस्ट्रेशन, डाईवर के चरित्र, ड्राईवर की वर्दी, सुरक्षा हेतु नियत मानकों की जाँच सहित अन्य बिन्दुओं पर ओला कैब कम्पनी कतई ध्यान नहीं दे रही है और अपने कमीशन के लालच में भोली भाली जनता की ही नहीं अपितु हर आम-औ-खास हर व्यक्ति की जानमाल से खिलवाड़ कर रही है।
रीजनल सेल्स मैनेजर अंकुर त्रिपाठी की मानें तो ओला कैब कम्पनी देश के लोगों की सुरक्षा के साथ ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भारी खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने स्वयं देखा कि कैब कम्पनी में अटैच अनेेक गाड़ियां जो चलन में नहीं उनके एप दूसरी गाड़ियों में धड़ल्ले से प्रयोग किये जा रहे हैं और जो गाड़ियां चलने लायक ही नहीं हैं उनके द्वारा बुकिंग धड़ल्ले से की जा रही है।
ओला कम्पनी के रीजनल सेल्स मैनेजर अंकुर त्रिपाठी ने लिखित रूप में स्वीकार किया है कि ओला की गाड़ियों में यात्रा करना लोगों के लिये सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यह तक लिख कर दिया है कि ओला कैब की गाड़ी से कोई भी अपराध हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है।
ऐसे में क्या कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस उपायुक्त यातायात रवीना त्यागी (आई0 पी0 एस0) व सभी राज्य सरकारों सहित भारत सरकार को इस बारे में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों यह सिर्फ कानपुर महानगर के लोगों की ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों की जानमाल की सुरक्षा से जुड़ा गम्भीर विषय है ? ऐसे में जिम्मेदारों को चाहिये कि सिर्फ ओला कैब कम्पनी ही नहीं बल्कि सभी कैब कम्पनियों की जाँच गहनता से करवायें जिससे कि देश के लोगों की जानमाल की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सबक मिल सके।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.0 का शुभारंभ किया

बोली प्रक्रिया के चार सफल दौर के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर-दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई-संपर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षेत्रीय हवाई-संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के 5वें चरण की शुरुआत की है।

उड़ान 5.0 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • उड़ान का यह चरण, श्रेणी-2 (20-80 सीटों) और श्रेणी-3 (>80 सीटों) पर केंद्रित है।
  • पहले चरण की 600 किमी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है और उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • प्रदान की जाने वाली व्यावहारिक अंतर वित्तीय सहायता (वायबिलिटी गैप फंडिंग -वीजीएफ) को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिए ऊपरी सीमा 600 किमी की दूरी पर निर्धारित की जायेगी, जबकि पहले ऊपरी सीमा 500 किमी थी।
  • कोई पूर्व निर्धारित रूट पेश नहीं किया जाएगा। केवल एयरलाइंस द्वारा प्रस्तावित नेटवर्क और व्यक्तिगत रूट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
  • एयरलाइनों को एलओए जारी होने के 2 महीने बाद एक कार्य/व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वे तकनीकी प्रस्ताव के समय अपनी विमान अधिग्रहण योजना/विमान की उपलब्धता, चालक दल, स्लॉट आदि प्रस्तुत करेंगे।
  • एक रूट, एक एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग-अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में।
  • एक रूट पर एकाधिकार को रोकने के लिए, यदि चार लगातार तिमाहियों में औसत तिमाही पीएलएफ 75% से अधिक है, तो विशिष्टता वापस ले ली जाएगी।
  • त्वरित संचालन को और प्रोत्साहित करने के लिए 4 महीने तक की देरी होने पर, प्रत्येक महीने के लिए प्रदर्शन गारंटी का 25% भुना लिया जाएगा।
  • एयरलाइंस को रूट दिए जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। पहले यह समय सीमा 6 महीने थी।
  • हवाई अड्डों की एक सूची – जो संचालन के लिए तैयार हैं, या जल्द ही संचालन के लिए तैयार होंगे – को योजना में शामिल किया गया है, ताकि योजना के तहत मार्गों के त्वरित संचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके।
  • एक ऑपरेटर द्वारा रूट को दूसरे ऑपरेटर को दिए जाने से जुड़ी नवीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे प्रोत्साहित किया गया है।

उड़ान 5.0 के लॉन्च के अवसर पर नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “उड़ान कई क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है, जो अब देश भर के स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ गई हैं। योजना का यह नया और मजबूत संस्करण गति को बढ़ाएगा, नए मार्गों को जोड़ेगा और हमें निकट भविष्य में 1000 मार्गों तथा 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों के संचालन के लक्ष्य के करीब लाएगा। अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक!”

उड़ान योजना ने हितधारकों के एक विविध समूह को लाभान्वित किया है। यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है, एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली हैं, हवाई संपर्क से जुड़े नए क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। किफायती और रियायती हवाई किराए पर आम आदमी हवाई यात्रा करे– इस बात से जुड़े प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में यह एक और कदम है।

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सेल-बीएसएल ने टेलीकम्युकेशंस कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन किया

सेल-बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने सेल की झारखंड स्थित खानों और कोयला खदानों, सेंट्रल कोल सप्लाई ऑर्गनाइजेशन और सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट सहित सेल-बोकारो स्टील प्लांट में 5जी/ आईटी/ दूरसंचार और अन्य वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं को खोजने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टैंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में 21 अप्रैल, 2023 को इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सेल-बीएसएल की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) बी. के. तिवारी और टीसीआईएल की ओर से कार्यकारी निदेशक (आईटी और दूरसंचार) सुश्री अलका सेलोट अस्थाना ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

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सेल-बीएसएल ने टीसीआईएल की मदद से एक समर्पित 5जी नेटवर्क स्थापित करने की पहल करने वाला देश का पहला पीएसयू बनने की दिशा में कदम उठाया है, जिससे इस्पात निर्माण में 5जी/ आईटी/ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। इस्पात संयंत्र के अलावा, यह साझेदारी झारखंड में सेल खानों और कोयला खदानों, स्मार्ट शहरों आदि में नवीन समाधान प्रदान करने में भी उपयोगी साबित होगी। कार्यकारी निदेशक (आईटी और दूरसंचार) सुश्री अलका सेलोट ने कहा कि टीसीआईएल के पास सेल-बीएसएल के लिए 5जी/ आईटी/ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को प्रसारित करने, परीक्षण, स्थापना और रखरखाव के लिए टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, अनुभव और संसाधन हैं।

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प्रधानमंत्री ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान में भारत के राजदूत और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान, सूडान में हाल के घटनाक्रमों का जायजा लिया और विशेष तौर पर फिलहाल पूरे देश में रहने वाले 3,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति पर ताजा जानकारी प्राप्त की।

प्रधानमंत्री ने एक भारतीय नागरिक के निधन पर शोक व्यक्त किया, जो पिछले सप्ताह एक गुमराह व्यक्ति की गोली का शिकार हो गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने, घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखने और सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन करने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने आगामी आकस्मिक तौर पर वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजनाओं की तैयारी, तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता के लिए एक विवरण तैयार करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ-साथ सूडान में बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ निकट संवाद बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया।

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भारत और थाईलैंड की 13वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित

भारत थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 13वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता व्यापार वार्ता विभाग, थाईलैंड के वाणिज्य मंत्रालय के महानिदेशक सुश्री ऑरामन सुप्तवीथम और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री इंदु सी. नायर ने की। 17 साल बाद 2020 में फिर से शुरू होने के बाद जेटीसी की यह पहली बैठक थी।

थाईलैंड 2022-23 में 16.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार के साथ आसियान में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। थाईलैंड का आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में 13.6 प्रतिशत हिस्सा है। थाईलैंड भारत के रत्न और आभूषण, यांत्रिक मशीनरी, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स और कृषि उत्पादों विशेष रूप से समुद्री उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है।

द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति और दूसरे के वैश्विक आयात में प्रत्येक भागीदार की मामूली हिस्सेदारी की समीक्षा करते हुए अध्यक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए नए संभावित उत्पादों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों पक्षों ने बाजार के विभिन्न मुद्दों और उनके निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी बाधाओं पर भी चर्चा की और नियमित और निरंतर द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से इसे हल करने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने अपने समुद्री, पोल्ट्री और मांस उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया।

दोनों पक्षों ने मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे मजबूत साझेदारी के लिए संभावित वस्तुओं और क्षेत्रों की एक श्रृंखला की पहचान की। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि सेवा क्षेत्र में सहयोग की बहुत गुंजाइश है और वे नर्सिंग, लेखा, श्रव्य दृश्य और चिकित्सा पर्यटन में आपसी मान्यता/सहयोग व्यवस्था स्थापित करने का पता लगाने पर सहमत हुए।

बैठक में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को थाईलैंड की प्रॉम्प्ट पे सर्विस से जोड़ने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेनदेन के निपटान पर चल रहे प्रयासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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कोविड-19 अपडेट

राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ (95.21 करोड़ दूसरी डोज और 22.87 करोड़ प्रीकॉशन डोज) टीके लगाए जा चुके हैं

बीते चौबीस घंटों में 3,647 टीके लगाए गए

भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 66,170 है

सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतिशत है

स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है

बीते चौबीस घंटों में 10,780 लोग स्वस्थ हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,72,256 है

पिछले 24 घंटों में 11,692 नए मामले सामने आए

दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.09 प्रतिशत है

साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.33 प्रतिशत है

अब तक 92.50 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,29,739 जांच की गई

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जिन टीवी कैमरों को अपना अभेद्य सुरक्षा कवच समझता था, उन्हीं कैमरों के बीच से हुई गोलियों की बौछार

दर्जनों लोगों को तड़पा-तड़पा कर मारने का आरोपी जिन टीवी कैमरों को अपना अभेद्य सुरक्षा कवच समझता था, जिन कैमरों के साये में उसके चहरे पर मृत्यु का खौफ तो दूर, रंच मात्र का शक भी नहीं था| उन्हीं कैमरों के बीच से हुई गोलियों की बौछार ने माफिया और उसके भाई का पल भर में काम तमाम कर दिया| यह सब अचानक हुआ या पूर्व नियोजित साजिश के तहत, इसकी चर्चा इस समय गाँव की गलियों से लेकर शहर के नुक्कड़ों तक हो रही है| किसी भी निष्कर्ष पर न पहुँच पाने के बाद लोग यह कहते हुए बातचीत का विषय बदल देते हैं कि सच जल्द ही सबके सामने आएगा| वहीँ कुछ लोग यह भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि पकड़े गये तीनों हमलावरों को किसी बहाने से मौत के घाट उतारकर कहीं सत्य को सदा सर्वदा के लिए दफ़न ही न कर दिया जाए| आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्त में है| लेकिन इस घटना के बाद से लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ पत्रकारिता, अब सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा है| समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने अभी तक पत्रकारिता को विरोधी और गोदी मीडिया के रूप में वर्गीकृत कर रखा था| लेकिन अब वह गोली मीडिया के रूप में लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ का तीसरा वर्ग भी निर्धारित कर सकते हैं| टीवी चैनलों की आई बाढ़ और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन ने पत्रकारिता के मायने आज पूरी तरह बदल दिये हैं| टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में हल्ला बोल पत्रकारिता के शोरगुल के बीच मूल्यों की तिलांजलि न जाने कब दी जा चुकी है| लेकिन प्रयागराज की घटना ने पत्रकारिता का जो नवीन चेहरा प्रस्तुत किया है, उससे चिन्तित हुए बिना नहीं रहा जा सकता| वरिष्ठ पत्रकारों से अक्सर उनके जानने वाले प्रेस का परिचय-पत्र बनवाने के लिए निवेदन करते रहते हैं| ताकि वह अपने वाहन पर प्रेस लिखा सकें तथा सरकारी विभागों में पत्रकारिता का रौब जमाकर अपना व्यक्तिगत काम करवा सकें| रजिस्ट्रार ऑफ़ न्यूजपेपर्स फॉर इण्डिया से किसी तरह रजिस्ट्रेशन नम्बर हासिल करने वाले अनेक सम्पादक ऐसे हैं जिनके अख़बार का धरातल पर कहीं कोई बजूद नहीं है| ऐसे सम्पादक शौकिया लोगों से सदस्यता शुल्क के नाम पर अच्छी खासी रकम वसूल कर, अपने अख़बार का परिचय-पत्र प्रदान करके पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहे हैं| इसी सदस्यता शुल्क से ही सम्पादक जी के परिवार का खर्च चलता है| भले ही उनके अख़बार का पहचान-पत्र प्राप्त करने वाले उसका किसी भी हद तक दुर्पयोग क्यों न करते हों| यहाँ सदुपयोग के बारे में तो सोचना ही व्यर्थ है| अतीक और अशरफ के तीनों कातिलों के पास से जो डमी कैमरे बरामद हुए हैं| उनके बारे में अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि उनके माइक पर चिपका लोगो किस मीडिया संस्थान का है| लेकिन इससे इतना तो अनुमान लग ही जाता है कि कुछ टीवी चैनल भी फर्जी आईडी बनाने का कारोबार कर रहे हैं|

बीते लगभग पाँच वर्षों में इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के हुए जबरदस्त विस्तार के बाद पत्रकारों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है| जिसके कारण आज यदि कोई वरिष्ठ पत्रकार भी किसी बड़े अधिकारी के साथ अलग से समय लेकर किसी विषय पर चर्चा करना चाहे तो अधिकारीगण प्रायः समय देने से परहेज करते हैं| अब वह सिर्फ पत्रकारों की भीड़ को सम्बोधित करने के लिए ही समय देते हैं| अतीक-अशरफ की हत्या के बाद से सुरक्षा के नाम पर पत्रकारों से दूरी बनाना अब उनके लिए और भी अधिक आसान हो गया है| पत्रकारिता को दर्पण की भी संज्ञा दी गयी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सत्य को सार्वजनिक करना भर है| परन्तु यह तभी सम्भव है जबकि पत्रकारों को हर जगह आने-जाने की निर्बाध छूट हो| लेकिन 15 अप्रैल 2023 को रात साढ़े दस बजे प्रयागराज में हुए हत्याकाण्ड ने पत्रकारिता की इस स्वाभाविक स्वतन्त्रता को प्रतिबन्ध की बेड़ियों से जकड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है| सरकार तथा उसके तन्त्र को इस हेतु अब पर्याप्त कारण मिल चुके हैं|

अपराधियों को विश्वविख्यात बनाने का चलन भी इन दिनों भारतीय मीडिया में जबर्दस्त ढंग से व्याप्त है| जब भी कोई बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है या फिर उसके मामले की सुनवाई शुरू होती है| तब लगभग सभी चैनल सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिबेट करवाते हैं, वह भी निराधार एवं निष्कर्षहीन| किसी भी अपराधी को एक जेल से दूसरी जेल में सिफ्ट करते समय या अदालत ले जाते वक्त सभी चैनलों के रिपोर्टर रात-दिन एक करके उसका पीछा करते हैं| मार्ग में जब भी कहीं उन्हें अपराधी की गाड़ी के निकट पहुँचने का अवसर मिलता है तो एंकर ‘वह देखो, यह देखो….’ करके जोर-जोर चिल्लाने लगते हैं और कैमरामैन उस अपराधी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए ऐसे जान लगा देता है जैसे वह कोई अपराधी न होकर ईश्वर तुल्य धर्मात्मा पुरुष हो, जिसके दर्शन करके चैनल के सारे दर्शक स्वयं को धन्य महसूस करेंगे| विश्व के शायद ही किसी देश में अपराधियों को इतना महिमामंडित किया जाता हो| हद तो तब हो गयी जब मेडिकल परिक्षण के लिए पुलिस जीप से उतारे गये अतीक और उसके भाई से पत्रकारों ने ‘सर’ का सम्बोधन करते हुए पूंछा कि ‘सर, कुछ कहना चाहेंगे आप|’ जिस देश का चौथा स्तम्भ अपराधियों की इतनी अधिक इज्जत करता हो, वहां के नवयुवक यदि यह कहते हैं कि वह बड़ा डॉन बनना चाहते हैं तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए| सम्भवता संविधान विशेषज्ञ ही यह बात समझ सकते हैं कि जब किसी अपराधी पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो और वह न्यायिक हिरासत में हो तब मीडिया को उससे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं बनता है| लेकिन यहाँ तो अपराधियों से बाकायदा उनका इस्टेटमेंट लेने का प्रयास किया जाता है| इसका उद्देश्य भला क्या हो सकता है? अपराधी को बचाना, फंसाना या फिर उसका चेहरा दिखाकर चैनल की टीआरपी बढ़ाना| सत्य का उदघटन इसे कहा नहीं जा सकता| क्योंकि किसी भी अपराधी के दोषी या निर्दोष होने का सत्य उसके साथ नहीं बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में छुपा होता है| जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है| –

Kumar Shukla

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एस. एन. सेन बी. वी. पी. जी. कॉलज में मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग समारोह आयोजित

कानपुर 19 अप्रैल भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस. एन. सेन बी. वी. पी. जी. कॉलेज कानपुर में मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग समारोह (MoU Ceremony) का आयोजन महाविद्यालय सभागार में किया गया। महाविद्यालय ने अपना प्रथम समझौता ज्ञाप (MoU) वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव मेडिसिंस एंड एलाइड साइंसेज मेरठ के साथ किया। वरदान इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन डॉ. पल्लवी रस्तौगी, सेन महाविद्यालय के सचिव श्री प्रोबीर कुमार सेन, प्राचार्य प्रो. सुमन ने MoU पर हस्ताक्षर किए। प्रो. सुमन ने अपने वक्तव्य में कहा कि विद्यार्थी हित हेतु महाविद्यालय आगे भी ऐसी ही कड़ियां जोड़ता रहेगा। श्री पी. के. सेन जी ने इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार को बधाई एवम् शुभकामनाएं दी। डॉ. पल्लवी रस्तौगी ने छात्राओं को अवगत कराया कि वरदान इंस्टीट्यूट के सहयोग से सेन महाविद्यालय में व्यवसायपरक शिक्षा के अंतर्गत एक्यू फिजियो कोर्स, चक्र संतुलन, कलर थैरेपी, एक्यूप्रेशर व नेचुरोपैथी का बेसिक कोर्स, डाइट एंड न्यूट्रीशन कोर्स आदि विभिन्न पाठ्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित की जाएंगी। साथ ही मेधावी छात्राओं को इन पाठक्रमों हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इस MoU सेरेमनी के अवसर पर प्रबंध तंत्र सदस्य श्रीमती दीपाश्री सेन सहित समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

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उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों पर इनाम घोषित

कानपुर जिला सूचना कार्यालय➡️एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का बयान, ‘उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों पर इनाम है’, ‘तीन ऐसे शूटर्स हैं इनपर 5-5 लाख का इनाम’, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान पर है इनाम- STF ADG, ‘गुड्डू मुस्लिम खतरनाक और कांट्रेक्ट किलर है’, ये अतीक गैंग में काफी समय से जुड़ा है- STF ADG, ये अकेले ही क्राइम कर सकता है- अमिताभ यश, इसका गिरफ्तार होना अति आवश्यक है- STF ADG, गिरफ्तारी न होने तक खतरा बना रहेगा- STF ADG, 1999 में नारकोटिक्स में गिरफ्तार हुआ था- STF ADG, ‘पटना में राजन तिवारी से मिलने जेल गया था गुड्डू’, ‘किसी किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था पटना’, इसने जानकारी दी थी कैसे मर्डर करता है- STF ADG, ‘चलते फिरते रॉ मैटेरियल से बम बना सकता है’, ‘शाइस्ता अभी फरार है, इनका एक लेटर वायरल है’, ‘उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी सभी ने देखा है’, साइस्ता को सरेंडर कर देना चाहिए- एसटीएफ एडीजी, साइस्ता को जांच में सहयोग करना चाहिए-STF ADG, ‘अतीक गिरोह को पंजाब से हथियार सप्लाई हो रहे थे’, ‘ड्रोन के जरिए खतरनाक हथियार सप्लाई हो रहे थे’, ‘मुझे अतीक या किसी के भी चैट की जानकारी नहीं’.

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कानपुर समाचार

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कानपुर शहर में गर्मी आते ही शरू हुआ पानी का संकट

कानपुर के दक्षिण इलाके में कल शाम से सरकारी पानी की सप्लाई ठप

करीब 5 लाख की आबादी बिना पानी से प्रभावित, परेशान

गंगा बैराज से पानी की आपूर्ति बाधित होने से मचा हाहाकार

खाली पड़ी टंकी के कर्मचारियों को अधिकारी नहीं दे रहे जवाब

भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी का खड़ा हुआ संकट

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सचेड़ी पुलिस की निष्क्रियता से हो सकती है बड़ी चूक

सचेड़ी के दबंग का अवैध तमंचे से हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल

आलाधिकारियों के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा लेकिन अब तक गिरफ्तारी में नाकाम सचेंडी पुलिस

बीते सप्ताह बाबूपुरवा पुलिस ने एक तमंचा और 15 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को किया था गिरफ्तार

युवक से पुलिसिया पूछताछ में चुनाव प्रभावित करने की बात आई थी सामने

कही ये मामला भी तो चुनाव प्रभावित का नही है,आखिर कब होगी दबंग की गिरफ्तारी

कमिशनरेट के थाना सचेड़ी क्षेत्र का मामला

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पनकी पुलिस का सराहनीय कार्य,पुलिस ने दो चोरों को किया गिरफ्तार

शातिर पनकी धाम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को बनाते थे निशाना

कई दिनों से मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ चोरी की मिल रही थी शिकायतें

शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसीपी निशांक शर्मा ने पनकी पुलिस को मंदिर में ध्यान देने के दिए थे निर्देश

एसीपी निशांक शर्मा के निर्देश के बाद पनकी पुलिस हुई सख्त

दर्शनार्थियों को निशाना बनाने वाले दो चोरों को पुलिस ने रंगे हाथ धर-दबोचा

पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के 1500 रु नगदी और एक आधार कार्ड किया बरामद

कमिश्नरेट पनकी थाना पनकी मंदिर चौकी क्षेत्र का मामला

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