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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो पीएमजीकेएवाई को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल करता है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 11.80 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यह निर्णय जनसंख्या की बुनियादी भोजन और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से कुशल और लक्षित कल्याण की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमृत ​​काल के दौरान इस व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक आकांक्षी और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में समर्पित प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

1 जनवरी, 2024 से 5 वर्षों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटा अनाज/पोषक अनाज) खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगा और जनसंख्या के निर्धन और निर्बल वर्गों की किसी भी वित्तीय कठिनाई में कमी लाएगा। यह एक समान लोगो के तहत 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण में राष्ट्रव्यापी एकरूपता प्रदान करेगा।

यह ओएनओआरसी-वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से नि:शुल्क खाद्यान्न उठाने की अनुमति देने के जरिए जीवन को सुगम बनाने में भी सक्षम बनाएगा। यह पहल प्रवासियों के लिए बहुत लाभप्रद है, जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के हिस्से के रूप में अधिकारों की इंट्रा और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी दोनों की सुविधा प्रदान करती है। नि:शुल्क खाद्यान्न एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस पसंद-आधारित प्लेटफॉर्म को और सुदृढ़ करेगा।

पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए पांच वर्षों के लिए अनुमानित खाद्य सब्सिडी 11.80 लाख करोड़ रूपए की होगी। इस प्रकार, केंद्र लक्षित आबादी को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान लगभग 11.80 लाख करोड़ रूपए व्यय करेगा।

1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का प्रावधान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि को दर्शाता है। नि:शुल्क खाद्यान्न का प्रावधान समाज के प्रभावित वर्ग की किसी भी वित्तीय कठिनाई को स्थायी तरीके से कम करेगा और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण कार्यनीति सुनिश्चित करेगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी पैठ के लिए महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, एक अंत्योदय परिवार के लिए 35 किलो चावल की आर्थिक लागत 1371 रुपए है, जबकि 35 किलो गेहूं की कीमत 946 रूपए है, जो पीएमजीकेएवाई के तहत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है  और परिवारों को खाद्यान्न पूरी तरह से नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, नि:शुल्क खाद्यान्न के कारण राशन कार्ड धारकों को होने वाली मासिक बचत महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार की राष्ट्र के नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से उन्हें भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता है। यह योजना पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने में योगदान देगी।

लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और लक्षित आबादी के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, पीएमजीकेएवाई के तहत पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ।

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो प्रधानमंत्री मोदी की देश में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुदृढ़ बनाने की दिशा में समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी: 8,768 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत नौसंबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी से इस अभियान की घोषणा की थी।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके बारे में बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी। यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

पीएम-जनमन योजना (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो इस प्रकार हैं:

 

ऊपर उल्लिखित कार्यों के अलावा, निम्नलिखित कार्य अन्य मंत्रालयों के लिए मिशन का हिस्सा होंगे:

1. आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पीवीटीजी बस्तियों तक आयुष सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी दे दी है। सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा। सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के क्रम में 1  अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए होंगी। संविधान के अनुच्छेद 280(1) में कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, अनुदान-सहायता और राज्यों के राजस्व और नियत अवधि के दौरान पंचायतों के संसाधनों की पूरकता के लिए आवश्यक उपाय करने तथा आय से संबंधित हिस्सेदारी को राज्यों के बीच आवंटन पर सिफारिश करने के मद्देनज़र एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से एक अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली छह वर्षों की अवधि से संबंधित सिफारिशें कीं। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य हैं।

सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तें:

वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करेगा, अर्थात:

1. संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो संविधान के अध्याय-I, भाग-XII के तहत उनके बीच विभाजित किया जाना है, या किया जा सकता है और ऐसी आय के संबंधित हिस्सेदारी का राज्यों के बीच आवंटन;
2. वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान और उनके राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करते हैं। उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए; और
3. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक उपाय के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उस पर उचित सिफारिशें कर सकता है।

आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराएगा।

पृष्ठभूमि:

पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27.11.2017 को 2020-21 से 2024-25 की पांच साल की अवधि के लिए सिफारिशें करने के लिए किया गया था। 29.11.2019 को, 15वें वित्त आयोग की संदर्भ-शर्तों में संशोधन किया गया था। इस संबंध में आयोग को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट और 2021-22 से 2025-26 की विस्तारित अवधि के लिए एक अंतिम रिपोर्ट। परिणाम स्वरूप, 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक छह साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दीं।

वित्त आयोग को अपनी सिफ़ारिशें देने में आम तौर पर लगभग दो साल लगते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसार, वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष या उससे पहले किया जाना है। चूंकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 31 मार्च 2026 तक छह साल की अवधि के बारे में हैं, इसलिए 16वें वित्त आयोग का गठन अब प्रस्तावित है। इससे वित्त आयोग अपनी सिफारिशों की अवधि से तुरंत पहले की अवधि के लिए संघ और राज्यों के वित्त पर विचार और मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाएगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि ऐसे उदाहरण हैं जहां ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन दसवें वित्त आयोग के छह साल बाद किया गया था। इसी प्रकार, चौदहवें वित्त आयोग का गठन तेरहवें वित्त आयोग के पांच साल दो महीने बाद किया गया था।

16वें वित्त आयोग के एडवांस सेल का गठन 21.11.2022 को वित्त मंत्रालय में किया गया था, ताकि आयोग के औपचारिक गठन तक प्रारंभिक कार्य की निगरानी की जा सके।

इसके बाद, संदर्भ-शर्तों के निर्माण में सहायता करने के लिए वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसमें सचिव (आर्थिक मामले), सचिव (राजस्व), सचिव (वित्तीय सेवाएं), मुख्य आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के सलाहकार और अतिरिक्त सचिव (बजट) शामिल थे। परामर्श प्रक्रिया के अंग के रूप में, संदर्भ-शर्तों पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) से विचार और सुझाव मांगे गए थे, और समूह द्वारा विधिवत विचार-विमर्श किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी स्थित सुरंग में हमारे श्रमिक भाइयों के बचाव अभियान की सफलता हर किसी के लिए भावनात्मक क्षण है। उन्होंने सुरंग में फंसे लोगों के साहस और धैर्य की सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया; उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है।

टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस  संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।

मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प-शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है।

अरब सागर में आज हुए सूर्यास्त की स्वर्णिम आभा के साथ गोवा में पणजी के शानदार समुद्र तट पर अपनी सिनेमाई उत्कृष्टता और मनोहारी वातावरण की सुंदर आभा के बीच 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया। शानदार समापन समारोह के साथ आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचे इस महोत्सव में फिल्म और मनोरंजन जगत की जानी-मानी हस्तियों, फिल्म निर्माताओं और दिग्गजों ने भागीदारी की।

चित्र मेः इफ्फी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार अर्जित वाली फिल्म एंडलेस बॉर्डस का एक दृश्य

फ़ारसी फ़िल्म एंडलेस बॉर्डर्स ने सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार हासिल किया

अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को 54वें आईएफएफआई में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। जूरी ने कहा कि यह फिल्म दर्शाती है कि आप अपने आप को जिन भावनात्मक और नैतिक बंधनों में बाध लेते हैं, वे भौतिक सीमाओं से कहीं अधिक जटिल हो सकते हैं।

चित्र में: स्टीफ़न कोमांडारेव की ओर से ब्लागाज़ लेसन्स की अभिनेत्रियाँ एली स्कोर्चेवा और रोज़ाल्या एबगरियन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार प्राप्त करते हुए

बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक का पुरस्कार

बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव को उनकी फिल्म ब्लागाज लेसन्स के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। जूरी के वक्तव्य में कहा गया है कि स्टीफन कोमांडेरेव एक महिला के चरित्र के माध्यम से एक सक्षम और हैरान करने वाले सबक के रूप में अपनी कहानी पेश करते हैं, जिसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्णय लेते समय अपने मूल्यों से समझौता करना होता है। ब्लागाज लेसन्स की अभिनेत्रियों एली स्कोरचेवा और रोजाल्या एबगेरियन ने स्टीफन कोमांडेरेव की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तुर्की निर्देशक नूरी सीलान, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हेलेन लीक और फिल्म अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया।

चित्र में: फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स में पौरिया रहीमी सैम का एक दृश्य

पौरिया रहीमी सैम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया

अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स में ईरानी अभिनेता पौरिया रहीमी सैम को उनकी भूमिका के लिए सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। जूरी ने अभिनेता का चयन “शूटिंग की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने सहयोगियों, बच्चों और वयस्कों के साथ भावपूर्ण अभिनय और प्रभावशाली संवाद के लिए किया है।”

चित्र में: इंस्टिट्यूट फ्रैंकैस की जूलियट ग्रैंडमोंट मेलानी थिएरी की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला) के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार प्राप्त करते हुए

मेलानी थिएरी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (महिला) के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जीता

फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थिएरी को फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स में उनकी शानदार भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला) के लिए सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया है। जूरी ने कहा कि अभिनेत्री ने अपने पात्र को निभाने में अभिव्यक्त की गई आशा से निराशा तक की सभी भावनाओं को गंभीरता से दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया है। इंस्टीट्यूट फ्रेंकैस के जूलियट ग्रैंडमोंट ने मेलानी थिएरी की ओर से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, फिल्म निर्माता जेरोम पैलार्ड और पार्श्व गायक और फिल्म संगीतकार हरिहरन से पुरस्कार प्राप्त किया।

चित्र में: कन्नड़ फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए विशेष जूरी पुरस्कार प्राप्त करते हुए

भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी ने विशेष जूरी पुरस्कार जीता

भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म कांतारा के लिए स्पेशल जूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जूरी ने एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी की प्रस्तुति के लिए निर्देशक की क्षमता की प्रशंसा की। जूरी के अनुसार, “वन के देवता की अपनी संस्कृति में निहित यह फिल्म, संस्कृति और सामाजिक स्थिति के बावजूद दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाती है।” गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, स्पेनिश सिनेमैटोग्राफर जोस लुइस अल्काइन और फ्रांसीसी फिल्म निर्माता एवं आईएफएफआई जूरी सदस्य कैथरीन डुसार्ट के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

निर्देशक रेगर आजाद काया को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार

सीरियाई अरब गणराज्य के एक होनहार फिल्म निर्माता रेगर आजाद काया को उनकी फिल्म व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। जूरी ने कहा कि फिल्म छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से हमें एक पिता, बेटी और एक खोए हुए लड़के के जीवन के एक दिन की कहानी सफलतापूर्वक दिखलाती है।

चित्र मेः ड्रिफ्ट फिल्म का एक दृश्य

एंथनी चेन की ड्रिफ्ट को आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक

एंथनी चेन द्वारा निर्देशित फ्रेंच, ब्रिटिश और ग्रीक सह-निर्माण से बनी फिल्म ड्रिफ्ट को प्रतिष्ठित आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक से नवाजा गया। चयन जूरी के अनुसार यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरने के दौरान किसी के साथ अनचाहे बंधन में बंध जाते है और यह आशा और सौम्यता का भाव जगाता है।

चित्र में: हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करते हुए

हॉलीवुड अभिनेता/निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

समापन समारोह में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। पुरस्कार प्राप्त करते हुए माइकल डगलस ने कहा “करियर लाइफटाइम अचीवमेंट जैसा पुरस्कार प्राप्त करना एक उत्कृष्ट सम्मान है, जब मैंने पुरस्कार के बारे में सुना तो मैं और मेरा परिवार बहुत प्रसन्न हुए।”

प्रतिष्ठित अभिनेता ने कहा कि सिनेमा में विभिन्न सांस्कृतिक कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ लोगों को एकजुट करने और बदलने की क्षमका है। दो बार के ऑस्कर विजेता अभिनेता ने सिनेमा की वैश्विक भाषा के और अधिक विस्तार पर बात करते हुए कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) फिल्म निर्माण अदभुद क्षमता और समय, भाषा और भौगोलिक क्षेत्रों से परे सांस्कृतिक कलात्मक अभिव्यक्तियों का स्मरण कराता है। डगलस ने भारतीय सिनेमा की प्रशंसा करते हुए कहा कि आरआरआर, ओम शांति ओम और लंच बॉक्स उनकी कुछ पसंदीदा भारतीय फिल्में हैं।

चित्र मेः समापन समारोह में कैथरीन ज़ेटा जोन्स को सम्मानित करते हुए

प्रख्यात अभिनेत्री और माइकल डगलस की पत्नी कैथरीन ज़ेटा जोन्स को भी सम्मानित किया गया। कैथरीन ने कहा कि भारत में उन्हें जो प्रेम और आतिथ्य मिला, उसे देखकर मन प्रसन्न हो गया।

चित्र में: दीपक कुमार मिश्रा, निदेशक, पंचायत, विजय कोशी, सीरिज के निर्माता और द वायरल फीवर टीवीएफ के अध्यक्ष और मनीष मेंघानी, निदेशक, कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राइम वीडियो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज (ओटीटी) पुरस्कार प्राप्त करते हुए

‘पंचायत सीजन 2′ को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज (ओटीटी) का पुरस्कार

दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित पंचायत सीजन 2 ने हाल में शुभारंभ किये गये सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज (ओटीटी) का पुरस्कार प्राप्त किया। यह सीरीज एक इंजीनियरिंग स्नातक के जीवन का वर्णन करती है जो नौकरी के बेहतर विकल्पों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के सुदूर काल्पनिक गांव फुलेरा में पंचायत सचिव के रूप में सेवा में शामिल होता है। अभिषेक त्रिपाठी ने इस सीरिज में मुख्य नायक जितेंद्र कुमार की भूमिका निभाई हैं।

सीरीज़ के निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा, सीरीज़ के निर्माता और द वायरल फीवर टीवीएफ के अध्यक्ष विजय कोशी और निर्देशक, कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राइम वीडियो मनीष मेंघानी ने गोवा के मुख्यमंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया। अभय पन्नू द्वारा निर्देशित रॉकेट बॉयज़ सीज़न 1 को इस श्रेणी में विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ।

 

चित्र में: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में वीडियो संदेश देते हुए

आईएफएफआई में कई बातें पहली बार हुई और यह महोत्सव अभूतपूर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री

केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समापन समारोह में एक वीडियो संदेश देते हुए कहा कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विविधता में एकता का उत्सव है और यह ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना का प्रतीक है। यह महोत्सव दुनिया भर से रचनात्मक प्रतिभाओं, फिल्म निर्माताओं, सिनेमा प्रेमियों और सांस्कृतिक रूप से उत्साही लोगों को एक मंच पर ला रहा है। उन्होंने कहा, “हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के दर्शन को अपनाने के आह्वान का आईएफएफआई में भी पालन किया जा रहा है। आईएफएफआई का यह आयोजन वास्तव में असाधारण था, इसमें कई बातें पहली बार हुई और यह अभूतपूर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा जिसने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हुए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।”

आईएफएफआई द्वारा किए गए समावेशिता और पहुंच की दिशा में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्मों को विशेष रूप से दिव्यांग फिल्म-प्रेमियों के लिए तैयार किया गया ताकि वे सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों के साथ बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा की सुंदरता का आनंद ले सकें, जिन्होंने उनके लिए पूरी फिल्म का अनुवाद किया। उन्होंने कहा, “हमने महिलाओं की प्रतिभा का उत्सव मनाते हुए उनके द्वारा निर्देशित 40 से अधिक फिल्में शामिल करना सुनिश्चित किया।

पुरानी क्लासिक फिल्मों को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के प्रयासों को बधाई देते हुए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि 4के डिजिटल प्रारूप में कई भाषाओं की 5,000 से अधिक फिल्मों को संगृहीत किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की भावी पीढ़ियां इन महान कृतियों की सराहना कर सकें, आनंद ले सकें और प्रेरित हो सकें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुराने को संरक्षित करने और नए को बढ़ावा देने के दोहरे मिशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “’75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो’ के तहत ‘फिल्म चैलेंज’ ने युवा प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया, जिससे उन्हें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर मिला। विशेष रूप से, 75 क्रिएटिव माइंड्स में से 45 को पहले ही क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। एनएफडीसी फिल्म बाजार ने अपने दायरे का विस्तार किया, विविध अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत किया और अंतर-सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया। ‘वीएफएक्स एंड टेक पवेलियन’ की शुरुआत और एक वृत्तचित्र खंड में नवीनता और गैर-काल्पनिक कहानी का प्रदर्शन किया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने 2023 के लिए सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने के लिए श्री माइकल डगलस को बधाई दी और आईएफएफआई में सभी के लिए इस पल को विशेष बनाने के लिए उनके साथ आने के लिए सुश्री कैथरीन जेटा जोन्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स के विजेताओं और आईएफएफआई में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरिज (ओटीटी) के लिए पहले पुरस्कार के विजेताओं को भी बधाई दी।

फिल्म उद्योग के लिए गोवा को स्वर्ग बनाने के लिए प्रतिबद्ध: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

अतिथियों का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत ने कहा कि गोवा में आयोजित 54वां आईएफएफआई कलात्मकता के उत्सव की खोज और कथा वाचन की क्षमता के प्रमाण की यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का संस्करण समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है जहां विविध विचारों का मिलन होता है और सिनेमाई उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलता है। यह महोत्सव 75 से अधिक देशों की फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले सिनेमा की विविधता और जीवंतता का सच्चा प्रतिबिंब रहा है, ”

श्री सावंत ने यह भी कहा कि यह महोत्सव गोवा के लिए विशेष रूप से खास है क्योंकि यह गोवा के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करके राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के फिल्म महोत्सव में गोवा के फिल्म निर्माताओं की भागीदारी वास्तव में उल्लेखनीय रही है।

चित्र मेः समापन समारोह में स्वागत संबोधन देते गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

शूटिंग के लिए आने वाले विदेशी फिल्म निर्माताओं के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरे-भरे जंगलों, नदी, झरनों, गांवों और टेरेस राईस खेतों के साथ, गोवा फिल्म निर्माताओं के लिए स्वर्ग होगा क्योंकि यह पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की स्थिति का मिश्रण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग की सुव्यवस्थित प्रणाली विभिन्न स्थलों तक पहुंचने के लिए निर्बाध अनुमति भी प्रदान करती  है। उन्होंने कहा कि वह गोवा क्षेत्र को फिल्म उद्योग का स्वर्ग बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। श्री प्रमोद सांवत ने जानकारी देते हुए बताया कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने की योजना पर कार्य जारी है।

चित्र में: आईएफएफआई के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष शेखर कपूर समापन समारोह में दर्शकों को संबोधित करते हुए

आईएफएफआई के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष शेखर कपूर ने कहा कि फिल्म महोत्सव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संघर्ष और युद्ध के बीच दुनिया भर में क्या हो रहा है, इसके संदर्भ में हमारी कहानियों को बताना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी कहानियाँ वही हैं जो हम हैं। कहानियाँ मूलतः मानव होने की ही गाथा हैं। मानव होना हमारा मूलभूत पहलू है। अगर हम अपनी कहानियाँ एक-दूसरे को बताते हैं, तो लोग सीमाओं के पार भी इन्हें सुनेंगे और एक-दूसरे को समझेंगे।

एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक पृथुल कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। समापन समारोह में एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ मिस गोवा की उपाध्यक्ष दलीला लोबो, गोवा के मुख्य सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा की सीईओ सुश्री अंकिता मिश्रा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। मंदिरा बेदी ने इस समारोह की मेजबानी की और उनके साथ अमित त्रिवेदी और आयुष्मान खुराना जैसे स्टार अभिनेताओं की शानदार प्रस्तुतियां भी इस महोत्सव का हिस्सा बनीं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री  एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा की चार 15 बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजनाओं में से तीसरे यार्ड 12706 (इम्फाल) का अनावरण किया। इस जहाज को शिखर पर ‘कंगला पैलेस’ और ‘कंगला-सा’ से सुसज्जित किया गया है। यह भारत की स्वाधीनता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति मणिपुर वासियों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है।

जहाज के शिखर पर बनाए डिजाइन में बाईं ओर ‘कंगला पैलेस’ और दाईं ओर ‘कांगला-सा’ को दर्शाया गया है। कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यह महल प्राचीनकाल में मणिपुर के मेइतेइ राजाओं का निवास हुआ करता था। ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर की आकृति के साथ सुसज्जित ‘कंगाला-सा’ मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है, और अपने लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। ‘कांगला-सा’ मणिपुर का राज्य प्रतीक भी है।

इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने किया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई ने किया है। यह जहाज स्वदेशी जहाज निर्माण की पहचान है और दुनिया के सर्वाधिक तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक है। इस जहाज को एमडीएल ने 20 अक्टूबर, 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा था।

इस जहाज का आधार 7,400 टन है और लंबाई 164 मीटर है। यह विध्वंसक जहाज अत्याधुनिक हथियारों और प्रणाली से लैस है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-शिप मिसाइल और टॉरपीडो शामिल हैं। इसकी गति 30 समुद्री मील अर्थात (56 किमी प्रतिघंटा) से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है।

निम्नलिखित विशेषताओं से पूर्ण इस जहाज में लगभग 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी साजो-सामान इस्तेमाल किया गया है:

• मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (बीईएल, बैंगलोर)
• सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें (ब्रह्मोस एयरोस्पेस, नई दिल्ली)
• स्वदेशी टॉरपीडो ट्यूब लॉन्चर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)
• पनडुब्बी-रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)
• 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार)

इंफाल का 19 मई, 2017 को रखी गई थी और जहाज को 20 अप्रैल, 2019 को पानी में उतारा गया। जहाज 28 अप्रैल, 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हुआ था और बंदरगाह और समुद्र में परीक्षणों के एक व्यापक कार्यक्रम से गुजरा है, जिससे छह महीने की रिकॉर्ड समय-सीमा के भीतर 20 अक्टूबर, 2023 को इसे सेना को सौंपा गया।

परीक्षणों के हिस्से के रूप में, जहाज ने हाल ही में एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी विध्वंसक इंफाल का निर्माण और परीक्षण बहुत ही कम समय में किया गया है। जहाज की सुपुर्दगी ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में प्रोत्साहन को दर्शाती है। यह एक समुद्री परंपरा और एक नौसैना की रीति है जिसके अनुसार कई भारतीय नौसेना जहाजों का नाम प्रमुख शहरों, पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों, तालाबों और द्वीपों के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना को अपने नवीनतम और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत युद्धपोत का नाम ऐतिहासिक शहर इम्फाल के नाम पर रखने पर अत्यंत गर्व है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल, 2019 को स्वीकृति दी थी।

इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और रक्षा मंत्रालय तथा मणिपुर सरकार के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशन्‍स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्‍लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) (सीओपी-28) की बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल की भागीदारी के लिए चल रही तैयारियों के साथ ही कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट की क्षमता की समीक्षा की। श्री तोमर ने बताया कि मंत्रालय द्वारा बैठक में अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु अनुकूल श्रीअन्न, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु अनुकूल गांवों के वैश्विक महत्व सहित देश की उपलब्धियां साइड इवेंट्स में प्रदर्शित होगी।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन किया जाना चाहिए ताकि कृषक समुदाय इससे लाभान्‍वित हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसा अत्यधिक आबादी वाला देश शमन व लक्षित मीथेन कटौती की आड़ में खाद्य सुरक्षा पर समझौता नहीं कर सकता है।

समीक्षा बैठक में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिवमनोज अहूजा ने मंत्री तोमर को सीओपी बैठक के महत्व, जलवायु परिवर्तन व भारतीय कृषि पर लिए गए निर्णयों के प्रभाव के बारे में जानकारी दी।

मंत्रालय के एनआरएम डिवीजन के संयुक्त सचिव श्री फ्रैंकलिन एल. खोबुंग ने खाद्य सुरक्षा पहलुओं तथा भारतीय कृषि की स्थिरता के संबंध में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णयों और भारत के रूख पर विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने भी अधिकारियों के साथ भाग लिया।

संयुक्त सचिव (एनआरएम) ने कार्बन क्रेडिट के महत्व को भी प्रस्तुत किया, जो जलवायु अनुकूल टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से कृषि में उत्पन्न किया जा सकता है। राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय बांस मिशन, प्राकृतिक/जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली आदि जैसे अनेक उपायों का आयोजन किया गया है। मिट्टी में कार्बन को अनुक्रमित करने की क्षमता है जिससे जीएचजी व ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कम हो जाता है।

श्री तोमर ने सुझाव दिया कि कार्बन क्रेडिट का लाभ कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम के बीज फार्मों और आईसीएआर संस्थानों में मॉडल फार्मों की स्थापना के माध्यम से किसानों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवीके को कृषक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने में भी शामिल होना चाहिए, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सकें। कार्बन क्रेडिट, किसानों को सतत् कृषि का अभ्यास करने में प्रोत्‍साहन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। श्री तोमर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्बन क्रेडिट के ज्ञान वाले किसानों को साथ लिया जा सकता है।