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कानपुर नगर, 21 अक्टूबर मण्डलायुक्त डा0 राज शेखर की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में जन योजना अभियान वर्ष 2021-22 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मण्डलायुक्त ने जिला विकास अधिकरियों को निर्देशित किया कि वह खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये जन योजना अभियान की व्यापक सफलता हेतु समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होनें निर्देशित किया कि जन योजना अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये सभी संबंधित विभाग अपने-अपने अधीनस्थ विभागों को ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों को सक्रिय करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होनें कहा कि ग्राम सभा की बैठकों से पूर्व मिशन अन्त्योदय के सर्वे का कार्य 15 नवम्बर 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जायें।
उन्होनें जिला पंचायतराज अधिकारियों को ग्राम सभा का रोस्टर जारी करने एवं उसमें शत प्रतिशत कराये जाने वाले कार्यो की फीडिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होनें डी0पी0आर0सी0 के तहत भवन निर्माण स्थापना व संचालन की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दियें हैं। उन्होेंने मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत सामाजिक,आर्थिक सर्वेक्षण एवं डाटा अपलोडिंग कराये जाने के कार्य मंे समयबद्व ढंग से पूरा किये जाने के निर्देश दियें। उन्होनें जी0पी0डी0पी पोर्टल पर ग्राम सभा की समय सारिणी अपलोड किये जाने के निर्देश दियें। उन्होनें जनपद स्तर पर प्रशिक्षण का उपभोग प्रमाण पत्र समय से प्रेषित करने के निर्देश दियें।

बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त सहित मण्डल के जिला विकास अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहें।

प्याज के खुदरा मूल्य में अगस्त 2020 के अंत से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हालांकि यह मूल्य स्तर पिछले साल के 18 अक्टूबर से नीचे था। पिछले 10 दिनों में प्याज के दामों में 11.56 रुपये प्रति किलो की तेज बढ़ोतरी होने से प्याज का खुदरा मूल्य राष्ट्रीय स्तर पर 51.95 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो गया है, जो कि पिछले साल की कीमत 46.13 रुपये प्रति किलोग्राम से 12.13% अधिक है।

14.09.2020 को सरकार ने खरीफ फसल के प्याज के आगमन से पहले के ख़ाली मौसम के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा करके एक पूर्ववर्ती उपाय किया था। यद्यपि जिस दर से प्याज की खुदरा कीमतों में वृद्धि हुई थी, उसे कुछ हद तक कम किया गया था। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में भारी बारिश की वजह से खरीफ की फसलों, संग्रहित प्याज और बीज नर्सरी भंडारण को नुकसान पंहुचा था। मौसम में आये हुए इन बदलावों के परिणामस्वरूप ही प्याज की कीमतों में काफी तेज वृद्धि हुई है।

सरकार ने रबी प्याज फसल – 2020 से प्याज का बफर स्टॉक सुनिश्चित किया है। प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सितंबर 2020 के दूसरे सप्ताह से बफर स्टॉक में सुरक्षित प्याज को प्रमुख मंडियों में खुदरा विक्रेताओं जैसे सफ़ल, केन्द्रीय भण्डार, एन.सी.सी.एफ. और राज्य सरकारों को भी जारी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस दिशा में और काम किया जाएगा।

प्याज के आयात को आगामी 15 दिसंबर 2020 तक सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने आयात के लिए प्लांट क्वारेंटाइन ऑर्डर – 2003 के तहत दिनांक 21.10.2020 को पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर धूम्रीकरण और अतिरिक्त घोषणा के लिए शर्तों में ढील दी है। भारतीय उच्च आयोगों को संबंधित देशों में निर्देश दिया गया है कि, वे देश में प्याज के अधिक आयात के लिए व्यापारियों से संपर्क करें। आयातित प्याज की ऐसी खेप जो पीएससी पर प्रभाव के लिए धूम्रीकरण और पुष्टि के बिना भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचती है, तो उसका धूम्रीकरण भारत में एक मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के माध्यम से आयातक द्वारा किया जाएगा। खेप में अगर डंठल और सूत्रकृमि (डिटलेनचस डिप्सी) या प्याज भुनगा (हिलिमिया एंटीक) का पता चलता है, तो धूम्रीकरण के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया जाएगा और जारी की जाने वाली खेप पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जायेगा। आयातकों से एक वायदा भी लिया जाएगा कि, प्याज का उपयोग केवल उपभोग के लिए किया जाएगा न कि उत्पादन और प्रसार के लिए। खपत के लिए आने वाली प्याज की ऐसी खेप को पीक्यू के आदेश 2003 के तहत आयात की शर्तों में गैर अनुपालन के कारण चार गुना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क के अधीन नहीं लाया जाएगा।

37 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित खरीफ फसल के भी मंडियों में पहुंचने की संभावना है, जिससे कि बढ़ती कीमतों को कम करने में सहायता मिलेगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी कल वर्चुअल माध्यम से असम में पहले परिवहन के विभिन्न साधनों वाले लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा की जाएगी और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह और श्री रामेश्वर तेली, राज्य के मंत्री, संसद सदस्य, विधायक और केंद्र तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

693.97 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पार्क से लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से सम्पर्क की सीधी सुविधा मिलेगी। इसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा।

इफको के जैविक संयुक्त उद्यम सिफको (सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स लिमिटेड) ने कल रंगपो, सिक्किम में अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2021 तक काम पूरा हो जाएगा और बाद में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। दोनों एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कुल निर्माण लागत लगभग 50 करोड़ रुपये है।

सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पवन सिंह तमांग ने पिछले साल केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में इन इकाइयों की आधारशिला रखी थी। यह न केवल सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा देगा, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं और जैविक किसानों को भी देगा। वैश्विक महामारी के कारण इस परियोजना में कुछ महीनों की देरी हुई। सिफको जल्द ही जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में अपनी एजेंसियों के माध्यम से ताजा अदरक का व्यापार शुरू करेगा। सिफको उत्पादों की पूरी श्रृंखला 100 प्रतिशत जैविक प्रमाणित होगी और इसलिए प्रकृति में गैर विषैले होगी। यह स्थायी कृषि को बढ़ावा देगा और ग्रीन हिमालयन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

पारंपरिक भूमिपूजन से निर्माण कार्य शुरू हुआ जो रंगपो में निर्माण स्थल पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर इफको, सिक्किम राज्य और सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अधिकारी सहित सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष श्री एल बी दास, सिक्किम के कृषि मंत्री श्री लोक नाथ शर्मा और सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स के प्रबंध निदेशक​ मनीष गुप्ता उपस्थित थे। ये इकाई किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक बड़ा कदम होगा क्योंकि उपज सीधे किसानों से खरीदी जाएगी जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन 2022 के अनुरूप है।

सिक्किम को पहले से ही 100 प्रतिशत जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। जेवी का उद्देश्य भारत और दुनिया में अन्य जगहों पर उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना है। जेवी शुरू में अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची और बक्वीट प्रसंस्करण होगा। ये फसलें बड़ी निर्यात क्षमता के साथ सिक्किम राज्य की प्रमुख उपज हैं। सिफको देश और दुनिया के विभिन्न बाजारों में इन उत्पादों का विपणन करेगा। इस संबंध में दो समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एक उत्तर अमेरिका के बाजारों में अपने विपणन और वितरण का उपयोग करने के लिए ब्लॉसम बायोडायनामिक्स के साथ और दूसरा क्रोएशिया और यूरोपीय संघ में अपने उत्पादों के विपणन के लिए सेंटर डॉ. रुडोल्फ स्टाइनरा क्रोएशिया के साथ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि भविष्य का आकार उन समाजों द्वारा निर्धारित होगा जो विज्ञान और नवाचार में निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि लघु अवधि के दृष्टिकोण के बजाय अग्रिम निवेश करते हुए सही समय पर विज्ञान और नवाचार के लाभों को हासिल जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों की यात्रा को सहयोग एवं सार्वजनिक भागीदारी द्वारा अवश्‍य आकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान को बखारी में रखने से वह कभी समृद्ध नहीं होगा और ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम ने इस लोकाचार को अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने इस कार्यक्रम के व्‍यापक विस्‍तार की सराहना की। वैश्विक स्तर पर इससे कई देश जुड़े और उन्‍होंने रोगाणुरोधी प्रतिरक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कृषि, पोषण, वाश (जल, साफ सफाई एवं स्वच्छता) आदि तमाम समस्‍याओं का निराकरण किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी ने हमें टीम वर्क के महत्व का एहसास कराया है। उन्होंने कहा कि बीमारियों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती और वह धर्म, नस्ल, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों में कई संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एक मजबूत एवं जीवंत वैज्ञानिक समुदाय और अच्छे वैज्ञानिक संस्थान भारत की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, खासकर पिछले कुछ महीनों के दौरान कोविड-19 के खिलाफ जंग इसका अहसास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने क्षमता निर्माण से लेकर चमत्कार तक हासिल किए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आम लोगों द्वारा सशक्‍त एवं संचालित दृष्टिकोण के कारण बड़ी आबादी होने के बावजूद कोविड-19 की मृत्यु दर काफी कम है। उन्होंने आज कहा कि रोजाना मामलों की संख्या में गिरावट हो रही है, मामलों की वृद्धि दर घट रही है और हमारे यहां रोगियों के ठीक होने की दर 88 प्रतिशत की एक उच्चतम स्‍तर पर है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत लचीला लॉकडाउन अपनाने वाले पहले देशों में शामिल था, वह मास्क के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले पहले देशों में शामिल था, उसने प्रभावी तौर पर कॉन्‍टेक्‍ट- ट्रेसिंग पर सक्रियता से काम करना शुरू किया और उसने रैपिड एंटीजन टेस्‍ट की जल्‍द शुरुआत की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब कोविड के लिए टीका विकसित करने वाले देशों में सबसे आगे है। उन्होंने घोषणा की कि हमारे देश में 30 से अधिक स्वदेशी टीके विकसित किए जा रहे हैं और उनमें से तीन उन्नत चरण में हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक व्‍यवस्थित टीका वितरण प्रणाली स्‍थापित करने पर पहले से ही काम कर रहा है और हमारे नागरिकों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने में डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य आईडी के साथ इस डिजीटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत कम कीमत पर गुणवत्तायुक्‍त दवाओं और टीकों का उत्पादन करने की अपनी स्‍थापित क्षमता के लिए जाना जाता है। वैश्विक स्‍तर पर टीकाकरण के लिए 60 प्रतिशत से अधिक टीके का उत्‍पादन भारत में किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभव और अनुसंधान प्रतिभा के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रयासों के केंद्र में होगा और वह अन्य देशों को इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करना चाहता है।

प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों के दौरान उठाए गए कई कदमों का उल्‍लेख किया जैसे बेहतर स्वच्छता, बेहतर स्वच्छता, अधिक शौचालय कवरेज आदि। इन सबने एक बेहतर स्वास्थ्य व्‍यवस्‍था स्‍थापित करने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं, गरीबों और वंचितों को काफी मदद मिली है और बीमारियों में कमी आई है। उन्होंने सरकार के उन प्रयासों का उल्‍लेख किया जिनसे बीमारियों को कम करने और गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में मदद मिली है। इन प्रयासों में हरेक परिवार को नल के जरिये पेयजल उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामूहिक कल्याण के लिए सहयोग की भावना का विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस विचार-विमर्श के काफी फलदायक और उत्पादक होने की कामना करते हुए इस ग्रैंड चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म से कई रोमांचक और उत्साहजनक नए समाधान दिखने की उम्मीद जताई।

कानपूर 21 अक्टूबर, एस. एन. सेन बी. वी. पी. काॅलेज के शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए ‘अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातक स्तर की छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. निशा अग्रवाल, मुख्य कुलानुशासक डॉ. अल्का टण्डन एवं विभागाध्यक्षा डॉ. चित्रा सिंह तोमर ने सरस्वती जी को पुष्प माल्यार्पण कर के किया। इसके पश्चात डॉ. चित्रा सिंह तोमर ने प्राचार्या एवं मुख्य कुलानुशासक का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर के किया।
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं ने महाविद्यालय के अपने अनुभव साझा किये। अलफिशा ने अपनी शिक्षिकाओं को अपनी प्रेरणा बताया, रिया ने महाविद्यालय के अनुशासन पर बात की साथ ही सुप्रिया एवं समृद्धि ने कविता प्रस्तुत की। इसके पश्चात मुख्य कुलानुशासक ने छात्राओं को सम्बोधित किया। अगली श्रृंखला में विभागाध्यक्षा डॉ चित्रा सिंह तोमर ने छात्राओं को महाविद्यालय एवं विभाग के बारे में बताया तथा सत्र 2020-21 का अकादमिक कैलेंडर प्रस्तुत किया।
इसके पश्चात प्राचार्या डॉ. निशा अग्रवाल ने छात्राओं को संबोधित किया तथा महाविद्यालय के विषय में जानकारी दी।
अन्त में विभाग की प्रवक्ता डॉ. निशा सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम संयोजन डॉ. चित्रा सिंह तोमर एवं संचालन कु. ऋचा सिंह ने किया।

कानपुर नगर, 20 अक्टूबर, 2020 घाटमपुर विधानसभा उप चुनाव-2020 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सामान्य प्रेक्षक श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा एवं व्यय प्रेक्षक श्री अंकित सोमानी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन कार्यो में लगे जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटो की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में सामान्य प्रेक्षक श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने अधिकारियांे को निर्देशित किया कि 218-घाटमपुर विधानसभा उप चुनाव-2020 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का सघन रुप से भ्रमण कर मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं, फर्नीचर, लाइट, रैम्प, शौचालय सहित रुट एवं आवगमन की स्थिति आदि को चेक कर लें, यदि मतदान केन्द्रों में कोई कमी हो तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए समय से कार्यो को कराये जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने निर्देशित किया कि चुनाव आचार संहिता का अपने क्षेत्रों में पूर्णतः पालन कराना है, इस दृष्टि से इस पर शतत निगरानी रखे व सतर्कता के साथ कार्य करे। उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों एवं कार्यो का पूर्ण इमानदारी व निष्पक्षता के साथ निर्वहन करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों में स्पष्ट रुप से मतदान केन्द्र का नाम बडे अक्षरों में अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट ई0वी0एम0 मशीन आपरेट करने के संबंध में भी जानकारी रखे और मतदान दिवस के दिन मतदान से पूर्व निर्धारित समय पर माकपोल कराना सुनिश्चित करे, तथा माकपोल के बाद मशीन को क्लियर अवश्य कराया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि बी0एल0ओ0 द्वारा मतदाता पर्ची का शतप्रतिशत वितरण कराया जाये।

बैठक में व्यय प्रेक्षक श्री अंकित सोमानी ने सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने सेक्टर क्षेत्रों में व्यय से संबंधित गतिविधियों पर कडी नजर रखे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (ना0आ0) डा0 बंसत अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस निर्वाचन में कोविड-19 से बचाव के साथ निर्वाचन प्रकिया को सम्पन्न कराना है, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थायें मतदान कर्मियों हेतु की गयी है। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए चेक लिस्ट के अनुसार मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्हांेने वर्नबेलिटी मैपिंग के संबंध में भी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान जानकारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि मतदान दिवस में सभी सेक्टर अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगे। उन्होंने निर्देशित किया कि रिटर्निंग आफीसर से समन्वय करते हुए इस निर्वाचन को सकुशल शांतपूर्वक एवं निष्पक्ष रुप से सम्पन्न कराये जाने हेतु अपने दायित्वों का सही से निर्वहन करना सुनिश्चित करे। बैठक में रिर्टनिंग आफीसर सहित संबंधित निर्वाचन से जुडे सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

नारी शक्ति
पत्थर की देवियो को
चुनरी चढ़ाने वाले
कैसे करते है,
नारी का चीर हरण।

नारी को अबला मान
करते हो उससे दुराचार
तुम भूल गए, वो चंडी है
शक्ति है, उसमे अदभूत अपार

नारायण भी गोद मे पलते
माँ कह ते इसी नारी को
ईश्वर भी माफ नही करता
पापी, दुराचारी को।

माँ बन कर ममता बरसती
बहन बहाती स्नेह अपार
चंदन नारी से ही
सुंदर है ये घर संसार

तुम खाओ धतूरा
या मदिरा पान करो
नारी नर की जननी है
नारी का सम्मान करो

वो वर दायनी शक्ति स्वरूपा है
नत मस्तक उसको प्रणाम करो
इंसानियत शर्मिंदा हो जिससे
ऐसा ना कोई काम करो।
जीएस श्रीवास्तव “चंदन’

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति, टीके की सुपुर्दगी, वितरण और उसे लगाने के संबंध में चल रही तैयारियों की आज समीक्षा की। बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य), प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और भारत सरकार के अन्य विभागों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने कोविड के मामलों और वृद्धि दर में लगातार आ रही गिरावट की चर्चा की।

तीन टीके भारत में विकास के उन्नत चरणों में हैं, जिनमें से 2 चरण II में हैं और एक चरण- III में है। भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान दल पड़ोसी देशों अर्थात अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल और श्रीलंका में अनुसंधान क्षमताओं में सहयोग करने के साथ उसे मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान ने अपने देशों में नैदानिक ​​परीक्षणों के लिए अनुरोध भेजे हैं। वैश्विक समुदाय की मदद करने के प्रयास में, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि हमें अपने निकट पड़ोस में अपने प्रयासों को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि टीका, दवाएं और टीके सुपुर्द करने की व्‍यवस्‍था के लिए आईटी मंच प्रदान कर पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए।

राज्य सरकारों के परामर्श से कोविड-19 के लिए नेशनल एक्‍सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्‍ट्रेशन (एनईजीवीएसी) और सभी संबंधित हितधारकों ने टीके के भंडारण, वितरण और उसे लगाने के संबंध में एक विस्तृत खाका तैयार किया है। राज्यों के परामर्श से विशेषज्ञ समूह वैक्सीन प्राथमिकता और टीका वितरण पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि देश के भौगोलिक विस्‍तार और विविधता को ध्यान में रखते हुए, वैक्सीन की पहुंच तेजी से सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि लॉजिस्टिक्‍स, वितरण और प्रबंधन में हर कदम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसमें शीत भंडारण श्रृंखला, वितरण नेटवर्क, निगरानी तंत्र, पूर्व आकलन और आवश्यक उपकरण तैयार करने की पहले से योजना बनाना शामिल होना चाहिए, जैसे वेल्‍स, सीरिंज आदि।

उन्होंने आगे निर्देश दिया कि हमें देश में चुनाव और आपदा प्रबंधन के सफल आयोजन के अनुभव का उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समान तरीके से टीका वितरण और उसे लगाने की व्‍यवस्‍था लागू की जानी चाहिए। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिला स्तरीय पदाधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, स्वयंसेवकों, नागरिकों और सभी आवश्यक कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की भागीदारी होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया में एक मजबूत आईटी व्‍यवस्‍था होनी चाहिए और व्‍यवस्‍था ऐसे बनाई जाए जिसका हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए स्थायी मूल्य हो।

भारत में आईसीएमआर और बायो-टेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) द्वारा सार्ससीओवी-2 (कोविड-19 वायरस) के जीनोम पर कराए गए दो अखिल भारतीय अध्‍ययनों से पता चलता है कि वायरस आनुवंशिक रूप से स्थिर है और वायरस में कोई बड़ा उत्परिवर्तन नहीं है।

प्रधानमंत्री ने मामलों में गिरावट पर आत्‍मसंतोष करने के साथ सावधान रहने और महामारी को रोकने के प्रयासों को जारी रखने का आहवान करते हुए समापन किया। उन्होंने विशेष रूप से आगामी त्योहार के मौसम के मद्देनजर निरंतर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने, कोविड के संबंध में उचित व्यवहार जैसे मास्‍क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोने की आदत का पालन और स्‍वच्‍छता बनाए रखने की अपील की।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बाढ़ के संकट से निपटने के स्थायी समाधान हेतु स्टेट वाटर ग्रिड के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का अनुरोध किया है। यह प्रयास सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार के लिए मददगार सिद्ध होगा। साथ ही बाढ़ के संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधन की बचत होगी। 14 अक्टूबर, 2020 को मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और उनके कैबिनेट सहयोगियों तथा संसद सदस्य श्री शरद पवार को लिखे इस पत्र में उन्होंने इस मामले पर जल्द निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है ताकि इस पर क्रियान्वयन यथाशीघ्र शुरू हो सके।

श्री गडकरी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ध्यान महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान जैसे गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के चलते राज्य के विभिन्न भागों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए इस प्राकृतिक आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए तत्काल कारगर योजना तैयार करने की आवश्यकता है। यह प्राकृतिक आपदा मानव निर्मित विभिन्न विसंगतियों के चलते अधिक भयावह होती जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युतीकरण ग्रिड और राजमार्ग ग्रिड की तर्ज पर राज्य में वाटर ग्रिड की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नदियों का पानी राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ मोड़ना है। इससे सूखा प्रभावित या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल संकट कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इससे असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे किसानों की आत्महत्याओं के मामलों में व्यापक कमी आएगी। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जिन भागों में 55 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई के दायरे में आते हैं वहां आत्महत्या के मामलों में कमी आई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अतिरिक्त जल का प्रवाह मोड़ने से स्थानीय संसाधनों पर दबाव कम होगा। इससे नजदीक भविष्य में नदियों के रास्ते जल परिवहन का विकल्प विकसित किया जा सकता है जो यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन का वैकल्पिक मार्ग हो सकेगा। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर विकसित किया जाता है तो मछली पालन के साथ-साथ अन्य व्यवसाय विकसित हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो सकते हैं।

श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्गों के निर्माण के लिए जलाशयों, नालों और नदियों से मिट्टी व रेत निकाल कर जल संरक्षण को भी सुनिश्चित कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और जल संरक्षण के बीच यह तालमेल न सिर्फ जल भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। शुरुआत में यह प्रयोग महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया, इसीलिए इसे बुलढाणा पैटर्न नाम दिया गया। इसी तरह की गतिविधि में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में 225 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी और रेत नदियों, नालों तथा जलाशयों से लिए गए जिनका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में हुआ और इसके परिणामस्वरूप 22500 टीसीएम ( थाउजेंड क्यूबिक मीटर) जल भंडारण की क्षमता बढ़ी, जिसके लिए राज्य सरकार पर खर्च का बोझ नहीं आया। इससे भू-जल स्तर में सुधार आया, नदियों, जलाशयों और नालों में गहराई बढ़ने के कारण बाढ़ की घटनाओं में कमी आई। कम गहराई होने के चलते पहले जहां नदियों, नालों और जलाशयों की जलग्रहण क्षमता कम थी, बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में भर जाता था वह अब इन जल स्रोतों में संग्रहित होने लगा। इस उपाय को नीति आयोग ने न सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि इसकी सराहना की है और आने वाले समय में नीति निर्माण में इस तरह की प्रक्रिया के परिणामों का भी प्रभाव रहेगा।

केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया कि वर्धा और नागपुर जिलों में तमस्वदा पैटर्न अपनाया गया है, जो वर्षा जल संचयन और भू-जल भरण का एक अन्य प्रयास है। यह कार्य पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि से छोटे तथा सूक्ष्म वाटर शेड के निर्माण से किया जा रहा है जो जल अभियांत्रिकी और सिविल इंजीनियरिंग पर आधारित है। यह कार्य आवश्यक रूप से ऊंचे क्षेत्रों से घाटी क्षेत्रों की दिशा में किए जा रहे हैं। तमस्वदा पैटर्न वर्षा जल संचयन और भू-जल संग्रहण की दिशा में सबसे मददगार साबित हुआ है। यह शोधित जल भंडारण के साथ क्षेत्र को बाढ़ और सूखा मुक्त करता है। इस तरह के कार्यों के परिणामस्वरूप पारंपरिक और प्राकृतिक जल श्रोतों का संरक्षण हो रहा है।