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जून, 2024 की प्रगति केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,34,386 शिकायतों का निपटारा दर्शाती है। 1 जनवरी से 30 जून, 2024 तक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में औसत शिकायत निपटान समय 14 दिन है। ये रिपोर्ट 10-चरण की सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे निपटारे की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा अपनाया गया था।
रिपोर्ट जून, 2024 के महीने में सभी चैनलों के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा भी प्रदान करती है। जून, 2024 के महीने में कुल 64367 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण असम (12467) से और उसके बाद उत्तर प्रदेश (8909) पंजीकरण हुए।
सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ जोड़ा गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। रिपोर्ट जून, 2024 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। जून, 2024 के महीने में सीएससी के माध्यम से 17,844 शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।
. जून, 2024 में फीडबैक कॉल सेंटर ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 36905 जानकारियां एकत्र की, एकत्र की गई जानकारी में से, लगभग 52 प्रतिशत नागरिकों ने प्रदान किए गए समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की। नागरिकों की संतुष्टि प्रतिशत के संबंध में पिछले 6 महीनों में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का प्रदर्शन भी उक्त रिपोर्ट में मौजूद है।
केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की जून, 2024 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- पीजी मामले:
- जून 2024 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 139387 पीजी मामले प्राप्त हुए, 134386 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 30 जून, 2024 तक 87323 पीजी मामले लंबित थे।
- जून, 2024 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 17,844 शिकायतें दर्ज की गईं।
- पीजी अपीलें:
- जून, 2024 में 15206 अपीलें प्राप्त हुईं और 14686 अपीलों का निपटारा किया गया।
- जून 2024 के अंत तक केन्द्रीय सचिवालय में 23712 पीजी अपीलें लंबित थी।
- शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – जून, 2024
- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग और डाक विभाग जून, 2024 के लिए ग्रुप ए (500 से अधिक शिकायतों के बराबर) के भीतर शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
- नीति आयोग, भूमि संसाधन विभाग और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग जून, 2024 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
रिपोर्ट में उन मंत्रालयों/विभागों की श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए जून, 2024 के महीने में अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण विभाग, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) शामिल हैं।