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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया था। यह पोर्टल सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यो को प्रस्तुत करने और दर्शाने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान करता है; सरकारी विभाग में कार्य करने के उनके अपने अनुभव साझा करना और शासन में सुधार के लिए सुझाव देना। इस विभाग के अनुभव पोर्टल पर 96 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने पंजीकरण कराया है और अभी तक 10000 से अधिक आलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं।
इस समय,अनुभव के लेखन के अनुसार शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सराहनीय कार्यो को प्रस्तुत करने और दर्शाने के लिए उनके प्रस्तुतिकरण को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक अनुभव आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 1901 अनुभव आलेखों का प्रकाशन हुआ है, जो 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से सबसे अधिक संख्या में है। प्रकाशित आलेखों की अधिकतम संख्या सीआईएसएफ से है। चिंतनशील प्रक्रिया के पश्चात्, 4 अनुभव पुरस्कार और 9 ज्यूरी प्रमाणपत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार विजेता 8 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि इस प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार 9 ज्यूरी प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। अनुभव पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 10,000/- रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्यूरी प्रमाणपत्र विजेताओं को एक पदक और एक प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग (पीआरसी) कार्यशाला का आयोजन भी कर रहा है जो पेंशनभोगियों के ‘जीवनयापन में आसानी’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यशाला में शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और मंजूरी प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय पेंशन अदालत पेंशन शिकायतों के निवारण हेतु एक प्रभावी मंच के रूप में उभर कर आई है। अब तक डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा 08 पेंशन अदालतें आयोजित की गई हैं और पेंशन अदालत में उठाए गए 24,671 में से, इस पहल में भागीदारी करने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा 17,551 शिकायतों का समाधान (71 प्रतिशत) किया गया था।
आगामी समारोह में, विषयगत अखिल भारतीय पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी जिसमें मंत्रालयों/विभागों में लंबित पेंशन भुगतान आदेश मामलों को दिल्ली में डीओपीपीडब्ल्यूद्वारा और भारत भर में अन्य स्थानों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिया जाएगा।
डीओपीपीडब्ल्यू ने अब पोर्टलों को एकीकृत करने के औचित्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है अर्थात् बड़े पैमाने पर पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन को आसान बनाने के लिए, सभी पोर्टल जैसे पेंशन वितरण बैंक पोर्टल, अनुभव, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) आदि को नव निर्मित “एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल” (https://ipension.nic.in) में एकीकृत किया जाना चाहिए।
पेंशनभोगियों को बैंक बदलने, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, पेंशनभोगियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने, पेंशन पर्ची और पेंशन पर्ची की पुनर्प्राप्ति, आयकर कटौती डेटा / फॉर्म 16, पेंशन रसीद की जानकारी जैसी समस्याओं को कम करने के लिए, पेंशन वितरण बैंकों की वेबसाइटों को भी एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। स्टेट बैंकऑफ इंडिया (एसबीआई) और केनरा बैंक के पेंशन सेवा पोर्टल को भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत करने का कार्य पूरा हो गया है।
अब, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने पेंशन पोर्टल को इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। 4 सुविधाएं अर्थात् मासिक पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति, पेंशनभोगी का सबमिशन फॉर्म 16 और पेंशन बकाया का देय एवं आहरित विवरण इन बैंको द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री (पीपी) पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल लॉन्च करेंगे।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 70 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम बनाने के लिए नवंबर, 2023 में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 का आयोजन करेगा। 17 बैंकों के सहयोग से भारत भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के नियंत्रण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री 23 अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) पोर्टल को लॉन्च करेंगे।