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ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना का (एमएमपी) क्रियान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने योजना, लेखा और बजट जैसे पंचायत कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज (eGramSwaraj) की शुरुआत की है। मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्राम स्वराज को भी एकीकृत किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ई-ग्राम स्वराज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को लागू कर रहा है। एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हो चुका है। भारतनेट के पहले चरण के तहत 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया था। शेष ग्राम पंचायतों से जुड़ने के लिए दूसरे चरण का कार्यान्वयन प्रगति पर है। भारतनेट के दूसरे चरण के अंतर्गत 1.44 लाख आबंटित ग्राम पंचायतों में से 77,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के माध्यम और समय-समय पर सलाह जारी करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए कई अन्य कदम उठा रहा है। उठाए गए विभिन्न उपायों में अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करना, पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि वे प्रभावी ढंग और कुशलता से हस्तांतरित कार्यों को निष्पादित कर सकें। इसके अलावा, बजट, लेखांकन और लेखा परीक्षा की प्रणालियों को सुदृढ़ करना और पंचायतों द्वारा सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में राज्यों की सहायता करना शामिल है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंचायत स्तर पर अपनाया गया ईग्राम स्वराज

क्रं. संख्या राज्य का नाम 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य ग्राम पंचायत में लागू ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य ग्राम पंचायत में लागू ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य ग्राम पंचायत में लागू ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य ग्राम पंचायत में लागू ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य
1 आंध्र प्रदेश 13422 8843 0 13371 8840 0 13371 8763 2 13371 8763 0
2 अरुणाचल प्रदेश 2100 2068 0 2114 2096 0 2108 2096 1218 2108 2096 688
3 असम 2664 2197 2197 2664 2197 1973 2662 2197 2185 2662 2197 2111
4 बिहार 8387 8387 15 8221 8220 7924 8176 8175 7954 8176 8175 6782
5 छत्तीसगढ़ 11666 11663 11388 11658 11657 11303 11659 11658 11546 11659 11658 7405
6 गोवा 191 191 98 191 191 169 191 191 138 191 191 40
7 गुजरात 14308 14237 1 14343 14239 13168 14400 14272 13435 14589 14272 10616
8 हरियाणा 6304 6258 4497 6237 6204 3653 6230 6198 3768 6226 6188 4090
9 हिमाचल प्रदेश 3654 3613 29 3616 3613 1321 3615 3613 3563 3615 3613 2948
10 जम्मू और कश्मीर 4277 4276 4231 4291 4290 4251 4291 4290 4221 4291 4290 176
11 झारखंड 4364 4364 4268 4353 4352 4348 4345 4344 4338 4345 4344 4171
12 कर्नाटक 6008 6008 5940 5968 5967 5919 5958 5958 5942 5958 5958 5626
13 केरल 941 941 0 941 941 941 941 941 940 941 941 614
14 लद्दाख 193 193 173 193 193 151 193 193 82 193 193 0
15 मध्य प्रदेश 22813 22808 22496 23129 23069 22126 23032 22991 21495 23032 22991 18345
16 महाराष्ट्र 27903 27810 1264 27902 27813 18364 27900 27783 26185 27555 27448 18499
17 मणिपुर 3811 161 160 3812 161 153 3812 161 160 3812 161 0
18 मेघालय 6758 0 0 6760 0 0 6760 0 0 6760 0 0
19 मिजोरम 834 834 2 834 834 832 834 834 764 834 834 27
20 नागालैंड 1280 5 0 1293 5 0 1293 5 0 1293 5 0
21 ओडिशा 6798 6798 6714 6798 6798 6734 6798 6798 6773 6798 6798 6228
22 पंजाब 13270 13206 8082 13268 13207 10309 13241 13183 9813 13241 13183 7284
23 राजस्थान 11347 11314 3858 11343 11316 8493 11342 11315 11244 11342 11315 7936
24 सिक्किम 185 181 4 185 181 130 199 181 175 199 181 138
25 तमिलनाडु 12519 12490 7986 12525 12496 7783 12525 12494 12029 12525 12494 10835
26 तेलंगाना 12771 12765 0 12773 12767 0 12769 12767 12543 12769 12767 12451
27 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 38 0 0 38 0 0 38 0 0 38 0 0
28 त्रिपुरा 1178 1178 1176 1178 1178 1177 1178 1178 1158 1178 1178 911
29 उत्तराखंड 7791 7791 7763 7791 7791 6291 7812 7811 7730 7812 7811 7316
30 उत्तर प्रदेश 58984 58950 58425 58842 58810 57857 58842 58810 58151 58853 58821 51048
31 पश्चिम बंगाल 3340 3229 1863 3340 3229 3213 3340 3229 3223 3340 3229 3218
कुल 270099 252759 152630 269972 252655 198583 269855 252429 230775 269706 252095 189503

 

यह जानकारी केन्द्रीय पंचायती राज के राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के रूप में दी।