युवा जगत

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में जोरदार वृद्धि दर्ज की है, जिसके परिणामस्वरूप आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए 31.12.2023 तक दाखिल किए गए 8.18 करोड़ आईटीआर का एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जबकि 31.12.2022 तक 7.51 करोड़ आईटीआर ही दाखिल किए गए थे। यह आकलन वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर से 9% अधिक है। इस अवधि के दौरान दाखिल की गई ऑडिट रिपोर्टों और अन्य फॉर्मों की कुल संख्या 1.60 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.43 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म दाखिल किए गए थे।

यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) को देखकर बड़ी बारीकी से अपने समस्‍त वित्तीय लेन-देन के डेटा की तुलना की। करदाताओं द्वारा अनुपालन को और आसान बनाने के लिए सभी आईटीआर के डेटा का एक बड़ा हिस्सा वेतन, ब्याज, लाभांश, व्यक्तिगत जानकारी, टीडीएस संबंधी जानकारी सहित कर भुगतान, अगले कर वर्ष में डाले गए नुकसान, मैट के क्रेडिट,  इत्‍यादि से संबंधित डेटा से पहले ही भरा हुआ था। इस सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईटीआर को आसानी से और काफी तेजी से दाखिल किया जा सका।

इसके अलावा चालू वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान ओएलटीएएस भुगतान प्रणाली के स्‍थान पर एक डिजिटल ई-पे टैक्स भुगतान प्लेटफॉर्म ‘टिन 2.0’ को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूरी तरह से कार्यात्मक बना दिया गया था। इससे करों के ई-भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी/आरटीजीएस, ओटीसी, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे और यूपीआई जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल विकल्प संभव हो गए। टिन 2.0 प्लेटफॉर्म ने करदाताओं को वास्तविक समय पर कर जमा करने में सक्षम बनाया है जिससे आईटीआर दाखिल करना आसान और काफी तेज हो गया है।

करदाताओं को अपने आईटीआर और फॉर्म जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित ई-मेल, एसएमएस और अन्य रचनात्मक अभियानों के माध्यम से 103.5 करोड़ से भी अधिक संचार सुनिश्चित किया गया। इस तरह के ठोस प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31.12.2023 तक 9% अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने वर्ष के दौरान 31.12.2023 तक करदाताओं के लगभग 27.37 लाख प्रश्नों का निपटारा किया, और पीक या व्यस्ततम फाइलिंग अवधि के दौरान करदाताओं की सक्रिय रूप से सहायता की। हेल्पडेस्क टीम की ओर से करदाताओं को आने वाली (इनबाउंड) कॉल, बाहर जाने वाली (आउटबाउंड) कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स और सह-ब्राउजिंग सत्रों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। हेल्पडेस्क टीम ने ऑनलाइन रिस्पांस मैनेजमेंट (ओआरएम) के माध्यम से विभाग के ‘एक्स (ट्विटर)’ हैंडल पर प्राप्त प्रश्नों का निपटारा करके भी सहायता प्रदान की जिसके तहत संबंधित करदाताओं/हितधारकों से सक्रिय रूप से संपर्क किया गया और लगभग वास्तविक समय पर विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में उनकी सहायता की गई।

आईटी विभाग करदाताओं से अनुरोध करता है कि वे किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने असत्यापित आईटीआर, यदि कोई हो, को सत्यापित करें।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि राष्ट्र को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के जवाहर लाल नेहरू के अधूरा कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभारी होना चाहिए।

नेहरू और तत्कालीन सत्तारुढ विधान ने संविधान की अनुच्छेद 370 को अस्थायी रुप में स्वीकार किया, लेकिन पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में सत्तारुढ़ पार्टियों द्वारा लंबे समय तक इस बनाए रहने में निहित स्वार्थ होने के बाद इसे जारी रखा।

नई दिल्ली में आयोजित भारत लीडरशिप समिट में दिए एक खास साक्षात्कार में डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्मरण दिलाया कि संविधान सभा में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपत्ति के बावजूद अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन सत्तारुढ़ दल, सत्ता में बने रहने और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस संवैधानिक प्रावधान के सबसे बड़े दुरुपयोगी थे।

“जम्मू कश्मीर ने इस निहित स्वार्थ के कारण लूट,ब्लैकमेल और छल का लंबा दु:स्वप्न झेला है।“

इसके बाद आंतक और आतंकवाद का जारी रहना भी तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के सत्तारुढ़ लोगों के निहित हित में था,जिसके कारण वो सिर्फ 10 प्रतिशत या उससे भी कम मतदान के पश्चात चुनाव में विजयी होते रहते थे और सरकार गठित कर वंशवाद शासन को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखते थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि तमाम सरकारें निरंतर विगत कई वर्षों तक वर्ष 1994 में संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पर ऐतिहासिक प्रस्ताव को नकारते रहे।

सरकार का निरंतर और सैद्धांतिक दृष्टिकोण, संसद के दोनो सदनों द्वारा 22 फरवरी,1994 को सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के भारत के हमेशा से अभिन्न भाग होने और बने रहने से भी स्थापित होता है। इससे साथ ही प्रस्ताव में पाकिस्तान को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से हटाने की बात भी कही गई थी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अगर अपने गृहमंत्री को जम्मू कश्मीर को भी राजसी राज्यों के अनुरुप संचालित करने की जिम्मेदारी दी होती तो आज भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति अलग होती और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर,भारत का भाग होता।

उन्होंने कहा कि भारत के एकीकरण के दौरान किसी भी तत्कालीन राजसी राज्य में जनमत संग्रह या जनमत की स्वीकृति नहीं दी गई थी तो जम्मू कश्मीर को इसका अपवाद क्यों रखा गया,जब नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में जनमत संग्रह की बात की और वर्षों तक एक विवाद को जीवित रखा।

मंत्री महोदय ने कहा कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर फिर से विजय प्राप्त करने वाली थी, उसी समय प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करना एक बड़ी भूल थी और अब ये हिस्से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा एकपक्षीय युद्धविराम घोषित करने से जम्मू और कश्मीर को भागों का नुकसान भी उठाना पड़ा। इस निर्णयों के कारण आज भी भारत को अपनी भूमि और संसाधनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

केंद्रशासित जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्र उधमपुर से निर्वाचित सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से इससे मुक्ति प्रदान हुई। जम्मू और कश्मीर के लोग स्वतंत्र हुए और केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा बीते नौ सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में उद्यमिता और उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए परिवेश सृजित किया है।

हमारे पास सब था,लेकिन हम लोग एक उचित परिवेश के इतंजार में थे और ये उचित परिवेश तब बना जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यभार संभाला।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 और आदित्य एल 1 अभियानों की सफलता से भारत, वैश्विक रुप से एक अंतरिक्ष शक्ति बन कर उभरा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के सपनों को साकार करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलकर और उचित परिवेश सृजित कर दुनिया भर के सामने भारत की क्षमताओं का लोहा मनवाया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री “नरेन्द्र मोदी द्वारा जून 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद देश में इस क्षेत्र से जुड़े स्टॉर्टअप की संख्या सिर्फ 4 से बढ़कर आज तेजी से बढ़कर 150 हो गई है।“

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 01 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृन्दावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों/निजी/राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है, जिनमें से 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त बनने वाले विद्यालय हैं, जो पहले से ही पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल को उन लड़कियों के लिए आशा की किरण बताया, जो सशस्त्र बलों में शामिल होने तथा मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं को सशस्त्र बलों में उनका उचित स्थान दिया है, जो वर्षों से उपेक्षित रही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही राष्ट्र की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इतिहास में वह स्वर्णिम क्षण था, जब हमने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश लेने को स्वीकृति प्रदान की थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज देश की महिलाएं न केवल लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बल्कि वे सीमाओं की सुरक्षा भी कर रही हैं।

यह स्मरण योग्य तथ्य है कि श्री राजनाथ सिंह ने 2019 में सैनिक विद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दे दी थी। मिजोरम के सैनिक स्कूल छिंगछिप में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद यह निर्णय लिया गया था।

देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित उज्ज्वल भविष्य के अवसर प्रदान करना है। यह पहल निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को आने वाले कल का जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर भी देती है।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी वृन्दावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने वर्तमान में जारी शीत सत्र के दौरान आर्थिक विकास और बढ़ते विद्युतीकरण के चलते विद्युत की बढ़ती हुई मांग के मुद्दे पर कल शाम केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। उपराज्यपाल ने सूचित किया कि केंद्रशासित जम्मू और कश्मीर की विद्युत की मांग वर्तमान में 2800 मेगावॉट तक पहुंच गई है और इसमें जारी शीतकाल में लगभग 1400 मेगावॉट की कमी है। श्री सिन्हा ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से केंद्रशासित प्रदेश को अधिक विद्युत आवंटन का अनुरोध किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने उपराज्यपाल को अवगत कराया कि जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय पूल से पहले ही 1500 मेगावॉट विद्युत आवंटित कर चुका है। इसके अतिरिक्त शक्ति नीति के अंतर्गत 472 मेगावॉट भी आवंटित किया गया है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर के विद्युत विभाग के साथ दिसंबर,23 के अंत तक विद्युत खरीद समझौते(पीपीए) पर हस्ताक्षर प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश की अत्यावश्यक विद्युत मांग का ध्यान रखने के लिए कुल 1972 मेगावॉट अतिरिक्त आवंटन किया है। श्री आर के सिंह ने विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आर के सिंह ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वयन हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। विद्युत मंत्री ने वितरण लाइन,स्मॉर्ट मीटर और अन्य वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे से जुड़ी जारी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित एंजेसियों को निर्देश दिया। उन्होंने दिसंबर 2023 के अंत तक सभी शेष परियोजनाओं को सौंपने और सभी जारी परियोजनाओं को तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पीएमडीपी,पीएमआरपी और आरडीएसएस के अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए पहले ही 10691 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीएमडीपी और आरडीएसएस योजनाओं के अतंर्गत 4.25 लाख से अधिक स्मॉर्ट प्रीपेड मीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और इस क्षेत्र में बिलिंग और संग्रहण कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2025-26 तक 100 प्रतिशत स्मॉर्ट प्रीपेड मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विद्युत मंत्री ने विद्युत मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केंद्रशासित प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। इसके परिणामस्वरुप वर्ष 2019 से केंद्रशासित प्रदेश में एटीएंडसी नुकसान में अहम गिरावट दर्ज की गई है। श्री सिंह ने सूचित किया कि जम्मू और कश्मीर की विद्युत उत्पादन क्षमता आगामी 3-4 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। लंबित या बीते कई वर्षों से अटकी हुई 3,014 मेगॉवाट की कुल क्षमता वाली चार मेगा जलविद्युत परियोजनाओं का काम फास्टट्रैक रुप से चल रहा है और इनका कार्य वर्ष 2026 से पूर्व संपन्न होने की आशा है। इसमे 1 हजार मेगॉवाट की पकुलडुल,624 मेगॉवाट की कीरू,540 मेगॉवाट की क्वार और 830 मेगॉवाट की रतले परियोजना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के मध्य 29,600 करोड़ रुपए की 3,284 मेगॉवाट की कुल क्षमता वाली 4 अधिक विशालकाय जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

उपराज्यपाल ने विद्युत मंत्री से केंद्रशासित प्रदेश में पुराने कंडक्टर्स,ट्रांसफार्मर और विद्युत के खंबे सहित वितरण संबंधी बुनियादी ढ़ांचे के अधिक उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत अतिरिक्त निधि आवंटित करने का अनुरोध किया। श्री आर के सिंह ने इस संबंध में उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया और कहा कि जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए विद्युत मंत्रालय इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रुप से विचार करेगा।

 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले के मद्देनज़र वहां की सुरक्षा स्थिति पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोवल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निदेशक (आईबी), केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बैठक में भाग लिया।

 

बैठक के दौरान श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों के एरिया डॉमिनेशन प्लान की समीक्षा की। सिक्योरिटी ग्रिड और जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करते हुए श्री शाह ने आतंकवादरोधी अभियानों को मजबूत करने और आतंकियों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।  उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील क्षेत्रों में उचित तैनाती की सलाह दी।  उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने की बात दोहराई।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकरोधी अभियानों से निपटने के दौरान सभी उचित प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। श्री शाह ने क्षेत्र में स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मज़बूत करने की ज़रूरत पर बल दिया।

श्री अमित शाह ने आतंक संबंधी घटनाओं और घुसपैठ की घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट और कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के लिए सुरक्षा एजेंसियों और संघराज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास किया। विकास परियोजनाओं में तमिलनाडु में रेल, सड़क, तेल और गैस तथा पोत परिवहन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सभी के लिए एक सार्थक और समृद्ध नए वर्ष की शुभकामनाएं व्यक्त की और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2024 में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज की 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं तमिलनाडु की प्रगति को सुदृढ़ बनाएंगी। उन्होंने सड़क, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा और पेट्रोलियम पाइपलाइनों के क्षेत्रों में फैली परियोजनाओं के लिए राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इनमें से अनेक परियोजनाएं आवाजाही को प्रोत्साहित करेंगी और राज्य में रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा करेंगी।

प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए गुजरे पिछले तीन कठिन सप्ताहों की चर्चा की जब भारी वर्षा से अनेक लोगों की जान गई और संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की और यह भी कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा- “हम राज्य सरकार को हर संभव सहायता दे रहे हैं।”

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाल में दिवंगत हुए थिरु विजयकांत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा- “वह न केवल सिनेमा के क्षेत्र में बल्कि राजनीति में भी एक ‘कैप्टन’ थे। उन्होंने अपने काम और फिल्मों के माध्यम से लोगों का दिल जीता और राष्ट्रीय हित को सभी बातों से ऊपर रखा।” उन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉ एम एस स्वामीनाथन के योगदान को भी याद किया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अगले 25 वर्षों के लिए आजादी का अमृत काल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विकसित भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं का उल्लेख किया और रेखांकित किया कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और संस्कृति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने संत तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्य भारती सहित अन्य विशिष्ट साहित्य रचनाकारों की चर्चा करते हुए कहा-“तमिलनाडु प्राचीन तमिल भाषा का निवास है और यह सांस्कृतिक विरासत का खजाना है।”  उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सी वी रमन और अन्य वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक और तकनीकी मस्तिष्क का निवास है, जो राज्य के उनके हर दौरे में नई ऊर्जा भरता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली की समृद्ध विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां हमें पल्लव, चोल, पांड्य और नायक जैसे राजवंशों के सुशासन मॉडल के अवशेष मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान किसी भी अवसर पर तमिल संस्कृति का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा- “मैं देश के विकास और विरासत में तमिल सांस्कृतिक प्रेरणा के योगदान के निरंतर विस्तार में विश्वास करता हूं।” उन्होंने नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना, काशी तमिल और काशी सौराष्ट्र संगमम को पूरे देश में तमिल संस्कृति के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास बताया।

प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सड़क मार्ग, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, गरीबों के लिए घर और अस्पताल जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए भारी निवेश की जानकारी दी और भौतिक अवसंरचना पर सरकार के बल को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, जहां यह विश्व के लिए आशा की किरण बन गया है। भारत में विश्व भर से आने वाले भारी निवेश की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका सीधा लाभ तमिलनाडु और उसके लोगों द्वारा उठाया जा रहा है क्योंकि राज्य मेक इन इंडिया के लिए एक प्रमुख ब्रांड एंबेसडर बन गया है।

प्रधानमंत्री ने सरकार के दृष्टिकोण को दोहराया जिसमें राज्य का विकास राष्ट्र के विकास में परिलक्षित होता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के 40 से अधिक मंत्रियों ने पिछले एक वर्ष में 400 से अधिक बार तमिलनाडु का दौरा किया है। “भारत तमिलनाडु की प्रगति के साथ प्रगति करेगा”, श्री मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी विकास का माध्यम है जो व्यवसायों को बढ़ावा देता है और लोगों के जीवन को भी सहज बनाता है। प्रधानमंत्री ने आज की परियोजनाओं की चर्चा करते हुए तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उल्लेख किया जो क्षमता को तीन गुना बढ़ा देगा और पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और विश्व के अन्य भागों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से निवेश, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने एलिवेटेड रोड के माध्यम से हवाई अड्डे की राष्ट्रीय राजमार्गों से बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि त्रिची हवाई अड्डा अपनी अवसंरचना के साथ विश्व को तमिल संस्कृति और विरासत से परिचित कराएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पांच नई रेल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं उद्योग और बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगी। नई सड़क परियोजनाएं श्रीरंगम, चिदंबरम, रामेश्वरम और वेल्लोर जैसे आस्था और पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ेंगी।

प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्र सरकार के फोकस की चर्चा करते हुए परियोजनाओं को तटीय क्षेत्रों और मछुआरों के जीवन को बदलने वाला बताया। उन्होंने मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय और बजट, मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नाव को आधुनिक बनाने के लिए सहायता तथा पीएम मत्स्य संपदा योजना की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने सागरमाला योजना का जिक्र करते हुए बताया कि देश के बंदरगाहों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंदरगाहों की क्षमता और जहाजों के टर्न-अराउंड टाइम में काफी सुधार हुआ है, उन्होंने कामराजार बंदरगाह का उल्लेख किया जिसकी क्षमता दोगुनी कर दी गई है। उन्होंने कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ -2 के उद्घाटन का भी उल्लेख किया, जो तमिलनाडु के आयात और निर्यात, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। उन्होंने परमाणु रिएक्टर और गैस पाइपलाइनों का भी जिक्र किया जो रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे।

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु पर रिकॉर्ड खर्च किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के दशक में राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि पिछले 10 वर्ष में राज्यों को 120 लाख करोड़ रुपये दिए गए। तमिलनाडु को भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में इस अवधि में 2.5 गुना अधिक धन मिला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए राज्य में तीन गुना से अधिक और रेल क्षेत्र में 2.5 गुना अधिक धन खर्च किया गया। राज्य में लाखों परिवारों को मुफ्त राशन, चिकित्सा उपचार और पक्के घर, शौचालय और पाइप से पानी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ‘सबका प्रयास’ की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने तमिलनाडु के युवाओं और लोगों की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा “मैं तमिलनाडु के युवाओं में एक नई आशा का उदय देख सकता हूं। यह आशा विकसित भारत की ऊर्जा बनेगी।”

इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरूगन भी उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसे 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। दो-स्तरीय नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन वार्षिक रूप से 44 लाख से अधिक यात्रियों और व्यस्त समय में लगभग 3500 यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है। नए टर्मिनल में यात्री सुविधा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने अनेक रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें 41.4 किलोमीटर लंबे सलेम-मैग्नेसाइट जंक्शन-ओमालूर-मेट्टूर बांध खंड दोहरीकरण परियोजना, मदुरै-तूतीकोरिन तक 160 किलोमीटर के रेल लाइन खंड के दोहरीकरण की परियोजना और रेल लाइन विद्युतीकरण के लिए तीन परियोजनाएं अर्थात् तिरुचिरापल्ली-मनमदुरै-विरुधुनगर; विरुधुनगर – तेनकाशी जंक्शन; सेनगोट्टाई – तेनकाशी जंक्शन – तिरुनेलवेली- तिरुचेंदुर शामिल हैं। रेल परियोजनाएं माल और यात्रियों को ले जाने के लिए रेल क्षमता में सुधार करने में मदद करेंगी तथा तमिलनाडु में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देंगी।

प्रधानमंत्री ने सड़क क्षेत्र की पांच परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग-81 के त्रिची-कल्लागम खंड के लिए 39 किलोमीटर चार लेन की सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग-81 के कल्लागाम-मीनसुरुट्टी खंड को 60 किमी लम्बी 4/2 लेन का बनाना, राष्ट्रीय राजमार्ग-785 के चेट्टीकुलम-नाथम खंड की 29 किमी चार लेन की सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग-536 के कराईकुडी-रामनाथपुरम खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ 80 किमी लंबी दो लेन; राष्ट्रीय राजमार्ग-179ए के सलेम-तिरुपति-वनियामबड़ी रोड के 44 किमी लंबे खंड को चार लेन का बनाना शामिल है। सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी तथा त्रिची, श्रीरंगम, चिदंबरम, रामेश्वरम, धनुषकोडी, उथिराकोसामंगई, देवीपट्टिनम, एरवाड़ी, मदुरै जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें एनएच 332ए के मुगैयूर से मरक्कानम तक 31 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क का निर्माण शामिल है। यह सड़क तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंदरगाहों को जोड़ेगी, विश्व धरोहर स्थल – मामल्लापुरम से सड़क संपर्क बढ़ाएगी तथा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ-2 (ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज-5) राष्ट्र को समर्पित किया। जनरल कार्गो बर्थ -2 का उद्घाटन देश के व्यापार को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 9000 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। राष्ट्र को समर्पित दो परियोजनाओं में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की एन्नोर – तिरुवल्लूर – बेंगलुरु – पुडुचेरी – नागपट्टिनम – मदुरै – तूतीकोरिन पाइपलाइन खंड की 101 (चेंगलपेट) से आईपी 105 (सयालकुडी) तक 488 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की 697 किलोमीटर लंबी विजयवाड़ा-धर्मपुरी मल्टीप्रोडक्ट (पीओएल) पेट्रोलियम पाइपलाइन (वीडीपीएल) है।

इसके अतिरिक्त जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा कोच्चि-कोट्टानाड-बैंगलोर-मंगलौर गैस पाइपलाइन II (केकेबीएमपीएल II) के कृष्णागिरी से कोयम्बटूर खंड तक 323 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विकास और वल्लूर, चेन्नई में प्रस्तावित ग्रास रूट टर्मिनल के लिए कॉमन कॉरिडोर में पीओएल पाइपलाइन बिछाना शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की यह परियोजनाएं क्षेत्र में ऊर्जा की औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम होंगी। इनसे क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा और रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) में डिमोस्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेशिंग प्लांट (डीएफआरपी) भी राष्ट्र को समर्पित किया। 400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित डीएफआरपी अद्वितीय डिजाइन से लैस है, जो विश्व में अपनी तरह का अकेला है और फास्ट रिएक्टरों से छोड़े गए कार्बाइड और ऑक्साइड ईंधन दोनों को फिर से संसाधित करने में सक्षम है। यह पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है तथा बड़े वाणिज्यिक पैमाने पर फास्ट रिएक्टर ईंधन रिप्रोसेशिंग संयंत्रों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने अन्य परियोजनाओं में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) तिरुचिरापल्ली के 500 बिस्तर वाले लड़कों के छात्रावास ‘एमेथिस्ट’ का उद्घाटन किया।

कोयला मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि हासिल की। उत्‍पादन पिछले वर्ष के 83.86 मिलियन टन के आंकड़े को पार करते हुए 92.87 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया है और यह 10.75 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का उत्पादन दिसंबर 2023 में 8.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 71.86 मिलियन टन हो गया है, जबकि दिसंबर 2022 में यह 66.37 मिलियन टन था। संचयी कोयला उत्पादन (दिसंबर 2023 तक) वित्तीय वर्ष 23-24 में बढ़कर 684.31 मिलियन टन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 22-23 की समान अवधि के दौरान यह 608.34 मिलियन टन था। यह उत्‍पादन में 12.47 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

दिसंबर 2023 में कोयला प्रेषण 86.23 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2022 में 79.58 मिलियन टन था। यह 8.36 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का प्रेषण दिसंबर 2023 में 66.10 मिलियन टन रहा, जबकि दिसंबर 2022 में 62.66 मिलियन टन था और यह 5.49 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में संचयी कोयला प्रेषण (दिसंबर 2023 तक) 11.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 709.80 मिलियन टन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 22-23 की इसी अवधि के दौरान यह 637.40 मिलियन टन था।

कोयला क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक का स्तर उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इस वृद्धि में कोयला सार्वजनिक उपक्रमों ने योगदान दिया है और इस प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कोयला आपूर्ति श्रृंखला के समर्पण को रेखांकित करता है, जिससे देश भर में कोयले का निर्बाध वितरण सुनिश्चित होता है। कोयला मंत्रालय निरंतर  कोयला उत्पादन और प्रेषण को बनाए रखने, एक विश्वसनीय एवं सुदृढ़ ऊर्जा क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।