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केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आरके सिंह ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 31.03.2014 को 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 31.12.2023 तक 73.32 गीगावॉट हो गई है।
राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षमता की राज्यवार स्थापना का विवरण नीचे दिया गया है।
सौर ऊर्जा की राज्य–वार स्थापित क्षमता (31.12.2023 तक)
| क्रम संख्या | राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश | सौर ऊर्जा क्षमता मेगावाट में |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4565.60 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 11.79 |
| 3 | असम | 155.81 |
| 4 | बिहार | 223.54 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1072.24 |
| 6 | गोआ | 35.76 |
| 7 | गुजरात | 10549.07 |
| 8 | हरियाणा | 1240.47 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 111.55 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | 54.98 |
| 11 | झारखंड | 121.77 |
| 12 | कर्नाटक | 9412.71 |
| 13 | केरल | 859.01 |
| 14 | लद्दाख | 7.80 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 3170.05 |
| 16 | महाराष्ट्र | 5080.28 |
| 17 | मणिपुर | 13.04 |
| 18 | मेघालय | 4.19 |
| 19 | मिज़ोरम | 30.43 |
| 20 | नागालैंड | 3.17 |
| 21 | ओड़ीशा | 473.03 |
| 22 | पंजाब | 1266.55 |
| 23 | राजस्थान | 18777.14 |
| 24 | सिक्किम | 4.69 |
| 25 | तमिलनाडु | 7360.94 |
| 26 | तेलंगाना | 4712.98 |
| 27 | त्रिपुरा | 18.47 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 2740.87 |
| 29 | उत्तराखंड | 575.53 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 194.06 |
| 31 | अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 29.91 |
| 32 | चंडीगढ़ | 64.05 |
| 33 | दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव | 46.47 |
| 34 | दिल्ली | 237.29 |
| 35 | लक्षद्वीप | 4.97 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 43.27 |
| 37 | अन्य | 45.01 |
| कुल योग (मेगावाट) | 73318.49 |
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय छत पर सौर ऊर्जा पैनल (आरटीएस) लगाने के कार्यक्रम का चरण- II लागू कर रहा है, जिसमें आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए)/समूह सहित केवल आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा पैनल (आरटीएस) की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है। हाउसिंग सोसायटी (जीएचएस)। कार्यक्रम में 31.03.2026 तक आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट छत पर सौर ऊर्जा पैनल (आरटीएस) क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) अन्य श्रेणियों यानी संस्थागत, शैक्षणिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में लाभार्थी उच्च टैरिफ-भुगतान करने वाले उपभोक्ता हैं और केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के बिना भी सौर ऊर्जा को अपनाना उनके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होगा।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।