राजनीति

कानपुर27 अक्टूबर (सू0वि0) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, कानपुर मण्डल के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय भवन का लोकार्पण सहकारिता मंत्री/अध्यक्ष, उ0प्र0, राज्य भण्डारण निगम, श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पनकी औद्योगिक क्षेत्र में किया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ सहकारिता मंत्री, श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दीप प्रज्जवलित कर एवं फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुये कहा कि उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम मे दो सहयोगी राज्य सरकार तथा सी.डब्लू.सी. कार्यकर रहे है, जिनका इसमें 50-50 प्रतिशत का अंश है। उन्होंने बताया कि प्रारम्भ में दस-दस करोड रूपये दोनो सहयोगियों द्वारा दिया गया था तथा इसका 20 प्रतिशत की धनराशि हमको वापस दी जायेगी। उन्होंने बताया है कि साढे़ चार साल में इस भण्डारण निगम ने साढे़ सात करोड प्रदेश सरकार को व साढे़ सात करोड सी.डब्लू.सी. को वापस किया है तथा अब उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम कर्ज मुक्त हो गया है। इस निगम की पूंजी बढ रही है और यह निगम फायदे में चल रहा है। उन्होंने कहा कि उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम की साढे़ चार साल में भण्डारण क्षमता को आठ गुना बढाया गया है तथा सुरक्षित गेहॅू व चावल के रखरखाब को और अधिक सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सुविधा व सहायता देने के लिये इस भण्डार निगम में अन्य भण्डार गृहों से 30 प्रतिशत कम भण्डारण का किराया लिया जाता है। इसके साथ ही निगम के समस्त स्वनिर्मित भण्डारगृहों को डब्ल्यू.डी.आर.ए. में पंजीकरण कराने की कार्यवाही प्रक्रिया शीघ्र की जायेगी, जिनमे से 32 भण्डारगृहों की पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त कृषकों का भण्डारण प्रारम्भ हो चुका है तथा उक्त भण्डारगृहों में किसानों को अपने उपज का भण्डारण कराने पर उन्हें निगोशियेबिल वेयरहाउसिंग रसीद दी जायेगी, जिसे बंधक रखकर किसान किसी भी बैंक से 90 प्रतिशत तक का ऋण प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की निजी उद्यमियों के प्रदेश में निवेश हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम में पी.ई.जी. एवं साइलो गोदाम योजना के माध्यम से प्रदेश में करोडों के इन्फास्ट्रक्चर निर्मित किये जा रहे है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार व आय के साधनों में वृद्धि होगी। वर्तमान में पी.ई.जी. योजना 2008 के अंर्तगत 6.85 लाख मैप्टन के गोदाम निर्माण व साइलो निर्माण में 1.50 लाख मै0टन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के अधिकारियों के सहयोग से वर्ष 2020-21 विश्व आपदा कोविड-19 के चलते निगम के समस्त कर्मचारी द्वारा अपनी दृढ इच्छाशक्ति व मा०मुख्यमत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में एक रिकार्ड बनाते हुए, दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 तक अपने गोदामों में 8968570 मै0टन गेहूँ व 5969974 मै0टन चावल कुल 14938544 मै0टन खाद्यान्न का भण्डारण किया गया तथा प्रधानमंत्री गरीब योजना के अर्न्तगत 8086063 मै.टन गेहूँ एवं 6641741 मै0टन चावल कुल 14727804 मै.टन खाद्यान्न की निकासी दी गयी। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कोरोना काल में आक्सीजन प्लान्ट भी लगाया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को सुविधा देने के लिये निगम द्वारा किसी कर्मचारी के घर में पुत्री के जन्म लेने पर 5100 रुपये तथा पुत्री की शादी के लिये 21 हजार रुपये की सहायता भी दी जायेगी।

कार्यक्रम में सांसद श्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम प्रदेश का पहला निगम है जो फायदे में चल रहा है यदि अन्य निगम भी इसी तरह लाभ प्राप्त करे तो प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि आय को बढाने में भण्डारण निगम का महत्वपूर्ण योगदान है। केन्द्र व प्रदेश सरकार 2022 तक किसानों की आय को दो गुना करना चाहते है। किसानों की आय को बढाने में सहकारिता विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानों को लाभ होता है।
इस कार्यक्रम में मा0 विधायक गोविन्दनगर श्री सुरेन्द्र मैथानी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री एस0डी0 परिहार, विशेष सचिव सहकारिता श्रीमती बी. चन्द्रकला, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य भण्डारण निगम, श्री श्रीकान्त गोस्वामी, प्रबन्ध निदेशक आर.एन.एस.एस. श्री धीरेन्द्र सिंह तथा श्री शिवपाल सिंह परिहार व अन्य निगम के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने महिला वकीलों को 50% आरक्षण की मांग उठाने की बात कही। अभी कुछ समय से महिलाओं ने वकालत के पेशे में अच्छी पहचान बनायी है। जिससे शहरों में अब लोग उन्हें जानने लगे हैं लेकिन गांव और पंचायत में उन्हें अभी भी पहचान नहीं मिल पा रही है। अभी भी वकील की नजर से देखने के बजाय “महिला” की नजर से ज्यादा आंकते हैं लोग। एक मानसिकता बनी हुई है कि यह महिला है और यह केस कैसे लड़ेगी? मतलब कि उसकी काबिलियत पर शक किया जाता है। उच्च न्यायालयों में 11.5% महिला जज है और सुप्रीम कोर्ट में 11. 12% महिला जज हैं 33 में से चार। देश में 17 लाख वकील है उनमें से सिर्फ 15% महिलाएं हैं।
कई महिला वकीलों का मानना है कि आरक्षण की बात तो ठीक है लेकिन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है महिलाओं की मूलभूत सुविधाएं जैसे वाशरूम और  बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था नहीं है वह पूरी की जानी चाहिए।
महिला वकीलों का मानना है कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए साथ ही उन्हें इस बात का दुख रहता है कि जब लड़कियां प्रैक्टिस के लिए जाती हैं तो ज्यादातर पुरुष वकीलों से सामना होता है और उन्हीं के संरक्षण में प्रशिक्षण लेना होता है तो ऐसे में वह उन्हे इधर उधर दौड़ाते ज्यादा हैं और उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। उनकी निर्भरता वरिष्ठों पर ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें केस नहीं मिल पाते और एक महिला होने के कारण उनकी काबिलियत को आयाम नहीं मिलता है। मगर अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए महिला वकीलों को इन बातों को नजरअंदाज कर अपनी बात पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए ताकि समाज में, न्यायपालिका में उन्हें एक समुचित स्थान मिल सके और लैंगिक भेदभाव खत्म हो।
यूं तो आरक्षण सही नहीं है और अगर हो तो योग्यता के आधार पर होना चाहिए और यदि आरक्षण दिया भी जाए तो एक निर्धारित समय के लिए ताकि लड़कियों को मौका हासिल हो सके। महिलाएं वैसे तो मल्टीटास्कर होती हैं और वह घर बाहर दोनों बखूबी संभालती हैं। उन्हें जरूरत है तो सिर्फ प्रोत्साहन देने की।
ऐसी कई महिला वकील हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। निर्भया, हाथरस केस की वकील सीमा कुशवाहा, अर्चना सिन्हा गया जिले की पहली वकील महिला, वंदना शाह, दीपिका सिंह राजावत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कठुआ गैंगरेप मामले में वकालत की, पिंकी आनंद यह ऐसी नामी शख्सियत बन चुकी है कि इन्हें पहचान की जरूरत नहीं रह गई है क्योंकि इन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया है। हाल फिलहाल यह बिल अटका हुआ है। अब अगर आरक्षण के जरिए गूंज उठी है तो सुनी भी जायेगी।

:+  प्रियंका वर्मा महेश्वरी

कानपुर 15 अक्टूबर, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर श्रद्धा त्रिपाठी ने बताया है कि भारत की आजादी के 75 वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रत्येक जिला स्तर पर दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक मनाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर के निर्देशन पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर एवं एन्टी क्राइम ब्यूरो (रजि0) के संयुक्त तत्वाधान में वाहनों द्वारा कानपुर नगर के क्षेत्र रोशन नगर, मसवानपुर, रावतपुर, कल्यानपुर, काकादेव, गीतानगर, नमक फैक्ट्री, छपेड़ा पुलिया, विजय नगर, शास्त्री नगर पाण्डू नगर, लाजपत नगर, गुमटी, फजलगंज, जरीब चौकी, आर्य नगर, स्वरूप नगर, मोतीझील, तिलक नगर, ग्वालटोली, बिरहाना रोड, भूसा टोली, झाड़ी बाबा का पड़ाव, ईदगाह क्षेत्र में भ्रमण कर आम जनमानस को पैम्पलेट्स वितरित कर विधिक जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता द्वारा बिरहाना रोड, फीलखाना, कैनाल रोड, हरबंश मोहाल, जनरलगंज, एक्सप्रेस रोड, रोटी गोदाम तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री आशा बहुओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर आम जनमानस को विधिक सेवा से सम्बन्धित पैम्पलेट्स बांटकर जागरुक किया गया।
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कानपुर 01 अक्टूबर, (सू0वि0), प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज सी0डि0,  श्रद्वा त्रिपाठी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत *दिनांक- 02 अक्टूबर,2021 से दिनांक 14 नवम्बर, 2021 तक विभिन्न विधिक साक्षरता कार्यक्रम* आयोजित किया जाना है, जिसका उद्घाटन समारोह दिनांक- 02 अक्टूबर 2021 को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। जिसका सजीव प्रसारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से जनपद में कराये जाने के निर्देश है तथा मा0 राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुभारम्भ के पश्चात् जिले में भी उक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ का आयोजन किया जाएगा। जिले स्तर पर उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन मा0 जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा किया जायेगा।
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कानपुर 29 सितंबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों के साथ-साथ अन्य किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार हर स्तर पर सहायता कर रही है। गन्ना किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में रू0 25.00 प्रति कुन्टल की अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों को तोहफा दिया है। वर्ष 2021-22 हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा गन्ना मूल्य मंे रू0 25.00 प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी की गयी है। शीघ्र प्रजाति के लिए रू0 350.00 प्रति कु0, सामान्य प्रजाति के लिए रू0 340.00 प्रति कु0 एवं अस्वीकृत प्रजाति के लिए रू0 335.00 प्रति कु0 की दरें निर्धारित करते हुए गन्ना किसानों को लाभान्वित किया है। इस बढ़े हुए गन्ना मूल्य से प्रदेश के गन्ना किसानांे को वर्ष 2021-22 में लगभग रू0 4,000.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि गन्ना मूल्य के रूप में चीनी मिलों से प्राप्त होगी।

वर्तमान सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में लिये गये निर्णयों से वर्ष 2021-22 हेतु शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का क्षेत्रफल 97.45 प्रतिशत, सामान्य प्रजातियों का क्षेत्रफल 2.34 प्रतिशत एवं अनुपयुक्त प्रजातियों का मात्र 0.21 प्रतिशत हो गया है। जबकि वर्तमान सरकार के पूर्व वर्ष 2016-17 में प्रदेश में शीघ्र पकने वाली प्रजाति का क्षेत्रफल 52.83 प्रतिशत, सामान्य पकने वाली प्रजातियों का क्षेत्रफल 37.44 प्रतिशत एवं अनुपयुक्त प्रजातियों का क्षेत्रफल 9.73 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 मंे शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का गन्ना मूल्य रू0 315.00 प्रति कु0, सामान्य प्रजातियों का रू0 305.00 प्रति कु0 एवं अनुपयुक्त प्रजातियों का गन्ना मूल्य रू0 300.00 प्रति कु0 निर्धारित किया गया था। प्रजातियों के आधार पर गन्ना कृषकों को औसतन रू0 309.80 प्रति कु0 गन्ना मूल्य प्राप्त होता था।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा गन्ना मूल्य की दर में की गई बढ़ोत्तरी से पेराई सत्र 2021-22 में गन्ना कृषकों को वेराइटल प्रतिशत के आधार पर औसतन रू0 349.80 प्रति कु0 की दर प्राप्त होगी जो पेराई सत्र 2016-17 के मुकाबले रू0 40.00 अधिक है। प्रदेश सरकार की किसान हित में चलाई गयी गन्ना विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से औसत गन्ना उत्पादकता बढ़कर 815 कु0 प्रति हेक्टे0 हो गई है। जो वर्ष 2016-17 में 723.80 कुन्टल प्रति हेक्टे0 ही थी। वर्ष 2021-22 में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप गन्ना किसानों को रू0 2,85,087.00 प्राप्त होंगे, अर्थात कृषक को 01 हेक्टे0 गन्ने से बढ़े हुए गन्ना मूल्य एवं उपज वृद्धि के कारण रू0 60,854.00 प्रति हेक्टे0 अधिक प्राप्त होंगे।
वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल 04 वर्षों में कुल 4289.09 लाख टन गन्ने की पेराई की गयी, जबकि इसके पूर्व के 04 वर्षों में मात्र 2918.53 लाख टन गन्ने की पेराई हुयी थी। इस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चीनी मिलों द्वारा पूर्व के 04 वर्षों के मुकाबले 1370.56 लाख टन अधिक गन्ने की पेराई की गयी। पूर्व के वर्षों में कृषक औने-पौने दामों पर क्रेशर एवं कोल्हुओं पर गन्ना बेचने हेतु मजबूर थे। वर्तमान सरकार के 04 वर्षों में औसत गन्ना पेराई 1072.27 लाख टन प्रति वर्ष रही है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। जबकि इसके पूर्व के 04 वर्षों में 729.63 लाख टन प्रतिवर्ष थी जिसके कारण कृषक अपने गन्ने का उचित निस्तारण नहीं कर पाते थे। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हितार्थ संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं का ही परिणाम है कि उ0प्र0 गत वर्षों से लगातार गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।
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कानपुर 27 सितंबर, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के ग्राम सहजना की बेटी के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से सहायता राशि के रू0 10 लाख रु. का चेक प्रदान किया। उन्होने कहा कि मृतक बेटी के साथ हुयी घटना के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित होगी। सहायता राशि मृतक बेटी (डाली) की मां श्रीमती मिथिलेश कुशवाहा पत्नी स्व0 ओम प्रकाश को उनके स्थाई निवास( घर) जाकर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा प्रदान की ।

उपमुख्यमंत्री ने मृतका के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया तथा कहा कि शासन और प्रशासन उनके साथ है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ।उन्होंने घटना के बाबत परिजनों से वार्ता भी की तथा मृतका के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

कानपुर 26 सितंबर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि कल 27 सितंबर 2021 को जनपद कानपुर नगर में मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है| उक्त अभियान के अंतर्गत जनपद में दिनांक 27 सितंबर 2021 को 150000 डोज(128000 लक्ष्य + 22000 मेगा सिटी लक्ष्य) लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है| जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 257 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 283 टीमों के द्वारा 97050 डोज एवं नगरी क्षेत्र में 98 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 149 टीमों द्वारा 53150 डोज लगाया जाएगा| इसी प्रकार मेगा अभियान में जनपद के 355 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर 432 टीमों के द्वारा टीकाकरण शस्त्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 150200 डोज लगाया जाना निर्धारित किया गया है| आम जनता से अपील है कि अभी भी जिन लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराया है, अवसर का लाभ उठाते हुए अपने नजदीकी टीकाकरण सत्र पर पहुंचकर टीकाकरण कराएं| टीकाकरण हेतु ऑनलाइन एवं ऑन स्पॉट दोनों माध्यम से पंजीकरण कराकर टीकाकरण कराया जा सकता है| कोविड टीकाकरण के संबंध में किसी भी जानकारी हेतु डॉ0 ए0के0 कनौजिया, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी-9793746044, डॉ0 राजेश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी-9936773141 एवं श्री शैलेंद्र मिश्रा, जिला स्वा0शि0 एवं सू0 अधिकारी के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं|
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केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान, एमओएस पीएमओ, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज प्रदर्शनी मैदान, जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र ‘जम्मू हाट’ का उद्घाटन किया। उद्यमियों, खरीदारों, विक्रेताओं और निर्यातकों के लिए एक मंच ‘वाणिज्य सप्ताह’ के अवसर पर आज ‘जम्मू हाट’ का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन के दौरान प्रर्दशनी में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब भारत आजादी के 75 साल ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है, तो अगले 25 साल देश के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पर ‘विश्व गुरु’ के रूप में उभरेगा, यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से मिलकर एक पूर्ण भारत होगा, जिसमें से जम्मू और कश्मीर भी एक हिस्सा है और इस प्रकार जम्मू के लोगों को मजबूत रहना चाहिए और उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि 26 मई, 2014 को प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया एक मंत्र था “न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन” और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पिछली सरकारों के दौर में विकास के मामले में छूटे हुए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आदि का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समान बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘मिशन नॉर्थईस्ट’ है, जिसका ‘पूर्वोत्तर विकास मॉडल’ पूरे देश में एक उदाहरण बन गया है। इस सरकार द्वारा पूर्वोत्तर को भीतरी इलाकों को अब देश के केंदीय इलाके के रूप में बदल दिया गया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चल रहे जनसंपर्क कार्यक्रम पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम श्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद, ‘मिशन जम्मू-कश्मीर’ पर जोर दिया गया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय मंत्रियों को जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यापक रूप से शामिल करना था जो इन दिनों बड़े पैमाने पर उठाया गया है।

जम्मू-कश्मीर में पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी केंद्रीय कानून अब जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार विरोधी कानून हो या अन्य कानून जो जम्मू-कश्मीर को भारत की मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए थे।

मंत्री ने कहा कि पहले राज्य का शिकायत पोर्टल कभी काम नहीं करता था, उसे अब सीजीआरएएमएस से जोड़ दिया गया है ताकि लोगों की शिकायतों का समय पर निवारण किया जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश आने की उम्मीद है जो आने वाले वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने काम करेगा।

मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर को 13 जून, 2021 से तीन महीने से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय जल के लिए तैनात किया गया था। तैनाती के दौरान उसने यूरोप और अफ्रीका के नौ देशों में लगभग 20,000 नॉटिकल मील समुद्री यात्रा करते हुए 11 पोर्ट कॉल किए। सभी बंदरगाहों पर स्थानीय अधिकारियों ने जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया और कई स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने इसका दौरा किया।

जहाज की बंदरगाह यात्राओं में मेजबान देशों के साथ विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक बातचीत हुई। जहाज ने समुद्र में विदेशी नौसेनाओं के साथ बारह समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किए। इनमें रॉयल नेवी के साथ एक्सरसाइज कोंकण 21 और रूसी नौसेना के साथ एक्सरसाइज इंद्र-नेवी 21 जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास भी शामिल थे। इन अभ्यासों में विविध प्रकार के नौसैनिक अभियानों को शामिल करते हुए व्यापक और बहु-आयामी विकास शामिल थे। माना जाता है कि अभ्यासों ने भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि की है और आवश्यकता पड़ने पर साझा समुद्री चिंताओं और खतरों को दूर करने के लिए वे आसानी से काम कर सकते हैं। इनमें से कुछ अभ्यास जैसे कि रॉयल नॉर्वेजियन नौसेना, अल्जीरियाई नौसेना और सूडानी नौसेना के साथ-पहली बार हुए थे ।

आईएनएस तबर ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना की 325वीं वर्षगांठ समारोह में भी भाग लिया, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अभियानगत तैनाती के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आईएनएस तबर को अब एडन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में गश्त के लिए तैनात किया गया है।

कैप्टन महेश मंगीपुडी द्वारा कमांड किए जाने वाला आईएनएस तबर एक स्टील्थ फ्रिगेट है और इसमें 300 कर्मियों का दल है। पश्चिमी बेड़े से संबंधित इस जहाज़ ने पहले एडन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी ऑपरेशन में भाग लिया था।

केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स के स्कोप सम्मेलन केंद्र में स्वामित्व योजना: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की ओर एक कदम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड (https://svamitva.nic.in/) भी लॉन्च किया।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री गिरिराज सिंह ने सभी राज्यों से 2024 तक समय सीमा से पहले ही स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन को पूरा करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि इस लक्ष्य का पूरा करने हेतु केंद्र सरकार जल्द से जल्द सभी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

श्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और स्वामित्व योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में स्वमित्व योजना के उल्लेख का ज़िक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ही दूरदृष्टि है जो उन्होंने ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी एवं डेटा का उपयोग करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तकनीक तथा डेटा के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत और अधिक पारदर्शी बनेगा। श्री गिरिराज सिंह ने राज्यों से स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका बढ़ाने का भी आग्रह किया।

स्वामित्व योजना के महत्व के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण लोगों में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होगी और वे स्वामित्व कार्ड की मदद से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। श्री सिंह ने योजना के तहत उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने ड्रोन के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया, जो योजना के वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं और राज्यों से प्रतिदिन कम से कम 5 गांव प्रति ड्रोन टीम उपलब्ध कराने का आह्वान किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने जमीनी स्तर पर वास्तविकता को परखने के लिए फीचर एक्सट्रैक्टेड मैप उपलब्ध कराने हेतु 15 दिनों की समयसीमा का पालन करने पर भी जोर दिया। इसी तरह, राज्यों को भी सर्वे ऑफ इंडिया को जमीनी हकीकत वाले नक्शे वापस उपलब्ध कराने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा का पालन करना चाहिए।

हरियाणा राज्य को दिसंबर 2021 तक लाल-डोरा क्षेत्रों में टाइटल डीड वितरण कार्य पूरा करना है। ड्रोन सर्वेक्षण को दमन और दीव, पुद्दुचेरी एवं लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया जाना है तथा कम से कम 75 जिलों में दिसंबर 2021 तक इस कार्य को ड्रोन सर्वेक्षण के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में ड्रोन सर्वेक्षण युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना है। राज्यों में ड्रोन टीमों को बढ़ाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को प्रोत्साहित किया गया है।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने भी समय सीमा से पहले ही लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है और इसे प्राप्त करने में हमें अपना अहम योगदान देना होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व के स्रोत (ओएसआर) कर संग्रह के निम्न स्तर पर भी ध्यान आकृष्ट किया। महाराष्ट्र ने राज्य में वितरित संपत्ति कार्ड (सनद) पर मामूली शुल्क लगाकर अपने ओएसआर संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि की है। राज्य ऐसे ओएसआर संग्रह को बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं, जहां ग्राम पंचायतों को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रामीण से शहरी प्रवास को कम करने में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सभी राज्यों से अपने यहां इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना वंचित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम साबित होगी।

इस योजना के कार्यान्वयन में सबसे आगे रहने के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सराहना की गई। मध्य प्रदेश ने ड्रोन फ्लाइंग, ग्राउंड-ट्रूथिंग और प्रॉपर्टी कार्ड जनरेशन से एंड टू एंड ऑटोमेशन प्रक्रिया विकसित की है। नागरिक क्लिक करके ही योजना की प्रगति देख सकते हैं और अंतिम संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नागरिक राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) के माध्यम से भी आपत्ति के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इससे पारदर्शिता आई है और राज्य में योजना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया गया है। सर्वेक्षण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए नए राज्यों को समान वेब-आधारित/मोबाइल-आधारित आईटी प्रणालियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

राज्यों को स्वामित्व योजना को एक मिशन मोड में लागू करने और समय पर ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने के लिए ड्रोन का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

इस योजना की सफलता के लिए राज्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय को महत्वपूर्ण बताया गया है। नए राज्यों को वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित विभिन्न मील के पत्थर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, भारतीय सर्वेक्षण के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करने और समयबद्ध तरीके से योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

पंचायती राज मंत्रालय में सचिव श्री सुनील कुमार, भूमि संसाधन विभाग में सचिव श्री अजय तिर्की, भारत के महासर्वेक्षक श्री नवीन तोमर सहित भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस सम्मेलन में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, भारतीय सर्वेक्षण और केंद्रीय मंत्रालयों के 60 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भूमि संसाधन विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नीति आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

राज्य भूमि अभिलेख विभाग, सर्वेक्षण एवं निपटान विभाग, भूमि राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, एनआईसी, जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों तथा भारतीय बैंक संघ के अधिकारियों द्वारा राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार तथा स्वामित्व कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। छठी अनुसूची के क्षेत्रों में, तकनीकी आवश्यकताएं – एंड-टू-एंड प्रोसेस ऑटोमेशन और कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम (सीओआरएस), संपत्ति कार्ड की बैंकेबिलिटी के पहलू और स्वामित्व डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताएं आदि शामिल हैं।

पृष्ठभूमि:

स्वामित्व (ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रत्येक ग्रामीण गृह स्वामी को “अधिकारों का रिकॉर्ड” प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ शुरू किया गया था। नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (आबादी) भूमि का सीमांकन करने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋण सक्षम बनाना; संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना; ग्राम स्तर की व्यापक योजना सही मायने में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण गृह स्वामियों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। अधिकारों का रिकॉर्ड मालिकों द्वारा बैंक से ऋण तथा अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह योजना ग्राम स्तर पर विवादों के निपटारे, सटीक भूमि अभिलेखों के निर्माण और किसी भी विभाग या एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना में भी मदद करेगी।

चरण I – प्रायोगिक परियोजना (अप्रैल 2020 – मार्च 2021) में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों में सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (सीओआरएस) की स्थापना शामिल है।

चरण II (अप्रैल 2021 – मार्च 2025) – 2022 तक देश भर में शेष गांवों और सीओआरएस नेटवर्क कवरेज का पूरा सर्वेक्षण।

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2020 को हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के 763 गांवों के लगभग 1.25 लाख निवासियों को संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के राष्ट्रीय रोल-आउट का शुभारंभ किया और 5,000 गांवों में 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड/स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुए।