राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने आज साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम देश की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी के लिए पंजाब के लोगों को धन्यवाद दिया।

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में लाल किले की प्राचीर से की गई अपनी उद्घोषणा के बारे में बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगीं, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। प्रधानमंत्री ने कैंसर के इलाज के लिए सुविधाएं सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि टाटा मेमोरियल सेंटर अब हर साल 1.5 लाख नए मरीजों के इलाज के लिए सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में नए अस्पताल और एम्स से पीजीआई चंडीगढ़ पर बोझ कम होगा और मरीजों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे हेल्थकेयर सिस्टम का मतलब सिर्फ चार दीवारें बनाना नहीं होता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश का हेल्थकेयर सिस्टम तभी मजबूत होता है, जब वो हर तरह से समाधान दे, कदम-कदम पर उसका साथ दे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसलिए बीते आठ वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थकेयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक नहीं, दो नहीं, छह मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। सभी छह मोर्चों पर विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला मोर्चा है, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है, गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का, तीसरा मोर्चा है- शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रीसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है- देशभर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है- मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है- टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का।

प्रिवेंटिव अप्रोच के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण, जलजनित रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। इसी तरह स्वच्छता, योग, फिटनेस ट्रेंड, पोषण अभियान, रसोई गैस आदि मरीजों की संख्या में कमी ला रहे हैं। दूसरे मोर्चे पर, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं बनाई गई हैं और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जिनमें से 1.25 की स्थापना हो चुकी है। पंजाब में करीब 3000 केंद्र काम कर रहे हैं। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों की कैंसर की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 60 लाख स्क्रीनिंग पंजाब में हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार बीमारी का पता चलने के बाद ऐसे उन्नत अस्पतालों की जरूरत पैदा हो जाती है, जहां गंभीर बीमारियों का ठीक से इलाज हो सके। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर काम कर रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आयुष्मान भारत योजना 64 हजार करोड़ रुपये की लागत से जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि एक समय में, देश में केवल 7 एम्स थे, लेकिन अब यह संख्या 21 हो गई है। सरकार ने देश भर में लगभग 40 विशिष्ट कैंसर संस्थानों को मंजूरी दी है, जिनमें से कई अस्पतालों ने पहले ही सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अस्पताल बनाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टरों का होना, दूसरे पैरामेडिक्स का उपलब्ध होना भी है। प्रधानमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि इसके लिए भी आज देश में मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “2014 से पहले देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। यानि 70 साल में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज। वहीं बीते 8 साल में 200 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज देश में बनाए गए हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 5 लाख से अधिक आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान में मान्यता दी है और इससे भारत में डॉक्टर और रोगी के अनुपात में सुधार लाने में मदद मिली है। आयुष्मान भारत ने गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है और इसके परिणामस्वरूप अब तक 3.5 करोड़ मरीजों का इलाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन 3.5 करोड़ रोगियों में से कई कैंसर रोगी थे। आयुष्मान भारत योजना से मरीजों के करीब 40 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज के लिए 500 से अधिक दवाओं की कीमत में 90 प्रतिशत तक की कमी देखी गई, जिससे एक हजार करोड़ रुपये तक की बचत हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नॉलॉजी का भी पहली बार इतनी बड़ी स्केल पर समावेश किया जा रहा है। अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिलें, उसे कम से कम परेशानी हो। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया 5जी सेवाओं के प्रत्याशित लॉन्च पर प्रकाश डाला, जो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे गांव के गरीब परिवारों के मरीजों की बड़े अस्पतालों में बार-बार आने की मजबूरी कम होगी। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कैंसर के कारण जो डिप्रेशन की स्थितियां बनती हैं, उनसे लड़ने में भी हमें मरीजों की, परिवारों की मदद करनी है। उन्होंने कहा, “एक प्रोग्रेसिव समाज के तौर पर ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी सोच में बदलाव और खुलापन लाएं। तभी इस समस्या का सही समाधान निकलेगा।”

पृष्ठभूमि

पंजाब और पड़ोसी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निवासियों को विश्वस्तरीय कैंसर देखभाल प्रदान करने के प्रयास में, प्रधानमंत्री ने मुल्लांपुर, नई चंडीगढ़, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली जिले में ‘होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र’ राष्ट्र को समर्पित किया है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान, टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा अस्पताल को 660 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।

कैंसर अस्पताल 300 बिस्तरों की क्षमता वाला एक तृतीयक देखभाल अस्पताल है। यह सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी – कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी हर उपलब्ध उपचार पद्धति का उपयोग करके सभी प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है।

संगरूर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल इस अस्पताल के ‘स्पोक’ के रूप में काम करेगा और यह अस्पताल इस क्षेत्र में कैंसर देखभाल और उपचार के ‘हब’ की तरह काम करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और इसके सभी रूपों में खतरे को खत्म करने का आह्वान किया है। दिनांक 24 अगस्त, 2022 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद सहित किसी भी रूप में आतंकवाद, किसी के द्वारा और किसी भी उद्देश्य के लिए, मानवता के खिलाफ एक अपराध है।

राजनाथ सिंह ने कहा, “आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। भारत सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर बनाने के अपने संकल्प को दोहराता है। हम एससीओ सदस्य देशों के साथ संयुक्त संस्थागत क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं, जो प्रत्येक देश की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए व्यक्तियों, समाजों तथा देशों के बीच सहयोग की भावना पैदा करे।” इस संदर्भ में रक्षा मंत्री ने 2023 में एससीओ सदस्य राज्यों के रक्षा मंत्रालयों के लिए ‘मानवीय सहायता एवं आपदा राहत – जोखिम शमन एवं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा’ विषय पर भारत में एक कार्यशाला की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एससीओ देशों के रक्षा थिंक टैंकों के बीच ‘रुचि के विषय’ पर एक वार्षिक संगोष्ठी के आयोजन का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, “हम 2023 में भारत में इस तरह का पहला ऐसा रक्षा थिंक टैंक सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं।” राजनाथ सिंह ने एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की बात कही, साथ ही यहां के आंतरिक मामलों में इसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी पक्षों से अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों को बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय सुलह हासिल करने और देश में एक व्यापक, समावेशी तथा प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों के महत्व को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह और प्रशिक्षण प्रदान करके तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी गतिविधियों का समर्थन करके किसी भी देश को डराने या हमला करने के लिए अफगान ज़मीन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यूक्रेन की स्थिति पर भारत की चिंता व्यक्त करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई दिल्ली इस संकट को हल करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करती है। भारत यूक्रेन और उसके आसपास के मानवीय संकट को लेकर चिंतित है। हमने मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) के प्रयासों के लिए अपना समर्थन प्रदान किया है। राजनाथ सिंह ने एससीओ देशों के साथ भारत के सदियों पुराने संबंधों पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने बताया कि संगठन के सदस्य देश क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि में सामान्य हितधारक हैं। उन्होंने कहा, “बहुपक्षवाद में अटूट विश्वास के कारण भारत एससीओ को उच्च प्राथमिकता देता है। एससीओ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से और संगठन के ढांचे के भीतर समानता, सम्मान और आपसी समझ के आधार पर संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है।” रक्षा मंत्री ने सभी एससीओ सदस्य देशों को अगले साल भारत आने के लिए आमंत्रित किया जब नई दिल्ली उज्बेकिस्तान से संगठन की अध्यक्षता संभालेगी। कल उज़्बेक, कज़ाख और बेलारूसी समकक्षों के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों के बाद, रक्षा मंत्री का आज बाद में किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। आज सुबह रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बातचीत के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने भारत में हमलों की योजना बना रहे एक आतंकवादी को मास्को में गिरफ्तार करने के लिए अपनी गहरी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त किया।

पर्यावरण के अनुकूल संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की पहुंच बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से हेब्बल, मैसूर (कर्नाटक) में 201वें सीएनजी स्टेशन और चौथे एलसीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। ये सीएनजी/एलसीएनजी स्टेशन एजी एंड पी, प्रथम की ओर से स्थापित किए गए हैं। स्टेशनों के उद्घाटन के समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन, मंत्रालय और तेल व गैस कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

हरदीप सिंह पुरी ने देश में सीएनजी स्टेशनों और एलसीएनजी स्टेशनों का विस्तार करने के लिए एजी एंड पी, प्रथम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार विकास की दिशा में लगातार नीतिगत और नियामकीय सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में देश में सीएनजी स्टेशन 2014 के 938 से बढ़कर 4629 हो गए हैं और यह संख्या 8000 तक पहुंचने की संभावना है। पीएनजी कनेक्शन चार गुना बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गए हैं जबकि 630 जिलों को कवर करते हुए सीजीडी नेटवर्क 9 गुना बढ़ गया है। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता और उन फैसलों को लागू करने की क्षमता दिखाई है जिनसे इन लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब बिजनस है और देश के एनर्जी बास्केट में गैस का उपयोग 15 फीसदी तक बढ़ेगा और सीजीडी (सिटी गैस वितरण) नेटवर्क करीब 90 फीसदी उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।

श्री पुरी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में गैस और कच्चे तेल का उत्पादन और उपलब्धता एक चुनौती है लेकिन भारत ऊर्जा मूल्य और उपलब्धता के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि हेनरी हब और अन्य स्थानों पर मूल्य वृद्धि का एक छोटा हिस्सा है। यह सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम करने के लिए किए गए कई तरह के उपायों के कारण संभव हुआ है।

श्री पुरी ने जोर देकर कहा कि पीएनजी कवरेज को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने सभी सीजीडी संस्थाओं से मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत निर्धारित समय सीमा में पीएनजी कनेक्शन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सीजीडी बोली के 11वें दौर तक की प्रतिबद्धताओं के पूरा होने के बाद, भारत में अगले आठ वर्षों में 6 करोड़ पीएनजी कनेक्शन और करीब 9500 सीएनजी स्टेशन होंगे। इससे सभी को स्वच्छ ईंधन मिल सकेगा और सस्ती दरों पर सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

आज का उद्घाटन समारोह देश में परिवहन क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर पारंपरिक ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस सुरक्षित और किफायती भी है।

माननीय प्रधानमंत्री ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 फीसदी तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 2070 तक भारत के नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कानपुर 23 अगस्त, संवाद सूत्र सुभाष मिश्र, उत्तर प्रदेश में 22 नवंबर 2022 से 3 चरण में होंगे निकाय चुनाव, 1 दिसंबर को आएंगे नतीजे,

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, प्रदेश में 22 नवंबर से निकाय चुनाव तीन चरण में होंगे,

मतदान सुबह 7.30 से शाम 5 बजे तक होगा,
उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल जी, ने निकाय चुनाव के मतदान की तिथि घोषित की उन्होंने बताया कि इस बार भी मतदान ईवीएम से ही होगा चुनाव,

पहले चरण का मतदान मतदान 22 नवंबर,
दूसरे चरण का 26, नवंबर व
तीसरे चरण का 29 नवंबर को मतदान होगा,

पहले चरण के मतदान में 5 नगर निगम व 71 नगर पालिका शामिल हैं,

दूसरे चरण का मतदान 26 नवम्बर होगा,
जिसमें 51 नगर निगम व नगर पालिका तथा 131 नगर पंचायत 131 शामिल हैं,

पहले चरण में 22 नवंबर को 24 जिलों में मतदान होगा,
दूसरे चरण में 26 नवंबर को 25 जिले वोट पड़ेगे,
तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 29 नवंबर को होगा, जिसमें 26 जिले के मतदाता शामिल होंगे,

एसके अग्रवाल जी, ने बताया कि 16 नगर निगम व 198 नगर पालिका के साथ ही 438 नगर पंचायत में मतदान होगा,

इसके लिए प्रदेश भर में 11389 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, नगर पालिका व नगर पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे,

मतगणना एक दिसंबर को सुबह आठ बजे से होगी,
राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम भेज दिया है,

आयोग ने इसी आधार पर आज अधिसूचना जारी की,
इस बार 653 निकायों में 12007 वार्डों में चुनाव होगा,

मेयर की 16 सीटों, पालिका परिषद चेयरमैन की 199 तथा नगर पंचायत की 429 सीटों पर मतदान होना है,

10% मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है,

इन केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी,
नगर निगम के चुनाव ईवीएम से जबकि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे,
बैलेट पेपर पर प्रत्यशी की फोटो भी होगी,

राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल जी, ने बताया कि आचार संहिता लागू हो गयी है,

अब किसी भी ट्रांसफर, प्रमोशन, व नियुक्ति, पर रोक लगा दी गई है,

किसी विषम परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी,
उन्होंने कहा कि इस बार निकाय चुनाव राज्य सरकार के संसाधन से होंगे,

हम बाहर से फोर्स नही लेंगे,
आज से एक दिसम्बर तक सभी जिलाधिकारी, एसपी व एसएसपी जिला छोड़कर कही नही जायेंगे,
उनकी सारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है।

शुक्रवार, 13 अगस्त, 2022 को इलाहाबाद, आंध्र, तेलंगाना, गुवाहाटी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद, सरकार ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया।  सरकार ने इस वर्ष यानी 2022 में अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की हैं, इस प्रकार वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय में 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले साल यानी 2021 में,सुप्रीम कोर्ट में 9 नियुक्तियों के साथ उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की संख्या 120 थी।  इस प्रकार, उच्च न्यायपालिका में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में आज की 11 नियुक्तियों में शामिल नाम हैं (1) सुश्री निधि गुप्ता, (2) श्री संजय वशिष्ठ, (3) श्री त्रिभुवन दहिया, (4) श्री नमित कुमार, (5) श्री हरकेश मनुजा, ( 6) श्री अमन चौधरी, (7) श्री नरेश सिंह, (8) श्री हर्ष बंगर, (9) श्री जगमोहन बंसल, (10) श्री दीपक मनचंदा और (11) श्री आलोक जैन, इन अधिवक्ताओं की दो साल की अवधि के लिए उक्त उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति उनके द्वारा अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल अपने संबोधन में एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की बात कही और एक विकसित भारत बनने के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ जय अनुसंधान का एक स्पष्ट आह्वान किया। जय अनुसंधान के प्रधान मंत्री के आह्वान का उल्लेख करते हुए,  श्री गोयल ने कहा कि  “अमृत काल में प्रवेश करने के पहले ही दिन सार्वजनिक प्रणाली प्रयोगशाला (पब्लिक सिस्टम लैब – पीएसएल) की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता हैI वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में पब्लिक सिस्टम लैब (पीएसएल) का उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। मंत्री महोदय ने कहा, “पब्लिक सिस्टम लैब कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती  है। सार्वजनिक खाद्य खरीद और वितरण ऐसा ही  एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें यह नवाचार अत्यधिक योगदान दे सकता है।” सार्वजनिक प्रणाली प्रयोगशाला नवाचार का एक ऐसा ही  आदर्श उदाहरण है जो हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान देगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दक्षता लाकर देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाएगा”।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी तथा कुशल बनाने के लिए नवाचार और अभिनव समाधानों के उपयोग पर सरकार के जोर दिए जाने के बारे में बोलते हुए श्री गोयल ने कहा “वैश्विक महामारी के दौरान  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से  भारत खाद्य सुरक्षा से निपटने में दुनिया के लिए एक रोल मॉडल रहा है। ऐसी व्यापक महामारी के बावजूद सरकार ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के माध्यम से सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।

सार्वजनिक प्रणाली प्रयोगशाला (पब्लिक लैब सिस्टम)  की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और विश्व खाद्य कार्यक्रम की सराहना करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि इस दिशा में  किए जा रहे शोध कार्य विश्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग को प्रदर्शित करेंगे। युवाओं से एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना  योगदान देने का आह्वान करते हुए  श्री गोयल ने कहा “आज भारत की चर्चा दुनिया में एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में, स्टार्टअप्स के राष्ट्र के रूप में, नवोन्मेषकों के राष्ट्र के रूप में और अपने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को समय से पहले ही प्राप्त करने वाले राष्ट्र के रूप में की जाती है। और यह तभी संभव है जब युवा मष्तिष्क भारत के विकास में योगदान देने वाले नवीन विचारों के साथ आए। सार्वजनिक प्रणाली प्रयोगशाला (पब्लिक सिस्टम लैब – पीएसएल) की शुरुआत होने  से नागरिकों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा  और इससे शिक्षाविदों तथा अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। यह प्रयोगशाला संचालन अनुसंधान,  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) , डेटा विज्ञान आदि के ज्ञान का उपयोग उन महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए करेगी जो करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह खाद्य, स्वास्थ्य, परिवहन और सुशासन के क्षेत्र में काम करेगा। वर्तमान लक्ष्य  खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सार्वजनिक परिवहन का  अनुकूलन और इष्टतम उपयोग करना हैI

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नागरिकों से एक नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए नागरिक सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 के अनुरूप एक सशक्त राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि एक जीवंत, सशक्त, समावेशी और भविष्यवादी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास वैश्विक दृष्टिकोण के साथ समन्वित सांस्कृतिक सुदृढ़ता सहित, शिक्षा को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने और हमारी अगली पीढ़ियों में गर्व की गहरी भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है।

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने और बाद में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री के डिजाइन के लिए एक ऑनलाइन सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण के माध्यम से जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं।

भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की घोषणा की, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) विकसित करते हुए शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश करती है। जिला परामर्श समितियों, राज्य फोकस समूहों और राज्य संचालन समिति, राष्ट्रीय फोकस समूहों और राष्ट्रीय संचालन समिति आदि के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की प्रक्रिया शुरू की गई है।

एक तकनीकी मंच-वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, ताकि बड़े पैमाने पर और कागज रहित तरीके से कार्य का निष्पादन करना संभव हो सके। माता-पिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, शिक्षक-अध्यापक जैसे हितधारकों तक पहुंचने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, राज्य फोकस समूहों और राज्य संचालन समिति के माध्यम से जिला स्तरीय परामर्श, मोबाइल ऐप-आधारित सर्वेक्षण, राज्य स्तरीय विचार-विमर्श आयोजित किए गए हैं। शिक्षक, छात्र, आदि जमीनी स्तर पर और स्कूली शिक्षा के भविष्य, बचपन की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के बारे में अपने विचार और राय एकत्रित करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय फोकस समूहों और राष्ट्रीय संचालन समिति को विभिन्न मुद्दों व चिंताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए लगाया गया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, स्वायत्त निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, कंपनियों, परोपकारी एजेंसियों आदि के साथ बातचीत शामिल है, ताकि एनसीएफ की फॉर्मूलेशन के लिए मूल्यवान इनपुट एकत्रित किया जा सके। इस प्रक्रिया में हितधारकों का मार्गदर्शन करने के लिए एनसीएफ के निर्माण के लिए एक शासनादेश दस्तावेज विकसित किया गया है।

देश में विविधता को देखते हुए, प्रत्येक हितधारक को अवसर प्रदान करना समय की आवश्यकता है। भारत में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने और संबंधित सामान्य चिंताओं पर विचार साझा करने के प्रति इच्छुक व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वे अनिवार्य रूप से माता-पिता या शिक्षक या छात्र न हों। इस तरह के भिन्न-भिन्न और विविध विचारों से एनईपी 2020 के विजन के सुचारु कार्यान्वयन के लिए एक व्यावहारिक रोड-मैप तैयार होने की संभावना है।

शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों, स्कूल संचालकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों, छात्रों, समुदाय के सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों, कारीगरों, किसानों और स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति सहित सभी हितधारकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह ऑनलाइन सर्वेक्षण हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं सहित 23 भाषाओं में किया जा रहा है।

हमसे जुड़ें और ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लें तथा भारत में शिक्षा के लिए एक मजबूत, लचीला और सुसंगत इको-सिस्टम तैयार करने में योगदान दें। अभी ऑनलाइन सर्वेक्षण करने के लिए लिंक: https://ncfsurvey.ncert.gov.in पर क्लिक करें।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर हर घर में तिरंगा लाने और उसे फहराने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए “हर घर तिरंगा” अभियान शुरू किया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और जनभागीदारी की भावना से आजादी का अमृत महोत्सव मनाना था। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों ने पूरे जोश के साथ इस अभियान में बड़े पैमाने पर भाग लिया। विभिन्न स्थानों के गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों ने भी हर घर तिरंगा को आजादी के अमृत महोत्सव की कामयाबी के रास्ते में एक प्रतिष्ठित बेंचमार्क बनाने में योगदान दिया। पूरे मुल्क की देशभक्ति और एकता को चित्रित करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस अभियान के दौरान कई नए कीर्तिमानों को छुआ गया जैसे चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में 5,885 लोगों की भागीदारी से ‘राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला की तस्वीर’ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को मजबूत करने के लिए एनआईडी फाउंडेशन और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

एक और शानदार उपलब्धि ये रही कि हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर 6 करोड़ से ज्यादा तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई हैं। हाइब्रिड प्रारूप में तैयार किए गए इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ वास्तविक और भावनात्मक जुड़ाव की परिकल्पना की गई थी। साथ ही साथ इस पहल के लिए बनाई गई विशेष वेबसाइट (www.harghartirang.com) पर एक सेल्फी अपलोड करने के जरिए सामूहिक उत्सव और देशभक्ति की उमंग को बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई थी।

इसके अलावा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के एक हिस्से के तौर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत सेलिब्रेशंस को चिन्हित करने के लिए श्रीनगर जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता के 75वें साल का जश्न मनाने के लिए बख्शी स्टेडियम में 1850 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने देश के नागरिकों को धन्यवाद दिया और कहा, “हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पूरा देश साथ आया है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का इस तरह का उत्साह राष्ट्र की एकता और अखंडता की अटूट भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “पूरे देश ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया और तिरंगे के साथ 6 करोड़ से अधिक सेल्फी ली गईं और अपलोड की गईं। ये इस महान राष्ट्र के लिए हमारे प्यार और गर्व को दर्शाता है। जिन लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली है, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि उत्सव की इस भावना को जारी रखने के लिए हर घर तिरंगा पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करना जारी रखें।” श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, “हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान को सफल करने के लिए धन्यवाद भारत।” उन्होंने आगे कहा, “जब भी प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों से आह्वान किया है, तब लोगों ने काफी उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी है। चाहे लोगों से आग्रह किया गया हो कि जिन्हें एलपीजी सब्सिडी की जरूरत नहीं है वे इसे त्याग दें, या फिर कोविड-19 फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रयासों को मान सम्मान देने की बात हो, या फिर हर घर तिरंगा अभियान हो।” भारत स्वतंत्रता के अपने 76वें वर्ष की ओर अब बढ़ रहा है और उससे पहले हर घर तिरंगा अभियान ने 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह की उलटी गिनती को पूरा किया। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के नोडल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित था।

ऐसे समय जब देश स्वतंत्रता के 75 साल पर ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है, तो भारत उच्चस्तरीय रक्षा प्रणालियों से अपने सशस्त्र बलों को लैस करने के लिए स्वदेशी और अधिक उन्नत क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी के साथ वैश्विक नेताओं की पांत में शामिल होने के लिए तैयार है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स)
– रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) के तत्वावधान में बेंगलुरु स्थित डीप टेक स्टार्ट-अप क्यूएनयू लैब्स ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (क्यूकेडी) के माध्यम से उन्नत सुरक्षित संचार का नवाचार कर दूरी की बाधाओं को तोड़ दिया है । यह परियोजना भारतीय सेना के साथ आईडीएक्स-डीआईओ द्वारा क्यूरेटेड की गई । सफल परीक्षणों के बाद अब भारतीय सेना ने प्रस्ताव (आरएफपी) और इसकी तैनाती के लिए वाणिज्यिक अनुरोध जारी करके क्यूएनयू लैब्स द्वारा विकसित क्यूकेडी सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी की सैन्य प्रयोजनों में काफी संभावना है तथा आधुनिक काल के युद्ध में लीक से हट कर यह प्रभाव डाल सकती है । एक क्यूकेडी प्रणाली स्थलीय ऑप्टिकल फाइबर बुनियादी ढांचे में कुछ दूरी (इस मामले में, 150 किमी से अधिक) के बीच अलग-अलग दूरी (150 किमी से अधिक) के बीच सममितीय की के क्वांटम सिक्योर सीक्रेट पेयर के निर्माण की अनुमति देती है । क्यूकेडी हैक न किए जाने योग्य क्वांटम चैनल बनाने में मदद करता है ताकि हैक न किए जाने योग्य एन्क्रिप्शन कुंजी बनाई जा सके, जिसका उपयोग एंड पॉइंट्स पर महत्वपूर्ण डेटा / आवाज / वीडियो को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है।

स्टार्ट-अप की सफलता से उत्साहित रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने ‘आज़ादी का अमृत काल’ में एक मील की पत्थर की उपलब्धि के रूप में स्वदेशी क्यूकेडी प्रौद्योगिकी के विकास को और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की एक सफल सफलता की कहानी के रूप में बताया । उन्होंने डीप टेक में काम कर रहे आईडीईएक्स स्टार्ट-अप के प्रयासों की सराहना की क्योंकि वे आधुनिक और भविष्य के युद्ध के लिए अभिनव समाधान के साथ सशस्त्र बलों को लैस कर रहे हैं । रक्षा सचिव ने रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, आईडीईएक्स-डीआईओ, आर्मी डिजाइन ब्यूरो और भारतीय सेना सिग्नल निदेशालय के प्रयासों की भी सराहना की, जिसने देश में पहली बार हाई एंड क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया है । उन्होंने कहा कि आईडीईएक्स रक्षा नवाचार में क्रांतिकारी बदलाव करता है और लागत और समय के एक अंश पर नए तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने में मदद करता है।

क्यूएनयू लैब्स के सह-संस्थापक और सीईओ श्री सुनील गुप्ता ने कहा कि भारत को क्वाण्टम प्रौद्योगिकी के ज़रिए डीप तकनीक के क्षेत्र में आगे रखने के दृष्टिकोण ने अंततः परिणाम दिए हैं । उन्होंने कहा कि आईडीईएक्स के ओपन चैलेंज -2 जीतने ने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्यूएनयू प्रयोगशालाओं को लॉन्चिंग पैड प्रदान किया है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भारत विरोधी तत्व देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर बुरी नजर न डाले एक फुलप्रूफ सुरक्षा तंत्र बनाया है । यह बात रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 13 अगस्त, 2022 को राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही । श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि जो भी देश में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे करारा जवाब दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को नवीनतम हथियारों / प्लेटफार्मों से लैस किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने यह जोड़ा कि वे भविष्य के सभी खतरों से निपटने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं।

रक्षा मंत्री ने एक सशक्त सेना बनाने के लिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि रक्षा मंत्रालय ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी हथियारों/ प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए अनेक सुधार किए हैं । उन्होंने कुछ सुधारों को सूचीबद्ध किया, जिसमें 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत और निजी उद्योग के लिए घरेलू पूंजी खरीद बजट का 25 प्रतिशत आवंटित करना शामिल है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण भारत दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में जगह बनाने के लिए छलांग लगा चुका है । उन्होंने कहा, “इस दशक के अंत तक भारत न केवल अपने लिए रक्षा उपकरणों का निर्माण करेगा किंतु मित्रवत विदेशी देशों की जरूरतों को भी पूरा करेगा । ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ हमारे रक्षा उत्पादन विभाग का नया मंत्र है । हमारा संकल्प आने वाले समय में भारत को रक्षा उपकरणों का शुद्ध निर्यातक बनाना है।”

रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वीर दुर्गादास राठौड़ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सामाजिक सद्भाव, ईमानदारी, बहादुरी और भक्ति का प्रतीक बताया । उन्होंने कहा कि जाति या धर्म के बावजूद लोगों को वीर दुर्गादास राठौड़ से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने समाज में विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ शांति और सद्भाव के लिए प्रयास किया।