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सुधांशु पांडे, सचिव (डीएफपीडी) की अध्यक्षता में आज 12 और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी चंडीगढ़, डी एंड डी डी एंड एन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के साथ सामान्य पंजीकरण सुविधा के कवरेज का विस्तार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई । बैठक में इन राज्यों में सामान्य पंजीकरण सुविधा के आगे रोलआउट के लिए तैयारियों की भी समीक्षा की गई । सभी भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस सुविधा के बोर्ड में आने की इच्छा दिखाई है ताकि इससे उन्हें एनएफएसए के तहत शामिल किए जाने के लिए संभावित लाभार्थियों का ताजा डेटा प्राप्त करने में मदद मिल सके । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे एनएफएसए के तहत संबंधित कवरेज सीमा के अधीन राशन कार्ड जारी करने से पहले अपने स्तर पर सत्यापन की नियत प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए इस सुविधा का पूरा उपयोग करें।
आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अवसर पर और एनएफएसए के तहत लाभ के सही लक्ष्यीकरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए, सचिव (डीएफपीडी) ने दिनांक 5 अगस्त 2022 को 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए एक वेब-आधारित सामान्य पंजीकरण सुविधा (मेरा राशन मेरा अधिकार) का शुभारंभ किया। यह सुविधा एनआईसी द्वारा विकसित की गई है और यह https://nfsa.gov.in पर उपलब्ध है।
इस सामान्य पंजीकरण सुविधा के प्रति प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है, जैसा कि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस सुविधा के शुरू होने के बाद से केवल 25 दिनों में लगभग 13,000 व्यक्तियों के पंजीकरण से देखा जा सकता है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक कारगर सुविधा के रूप में काम करने के लिए इस पहल की शुरुआत की ताकि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश एनएफएसए के तहत योग्य और निराश्रित व्यक्तियों को उनकी संबंधित सीमा तक कवरेज प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू करने के लिए डेटा के संग्रह में तेजी ला सकें।