युवाओं को सावधान करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि “ये लोग अपने वास्तविक इरादों को छिपाकर और इस देश की तेजी से हो रही अभूतपूर्व वृद्धि से नजर फेरकर हमें गुमराह करने का हर संभव प्रयास करते हैं। भारत का आर्थिक उत्थान और राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय में इसकी अभूतपूर्व वृद्धि देखने लायक है।”
उन्होंने भारत के स्थिर लोकतंत्र और पड़ोसी देशों की प्रणालियों के बीच तुलना की कड़ी आलोचना की और सवाल किया, “क्या हम कभी तुलना भी कर सकते हैं?” उपराष्ट्रपति ने युवाओं से इस तरह की कहानियों के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया और उनसे इन हानिकारक तुलनाओं को बेअसर करने, रद्द करने और उजागर करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत, जिसका नेतृत्व लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, को इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार नहीं होना चाहिए। “यह विचार यहां के राष्ट्र, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में कैसे आ सकता है?” उन्होंने ऐसी कहानियों की निंदा करते हुए इसे “कायरतापूर्ण” और “शब्दों से परे” बताया।
आज देहरादून में सीएसआईआर-आईआईपी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए, श्री धनखड़ ने मानवता के सामने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की आसन्न चुनौती को रेखांकित किया।
जलवायु न्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि “जलवायु परिवर्तन असुरक्षित रूप से कमजोर लोगों को प्रभावित करता है और इसीलिए जलवायु न्याय हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।”
इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि धरती माता की संतान होने के नाते हमारे ग्रह की रक्षा करना, हमारे ग्रह का पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है, श्री धनखड़ ने भारत द्वारा सतत विकास एजेंडे को वैश्विक प्रतिबद्धताओं में मुख्यधारा में लाने की सराहना की। उन्होंने कहा, “हमारी सदियों पुरानी भावना, हमारी सभ्यता का सार, हमारे भारत ने न केवल घरेलू शासन में स्थिरता को मुख्यधारा में लाया है बल्कि वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी आगे बढ़ाया है क्योंकि हम खुद को दुनिया से अलग नहीं मानते हैं। हम विश्व को एक परिवार मानते हुए कहते हैं- वसुधैव कुटुंबकम।”
उन्होंने कहा, “भारत ने वैश्विक प्रतिबद्धताओं में स्थिरता को मुख्यधारा में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सीओपी 28 में ग्रीन क्रेडिट पहल और लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की क्रॉस कटिंग थीम- वो थीम जो सामाजिक विकास और विकास के लिए बेहद सफल विषय, महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने वाले एक जन आंदोलन की कल्पना करता है।”
सतत विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “स्वच्छ ऊर्जा सिर्फ एक अन्य विकल्प नहीं है; यह एकमात्र विकल्प है। इसके बिना, हमें अस्तित्व संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कोई भी अन्य विकास तंत्र हमारे ग्रह को खतरे में डाल देगा।”
भारत के आर्थिक उत्थान के बारे में उन्होंने कहा, “फ्रैजाइल फाइव” अर्थव्यवस्थाओं में से एक का लेबल लगाए जाने के बाद, भारत पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसके 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। भारत की आर्थिक प्रगति इसके अनुरूप है सतत विकास; भावी पीढ़ियों के लिए एक गौरवपूर्ण विरासत सुनिश्चित करता है।”
कॉरपोरेट्स और सरकारों से अनुसंधान और विकास का समर्थन करने का आह्वान करते हुए, श्री धनखड़ ने जोर देकर कहा,“अनुसंधान और विकास किसी देश के उत्थान को परिभाषित करता है। सरकारों और कॉरपोरेट्स को अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी जेब ढीली करनी चाहिए।”
“विज्ञान और अनुसंधान भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले नए रास्ते खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं सरकार और कॉरपोरेट क्षेत्र से अनुसंधान को प्राथमिकता पर रखने का आह्वान करता हूं। उन्होंने कहा, “अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और विकसित करने में वित्त की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए।”
प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग पर ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, “हम आपके प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टीशिप में हैं! प्राकृतिक संसाधनों की खपत हमारी राजकोषीय शक्ति से तय नहीं हो सकती। हमें प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। वे सीमित हैं, प्रकृति द्वारा दी गई हैं और किसी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सभी के लिए समान रूप से किया जाना चाहिए और असमान रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
श्री धनखड़ ने जी20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ के साथ देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और व्यापक रूप से प्रशंसित विकास बताया, जिसमें भारत एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिससे सतत विकास में योगदान मिलेगा और एक रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित होगा। उन्होंने परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ, 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी रेखांकित किया।
श्री धनखड़ ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की ओर भी इशारा किया, एक ऐसा विकास जो कभी एक दूर का सपना था लेकिन अब एक वास्तविकता बन गया है। उन्होंने टिप्पणी की, इन प्रगतियों को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जो एक सर्कुलर इकोनमी की व्यापक दृष्टि में योगदान दे रहा है।
“श्री धनखड़ ने युवाओं से खुद को ‘डी-साइलो’ करने और आज देश में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों का पूरा उपयोग करने का आह्वान किया। “सरकारी नौकरियों पर अनुचित ध्यान हमारे युवाओं पर भारी पड़ रहा है। यह चिंताजनक रूप से मोहक, आदत लगाने वाला है। हमारे युवा अद्भुत अवसर की संभावनाओं से बेपरवाह होकर साइलो में घुट रहे हैं। आईएमएफ की उस प्रशंसा को याद रखें कि भारत निवेश और अवसरों का पसंदीदा वैश्विक गंतव्य है। यह निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों पर आधारित नहीं था।”
क्वांटम कंप्यूटिंग, 6जी जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में देश द्वारा की गई हालिया प्रगति को रेखांकित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि “अब समय आ गया है कि हम पश्चिम की ओर न देखें और इन क्षेत्रों में नवोन्मेषी बनें। इसे अन्य देशों को देने की स्थिति में है। यह जानना सुखद है कि विघटनकारी प्रौद्योगिकियों में, हमारा देश एकल-अंक वाले देशों में से है जो इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 6जी तकनीक का व्यावसायिक दोहन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम उन देशों की श्रेणी में हैं जो अग्रिम पंक्ति में हैं।
इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरुमीत सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. एच.एस.बिष्ट, निदेशक, सीएसआईआर-आईआईपी, छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूनिफाइड पेंशन योजना लागू की जिसके तहत इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा साथ ही यह भी कहा गया कि 2004 के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह योजना एनडीए गवर्नमेंट की नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समांतर जारी किया गया है और यह योजना 1अप्रैल 2025 से लागू होगी। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस में से एक को चुनने का विकल्प रखा गया है। वहीं देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस अभी भी लागू है। अब ऐसे में लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर करना मुश्किल हो रहा है, लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सी योजना उनके लिए लाभदायक है और उनके लिये अनुकूल होगी।