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केंद्रीय मंत्री श्री ज्योदिरादित्य एम. सिंधिया ने उत्तरी पूर्व क्षेत्र की विशाल संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि क्षेत्र की विकसित भारत में एक बड़े भविष्य की भूमिका है। उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरगामी नेतृत्व के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, केंद्र सरकार के केंद्रीय बिंदु में है। इसके परिणामस्वरुप क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कई पहल जैसे एक्ट ईस्ट नीति और उन्नति आदि प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने रेल, सड़क,वायु, जलमार्ग और दूरसंचार क्षेत्र में संपर्कता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए है। उन्होंने बताया कि बीते दस सालो में क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी एवं आईटीईएस, शिक्षा, पर्यटन तथा आतिथ्य,ऊर्जा, मनोरंजन और खेल क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं है। उत्तर पूर्व अतुलनीय खेल प्रतिभाओं का घर है । इसमें विशेष तौर पर मुक्केबाजी, निशानेबाजी और फुटबाल सम्मिलित हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के एथलीटो ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार क्षेत्र की इस संभावना का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय खेल लीग को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य बना रही है। पर्यटन क्षेत्र में उत्तरी पूर्व क्षेत्र का हर एक राज्य एक आभूषण के समान है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय, क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढ़ांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बेंगलुरू के भारत के सिलिकॉन वैली होने का संदर्भ देते हुए इसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आईटीऔर आईटीईएस क्षेत्र जैसे आईटी केंद्र, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के सर्वश्रेष्ठ केंद्र और डाटा एनेलेटेटिक्स आदि में अवसरों का पता लगाने और इसे दोहराने के लिए कहा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री चंचल कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट नीति के तहत सभी आठ राज्यों में अनूठे अवसर हैं। बीते दस सालो में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में संपर्कता में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में निवेश संबंधी इकोसिस्टम कार्यरत है जो निवेशकों को सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही मंत्रालय तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकार क्षेत्र में निवेश को आवश्यक समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव मोनालीसा दाश ने अपने संबोधन में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लाभ और निवेश तथा व्यापार में अवसरो पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र में अभी विकास की अनेक संभावनाएं है। बीते दशक में सरकार ने विभिन्न योजनाओं तथा पहलों के द्वारा कई रूकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया है, जिसका लाभ स्थानीय समुदायों और लाखों लोगो को मिला है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, पर्यटन, आईटी और आईटीईएस, ऊर्जा खेल आदि में अवसरों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय निवेश अवसरों को सुविधा तथा क्षेत्रीय निवेश अवसरो को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तरी पूर्व क्षेत्र अपने विकास के लिए आशावान है और रणनीतिक निवेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका में आ सकता है। इसका लाभ स्थानीय जनसंख्या और भारत को सम्रग रूप से मिलेगा।
उत्तरीपूर्वी राज्य के सरकारी अधिकारियों ने फिक्की (औद्योगिक भागीदार) और इन्वेस्ट इंडिया (निवेश सुविधा भागीदार) के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न केंद्रित क्षेत्रो में अवसरों पर अहम जानकारी साझा की। प्रत्येक राज्य ने अपने क्षेत्र मे निवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में कई व्यवसायों से सक्रिय भागीदारी देखी गई जो क्षेत्र में निवेश परिदृश्य में बड़ी रूचि प्रदर्शित करता है।
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को रणनीतिक रूप से अहम स्थान का लाभ मिला है और इसकी आसियान अर्थव्यवस्था तक सुविधाजनक पहुंच है, जिसके कारण व्यापार करने के लिए आकर्षक अवसर मिलते हैं। क्षेत्र में त्वरित गति से बुनियादी ढ़ांचे का विकास जारी है, जिसके अंतर्गत नए प्रौद्योगिकी केंद्र और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए है जिससे क्षेत्र में व्यापार की संभावनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है।
शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में विभिन्न राज्यों असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड के साथ सफल राउंड टेबल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में पूर्व में आयोजित रोड शो में उत्साहवर्धक भागीदारी देखी गई थी, जबकि वाईब्रैंट गुजरात के दौरान राज्य सम्मेलनों में प्रभावी निवेशकों की रूचि को प्रभावित किया।
बैंगलुरू रोड शो ने निवेशको में अहम रूचि जाग्रत की है। एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम के रूप में पूर्वानुमानित बैंगलुरू रोड शो के दौरान कई बी2जी का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में निवेशकों द्वारा रूचि प्रदर्शित की गई।
