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ICRI द्वारा BBA एविएशन मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए अलर्ट

May 2, 2024

देहरादून, भारतीय स्वरूप संवाददाता, उद्योग-केंद्रित कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध ICRI वर्तमान में अपने देहरादून परिसर में प्रतिष्ठित BBA एविएशन मैनेजमेंट कोर्स में आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पाठ्यक्रम को गहन और व्यापक ज्ञान प्रदान करने के लिए जटिल रूप से तैयार किया गया है।

BBA एविएशन मैनेजमेंट के साथ एविएशन की दुनिया में रखें कदम यह तीन साल का स्नातक कार्यक्रम है जिसमें कई छात्र शामिल हो सकते हैं। इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है, जो इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। ICRI इन कार्यक्रमों की पेशकश देहरादून की जिज्ञासा विश्वविद्यालय के सहयोग से कर रहा है, जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा करता है। ICRI भारत का सबसे बड़ा संस्थान है और यह विशेष साझेदारी प्रदान करता है। साथ ही, दुनिया भर में 19,000 से अधिक पूर्व छात्रों के साथ, ICRI अपने छात्रों को शानदार नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है।

ICRI में, फैकल्टी छात्रों को व्यावहारिक सीखने और कौशल विकास के अद्वितीय अवसर प्रदान करने में विश्वास रखती है। यही कारण है कि ICRI अंतर्दृष्टिपूर्ण एयरपोर्ट विजिट आयोजित करती है, जैसा कि हाल ही में देहरादून में हुआ था, जहां छात्रों को एयरपोर्ट निदेशक और AAI कर्मचारियों के साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला। इस यात्रा ने विमानन उद्योग में एयरपोर्ट मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो अमूल्य वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

अपने BBA और MBA एविएशन छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए, ICRI ने लैक्मे स्कूल के साथ मिलकर एक समृद्ध ग्रूमिंग सेशन का आयोजन किया था। मेकअप, स्टाइलिंग और शिष्टाचार को शामिल करते हुए, इस सेशन का उद्देश्य हमारे छात्रों को अकादमिक ज्ञान से परे आवश्यक कौशल से लैस करना था।

कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को दो प्रतिष्ठित संगठनों से प्रमाणपत्र प्राप्त होंगे। पहला, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी ICAO से प्रमाणन, जो ग्लोबल एयरपोर्ट संचालन की देखरेख करती है, जो एविएशन मैनेजमेंट के मूल सिद्धांतों को शामिल करता है। इसके अतिरिक्त, वे एयरपोर्ट और विमान प्रशिक्षण पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशालाएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण और समस्या-समाधान सत्रों सहित विविध शिक्षण विधियों की पेशकश करता है, जो छात्रों के लिए एक समग्र सीखने का अनुभव सुनिश्चित करता है।

कनिष्क दुग्गल, आईसीआरआई के सीओओ, ने कहा “आईसीआरआई का दृष्टिकोण भावी हवाई यात्रा के नेताओं को ज्ञान और व्यावसायिक कौशलों का मिश्रण प्रदान करना है। आईसीएओ और एएआई जैसे वैश्विक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से, साथ ही नवाचारात्मक शिक्षण पद्धतियों के साथ, हम उद्योग के लिए तैयार पेशेवरों को प्रशिक्षित करते हैं जो उड़ान के नए क्षितिज को छू सकें।”

बीबीए एविएशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए मूल पात्रता आवश्यकता 10+2 परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त करना, एक प्रवेश परीक्षा और उसके बाद विशेषज्ञ फैकल्टी का साक्षात्कार है।

बीबीए एविएशन मैनेजमेंट के लिए शुल्क संरचना के बारे में जानकारी के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आईसीआरआई की वेबसाइट देखें।

आईसीआरआई में बीबीए एविएशन मैनेजमेंट के लिए प्रवेश अब खुले हैं। इच्छुक छात्र जिनके पास बीबीए एविएशन मैनेजमेंट का जुनून है, वे हमसे जुड़ सकते हैं।

पात्रता – 12वीं में 50%
फीस – 3 साल के लिए 2,55,000
छात्रवृत्ति – 85% और उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्र 15% छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
कोर्स शुरू – 1 सितंबर
आवेदन की अंतिम तिथि – 30 मई
आवेदन करने के लिए लिंक – www.icriindia.com

क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

May 1, 2024

भारतीय स्वरूप संवाददाता, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की आयोजना में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस का अयोजन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए हिंदी शब्दावली के प्रयोग को छात्रों और समाज के लाभ के लिए शिक्षादाताओं, शोधकर्ताओं और उद्योगपतियों को एक मंच पर लाना है।
दूसरे दिन की चर्चाएँ तीसरे तकनीकी सत्र के साथ शुरू हुईं। दिन के पहले वक्ता प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, निदेशक, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार थे। उन्होंने प्रतिभागियों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी लेखन करने के लिए उत्साहवर्धन किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकाशकों से अनुरोध किया जाता है कि सीएसटीटी द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ प्रकाशित करें।
सत्र के दूसरी वक्ता डॉ शिल्पा पांडेय वैज्ञानिक, बीएसआईपी, लखनऊ थीं। उन्होंने कहा कि यदि आयोग द्वारा विकसित शब्दावली का सरकार और इसके नियंत्रण में आने वाले निकायों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है तो तब उसकी स्थापना और उससे लागत होने वाला खर्च व्यर्थ होगा। इसलिए, जब तक आयोग कार्य करता है, उसे निर्देशित किया गया है कि इसकी द्वारा विकसित तकनीकी शब्दावली को पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन और पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
चौथे तकनीकी सत्र, सम्मेलन का आखिरी सत्र, दो वक्ताओं के साथ था। वे प्रोफेसर सुमन मिश्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, एनएसएन पीजी कॉलेज, लखनऊ और प्रोफेसर संजीव ओझा, वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक, एनबीआरआई, लखनऊ थे। दोनों वक्ताओं ने प्रतिभागियों को बताया कि सीएसटीटी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विकसित और परिभाषित करने, तकनीकी शब्दकोश, परिभाषात्मक शब्दकोश, विश्वकोश आदि प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सम्मेलन आयोग भी निगरानी करता है कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँचती रहें।
मुख्य वक्ता के तौर पर संगोष्ठी में डॉ उपेंद्र पाण्डेय उपस्थित रहे जिनका स्वागत डॉ फिरदौस कटियार ने बुके देकर किया।
सम्मेलन एक पैनल चर्चा के साथ समाप्त हुआ।

लगभग 200 प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सभी सत्र बहुत सूचनात्मक थे और प्लेटफ़ॉर्म पर मूल्यवान विचारों का आदान-प्रदान हुआ। व सम्मेलन का संचालन प्रो सुनीता वर्मा ने किया ।

केन्द्र ने छह देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 एमटी प्याज के निर्यात की अनुमति दी

April 28, 2024

सरकार ने छह पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 एमटी प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ एवं रबी फसलों की अनुमानित कम उपज की पृष्ठभूमि में पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ाने हेतु प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इन देशों को प्याज का निर्यात करने वाली एजेंसी, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले घरेलू प्याज को एल1 कीमतों पर हासिल किया और गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसी या एजेंसियों को शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर तय दर पर आपूर्ति की। एनसीईएल द्वारा खरीदारों को दरों की पेशकश गंतव्य बाजार और अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखकर की जाती है। छह देशों को निर्यात के लिए आवंटित कोटे की आपूर्ति गंतव्य देश द्वारा की गई मांग के अनुसार की जा रही है। देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, महाराष्ट्र निर्यात के लिए एनसीईएल द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

सरकार ने मध्य-पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी थी। पूरी तरह से निर्यात उन्मुख होने के कारण, सफेद प्याज की उत्पादन लागत उच्च बीज लागत, अच्छी कृषिगत पद्धति (जीएपी) को अपनाने और सख्त अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण अन्य प्याज की तुलना में अधिक होती है।

उपभोक्ता कार्य विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी-2024 में से प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य इस वर्ष पांच लाख टन निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय एजेंसियां यानी एनसीसीएफ और एनएएफईडी किसी भी भंडारण-योग्य प्याज की खरीद शुरू करने हेतु खरीद, भंडारण और किसानों के पंजीकरण का समर्थन करने के लिए एफपीओ/एफपीसी/पीएसी जैसी स्थानीय एजेंसियों को साथ जोड़ रही हैं। डीओसीए, एनसीसीएफ और एनएएफईडी की एक उच्चस्तरीय टीम ने पीएसएफ बफर के लिए पांच एलएमटी प्याज की खरीद के बारे में किसानों, एफपीओ/एफपीसी और पीएसी के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 11-13 अप्रैल, 2024 के दौरान महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिलों का दौरा किया था।

प्याज के भंडारण के क्रम में में होने वाली हानि को कम करने के लिए, उपभोक्ता कार्य विभाग ने बीएआरसी, मुंबई के तकनीकी सहयोग से विकिरणित और ठंडे भंडारण वाले स्टॉक की मात्रा को पिछले वर्ष के 1200 एमटी से बढ़ाकर इस वर्ष 5000 एमटी से अधिक करने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष शुरू की गई प्याज को विकिरणित व शीत भंडारण करने की प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के परिणामस्वरूप भंडारण के क्रम में होने वाली हानि घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है।

सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू) ने कहा, “सभी पेंशन वितरण बैंकों के पेंशन पोर्टलों को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा ताकि पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाया जा सके

April 28, 2024

26 अप्रैल,2024 को बैंक ऑफ इंडिया के एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टलके शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए (पीएंडपीडब्ल्यू) सचिव, श्री वी श्रीनिवास, ने कहा कि सभी पेंशन संवितरण बैंकों के पेंशन पोर्टलों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा, ताकि पेंशनभोगियों का सुगम जीवन सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ‘पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ ने पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए अनेक पहल की हैं। पेंशनभोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण ऐसी ही एक पहल है और इसे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र और भविष्य पोर्टल जैसे विभिन्न माध्यमों से लागू किया जा रहा है।

पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और सेवा वितरण के उद्देश्य के अनुरूप, भविष्य प्लेटफॉर्म ने पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान का ओर से छोरतक डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है, जो सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अपने कागजात ऑनलाइन दाखिल करने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पीपीओ जारी करने और उसके डिजिलॉकर में जाने तक होता है। 01.01.2017 से ‘भविष्य’ मंच, एक एकीकृत ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली को केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए से अनिवार्य कर दिया गया था। वर्तमान में यह प्रणाली 98 मंत्रालयों/विभागों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें 870 संबद्ध कार्यालय और 8,174 डीडीओ शामिल हैं। केंद्र सरकार के सभी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण पोर्टलों के बीच एनईएसडीए आकलन 2021 के अनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भविष्य(डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा विकसित पेंशन मंजूरी और भुगतान के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम) के लिए तीसरे रैंक से सम्मानित किया गया था।

बैंकों से संबंधित पेंशनभोगियों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे बैंक परिवर्तन, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति, पेंशन पर्ची, फॉर्म 16, पेंशन रसीद की जानकारी को कम करने के लिए, पेंशन संवितरण बैंकों की वेबसाइटों को डीओपीपीडब्ल्यू के एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है, ताकि ये सेवाएं एकल खिड़की से उपलब्ध हो सकें।

भविष्य पोर्टल के साथ एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पेंशन पोर्टल के एकीकरण का काम पूरा हो गया है। इस एकीकरण के साथ, बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनभोगियों के पास पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की स्थिति, देय और तैयार किए गए विवरण और एकीकृत पेंशनभोगियों के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म -16 जैसी सेवाओं के लिए एक स्थान नियत है। निकट भविष्य में अधिकांश पेंशन संवितरण बैंकों को एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

छात्राओं ने जाने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स

April 28, 2024

भारतीय स्वरूप संवाददाता एस सेन बालिका विद्यालय पी जी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित “8 lecture 8 साइंटिस्ट्स “ के छठे दिन दिनांक 27.04.2024 को दलहन अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर के मिश्रा ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर व्याख्यान दिया। माँ सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके आज के व्याख्यान का शुभारंभ हुआ । डॉ आर के मिश्रा , डॉ गार्गी यादव एवं डॉ प्रीति सिंह ने दीप प्रज्वलित किया ।

डॉ मिश्र ने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी भी इंसान का वह अधिकार है जिसके द्वारा अपने मस्तिष्क की हर नयी खोज को वो उसको तुरंत अपने नाम से सुरक्षित कर सकता है। उनके अनुसार सब नयी खोज को पेटेंट अवश्य करवाना चाहिए । १९७० में एक पेटेंट एक्ट बनाया गया जिसकी जानकारी कर पेटेंट के लिए आवेदन करना चाहिए । डिज़ाइन, प्लांट, प्रोसेस किसी भी चीज़ का पेटेंट किया या सकता है। पेटेंट फाइल करने के १८ महीने बाद वो पब्लिश हो जाता है और यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता तो पेटेंट ग्रांट हो जाता है।अगर कोई नया रिटेन मटेरियल , गीत संगीत आदि हो तो कॉपीराइट करना चाहिए इसी प्रकार कोई लोगो ,आइकन आदि का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहिए
जी आई अर्थात् ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को भी रजिस्टर करवाना चाहिए जो किसी स्थान की विशेष उत्पाद या कला हेतु लागू होता है। इस इंटरैक्टिव और ज्ञान से भरपूर व्याख्यान को सुनकर छात्राये जोश से भर गई । विज्ञान संकाय की छात्राओ , शिक्षिकाओं के अतिरिक्त श्री अवधेश ने भी पूर्ण मनोयोग से सहयोग किया ।

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अतुल दीक्षित

सम्पादक मुद्रक प्रकाशक

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क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एनएसएस इकाई द्वारा हेल्थ कैंप आयोजित

April 28, 2024

भारतीय स्वरूप संवाददाता क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एनएसएस इकाई द्वारा एक दिवसीय हेल्थ कैंप का आयोजन प्राचार्य जोसेफ डेनियल के निरीक्षण में सेंट कैथरीन हॉस्पिटल के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमे आईएमए चैरिटेबल ब्लड सेंटर के द्वारा ब्लड डोनेशन के साथ साथ फ्री आई चेक अप, ब्लड टेस्ट , शुगर टेस्ट , बीपी टेस्ट , फ्री हिमोग्लोबिन टेस्ट का भी इंतजाम करवाया गया इस कार्यक्रम में आईएमए चैरिटेबल ब्लड सेंटर की डा .एम .सी. गुप्ता तथा सेंट कैथरिन हॉस्पिटल से जनरल फिजिशियन , कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम ए के पूर्व अध्यक्ष डॉ बृजेंद्र शुक्ल, डायरेक्टर डॉ अजय मल के द्वारा अन्य जांचे हुई जिसमे कुछ छात्र छात्राओं को मिलाकर 12 लोगों ने रक्त दान किया जिसमे , नेत्र परीक्षण में 33 , हिमोग्लोबिन में 26 लोगों ने , डेंटल में 18 , फिजिशियन में 20 , बीपी में 18 लोगों ने जांचे कराई जिसमे एनएसएस इकाई के एनएसएस हेड रितेश यादव व मानवी शुक्ला व उनकी टीम में हर्षिता , आयुष , आर्यन , कावेरी , संघशील, ऋषभ, अरबाज , इरम, आयुषी, विवेक, प्राची, दिया ,विपिन, यश ,वैष्णवी अंजली आदि शामिल रहे, उक्त कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ सुनीता वर्मा के द्वारा हुआ।

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सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के 58वें बैच की पासिंग आउट परेड पुणे में आयोजित हुई

April 27, 2024

पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के कैप्टन देवाशीष शर्मा, कीर्ति चक्र परेड ग्राउंड में 25 अप्रैल, 2024 को आयोजित एक शानदार समारोह में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे के 58वें बैच के एक सौ बारह मेडिकल स्नातकों को सशस्त्र बलों में कमीशन दिया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (डीजीएएफएमएस) के महानिदेशक और सेना चिकित्सा कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह थे। डीजीएएफएमएस ने कमीशनिंग परेड की समीक्षा की। परेड की कमान मेडिकल कैडेट (अब लेफ्टिनेंट) सुशील कुमार सिंह ने संभाली।

नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि अधिकारियों को पूर्ण समर्पण के साथ देश और सशस्त्र बलों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

एएफएमसी के 58वें बैच के कैडेटों ने एमयूएचएस शीतकालीन 2023 परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया और मित्र विदेशी देशों के पांच कैडेटों सहित कुल एक सौ सैंतालीस कैडेट स्नातक हुए। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में नियुक्त एक सौ बारह कैडेटों में से सत्तासी जेंटलमैन कैडेट हैं और पच्चीस महिला कैडेट हैं। इनमें से अठासी को सेना, दस को नौसेना और चौदह को वायु सेना में नियुक्त किया गया है।

कैडेटों की अनुकरणीय शैक्षणिक उपलब्धियों के अनुरूप कमीशनिंग समारोह के बाद शैक्षणिक पुरस्कार प्रस्तुति समारोह आयोजित किया गया। ‘राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक’ और ‘कलिंग ट्रॉफी’ कॉलेज के दो सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। इस वर्ष ‘राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक’ फ्लाइंग ऑफिसर आयुष जयसवाल को और ‘कलिंग ट्रॉफी’ सर्जन सब लेफ्टिनेंट बानी कौर को प्रदान किया गया।

पुणे का सशस्त्र सेवा मेडिकल कॉलेज देश के शीर्ष पांच मेडिकल कॉलेजों में सम्मिलित है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त, एएफएमसी को राष्ट्र के लिए 75 गौरवशाली वर्षों की सेवा के लिए 01 दिसंबर, 2023 को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसे 18 मार्च, 2024 को जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया।

इस विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने वालों में वरिष्ठ सेवारत अधिकारी, अनुभवी, संकाय अधिकारी, चिकित्सा और नर्सिंग कैडेट, कमीशन प्राप्त कैडेटों के माता-पिता और परिवार शामिल थे।

एएफएमसी में शानदार पासिंग आउट परेड समारोह लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, निदेशक और कमांडेंट और मेजर जनरल गिरिराज सिंह, डीन और डिप्टी कमांडेंट, एएफएमसी के संरक्षण में आयोजित किया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को एसएसीई के अंतर्गत लगभग 60.5 अरब जापानी येन का हरित ऋण प्राप्त हुआ

April 27, 2024

भारत में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड, एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), ने भारत में पात्र हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए जापानी येन (जेपीवाई) 60.536 अरब का हरित ऋण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। हरित ऋण सुविधा को इतालवी निर्यात ऋण एजेंसी, एसएसीई (इटली) द्वारा उनके इनोवेटिव पुश स्ट्रैटजी कार्यक्रम के अंतर्गत 80 प्रतिशत गारंटी के साथ लाभ मिलता है। एसएसीई और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के बीच की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और किसी भारतीय सरकारी इकाई और एसएसीई के बीच यह अपनी तरह का पहला समझौता है।

हरित ऋण सुविधा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के परिदृश्य में समान हरित वित्तपोषण लेनदेन के लिए एक मानक स्थापित करती है, जो टिकाऊ वित्तपोषण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। यह सुविधा एसएसीई के पहले जापानी येन (जेपीवाई)-मूल्यवर्ग वाले ऋण लेनदेन और भारत में पहले हरित ऋण लेनदेन को भी प्रदर्शित करती है।

हरित ऋण में एशिया, अमेरिका और यूरोप भर के बैंकों, अर्थात् क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीबैंक, केएफडब्ल्यू आईपीईएक्स-बैंक और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की अनिवार्य लीड अरेंजर्स के रूप में ऋण भागीदारी है। क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी समन्वयक, हरित ऋण समन्वयक, डॉक्यूमेंटेशन बैंक और फैसिलिटी एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

ऋण सुविधा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के लिए एक रणनीतिक निवेश है, जो कंपनी के हरित वित्तीय रूपरेखा के अनुरूप, सतत विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। हरित ऋण उन परियोजनाओं का समर्थन करने में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड और उसके भागीदारों के समर्पण को प्रदर्शित करता है जो कठोर पर्यावरण मानकों को पूरा करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और पूरे भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह हरित वित्तपोषण की दिशा में बढ़ती गति और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को भी प्रदर्शित करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री विवेक कुमार देवांगन ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा, “इस वास्तविक वैश्विक समझौते में सफल लेनदेन से इस तरह के और अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है, जिससे हरित ऊर्जा वित्तपोषण और टिकाऊ परियोजनाओं में भारत-इतालवी व्यापार संबंधों को और प्रोत्साहन मिलेगा। यह भारत में सतत विकास परियोजनाओं के लिए वैश्विक समुदाय के सहयोग को प्रोत्साहन देने में भी सहायता करेगा।

एसएसीई के भारत और दक्षिण एशिया प्रमुख श्री गौतम भंसाली ने टिप्पणी करते हुए कहा, “एसएसीई को इस ‘ग्रीन पुश स्ट्रैटजी’ लेनदेन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जो भारत में कार्यान्वित की जा रही एक नवीन और अपनी तरह की पहली संरचना है। इस सुविधा के माध्यम से, एसएसीई भारत में टिकाऊ दीर्घकालिक विकास को सक्षम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, हरित आवागमन और ऊर्जा दक्षता में परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के भारत के वरिष्ठ कंट्री ऑफिसर, श्री फ्रैंक पासिलियर ने कहा, “यह लेन-देन क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सतत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अटूट समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो एक दशक से वैश्विक टिकाऊ वित्तपोषण में हमारे बैंक की अग्रणी स्थिति के अनुरूप है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के साथ हमारा रणनीतिक सहयोग पर्यावरण की दृष्टि से दायित्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाने और भारत के आशाजनक बाजार के भीतर स्थायी वित्तपोषण के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के बारे में

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित करता है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हाल ही में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता प्रदान की है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य, इस्पात और रिफाइनरी जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी रही है। इसके परिणामस्वरूप देश में प्रत्येक स्थान तक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी नोडल एजेंसी बनाया गया है। 31 दिसंबर, 2023 तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के बही खाते में 4.97 लाख करोड़ रुपये और कुल परिसंपत्ति 64,787 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 10ए/10एबी दाखिल करने की तिथि 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है

April 27, 2024

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परिपत्र संख्या 07/2024 दिनांक 25.04.2024 जारी करके आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) के अंतर्गत फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को फिर से बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले करदाताओं की वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को कई बार बढ़ाया था। इस तरह का आखिरी विस्तार परिपत्र संख्या 06/2023 द्वारा किया गया था, जिसमें निर्धारित तिथि को 30.09.2023 तक बढ़ाया गया था।

करदाताओं को वास्तविक कठिनाइयों से बचाने के लिए अभ्यावेदनों पर विचार करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से ऐसे फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.09.2023 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया है। यह अधिनियम की धारा 10(23सी)/धारा 12ए/धारा 80जी/ और धारा 35 के कुछ प्रावधानों के तहत किया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसा कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तारीख के भीतर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा है और बाद में, एक नई इकाई के रूप में अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10एसी प्राप्त किया, तो वह अब भी दाखिल कर सकता है। उक्त फॉर्म 10एसी को सरेंडर करने के इस अवसर का लाभ उठाएं और मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में निर्धारण वर्ष 2022-23 के पंजीकरण के लिए फॉर्म 10ए में 30 जून 2024 तक आवेदन करें।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड जिनके पुन: पंजीकरण के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत सेक्शन कोड के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून, 2024 की उपरोक्त विस्तारित समय सीमा के भीतर फॉर्म 10एबी में नया आवेदन भी जमा कर सकते हैं।

फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी के अनुसार आवेदन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए जाएंगे। परिपत्र संख्या 07/2024 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है

भारतीय वायु सेना का अलंकरण समारोह

April 27, 2024

वायु सेना का अलंकरण समारोह 26 अप्रैल, 2024 को परम योद्धा स्थल के पास आयोजित किया गया, जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में स्थित है। समारोह की शुरुआत में पुरस्कार विजेताओं ने स्मारक के अमर चक्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी।

इस गरिमामय समारोह के बाद वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 51 वायु सेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए।

इन विजेताओं में तीन युद्ध सेवा मेडल, सात वायु सेना मेडल (वीरता), 13 वायु सेना मेडल और 28 विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कार शामिल हैं। वायु सेना प्रमुख ने प्रत्येक पुरस्कार विजेता को उनके वीरतापूर्ण कार्यों और भारतीय वायु सेना को दी विशिष्ट सेवा के लिए बधाई दी।

यह पहली बार है कि किसी भारतीय सेना ने राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में अपना अलंकरण समारोह आयोजित किया। पुरस्कार विजेताओं के निजी अतिथियों और भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ वायु योद्धाओं के साथ-साथ, इस कार्यक्रम को पर्यटकों और दर्शकों ने भी देखा। इससे ये सच्चे अर्थों में लोगों का कार्यक्रम बन गया।

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