कानपुर

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश करते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के बावजूद 2021-22 में भारत में कुल अनाज उत्पादन रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसके अलावा प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 (केवल खरीद) के अनुसार देश में कुल अनाज उत्पादन का अनुमान 149.9 मिलियन टन है जो पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खरीद अनाज उत्पादन से बहुत अधिक है। दालों का उत्पादन भी पिछले पांच वर्षों के औसत 23.8 मिलियन टन से बहुत अधिक रहा है।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन

आर्थिक समीक्षा में बागवानी को एक उच्च पैदावार वाला क्षेत्र एवं आय के उच्च स्रोत और किसानों के लिए बेहतर साधन के रूप में वर्णन किया है। तीसरे अगिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, 28.0 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.3 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। सरकार ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के प्रारंभिक चरण के लिए चुना गया है। यह कार्यक्रम बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला सहित पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और कटाई के बाद की गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

भारतीय कृषि के सबंद्ध क्षेत्र-पशुधन, वानिकी और लॉगिंग और मछली पकड़ने और जलीय कृषि धीरे-धीरे तेजी से विकास के क्षेत्र बन रहे हैं और ये बेहतर कृषि आय के संभावित स्रोत हैं।

पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2020-21 (स्थिर कीमतों पर) के दौरान 7.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा और 2014-15 में कुल कृषि जीवीए (स्थिर कीमतों पर) में इसका योगदान 24.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 30.1 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, 2016-17 से मत्स्य पालन क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रही है और कुल कृषि जीवीए में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6.7 प्रतिशत है। डेयरी क्षेत्र पशुधन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो सीधे तौर पर आठ करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देता है और सबसे प्रमुख कृषि उत्पाद है। अन्य पशुधन उत्पाद, जैसे अंडे मांस का महत्व भी बढ़ रहा है। जबकि दुनिया में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, दुनिया में अंडे के उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में आठवें स्थान पर है।

संबद्ध क्षेत्रों के महत्व को समझते हुए, सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पशुधन उत्पादकता और रोग नियंत्रण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, 2020 में 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) प्रारंभ किया था। कुल 3,731.4 करोड़ की लागत वाली 116 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जबकि राष्ट्रीय पशुधन मिशन को नस्ल सुधार और उद्यमिता विकास पर जोर देता है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना को आर्थिक और जूनोटिक महत्व को पशु रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए लागू किया जा रहा है।

भारत सरकार ने 20,050 करोड़ के कुल परिव्यय वाली प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की शुरूआत की। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अब तक का सर्वाधिक निवेश है जिसे वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक पांच वर्षों में लागू किया जा रहा है ताकि मछुवारों, मत्स्य किसानों और मत्स्य श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास किया जा सके। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत 17 अक्टूबर, 2022 तक 4,923.9 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 9.4 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा

आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि भारत में खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम में किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, सस्ती कीमतों पर और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है। ऐतिहासिक फैसले द्वारा, सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अधीन लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है। गरीबों के वित्तीय बोझ दूर करने के लिए सरकार इस अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के दौरान 532.7 एलएमटी के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले 581.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की खरीद की गई। चालू वर्ष खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2022-23 में 31 दिसंबर 2022 तक कुल 355 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई है।

कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के चलते गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है। भोजन तक पहुंचने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए सरकार ने 2019 में एक नागरिक-केन्द्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित योजना शुरू की। जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) कहा गया। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य सुवाह्यता को सक्षम बनाती है। वर्तमान में सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय/अंतर/राज्यीय पोर्टेबिलिटी सक्षम है, जिसमें कुल एनएफएसए आबादी को शत-प्रतिशत शामिल किया गया है।

मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च, 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है, जो जलवायु के अनुकूल है, और संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के अनुरूप है। आजीविका सृजित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पूरी दुनिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी विशाल क्षमता के कारण इनका अत्यधिक महत्व है। भारत बाजरा का 50.9 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) से अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करता है जो एशिया के 80 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है। वैश्विक औसत उपज 1229 किग्रा/हेक्टेयर है, जबकि भारत में उच्च औसत उपज 1239 किग्रा/हेक्टेयर है। भारत में मोटा अनाज मुख्य रूप से खरीफ की फसल है जो ज्यादातर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है जिसमें अन्य मुख्य स्टेपल की तुलना में कम पानी और कृषि आदानों की आवश्यकता होती है।

मोटे अनाज के पोषण मूल्य को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2018 में मोटे अनाज को पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएमएस) के तहत बाजरा प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। पोषण संबंधी सहायता के लिए मोटा अनाज को शामिल किया। 2018-19 से 14 राज्यों के 212 जिलों में न्यूट्री-अनाज पर सब-मिशन क्रियान्वित किया गया है।

भारत में मोटा अनाज मूल्य वर्धित श्रृंखला में 500 से अधिक स्टार्ट-अप्स काम कर रहे है। उद्योग और कृषि के बीच मजबूत संबंधों और अंत-क्रियाओं को बढ़ावा देने के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत के विकास में अत्यधिक महत्व है। वित्तीय वर्ष 21 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 8.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। 2021-22 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि-खाद्य निर्यात का मूल्य, भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9 प्रतिशत था।

इस क्षेत्र की प्रचुर क्षमता को पहचानते हुए सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण के विकास के उद्देश्य से विभिन्न हस्तक्षेपों में सबसे आगे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यो मंत्रालय, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र समग्र विकास और विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। पीएमकेएसवाई के तहत 31 दिसंबर, 2022 तक 677 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 31 दिसंबर, 2022 तक 1402.6 करोड़ रुपये के 15,095 ऋण संस्वीकृत किए गए। यह योजना साझा सेवाओं और विपणन उत्पादों का उपयोग करके इनपुट की खरीद में बड़े पैमाने पर लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के दृष्टिकोण को अपनाती है। अब तक 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ओडीओपी के तहत 137 विशिष्ट उत्पादों वाले 713 जिलों को मंजूरी दी गई है। मार्च, 2022 में शुरू किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को वैश्विक खाद्य चैंपियन हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने का विशिष्ट माध्यम है। सहायता के लिए उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्र जैसे समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, और ‘रेडी टू ईट/रेडी टू कुक’ उत्पाद को शामिल किया गया है।

कृषि अवसरंचना निधि (ओआईएफ)

कृषि अवसंरचना निधि एक वित्त पोषण सुविधा है जो वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक की फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी समर्थन सहित लाभों के साथ चल रही है। इसके तहत 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2032-33 तक ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। कृषि अवसंरचना निधि योजना में राज्य या केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण की सुविधा है और यह कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो सकती है।

इसकी स्थापना के बाद से अब तक देश कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 13,681 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है, जिसमें 18,133 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना शुरू की ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली तैयार की जा सके। ई-नाम योजना के अधीन, सरकार संबंदित हार्डवेयर के लिए प्रति एपीएमसी मंडी को मुफ्त सॉप्टवेयर और 75 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है, जिसमें गुणवत्ता परख उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, खाद इकाई आदि जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। 31 दिसंबर, 2022 तक 1.7 करोड़ से अधिक किसान और 2.3 लाख ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके है।

देश में विकास और रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऋण वितरण के लिए एक किफायती, समय पर और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन सब पहलों से कृषि क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

यू0जी0सी0, एच0आर0डी0सी0,जे0एन0बी0 जोधपुर एवं क्राइस्ट चर्च काॅलेज कानपुर के रसायन विभाग द्वारा 15 दिवसीय यू0जी0सी0 रिफ्रेशर कोर्स व यू0जी0सी0 शार्ट टर्म कोर्स का शुभारम्भ किया गया। यह कोर्स आज की गम्भीर समस्या जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबन्धन इस विषय पर चर्चा करने और उसका समाधान कैसे करे और जो योजना है इस समस्या पर उसको कैसे अमल में लाना चाहिये। इन सब पहलुओं से अवगत कराने के लिये आरम्भ किया गया है। यू0जी0सी0 शार्ट टर्म कोर्स का उद्देश्य साफ्ट स्किल जो आजकल बहुत आवश्यक है उनके विषय पर जानकारी देने के लिये किया गया है, प्रतिभागियों का स्वागत डाॅ0 निधि संदल द्वारा किया गया। डाॅ0 श्वेताचंद ने ईश्वर की वन्दना की, डाॅ0 सचिन गुप्ता ने साफ्ट स्किल व अनुसंधान क्रिया विधि पर शार्ट टर्म कोर्स के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम की संचालिका प्रो0 मीत कमल ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबन्धन जैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। प्रो0 जोसेफ डेनियल (प्राचार्य क्राइस्ट चर्च कालेज कानपुर) ने इस विषय पर व्याख्यान किया। जी0सी0, एच0आर0डी0सी0 और शार्ट टर्म कोर्स की विस्तृत जानकारी प्रो0 राजेश कुमार दुबे(डायरेक्टर यू0जी0सी0, एच0आर0डी0सी0) द्वारा दी गयी।

जलवायु परिवर्तन के कारणों व दुष्प्रभावों के बारे में
प्रो0 संजय कुमार (बी0सी0एमिटी यूनिवर्सिटी, कोलकाता) व
आपदा प्रबन्धन के उपायों के बारे में प्रो0 कमलेश मिश्रा
(पूर्व रजिस्ट्रार और अध्यक्ष आरडीबी, जबलपुर) ने बताया।
मुख्य अतिथि प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल (बी0सी0जीजी
सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, बिलासपुर) ने बताया कि किस प्रकार जलवायु
आपातकाल गृह और मानवता के सामने सबसे बड़ा आर्थिक,
सामाजिक और पर्यावरणीय खतरा है। प्रो0 सुधीर गुप्ता ने
मुख्य अतिथि को धन्यवाद दिया। प्रो0 जी0पी0 साहू (मनित,
प्रयोगराज) ने अध्यापको को रिसर्च पेपर को कैसे सही तरीके से
प-सजय़ा जाये इस विषय पर सम्बोधित किया। डाॅ0 मनोज दिवाकर(जे0एन0यू0 दिल्ली) एवं डाॅ0 विजय जरीवाला (सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, आणंद) ने भी इस विषय पर सम्बोधन दिया। इस कार्यक्रम की सहसंचालिता प्रो0 अन्निदिता भट्टाचार्या
रहीं। इसमें 100 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

कानपुर 27 जनवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता 74 वें गणतंत्र दिवस तथा बसंत पंचमी के अभूतपूर्व संयोग को एस. एन. सेन बी. वी. पी. जी. कॉलेज में एक महोत्सव के रूप में मनाया गया।महाविद्यालय की सरस्वती पूजा नगर में सुविख्यात है।
सरस्वती जी की सुंदर प्रतिमा को महाविद्यालय प्रेक्षागृह में स्थापित किया गया।महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो सुमन सचिव पी के सेन अध्यक्ष पी के सेन शुभ्रो सेन तथा कार्यक्रम प्रभारी प्रो. मीनाक्षी व्यास ने माँ की स्थापना कर पुष्पांजलि दी।डॉ. शुभा वाजपई, डॉ. सुनीता शुक्ला, डॉ. प्रीता अवस्थी, डॉ. सारिका अवस्थी के द्वारा बसंत उत्सव की तैयारियां पूर्ण मनोयोग से की गई। डॉ. रचना निगम के निर्देशन में कला विभाग की छात्राओं द्वारा विगत तीन दिनों में कठिन परिश्रम द्वारा महाविद्यालय सभागार में वृहत रंगोली का निर्माण किया गया। महाविद्यालय में बसंत पर्व पर सरस्वती की मूर्ति स्थापना, पूजा तथा विसर्जन की परंपरा का विधिवत् निर्वहन किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण महाविद्यालय परिवार प्रो निशी प्रकाश प्रो गार्गी यादव प्रो निशा अग्रवाल प्रो चित्रा सिंह तोमर डा प्रीति सिंह आदि उपस्थित रहे।

कानपुर 26 जनवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज, कानपुर में आज गणतंत्र दिवस समारोह तथा बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। जिसमें प्राचार्या ने सर्वप्रथम हवन यज्ञ कर मां सरस्वती का पूजन किया तत्पश्चात ध्वज फहरा कर समस्त छात्राओं को गणतंत्र दिवस का शुभकामना संदेश दिया। एनएसएस वॉलिंटियर्स सौम्या उपाध्याय व दीक्षा तिवारी ने गणतंत्र दिवस पर अपना भाषण प्रस्तुत किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ संगीता सिरोही ने बताया कि यह हमारा 74 वां गणतंत्र दिवस है जिसमें महाविद्यालय मे आयोजित समारोह में समस्त प्राध्यापिकाओं, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत समस्त छात्राओं तथा वॉलिंटियर्स ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सभी को मिष्ठान वितरण भी किया गया।

कानपुर 23 जनवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर ‌‌की एनएसएस इकाई ने नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत महाविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जिसमें कॉलेज के प्राचार्या डॉ जोसेफ डेनियल तथा कार्यक्रम अधिकारी डॉ सुनिता वर्मा शामिल हुए इस अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवी तथा महाविद्यालय के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्या डॉ जोसेफ डेनियल ने सभी को सड़क सुरक्षा के विषय में शपत ग्रहण कराई तथा सड़क सुरक्षा के विषय में जागृत किया और साथ ही कुछ स्वयंसेवकों ने नेता जी सुभाष चंद्र बोस के विषय में उपदेश दिया इसके पश्चात स्वयंसेवको की मानव श्रृंखला का निर्माण कराया गया और महाविद्यालय में स्लोगन जैसे सड़क सुरक्षा नियमो को अगर अपनाओगे खुद के साथ-साथ दूसरों को भी बचाओगे आदि स्लोगन बोले सभी स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम से सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की ओर साथ ही शपथ ग्रहण की,

कार्यक्रम का समापन डॉ सुनिता वर्मा ने एनएसएस स्वयंसेवी विलायत फातिमा तथा मोमिन अली ने अपनी टीम जिसमे रितेश, ज़रीन,सौम्या,सैयद,फरीना,आयुषी, वैशनवी,मुस्कान,यशी,सिमरन ने मिल कर कार्यक्रम का सफलता पूर्वक समापन किया।

कानपुर 23 जनवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज मे सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के अंतर्गत ‘मानव श्रंखला’ बनाकर जनमानस को जागरूक करने हेतु प्राचार्या प्रो. अर्चना वर्मा जी के निर्देशन में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी तथा सड़क सुरक्षा क्लब को-ऑर्डिनेटर डॉ संगीता सिरोही के द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ दिलवाई गई। जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाविद्यालय की प्राध्यापिकाओ तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने भी सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ ली तथा आश्वस्त किया कि वे सभी स्वयं तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे ही अपने घर परिवार व पडोस तथा समाज के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए उसकी महत्ता को बताएंगे तथा यातायात के सभी नियमों का पालन करने हेतु आग्रह करेंगे ताकि दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यह मुहिम भविष्य में सड़क सुरक्षा तथा मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी पहल साबित होगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉ श्वेता गोंड, डॉ अंजना श्रीवास्तव, अर्चना दीक्षित, आकांक्षा अस्थाना व कृष्णेंद्र श्रीवास्तव आदि की विशेष भूमिका रही।

कानपुर नगर, दिनांक 19 जनवरी, 2023 (सू0वि0)*,
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह ने उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के पुराने वितरित ऋणों टर्मलोन, मार्जिन मनी ब्याज रहित ऋण, शैक्षिक ऋण योजनान्तर्गत वसूली की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त लाभान्वित लाभार्थियों को सूचित किया है कि जिन लाभार्थियों द्वारा ऋण की बकाया ब्याज सहित धनराशि अभी तक नही जमा की गयी है, वह लाभार्थी अपने ऋण की धनराशि तत्काल जमा कर दें। साथ ही यह भी सूचित किया है कि तहसील सदर के 04 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने ऋण का एक भी रूपये नहीं किये हैं, वह तत्काल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कलेक्ट्रेट कैम्पस, नियर कोषागार, कानपुर नगर कार्यालय में सम्पर्क कर बकाया धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा, कानपुर नगर में खुले उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के बैंक खाता संख्या-00500100017608 में दिनांक 25 जनवरी, 2023 तक जमाकर उसकी प्राप्ति रसीद की प्रति कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। आपको अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि आप द्वारा निर्धारित तिथि तक ऋण की बकाया धनराशि ब्याज सहित जमा नही की जाती है तो 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क सहित भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण
जिम्मेदारी आपकी होगी

*11वीं की छात्रा का अपहरण कर दो दिन गैंगरेप छात्रा की मां ने बर्रा थाने में दर्ज कराई एफ आइ आर*

*ककवन में डबल मर्डर और डकैती के मामले में बहू पर घूम रही शक की सुई नहीं मिल रहा कोई सबूत पुलिस के हाथ खाली*
ककवन के फतेहपुर गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार के बुजुर्ग माता-पिता की हत्या कर आठ लाख की डकैती के मामले में पुलिस को बदमाशों का अब तक सुराग नहीं लग सका है पुलिस ने संदेह के घेरे में आई बहू से बुधवार को एक बार फिर पूछताछ की वहीं हिरासत में लिए गए अन्य सात संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है
*मोबाइल में तमंचे के साथ मिली फोटो*
सूत्रों के मुताबिक पास के गांव के एक युवक को पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ के लिए उठाया था छानबीन के दौरान युवक के मोबाइल में उसकी तमंचे के साथ फोटो मिली है पुलिस अब उस युवक से कड़ाई से पूछताछ कर रही है बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों ने डकैती का शोर होने से कुछ देर पहले गांव से दो बाइकों को तेजी से गांव के बाहर जाते हुए देखा था अनुमान है कि घटना के बाद बदमाश बाइकों से फरार हुए पुलिस अब बाइकों की आवाज सुनने वाले ग्रामीणों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है

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: नर्वल तहसील भू माफिया ने बेच दी ग्राम समाज की जमीन

महराजपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर गाँव में ग्राम सभा की ज़मीन को दबंग माफिया में लाखों रुपए में बेचा ….

दबंग माफिया ने खुद की ज़मीन बताकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगाया राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चुना …

योगी सरकार में दबंग माफिया ने कर दिया राजस्व विभाग की ज़मीन के साथ खेल

कानपुर 19 जनवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज, में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा “सड़क सुरक्षा माह” कार्यक्रम के अंतर्गत “सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली” का आयोजन कर विभिन्न नारों व पोस्टर के द्वारा जन-जागरूकता अभियान चला कर जनमानस को अवगत कराया गया कि यदि दो पहिया वाहन से जाए तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। इसके साथ ही सड़क पर दर्शाए गए यातायात सुरक्षा के संकेतों का पालन करें एवं दूसरों को भी जागरूक करें। कार्यक्रम अधिकारी डॉ संगीता सिरोही यातायात नियमों के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस की उपयोगिता के बारे में बताया।कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्या प्रो. अर्चना वर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से निकलने के पूर्व अपने आपको तथा वाहन का निरीक्षण कर लें जिससे कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। कार्यक्रम में एनएसएस वॉलिंटियर्स सौम्या उपाध्याय, दीक्षा तिवारी व फलक आदि ने सड़क सुरक्षा जागरूकता पर अपने-अपने विचारों को व्यक्त किया। मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ सुषमा शर्मा ने अपने व्याख्यान में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यातायात से संबंधित नियमों एवं सावधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने व उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। डॉ शिप्रा श्रीवास्तव ने छात्राओं के द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी त्तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने के लिए 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क के अंतर्गत ले आया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में मुख्य भाषण देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर गर्व का अनुभव किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के अंतर्गत आईएमडी ने रडार नेटवर्क की संख्या को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। ये 2013 के  15 से 2023 में 37 और उससे अगले 2-3 वर्षों में इनमे 25 और जुड़ जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री सुखविंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन, आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र, श्री डी एस पांडियन, संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री डी एस पांडियन, वैज्ञानिक-जी एवं अध्यक्ष, आयोजन समिति श्री एस.सी. भान, हाइब्रिड मोड में इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और जम्मू- कश्मीर के उपराज्यपाल, जो इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे, को सूचित किया कि आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क को बढ़ाया है, जो प्रतिकूल  मौसम की परिस्थितियों और घटनाओं की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेगा।

डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी राज्यों को 4 डॉप्लर मौसम रडार प्रणालियां (डीडब्ल्यूआरर सिस्टम) समर्पित की। उन्होंने 200 कृषि स्वचलित मौसम केंद्र (एग्रो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन) भी राष्ट्र को समर्पित किए। मंत्री महोदय ने आईएमडी के आठ प्रकाशन भी जारी किए और स्कूली बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ ही आईएमडी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों एवं अधिकारियों को भी सम्मानित किया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि-मौसम विज्ञान सेवाओं के तहत 2025 तक 660 जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां (डीएएमयू) स्थापित करने और उन्हें 2023 में 3,100 ब्लॉकों से बढ़ाकर 2025 में 7,000 ब्लॉकों तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। मंत्री महोदय ने बताया कि विभाग की चेतावनी और सलाहकार सेवाएं किसानों एवं  मछुआरों को उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में मदद कर रही हैं और यह  राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च) के एक नवीनतम सर्वेक्षण से भी पता चला है। उदाहरण के लिए,मानसून मिशन कार्यक्रम में किए गए निवेश के परिणामस्वरूप प्रत्येक एक रुपये के निवेश पर 50 रुपये का लाभांश मिला है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के किसानों को विशेष रूप से अत्यधिक लाभ हुआ है क्योंकि जिला और ब्लॉक स्तर पर कृषि मौसम सलाह का उपयोग करोड़ों किसानों द्वारा खेती के विभिन्न चरणों के दौरान प्रभावी ढंग से किया जाता है और अब इस  सेवा का विस्तार किया जा रहा है। आईएमडी द्वारा पिछले साल शुरू की गई वेब भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस) सेवाओं को अन्य राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से खतरे और भेद्यता तत्व (हैजर्ड एंड वल्नेरेबिलिटी एलिमेंट) के साथ आगे बढ़ाया गया है, जिससे जन सामान्य, आपदा प्रबंधकों और हितधारकों को विभिन्न आपदाओं को कम करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया कार्रवाई शुरू करने में मदद मिल रही है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जलवायु सेवाएं लघु एवं दीर्घकालिक योजनाओं तथा रणनीति विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आईएमडी ने कृषि, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पांच प्रमुख क्षेत्रों में इन सेवाओं को पहले ही शुरू कर दिया है और उनके उत्पादों के अनुकूलन के माध्यम से इनका विस्तार करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि, शीघ्र ही जलवायु उत्पादों और क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिकता पर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने मानसून और चक्रवात सहित मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए अपने ध्यानाकर्षण को लगातार पुनर्परिभाषित करने के लिए आईएमडी की इसलिए सराहना की क्योंकि हमारी सकल विकास दर (जीडीपी) अभी भी बहुत कुछ सीमा तक कृषि पर ही निर्भर है। उन्होंने संतोष के साथ कहा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारी वर्षा, कोहरा, लू, शीत लहर, आंधी इत्यादि  सहित विभिन्न प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों की पूर्वानुमान सटीकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मानसून का पूर्वानुमान तो हमारी खाद्य सुरक्षा की ऐसी जीवन रेखा है जिनके चलते न केवल अर्थव्यवस्था में सुधार आया है बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानसूनी बाढ़ और सूखे के कारण होने वाले जनहानि में भी कमी आई है । डॉ जितेंद्र सिंह ने गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष रेखांकित किया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों  के पूर्वानुमान के लिए सटीकता में लगभग 20-40% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के समग्र राजकीय दृष्टिकोण से संकेत लेते हुए मौसम विभाग अन्य मौसम परिस्थितियों की भविष्यवाणी के लिए इनसैट-3डी और 3 डीआर,ओशनसैट उपग्रहों के अंतरिक्ष आधारित अवलोकनों का सर्वोत्तम उपयोग कर रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले साल शुरू किए गए रडार और उपग्रह आंकड़ा प्रसंस्करण प्रणाली ने आईएमडी की क्षमताओं को पूरी सटीकता के साथ आगे बढाने में सहायता की है। मानव जीवन पर पूर्वानुमान के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अपने सटीक पूर्वानुमान और हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे चक्रवात, भारी वर्षा, आंधी, लू और शीत लहर की समय पर चेतावनी से होने वाली मृत्युओं को कम करने में सफल रहा है । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं, दिशानिर्देशों तथा वर्तमान सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत आपदा प्रबंधकों, जन सामान्य  और हितधारकों द्वारा की गई प्रतिक्रिया कार्रवाई के कारण चक्रवात और लू के कारण जनधन की हानि अब एकल या दोहरे अंकों में कम हो गई है। उन्होंने भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म में खतरे, भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन पर विचार करते हुए शहर एवं जिला स्तर पर प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान और जोखिम आधारित चेतावनी शुरू करने के लिए आईएमडी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल मौसम की निगरानी तथा पूर्वानुमान के लिए भेद्यता एटलस और वेब- जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है ।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधिकारिक रूप से यह कहना अत्यधिक उपयुक्त है कि जब भारत ने 2023 में जी-20 की अध्यक्षता संभाली है, तो आईएमडी ने क्षेत्रीय और वैश्विक मौसम इको-सिस्टम पर भी अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। उन्होंने उल्लेख किया कि आईएमडी ने मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए क्षेत्रीय केंद्रों और वैश्विक केंद्रों के रूप में कार्य करके वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री महोदय को यह जानकार प्रसन्नता हुई कि 2021 में अचानक बाढ़ पर दिशानिर्देशों (फ्लैश फ्लड गाइडेंस) की शुरुआत के बाद जल संग्रहण क्षेत्रों (वाटरशेड्स) की संख्या 2022 में 30,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई  और इन्हें  हमारे राष्ट्रीय उपयोग के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को हर 6 घंटे में उपलब्ध कराया जा रहा है I

डॉ जितेंद्र सिंह ने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पूरे मौसम विज्ञान समुदाय के सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी ।

डॉ जितेंद्र सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ने संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश के मुरारी देवी और जोत में दो डॉपलर मौसम राडार का उद्घाटन किया । सुखविंदर सिंह ने इस पहल के लिए मौसम विज्ञान विभाग को धन्यवाद दिया और डॉ. जितेंद्र सिंह से लाहौल-स्पीति में एक और डॉपलर मौसम राडार (डीडब्ल्यूआर) प्रणाली प्रदान करने का अनुरोध किया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और लगातार बादल फटने की घटनाओं से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि आज के उद्घाटन के साथ, राज्य के 70 प्रतिशत को कवर कर लिया जाएगा, लेकिन यदि लाहौल-स्पीति को डीडब्ल्यूआर दे दिया जाता है, तो उस शेष 30 प्रतिशत का ध्यान रख लिया जाएगा जिसमे न केवल बर्फ, ग्लेशियर और नदियां हैं, बल्कि जो रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं और यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छूने वाली चीन सीमा के भी निकट है । सुखविंदर सिंह ने डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया कि विशेषकर हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में मौसम और तापमान की सटीक भविष्यवाणी के तरीकों का पता लगाने के लिए वह शीघ्र ही उनके साथ तथा आईएमडी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के लिए दिल्ली आएंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उप-राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने संयुक्त रूप से बनिहाल टॉप में 100 किलोमीटर की रेंज वाले डीडब्ल्यूआर का उद्घाटन किया। श्री सिन्हा ने कहा, यह प्रणाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और पर्यटन को बढ़ाने और मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी, जो अभी भी जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं

श्री सिन्हा ने कहा कि यह डीडब्ल्यूआर जम्मू और श्रीनगर दोनों क्षेत्रों के लोगों को मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा और यह नए कश्मीर के निर्माण में एक नया आयाम जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि आईएमडी के पूर्वानुमान न केवल भारत में लाखों किसानों की सहायता कर रहे हैं, बल्कि बिजली, यात्रा और पर्यटन, विमानन, रेलवे और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड के सुरकंडाजी में 100 किलोमीटर के क्षेत्र में डॉपलर मौसम राडार (डीडब्ल्यूआर) का उद्घाटन किया।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने अपने संबोधन में कहा कि आईएमडी ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बिजली, रेलवे, पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी ऊर्जा, पर्यावरण आदि के लिए अपनी विशेष सेवाओं को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि  ग्राम पंचायतों और गांवों तक हमारी पहुंच बढ़ाने के लिए आईएमडी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)  और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त सहयोगात्मक पहल के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

रविचंद्रन ने कहा कि आईएमडी को अपने नियंत्रण में सभी संसाधनों यानी उपग्रहों, रडार, कंप्यूटर, उन्नत मॉडल और निश्चित रूप से मानव संसाधन का कुशलता से उपयोग करना चाहिए और आश्वासन दिया कि सरकार सेवाओं की बेहतर डिलीवरी में विभाग को सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ताकि एक आम आदमी भी मौसम के अनुसार निर्णय लेने में  सक्षम हो सके । आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आईएमडी ने पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों और दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में डॉपलर राडार स्थापित करने जैसे पर्याप्त उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने अगले 5 वर्षों के दौरान अन्य शहरों और पूर्वोत्तर भारत के  राज्यों में भी  ऐसे राडार लगाने का आश्वासन दिया।

डॉ. महापात्रा ने याद दिलाया कि जुलाई 2020 में मुंबई के लिए शुरू की गई शहरी बाढ़ चेतावनी प्रणाली ने मुंबई में भारी वर्षा की घटनाओं और बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में सहायता की है। उन्होंने कहा की इसी तरह की व्यवस्था चेन्नई में भी लागू की गई है और इसे आने वाले वर्षों में कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली तक विस्तारित किया जा रहा है क्योंकि हाल के वर्षों में आकस्मिक बाढ़ और शहरी बाढ़ ने समाज के लिए नए खतरे पैदा कर दिए हैं। वर्ष 1864 में कलकत्ता से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात और 1866 और 1871 में मोंसूँ की विफलता के बाद के अकालों की पृष्ठभूमि में 148 वर्ष पहले  15 जनवरी, 1875 को स्थापित आईएमडी के पास मौसम और जलवायु का लेखाजोखा रखने की विरासत है और यह तब से निरंतर मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी कर रहा है। अपनी स्थापना के 148 वर्षों के दौरान, विभाग ने मौसम संबंधी खतरों के विरुद्ध भारतीय जनसंख्या की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम किया है और देश के आर्थिक विकास में सहायता की है। यह सरकार के उन कुछ विभागों में से एक है जिनकी सेवाएं जीवन के लगभग हर पहलू और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को छूती हैं ।