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पिछले नौ वर्षों के दौरान, भारत का कुल कोयला उत्पादन 47 प्रतिशत बढ़कर 893.08 मिलियन टन (एमटी) हो गया है और आपूर्ति 45.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 877.74 मिलियन टन तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2023 में, देश ने कोयला उत्पादन के इतिहास में 893.08 मीट्रिक टन के साथ बड़ी छलांग लगाई है।

कोयला मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए हाल ही में अंतिम रूप दी गई कार्य योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने 33.224 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संचित शीर्ष रेटेड क्षमता (पीआरसी) वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्यिक नीलामी के छठे दौर के लिए प्राप्त अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25 कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित किया जाएगा।

सरकार द्वारा अगस्त 2021 में एक रोडमैप के साथ मिशन ‘कोकिंग कोल’ शुरू किया गया है जो 2030 तक भारत में घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाएगा।

मिशन कोकिंग कोल दस्तावेज़ में मुख्य रूप से नई खोज, उत्पादन बढ़ाने, धुलाई क्षमता बढ़ाने, नई कोकिंग कोल खदानों की नीलामी से संबंधित सिफारिशें की गई हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन शुरू किया गया है:

1. वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल उत्पादन को 52 मिलियन टन (एमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030 में 140 मीट्रिक टन करना।
2. वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल धोने की क्षमता को 23 मीट्रिक टन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में 61 मीट्रिक टन करना।

कोकिंग कोल का उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस रूट के जरिए स्टील के निर्माण में किया जाता है। घरेलू कोकिंग कोल से बहुत अधिक मात्रा में राख उत्पन्न होती है (ज्यादातर 18 प्रतिशत -49 प्रतिशत के बीच) जो ब्लास्ट फर्नेस में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए राख के प्रतिशत को कम करने के लिए कोकिंग कोल को धोया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग से पहले इंडियन प्राइम तथा मीडियम कोकिंग कोल (<18 प्रतिशत राख) को आयातित कोकिंग कोल (<9 प्रतिशत राख) के साथ मिश्रित किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज सवेरे पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। उन्‍होंने महत्‍वपूर्ण मंत्रालय सौंपने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय विकसित भारत के 2047 विजन में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री रिजिजू ने कहा कि उनकी प्राथमिकता समृद्ध खनिजों वाले पॉलीमेटेलिक नोडयूल्‍स की खोज के लिए प्रधानमंत्री की प्रमुख योजना डीप ओशन मिशन लागू करने की होगी।

उन्‍होंने कहा कि वह इस बात पर ध्‍यान देंगे कि मंत्रालय के प्रत्‍येक निर्णय का प्रभाव जन साधारण पर पड़े क्‍योंकि वे चीजों को सरल और सुलभ बनाने में विश्‍वास रखते हैं।

श्री रिजिजू ने आईएमडी सहित मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा संक्षिप्‍त प्रस्‍तुति की भी अध्‍यक्षता की और घोषणा की कि आने वाले दिनों में वह संपूर्ण ‘’मौसम पूर्वानुमान प्रणाली’’ को फिर से व्‍यवस्थित करने के लिए काम करेंगे।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि उन्‍हें स्‍कूल के दिनों से ही गूगल अर्थ, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा कॉर्टोग्राफी में रूचि थी और उन्‍हें अपने नए अवतार में काम करने में आनंद आएगा।

रक्षा मंत्रालय के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय-वर्ष (एफवाई) 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। वर्तमान में इसका मूल्य 1,06,800, करोड़ है और निजी रक्षा उद्योगों से आंकड़े प्राप्त होने के बाद इसके और अधिक होने की संभावना है।  वित्तीय-वर्ष 2022-23 में वर्तमान रक्षा उत्पादन का मूल्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़े 95,000 करोड़ रुपये की तुलना में 12% तक बढ़ा गया है।

सरकार देश में रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए रक्षा-उद्योग और उनके संघों के साथ लगातार काम कर रही है। आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप के एकीकरण सहित ‘व्यवसाय में सुगमता’ जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत बदलाव किए गए हैं।

इन नीतिगत बदलावों के कारण एमएसएमई और स्टार्टअप समेत उद्योग रक्षा डिजाइन, विकास और उत्पादन में आगे आ रहे हैं और सरकार द्वारा पिछले सात-आठ वर्षों में उद्योगों को जारी किए गए रक्षा उत्पादन लाइसेंसों की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। इन उपायों ने देश में रक्षा-उत्पादन उद्योग इको सिस्टम को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के भी जबरदस्त अवसर उपलब्ध कराए हैं।

संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और दबावग्रस्‍त संपत्तियों के समाधान के कारण आरईसी ने तिमाही और वार्षिक श्रेणी में अब तक का सर्वाधिक लाभ दर्ज किया है। आरईसी ने तिमाही 3,001 करोड़ रुपये और वार्षिक 11,055 करोड़ रूपये मुनाफा कमाया।

आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज मुंबई में अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को स्‍वीकृति दे दी।

इसके परिणामस्‍वरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईपीएस (आय प्रति शेयर) 31 मार्च, 2022 को 38.02 प्रति शेयर की तुलना में 41.86 प्रति शेयर है।

मुनाफे में वृद्धि के कारण नेट वर्थ 31 मार्च, 2023 को 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 57,680 करोड़ रुपये हो गया है। लोन बुक ने अपने विकास पथ को बनाए रखा है और 31 मार्च, 2022 को 3.85 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 13 प्रतिशत बढ़कर 4.35 लाख करोड़ रुपये हो गया है। संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देते हुए प्रावधान कवरेज के साथ शुद्ध क्रेडिट-क्षीण संपत्ति 1.01 प्रतिशत तक कम हो गई है। 31 मार्च, 2023 को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर 70.64 प्रतिशत का अनुपात रहा। कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2023 तक 25.78 प्रतिशत के स्तर पर है। यह भविष्य में विकास का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

परिचालन और वित्तीय हाइलाइट्स –12एम एफवाई23 बनाम 12 एफवाई22 (स्टैंडअलोन)

संवितरण: 96,846 करोड़ रूपये बनाम  64,150 करोड़ रूपये

ऋण संपत्तियों पर ब्याज आय:  38,360 करोड़ रूपये बनाम  37,811 करोड़ रूपये, 1 प्रतिशत की वृद्धि

शुद्ध लाभ:  11,055 करोड़ रूपये बनाम 10,046 करोड़ रूपये, 10 प्रतिशत अधिक

आरईसी लिमिटेड के बारे में: आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड  ने अपने संचालन के क्षेत्र में पचास वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए धन उपलब्‍ध कराती है।

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज 17 मई 2023 को युवाओं से आग्रह किया कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत उद्देश्य और जुनून की भावना को बढ़ावा दें। वह नई दिल्ली में 85वें एनसीसी कैडेट्स के पर्वतारोहण अभियान दल को हरी झंडी दिखाने के बाद, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे।

राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका की सराहना करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका से हम सभी परिचित हैं। एनसीसी द्वारा देश के छात्र समुदाय के बीच अनुशासन, नेतृत्व, भाईचारा, सौहार्द और साहस के गुण पैदा किए जा रहे हैं जो, निश्चित रूप से उन्हें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे।

हिमाचल प्रदेश मे माउंट युनुम के लिए एनसीसी पर्वतारोहण अभियान दल में 4 अधिकारी, 10 पीआई कर्मचारी और 18 एनसीसी कैडेट्स जिनमें से 11 लड़कियां है, शामिल हैं। इन कैडेट्स का चुनाव देश के विभिन्न एनसीसी निदेशालयों से किया गया है।

1970 से शुरू होकर यह 85वां एनसीसी कैडेट अभियान है। यह अभियान दल जून 2023 के पहले सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में स्थित माउंट युनुम (6111 मीटर) को फतह करने का प्रयास करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी 18 मई को दोपहर लगभग साढे बारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से ओडिशा में 8000 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी ओडिशा के खोरधा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्‍वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, पुरबा मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। ये रेलगाड़ी यात्रियों को  आरामदायक और सुविधाजनक तथा कम समय में यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

प्रधानमंत्री पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पुनर्विकसित स्टेशनों में रेल यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने वाली सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ओडिशा में शत-प्रतिशत विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। इससे परिचालन और रखरखाव लागत कम होगी और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी।

प्रधानमंत्री संबलपुर-टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। वे अंगुल-सुकिंदा के बीच एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, मनोहरपुर-राउरकेला-झारसुगुड़ा-जमगा को जोड़ने वाली तीसरी लाइन और बिछुपाली-झरतरभा के बीच नई ब्रॉड-गेज लाइन का भी लोकापर्ण करेंगे। इससे ओडिशा में इस्पात, बिजली और खनन क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक विकास के फलस्वरूप यातायात की बढ़ती मांगे पूरी हो सकेंगी और इन रेल खंडों में यात्रियों की आवाजाही पर दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) एक ऐसा अवसर है जो पर्यावरण के लिए जागरूकता और उस दिशा में काम करने के लिए देशभर के लाखों लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने मिशन लाइफ पर जोर देते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाने की योजना तैयार की है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2021 यूएनएफसीसी कोप26 में ग्लासगो में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा पेश की गई थी, जब उन्होंने स्थायी जीवन शैली को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रयास को फिर से शुरू करने का आह्वान किया था। इस उपलक्ष्य में  लाइफ पर देश भर में जन जुटान के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

1. नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम)

नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) ने रॉयपुरम फिशिंग हार्बर में मिशन लाइफ के विषयों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और पहल की है। यह मछली पकड़ने का बंदरगाह तमिलनाडु में मछली पकड़ने के प्रमुख और व्यस्ततम केंद्रों में से एक है और उत्तरी चेन्नई के रॉयपुरम क्षेत्र में कासीमेडु में स्थित है। बंदरगाह जहाज निर्माण यार्ड से भी सुसज्जित है।  मुख्य रूप से यह मछली पकड़ने की नावों, कटमरैन और मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत करने वाले यार्ड के निर्माण के लिए है। बंदरगाह लगभग 600 यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को समायोजित कर सकता है, प्रति दिन लगभग 200 टन मछली रखने का काम कर सकता है और लगभग 1000 परिवारों को आजीविका में मददगार है।

लाइफ कार्यक्रम के तहत एन4 समुद्र तट पर समुद्र तट की सफाई मछुआरा समुदाय के लगभग 125 सदस्यों, 50 कॉलेज के छात्रों और 25 ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) के कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ की गई थी। एनसीएसएम के कर्मचारियों और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के सदस्यों ने मछली पकड़ने वाली बस्ती में लगभग 160 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। इस कचरे में 70 किलो मछली पकड़ने के खराब जाल शामिल थे, बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक और पैकेजिंग प्लास्टिक शामिल थे। एकत्रित कचरे को जीसीसी अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

संवेदीकरण के तहत एनसीएससीएम के कर्मचारियों ने स्थानीय मछुआरा समुदाय को जिम्मेदार और मछली पकड़ने, मछली सुखाने सहित स्वच्छ मछली प्रबंधन और प्रसंस्करण और ऊर्जा और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में समझाया। इसके अलावा, उन्होंने मछली पकड़ने से संबंधित कचरे को निपटाने के लिए प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। समुद्री वातावरण में इस कार्यक्रम के दौरान, “मछली पकड़ने संबंधी कचरा को निपटाने” जैसी स्वच्छ समुद्री पहलों पर जोर दिया गया था ताकि मछुआरों को प्रचुर मात्रा में खोए और छोड़े गए मछली पकड़ने के गियर (एएलडीएफजी) को तट-आधारित सुविधाओं के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए एक उपाय के रूप में और प्लास्टिक को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस आयोजन ने मछुआरों को समुद्र की संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की आवश्यकता के बारे में सरल तरीके से प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने कूड़ेदान और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के खिलाफ लाइफ प्रतिज्ञा में भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत तख्तियों और पैम्फलेटों को समुद्र तट पर लगाया गया। एनएसीएससीएम के वैज्ञानिकों ने स्थानीय मछुआरा समुदाय को मिशन लाइफ का महत्व समझाया।

2. राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई)

राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएसई) के गढ़वाल क्षेत्रीय केंद्र (जीआरसी) ने मिशन लाइफ के तहत एक जागरूकता अभियान चलाया। मिशन लाइफ की थीम ‘स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं’ को बढ़ावा देने के लिए शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड के छात्रों के साथ औषधीय और बागवानी प्रजातियों का वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। संकाय, छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित कुल 58 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने लाइफ प्रतिज्ञा भी ली और उन्हें दीर्घावधि में संसाधनों को बनाए रखने के लिए ‘लाइफ मिशन के महत्व’ के बारे में जागरूक किया गया।

3. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई)

जेडएसआई के निदेशक डॉ. धृति बनर्जी के मार्गदर्शन में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में जीवन संबंधी विभिन्न विषयों पर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कार्यालय, बाजारों में मिशन लाइफ के जन जुटान के 16 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और विभिन्न कार्यस्थलों जैसे स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न आयु वर्ग के 300 से अधिक लोगों तक पहुंचा। कार्यक्रम का संचालन जेडएसआई जबलपुर के डॉ संदीप कुशवाहा और उनकी टीम ने किया।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया पुणे ने मिशन लाइफ़ के जन जुटान के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें पुणे में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान टीम 100 से ज्यादा लोगों तक पहुंची। अकुर्दी रेलवे स्टेशन, पुणे में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जनता को सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। 50 बस चालकों और आम जनता से संपर्क किया गया।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पोर्ट ब्लेयर ने 16.05.2023 को केंद्रीय बस स्टैंड, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें आम जनता को मिशन लाइफ के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान 50 बस चालकों और आम जनता से संपर्क किया।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता ने 16 मई,2023 को सिल्वर पॉइंट स्कूल, हेरिटेज क्लब और फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल के कुल 100 छात्रों और भारतीय संग्रहालय, स्तनपायी गैलरी में आगंतुकों के लिए एक जन जुटान, मिशन लाइफ़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सभी ने स्वच्छता की शपथ ली।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दीघा ने पश्चिम बंगाल के दीघा बीच पर दुकानदारों और विक्रेताओं के लिए जन जुटान कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग 50 विक्रेताओं को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें कागज के कप और कपड़े के थैले जैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

4. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री

एनजेडपी के सहयोग से मिशन लाइफ एनएमएनएच के जन जुटान कार्यक्रम के तहत 123 स्कूली छात्रों के लिए इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान  छात्रों ने मिशन लाइफ को अपनाने का संकल्प भी लिया।

आरएमएनएच, भोपाल ने 16 मई, 2023 को मेरी लाइफ: लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल के तहत जीवन शैली को बदलने के लिए कचरे के पृथक्करण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में 115 छात्रों और आम जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

आज आयोजित एक समारोह में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्यमंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने पोत एम बी एमएसएस गैलाना को तुतीकरण से मालदीव के लिए सीधी शिपिंग सेवा के रूप में रवाना किया।

जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत और मालदीव के बीच सम्पर्क बढ़ाने हेतु बुनियादी संरचना के विकास पर विचार किया था, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा देने वाला होगा।

यह सेवा दोनों देशों के बीच आपसी समझ की पुष्टि करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की मालदीव के आधिकारिक यात्रा के दौरान ०८.०६ २०१९  को मालदीव सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के बीच समुद्री मार्ग द्वारा यात्री और कार्गों सेवा को संचालित करने के लिए हस्ताक्षरित ज्ञापन की परिणति के रूप में संचालित की जा रही है. यह कदम ‘पड़ोसी पहले’ और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की भारत की नीति  के अनुरूप भी है.

पोत एमवी एमएस गैलेना की भार वहन क्षमता 421 TEUs और इसमें बल्क कार्गों ले जाने का प्रावधान भी है. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैनात यह पोत  कंटेनर टर्मिनल पर 04.05.2023 पर तो पहुंचा इसे PSA SICAL कंटेनर टर्मिनल पर 270 TEU कंटेनर से लोड किया गया. एम.वी एमएस गैलेना  तूतीकोरिन से मालदीव  के लिये 05.05.2023 को रवाना होगी इसके माले पहुंचने की तिथि 07.05 2023 निर्धारित की गई है. इस शिपिंग सेवा  का मार्ग तूतीकोरिन- माले- तूतीकोरिन है और और इसका  इस मार्ग पर महीने में तीन चक्कर लगना तय है।

इस अवसर पर बोलते हुए  शांतनु ठाकुर ने कहा कि इस ऐतिहासिक और पथप्रदर्शक सेवा की शुरुआत करने के पीछे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मालदीव   यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धता को पूरा करना था। इस पहल से न केवल रसद और अन्य लागतों में कटौती करने में मदद मिलेंगी बल्कि यह सेवा  दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ाकर माल परिवहन  में लगने वाले समय को भी कम करेगी । दोनों देशों के द्वारा ली गई इस नई संपर्क पहल से न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी बल्कि यह भारतीय और मालदीव बंदरगाहों के बीच स्थिर और विकसित संपर्क को भी बढ़ाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और गति मिलेगी। इस प्रकार व्यापार और आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी और दोनों देशों के बीच नए जोश के साथ समुद्री व्यापार संबंधों में वृद्धि होगी। पहले तूतीकोरिन से मालदीव जाने वाले बल्क कार्गों को बजरों और समुद्री जहाजों के माध्यम से भेजा जाता था और माल्दीव जाने वाले कंटेनरों को कोलंबो के रास्ते   भेजा जाता था. SCI द्वारा तूतीकोरिन – कोच्चि – कुल्लूधुफुसी  माले  के बीच एक सेवा संचालित की गई थी 200 TEU कंटेनरों और 3000 टन सामान्य कार्गों की क्षमता वाले पोत MCP Linz को 21.09 2020 को लॉन्च किया गया था जिसका अनुबंध 28.08.2022 को समाप्त हो गया.

आरवीएनएल को 24 जनवरी, 2003 को पीएसयू के रूप में निगमित किया गया था, जिसका उद्देश्य फास्ट ट्रैक आधार पर रेलवे के बुनियादी ढांचे की क्षमताओं के निर्माण और वृद्धि से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन और एसपीवी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाना था। निदेशक मंडल की नियुक्ति के साथ 2005 में कंपनी का परिचालन शुरू हुआ था। कंपनी को सितंबर, 2013 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3000 करोड़ रुपये है, जिसकी चुकता शेयर पूंजी 2085 करोड़ रुपये है।

आरवीएनएल को निम्नलिखित काम सौंपे गए हैं :

1. पूर्ण परियोजना जीवन चक्र को कवर करने वाली परियोजना के विकास और कार्यों का निष्पादन करना।
2. यदि आवश्यक हो, तो व्यक्तिगत कार्यों के लिए परियोजना केंद्रित एसपीवी बनाना।
3. आरवीएनएल द्वारा एक रेलवे परियोजना पूरी किए जाने पर, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे इसका संचालन और रखरखाव करेगा।

आरवीएनएल को “नवरत्न” का दर्जा मिलने से उसके अधिकार, परिचालन स्वतंत्रता और वित्तीय स्वायत्तता में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आरवीएनएल की प्रगति को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। यह विशेष रूप से इसलिए भी अहम है, क्योंकि आरवीएनएल रेलवे से परे और यहां तक कि विदेश स्थित परियोजनाओं में भी अपना विस्तार कर रही है।