मुख्य समाचार

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आरके सिंह ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 31.03.2014 को 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 31.12.2023 तक 73.32 गीगावॉट हो गई है।

राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षमता की राज्यवार स्थापना का विवरण नीचे दिया गया है।

सौर ऊर्जा की राज्य–वार स्थापित क्षमता (31.12.2023 तक)

क्रम संख्या	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	सौर ऊर्जा क्षमता मेगावाट में
1	आंध्र प्रदेश	4565.60
2	अरुणाचल प्रदेश	11.79
3	असम	155.81
4	बिहार	223.54
5	छत्तीसगढ़	1072.24
6	गोआ	35.76
7	गुजरात	10549.07
8	हरियाणा	1240.47
9	हिमाचल प्रदेश	111.55
10	जम्मू-कश्मीर	54.98
11	झारखंड	121.77
12	कर्नाटक	9412.71
13	केरल	859.01
14	लद्दाख	7.80
15	मध्य प्रदेश	3170.05
16	महाराष्ट्र	5080.28
17	मणिपुर	13.04
18	मेघालय	4.19
19	मिज़ोरम	30.43
20	नागालैंड	3.17
21	ओड़ीशा	473.03
22	पंजाब	1266.55
23	राजस्थान	18777.14
24	सिक्किम	4.69
25	तमिलनाडु	7360.94
26	तेलंगाना	4712.98
27	त्रिपुरा	18.47
28	उत्तर प्रदेश	2740.87
29	उत्तराखंड	575.53
30	पश्चिम बंगाल	194.06
31	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	29.91
32	चंडीगढ़	64.05
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	46.47
34	दिल्ली	237.29
35	लक्षद्वीप	4.97
36	पुद्दुचेरी	43.27
37	अन्य	45.01
	कुल योग  (मेगावाट)	73318.49

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय छत पर सौर ऊर्जा पैनल (आरटीएस) लगाने के कार्यक्रम का चरण- II लागू कर रहा है, जिसमें आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए)/समूह सहित केवल आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा पैनल (आरटीएस) की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है। हाउसिंग सोसायटी (जीएचएस)। कार्यक्रम में 31.03.2026 तक आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट छत पर सौर ऊर्जा पैनल (आरटीएस) क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) अन्य श्रेणियों यानी संस्थागत, शैक्षणिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में लाभार्थी उच्च टैरिफ-भुगतान करने वाले उपभोक्ता हैं और केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के बिना भी सौर ऊर्जा को अपनाना उनके लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होगा।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। हालाँकि, भारत सरकार (भारत सरकार) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों को पूरा कर रही है। एलडब्ल्यूई  समस्या को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए, 2015 में ” एलडब्ल्यूई को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” को मंजूरी दी गई थी। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और अधिकारों को सुनिश्चित करने आदि से संबंधित एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। सुरक्षा पर रहते हुए मोर्चे पर, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करना, पूर्ण सज्जित  पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि प्रदान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकार की सहायता करती है I विकास के मोर्चे पर भी  प्रमुख योजनाओं के अलावा, भारत सरकार  ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल की हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार सम्पर्क (कनेक्टिविटी)  में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है।

पिछले 05 वर्षों में 2018-19 से 2022-23 के बीच विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजनाओं के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए 4931 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएम) योजना के अंतर्गत  वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में हेलीकॉप्टरों के संचालन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संबोधित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 765 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकास के मोर्चे पर, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

• सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए 13620 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
• दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 13823 टावरों को मंजूरी दी गई है। अब तक 3700 से अधिक टावर चालू हो चुके हैं।
• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय जनसंख्या  के वित्तीय समावेशन के लिए 4903 नए डाकघर खोले गए हैं। इसके अलावा, अप्रैल-2015 से 30 सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 955 बैंक शाखाएं और 839 एटीएम खोले गए हैं।
• कौशल विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) क्रियाशील बनाए गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के आदिवासी प्रखंडों (ब्लॉकों) में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को क्रियाशील बनाया गया है।

नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार गिरावट आई है और इसके भौगोलिक प्रसार में कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं  और उनकी परिणामी मौतें (नागरिक + सुरक्षा बल) 2010 के उच्चतम स्तर से 2023 में क्रमशः 73% और 86% कम हो गई हैं।

वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना देने  वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2010 में 96 जिलों के 465 पुलिस स्टेशनों से घटकर 2023 में 42 जिलों के 171 पुलिस स्टेशनों पर आ गई है। भौगोलिक प्रसार में गिरावट सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना। के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की कम संख्या में भी परिलक्षित होती है। अप्रैल 2018 में एसआरई जिलों की संख्या 126 से घटकर 90 हो गई थी और जुलाई 2021 में और घट कर 70 रह  गई।

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है ।

मॉडल स्टेशन स्कीम जून, 1999 और नवंबर, 2008 के बीच प्रचलन में थी। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम लांच की है। इस स्कीम में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन एक्सेस ,सर्कुलेटिंग क्षेत्रों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, जहां आवश्यकता हो, वहां लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, निशुल्क वाई-फाई, ‘ एक स्टेशन एक उत्पाद ‘ जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियां, एक्सेक्यूटिव लौंज, व्यवसाय बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि सुविधाओं में सुधार लाने के लिए चरणों में मास्टर प्लानों की तैयारी करना और उनका कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस स्कीम में भवन में सुधार, स्टेशन को शहर के दोनों तरफों के साथ समेकित करना, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं, टिकाऊ एवं प्र्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टीरहित ट्रैक का प्रावधान, आवश्यकता के अनुरुप ‘ रूफ प्लाजा ‘ दीर्घ अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटरों की चरणबद्धता और व्यवहार्यता तथा निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के तहत, भारतीय रेल के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए बीकानेर मंडल के 23 स्टेशनों और जोधपुर मंडल के 18 स्टेशनों सहित 1318 स्टेशनों की पहचान की गई है।

वर्ष 2014-23 की अवधि के दौरान, कुल 10867 रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) पूरे किए गए, जबकि 2004-14 की अवधि के दौरान, केवल 4148 नंबर आरओबी/आरयूबी पूरे किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान दिसंबर 2023 तक 612 आरओबी/आरयूबी का काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2023-24 के दौरान दिसंबर 2023 तक आरओबी और आरयूबी के निर्माण पर 3970 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेटों को खत्म करने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज ( आरयूबी ) का निर्माण किया जाता है। लेवल क्रॉसिंग (एलसी) के बदले रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के कार्यों को मंजूरी देना भारतीय रेलवे की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्य ट्रेन संचालन में सुरक्षा, ट्रेनों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभाव और व्यवहार्यता आदि पर इसके प्रभाव के आधार पर किए जाते हैं।

31.01.2024 तक, भारतीय रेलवे पर कुल 1948 आरओबी और 2325 आरयूबी स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना निर्माण, आकलन  और निष्पादन आदि के विभिन्न चरणों में हैं।

ट्रेन संचालन में सुरक्षा बढ़ाने, गतिशीलता बढ़ाने और सड़क क्रॉसिंग कार्यों में तेजी लाने के लिए रेलवे ने 02.03.2023 को नई नीति जारी की है। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. एलसी उन्मूलन की प्राथमिकता ट्रेन परिचालन में सुरक्षा, ट्रेनों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभाव, निष्पादन की व्यवहार्यता और लागत पर विचार पर आधारित है।

2. जहां भी संभव हो रेलवे द्वारा एकल इकाई के आधार पर कार्य का निष्पादन। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे तो रेलवे उन्हें एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

यह जानकारी रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में देश को विश्व में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) को 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। यह वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 31.03.2026 तक मान्य है। इस मिशन के 4 घटक हैं। एनटीटीएम के घटक एक  के तहत एक हजार करोड़ रुपए देश के सरकारी संगठनों/प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) के लिए रखे गए हैं। एनटीटीएम के तहत अब तक 137 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं की स्वीकृत कुल लागत 474.7 करोड़ रुपए (लगभग) है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त मिशन के तहत विभिन्न संस्थानों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

 

यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जोर देकर कहा है कि चूंकि देश अमृत काल से गुजर रहा है, इसलिए यह एक अत्यधिक सक्षम आत्मनिर्भर रक्षा अंतरिक्ष इकोसिस्टम के निर्माण का समय है। दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में 7 फरवरी, 2024 को तीन दिवसीय अंतरिक्ष संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी ‘डीईएफएसएटी’ का उद्घाटन करते हुए, जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष संवर्धन से लेकर अन्वेषण तक देश के लिए बड़े लक्ष्यों की कल्पना की हुई है।

मानव जाति हेतु और युद्ध में जाने वाले सशस्त्र बलों के लिए भी अंतरिक्ष की जीवन शक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भूमि, वायु, समुद्र तथा साइबर तकनीकी के पारंपरिक क्षेत्रों में युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष का उपयोग बल गुणांक के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने रक्षा अंतरिक्ष इकोसिस्टम के सभी हितधारकों से देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से रक्षा निवारक के रूप में उद्योग जगत से अंतरिक्ष-सुरक्षा की क्षमताओं पर काम करने के लिए आह्वान किया।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को सशक्त करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने की सरकार की प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया। उन्होंने आईडेक्स पहल के तहत मिशन डेफस्पेस 2022 के हिस्से के रूप में 75 अंतरिक्ष संबंधी चुनौतियों का भी जिक्र किया। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि इस पहल के तहत, कुल पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अतिरिक्त चार अनुबंध दस्तावेजीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने बताया कि इसी समय सीमा में, 12 मेक-आई चुनौतियों का व्यवहार्यता अध्ययन भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस बात पर बल दिया कि सरकार देश के भीतर एक भरोसेमंद अंतरिक्ष इकोसिस्टम का विकास करने के लिए स्टार्ट-अप सहित सभी हितधारकों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वर्ष 2014 में एक ही स्टार्ट अप था, जो 2023 में ही अंतरिक्ष क्षेत्र में 54 नए स्टार्टअप के साथ 204 स्टार्टअप तक बढ़ गया है। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि वर्ष 2023 में हमने एक राष्ट्र के रूप में इस क्षेत्र में 123 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जिससे कुल निधि 380.25 मिलियन डॉलर हो गई।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 8.4 अरब डॉलर होने का अनुमान है और वर्ष 2033 तक स्वदेशी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 44 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सीड फंड योजना, 0% जीएसटी व्यवस्था, परीक्षण सुविधाओं को साझा करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी सरकारी गतिविधियों ने निजी उद्योग को उचित सहयोग प्रदान किया है। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि मांगों के संरेखण और वित्त पोषण समर्थन के साथ यह ढांचा निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए सही वातावरण प्रदान करता है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी और उत्पाद प्रस्तुति के माध्यम से निजी अंतरिक्ष उद्योग भागीदारों द्वारा की गई विभिन्न तकनीकी प्रगति को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तता, एकीकरण और परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय के साथ एक थिंक टैंक के रूप में सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज द्वारा सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन – इंडिया (एसआईए) के साथ आयोजित सेमिनार का उद्देश्य नागरिक, वाणिज्यिक एवं रक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच समन्वय तथा तालमेल को बढ़ावा देना है। जिसे अंतरिक्ष क्षेत्र की दोहरे उपयोग की प्रकृति का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

नई मंजिल योजना उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2014-15 से 2020-21 तक क्रियान्वित की जा रही थी, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है। योजना ने औपचारिक शिक्षा (कक्षा आठवीं या दसवीं) और कौशल का संयोजन प्रदान किया और लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका खोजने में सक्षम बनाया। योजना की शुरुआत के बाद से, 98,712 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, 58,168 को नौकरी मिली है और 8,546 ने अब तक आगे की शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण लिया है। शुरुआत से नई मंजिल योजना के तहत लाभार्थियों की राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश और लिंग-वार संख्या अनुलग्‍नक में दी गई है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की गई थी, इसलिए, निधि आवंटन पर राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश-वार आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। शुरुआत से ही योजना के तहत 562.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से. 2022-23 तक 456.19 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

600 एलएमटी से अधिक की धान की खरीद और 1,30,000 करोड़ रुपये से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रवाह से 75 लाख किसान लाभान्वित हुए

खरीफ विपणन सीजन 2023-24 (खरीफ फसल) के दौरान 600 लाख एमटी से अधिक धान की खरीद पूरी हो चुकी है। इससे 1,30,000 करोड़ रुपये से अधिक का एमएसपी परिव्यय प्रदान करके 75 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। यह खरीद अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी।

600 मीट्रिक टन धान की खरीद के मौजूदा स्तर के साथ, केंद्रीय पूल में पीएमजीकेएवाई/टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग 400 एलएमटी वार्षिक आवश्यकता की तुलना में 525 एलएमटी से अधिक चावल उपलब्ध है। सरकार की ओर से मार्च, 2024 में शुरू होने वाले आगामी रबी सीजन के दौरान गेहूं की अधिकतम खरीद के लिए भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के परामर्श से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

निर्यातकों का कहना है कि 30 जनवरी 2024 से 3 फरवरी, 2024  तक चलने वाले जर्मनी के न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में भाग लेने वाले भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को 10 मिलियन डॉलर से अधिक के बराबर के बड़ी संख्या में ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वहां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया था। भारतीय खिलौना उद्योग ने रेखांकित किया कि सरकार की अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों, सीमा शुल्क में वृद्धि और खिलौनों पर राष्ट्रीय कार्य योजना ( एनएपीटी ) जैसी पहलों ने उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों के विनिर्माण में सहायता की है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी सराहना प्राप्त की। भारतीय खिलौना सेक्टर एक स्वस्थ विकास दर से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मेले में सबसे लोकप्रिय वर्गों के बीच लकड़ी से बने खिलौनों और शैक्षणिक शिक्षण खिलौनों से संबंधित उत्पादों की प्रधानता रही।

शीर्ष निर्यातकों के अनुसार, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों के खरीदारों ने उनमें दिलचस्पी प्रदर्शित की और अच्छी संख्या में ऑर्डर दिए। इस वर्ष भारत से 55 से अधिक प्रतिभागी थे। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में भारतीय खिलौना विनिर्माताओं ने कहा कि खरीदारों के दृष्टिकोण और व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की खिलौना अर्थव्यवस्था की व्यापक अपील के कारण भारत को अब एक आकर्षक वैकल्पिक सोर्सिंग गंतव्य के रूप में सराहना प्राप्त हो रही है।

भारतीय खिलौना विनिर्माताओं ने यह भी कहा कि इस प्रतिष्ठित मंच ने अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यमों के लिए द्वार खोल दिए हैं क्योंकि भारतीय विनिर्माण इकोसिस्टम को वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। भारतीय उद्योग के साथ साझीदारी करने में वैश्विक कंपनियों की दिलचस्पी ने घरेलू विनिर्माताओं को बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में मांग की पूर्ति करने के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने का प्रोत्साहन प्रदान किया है।

‘ मेड इन इंडिया ‘ खिलौनों की उभरती अंतर्राष्ट्रीय पहचान से निर्यात में वृद्धि में योगदान मिलने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2014-15 में 332.55 मिलियन डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 158.7 मिलियन डॉलर के खिलौनों के समग्र आयात में उल्लेखनीय 52 प्रतिशत की कमी और वित्त वर्ष 2014-15 में 96.17 मिलियन डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 325.72 मिलियन डॉलर के खिलौनों के समग्र निर्यात में 239 प्रतिशत की भारी वृद्धि पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

जहां घरेलू विनिर्माताओं को पहले ही जर्मनी में सफलता प्राप्त हो चुकी है, स्नैपडील और वॉलमार्ट सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी बड़ी कंपनियों के साथ गठबंधन पाइपलाइन में है। सरकार और उद्योग के समेकित प्रयासों के साथ, इस सेक्टर का भविष्य में सफलता अर्जित करना तय है।

न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 3 फरवरी, 2024 को संपन्न हुआ। विश्व के सबसे बड़े खिलौना मेलों में से एक इस मेले में 65 देशों के 2,000 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया।

विमानन सेवा प्रदाताओं द्वारा विमानों के समावेशन में लगातार वृद्धि हुई है। अनुसूचीबद्ध विमानन सेवा प्रदाताओं ने वर्ष 2023 के दौरान 112 हवाई जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया है। 31.12.2023 तक नियमित विमानन सेवा प्रदाताओं के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) पर स्वीकृति प्राप्त विमानों की कुल संख्या 771 है। विमानन सेवा प्रदाताओं के अनुसार 31.12.2023 तक बेड़े का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

हवाई परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विमानन सेवा प्रदाता अपने बेड़े में नए विमान शामिल कर रहे हैं। प्रमुख विमानन सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा हवाई जहाजों के लिए दिए गए ऑर्डरों का उल्लेख अनुलग्नक-II में  संलग्न किया गया है।

अनुलग्नक-I

31.12.2023 तक विभिन्न विमानन सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट) पर स्वीकृति प्राप्त विमानों की संख्या

* गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (गो फर्स्ट) वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 10 के अनुसार कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।

अनुलग्नक- II

प्रमुख विमानन सेवा प्रदाताओं द्वारा दिए गए विमान ऑर्डर

(एयरलाइंस कंपनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

 

नोट:

1. विमान सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा विमान शामिल करने के साथ-साथ पट्टा अवधि की समाप्ति होने के बाद उनके मौजूदा विमानों की पुनः सुपुर्दगी/निर्यात भी किया जाएगा। इस तरह से विमान शामिल होने से एयरलाइन के बेड़े में संख्या बढ़ोतरी के अलावा समय के साथ मौजूदा बेड़े के बदलाव की भी आवश्यकता पूरी होगी।
2. विमान सेवा प्रदाता कंपनियों व्यावसायिक विचारों के आधार पर समय के साथ अपने बेड़े की योजना बनाएंगे/अनुकूलन करेंगे।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।