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दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने आज (16 अप्रैल 2021) स्पेक्ट्रम नीलामी-2021 के सफल बोली लगाने वालों के लिए फ्रीक्वेंसी आवंटन के कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। सफल बोली लगाने वालों को फ्रीक्वेंसी आवंटन पत्र जारी किए गए।

फ्रीक्वेंसी आवंटन की प्रक्रिया एक फ्रीक्वेंसी सामंजस्य अभ्यास के साथ की गई थी, जिसके द्वारा मौजूदा स्पेक्ट्रम नीलामी में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को स्पेक्ट्रम ब्लॉक प्रदान किए गए। मौजूदा स्पेक्ट्रम नीलामी में विभिन्न बैंड में कई लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) में जहां तक संभव हो, उनके द्वारा पहले से ही अधिग्रहित स्पेक्ट्रम ब्लॉक के साथ शामिल कर दिया गया है।

स्पेक्ट्रम का सामंजस्य 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 19 एलएसए, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 8 एलएसए, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 21 एलएसए,  2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में 3 एलएसए और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में 16 एलएसए पूरा किया गया। व्यवस्थित प्रक्रिया से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिग्रहित स्पेक्ट्रम का उपयोग उपभोक्ताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा।

फ्रीक्वेंसी आवंटन के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने एक ही बैंड में स्पेक्ट्रम ब्लॉक के स्थान पर तुरंत उपलब्ध बिना बिक्री किए गए स्पेक्ट्रम ब्लॉकों के आवंटन को बाद की तारीखों से आवंटन के लिए दो टीएसपी मैसर्स भारती और मैसर्स रिलायंस जियो के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है। सरकार को 2306.97 करोड़ रुपये (मैसर्स भारती से 157.38 करोड़ रुपये और मैसर्स रिलायंस जियो से 2149.59 करोड़ रुपये) अगस्त/सितंबर, 2021 की बजाय तुरंत प्राप्त हुए हैं।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में 855.60 मेगाहर्ट्ज का कुल स्पेक्ट्रम 1 और 2 मार्च, 2021 को आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अधिग्रहित किया गया था। कुल प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए सफल बोली लगाने वालो द्वारा कुल देय राशि 77,820.81 करोड़ रुपये है। इसमें से 21,918.47 करोड़ रुपये की राशि 18 मार्च, 2021 को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अग्रिम भुगतान के रूप में प्राप्त हुई थी, जो कि आवेदन प्राप्त करने के नोटिस के नियम और शर्तों के अनुसार है।

भारत सरकार ने आ‍त्‍म निर्भर भारत मिशन 3.0 कोविड सुरक्षा के तहत स्वदेशी कोविड टीकों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने की घोषणा की थी। इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन के तहत भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन बनाने की सुविधाओं के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सिन की वर्तमान उत्पादन क्षमता मई-जून 2021 तक दोगुनी हो जाएगी और फिर जुलाई – अगस्त 2021 तक लगभग 6-7 गुना बढ़ जाएगी यानी अप्रैल, 2021 की 1 करोड़ वैक्सीन खुराक को बढ़ाकर जुलाई-अगस्‍त में 6-7 करोड़ वैक्सीन खुराक/महीना तक ले जाया जाएगा। सितम्‍बर 2021 तक इसके प्रति माह बढ़कर लगभग 10 करोड़ खुराक तक पहुंचने की उम्मीद है।

कुछ हफ़्ते पहले, अंतर-मंत्रालय टीमों ने भारत में 2 मुख्य वैक्सीन निर्माताओं के कार्यस्‍थलों का दौरा किया था, ताकि वे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में, टीका निर्माताओं के साथ चर्चा की जा रही योजनाओं पर व्यापक समीक्षा और व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं।

इस वृद्धि योजना के तहत, भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माताओं की क्षमताओं को आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किया जा रहा है। भारत बायोटेक की नई बंगलौर सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा करीब 65 करोड़ रुपये की सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसे टीके के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्देश्‍यों के लिए इस्‍तेमाल किया जा रहा है।

वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों का भी सहयोग किया जा रहा है।

• महाराष्ट्र राज्य के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम- हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई। इसके तैयार करने के लिए करीब 65 करोड़ रुपये की सहायता के रूप में भारत सरकार से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल लिमिटेड ने इस कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 12 महीने का समय मांगा था। हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें काम में तेजी लाने और 6 महीने के भीतर तेजी से काम पूरा करने को कहा। एक बार चालू हो जाने पर इस स्‍थान में प्रति माह 2 करोड़ (20 मिलियन) डोज की क्षमता होगी।

• राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत एक सुविधा- इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड (आईआईएल), हैदराबाद और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सीपीएसई –भारत इम्‍यूनोलॉजिकल्‍स एंड बॉयोलॉजिकल्‍स लिमिटेड (बीआईबीसीओएल), बुलंदशहर  को भी अगस्‍त-सितम्‍बर 2021 तक प्रति माह 10-15  मिलियन डोज  प्रदान करने के लिए उनकी सुविधा तैयार करने में सहयोग किया जाएगा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत ओडिशा के भद्रक जिले के कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ने की के लिये हर मौसम में काम करने वाले रोपेक्स (रोल-ऑन/रोल-ऑफ पैसेंजर) जेटी और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 50.30 करोड़ रुपये की मंजूरी को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ओडिशा सरकार परियोजना की लागत का बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी।

परियोजना की कुल पूंजी लागत 110.60 करोड़ रुपये है जिसमें कनिनली और तलचुआ में रोपेक्स जेट्टी का निर्माण, पार्किंग क्षेत्र का विकास, नौवहन संबंधी सहायता और ड्रेजिंग जैसे उपयोगी बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

यह परियोजना, सड़क मार्ग के छह घंटे के सफर को जलमार्ग से कम कर एक घंटा कर देगी। हर मौसम में काम करने वाले रोपेक्स जेटी के साथ मौजूदा घाट का विकास नौकाओं, लांच (बड़ी नौकाओं पर चढ़ने-उतरने के लिए बने पट्टे) और अन्य जहाजों के साथ-साथ, 10 हल्के मोटर वाहनों,  20 मोटरसाइकिलों के साथ-साथ एक समय में 60 यात्रियों को ले जाने की क्षमता वाले जहाज के लिए मददगार ढांचा तैयार के साथ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह परियोजना धामरा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसरों की सुविधा प्रदान करेगी और तलचुआ से धामरा तक सड़क की दूरी को 200 किलोमीटर कम कर देगी।

भद्रक जिले में कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले में तलचुआ, क्रमशः धामरा नदी के उत्तरी और दक्षिणी तट पर स्थित हैं। तलचुआ और आसपास के गांवों के लोग अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर धामरा बंदरगाह पर निर्भर हैं, जो कि कनिनली घाट से लगभग चार किलोमीटर दूर है। चूंकि सड़कों के माध्यम से कोई संपर्क नहीं है, स्थानीय आबादी नदी (सात किलोमीटर की दूरी) पार करने के लिए कनिनली और तलचुआ के घाटों पर यात्री नौकाओं पर निर्भर करती है। इस समय बहुत सारे यात्री वाहन बिना सुरक्षा के निजी नौकाओं के माध्यम से चलते हैं और यात्रियों को हर दिन एक छोर से दूसरे छोर पर नौका से उतरने-चढ़ने में दिक्कतें आती हैं। यह परियोजना अत्याधुनिक उपयोगिता बुनियादी ढांचे के साथ यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाएगी। इस संपर्क से वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना मुख्यालय में दिनांक 15 अप्रैल 21 को द्विवार्षिक भारतीय वायु सेना कमांडरों सम्मेलन (एएफसीसी-21) को संबोधित किया। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी चीफ ऑफ एयर स्टाफ (सीएएस) ने सम्माननीय रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सम्मेलन मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया है । रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में अचानक हुए घटनाक्रम का समय पर एवं समुचित जवाब सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई दी। उन्होंने कमांडरों को भविष्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं और रणनीतियां तैयार करने की सलाह दी। उन्होंने भविष्य के लिए वायुसेना को तैयार करने की दिशा में भारतीय वायु सेना के फोकस की सराहना की ।

इन दिनों जारी कोविड-19 महामारी के बारे में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना द्वारा अपने कार्य में अन्य सरकारी एजेंसियों की सहायता करने में निभाई गई भूमिका की सराहना की। बदलती अंतरराष्ट्रीय भूराजनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस पैसिफिक तक फोकस का प्रत्यक्ष बदलाव और अधिक स्पष्ट हो गया है । युद्ध के बदलते आयामों में अब उन्नत प्रौद्योगिकियां, असममित क्षमताएं और सूचना के क्षेत्र में दबदबा शामिल होंगे और यह बहुत महत्वपूर्ण था कि भविष्य के लिए भारतीय वायुसेना इन आयामों को अवश्य शामिल करे।

‘आत्मनिर्भरता’ के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दोहराते हुए रक्षा मंत्री ने रक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के लिए भारतीय वायुसेना के आदेश से घरेलू रक्षा उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा और यह स्वदेशीकरण के नजरिए से गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कमांडरों से स्वदेशी रक्षा उत्पादन और विमान रखरखाव के क्षेत्र में और भी अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास राष्ट्रीय नीति के पूरक पहलू हैं। स्वदेशी उद्योग के लिए भारतीय वायुसेना के समर्थन से इस क्षेत्र में एमएसएमई का विकास होगा जो एक साथ देश के आत्मनिर्भरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को पूरा करने में मददगार होगा।

उन्होंने कमांडरों से आग्रह किया कि वे संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी सभी निर्देशों का जायजा लें और उन्हें लागू करें। उन्होंने वर्तमान में चल रही एकीकरण प्रक्रिया, संयुक्त लॉजिस्टिक्स योजना के कार्यान्वयन और संयुक्त योजना और संचालन के क्षेत्रों में तालमेल बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते रहने की ज़रूरत पर जोर दिया।

अपने समापन भाषण में रक्षा मंत्री ने वायुसेना के कमांडरों को एक शक्तिशाली रणनीतिक एयरोस्पेस बल होने के लक्ष्य को प्राप्त करने में रक्षा मंत्रालय से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मेलन के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी।

कमांडरों का सम्मेलन दिनांक 16 अप्रैल 21 को समाप्त होगा। वर्तमान युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने एवं भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार एक युद्धक सेना बनाने की कार्ययोजना का परीक्षण किया जाएगा।  सभी क्षेत्रों में प्रणालियों, सुधारों और पुनर्गठन से संबंधित विषयों एवं अधिक कुशल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की जाएगी।

हाथरस। विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष में ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में कल 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विशाल एवं भव्य शोभायात्रा शहर में निकलेगी और शोभायात्रा में सभी विप्र बंधुओं एवं शहर की जनता से शामिल होने की अपील की गई है। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए श्री ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रवि रंजन द्विवेदी एडवोकेट, शोभा यात्रा संयोजक राजेश शर्मा ‘राजू’ एवं ब्राह्मण शिविर संयोजक विशाल सारस्वत ने बताया है कि विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम की शोभायात्रा कल 13 अप्रैल को भारी धूमधाम के साथ आगरा रोड स्थित चित्रकूट व्यायामशाला से सायं 5 बजे प्रारंभ होगी और शोभा यात्रा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सादाबाद विधायक रामवीर उपाध्याय द्वारा किया जाएगा। उन्होंने समस्त ब्राह्मण समाज एवं शहर की जनता से अनुरोध किया है कि शोभायात्रा में भारी संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें।

भारत में कोविड मामलों में हाल में काफी तेजी आई है। 11.04.2021 तक कोविड के 11.08 लाख सक्रिय मामले हैं और उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से कोविड रोगियों के उपचार में प्रयुक्‍त इंजेक्‍शन रेम्‍डेसिविर की मांग में अचानक बहुत तेजी आ गई है। आने वाले दिनों में इस मांग में और वृद्धि होने की संभावना है।

भारत की सात कंपनियां अमेरिका की मेसर्स गिलीड साइंसेज के साथ स्‍वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत इंजेक्‍शन रेम्‍डेसिविर का उत्‍पादन कर रही हैं। उनके पास हर महीने लगभग 38.80 लाख यूनिट की संस्‍थापित क्षमता है।

उपरोक्‍त को देखते हुए भारत सरकार ने स्थिति में सुधार आने तक इंजेक्‍शन रेम्‍डेसिविर तथा रेम्‍डेसिविर एक्टिव फार्मास्‍युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके अतिरिक्‍त, भारत सरकार ने रोगियों एवं अस्‍पतालों को रेम्‍डेसिविर की सरल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. दवा की सुविधा सुगम बनाने के लिए रेम्‍डेसिविर के सभी घरेलू विनिर्माताओं को उनकी वेबसाइट पर उनके स्‍टॉकिस्‍ट/वितरकों के विवरणों को प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया है।
2. ड्रग इंस्‍पेक्‍टरों तथा अन्‍य अधिकारियों को स्‍टॉक का सत्‍यापन करने तथा उनके कदाचारों की जांच करने तथा जमाखोरी और तहबाजारी रोकने के लिए अन्‍य कारगर कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य सचिव संबंधित राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के ड्रग इंस्‍पेक्‍टरों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे।
3. फार्मास्‍युटिकल विभाग रेम्‍डेसिविर के उत्‍पादन में बढ़ोतरी के लिए घरेलू विनिर्माताओं के संपर्क में बना हुआ है।

भारत सरकार ने राज्‍यों को यह भी सुझाव दिया है कि वर्तमान ‘कोविड-19 के लिए राष्‍ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल’ जो साक्ष्‍य पर आधारित है, को विशेषज्ञों की समिति द्वारा कई परस्‍पर बैठकों के बाद विकसित किया गया है और यह कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए मार्गदर्शक दस्‍तावेज है। प्रोटोकॉल में रेम्‍डेसिविर को एक इंवेस्टिगेशनल थेरेपी अर्थात विस्‍तृत दिशा-निर्देशों में उल्‍लेखित प्रति संकेतों पर गौर करने के अतिरिक्‍त, जहां सूचित और साझा निर्णय निर्माण अनिवार्य है, के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कि इन कदमों को एक बार फिर से सभी अस्‍पतालों, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को संप्रेषित कर दिया जाए और इनके अनुपालन की निगरानी की जाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘टीका उत्सव’ वैक्सीनेशन पर्व को कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई कहा है और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। यह उत्सव आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक चलेगा।

इस अवसर पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने इस अभियान के सम्बन्ध में चार बिन्दुओं पर बल दिया।

पहला, हर एक–टीका लगवाए, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो  स्वयं को टीका लगवाने के लिए नहीं जा सकते, जैसे कि अनपढ़ एवं वृद्ध जन, उनकी सहायता करें।

दूसरा, हर एक– दूसरे का उपचार करे। ऐसा उन लोगों को कोरोना का उपचार दिलवाने के लिए है जिनके पास इसकी जानकारी नहीं है और इसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं है।

तीसरा, हर एक – दूसरे को बचाए, अर्थात मै मास्क पहनूंगा और अपने अलावा औरों को बचाऊंगा।  इस पर जोर दिया जाना चाहिए।

और अंत में ‘सूक्ष्म संगरोध क्षेत्र’ (माइक्रो कन्टेनमेंट जोन्स) बनाने के लिए समाज और जनता को पहल करनी होगी। यदि कोरोना संक्रमण का एक भी प्रमाणित मामला सामने आता है तो परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों को ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन्स’ बनाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसी घनी जनसंख्या वाले देश में ‘माइक्रो  कन्टेनमेंट जोन्स’  कोरोना के विरुद्ध लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री ने परीक्षण करने और जागरूकता बढाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हर पात्र व्यक्ति से टीका लगवाने के लिए कहा।उन्होंने कहा कि ऐसा करना समाज और प्रशासन दोनों का पहला प्रयास होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमें वैक्सीन की शून्य बर्बादी (जीरो वैक्सीन वेस्टेज) की दिशा में बढना होगा।उन्होंने कहा कि टीकाकरण क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग ही हमारी क्षमता बढाने का रास्ता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन्स’ के बारे में जागरूक होने से ही हमारी सफलता का निर्धारण होगा। इसके लिए हमे अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना, सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण  और  मास्क पहनने एवं अन्य निर्देशों का पालन करने जैसे कोविड उचित व्यवहार का हम सब कैसे पालन करते हैं, का तरीका अपनाना होगा।

प्रधानमंत्री ने इन चार दिनों के ‘टीका उत्सव’ के दौरान व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करनेऔर उनकी पूर्ति के लिए गम्भीर प्रयास के लिए कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की जन भागीदारी, जागरूकता और दायित्वपूर्ण व्यवहार के साथ हम सभी एक बार फिर से कोरोना पर नियन्त्रण करने में सफल हो सकेंगे।

उन्होंने दवाई भी-कड़ाई भी की याद दिलाने के साथ ही अपनी बात पूरी  की।

भारत-चीन कोर कमांडर स्तरीय 11वें दौर की बैठक दिनांक 09 अप्रैल 2021 को चुशूल-मोल्दो सीमा पर बने बैठक स्थल पर आयोजित की गई थी । दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ-साथ डिसइंगेजमेंट से जुड़े बाकी मुद्दों के समाधान के लिए विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान हुआ । दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को तेजी से सुलझाने की आवश्यकता पर सहमत हुए । इस संदर्भ में यह भी रेखांकित किया गया कि अन्य क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट करने से दोनों पक्षों के लिए सेनाओं की संख्या में कमी करने और शांति व सौहार्द की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने तथा द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि अपने नेताओं की सहमति से मार्गदर्शन लेना, अपने संवाद को जारी रखना और शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में जल्द से जल्द काम करना महत्वपूर्ण है । उन्होंने जमीन पर संयुक्त रूप से स्थिरता बनाए रखने, किसी भी नई घटना से बचने और संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर भी सहमति जताई ।