Uncategorized

सेना कमांडरों का सम्मेलन 18-22 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित है। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। सम्मेलन वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है, जहां भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

सम्मेलन के दौरान, भारतीय सेना का वरिष्ठ नेतृत्व सक्रिय सीमाओं के साथ परिचालन स्थिति की समीक्षा करेगा, संघर्ष वाले पूरे क्षेत्र में खतरों का आकलन करेगा और क्षमता विकास और परिचालन तैयारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमता की कमी का विश्लेषण करेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास, स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, उत्कृष्ट तकनीक को शामिल करने और रूस-यूक्रेन युद्ध के किसी भी प्रभाव पर मूल्यांकन से संबंधित पहलुओं पर चर्चा भी निर्धारित है।

भारतीय सेना में कार्यों में सुधार, वित्तीय प्रबंधन, ई-वाहनों को शुरू करने और डिजिटलीकरण से संबंधित प्रस्तावों के अतिरिक्त क्षेत्रीय कमांडों द्वारा प्रायोजित विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर वरिष्ठ कमांडरों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के हिस्से के रूप में, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (एडब्ल्यूईएस) और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (एजीआईएफ) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 21 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत करने और सम्मेलन को संबोधित करने की उम्मीद है। यह सम्मेलन भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए रक्षा मंत्रालय के संवाद सत्र के दौरान और रक्षा विभाग सैन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत करने का एक औपचारिक मंच भी है।

कानपुर 16 अप्रैल अध्यक्ष, उ0प्र0 विधान सभा सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में कानपुर के समग्र विकास कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में परियोजना/कार्यवार विभागीय अधिकारियों से कार्यो के प्रगति की समीक्षा की गई।
उन्होने कानपुर नगर में रिंग रोड के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि शहर में यातायात की जाम की समस्या से निपटने के लिये शहर से बाहर रिंग रोड से जुडने वाले सभी चार हाइवे पर चार बस स्टेशन ग्राम समाज की भूमि पर बनाये जाने हेतु भूमि का चिन्हिांकन कराने के निर्देश दिये तथा कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण किये जाने के भी निर्देश दिये।इसके साथ ही औद्योगिक विकास उपयोग के लिये ग्राम समाज की भूमि का चिन्हीकरण कराने व संबंधित विभागों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर रिंग रोड के आस-पास विकास कराने तथा कानपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना में भी रिंग रोड का कार्य सम्मिलित किये जाने के निर्देश दियें।उन्होनें गड्डामुक्त मार्ग कराये जाने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सभी विभाग अपने से संबंधित मार्गो को अनिर्वाय रूप से सडकों को गड्डामुक्त कराये तथा सडक के दोनों ओर सर्विस लेन पर अवैध कब्जों को हटाकर उसे बनाया जायें।
एयरर्पोट टर्मिनल निर्माण की समीक्षा में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि नाला निर्माण हेतु शासन को धनराशि का मांग पत्र प्रेिषत किया गया है तथा आन्तरिक जल निकासी हेतु 40 लाख रूपयें से कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।गंगापुल से जाजमऊ व रामादेवी तक के मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर जनहित में ठीक कराये जाने के निर्देश दियें।उन्होनें जनपद में पुल निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुये करबिगंवा का पुल 30 जून,2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराये जाने तथा कैण्ट पुल के अवशेष कार्य व सर्विस लेन का निर्माण कार्य भी पूणर््ा किये जाने के निर्देश सेतु निगम के अधिकारी को दियें।उन्होनें निर्माण किये जा रहे जयपुरिया रेलवे क्रंासिग के पुल पर विद्युत पोल के शिफिटिंग के कार्य को कराये जाने के भी निर्देश दियें।
उन्होनें नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि बारिश के मौसम के पहले शहर को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिये सभी नालों कह सफाई एवं सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण करा लिया जाए।उन्होंने सभी संबधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम समाज, व सभी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्व कडी कार्यवाही की जायें।उन्होनें विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किन्हीं स्थानों पर बांस बल्लियों में विद्युत केबिल लगें हैं,उन्हें तत्काल हटाकर विद्युत पोल स्थापित किये जायें।

उन्होनें नर्वल तहसील के अर्न्तगत निर्माण की जा रही सैमसी झील के सभी सम्पर्क मार्गो के चौडीकरण एवं मरम्मत कराये जाने तथा झील में पर्याप्त जल की उपलब्धता के संबंध में निर्देश दियें। शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिये प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर जाम की समस्या से निजात हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश दियें।
बैठक मेें एम0एल0सी0 श्री अरूण पाठक,विधायक श्री सुरेन्द्र मैथानी,
मण्डलायुक्त, डा0 राजशेखर,जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा,संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री आन्नद तिवारी,केडीए उपाध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह,सीडीओ डा0महेन्द्र कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारगण उपस्थित रहें।

कानपुर 16 अप्रैल एस ऍन सेन बी वी पी जी कॉलेज की ऍन एस एस यूनिट कादोमबिनी देवी के द्वारा काकोरी ग्राम में एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत १० बजे सरस्वती माता को माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर शिविर का उदघाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ निशा अगरवाल तथा ऍन एस एस कार्यक्रम अधिकारी डॉ चित्रा सिंह तोमर, हेल्थ क्लब की प्रभारी डॉ प्रीती सिंह, नेत्र विशेषज्ञ डॉ रवि गुप्ता व उनकी टीम एवम ऍन एस एस वालंटियर्स के द्वारा ग्राम वासियों के सानिध्य में किया गया।
कार्यक्रम अधिकारी डॉ चित्रा सिंह तोमर तथा डॉ प्रीती सिंह ने प्राचार्य व अन्य अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने नेत्रों को महत्वूर्ण बताते हुए उनका विशेष ध्यान रखने का आवाहन किया, तथा सभी को नियमित जांच करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी डॉ चित्रा सिंह तोमर को शिविर के सफल आयोजन की शुभकामनाये दी तथा स्वयं भी नेत्र जांच कराई शिविर में ३० वालंटियर्स, ७० ग्राम वासी, प्राचार्य, कार्यक्रम अधिकारी, हेल्थ इंचार्ज तथा सभी आगंतुकों ने नेत्र जांच करवाई ।
नेत्र विशेषज्ञ डॉ रवि गुप्ता ने सभी को उचित उपचार की सलाह दी। डॉ प्रीती सिंह ने सभी का धन्यवाद अदा किया। १ दिवसीय शिविर का समापन राष्ट्र गान के साथ हुआ ।

कानपुर 14 अप्रैल, 2022 (सू0वि0) उप मुख्यमंत्री,  ब्रजेश पाठक ने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती (सामाजिक समरसता दिवस) के अवसर पर होटल मंदाकिनी में आयोजित कार्यक्रम का डा0 भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पाजंलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्जवलन कर शुभारम्भ किया।
डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती (सामाजिक समरसता दिवस) के अवसर पर उपस्थित लोगो को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती, बैशाखी तथा महावीर जयंती का शुभ अवसर है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को बधाई देते हुये कहा कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर भारत में ही नही विश्व के अन्य देशों में भी अपने सिद्धान्तों एवं दलित, वचिंत व गरीब वर्गो के हितो के लिये किये गये कार्यो के लिये याद किये जाते है। उन्होंने भारतीय संविधान की संरचना में बहुत बडी भूमिका निभायी। बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने समाज के सभी वर्गो में समानता लाने तथा गरीब निर्धन व वचिंतो के जीवन में सुधार व बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी ने कहा कि कोई छोटा बडा नही है सभी बराबर रहे। उन्होंने अपना पराया व ऊच-नीच के भेदभाव को भी हटाने का कार्य किया।
उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार भी डा0 अम्बेडकर की सोच को आगे बढाने का कार्य कर रही है तथा गरीबो, दलितो व वंचितो को जिनके पास कच्चा मकान व जो लोग छत/घर विहीन है, उन्हें पक्का मकान के साथ घर-घर शौचालय देने का कार्य रही है। प्रदेश सरकार गरीबो, वंचितो के हितो के लिये अनेको योजनायें संचालित कर उनके सर्वागीण विकास करने का कार्य कर रही है, जिसके अन्तर्गत मकान, बिजली, सड़क, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है।
इस अवसर पर सांसद श्री देवेन्द्र सिंह भोले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरूण, एमएलसी अरूण पाठक, विधायक श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री राहुल सोनकर, जिलाध्यक्ष सुनील बजाज, डा0 वीना आर्या, सदस्य महिला आयोग श्रीमती पूनम कपूर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

तमाम रात ख्याल भटकते रहे
कुछ खामोशियां अल्फ़ाज़ों में ढलती रही

इन सन्नाटों में झींगुरों की आवाज भी
चीखती हुई सी महसूस होती है

हवा की एक हल्की सी आहट
इक दस्तक सी महसूस होती है

नीम के झुरमुटों का हिलना
जैसे हवा संग मस्तियां करना

ठंडी हवा का झोंका
जैसे रात को आवारा कर रही है

तमाम रात ख्याल भटकते रहे
रात ढलती रही ख्याल गुजरते रहे.

प्रियंका वर्मा महेश्वरी

कानपुर भारतीय स्वरूप संवाददाता क्राइस्ट चर्च पीजी कॉलेज मे वार्षिक दिवस का आयोजन हुआ। जिसमें छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर के रजिस्ट्रार डॉ अनिल कुमार यादव उपस्थित रहे।कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा कॉलेज के प्राचार्य डॉ जोसेफ डेनियल तथा एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉ सुनीता वर्मा के निर्देशन में हुआ । इसके पश्चात स्वयंसेवकों द्वारा सरस्वती वंदना हुई इसके उपरांत मुख्य अतिथि तथा हमारे कॉलेज के प्राचार्य ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया तथा स्वयंसेवकों को ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया । इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत गणेश वंदना तथा स्वयं सेवकों ने एनएसएस योजना के विषय में विस्तृत रूप से अवगत कराया, कार्यक्रम का समापन एनएसएस का लक्ष्य गीत गाकर हुआ । इसके उपरांत कार्यक्रम अधिकारी डॉ सुनीता वर्मा ने सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया एवं इसमें एनएसएस के मुख्य हर्षवर्धन दीक्षित एवं खुशी मल्होत्रा एवं समन्वयको आयुषी पाठक,आयुष कुमार ने एनएसएस की टीम जिनमें अरबाज खान , मोमिन अली , विलायत फातिमा आदि ने मिलकर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया!

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 14 राज्यों को .7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की पहली मासिक किस्त जारी की। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। अनुशंसित अनुदान को व्यय विभाग द्वारा अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की गई है उनमें शामिल हैं : आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

2022-23 के लिए अनुशंसित  अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 11-14 अप्रैल, 2022 के बीच संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ 11 अप्रैल, 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथी भारत-अमरीका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री श्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन संयुक्त राज्य अमरीका का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करके भविष्य का मार्ग निर्धारित किया जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह रक्षा औद्योगिक सहयोग और सैन्य-से-सैन्य संबंधों के माध्यम से क्षमता निर्माण सहित रक्षा सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए अमरीकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन से पेंटागन में अलग से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन डीसी की यात्रा के बाद हवाई द्वीप स्थित यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड (इंडोपैकोम) के मुख्यालय का दौरा करना भी रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा 08 अप्रैल, 2022 को ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) बूस्टर तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान परीक्षण के लिए इस्तेमाल की गई जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों के विश्वसनीय कामकाज का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया।

एसएफडीआर-आधारित प्रपल्शन मिसाइलों को सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। आईटीआर द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा प्राप्त किए गए डेटा से इस प्रणाली के सफल प्रदर्शन की पुष्टि हुई है। एसएफडीआर को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं जैसे हैदराबाद की अनुसंधान केंद्र इमरत और पुणे की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एसएफडीआर के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने इसे देश में विशेष मिसाइल प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने डिजाइन, विकास और परीक्षण में शामिल टीमों की सराहना करते हुए कहा कि एसएफडीआर के सफल परीक्षण के साथ अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों (यूटी) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण [पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम)] और भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) में 2024 तक चरणबद्ध रूप से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) जून, 2024 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन होने तक खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इस पहल के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन चरणों की परिकल्पना की गई है:

चरण- I: मार्च, 2022 तक पूरे भारत में आईसीडीएस और पीएम पोषण को कवर करना जो कार्यान्वयन के अधीन है।

चरण- II: उपर्युक्त चरण I के साथ-साथ मार्च 2023 तक सभी आकांक्षी और स्टंटिंग की समस्या से व्यापक रूप से प्रभावित जिलों (कुल 291 जिलों) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याण योजनाएं (ओडब्ल्यूएस)।

चरण- III: उपर्युक्त चरण II  के साथ-साथ मार्च 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर करना।

कार्यान्वयन के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य सरकार/केंद्र-शासित प्रदेश, संबद्ध मंत्रालयों/विभाग, डेवलपमेंट पार्टनर्स, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों आदि जैसे सभी संबंधित हितधारकों के साथ इको-सिस्टम से जुड़ी सभी गतिविधियों का समन्वय कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य की एजेंसियां पहले से ही फोर्टिफाइड चावल की खरीद में लगे हुए हैं और अब तक आपूर्ति एवं वितरण के लिए लगभग 88.65 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल की खरीद की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2021) पर अपने संबोधन में चावल के फोर्टिफिकेशन के बारे में एक घोषणा की थी ताकि देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण से मुक्ति और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं आदि में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण प्रदान किया जा सके, जो उनके विकास में बड़ी बाधा है।

इससे पहले, 2019-20 से “सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और इसका वितरण” पर केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना को 3 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था। ग्यारह (11) राज्यों – आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने प्रायोगिक योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों (प्रति राज्य एक जिला) में फोर्टिफाइड चावल का सफलतापूर्वक वितरण किया।