एफएसएसएआई के ध्यान में आया है कि कई एफबीओ गलत तरीके से विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूस (रिकंस्टीट्यूटेड फ्रूट जूस) को लेकर यह दावा करते हुए कि वे शत-प्रतिशत फलों के रस हैं, की मार्केटिंग कर रहे हैं। गहन जांच के बाद, एफएसएसएआई ने निष्कर्ष निकाला है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के अनुसार, ‘शत-प्रतिशत’ दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे दावे भ्रामक हैं, खासकर उन परिस्थितियों में जहां फलों के रस का मुख्य घटक पानी है और प्राथमिक घटक, जिसके लिए दावा किया जाता है, केवल लिमिटेड कंस्ट्रेशन्स में मौजूद है, या जब फलों के रस को पानी और फलों के कंस्ट्रेशन या गूदे का उपयोग करके तैयार किया जाता है।

फ्रूट जूस का ‘शत-प्रतिशत फलों के रस’ के रूप में मार्केटिंग और बिक्री के संबंध में जारी स्पष्टीकरण में, एफबीओ को याद दिलाया जाता है कि उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के उप-विनियमन 2.3.6 के तहत निर्दिष्ट फलों के रस के मानकों का पालन करना चाहिए। यह विनियमन बताता है कि इस मानक द्वारा कवर किए गए उत्पादों को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमन, 2020 के अनुसार लेबल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, घटक सूची में, “रिकंस्टीट्यूटेड” शब्द का उल्लेख उस रस के नाम के सामने किया जाना चाहिए जिसे कंस्ट्रेशन (जूस तैयार करने का तरीका) से तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि उसमें डाले गए स्वीटनर 15 ग्राम/किलोग्राम से अधिक हैं, तो उत्पाद को ‘स्वीटेंड जूस’ के रूप में लेबल किया जाना चाहिए।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश भर में खाद्य सुरक्षा मानकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए समर्पित है। – (PIB)

मई 2024 में भारत का कोयला उत्पादन 83.91 मिलियन टन (अनंतिम) हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 76.18 मिलियन टन की तुलना में 10.15 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 64.40 मिलियन टन (अनंतिम) कोयला उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 59.93 मिलियन टन उत्‍पादन की तुलना में 7.46 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, मई 2024 में कैप्टिव और अन्य संस्थाओं का कोयला उत्पादन 13.78 मिलियन टन (अनंतिम) रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.76 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष इन संस्‍थाओं का उत्‍पादन 10.38 मिलियन टन रहा।

इसी तरह, मई 2024 के लिए भारत का कुल कोयला प्रेषण 90.84 मिलियन टन (अनंतिम) हुआ। जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.35 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष यह प्रेषण 82.32 मिलियन टन दर्ज किया गया था। मई 2024 के दौरान सीआईएल ने 69.08 मिलियन टन (अनंतिम) कोयला प्रेषण किया था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 63.67 मिलियन टन प्रेषण की तुलना में 8.50 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, मई में कैप्टिव और अन्य संस्थाओं द्वारा कोयला प्रेषण 16 मिलियन टन (अनंतिम) दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 29.33 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष इन संस्‍थाओं का प्रेषण 12.37 मिलियन टन रहा था।

कोयला कंपनियों के पास कोयला का कुल स्टॉक 96.48 मिलियन टन है। सीआईएल के पास 83.01 मिलियन टन कोयला स्टॉक है, जबकि कैप्टिव और अन्य कंपनियों के पास 8.28 मिलियन टन कोयले का स्टॉक है।

  वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने अपनी अभूतपूर्व अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य निगरानी परियोजना, ‘फेनोम इंडिया-सीएसआईआर हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस’ (पीआई-चेक) के पहले चरण के सफल समापन की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए, सीएसआईआर ने आज 3 जून को गोवा के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) में एक विशेष कार्यक्रम ‘फेनोम इंडिया अनबॉक्सिंग 1.0’ का आयोजन किया। सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) के निदेशक डॉ. सौविक मैती, सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ) के निदेशक डॉ. सुनील कुमार सिंह, सीएसआईआर-आईजीआईबी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. शांतनु सेनगुप्ता, सीएसआईआर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटेलिजेंट सेंसर्स एंड सिस्टम्स के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वीरेन सरदाना उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. शांतनु सेनगुप्ता ने कहा कि यह भारतीय स्वास्थ्य सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने बताया कि भारत में कार्डियो-मेटाबोलिक बीमारियों का के बहुत केस होने के बावजूद, भारतीय आबादी में इतनी अधिक घटनाओं के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, “पश्चिम के जोखिम कारक भारत के जोखिम कारकों के समान नहीं हैं। एक कारक जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे देश में एक ही तरह की अवधारणा को खत्म करना होगा।”

उन्होंने बताया कि पहली बार, कार्डियो-मेटाबोलिक बीमारी, विशेष रूप से मधुमेह, लिवर रोग और हृदय रोगों के लिए एक उन्नत पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय अनुदैर्ध्य अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि इन बीमारियों में आनुवंशिक और जीवनशैली दोनों कारक होते हैं जो जोखिम में योगदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि अध्ययन 10,000 नमूनों के अपने लक्ष्य को पार करने में सफल रहा है। उन्होंने अन्य संगठनों से भी इसी तरह के नमूना संग्रह अभियान शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “मान लीजिए, हमें लगभग 1 लाख या 10 लाख नमूने मिल जाते हैं, तो इससे हम देश में सभी प्रमुख मापदंडों को फिर से परिभाषित करने में सक्षम हो जाएंगे।” उन्होंने बताया कि सीएसआईआर ने नमूना संग्रह के लिए एक लागत प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है।

7 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई ‘पीआई-चेक’ परियोजना का उद्देश्य भारतीय आबादी में गैर-संचारी (कार्डियो-मेटाबोलिक) रोगों के जोखिम कारकों का आकलन करना है। इस अनूठी पहल में पहले से ही लगभग 10,000 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया है, जिन्होंने व्यापक स्वास्थ्य डेटा प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है। इन प्रतिभागियों में 17 राज्यों और 24 शहरों के सीएसआईआर कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके पति/पत्नी शामिल हैं। एकत्र किए गए डेटा में नैदानिक ​​प्रश्नावली, जीवनशैली और आहार संबंधी आदतें, मानवशास्त्रीय माप, इमेजिंग/स्कैनिंग डेटा और व्यापक जैव रासायनिक और आणविक डेटा सहित कई पैरामीटर शामिल हैं।

भारतीय आबादी में कार्डियो मेटाबोलिक विकारों के बढ़ते जोखिम और घटनाओं के पीछे छिपे तंत्रों को समझना और इन प्रमुख बीमारियों के जोखिम स्तरीकरण, रोकथाम और प्रबंधन के लिए नई रणनीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, इनमें से अधिकांश जोखिम पूर्वानुमान एल्गोरिदम काकेशियन आबादी के महामारी विज्ञान डेटा पर आधारित हैं और इस बात के प्रमाण हैं कि वे जातीय विविधता, विभिन्न आनुवंशिक संरचना और आहार संबंधी आदतों सहित जीवनशैली पैटर्न के कारण भारतीय आबादी के लिए बहुत सटीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि भारत-विशिष्ट जोखिम पूर्वानुमान एल्गोरिदम विकसित किए जाएं। फेनोम इंडिया परियोजना पूर्वानुमानित, व्यक्तिगत, सहभागी और निवारक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सटीक चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए सीएसआईआर की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। भारतीय आबादी के अनुरूप एक व्यापक फेनोम डेटाबेस तैयार करके, परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में इसी तरह की पहल को उत्प्रेरित करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जोखिम पूर्वानुमान एल्गोरिदम अधिक सटीक हों और भारत के विविध आनुवंशिक और जीवन शैली परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करें।

दैनिक भारतीय स्वरुप,  माननीय उच्‍चतम न्यायालय ने रिट याचिका सिविल संख्या 645/2022-आईएमए एवं एएनआर बनाम यूओआई एवं ओआरएस मामले में अपने दिनांक 07.05.2024 के आदेश में निर्देश दिया कि सभी विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले एक ‘स्व-घोषणा प्रमाणपत्र’ प्रस्तुत करना होगा। माननीय उच्‍चतम न्यायालय के निर्देश के बाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के प्रसारण सेवा पोर्टल और प्रिंट एवं डिजिटल/इंटरनेट विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद के पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है। विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र को इन पोर्टलों के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

पोर्टल 4 जून, 2024 से काम करने लगेगा। सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को 18 जून, 2024 या उसके बाद जारी/टेलीविजन प्रसारण/रेडियो पर प्रसारित/प्रकाशित होने वाले सभी नए विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। सभी हितधारकों को स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्‍त समय रखा गया है। वर्तमान में चल रहे विज्ञापनों को स्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।

स्व-घोषणा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि विज्ञापन (i) भ्रामक दावे नहीं करता है, और (ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 और भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों में निर्धारित सभी उचित नियामक दिशा निर्देशों का अनुपालन करता है। विज्ञापनदाता को संबद्ध प्रसारक, प्रिंटर, प्रकाशक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उनके रिकॉर्ड के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रमाण देना होगा। माननीय उच्‍चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, वैध स्व-घोषणा प्रमाणपत्र के बिना किसी भी विज्ञापन को टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

माननीय उच्‍चतम न्यायालय का निर्देश पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार विज्ञापन कार्य प्रणालियां सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सभी विज्ञापनदाताओं, प्रसारकों और प्रकाशकों से इस निर्देश का पूरी लगन से पालन करने का आग्रह करता है। –(PIB)

स्‍व-घोषणा प्रमाणपत्र के बारे में विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के लिए यहां क्लिक करें

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भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग ने आज नई दिल्ली में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री के. संजय मूर्ति, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री के. संजय मूर्ति ने बच्चों के जीवन में गैर-शैक्षणिक पुस्तकों के महत्व को रेखांकित किया क्योंकि इससे उन्हें भविष्य में अपनी पढ़ाई का विषय चुनने में मदद मिलती है। उन्होंने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से आग्रह किया कि वह शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों को अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए आमंत्रित करें जिन्हें राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में शामिल किया जा सके।

श्री संजय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय पाठकों की भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें पुस्तकें आसानी से मिल सकेंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय से कई राज्यों में पुस्तकालय की कमी की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कंटेंट एनरिचमेंट कमेटी की भूमिका पर भी जोर दिया जो राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के प्लेटफॉर्म में शामिल की जाने वाली पुस्तकों पर निर्णय लेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 2-3 वर्षों में 100 से अधिक भाषाओं में 10000 से अधिक पुस्तकें होंगी।

श्रीमती अवस्थी ने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में गैर-शैक्षणिक शीर्षकों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि अंग्रेजी सहित 23 भाषाओं में 1000 से अधिक पुस्तकें पहले ही ई-पुस्तकालय में जोड़ी जा चुकी हैं।

अपनी तरह की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय, अंग्रेजी के अलावा 22 से अधिक भाषाओं में 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 1,000 से अधिक गैर-शैक्षणिक पुस्तकों से लैस भारतीय बच्चों और युवाओं में पढ़ने के प्रति आजीवन प्रेम पैदा करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य देश भर के बच्चों और किशोरों के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना और डिवाइस-ऐग्नास्टिक पहुंच प्रदान करना होगा। पुस्तकों को एनईपी 2020 के अनुसार चार आयु समूहों 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के पाठकों में वर्गीकृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय की अन्य प्रमुख विशेषताओं में कई विधाओं में पुस्तकों की उपलब्धता शामिल होगी, जैसे कि एडवेंचर और मिस्ट्री, हास्य, साहित्य और कथा, क्लासिक्स, गैर-काल्पनिक और स्व-सहायता, इतिहास, आत्मकथाएं, कॉमिक्स, चित्र पुस्तकें, विज्ञान, कविता, आदि। इसके अलावा, पुस्तकें वसुधैव कुटुम्बकम को साकार करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक जागरूकता, देशभक्ति और सहानुभूति को बढ़ावा देंगी।

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय प्रोजेक्ट डिजिटल खाई को पाटने और सभी के लिए समावेशी माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस प्रकार पुस्तकें कभी भी और कहीं भी पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके, स्कूली शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने हेतु सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से एक सहकारी प्रयास की शुरुआत होगी, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण गैर-शैक्षणिक पठन सामग्री की उपलब्धता को बदलने की क्षमता रखेगा ताकि देश के युवाओं में पढ़ने की बेहतर आदतों का प्रचार किया जा सके।

“भारतीय युवाओं में पढ़ने की आदतों की फिर से खोज” विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें भारतीय प्रकाशन जगत के विशेषज्ञों ने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, स्कूल के प्रधानाचार्यों, प्रकाशकों, विद्वानों, मीडिया के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ अपने व्यावहारिक विचार साझा किए।

छात्र अधिकारियों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, कमांडेंट डीएसएससी ने युद्ध की गतिशील प्रकृति और चरित्र, वीयूसीए विश्व की विशेषताओं के साथ-साथ इस बारे में भी प्रकाश डाला है कि डीएसएससी द्वारा छात्र अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्‍वय और एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए आधुनिक युद्ध में सहज सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सेवा की विशिष्‍ट क्षमताओं को समझने के महत्व पर जोर दिया।

कमांडेंट ने छात्र अधिकारियों के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और भारत के सैन्य और सुरक्षा परिदृश्य पर प्रभाव डालने वाले भू-राजनीतिक मुद्दों की मजबूत समझ विकसित करने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। यह जागरूकता अधिकारियों को उचित निर्णय लेने और सैन्य रणनीतियों में प्रभावी रूप से योगदान देने में सक्षम बनाएगी।

अपनी तरह की इस प्रथम पहल में 80वें स्टाफ कोर्स ने भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और मित्र देशों के चुनिंदा छात्र अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम युद्ध में संयुक्तता और एकीकरण के लिए एक सहयोगी और अंतर-सेवा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनके करियर के शुरुआती चरण में अंतर-सेवा समझ और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस प्रकार यह पाठयक्रम इन अधिकारियों को थिएटर कमांड के आगामी युग में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाएगा।