कानपुर 29 नवंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता,नगर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविधालय, कानपुर एवं अर्मापुर पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजन के स्वयंसेवकों के दल ने छात्र पुलिस अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणपुर थाने में थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडे जी की अध्यक्षता में तथा पीएन कॉलेज के स्वयंसेवकों ने रेल बाजार थाने में आगंतुक पटल एवं महिला पटल विषय से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया।
आगंतुक पटल (Visiter Counter) जहां पर शिकायतकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी एवं समस्या रजिस्टर पर लिखता है। सब इंस्पेक्टर किरण ने महिला पटल के बारे में एवं हेड कांस्टेबल विजयलक्ष्मी चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश, ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरस्पॉडिंग सखी, मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण, मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क,महिला साइबर सेल, महिला पुलिस व महिला बीट मिशन शक्ति कक्ष के बारे में बताया। इसके पश्चात सभी स्वयंसेवक के द्वारा पूछे गए प्रश्न जैसे घरेलू हिंसा केस, भीड़ प्रबंधन, सेल्फ डिफेंस आदि के जवाब प्रभारी धनंजय कुमार पांडे जी ने बड़ी विनम्रता दिये। उन्होंने स्वयंसेवकों को जीवन व्यापन, आत्मरक्षा, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर भी विस्तार पूर्वक जानकारियां प्रदान की। समस्त थाना स्टाफ का सहयोग सराहनीय रहा। इस अवसर पर स्वयंसेवक रवि शंकर शर्मा, आदित्य कुमार श्रीवास्तव, रिया शर्मा, शौर्य मिश्रा,सृष्टि अग्रहरि, कनिष्क तिवारी, तान्या, रिचा, मानस शुक्ला, सुष्मिता भारती, प्रिया गौतम, स्नेहा शुक्ला, अपूर्वा यादव आदि उपस्थित रहे l
Bharatiya Swaroop
खूब फलफूल रहा है कनाडा वीज़ा और वर्क परमिट घोटाला !
एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में लोगों का प्रवास कोई नई बात नहीं है। यह बहुत पुरानी घटना है. इसके दो मुख्य कारण कारण हैं – पहला आर्थिक और दूसरा बेहतर जीवन के लिए। पहले को 80 प्रतिशत और बाकी 20 प्रतिशत ने दूसरे कारण से अपनाया। अब पिछले कुछ दशकों से शिक्षा युवा पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देशों की ओर पलायन का पहला कारण बन गई है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से हमारी सरकारों द्वारा शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। हमारे देश से सभी राज्यों से छात्र शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। लेकिन नौकरी और बेहतर जीवन शैली के लिए पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश से अधिक लोग पलायन करते हैं।
बेहतर नौकरी के लिए सबसे पसंदीदा देशों में कनाडा शीर्ष पर है। पंजाब और अन्य राज्यों से लोग कनाडा प्रवास में काफी रुचि ले रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ अवांछित और धोखेबाज लोग भोले-भाले व्यक्तियों को नकद में अधिक राशि के बदले वीज़ा और वर्क परमिट प्रदान करने के व्यापार में शामिल हैं और कनाडा में व्यवसाय करने वाले और वर्क परमिट जारी करने का अधिकार रखने वाली कंपनियों के मालिक कुछ लोग इस अवैध तरीके से भारी पैसा कमाने का लाभ उठा रहे हैं। व्यापार और इन भोले-भाले लोगों को कनाडा के अधिकारियों को वर्क परमिट जारी करने की सिफारिश करता है और इन व्यक्तियों से भारी रकम लेने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इनकी पकड़ में आ जाता है तो ये धोखेबाज उनसे मोटी रकम वसूलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चूंकि यहां कोई अधिनियम या किसी भी प्रकार का कानून नहीं है और सभी लेनदेन नकद में हैं, इसलिए पीड़ित की कोई मदद नहीं कर सकता। ये धोखेबाज़ उन महिलाओं को भी नहीं बख्शते जिनके माता-पिता/शुभचिंतक बड़ी रकम नकद में देते हैं।
कुछ लोग लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद आदि से काम करते हैं। कुछ एनआरआई भी इस व्यापार में शामिल हैं। कुछ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल हैं और वे पीड़ितों को धमकी भी देते हैं कि वे अधिकारियों को रिपोर्ट न करें अन्यथा उनके परिवारों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
भारत सरकार, उसके अधिकारियों और सत्तारूढ़ राजनेताओं को इस मामले को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में लेना चाहिए और इन दोषियों को सजा देनी चाहिए। चूँकि इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून और अधिनियम नहीं है, लेकिन मानव तस्करी से निपटने के लिए बहुत सारे अधिनियम और नियम हैं और यह अधिनियम इस प्रकार के अपराधों के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति ये वीज़ा खरीदते हैं वे अपराधी हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कारण से देश छोड़ना चाहते हैं कि या तो वे अपराधों में शामिल हैं या कुछ प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य हैं जो विदेशी धरती से देश के खिलाफ अपराध रचते हैं और कनाडा इन अपराधों के लिए एक सुरक्षित देश है।
ऐसे वर्क परमिट की व्यवस्था करने वाले ये अपराधी देश की आंतरिक कानून व्यवस्था, सामाजिक शांति और सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं क्योंकि आपराधिक किस्म के लोग अपराध करने के बाद देश छोड़ने में इन लोगों की मदद लेते हैं। ये गतिविधियाँ सीधे तौर पर आंतरिक सामाजिक सुरक्षा में बाधा डालती हैं।
इस रैकेट में कुछ एनआरआई व्यवसायी शामिल हैं जो अन्य आर्थिक अपराधों जैसे लिमिटेड कंपनियों में बेनामी शेयरों के निवेश और प्रचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी शामिल हैं। गहन जांच से इन अपराधियों और राष्ट्र विरोधियों को सामने लाया जाएगा। यदि भारत सरकार कोई कानून लाती है तो इस प्रकार के मामलों में शामिल कई लोग सामने आ जायेंगे और भारी मात्रा में काला धन सामने आ जायेगा। यह बिना किसी संदेह के साबित हो जाएगा कि हाल ही में कनाडा की धरती से हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दोषी पाए गए लोग इस प्रकार के वर्क परमिट विक्रेताओं द्वारा वहां भेजे गए व्यक्ति हैं। सरकार इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की कमाई से बनाई गई भारी काली कमाई और संपत्तियों का पता लगाएगी।
हमारी केंद्र सरकार को इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने चाहिए और उन्हें सजा के दायरे में लाना चाहिए। यदि इसमें देरी हुई तो आपराधिक मानसिकता वाले एनआरआई व्यवसायी वर्क परमिट जारी करने के इस धंधे में सक्रिय हैं और हमारे देश की भोली-भाली जनता को वीजा दिलाने में मदद करते हैं। हमारी सरकार को इन धोखेबाजों की इन गतिविधियों को रोकना चाहिए और समाज के साथ-साथ पूरे देश की सुरक्षा को बचाना चाहिए।
लेखक – सुरेश कुमार गारोदिया, गोहाटी, असम।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15बी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड) के तीसरे युद्पोत 12706 (इम्फाल) का अनावरण किया
जहाज के शिखर पर बनाए डिजाइन में बाईं ओर ‘कंगला पैलेस’ और दाईं ओर ‘कांगला-सा’ को दर्शाया गया है। कांगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यह महल प्राचीनकाल में मणिपुर के मेइतेइ राजाओं का निवास हुआ करता था। ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर की आकृति के साथ सुसज्जित ‘कंगाला-सा’ मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है, और अपने लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। ‘कांगला-सा’ मणिपुर का राज्य प्रतीक भी है।
इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने किया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई ने किया है। यह जहाज स्वदेशी जहाज निर्माण की पहचान है और दुनिया के सर्वाधिक तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक है। इस जहाज को एमडीएल ने 20 अक्टूबर, 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा था।
इस जहाज का आधार 7,400 टन है और लंबाई 164 मीटर है। यह विध्वंसक जहाज अत्याधुनिक हथियारों और प्रणाली से लैस है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-शिप मिसाइल और टॉरपीडो शामिल हैं। इसकी गति 30 समुद्री मील अर्थात (56 किमी प्रतिघंटा) से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है।
निम्नलिखित विशेषताओं से पूर्ण इस जहाज में लगभग 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी साजो-सामान इस्तेमाल किया गया है:
- मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (बीईएल, बैंगलोर)
- सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें (ब्रह्मोस एयरोस्पेस, नई दिल्ली)
- स्वदेशी टॉरपीडो ट्यूब लॉन्चर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)
- पनडुब्बी-रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)
- 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार)
इंफाल का 19 मई, 2017 को रखी गई थी और जहाज को 20 अप्रैल, 2019 को पानी में उतारा गया। जहाज 28 अप्रैल, 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हुआ था और बंदरगाह और समुद्र में परीक्षणों के एक व्यापक कार्यक्रम से गुजरा है, जिससे छह महीने की रिकॉर्ड समय-सीमा के भीतर 20 अक्टूबर, 2023 को इसे सेना को सौंपा गया।
परीक्षणों के हिस्से के रूप में, जहाज ने हाल ही में एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी विध्वंसक इंफाल का निर्माण और परीक्षण बहुत ही कम समय में किया गया है। जहाज की सुपुर्दगी ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में प्रोत्साहन को दर्शाती है। यह एक समुद्री परंपरा और एक नौसैना की रीति है जिसके अनुसार कई भारतीय नौसेना जहाजों का नाम प्रमुख शहरों, पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों, तालाबों और द्वीपों के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना को अपने नवीनतम और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत युद्धपोत का नाम ऐतिहासिक शहर इम्फाल के नाम पर रखने पर अत्यंत गर्व है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल, 2019 को स्वीकृति दी थी।
इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और रक्षा मंत्रालय तथा मणिपुर सरकार के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में होगी
केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन किया जाना चाहिए ताकि कृषक समुदाय इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसा अत्यधिक आबादी वाला देश शमन व लक्षित मीथेन कटौती की आड़ में खाद्य सुरक्षा पर समझौता नहीं कर सकता है।
समीक्षा बैठक में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिवमनोज अहूजा ने मंत्री तोमर को सीओपी बैठक के महत्व, जलवायु परिवर्तन व भारतीय कृषि पर लिए गए निर्णयों के प्रभाव के बारे में जानकारी दी।
मंत्रालय के एनआरएम डिवीजन के संयुक्त सचिव श्री फ्रैंकलिन एल. खोबुंग ने खाद्य सुरक्षा पहलुओं तथा भारतीय कृषि की स्थिरता के संबंध में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णयों और भारत के रूख पर विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने भी अधिकारियों के साथ भाग लिया।
संयुक्त सचिव (एनआरएम) ने कार्बन क्रेडिट के महत्व को भी प्रस्तुत किया, जो जलवायु अनुकूल टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से कृषि में उत्पन्न किया जा सकता है। राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय बांस मिशन, प्राकृतिक/जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली आदि जैसे अनेक उपायों का आयोजन किया गया है। मिट्टी में कार्बन को अनुक्रमित करने की क्षमता है जिससे जीएचजी व ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कम हो जाता है।
श्री तोमर ने सुझाव दिया कि कार्बन क्रेडिट का लाभ कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम के बीज फार्मों और आईसीएआर संस्थानों में मॉडल फार्मों की स्थापना के माध्यम से किसानों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवीके को कृषक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने में भी शामिल होना चाहिए, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सकें। कार्बन क्रेडिट, किसानों को सतत् कृषि का अभ्यास करने में प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। श्री तोमर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्बन क्रेडिट के ज्ञान वाले किसानों को साथ लिया जा सकता है।
54वें इफ्फी में लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक का आरंभ
वार्तालाप की शुरुआत करते हुए शेखर कपूर ने मानव बुद्धि के अद्वितीय गुणों पर जोर देते हुए व्यक्तियों से अपने दिल की बुद्धिमत्ता पर गर्व करने का आग्रह किया। उन्होंने मानसिक बुद्धिमत्ता से अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर देने के लिए बॉब डायलन को उद्धृत करते हुए कहा, “मेरी सबसे अच्छी पंक्तियां उतनी ही तेजी से लिखी गईं जितनी तेजी से मेरा हाथ लिख सकता था।”
उन्होंने मानव स्वभाव को विशिष्ट बनाने वाले अंतर्ज्ञान, पसंद और सनकीपन जैसे तत्वों को रेखांकित करते हुए एआई के मानव बुद्धि पर हावी होने की धारणा पर सवाल उठाया। यद्यपि एआई संरचनाओं को तोड़ सकती है और तेजी से बदलाव ला सकती है, लेकिन कपूर ने प्राय: रचनात्मकता और परिवर्तन के साथ आने वाले अज्ञात और भय को अंगीकार करने के महत्व पर जोर दिया।
अपनी फिल्म निर्माण की यात्रा पर मंथन करते हुए कपूर ने बताया कि किस तरह अज्ञात का भय और रहस्य का विचार कलात्मक प्रयासों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, “ एक ही पहाड़ पर दोबारा चढ़ना मुझे भयभीत करता है। यही कारण है कि मेरी सभी फिल्में अलग-अलग शैली की हैं।”
उन्होंने कहा कि एआई अराजकता पैदा नहीं कर रही है, बल्कि परिवर्तन हैरतंगेज गति से आ रहा है और मनुष्य इसे संभालने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एआई के प्रभुत्व वाली दुनिया में कलाकारों और दार्शनिकों को नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि वे अराजकता से सहजता से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने अनुचित में कारण तलाशने में कला की भूमिका पर बल देते हुए एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य बल दिया, जिसमें कहा गया है कि “सभी कलाएं स्वयं को तलाशने का रचनात्मक कार्य है।”
एआई को तेजी से अपनाए जाने के संबंध में कपूर ने इसकी अनिवार्यता को स्वीकार किया और समाजों को इसकी संभावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता बतायी । उन्होंने एआई की परिवर्तनकारी प्रकृति का स्वागत करते हुए एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना की जहां तर्क और विवेक रचनात्मकता को राह देंगे। अस्तित्व के उभरते परिदृश्य में सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति पर बल देते हुए कपूर ने परिवर्तन की आवश्यकता पर गौर करते हुए अपनी बात समाप्त की।
व्रत त्यौहार पर अवधारणाएं क्यों~प्रियांका वर्मा महेश्वरी
कुछ व्रत त्यौहार बहुत खास होते हैं और वो अपने शहरों तक ही सीमित रहते हैं लेकिन अब बहुत से व्रत त्यौहार बहुत से राज्यों में मनाये जाने लगे हैं जैसे करवा चौथ पहले कुछ शहरों तक ही सीमित था लेकिन फिल्मों के जरिए धीरे-धीरे इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि जगह जगह यह त्यौहार मनाया जाने लगा। मैं मेरे प्रदेश गुजरात की ही बात करती हूं कि कुछ सालों पहले तक करवा चौथ का व्रत करते कोई नहीं दिखाई देता था। हिंदी भाषी लोग ही यह व्रत करते थे लेकिन अब गुजराती महिलाएं भी यह व्रत करते हुए दिखाई दे रहीं हैं वो भी बहुत धूमधाम से। एक करवा चौथ ही नहीं हरियाली तीज भी बहुत उत्साह से मनाते हुए देखा जा सकता है। ऐसे कई त्यौहार है जो अब जाति या भाषाई महत्व को नकार कर उत्साहपूर्वक अपना रहे हैं।
हमारा आम सामाजिक जीवन इन तीज त्योहारों पर से बहुत जुड़ा हुआ है, खास तौर पर महिलाओं का। घरेलू महिलाओं की दुनिया बहुत छोटी होती है। वो घर, पति और बच्चों तक ही सीमित रहती है। ये छोटे बड़े त्यौहार ही उनके जीवन में खुशियाँ बिखेरते हैं। एक करवा चौथ ही क्यों बल्कि तीज, वटसावित्री, गणेश चतुर्थी (सकट), छठ पूजा और भी अन्य त्यौहार हैं जो बड़े उत्साह से वे मनाती आ रही हैं। पकवान बनाना, तैयार होना और अपनी संगी साथियों के साथ उत्सव मनाना उनका शगल होता है। इसी बहाने परिचितों और रिश्तेदारों के साथ वक्त भी गुजरता है। यह बात घरेलू महिलाओं पर ज्यादा लागू होती है।
बदलते समय के चलते आज महिलाएं घर से बाहर की दुनिया में लगातार कदम बढ़ाते जा रही हैं साथ ही उनके काम और जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में घर और बाहर की दोहरी भूमिका निभाते हुए इस प्रकार का पूजा पाठ करना उनके लिए संभव नहीं होता। और वो इनसे बचतीं हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें घर बड़े बुजुर्गों की नाराजगी उठानी पड़ती है मगर अनदेखा करने के अलावा कोई पर्याय नहीं रहता है या फिर कलह की वजह बनती हैं यह बातें। यह भी कहते सुना है कि आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया है तो फिर इस प्रकार के व्रत के क्या मायने? बहुत सी महिलाएं ऐसे व्रत नहीं रखती हैं तो उन पर दबाव का भी कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि मन से की गई हर चीज की खुशी मिलती है ना कि जबरदस्ती से कराये गये काम की। एक तरफ इस प्रकार का सवाल है तो दूसरी ओर पढ़ी – लिखी महिलाएं भी चांद को पूजती है, पति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इस प्रकार के सभी नियम पालती हैं।
मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं अनिच्छा से इस तरह के व्रत उपवास करतीं है। परिवार और समाज के दबाव के चलते मजबूरीवश निभाती हैं इन रीति रिवाजों को। काफी समय से चली आ रही परंपराओं को बदल पाना और लोगों को समझाना खासकर बुजुर्गों को यह बहुत मुश्किल काम है। अक्सर देखा है कि पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट है, अपनापन नहीं है, सम्मान नहीं है तो ऐसे में इस प्रकार के पूजा पाठ की क्या अहमियत रह जाती है? वो इन बंधनों में इस तरह जकड़ी हुई हैं कि उन्हें इसमें से बाहर निकल पाना आसान नहीं लगता और कुछ तो खुद ही महिलाओं ने ही अपने आप को जकड़ रखा है इन रूढ़ियों में।
कहीं कहीं सकारात्मक पहलू भी दिख जाता है कि पत्नी के साथ पति भी उपवास रखते हैं। एक रंग के कपड़े पहनना, एकसाथ उपवास खोलना, साथ साथ खाना खाना। यह प्रेम है और एक दूसरे के प्रति देखभाल का नजरिया है। उपहारों का देन लेन भी महज प्रेम प्रदर्शन का जरिया मात्र है। बहुत से लोग उपहार नहीं भी देते हैं तो क्या इससे प्रेम नहीं रहता है? यह एक मिथ्या बात है।
समाज में इन व्रत उपवासों का दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है कि बड़े घर घरानों की महिलाओं ने इस प्रकार के व्रतों को काफी लग्जरियस त्यौहार बना दिया हुआ है। ड्रेस कोड, पूजा थाली डेकोरेशन, प्राइज , गिफ्ट्स वगैरह प्रोग्राम अरेंजमेंट और भी तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिये यह त्यौहार मनाया जाता है।
यूं भी त्यौहार उल्लास का पर्व है ना कि बंधन और रूढ़ियों का। पकवान बनाने से लेकर सजने संवरने और हंसी ठिठोलियों के बीच त्यौहार को मनाने का आनंद कुछ और होता है। इसलिए हर त्यौहार मनाए उल्लास और आनंद के साथ। महिलाएं किटी पार्टी या गेट टू गेदर रखतीं हैं तो वो भी आनंद का एक तरीका ही है।
बदलते समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आने चाहिए। यदि कोई गर्भवती महिला कठोर व्रत करे उसका शरीर यह सहन नहीं कर सकेगा, एक दुधमुँहे बच्चे की भूख शांत करने के लिए मां का स्वस्थ होना जरूरी है, एक स्त्री जो दिनभर घर के काम कर रही है उसे भूख प्यास तो लगेगी ही, बाहर काम करने वाली महिलाओं को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये व्रत उपवास स्वास्थ्य सही रखने के लिए रखे जाते हैं ना कि स्वास्थ्य खराब करने के लिए। वक्त के साथ साथ इनमें भी बदलाव आना चाहिए और सेहत को ध्यान में रखते हुए ही नियम तय करने चाहिए।
बदलाव होने चाहिए ना कि रुढ़ियों को ढोते रहना।
एस एन सेन बी वी पी जी कॉलेज में यातायात माह संपन्न
कानपुर, भारतीय स्वरूप संवाददाता एसएन सेन बीवी पीजी कॉलेज कानपुर में आज एक माह से चल रहे यातायात माह का समापन किया गया। जिसमें पूर्व में हुई प्रतियोगिताएं 1.भाषण प्रतियोगिता में अमृता शुक्ला प्रथम स्थान ,प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दीपिका प्रथम स्थान ,चित्रकला प्रतियोगिता श्रव्य महाजन एवं संस्कृति, रंगोली प्रतियोगिता मैं सेमी प्राचार्य एवं मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रशिक्षण देने आए सी तोमर जी एवं अनिल मिश्रा जी ने सभी छात्राओं को यातायात के नियमों से अवगत कराया तत्पश्चात एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्राचार्य महोदय ने सभी छात्राओं को मुख्य रूप से स्कूटी चलाने वाली छात्रों को हेलम टी की उपयोगिता समझते हुए ओवरटेक की विस्तार से जानकारी दी।के. ममता अग्रवाल मुख्य कुलानुशासिका जी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर प्रीति पांडे ने पूरे कार्यक्रम को संचालित किया। कार्यक्रम में प्रो. प्रकाश ,डॉ किरण , डॉ प्रीति सिंह , डॉमीनाक्षी व्यास डॉ रेखा चौबे आदि अध्यापिकाएं उपस्थित रही।
Read More »एनसीसी के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित
कानपुर भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस एन सेन बालिका महाविद्यालय में एनसीसी के 76वें स्थापना दिवस (26 नवंबर,2023, नवंबर माह के अंतिम रविवार) के उपलक्ष्य में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एनसीसी से संबंधित व समसामयिकी विषयों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर प्रतिभागियों द्वारा दिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान- कैडेट राशि गुप्ता, द्वितीय स्थान- कैडेट प्रिया दुबे, तृतीय स्थान- कैडेट प्रियंका कुमारी ने प्राप्त किया। इस अवसर पर एनसीसी प्रभारी प्रीति यादव ने छात्राओं से एनसीसी दिवस की उपयोगिता, एनसीसी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, समाज कल्याण व कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास में योगदान पर चर्चा की गई।इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स की प्रतियोगिता में सहभागिता सराहनीय रही।
Read More »चुनाव की घोषणा के बाद से पांच चुनावी राज्यों में 1760 करोड़ रुपये से अधिक की रकम व सामान पकड़े जाने की सूचना
इस बार आयोग ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम (ईएसएमएस) के माध्यम से निगरानी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया है, जो बहुत सहायक साबित हो रहा है, क्योंकि यह बेहतर समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए केंद्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ जोड़ता है।
चुनाव वाले राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, चुनावों की घोषणा के बाद और 20.11.2023* की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित जब्ती की गई है-
राज्य | नकद (करोड़ रुपये) | शराब (करोड़ रुपये) | मादक पदार्थ (करोड़ रुपये) | कीमती धातुएं (करोड़ रुपये) | मुफ्त और अन्य वस्तुएं (करोड़ रुपये) | योग (करोड़ रुपये) |
छत्तीसगढ़ | 20.77 | 2.16 | 4.55 | 22.76 | 26.68 | 76.9 |
मध्य प्रदेश | 33.72 | 69.85 | 15.53 | 84.1 | 120.53 | 323.7 |
मिजोरम | 0 | 4.67 | 29.82 | 0 | 15.16 | 49.6 |
राजस्थान | 93.17 | 51.29 | 91.71 | 73.36 | 341.24 | 650.7 |
तेलंगाना | 225.23 | 86.82 | 103.74 | 191.02 | 52.41 | 659.2 |
कुल (करोड़ रुपये) | 372.9 | 214.8 | 245.3 | 371.2 | 556.02 | ~ 1760 |
इन 5 राज्यों में 2018 विधानसभा चुनावों के दौरान जब्ती के आंकड़ों की तुलना में 636% की वृद्धि
* आंकड़े राउंड फिगर में हैं |
पिछले 6 राज्य विधानसभा चुनावों में की गई बरामदगी:
राज्य का नाम | वर्ष 2017-18 में चुनाव के दौरान की गई कुल जब्ती (करोड़) | वर्ष 2022-23 में चुनाव के दौरान की गई कुल जब्ती (करोड़) | जब्ती में प्रतिशत की वृद्धि |
हिमाचल प्रदेश | 9.03 | 57.24 | 533.89 |
गुजरात | 27.21 | 801.851 | 2846.90 |
त्रिपुरा | 1.79 | 45.44 | 2438.55 |
नगालैंड | 4.3 | 50.02 | 1063.26 |
मेघालय | 1.16 | 74.18 | 6294.8 |
कर्नाटक | 83.93 | 384.46 | 358.07 |
कुल | 127.416 | 1413.191 | 1009.12 |
ईएसएमएस एक ऐसा प्रयास है, जिसका उद्देश्य प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अन्य संबंधित एजेंसियों को सूचना का त्वरित आदान-प्रदान करना है। ईएसएमएस चुनाव व्यय निगरानी प्रक्रिया में शामिल कई प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीईओ और डीईओ स्तर पर आसान समन्वय प्रदान करता है। मंच वास्तविक समय की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है, विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट एकत्र करने और संकलित करने और बेहतर समन्वय में समय बचाता है। चुनाव वाले राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, यह आंतरिक ऐप अच्छी तरह से काम कर रहा है और चुनाव व्यय निगरानी प्रक्रिया में मदद कर रहा है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में निर्मित जब्त शराब
राजस्थान निर्मित जब्त शराब
निगरानी प्रक्रिया जून और अगस्त के बीच चुनाव वाले राज्यों में वरिष्ठ डीईसी/डीईसी की अध्यक्षता में टीमों के दौरे के साथ शुरू हुई, जिसमें भाग लेने वाले मैदानी स्तर पर सक्रिय बलों को व्यय निगरानी के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने तथा चुनावों की तैयारी के लिए उनके इनपुट की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रवर्तन एजेंसियों और जिलों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद, आयोग ने इन राज्यों में समीक्षा के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रलोभनों के प्रवाह को रोकने और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बहु-स्तरीय कार्रवाई पर जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो इन राज्यों में जब्ती में वृद्धि में परिलक्षित होता है। इन दौरों के दिन से, प्रवर्तन एजेंसियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी और जब तक चुनावों की घोषणा की गई, तब तक वे पहले ही 576.20 करोड़ रुपये की जब्ती की सूचना दे चुके थे।
आयोग ने चुनाव वाले राज्यों और उनके संबंधित पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, आबकारी आयुक्तों, महानिदेशक (आयकर) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की।
आईआरएस, आईसी एंड सीईएस, आईआरएएस, आईडीएएस और अन्य केंद्र सरकार की सेवाओं के 228 अनुभवी अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया गया है। कड़ी निगरानी के लिए, 194 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निगरानी प्रक्रिया में फील्ड स्तर की टीमों की पर्याप्त उपलब्धता हो और धन-बल के खतरे से निपटने के लिए डीईओ/एसपी और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित फॉलो-अप किया जाए। चुनाव वाले राज्यों में चल रहे चुनावों के पूरा होने तक कड़ी निगरानी के प्रयास जारी रहेंगे और जब्ती के आंकड़ों में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
सीजीएसटी दिल्ली पूर्वी ने “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” के तहत 199 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने वाली 48 फर्जी फर्मों के एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 3 गिरफ्तार
इस अभियान के पहले चरण में, कुल 48 नकली/फर्जी फर्मों की पहचान की गई है, जो या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर कागजी फर्में हैं। ये फर्में फर्जी चालान का काम कर रही थीं। ऐसे चालान वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना बनाए गए थे, जो जीएसटी कानून के तहत एक अपराध है। तीन लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, पटियाला हाउस द्वारा दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों और सरगनाओं की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है।
पकड़े गए व्यक्तियों में से एक, जोकि मेसर्स एम.के. ट्रेडर्स का मालिक था, पांच करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी वाली आईटीसी का लाभ उठाने के कार्य में लिप्त पाया गया, जिसका बड़ा हिस्सा अन्य जुड़े लिंकों को दे दिया गया था। पकड़े गए अन्य दो व्यक्ति इस सिंडिकेट को सहायता व बढ़ावा दे रहे थे और सिंडिकेट के कामकाज में सहायक थे। इस अभियान के दौरान 55 अलग-अलग फर्मों से संबंधित टिकट, कई सिम कार्ड एवं आधार कार्ड जैसे दस्तावेज और तीसरे पक्ष से संबंधित बिजली बिल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।
यह पूरा अभियान दुर्गम इलाके में चलाया गया, जिसमें दिल्ली की संकरी गलियां और संवेदनशील इलाके शामिल थे। यह अभियान केवल दिल्ली पुलिस के सौहार्दपूर्ण सहयोग के कारण संभव हुआ, जिसने जीएसटी अधिकारियों की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। इस मामले में आगे की जांच जारी है।