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हाल ही में ईपीएफओ ने केवाईसी या सदस्य विवरण में सुधार तथा स्थानांतरण दावों को प्रस्तुत करने के सरलीकरण, एक लाख रुपये तक के अग्रिम दावों के स्वत: निपटान के लिए कार्यक्षमता बढ़ाना तथा पेंशन संवितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के लिए परिपत्र जारी किए हैं।

बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम ऑटो क्लेम निपटान सुविधा की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटान किया गया। अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाकर 15.01.2025 से स्थानांतरण दावा प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है।

आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार के लिए प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा को सरल बनाया गया है। अधिकांश मामलों में सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ पर निर्भरता समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन डी-लिंकिंग सुविधा ने सदस्यों को उनके यूएएन से गलत सदस्य आईडी को डीलिंक करने में सक्षम बनाया है और इस प्रकार शिकायतों में कमी आई है।

यूएएन का आवंटन और सक्रियण फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) का उपयोग करके उमंग ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ उठाकर, सदस्य को ईपीएफओ सेवाओं जैसे पासबुक देखना, केवाईसी अपडेट, दावा प्रस्तुत करना आदि तक तत्काल पहुंच प्राप्त होती है।

ईपीएफओ ने ऑनलाइन दाखिल दावों के त्वरित निपटान और दावों की अस्वीकृति को कम करने के लिए चेक लीफ/सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को हटा दिया है। साथ ही, यूएएन के साथ बैंक खाते के विवरण को जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को अप्रैल 2025 से हटा दिया गया है।

हालांकि, यह देखा गया है कि कई साइबरकैफे संचालक/फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सेवाओं के लिए बड़ी रकम वसूल रही हैं जो आधिकारिक तौर पर मुफ्त हैं। कई मामलों में ये संचालक केवल ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, जिसे कोई भी सदस्य अपने घर बैठे, मुफ्त में कर सकता है। हितधारकों को ईपीएफओ से संबंधित सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष की कंपनियों या एजेंटों के पास जाने या उनसे जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है क्योंकि इससे उनका वित्तीय डेटा तीसरे पक्ष की संस्थाओं के सामने आ सकता है। ये बाहरी संस्थाएं ईपीएफओ द्वारा अधिकृत नहीं हैं और वे अनावश्यक शुल्क ले सकती हैं या सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं।

ईपीएफओ के पास एक मजबूत शिकायत निगरानी और निवारण प्रणाली है, जिसमें सदस्यों की शिकायतों को सीपीजीआरएएमएस या ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है और समयबद्ध तरीके से उनके समाधान होने तक उनकी निगरानी की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफआईजीएमएस में कुल 16,01,202 शिकायतें और सीपीजीआरएएमएस में 1,74,328 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 98 प्रतिशत शिकायतों का समय सीमा के भीतर निवारण किया गया। ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशनभोगियों को ईपीएफओ पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह देता है। दावा दाखिल करना, स्थानान्तरण, केवाईसी अपडेशन और शिकायत प्रक्रिया सहित सभी ईपीएफओ सेवाएं पूरी तरह से नि:शुल्‍क हैं और सदस्यों को उन सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के एजेंटों या साइबर कैफे को कोई शुल्क नहीं देना चाहिए, जिन्हें आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, सदस्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर सूचीबद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों में ईपीएफओ हेल्पडेस्क/पीआरओ से संपर्क कर सकते हैं।

ईपीएफओ विश्व स्तरीय, प्रौद्योगिकी-संचालित सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के साथ भारत के कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले 11 वर्षों में भारत के तेजी से आर्थिक परिवर्तन की जानकारी देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों, नीतिगत पूर्वानुमान, स्थिर राजनीति और व्यापार करने में आसानी से प्रेरित होकर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। नवाचार, डिजिटल क्रांति, स्टार्ट-अप और भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास को दी जा रही प्राथमिकता पर बल देते हुए, श्री  मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, जहाज निर्माण, डिजिटल भुगतान और हरित विकास क्षेत्रों में स्थिर वृद्धि ने साइप्रस की कंपनियों के लिए भारत के साथ साझेदारी करने के असंख्य अवसर खोले हैं। उन्होंने भारत की कुशल प्रतिभा और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत की जानकारी दी और भारत की विकास गाथा में योगदान देने वाले नए और उभरते क्षेत्रों के रूप में विनिर्माण, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस भारत के लिए   खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए साइप्रस की गहरी रुचि का स्वागत किया। वित्तीय सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक जुड़ाव की संभावना पर बल देते हुए, दोनों नेताओं ने एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी, गुजरात और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। एनआईपीएल (एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) और यूरोबैंक साइप्रस ने दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इससे पर्यटकों और व्यवसायों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने भारत-ग्रीस-साइप्रस (आईजीसी) व्यापार और निवेश परिषद के शुभारंभ का भी स्वागत किया, जो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य का स्वागत किया कि कई भारतीय कंपनियां साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार और आईटी सेवाओं, वित्तीय प्रबंधन और पर्यटन के केंद्र के रूप में देखती हैं।

साइप्रस अगले वर्ष यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने वर्ष के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के बारे में आशा व्यक्त की, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि व्यापार गोलमेज चर्चा ने व्यावहारिक सुझाव दिए हैं जो संरचित आर्थिक रोडमैप का आधार बनेंगे। इससे व्यापार, नवाचार और रणनीतिक क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित होगा।

साझा आकांक्षाओं और भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, भारत और साइप्रस गतिशील और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग के नए युग के लिए तैयार हैं।

श्री पेम्मासानी ने कहा कि पीएमएवाई-ग्रामीण एक नीति से कहीं अधिक है, इस योजना के तहत उम्मीदें साकार हुई हैं, सपनों को मूर्त रूप दिया गया है और परिवारों को अनिश्चितता से सुरक्षा की ओर ले जाया गया है। उन्होंने कहा, “मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घरों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, हमने पहले ही उल्लेखनीय प्रगति की है। आज तक, कुल 3.90 करोड़ लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, 3.69 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.76 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। योजना के तहत बने घरों की प्रत्येक संख्या एक परिवार को शांति से नींद लेते हुए, बच्चों को सुरक्षित रूप से पढ़ते हुए और बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन गुजारते हुए दर्शाती है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बदलाव केवल घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार पीएमएवाई-जी को उज्ज्वला, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ जोड़ रही है, ताकि केवल घर ही नहीं, बल्कि समग्र आवास का निर्माण किया जा सके। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जल, स्वच्छता और खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन मिले।

श्री पेम्मासानी ने कहा कि सरकार की सोच ईंटों और गारे से कहीं आगे की है। राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, हम ग्रामीण भारत में कुशल कारीगरों का एक समूह तैयार कर रहे हैं। यह अपने शुद्धतम रूप में आर्थिक सशक्तिकरण है। हमारा उद्देश्य नौकरियां पैदा करना, विशेषज्ञता का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण युवा अपनी समृद्धि के लेखक स्वयं बनें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम ग्रीन हाउसिंग की ओर जा रहे हैं,

सोलह एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी के जहाजों में से पहले पोत को भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने का यह अवसर होगा। इस जहाज का निर्माण कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने लॉर्सन एंड टुब्रो शिपबिल्डर्स के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी में किया है। अर्नाला रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की पहल की सफलता का प्रमाण है ।

पोत निर्माण निदेशालय के मार्गदर्शन और कोलकाता और कट्टुपल्ली में युद्धपोत निरीक्षण टीमों की देखरेख में निर्मित, अर्नाला को 08 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। ( https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2127729 )। महाराष्ट्र के वसई में स्‍थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर, यह युद्धपोत भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। विभिन्न खतरों के खिलाफ मजबूती से खड़े किले की तरह यह जहाज समुद्र में दुर्जेय उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसका मजबूत निर्माण और उन्नत क्षमताएं सुनिश्चित करती हैं कि यह समुद्री क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर उभरते खतरों से जलीय क्षेत्र में भारत की रक्षा करेगा।

80 प्रतिशत स्‍वदेशी तकनीक से निर्मित यह पोत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एलएंडटी, महिंद्रा डिफेंस और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – एमईआईएल सहित प्रमुख भारतीय रक्षा फर्मों की उन्नत प्रणालियों से युक्‍त है। इस परियोजना में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और संबंधित आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करने वाले 55 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल रहे हैं।

एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ऑपरेशन श्रृंखला के लिए डिज़ाइन और निर्मित गया, अर्नाला पोत, उपसतह-तटीय इलाकों में खुफिया निगरानी, तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव तथा कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में सक्षम है। 1490 टन से अधिक वजन का 77.6 मीटर लंबा भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा डीजल इंजन-वॉटरजेट संयोजन से चलने वाला युद्धपोत है।

अर्नाला पोत के नौसेना बेड़े में शामिल होने से यह भारत की नौसैनिक क्षमताओं में  परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा। इससे तटीय सुरक्षा मजबूत होगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में यह आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ बनाएगा।

 मोदी ने कहा कि जम्मू–कश्मीर की पीढ़ियों ने रेलवे कनेक्टिविटी का सपना लंबे समय से देखा था, आज यह सपना सच हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाल ही में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सातवीं या आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के रूप में भी  अब्दुल्ला इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस आकांक्षा की पूर्ति जम्मू–कश्मीर के लाखों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो बेहतर कनेक्टिविटी और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि इस महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना ने उनके कार्यकाल के दौरान गति पकड़ी और अब सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस परियोजना में कई चुनौतियां थीं, जैसे कि कठिन भूभाग, खराब मौसम की स्थिति और पहाड़ों में गिरती चट्टानें, जिससे यह परियोजना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा चुनौतियों का सामना करने और दृढ़ संकल्प के साथ उन पर विजय पाने का विकल्प चुना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू–कश्मीर में चल रही सभी मौसमों में कार्यशील रहने वाली कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इस प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं। उन्होंने हाल ही में खोली गई सोनमर्ग सुरंग और चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज पर यात्रा करने के अपने अनुभव को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने भारत के इंजीनियरों और श्रमिकों की इंजीनियरिंग प्रतिभा और अटूट समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज भारत की महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जहां लोग एफिल टॉवर देखने के लिए पेरिस जाते हैं, वहीं चिनाब ब्रिज की ऊंचाई उससे भी अधिक है, जिससे यह न केवल एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्धि बन गया है, बल्कि एक उभरता हुआ पर्यटक आकर्षण भी बन गया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री ने अंजी ब्रिज को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया, जो भारत का पहला केबल–समर्थित रेलवे ब्रिज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये संरचनाएं केवल स्टील और कंक्रीट से बनी नहीं हैं, बल्कि भारत की शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं, जो पीर पंजाल पहाड़ों के ऊबड़–खाबड़ ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। श्री मोदी कहा कि ये उपलब्धियां एक विकसित राष्ट्र के लिए भारत के विजान का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो साबित करती हैं कि भारत की प्रगति का सपना जितना बड़ा है, उतना ही उसका लचीलापन, क्षमता और दृढ़ संकल्प भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शुद्ध इरादे और अथक समर्पण भारत के रूपांतरण के पीछे की प्रेरक शक्तियां हैं।

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज दोनों ही जम्मू–कश्मीर में समृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा, “ये ऐतिहासिक परियोजनाएं न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगी बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेंगी, जिससे व्यवसायों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे“। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू और कश्मीर के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थानीय उद्यमियों के लिए अवसरों के नए द्वार  खोलेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के सेब अब कम लागत पर देशभर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे, जिससे व्यापार में अधिक कुशलता आएगी। इसके अतिरिक्त, सूखे मेवे और कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना शॉल और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प अब आसानी से देश के हर कोने में पहुंचाए जा सकेंगे, जिससे क्षेत्र के कारीगरों और उद्योग को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बेहतर संपर्क जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आवाजाही और अधिक सुविधाजनक बनाएगा, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों में आवागमन सुगम हो सकेगा।

श्री मोदी ने संगलदान के एक विद्यार्थी की मार्मिक टिप्पणी साझा की, जिसने कहा कि अब तक केवल उन लोगों ने ही वास्तविक जीवन में रेलगाड़ी देखी थी जिन्होंने गांव से बाहर कदम रखा था। अधिकांश ग्रामीणों ने केवल वीडियो में ही रेलगाड़ियां देखी थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि शीघ्र ही उनकी आंखों के सामने से एक वास्तविक रेलगाड़ी भी गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि कई लोगों ने अब रेलगाड़ियों की समय-सारिणी को भी याद करना शुरू कर दिया है और वे नई कनेक्टिविटी को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने एक युवती की एक विचारशील टिप्पणी पर प्रकाश डाला, जिसमें उसने कहा कि अब मौसम यह तय नहीं करेगा कि सड़कें खुली रहेंगी या बंद। यह नई रेल सेवा सभी मौसमों में लोगों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, “जम्मू और कश्मीर भारत माता का मुकुट है, जो उज्ज्वल रत्नों से सुसज्जित है – प्रत्येक रत्न इस क्षेत्र की असीम शक्ति और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है“। उन्होंने इसकी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक चेतना, मनमोहक परिदृश्यों, औषधीय जड़ी–बूटियों, फलते–फूलते बागों और जीवंत युवा प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये गुण भारत के मुकुट में बहुमूल्य रत्नों की तरह चमकते हैं। दशकों से जम्मू–कश्मीर का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की क्षमता के बारे में अपनी गहरी समझ की पुष्टि की और जम्मू–कश्मीर के निरंतर विकास और उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे वहां के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री ने कहा, “जम्मू और कश्मीर लंबे समय से भारत की शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत का एक स्तंभ रहा है।” उन्होंने कहा कि जैसे–जैसे भारत खुद को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, इस रूपांतरण में जम्मू और कश्मीर की सहभागिता बढ़ रही है। श्री मोदी ने जम्मू और श्रीनगर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ–साथ आईआईटी, आईआईएम, एम्स और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों की उपस्थिति की ओर इंगित किया, जो इस क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ बना रहे हैं। उन्होंने अनुसंधान इको-सिस्टम के विस्तार, नवोन्मेषण और सीखने के अवसरों को और बढ़ाने का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और हाल के वर्षों में दो राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में, सात नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जिससे रोगियों और आकांक्षी मेडिकल छात्रों दोनों को ही काफ़ी लाभ हुआ है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू और कश्मीर में एमबीबीएस की सीटें 500 से बढ़कर 1,300 हो गई हैं, जिससे चिकित्सा शिक्षा की सुविधा बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, रियासी जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, जिससे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल एक्सीलेंस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह न केवल एक आधुनिक अस्पताल है, बल्कि यह भारत की कल्याण की समृद्ध परंपरा का प्रतीक भी है। उन्होंने पूरे भारत के भक्तों के योगदान की भी सराहना की, जिनके दान से इस संस्थान की स्थापना में मदद मिली। अपनी शुभकामनाएं देते हुए, श्री मोदी ने इस नेक काम में समर्पित प्रयासों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बधाई दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अस्पताल की क्षमता 300 से बढ़ाकर 500 बिस्तर की जाएगी, जिससे चिकित्सा सेवाओं में और सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विकास से कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिलेगी।

इस बात को रेखांकित करते हुए कि उनकी सरकार ने अब अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं, प्रधानमंत्री ने इस अवधि को गरीबों के उत्थान और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया तथा कई प्रमुख कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख किया, जिसने 4 करोड़ निर्धन परिवारों को पक्के घर देकर उनके सपने को पूरा किया है। उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ घरों से धुएं को खत्म करने में मदद की है और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की है। आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ वंचित नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की निशुल्क  स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, हर थाली को पर्याप्त पोषण से भर दिया, जबकि जन धन योजना ने 50 करोड़ से अधिक निर्धन व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा प्रदान की, जिससे वे वित्तीय प्रणाली में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री ने सौभाग्य योजना का भी उल्लेख किया, जिसने अंधेरे में रहने वाले 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, जिससे खुले में शौच की चुनौती खत्म हुई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ घरों को नल का जल उपलब्ध कराया, जिससे महिलाओं पर बोझ कम हुआ, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि ने 10 करोड़ छोटे किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे ग्रामीण भारत मजबूत हुआ।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने गरीबी को सफलतापूर्वक दूर किया है और वे नव–मध्यम वर्ग में परिवर्तित हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार गरीबों और उभरते मध्यम वर्ग दोनों को मजबूत करने, प्रमुख सुधारों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने वन रैंक, वन पेंशन, 12 लाख रुपये तक के वेतन पर कर छूट, घर खरीदारों के लिए वित्तीय सहायता और सस्ती हवाई यात्रा के लिए सहायता जैसी पहलों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सभी के लिए प्रगति ला रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार उनकी सरकार ने ईमानदार, कर चुकाने वाले मध्यम वर्ग के लिए काम किया है।

श्री मोदी ने रेखांकित किया कि उनकी सरकार लगातार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है, पर्यटन आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पर्यटन न केवल रोजगार पैदा करता है बल्कि लोगों के बीच एकता को भी बढ़ावा देता है। इस प्रगति को बाधित करने के पाकिस्तान के बार–बार के प्रयासों की निंदा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मानवता, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि के विरुद्ध है। पहलगाम में 22 अप्रैल की घटना का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरियत और मानवता दोनों पर हमला किया, जिसका उद्देश्य भारत में हिंसा भड़काना और मेहनतकश कश्मीरियों की आजीविका को प्रभावित करना था। उन्होंने बताया कि पर्यटकों पर यह जानबूझकर किया गया हमला जम्मू और कश्मीर में फलते–फूलते पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए था, जहां पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण इरादे ने स्थानीय श्रमिकों, जिनमें घुड़सवारी कराने वाले, कुली, गाइड, गेस्ट हाउस के मालिक और दुकानदार शामिल हैं, को सीधे प्रभावित किया। उनका उद्देश्य उनकी आजीविका को नष्ट करना था। उन्होंने युवा आदिल के साहस की प्रशंसा की, जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा रहा और ईमानदारी से काम करके अपने परिवार का भरण–पोषण करने के प्रयास में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। श्री मोदी ने जम्मू–कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा यह सुनिश्चित किया कि आतंकवाद कभी भी क्षेत्र की प्रगति को रोकने में सफल नहीं होगा।

जम्मू–कश्मीर के लोगों की गतिशीलता की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ उनका दृढ़ रुख एक शक्तिशाली संदेश देता है। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर के युवा अब आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। श्री मोदी ने आतंकवाद के विनाशकारी प्रभाव की निंदा की और याद दिलाया कि कैसे इसने स्कूलों को जला दिया, अस्पतालों को तबाह कर दिया और घाटी में पीढ़ियों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को भी एक बड़ी चुनौती बना दिया है, जिससे लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू–कश्मीर के लोगों द्वारा प्रदर्शित की गई ताकत और दृढ़ संकल्प एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो शांति, प्रगति और उज्जवल भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

श्री मोदी ने कहा कि जम्मू–कश्मीर ने वर्षों तक आतंकवाद को झेला, जिसके कारण कई लोगों को अपने सपनों को त्यागने और हिंसा को अपनी नियति मान लेने को विवश होना पड़ा। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने अब इस स्थिति को बदल दिया है, जिससे जम्मू–कश्मीर के युवा फिर से सपने देख पा रहे हैं और उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के युवा अब चहल–पहल भरे बाजारों, जीवंत शॉपिंग मॉल और फलते–फूलते सिनेमा हॉल को देखकर खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग जम्मू–कश्मीर को फिल्म शूटिंग के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में पुनर्जीवित करने और इसे खेलों के केंद्र के रूप में विकसित करने की इच्छा रखते हैं। श्री मोदी ने माता खीर भवानी मेले का उदाहरण दिया, जहां हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए, जो जम्मू–कश्मीर के नए, आशावादी चेहरे को दर्शाता है। उन्होंने आगामी अमरनाथ यात्रा और ईद के उत्सव की भावना को भी उजागर किया, जो क्षेत्र के लचीलेपन और प्रगति को दर्शाता है। इस बात पर दृढ़ता से जोर देते हुए कि पहलगाम हमले से जम्मू–कश्मीर में विकास की गति नहीं डगमगाएगी, प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस क्षेत्र के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी, उन्होंने घोषणा की कि जम्मू–कश्मीर के युवाओं के सपनों को चुनौती देने वाली किसी भी बाधा का सामना उन्हें स्वयं करना होगा।

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि ठीक एक महीने पहले, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा, “जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा, उसे अपनी अपमानजनक हार की याद आएगी।” उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी नेटवर्क ने भारत के इस साहसिक कदम की कभी कल्पना नहीं की थी और कुछ ही मिनटों में दशकों से उनके द्वारा बनाए गए आतंकी ढांचे को बर्बाद कर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान सदमे और हताशा में है और जम्मू, पुंछ और अन्य जिलों में निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के क्रूर हमलों की निंदा की और कहा कि दुनिया ने देखा कि कैसे उसने घरों को नष्ट कर दिया, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी की और मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों पर गोलाबारी की। प्रधानमंत्री ने जम्मू–कश्मीर के लोगों की जीवंतता की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आक्रामकता का सामना करने में उनके साहस को हर भारतीय ने देखा है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पूरी शक्ति से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है और यह अटूट समर्थन और एकजुटता सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सीमा पार से गोलीबारी के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को पहले ही सरकारी सहायता के लिए नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। गोलाबारी से प्रभावित 2,000 से अधिक परिवारों द्वारा झेली जा रही कठिनाई के प्रति संवेदनशीलता जताते हुए श्री मोदी ने पुष्टि की कि उन लोगों की पीड़ा पूरे देश की पीड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें उनके घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार ने अब इस सहायता को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रभावित परिवारों को अधिक सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उन परिवारों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की जिनके घर सीमा पार से गोलाबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त परिवारों को अब 2 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को पहले दी गई सहायता के अलावा एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने, उन्हें निरंतर राहत सुनिश्चित करने और उनके घरों और जीवन को फिर से खुशहाल बनाने में उनकी मदद करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रधानमंत्री ने कहा, “सरकार सीमा पर रहने वाले लोगों को देश के अग्रिम पंक्ति का रक्षक मानती है।” उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सीमावर्ती जिलों में विकास और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। प्रमुख पहलों को रेखांकित करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि लगभग 10,000 नए बंकरों का निर्माण किया गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर संभाग के लिए दो नई सीमा बटालियनों के गठन की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों को और मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि दो समर्पित महिला बटालियनों की भी सफलतापूर्वक स्थापना की गई है, जिससे रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है और सशस्त्र बलों में महिलाओं को सशक्त बनाया गया है।

भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में हो रहे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए अरबों रुपये का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कठुआ–जम्मू राजमार्ग को छह लेन वाले एक्सप्रेसवे में अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि अखनूर–पुंछ राजमार्ग को सुगम यात्रा की सुविधा के लिए चौड़ा किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में विकास पहलों में तेजी लाई गई है, जिससे निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर और अवसर सुनिश्चित हुए हैं। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि जम्मू–कश्मीर के 400 गांव पहले खराब मौसमों में कनेक्टिविटी से वंचित रहते थे, अब उन गांवों के लिए 1,800 किलोमीटर नई सड़कें बना दी गई हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 4,200 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित कर रही है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने जम्मू–कश्मीर के युवाओं से विशेष अपील की और उनसे भारत की विनिर्माण क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को प्रदर्शित किया और आज दुनिया भारत के रक्षा इको-सिस्टम को पहचान रही है। इस सफलता का श्रेय सशस्त्र बलों के ‘मेक इन इंडिया’ पर भरोसे को देते हुए कहा कि अब हर भारतीय को उनकी प्रतिबद्धता का अनुकरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के बजट में घोषित मिशन विनिर्माण पहल पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाना है। उन्होंने जम्मू–कश्मीर के युवा नवोन्मेषकों और उद्यमियों से इस मिशन में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भारत को उनकी आधुनिक सोच, नवोन्मेषक, विचारों और कौशल की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है और अगला लक्ष्य भारत को विश्व के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में शामिल करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जितनी तेजी से इस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, उतने ही अधिक रोजगार के अवसर देश भर में पैदा होंगे और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा।

प्रत्येक भारतीय से भारत में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता करने की अपील करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये उत्पाद देशवासियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का सच्चा प्रतिबिंब हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में बने उत्पादों का उपयोग करना राष्ट्र की वास्तविक सेवा है जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और श्रमिक सशक्त बनेंगे। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि जिस तरह देश सीमाओं पर अपने सशस्त्र बलों का सम्मान करता है, उसी तरह उसे बाजार में भी ‘मेड इन इंडिया’ के गौरव को बनाए रखना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश की ताकत रक्षा और वाणिज्य दोनों में परिलक्षित हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू–कश्मीर का भविष्य उज्ज्वल और समृद्ध है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए कि शांति और समृद्धि इस यात्रा का आधार बनी रहे, सहयोग और प्रगति की भावना पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से प्रेरित विकास पथ को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया। उन्होंने विकसित भारत और विकसित जम्मू–कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और दृढ़ संकल्प तथा एकता के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की बात की। श्री मोदी ने इन उल्लेखनीय परियोजनाओं के लिए लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए, उन्नति की भावना की अपील के साथ अपने संबोधन का समापन किया।

इस कार्यक्रम में जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, श्री वी. सोमन्ना और डॉ. जितेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

चिनाब और अंजी रेल पुल

नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह 1,315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और तेज हवा की स्थिति में दृढता के साथ अडिग रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख लक्ष्य जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के ज़रिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ़ 3 घंटे लगेंगे, जिससे विद्यमान यात्रा समय में 2-3 घंटे की कमी आएगी।

अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल–स्टेड रेल ब्रिज है जो इस चुनौतीपूर्ण भूभाग में राष्ट्र की सेवा करेगा।

कनेक्टिविटी परियोजनाएं और अन्य विकास पहल

प्रधानमंत्री ने उधमपुर–श्रीनगर–बारामुल्ला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। 272 किलोमीटर लंबी यूएसबीआरएल परियोजना, जिसका निर्माण लगभग 43,780 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है, में 36 सुरंगें (119 किलोमीटर तक फैली हुई) और 943 पुल शामिल हैं। यह परियोजना कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच सभी मौसमों में निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय गतिशीलता को बदलना और सामाजिक–आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और वापस जाने वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी झंडी दिखाई। ये ट्रेन निवासियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों के लिए शीघ्र, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी।

प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतिम मील तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग–701 पर राफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना और एनएच–444 पर शोपियां बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 1,952 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग–1 पर संग्राम जंक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर बेमिना जंक्शन पर दो फ्लाईओवर परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से यातायात की भीड़ कम होगी और यात्रियों के लिए यातायात प्रवाह में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री ने कटरा में 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी। यह रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में उमीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद कहा कि उमीद पोर्टल भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन एवं संचालन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि आम मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी।

इस पोर्टल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में किया गया।

इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्री रिजिजू ने जोर देकर कहा कि उमीद सेंट्रल पोर्टल महज एक तकनीकी उन्नयन से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का उन गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिनके लिए वक्फ संपत्ति को मूल रूप से बनाया गया था।

उमीद सेंट्रल पोर्टल यूनिफाईड वक्फ़ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 यानी एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 का संक्षिप्त रूप है। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल से देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी से व्यापक बदलाव आने की उमीद है।

पोर्टल की मुख्य विशेषताएं हैं:

• सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के साथ डिजिटल सूची का निर्माण
• बेहतर समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
• पट्टे पर देने और उसके उपयोग की पारदर्शी ट्रैकिंग
• जीआईएस मैपिंग और अन्य ई-गवर्नेंस उपकरणों के साथ एकीकरण
• सत्यापित अभिलेखों और रिपोर्टों तक सार्वजनिक पहुंच

जॉर्ज कुरियन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पोर्टल एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार है जो वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और उसके प्रबंधन को आम लोगों के करीब लाएगा। उन्होंने कहा, “यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक संपत्ति का हिसाब रखा जाए और उसका उपयोग उस उद्देश्य के अनुसार किया जाए जिसके लिए उसे दान किया गया था।”

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि उन्हें उमीद है कि उमीद पोर्टल डिजिटल वक्फ प्रबंधन की रीढ़ बनेगा , जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियां विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सृजन और सामाजिक कल्याण में सार्थक योगदान देंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति और कौशल विकास तथा स्टार्ट-अप पर ध्यान केंद्रित करने से युवा ‘विकसित भारत’ के संकल्प में महत्वपूर्ण भागीदार बन गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवा शक्ति को निखरने के सभी संभव अवसर प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

“भारत के युवाओं ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हमारे युवाओं ने बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ भारत के विकास को आगे बढ़ाया है।”

पिछले 11 वर्षों में, हमने ऐसे युवाओं के उल्लेखनीय उदाहरण देखे हैं जिन्होंने स्टार्टअप, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा, संस्कृति आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल्पना से परे काम किए हैं।

पिछले 11 वर्षों में युवा सशक्तिकरण के उद्देश्य से नीति और कार्यक्रमों में निर्णायक बदलाव भी देखने को मिले हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है।

मुझे विश्वास है कि हमारे युवा विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करते रहेंगे।

“पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने युवा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति के साथ कौशल विकास और स्टार्टअप पर फोकस से हमारे युवा ‘विकसित भारत’ के संकल्प के अहम साथी बने हैं।

“हम अपनी युवा शक्ति को हमेशा निखरने के सभी संभव अवसर देंगे! वे विकसित भारत के प्रमुख निर्माता हैं।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के सदस्यों, सिविल सोसायटी, छात्रों और राज्यों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों ने भी ‘संपूर्ण सरकार’ और ‘संपूर्ण समाज’ के दृष्टिकोण का पालन करते हुए भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने मुख्य भाषण में इस बात को रेखांकित किया कि दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक महत्वपूर्ण समस्‍या है और इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यमुना नदी के प्रदूषण की समस्‍या को राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण सामग्री है, लेकिन प्लास्टिक अपशिष्‍ट का उचित रूप से निपटान न होना प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को जन्म दे रहा है। यादव ने दिल्ली के नागरिकों से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैलों का उपयोग न करने और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग से बचने का आग्रह किया। उन्होंने प्लास्टिक अपशिष्‍ट का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने का अवसर देने वाली तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए नवोन्‍मेषी प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि ईपीआर दिशानिर्देश सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं और प्लास्टिक अपशिष्‍ट का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने मिशन लाइफ के सिद्धांतों को अपनाने और अछूते प्राकृतिक संसाधनों की खपत कम करने के लिए पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में की गई हरित पहलों पर जोर दिया और कहा कि दिल्ली का वृक्ष आवरण बढ़ा है। उन्होंने अरावली की हरियाली के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और व्यवहार परिवर्तन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए नवोन्‍मेषी तकनीकों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

आज दो महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन किया गया। इनमें पहले प्रकाशन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्‍स ऑन एंडिंग प्लास्टिक पल्‍यूशन‘ में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्‍या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को शामिल किया गया है। इस पुस्तक में सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की सामूहिक कार्रवाई की ताकत को दर्शाया गया है। कंपोडियम ऑन इको ऑल्‍टरनेटिव्‍ज टू बैन्‍ड सिंगल यूज प्लास्टिक का भी विमोचन किया गया। यह संग्रह देश भर में उपलब्ध पर्यावरण के अनुकूल-विकल्पों का एक व्यापक संकलन है।

इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्‍ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो बहु-चरणीय फिजीकल रिपोर्टिंग से हटकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पोर्टल पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करते हुए कचरा बीनने वालों से लेकर कचरे के प्रसंस्करण और निपटान तक के पूरे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकोसिस्‍टम को कवर करता है। बेहतर नियोजन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित डेटा उपलब्ध हो जाएगा।

गणमान्य व्यक्तियों ने सात लाइफ थीमों में ‘आइडियाज4लाइफ‘ के 21 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। एक महीने तक चली प्री-कैंपेन गतिविधियों के अंतर्गत, देश भर में 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया।

योजनाबद्ध पहलों की श्रृंखला के साथ राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान भी आज शुरू किया गया। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बाघ अभ्‍यारण्‍यों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की गतिविधियाँ शामिल हैं। विशेष रूप से विशेष अभियान 5.0 के दौरान सरकारी कार्यालयों में उपयोग में न आने वाले एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक के लिए पर्यावरण-विकल्पों पर एक हैकथॉन तथा प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने की थीम पर कविता लेखन, नारा लेखन और स्किट (नुक्कड़ नाटक) जैसी रचनात्मक प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को शामिल करना अभियान का हिस्सा है।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर सरकार के फोकस को ध्यान में रखते हुए, प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक के लिए पर्यावरण के अनुकूल-विकल्पों पर एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में भारत भर से 150 स्टार्टअप, रिसाइकिलर्स और स्थानीय निकायों ने पर्यावरण के अनुकूल-विकल्पों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नवीन तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करते हुए जीवंत भागीदारी की। इस प्रदर्शनी में मिशन लाइफ के लिए एक अलग मंडप भी था। छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता की चयनित प्रविष्टियों को भी एक अलग मंडप में प्रदर्शित किया गया।

इस दौरान, ‘प्लास्टिक अपशिष्‍ट पर स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण’; ‘पर्यावरण के अनुकूल-विकल्पों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में स्टार्टअप को बढ़ावा देना’; और ‘प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर: अवसर और आगे की राह’ विषय पर तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए । स्थानीय निकायों पर सत्र में शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण II के तहत कदमों को शामिल किया गया। स्टार्टअप पर सत्र में वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक-पैकेजिंग-मुक्त दूध वितरण और लचीली पैकेजिंग में उपयोग की जाने वाली डिंकिंग तकनीकों के संबंध में नवोन्‍मेषी तकनीकों को शामिल किया गया। ईपीआर पर सत्र में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग, रासायनिक पुनर्चक्रण, डिपोजिट रिफंड सिस्‍टम, प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माण में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के अभिनव मॉडल शामिल रहे।

 

 

 

 

 

 

दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के लोगों के बीच गहरे संबंधों को स्वीकार किया तथा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए उत्साह के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में उनकी मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एक एक्स पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा;

“कनाडा के प्रधानमंत्री @MarkJCarney से फोन पर बात करके प्रसन्नता हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के अंत में कनानसकीस में होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों से बंधे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में, भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का आतुरता से इंतजार है।”