भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर

भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर “उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन” के अंतर्गत प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय, कानपुर एवं एस.एन. सेन बी.वी.पी.जी. कॉलेज, कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 11-09-2026 को महाविद्यालय परिसर में रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं रोजगारपरक बनाना था| रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 12 कंपनियों द्वारा कुल 802 रिक्तियों के लिए महिला अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए गए। E-Corner, E-Gov Services Pvt. Ltd., Spark Minda (Minda Group), STAR GROUP OF MANPOWER SERVICES, Blinkit, Foxconn, Tata Electronics (Vistron), LIC Chamber, Indu Scans & Path Lab, SBI Life Insurance, Pukhraj Health Care, Hitachi Cash Management Services Pvt. Ltd. तथा ARBRE CREATION Pvt. Ltd. ने रोजगार के अवसर छात्राओं को प्रदान किए। उपलब्ध नौकरियों में न्यूनतम वेतन ₹8,000 से लेकर ₹22,500 प्रतिमाह तक था, जबकि कुछ पदों पर ₹15,000–₹20,000 प्रतिमाह तक वेतन भी निर्धारित था। टेलीसेल्स एक्जीक्यूटिव, ट्रेनी असेंबली, लोन एडवाइजर, मर्चेंट BDE, सुपरवाइजर, कॉलिंग ऑफिसर, वेयर हाउस एसोसिएट, असेंबली ऑपरेटर, टेक्निकल ऑपरेटर, बीमा सखी, रिसेप्शनिस्ट, इंश्योरेंस एडवाइजर, वेलनेस एडवाइजर, एटीएम ऑफिसर तथा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जैसे विभिन्न पदों के लिए हाईस्कूल से स्नातक, ITI एवं डिप्लोमा स्तर तक की शैक्षिक योग्यता वाले 18 से 50 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर मिला। 583 छात्र-छात्राओं ने रोजगार मेले में प्रतिभाग किया जिनमें से 278 अभ्यर्थियों का चयन किया गया|

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि त्रिभुवन सिंह (उप निदेशक सेवायोजन कानपुर एवं लखनऊ मंडल) विशिष्ट अतिथि श्री उज्ज्वल कुमार सिंह (सहायक निदेशक, सेवायोजन विभाग, कानपुर मंडल) रहे। त्रिभुवन सिंह जी ने महिला युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने वाली इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवतियों को आत्मनिर्भर बनने तथा अपने कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने सेवायोजन कानपुर मंडल के महत्व पर पूर्ण प्रकाश डाला| उज्जवल कुमार सिंह जी ने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रोजगार मेले का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए रोजगार संगम पोर्टल, NCS पोर्टल एवं सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन हेतु छात्राओं को प्रेरित किया।

महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. डॉ. सुमन ने कहा कि महाविद्यालय छात्राओं के शैक्षिक विकास के साथ-साथ उनके कौशल विकास, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयासरत है।रोजगार मेला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मंडल प्रो. राजेश प्रकाश, , महाविद्यालय के संरक्षक श्री पी.के. सेन, तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन के मार्गदर्शन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया।

Placement Cell प्रभारी प्रो. गार्गी यादव के कुशल संयोजन में समिति की सह-प्रभारी प्रो. निशा वर्मा , सदस्य डॉ. अनामिका एवं डॉ. श्वेता रानी सहित डॉ. पूजा गुप्ता, डॉ. रेशमा, डॉ. शैल वाजपेयी, डॉ. प्रीता अवस्थी, डॉ. मोनिका शुक्ला, डॉ. सपना रॉय ने मेले के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. शिवांगी यादव ने मंच संचालन की महती भूमिका का निर्वाह किया। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में प्रकरणों की गहन जांच, पात्र आश्रितों तक पहुंच रही आर्थिक सहायता*

दैनिक भारतीय स्वरूप जिला सूचना कार्यालय कानपुर नगर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दुर्घटना में अपनों को खोने वाले कृषक परिवारों के लिए आर्थिक संबल बन रही है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब तक 509 दावों के सापेक्ष 23 करोड़ 84 लाख 40 हजार रुपये की सहायता पात्र लाभार्थियों एवं मृतकों के आश्रितों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 341 दावों के सापेक्ष 16 करोड़ 56 लाख 90 हजार रुपये का भुगतान किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 168 दावों के सापेक्ष 7 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की नीति के अनुरूप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ प्रत्येक पात्र कृषक परिवार तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। किसी पात्र परिवार अथवा आश्रित को केवल तकनीकी अथवा अपूर्ण तथ्यों के आधार पर योजना के लाभ से वंचित न किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर प्रकरण की पुनः जांच कर राजस्व अभिलेखों के साथ वास्तविक कृषि कार्य एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए पात्रता निर्धारित की जाए।

*सड़क हादसे में रामसिंह की मौत, पत्नी तारापती को मिला योजना का सहारा*

घाटमपुर के ग्राम कुंवाखेड़ा निवासी रामसिंह की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। रामसिंह कृषि कार्य के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे और राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के सहखातेदार भी दर्ज थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण कोमा में जाने का उल्लेख था। ग्रामवासियों के बयान और पंचनामा में भी शरीर में आई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु की बात सामने आई।

प्रकरण के पुनः परीक्षण में इन साक्ष्यों के आधार पर रामसिंह की मृत्यु दुर्घटनाजनित होना स्थापित हुआ। जिला स्तरीय समिति ने उन्हें योजना में निर्धारित कृषक की श्रेणी में माना। इसके आधार पर उनकी पत्नी तारापती का दावा पात्र मानते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

*सिर्फ ‘शराब की गंध’ को नहीं माना अपात्रता का आधार*

नर्वल तहसील के ग्राम कनवांपुर, तिलसहरी खुर्द निवासी सुरेंद्र कुमार पाल की कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी नेहा देवी ने योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए दावा किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज ‘शराब की गंध’ के आधार पर उनका दावा पूर्व में अस्वीकार कर दिया गया था।

प्रकरण के पुनः परीक्षण में सामने आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं यह उल्लेख नहीं था कि मृतक के रक्त में एल्कोहल की मात्रा विधिक अथवा चिकित्सकीय रूप से निषिद्ध सीमा से अधिक थी। किसी रासायनिक अथवा फोरेंसिक रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित नहीं था कि दुर्घटना नशे के कारण हुई थी। जिला स्तरीय समिति ने माना कि केवल ‘शराब की गंध’ के उल्लेख के आधार पर किसी कृषक परिवार को लोक कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेहा देवी का दावा पात्र मानते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

*पिता के नाम थी जमीन, लेकिन बेटा संभालता था खेती; पत्नी भूरी को मिला हक*

घाटमपुर तहसील के ग्राम कोटरा में कृषि भूमि मृतक के नाम दर्ज नहीं थी, बल्कि उसके पिता जगदीश राजस्व अभिलेखों में 1.1060 हेक्टेयर कृषि भूमि के सहखातेदार थे। पिता के अस्वस्थ रहने के कारण खेती की जिम्मेदारी बेटे ने संभाल रखी थी। वह खेत में कृषि कार्य करता और इसी से परिवार का भरण-पोषण करता था।

बेटे की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भूरी ने योजना के तहत आर्थिक सहायता का दावा किया। पुनः जांच में एसडीएम घाटमपुर की आख्या और ग्रामवासियों के बयानों से सामने आया कि पिता के अस्वस्थ रहने के कारण परिवार की खेती वास्तव में मृतक ही संभाल रहा था। जिला स्तरीय समिति ने माना कि भूमि उसके नाम दर्ज न होने के बावजूद वह कृषक परिवार का सदस्य होने के साथ वास्तविक रूप से कृषि कार्य करता था। इसके आधार पर भूरी का दावा पात्र मानते हुए योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया।

*पिता की जमीन पर खेती के साथ बटाई पर भी लिया खेत, परिवार को मिला लाभ*

घाटमपुर के ग्राम कटरी के प्रकरण में मृतक अपने पिता रामबाबू के नाम दर्ज कृषि भूमि पर खेती करता था। इसके साथ ही वह गांव के एक अन्य व्यक्ति की 0.4400 हेक्टेयर कृषि भूमि बटाई पर लेकर भी कृषि कार्य करता था।

ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र एवं अन्य अभिलेखों से उसके बटाई पर भूमि लेकर वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने की पुष्टि हुई। जिला स्तरीय समिति ने माना कि मृतक कृषक परिवार का सदस्य होने के साथ स्वयं भी बटाई पर भूमि लेकर खेती करता था, इसलिए वह योजना में निर्धारित कृषक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर रामबाबू द्वारा प्रस्तुत दावा पात्र मानते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

*एक नजर में : मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना*

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में कृषकों और कृषि कार्य से जुड़े परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के निर्धारित प्रावधानों के तहत खातेदार एवं सहखातेदार कृषक, कृषक परिवार के सदस्य, बटाईदार तथा खेतिहर मजदूर भी पात्रता की शर्तें पूरी करने पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। दिव्यांगता की स्थिति में उसकी प्रकृति एवं निर्धारित श्रेणी के अनुसार सहायता दी जाती है।

पात्रता का निर्धारण केवल भूमि के स्वामित्व के आधार पर नहीं, बल्कि योजना के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख, वास्तविक कृषि कार्य तथा उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर किया जाता है।

दैनिक भारतीय स्वरूप (जिला सूचना कार्यालय) कानपुर नगर, 10 सितंबर, 2026 पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अभिनव तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026, दिन शनिवार (द्वितीय शनिवार) को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अनमोल पाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

पूर्णकालिक सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन 12 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे दीवानी न्यायालय परिसर के प्रथम तल स्थित मीटिंग हॉल में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद, सिविल वाद, फैमिली वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, एनआई एक्ट वाद, राजस्व वाद तथा चालानी वादों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने आमजन से अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के लिए इसका लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं सरल निस्तारण संभव है।

भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर एस.एन.सेन बालिका विद्यालय पीजी कॉलेज, कानपुर (यू. पी.) में  मनोविज्ञान विभाग व 17वीं यूपी गर्ल्स बटालियन से जुड़ी एनसीसी इकाई द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मिशन निडर के संयुक्त तत्वाधान में छात्राओं को “आत्महत्या रोकथाम, आत्मरक्षा, नई रोशनी स्कीम” से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन निडर की संस्थापक शिखा शुक्ला, मुख्य वक्ता डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी (काउंसलर व थैरेपिस्ट) द्वारा छात्राओं को आत्महत्या से जुड़े कारणों, रोकथाम के उपाय, साथ-ही सेल्फ डिफेंस संबंधी जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने बताया अगर हमारे मस्तिष्क में आत्महत्या संबंधी विचार आ रहे तो सबसे पहले अपने विचार को वही रोक दें,किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करे, जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, साथ-ही ऑनलाइन टोल फ्री नंबर 14416 टेली मानस पर भी बात कर सकते है। इस अवसर पर छात्राओं ने अपनी समस्याओं को काउंसलर के साथ साझा किया व उनके निदान पर चर्चा की। मिशन निडर की संस्थापक शिखा शुक्ला द्वारा छात्राओं से सेल्फ डिफेंस से संबंधित जानकारी साझा की गई। व सेल्फ डिफेंस से जुड़ी व्यावहारिक टिप्स दी गई। एनसीसी प्रभारी प्रीति यादव द्वारा छात्राओं को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित ‘नई रोशनी’ स्कीम के बारे में बताया गया। नई रोशनी योजना विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के नेतृत्व विकास और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत कई चरणों में महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है।

धन्यवाद ज्ञापन मनोविज्ञान विभाग की प्रभारी डॉ. मोनिका सहाय द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर निशि प्रकाश, प्रोफेसर रेखा चौबे, कैप्टन ममता अग्रवाल, डॉ. रेशमा की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम में कुल 80 छात्राओं व कैडेट्स ने प्रतिभाग किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल, बिहार के उपमुख्यमंत्री, केन्द्रीय गृह सचिव और भारत सरकार और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड के बीच आज के समझौते से पूर्वी भारत के बहुप्रतीक्षित जलविवाद का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से बिहार और झारखंड के बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों किसानों को सिंचाई के लिये जल मिलने के साथ ही लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा।

अमित शाह ने कहा कि सोन नदी के जल के बंटवारे के संबंध में आज हुआ समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा की गई Team Bharat की परिकल्पना और सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों का अलग अलग अस्तित्व तो है ही मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्य टीम इंडिया बनकर आगे बढ़ें, तो कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका निराकरण न हो सके। श्री शाह कहा कि इस वर्ष अभी तक विभिन्न राज्यों के बीच यह चौथा जल समझौता है जिससे सिंचाई, ग्रामीण विकास और पेयजल के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि होगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार और झारखंड के बीच लगभग 25 साल पुराने जल विवाद के हल के लिए आज हुआ यह समझौता इस बात का उदाहरण है कि सहकारी संघवाद की भावना के साथ संवाद हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र,  किसानों, ग्रामीण क्षेत्र और पीने के जल की समस्या का हमेशा के लिए आज निराकरण हो गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज के समझौते से बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना की बड़ी आबादी के लिए पीने के पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही, झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा।

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी ने सोन नदी  जल बंटवारे के समाधान के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया!

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोन नदी  जल बंटवारे के समाधान के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।

गृह मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच कई दशकों से लंबित जल विवादों का समाधान निकाला जा रहा है, इस वर्ष अब तक चार ऐतिहासिक समझौते हो चुके हैं।

07 जुलाई, 2026 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। यह समझौता मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लागत साझाकरण के मुद्दों से जुड़े दीर्घकालिक विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जिसके तहत लंबित देयों के अंतिम निपटान के रूप में किए जाने वाले भुगतानों को एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) के रूप में हल किया गया है

29 जून, 2026 को श्री अमित शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 एमसीएम पानी यमुना नहर से तीन भूमिगत पाइपलाइंस के जरिए राजस्थान तक पहुंचेगा। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन के ज़रिए राजस्थान के हिस्से का यमुना का पानी पहुँचाना है। इससे राजस्थान, अपर यमुना बेसिन के इस्तेमाल लायक सतही पानी के बँटवारे पर 1994 के समझौते के तहत मिले पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। इस परियोजना से राजस्थान के सूखे और कम बारिश वाले इलाकों में पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति होगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा।

16 जून, 2026 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित ‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बनी। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान “किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजना” के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमत हुए। किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में जल घटक के कार्य का 90% केन्द्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% राशि का वित्तीय भार 06 राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विद्युत् घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी।