महिला आरक्षण विधेयक पर यूं तो 45 साल पहले 1974 में सवाल उठ चुका था और महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया था और उसके बाद कम से काम 10 बार यह बिल पेश किया गया लेकिन आपसी सहमति न होने के कारण और महिलाओं को आरक्षण की जरूरत ही क्या है इस विचार के मद्देनजर इस बिल को मान्यता नहीं मिली। यहां तक कि इस बिल को लेकर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। शरद यादव यहां तक कह चुके थे कि, “इस बिल से परकटी महिलाओं को ही फायदा होगा।”
2010 में जब राज्यसभा में यह बिल पास हुआ तो करण थापर ने एक प्राइम टाइम बहस में कहा कि, “महिलाओं को सशक्त बनाना तो ठीक है लेकिन इसके लिए आरक्षण की जरूरत क्या है?” इन सब बातों के बीच में एक सवाल मेरे मन में भी आया कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्या है? जब हम बराबरी की बात करते हैं तो महिलाओं को आरक्षण क्यों चाहिए? जब इतना माद्दा है कि आप अपने आपको काबिल साबित कर सकती हैं तो आरक्षण क्यों? और यूं भी आरक्षण द्वारा चुनकर आई हुई महिलाएं सिर्फ राजनीतिक मोहरा भर होती है। हमारे विविधता वाले देश में जात-पात का मुद्दा बहुत बड़ा है जिसे राजनेताओं ने अपने राजनीतिक हित के लिए उत्थान के नाम पर “आरक्षण” की बैसाखी थमा रखी है। जब तक आरक्षण रहेगा तब तक जाति रहेगी,जब तक जाति रहेगी तब तक कुछ लोगों की राजनीति रहेगी और जब तक उनकी राजनीति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा।
इतने सालों से अटका हुआ यह बिल 19 सितंबर 2023 को पास हुआ हालांकि यू एन वूमेन का डाटा बताता है कि संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे है। दुनिया के 198 देशों की लिस्ट में महिलाओं की संसदीय भागीदारी के मामले में भारत का नंबर 148 है जबकि पाकिस्तान 116 और बांग्लादेश 111 नंबर पर है और बात हम महिलाओं के उत्थान की करते हैं। जब हम इन देशों से अपने बेहतर और आगे होने की बात करते हैं तो इस मसले पर पीछे क्यों है? एक विचार यह भी आता कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है? अपनी दबंगई के चलते पुरुष महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते तो आरक्षण अनिवार्य रूप से संसद में महिलाओं की भागीदारी तय करेगा। अभी भी ग्राम पंचायतों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि आज भी मुखिया चुनी हुई महिलाओं का कार्य उनके पुरुष ही संभालते हैं और आरक्षण द्वारा चुनी गईं महिलाएं ही संसद में जा सकेंगी उनके पुरुष नहीं।
आरक्षण इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि समाज में आज भी महिलाओं की भूमिका दोयम दर्जे की है और आरक्षण राजनीति में भागीदारी के लिए महिलाओं की अनिवार्यता को निश्चित करेगी। 33% आरक्षण के बजाय संसद में भागीदारी भी समान रूप से होनी चाहिए। इतने सालों से अटका हुआ यह बिल कहीं सरकार द्वारा चुनावी समीकरण को साधने का हथियार तो नहीं? चुनाव के वक्त ही तीन तलाक, 370 जैसे मुद्दे लाये जाते हैं। कहीं यह बिल भी 2024 की तैयारी में अहम भूमिका निभायेगा?
यह भी संभव है कि राजनीतिक हित साधने के लिए महिला आरक्षण बिल पर राजनेताओं के घर की महिलाओं को ही प्रमुखता दी जाये लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे संसद में उनके लिए रास्ता बनायेगी और वह सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगी। हालांकि इस बिल पर कानून बनने में अभी समय है और यह अभी दूर के ढोल सुहावने जैसा लगता है। इस बिल के आ जाने से फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और यह न्यूज चैनलों के बहस का मुद्दा बन चुका है। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक, जातिगत और जेंडर भेदभाव की जड़े इतनी गहरी है कि बिना आरक्षण के यह बिल कार्यान्वित होता हुआ संभव नजर नहीं आता। संसद में महिलाओं की भागीदारी से उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बदलाव आयेगा और उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी।
प्रियंका वर्मा महेश्वरी
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भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर
कानपुर 17 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, आर्मापुर पी. जी. कालेज, कानपुर के समाजशास्त्र विभाग द्वारा एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर विद्या मंदिर महिला डिग्री कालेज, कानपुर की समाजशास्त्र विभाग की असि. प्रोफेसर डॉ. पूर्णिमा शुक्ला ने “समाजशास्त्र का उद्भव तथा भारत में समाजशास्त्र का विकास’ विषय पर व्याख्यान दिया गया।
इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मुकेश कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष डा. उमेश चन्द्र, असि. प्रो. अनुराग कुमार, प्रो. आलोक कुमार, प्रो. अखिलेश दीक्षित, कपिल दीक्षित एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस व्याख्यान में समाजशास्त्र विषय के छात्र / छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया व उद्बोधन से छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।
आपको सहर्ष अवगत कराना है कि श्री नागरिक रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड एच ब्लॉक, किदवई नगर कानपुर द्वारा इसके 49वे दशहरा महोत्सव के शुभारंभ एवं रामलीला पार्क में शौचालय व पार्क के सुंदरीकरण का उद्घाटन दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को नगर प्रमुख प्रमिला पांडे के कर कमलों द्वारा हुआ।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अवनीश दीक्षित, कानपुर प्रेस क्लब तथा क्षेत्रीय पार्षद, वार्ड 92 अवधेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। नगर प्रमुख प्रमिला पांडे ने अपने संभाषण में कहा कि दशहरा महोत्सव केवल कानपुर नगर में ही नहीं बल्कि समूचे देश में बड़ी ही श्रद्धा व भावना के साथ मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हम सभी को मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग सहित श्री नागरिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजीव मिश्रा, महामंत्री कृष्ण गोपाल तिवारी, अनुराग शुक्ला, चंद्रनाथ शुक्ला, सुरेश चंद्र शुक्ला, शिवांश शुक्ला प्रकाश शुक्ला, रविंद्र कुमार गुप्ता, सतीश पांडे, किशोर कुमार शुक्ला, अनंत मिश्रा, शुभम तिवारी, विष्णु शुक्ला, पप्पू अवस्थी, अजय बाजपेई, विनय सिंगर, संजीव शुक्ला भइयन, कुककू मिश्रा, गौरव त्रिपाठी, गुड्डू यादव, रजोल शुक्ला आदि मौजूद रहे।
बाबू सुंदर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, निगोहां, लखनऊ के तत्त्वावधान में नक्षत्र फाउण्डेशन द्वारा ‘‘आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्य और सामाजिक सरोकार ‘‘ विषयक शैक्षिक दक्षता वृृद्धि व्याख्यानमाला की तृतीय प्रस्तुति का आयोजन किया गया।
उक्त व्याख्यानमाला में वक्ता के रूप में अर्जुन देव भारती(उप सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं डॉ. जनमेजय जायसवाल (असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, मड़ियाहूं पी.जी. कॉलेज, मड़ियाहूं, जौनपुर, उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जूबिन इरानी ने जनपद अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता-2023 के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करने के साथ ही 699.79 करोड़ की लागत से 879 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।



विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सीआरटीडीएच कार्यक्रम के अंतर्गत पांच चिंतन शिविरों की श्रृंखला में पांचवें “सीआरटीडीएच एम्पावरिंग एमएसएमईः विषय पर चिंतन शिविर” का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के डीएसआईआर-सीआरटीडीएच में हुआ। डीपीएसआरयू), नई दिल्ली। चिंतन शिविर अधिक सार्थक अनुसंधान को मजबूत बनाने तथा वैज्ञानिक ज्ञान, विचारों और आविष्कारों तथा बाजार योग्य उत्पादों और सेवाओं के व्यावहारिक अप्लीकेशन के बीच के अंतर को पाटने के लिए एक अनुकूल इको-सिस्टम बनाने में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सहज बनाने के लिए आयोजित किया गया था। चिंतन शिविर के प्रारंभ में मुख्य अतिथि, डीएसआईआर की सचिव और महानिदेशक डॉ. एन. कलईसेल्वी का उद्घाटन भाषण हुआ। डॉ. कलईसेल्वी ने अपनी टिप्पणी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “आत्मनिर्भर भारत” बनाने के विजन को साकार करने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को सक्षम बनाने में डीएसआईआर और सीआरटीडीएच के महत्त्व पर बल दिया। डीपीएसआरयू के कुलपति प्रोफेसर रमेश के गोयल ने विभिन्न हितधारकों को उनकी अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों में सहायता करने में डीएसआईआर-सीआरटीडीएच-डीपीएसआरयू के प्रयासों की सराहना की। सीआरटीडीएच की प्रमुख डॉ. सुजाता चकलानोबिस ने चिंतन शिविर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि एमएसएमई नवाचार इको-सिस्टम के एक प्रमुख घटक के रूप में भारत को वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं विकास और मेन्युफेक्चरिंग के केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। डीपीएसआरयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर हरविंदर पोपली ने डीपीएसआरयू में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के लिए उद्योगों को संगठित करने की दिशा में डीपीएसआरयू के प्रयासों की जानकारी दी। डीपीएसआरयू में सीआरटीडीएच की परियोजना समन्वयक प्रोफेसर गीता अग्रवाल ने सीआरटीडीएच के उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य तथा भविष्य के लक्ष्यों, एमएसएमई कनेक्ट पहल, एमएसएमई के लिए सुलझाए गए विषयों, प्रस्तुत सेवाओं और एमएसएमई के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी।
इस आयोजन में गहन चर्चा, महत्वपूर्ण विश्लेषण और रणनीतिक योजना के माध्यम से सरकारी अधिकारियों, डीपीएसआरयू और हितधारकों के संयुक्त समझ, ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग किया गया। इस सार्थक बातचीत में देश में एमएसएमई, स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के संभावित उपायों पर विचार-मंथन किया गया, साथ ही भारत को किफायती स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में औद्योगिक अनुसंधान और मैन्युफेक्चरिंग का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने के अवसरों का लाभ उठाया गया।
कानपुर 14 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस. ऍन. सेन महाविद्यालय की ऍन. एस. एस. यूनिट ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत “मेरी माटी, मेरा देश” कार्यक्रम की श्रंखला में अमृत कलश वाटिका की स्थापना कॉलेज परिसर में की जिसमें ऍन. एस. एस. की स्वयंसेविकाओं ने औषधिय पौधे लगाकर वाटिका के संरक्षण की शपथ ली । महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो० सुमन ने तुलसी का पौधा लगाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया । चीफ प्रॉक्टर ममता अग्रवाल, कार्यक्रम अधिकारी प्रो० चित्रा सिंह तोमर, सह-प्रभारी डॉ० प्रीति सिंह तथा अन्य शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम में भाग ले कर कार्यक्रम सफल बनाया


