केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में ‘प्रथम नीति निर्माता फोरम’ का उद्घाटन किया

भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की वैश्विक मान्यता का विस्तार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, मंच में बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गुयाना, जमैका, लाओ पीडीआर, लेबनान, मलावी, मोज़ाम्बिक, नाउरू, निकारागुआ, श्रीलंका, सीरिया, युगांडा और जाम्बिया सहित विभिन्न देशों की भागीदारी देखी गई। मंच का उद्देश्य आईपी की मान्यता और भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है, जिसे जनऔषधि योजना के रूप में जाना जाता है।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दवा नियामक प्राधिकरणों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, श्री जे पी नड्डा ने कहा कि “यह मंच सुरक्षा, प्रभावकारिता पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।” और भाग लेने वाले देशों के बीच चिकित्सा फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करेगी कि हम रोगियों के लाभ के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने कहा, ”भारत की पहचान लंबे समय से ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में की गई है। हमें गर्व है कि हमारी जेनेरिक दवाएं मलेरिया, एचआईवी-एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करती हैं जिन्हें आमतौर पर विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है।

इन बीमारियों के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, श्री नड्डा ने कहा कि “यह योगदान वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा अंतर को पाटने में इसकी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है”। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि “चूंकि एचआईवी-एड्स के लिए दवाएं देना बहुत महंगा है और यह विकासशील देशों के लिए बोझ बन गया है, इसलिए भारतीय निर्माता आगे आए और प्रभावी और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया।”

नड्डा ने आगे कहा कि “भारत हमेशा टीकों के उत्पादन और आपूर्ति में विश्व में अग्रणी रहा है, जो टीकों की वैश्विक आपूर्ति में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देता है।” उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी वैक्सीन मांग का 70 प्रतिशत भारत से खरीदता है। उन्होंने कहा, “कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के कई देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की। यह बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करने की भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है”।

श्री नड्डा ने टिप्पणी की, “भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हुए विभिन्न पहलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति और फार्मास्युटिकल नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति की है।” प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने जन औषधि योजना सहित कई प्रमुख पहल शुरू की हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित करके समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है। ये केंद्र गुणवत्ता से समझौता किए बिना, अधिक किफायती कीमतों पर ब्रांडेड दवाओं के समान गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करते हैं। इस योजना के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाएं भारतीय फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं। भारत में इस पहल की सफलता एक ऐसे मॉडल के रूप में खड़ी है जिसे अन्य देशों द्वारा किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक वैश्विक पहुंच में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंडेड स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जो 6,000 अमेरिकी डॉलर की लागत पर 500 मिलियन से अधिक लोगों को आश्वासन और बीमा कवरेज प्रदान करता है। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, यह योजना “समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है”।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दवा नियामक प्राधिकरणों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, श्री जे पी नड्डा ने कहा कि “यह मंच सुरक्षा, प्रभावकारिता पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा” और भाग लेने वाले देशों के बीच चिकित्सा फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करेगी कि हम रोगियों के लाभ के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने कहा, ”भारत की पहचान लंबे समय से ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में की गई है। हमें गर्व है कि हमारी जेनेरिक दवाएं मलेरिया, एचआईवी-एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करती हैं जिन्हें आमतौर पर विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉ. अरुणीश चावला ने कहा कि, “एक वैश्विक प्रवृत्ति उभर रही है क्योंकि मरीज़ तेजी से जेनेरिक दवाओं का विकल्प चुन रहे हैं। जेनेरिक दवाएं डब्ल्यूएचओ मानकों और प्रथाओं के समकक्ष नियामक मानकीकरण का पालन करती हैं और ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम से कम 50 से 90 प्रतिशत सस्ती होती हैं। दुनिया में जेनेरिक दवाओं की ओर बढ़ने की भावना बढ़ रही है।” जनऔषधि कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि, “सिर्फ 10 वर्षों की छोटी सी अवधि में, जेनेरिक दवाओं के कारण अपनी जेब से खर्च में 40% से अधिक की गिरावट आई है, जो जन आरोग्य कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है और देश के कोने-कोने में 10,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं। जन आरोग्य एक सामाजिक सेवा है जिसे हम दुनिया के अन्य हिस्सों में अन्य देशों की मदद के लिए पेश करना चाहते हैं जहां स्वास्थ्य देखभाल व्यय एक प्रमुख चिंता का विषय है।

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्मों- आईपी ऑनलाइन पोर्टल और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली (एडीआरएमएस) सॉफ्टवेयर। आईपी ऑनलाइन पोर्टल भारतीय फार्माकोपिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे दवा मानकों को दुनिया भर के हितधारकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के तहत पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

भारत के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित एडीआरएमएस सॉफ्टवेयर, भारतीय आबादी की जरूरतों के अनुरूप भारत का पहला स्वदेशी चिकित्सा उत्पाद सुरक्षा डेटाबेस है। यह दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे देश के फार्माकोविजिलेंस बुनियादी ढांचे को काफी मजबूती मिलती है। यह सॉफ़्टवेयर न केवल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सीधे प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे सुरक्षा जानकारी का अधिक व्यापक कैप्चर सुनिश्चित होता है।

इन डिजिटल पहलों से दवा सुरक्षा निगरानी और मानकों के अनुपालन की पहुंच और दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक फार्मास्युटिकल परिदृश्य में एक नेता के रूप में भारत की स्थिति को और बढ़ावा मिलेगा।

इन डिजिटल प्लेटफार्मों का सफल लॉन्च और नीति निर्माताओं के फोरम में चल रही चर्चाएं यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं कि भारतीय फार्माकोपिया और स्वास्थ्य देखभाल मानकों को दुनिया भर में मान्यता और सम्मान मिले। यह फार्मास्युटिकल क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जो सहयोग, नवाचार और नेतृत्व के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

आज आयोजित फोरम सत्र के दौरान, विदेशी प्रतिनिधियों ने चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ गहन चर्चा की। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने जनऔषधि योजना पर केंद्रित चर्चा का नेतृत्व किया, जिसमें यह पता लगाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ती दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए इस पहल को कैसे अपनाया जा सकता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और प्रदर्शित करता है।

यात्रा के हिस्से के रूप में, प्रतिनिधियों को आगरा में एक जन औषधि केंद्र का पता लगाने का कार्यक्रम है, जिससे सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के भारत के प्रयासों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होगी। वे हैदराबाद में जीनोम वैली में अत्याधुनिक वैक्सीन और दवा विनिर्माण सुविधाओं और अनुसंधान केंद्रों का भी दौरा करेंगे, जो दवा उत्पादन में भारत की क्षमताओं और वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को आगे बढ़ाने के प्रति समर्पण की व्यापक समझ प्रदान करेंगे।

डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, औषधि महानियंत्रक (भारत) और सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक, आईपीसी; श्री राजीव वधावन, संयुक्त सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय; कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रोहित रथीश और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।