युवा जगत

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज हैदराबाद में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को “मुक्त” करने से स्टार्टअप में तेजी आई है। इसके परिणामस्वरूप, बहुत ही कम समय में लगभग चार वर्षों में, स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या मात्र एक अंक से बढ़कर 150 से अधिक हो गई है, जिसमें “स्काईरूट” जैसे स्टार्टअप प्रमुख उद्यमियों के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं।

हैदराबाद में 60,000 वर्ग फुट के परिसर में स्काईरूट की सबसे बड़ी रॉकेट फैक्ट्री का दौरा करने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्काईरूट न केवल भारत की उत्कृष्ट प्रतिभा और वैज्ञानिक कौशल का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि यह हम सभी के लिए यह संदेश भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने से पहले भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए खोलने की संभावनाएं निष्क्रिय पड़ी थीं।

“स्काईरूट एयरोस्पेस” पहला अंतरिक्ष स्टार्टअप था जिसने तीन साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोल दिए जाने के बाद पिछले साल श्रीहरिकोटा में इसरो स्टेशन से एक निजी रॉकेट लॉन्च किया था। आईआईटी से उत्तीर्ण दो प्रमुख विशेषज्ञों पवन और भरत के नेतृत्व में अत्याधुनिक तकनीक के साथ भारत की सबसे बड़ी रॉकेट विकास सुविधा स्थापित की गयी है। यह मांग पर आधारित लागत के अनुरूप रॉकेट विकसित करने की क्षमता रखता है।

अमृतकाल और प्रधानमंत्री के “इंडिया@2047” के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों से आने वाले है जिनकी संभावनाएं अभी नहीं खोजी गई हैं, उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही है। जब स्वतंत्र भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो वह दुनिया का अग्रणी राष्ट्र होगा।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री  मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण पिछले 9 वर्षों में देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में तेजी से उन्नति की है।”

स्काईरूट एक ही छत के नीचे भारत की सबसे बड़ी निजी रॉकेट विकास सुविधा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्काईरूट के विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट का भी अनावरण किया। भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक और मील का पत्थर है। आशा है कि विक्रम-1 भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश ने 2020 में एक ऐतिहासिक सुधार के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोल दिया था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्काईरूट की सफलता भारत की उन विशाल युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जो विशेष रूप से अंतरिक्ष, बायोटेक, कृषि और ऊर्जा सहित नए और उभरते क्षेत्रों में अपने स्टार्टअप उद्यम स्थापित करने की इच्छुक हैं।”

मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को देश की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमताओं के लिए वैश्विक पहचान बनाने में सक्षम किया है और आज हमारे स्टार्टअप की बहुत मांग है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो के पहले अध्यक्ष और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक जनक डॉ. विक्रम साराभाई ने इसरो को “राष्ट्रीय स्तर पर” सार्थक भूमिका निभाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के नौ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की युवा प्रतिभाओं को नये आयाम और संभावनाओं को नये पंख दिये। यह इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर सार्थक भूमिका निभाने की पुष्टि भी करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष मिशन मानव संसाधन और कौशल पर आधारित लागत के अनुरूप डिज़ाइन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि “अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन” वैज्ञानिक अनुसंधान में एक बड़े सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और हमें नये क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले चुनिंदा विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कर देगा।

उन्होंने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) बजट में पांच वर्षों में 50,000 करोड़, रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक यानी 36,000 करोड़ रुपये गैर-सरकारी स्रोतों, उद्योगों, जनहितैषियों और घरेलू तथा बाहरी स्रोतों से आने का अनुमान है।

भारतीय रेलवे इस समय चल रहे वर्तमान त्योहारी मौसम में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए, इस वर्ष छठ पूजा तक 283 विशेष रेल सेवाओं की 4480 फेरे संचालित कर रहा है। दिल्ली-पटना, दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर-सहरसा, दानापुर-बेंगलुरु, अंबाला-सहरसा, मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर, पुरी-पटना, ओखा- नाहरलागुन, सियालदह-न्यू जलपाईगुड़ी, कोचुवेली-बेंगलुरु, बनारस-मुंबई, हावड़ा-रक्सौल आदि जैसे रेलवे मार्गों पर देश भर के प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है। वर्ष 2022 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 216 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियों के 2614 फेरे अधिसूचित किए थे।

 

अधिसूचित पूजा/दिवाली/छठ विशेष रेलगाड़ियां -2023 (19.10.23 तक)
क्रम संख्या	रेलवे	अधिसूचित विशेष रेलगाड़ियों की संख्या	अधिसूचित फेरों की कुल संख्या
1	मध्य रेलवे	14	100
2	पूर्व मध्य रेलवे	42	512
3	पूर्व तटीय रेलवे	12	308
4	पूर्वी रेलवे	8	42
5	उत्तर रेलवे	34	228
6	पूर्वोत्तर रेलवे	4	26
7	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	22	241
8	उत्तर पश्चिम रेलवे	24	1208
9	दक्षिण रेलवे	10	58
10	दक्षिण पूर्वी रेलवे	8	64
11	दक्षिण मध्य रेलवे	58	404
12	दक्षिण पश्चिम रेलवे	11	27
13	पश्चिम रेलवे	36	1262
	कुल योग	283	4480

 

अनारक्षित यानों में यात्रियों के व्यवस्थित प्रवेश के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मचारियों की देखरेख में टर्मिनस स्टेशनों पर कतार बनाकर भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जवानों को तैनात किया गया है। रेलगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों को आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। रेल सेवा में किसी भी व्यवधान को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए विभिन्न अनुभागों में कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

प्लेटफॉर्म नंबरों के साथ रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की लगातार और समय पर घोषणा के लिए उचित उपाय किए गए हैं।

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर “मे आई हेल्प यू” यानी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ जैसे बूथ चालू रखे गए हैं जहां यात्रियों की उचित सहायता और मार्गदर्शन के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कार्मियों और चल टिकट निरीक्षकों (टीटीई) को तैनात किया गया है। चिकित्सा टीमें कॉल पर प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। पैरामेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस भी उपलब्ध है।

सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसी भी कदाचार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से प्रतीक्षलय, विश्राम गृह, प्लेटफॉर्म और सामान्य तौर पर स्टेशनों पर सफाई बनाए रखने के निर्देश क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं।

2023 के लिए आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण 16 से 20 अक्टूबर, 2023 के बीच हाइब्रिड मोड में संपन्न हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्तमान घटनाक्रम के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी व्यापक पहलुओं पर चर्चा की।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18 अक्टूबर, 2023 को भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित किया। इस अवसर पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस)जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) जनरल मनोज पांडेऔर चीफ ऑफ एयर स्टाफ (सीएएस) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी संबोधन दिया।

माननीय रक्षा मंत्री ने अप्रत्याशित की उम्मीद करते हुए हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक संकट और संघर्ष से सबक लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि ताकत में असमानता की गलत व्याख्या करने और प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की प्रवृत्ति किसी भी संघर्ष में जीत या हार के बीच की निर्णायक रेखा होगी।

सीडीएस ने बदलते प्रतिमान के अनुकूल राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे और सैन्य मामलों में क्रांति की आवश्यकता को स्पष्ट किया। सीओएएस ने वर्तमान में जारी बदलाव की प्रक्रिया में उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए सेना की सराहना की। उन्होंने वरिष्ठ नेतृत्व से परिवर्तन की इस प्रक्रिया को जारी रखने का भी आह्वान किया। सीएएस ने परिचालन पहलुओं पर बात की और अधिकतम परिचालन परिणामों के लिए सेवाओं के बीच तालमेल के महत्व पर जोर दिया।

शीर्ष नेतृत्व ने वर्तमान/उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचारकिया और भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संगठनात्मक संरचनाओं और बदलती प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के मूलभूत पहलुओं पर भी गहराई से चर्चा की।

इस अवसर पर भारतीय सेना के लिए जरूरी सबक लेने के उद्देश्य से सैन्य नेतृत्व द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़राइल-हमास संघर्ष सहित भू-रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

सिक्किम में हाल ही में आई ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) और उसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान और तैयारियों की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। बचाव, राहत और संचार संबंधी बुनियादी ढांचे की त्वरित बहाली के लिए सरकार की सभी एजेंसियों के बीच तालमेल पर चर्चा हुई। साथ ही, इसी तरह की आपात स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया के उद्देश्य से तंत्र स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का दोहन’विषय पर अपनी बातचीत के दौरान, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अजय कुमार सूद ने भविष्य के युद्ध पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति, साइबर खतरों को कम करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर जोर दिया।

शीर्ष स्तर के इस कार्यक्रम से रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को विचार-मंथन करने और कई पहलों को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिला। बातचीत के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन को और अधिक आकर्षक बनाने, सभी आंतरिक परीक्षाओं को ‘ऑनलाइन’ मोड में आयोजित करने और बुजुर्ग सैनिकों की चिंताओं को दूर करने का तंत्र तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए।

इसके अलावा, सैन्य नेतृत्व ने डिजिटलीकरण और स्वचालन पहल सहित नए युग में भारतीय सेना के लिए प्रशिक्षण के तौर तरीकों और उसके स्वरूप पर विचार-विमर्श किया, ताकि खतरों और संघर्षों के उभरतेस्वरूपों के अनुरूप सेना को “भविष्य के लिए तैयार” बनाया जा सके।

भारतीय सेना के बदलाव की दिशा में जारी प्रक्रिया के अनुरूप संचालन, प्रशिक्षण, रसद और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी एक ठोस नीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ कमांडरों के विचार लिए गए। वैचारिक स्तर पर चर्चा की गई,जिससे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण का

आज, मानेसर, गुरुग्राम स्थित आईआईसीए परिसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

एमओयू का उद्देश्य एससीपीडब्ल्यूडी और आईआईसीए की विशेषज्ञता में तालमेल बिठाना है, ताकि एससीपीडब्ल्यूडी और आईआईसीए के तत्वावधान में बनाई गई विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विविध कार्यबल के निर्माण और प्रबंधन के लिए ज्ञान, कौशल और दक्षता के संबंध में कॉर्पोरेट जगत को सक्षम बनाया जा सके। आईआईसीए के सहयोग से, एससीपीडब्ल्यूडी “योग्यता – समावेशिता के लिए जॉब कोच (जेसीआई)” कार्यक्रमों या विविध क्षेत्रों में कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से पहल करेगा।

आईआईसीए के स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रमुख डॉ. गरिमा दधीच और एससीपीडब्ल्यूडी के सीईओ रवींद्र सिंह सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ,  प्रवीण कुमार की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्होंने इस पहल के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि कॉरपोरेट जगत और अन्य संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यबल में दिव्यांगजनों को शामिल करने को बढ़ावा देंगे। आईआईसीए–एससीपीडब्ल्यूडी सहयोग के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य हितधारकों की क्षमता का निर्माण होगा, जो विविधता और समावेश के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं।

डॉ. दधीच ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक सामयिक पहल है, क्योंकि भारत में विविधता और समावेश के अभियान को मजबूत करने और प्रभावशाली क्षमता निर्माण करने एवं ऐसे व्यक्तियों का एक कैडर बनाने की जरूरत है, जो कॉरपोरेट जगत और अन्य संगठनों में दिव्यांगजनों को रोजगार देने और रोजगार के बाद अपनाने की सुविधा देने तथा उन्हें समर्थन देने में विशेषज्ञता रखते हों। रवींद्र सिंह ने कहा कि कॉरपोरेट्स के क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, ताकि उनके द्वारा नियोजित दिव्यांगजनों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके। आईआईसीए के एसओबीई के मुख्य कार्यक्रम कार्यकारी डॉ. रवि राज अत्रे और एससीपीडब्ल्यूडी के एसएंडक्यूए की प्रमुख डॉ. निहारिका निगम इस सहयोग को क्रियान्वित करने के लिए नोडल अधिकारी हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) के बारे में

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) एक ‘गैर–लाभकारी‘ संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 के एक विशिष्ट प्रावधान के अनुपालन में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर, 2015 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) की स्थापना की गई थी, ताकि दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को मुख्यधारा में लाने के मिशन को पूरा किया जा सके।

आईआईसीए के बारे में

आईआईसीए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित एक संस्था है, जो एक एकीकृत और बहु–संकाय दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक थिंक–टैंक और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करती है। आईआईसीए विभिन्न स्कूलों और केंद्रों के माध्यम से अपनी क्षमता–निर्माण और सलाहकार समाधान प्रदान करता है। आईआईसीए का स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट; पर्यावरण–सामाजिक प्रशासन (ईएसजी), कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और व्यापार तथा मानवाधिकार (बीएचआर) के क्षेत्रों में काम करता है। स्कूल ने इस साल दिसंबर में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की है। वर्तमान समझौता ज्ञापन की अगुआई देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, आईआईसीए द्वारा की जायेगी।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत आज रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है।

उन्होंने कहा, अतीत के विपरीत, हमारे सशस्त्र बल ड्रोन, हेलिबोर्न ऑपरेशन और यूएवी सहित उन्नत हथियारों से सुसज्जित हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी नई सीमाओं के लिए तैयार हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (यूएसआई) द्वारा आयोजित भारतीय सैन्य विरासत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. सिंह ने कहा, भारत नई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी देशों के समकक्ष है, जिनमें रक्षा परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। यह न केवल देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाती है बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में वैश्विक प्रौद्योगिकी के अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित करती है।

उन्होंने कहा, ”यह अतीत की बात है जब हमारी सेनाएं पुराने अस्त्रों का उपयोग करती थीं। हम विश्व के उन सात विशिष्ट देशों में से हैं जो क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, ”इस दृष्टिकोण के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष मार्च में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया।”

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, पुणे के आईआईएसईआर में स्थापित ‘आई-हब क्वांटम’, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में काम कर रहा है और परमाणु इंटरफेरोमेट्री-आधारित सेंसिंग और नेविगेशन उपकरण विकसित कर रहा है; आईआईटी मद्रास में टीआईएच, अर्थात् आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन रक्षा कर्मियों के लिए एक सुरक्षित मोबाइल फोन विकसित करने पर काम कर रहा है; आईआईटी रूड़की में टीआईएच, अर्थात् आईहब दिव्य संपर्क आईडीआर डूट एमके-1 की सहायता कर रहा है, जो आतंकवादी/अराजकता विरोधी और रूम इंटरवेंशन ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की मदद के लिए भारत का पहला स्वदेशी नैनो ड्रोन है; पुणे के आईआईएसईआर में स्थापित आई-हब क्वांटम परमाणु इंटरफेरोमेट्री-आधारित सेंसिंग और नेविगेशन उपकरणों को विकसित करने वाली क्वांटम टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में काम कर रहा है; आईआईटी मंडी में टीआईएच अर्थात् ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन (एचसीआई) फाउंडेशन नेवल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (एनसीएमएस) विकसित कर रहा है, आईआईएससी बेंगलुरु में टीआईएच ऑटोमेशन सिस्टम आदि के सटीक नियंत्रण के लिए समेकित रोबोटिक ज्वाइंट एक्चुएटर्स विकसित कर रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ये नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां निरंतर विकसित हो रही हैं और सैन्य अभियानों पर उनका प्रभाव बढ़ता रहेगा। आधुनिक युग में सैन्य प्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन प्रौद्योगिकियों को अपनाना और उनका उपयोग करना आवश्यक होगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जहां तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषणों का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह भारत के लिए सबसे अच्छा समय है। चंद्रयान-3, आदित्य एल1 और कोविड टीकों की सफलता गाथाओं ने भारत की छवि में बड़े बदलाव लाने में योगदान दिया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, विशेष रुप से नई दिल्ली में हाल ही में सफल जी20 शिखर सम्मेलन के बाद विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, 2070 तक नेट ज़ीरो के भारत के एमडीजी लक्ष्यों को अर्जित करने में काफी सहायता करेगा।

जी20 में अफ्रीकी संघ के प्रवेश की सराहना करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन उपयुक्त रूप से यह प्रदर्शित करता है कि “विश्व आज प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो जी20 को जी21 में बदलने के लिए इतिहास में जाने जाएंगे, की अगुवाई में भारत द्वारा नेतृत्व किए जाने के लिए तैयार है।”

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “उन्होंने भारत की भूमिका एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित की है जो अब नेतृत्व नहीं सहेगा, बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार है।”

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार विजेताओं को उनके लेखन को सम्मानित करने के लिए 23.10.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2023 समारोह का आयोजन ;  केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन केंद्रीय मंत्री डॉ.  जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किए

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया था। यह पोर्टल सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यो को प्रस्‍तुत करने और दर्शाने के लिए एक ऑनलाइन व्‍यवस्‍था प्रदान करता है; सरकारी विभाग में कार्य करने के उनके अपने अनुभव साझा करना और शासन में सुधार के लिए सुझाव देना। इस विभाग के अनुभव पोर्टल पर 96 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने पंजीकरण कराया है और अभी तक 10000 से अधिक आलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं।

इस समय,अनुभव के लेखन के अनुसार शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सराहनीय कार्यो को प्रस्‍तुत करने और दर्शाने के लिए उनके प्रस्‍तुतिकरण को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक अनुभव आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 1901 अनुभव आलेखों का प्रकाशन हुआ है, जो 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से सबसे अधिक संख्या में है। प्रकाशित आलेखों की अधिकतम संख्या सीआईएसएफ से है। चिंतनशील प्रक्रिया के पश्‍चात्, 4 अनुभव पुरस्कार और 9 ज्‍यूरी प्रमाणपत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार विजेता 8 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से हैं। यह उल्लेख करना महत्‍वपूर्ण होगा कि इस प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार 9 ज्यूरी प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। अनुभव पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 10,000/- रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्‍यूरी प्रमाणपत्र विजेताओं को एक पदक और एक प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग (पीआरसी) कार्यशाला का आयोजन भी कर रहा है जो पेंशनभोगियों के ‘जीवनयापन में आसानी’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यशाला में शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और मंजूरी प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्‍त, अखिल भारतीय पेंशन अदालत पेंशन शिकायतों के निवारण हेतु एक प्रभावी मंच के रूप में उभर कर आई है। अब तक डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा 08 पेंशन अदालतें आयोजित की गई हैं और पेंशन अदालत में उठाए गए 24,671 में से, इस पहल में भागीदारी करने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा 17,551 शिकायतों का समाधान (71 प्रतिशत) किया गया था।

आगामी समारोह में, विषयगत अखिल भारतीय पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी जिसमें मंत्रालयों/विभागों में लंबित पेंशन भुगतान आदेश मामलों को दिल्ली में डीओपीपीडब्ल्यूद्वारा और भारत भर में अन्य स्थानों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिया जाएगा।

डीओपीपीडब्ल्यू ने अब पोर्टलों को एकीकृत करने के औचित्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है अर्थात् बड़े पैमाने पर पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन को आसान बनाने के लिए, सभी पोर्टल जैसे पेंशन वितरण बैंक पोर्टल, अनुभव, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) आदि को नव निर्मित “एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल” (https://ipension.nic.in) में एकीकृत किया जाना चाहिए।

पेंशनभोगियों को बैंक बदलने, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने, पेंशनभोगियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने, पेंशन पर्ची और पेंशन पर्ची की पुनर्प्राप्ति, आयकर कटौती डेटा / फॉर्म 16, पेंशन रसीद की जानकारी जैसी समस्याओं को कम करने के लिए, पेंशन वितरण बैंकों की वेबसाइटों को भी एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। स्‍टेट बैंकऑफ इंडिया (एसबीआई) और केनरा बैंक के पेंशन सेवा पोर्टल को भविष्य पोर्टल के साथ एकीकृत करने का कार्य पूरा हो गया है।

अब, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने पेंशन पोर्टल को इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। 4 सुविधाएं अर्थात् मासिक पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति, पेंशनभोगी का सबमिशन फॉर्म 16 और पेंशन बकाया का देय एवं आहरित विवरण इन बैंको द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री (पीपी) पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल लॉन्च करेंगे।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 70 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम बनाने के लिए नवंबर, 2023 में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 का आयोजन करेगा। 17 बैंकों के सहयोग से भारत भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के नियंत्रण के लिए केंद्रीय राज्‍य मंत्री 23 अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) पोर्टल को लॉन्च करेंगे।