राजनीति

कानपुर 29 सितंबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों के साथ-साथ अन्य किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार हर स्तर पर सहायता कर रही है। गन्ना किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में रू0 25.00 प्रति कुन्टल की अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों को तोहफा दिया है। वर्ष 2021-22 हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा गन्ना मूल्य मंे रू0 25.00 प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी की गयी है। शीघ्र प्रजाति के लिए रू0 350.00 प्रति कु0, सामान्य प्रजाति के लिए रू0 340.00 प्रति कु0 एवं अस्वीकृत प्रजाति के लिए रू0 335.00 प्रति कु0 की दरें निर्धारित करते हुए गन्ना किसानों को लाभान्वित किया है। इस बढ़े हुए गन्ना मूल्य से प्रदेश के गन्ना किसानांे को वर्ष 2021-22 में लगभग रू0 4,000.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि गन्ना मूल्य के रूप में चीनी मिलों से प्राप्त होगी।

वर्तमान सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में लिये गये निर्णयों से वर्ष 2021-22 हेतु शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का क्षेत्रफल 97.45 प्रतिशत, सामान्य प्रजातियों का क्षेत्रफल 2.34 प्रतिशत एवं अनुपयुक्त प्रजातियों का मात्र 0.21 प्रतिशत हो गया है। जबकि वर्तमान सरकार के पूर्व वर्ष 2016-17 में प्रदेश में शीघ्र पकने वाली प्रजाति का क्षेत्रफल 52.83 प्रतिशत, सामान्य पकने वाली प्रजातियों का क्षेत्रफल 37.44 प्रतिशत एवं अनुपयुक्त प्रजातियों का क्षेत्रफल 9.73 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 मंे शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का गन्ना मूल्य रू0 315.00 प्रति कु0, सामान्य प्रजातियों का रू0 305.00 प्रति कु0 एवं अनुपयुक्त प्रजातियों का गन्ना मूल्य रू0 300.00 प्रति कु0 निर्धारित किया गया था। प्रजातियों के आधार पर गन्ना कृषकों को औसतन रू0 309.80 प्रति कु0 गन्ना मूल्य प्राप्त होता था।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा गन्ना मूल्य की दर में की गई बढ़ोत्तरी से पेराई सत्र 2021-22 में गन्ना कृषकों को वेराइटल प्रतिशत के आधार पर औसतन रू0 349.80 प्रति कु0 की दर प्राप्त होगी जो पेराई सत्र 2016-17 के मुकाबले रू0 40.00 अधिक है। प्रदेश सरकार की किसान हित में चलाई गयी गन्ना विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से औसत गन्ना उत्पादकता बढ़कर 815 कु0 प्रति हेक्टे0 हो गई है। जो वर्ष 2016-17 में 723.80 कुन्टल प्रति हेक्टे0 ही थी। वर्ष 2021-22 में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप गन्ना किसानों को रू0 2,85,087.00 प्राप्त होंगे, अर्थात कृषक को 01 हेक्टे0 गन्ने से बढ़े हुए गन्ना मूल्य एवं उपज वृद्धि के कारण रू0 60,854.00 प्रति हेक्टे0 अधिक प्राप्त होंगे।
वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल 04 वर्षों में कुल 4289.09 लाख टन गन्ने की पेराई की गयी, जबकि इसके पूर्व के 04 वर्षों में मात्र 2918.53 लाख टन गन्ने की पेराई हुयी थी। इस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चीनी मिलों द्वारा पूर्व के 04 वर्षों के मुकाबले 1370.56 लाख टन अधिक गन्ने की पेराई की गयी। पूर्व के वर्षों में कृषक औने-पौने दामों पर क्रेशर एवं कोल्हुओं पर गन्ना बेचने हेतु मजबूर थे। वर्तमान सरकार के 04 वर्षों में औसत गन्ना पेराई 1072.27 लाख टन प्रति वर्ष रही है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। जबकि इसके पूर्व के 04 वर्षों में 729.63 लाख टन प्रतिवर्ष थी जिसके कारण कृषक अपने गन्ने का उचित निस्तारण नहीं कर पाते थे। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हितार्थ संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं का ही परिणाम है कि उ0प्र0 गत वर्षों से लगातार गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।
————————

कानपुर 27 सितंबर, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के ग्राम सहजना की बेटी के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से सहायता राशि के रू0 10 लाख रु. का चेक प्रदान किया। उन्होने कहा कि मृतक बेटी के साथ हुयी घटना के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित होगी। सहायता राशि मृतक बेटी (डाली) की मां श्रीमती मिथिलेश कुशवाहा पत्नी स्व0 ओम प्रकाश को उनके स्थाई निवास( घर) जाकर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा प्रदान की ।

उपमुख्यमंत्री ने मृतका के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया तथा कहा कि शासन और प्रशासन उनके साथ है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ।उन्होंने घटना के बाबत परिजनों से वार्ता भी की तथा मृतका के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

कानपुर 26 सितंबर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि कल 27 सितंबर 2021 को जनपद कानपुर नगर में मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है| उक्त अभियान के अंतर्गत जनपद में दिनांक 27 सितंबर 2021 को 150000 डोज(128000 लक्ष्य + 22000 मेगा सिटी लक्ष्य) लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है| जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 257 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 283 टीमों के द्वारा 97050 डोज एवं नगरी क्षेत्र में 98 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 149 टीमों द्वारा 53150 डोज लगाया जाएगा| इसी प्रकार मेगा अभियान में जनपद के 355 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर 432 टीमों के द्वारा टीकाकरण शस्त्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 150200 डोज लगाया जाना निर्धारित किया गया है| आम जनता से अपील है कि अभी भी जिन लोगों ने कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराया है, अवसर का लाभ उठाते हुए अपने नजदीकी टीकाकरण सत्र पर पहुंचकर टीकाकरण कराएं| टीकाकरण हेतु ऑनलाइन एवं ऑन स्पॉट दोनों माध्यम से पंजीकरण कराकर टीकाकरण कराया जा सकता है| कोविड टीकाकरण के संबंध में किसी भी जानकारी हेतु डॉ0 ए0के0 कनौजिया, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी-9793746044, डॉ0 राजेश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी-9936773141 एवं श्री शैलेंद्र मिश्रा, जिला स्वा0शि0 एवं सू0 अधिकारी के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं|
————

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान, एमओएस पीएमओ, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज प्रदर्शनी मैदान, जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र ‘जम्मू हाट’ का उद्घाटन किया। उद्यमियों, खरीदारों, विक्रेताओं और निर्यातकों के लिए एक मंच ‘वाणिज्य सप्ताह’ के अवसर पर आज ‘जम्मू हाट’ का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन के दौरान प्रर्दशनी में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब भारत आजादी के 75 साल ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है, तो अगले 25 साल देश के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पर ‘विश्व गुरु’ के रूप में उभरेगा, यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से मिलकर एक पूर्ण भारत होगा, जिसमें से जम्मू और कश्मीर भी एक हिस्सा है और इस प्रकार जम्मू के लोगों को मजबूत रहना चाहिए और उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि 26 मई, 2014 को प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया एक मंत्र था “न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन” और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पिछली सरकारों के दौर में विकास के मामले में छूटे हुए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आदि का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समान बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘मिशन नॉर्थईस्ट’ है, जिसका ‘पूर्वोत्तर विकास मॉडल’ पूरे देश में एक उदाहरण बन गया है। इस सरकार द्वारा पूर्वोत्तर को भीतरी इलाकों को अब देश के केंदीय इलाके के रूप में बदल दिया गया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चल रहे जनसंपर्क कार्यक्रम पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम श्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद, ‘मिशन जम्मू-कश्मीर’ पर जोर दिया गया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय मंत्रियों को जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यापक रूप से शामिल करना था जो इन दिनों बड़े पैमाने पर उठाया गया है।

जम्मू-कश्मीर में पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी केंद्रीय कानून अब जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार विरोधी कानून हो या अन्य कानून जो जम्मू-कश्मीर को भारत की मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए थे।

मंत्री ने कहा कि पहले राज्य का शिकायत पोर्टल कभी काम नहीं करता था, उसे अब सीजीआरएएमएस से जोड़ दिया गया है ताकि लोगों की शिकायतों का समय पर निवारण किया जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश आने की उम्मीद है जो आने वाले वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने काम करेगा।

मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर को 13 जून, 2021 से तीन महीने से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय जल के लिए तैनात किया गया था। तैनाती के दौरान उसने यूरोप और अफ्रीका के नौ देशों में लगभग 20,000 नॉटिकल मील समुद्री यात्रा करते हुए 11 पोर्ट कॉल किए। सभी बंदरगाहों पर स्थानीय अधिकारियों ने जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया और कई स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने इसका दौरा किया।

जहाज की बंदरगाह यात्राओं में मेजबान देशों के साथ विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक बातचीत हुई। जहाज ने समुद्र में विदेशी नौसेनाओं के साथ बारह समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किए। इनमें रॉयल नेवी के साथ एक्सरसाइज कोंकण 21 और रूसी नौसेना के साथ एक्सरसाइज इंद्र-नेवी 21 जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास भी शामिल थे। इन अभ्यासों में विविध प्रकार के नौसैनिक अभियानों को शामिल करते हुए व्यापक और बहु-आयामी विकास शामिल थे। माना जाता है कि अभ्यासों ने भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि की है और आवश्यकता पड़ने पर साझा समुद्री चिंताओं और खतरों को दूर करने के लिए वे आसानी से काम कर सकते हैं। इनमें से कुछ अभ्यास जैसे कि रॉयल नॉर्वेजियन नौसेना, अल्जीरियाई नौसेना और सूडानी नौसेना के साथ-पहली बार हुए थे ।

आईएनएस तबर ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना की 325वीं वर्षगांठ समारोह में भी भाग लिया, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अभियानगत तैनाती के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आईएनएस तबर को अब एडन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में गश्त के लिए तैनात किया गया है।

कैप्टन महेश मंगीपुडी द्वारा कमांड किए जाने वाला आईएनएस तबर एक स्टील्थ फ्रिगेट है और इसमें 300 कर्मियों का दल है। पश्चिमी बेड़े से संबंधित इस जहाज़ ने पहले एडन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी ऑपरेशन में भाग लिया था।

केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स के स्कोप सम्मेलन केंद्र में स्वामित्व योजना: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की ओर एक कदम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड (https://svamitva.nic.in/) भी लॉन्च किया।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री गिरिराज सिंह ने सभी राज्यों से 2024 तक समय सीमा से पहले ही स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन को पूरा करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि इस लक्ष्य का पूरा करने हेतु केंद्र सरकार जल्द से जल्द सभी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

श्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और स्वामित्व योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में स्वमित्व योजना के उल्लेख का ज़िक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ही दूरदृष्टि है जो उन्होंने ग्रामीण भारत की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी एवं डेटा का उपयोग करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तकनीक तथा डेटा के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत और अधिक पारदर्शी बनेगा। श्री गिरिराज सिंह ने राज्यों से स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका बढ़ाने का भी आग्रह किया।

स्वामित्व योजना के महत्व के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण लोगों में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होगी और वे स्वामित्व कार्ड की मदद से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। श्री सिंह ने योजना के तहत उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने ड्रोन के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया, जो योजना के वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं और राज्यों से प्रतिदिन कम से कम 5 गांव प्रति ड्रोन टीम उपलब्ध कराने का आह्वान किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने जमीनी स्तर पर वास्तविकता को परखने के लिए फीचर एक्सट्रैक्टेड मैप उपलब्ध कराने हेतु 15 दिनों की समयसीमा का पालन करने पर भी जोर दिया। इसी तरह, राज्यों को भी सर्वे ऑफ इंडिया को जमीनी हकीकत वाले नक्शे वापस उपलब्ध कराने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा का पालन करना चाहिए।

हरियाणा राज्य को दिसंबर 2021 तक लाल-डोरा क्षेत्रों में टाइटल डीड वितरण कार्य पूरा करना है। ड्रोन सर्वेक्षण को दमन और दीव, पुद्दुचेरी एवं लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया जाना है तथा कम से कम 75 जिलों में दिसंबर 2021 तक इस कार्य को ड्रोन सर्वेक्षण के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में ड्रोन सर्वेक्षण युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना है। राज्यों में ड्रोन टीमों को बढ़ाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को प्रोत्साहित किया गया है।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने भी समय सीमा से पहले ही लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है और इसे प्राप्त करने में हमें अपना अहम योगदान देना होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व के स्रोत (ओएसआर) कर संग्रह के निम्न स्तर पर भी ध्यान आकृष्ट किया। महाराष्ट्र ने राज्य में वितरित संपत्ति कार्ड (सनद) पर मामूली शुल्क लगाकर अपने ओएसआर संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि की है। राज्य ऐसे ओएसआर संग्रह को बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं, जहां ग्राम पंचायतों को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रामीण से शहरी प्रवास को कम करने में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सभी राज्यों से अपने यहां इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना वंचित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम साबित होगी।

इस योजना के कार्यान्वयन में सबसे आगे रहने के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सराहना की गई। मध्य प्रदेश ने ड्रोन फ्लाइंग, ग्राउंड-ट्रूथिंग और प्रॉपर्टी कार्ड जनरेशन से एंड टू एंड ऑटोमेशन प्रक्रिया विकसित की है। नागरिक क्लिक करके ही योजना की प्रगति देख सकते हैं और अंतिम संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नागरिक राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) के माध्यम से भी आपत्ति के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इससे पारदर्शिता आई है और राज्य में योजना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया गया है। सर्वेक्षण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए नए राज्यों को समान वेब-आधारित/मोबाइल-आधारित आईटी प्रणालियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

राज्यों को स्वामित्व योजना को एक मिशन मोड में लागू करने और समय पर ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने के लिए ड्रोन का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

इस योजना की सफलता के लिए राज्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय को महत्वपूर्ण बताया गया है। नए राज्यों को वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित विभिन्न मील के पत्थर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, भारतीय सर्वेक्षण के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करने और समयबद्ध तरीके से योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

पंचायती राज मंत्रालय में सचिव श्री सुनील कुमार, भूमि संसाधन विभाग में सचिव श्री अजय तिर्की, भारत के महासर्वेक्षक श्री नवीन तोमर सहित भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस सम्मेलन में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, भारतीय सर्वेक्षण और केंद्रीय मंत्रालयों के 60 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भूमि संसाधन विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नीति आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

राज्य भूमि अभिलेख विभाग, सर्वेक्षण एवं निपटान विभाग, भूमि राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, एनआईसी, जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों तथा भारतीय बैंक संघ के अधिकारियों द्वारा राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार तथा स्वामित्व कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। छठी अनुसूची के क्षेत्रों में, तकनीकी आवश्यकताएं – एंड-टू-एंड प्रोसेस ऑटोमेशन और कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम (सीओआरएस), संपत्ति कार्ड की बैंकेबिलिटी के पहलू और स्वामित्व डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताएं आदि शामिल हैं।

पृष्ठभूमि:

स्वामित्व (ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रत्येक ग्रामीण गृह स्वामी को “अधिकारों का रिकॉर्ड” प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ शुरू किया गया था। नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (आबादी) भूमि का सीमांकन करने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋण सक्षम बनाना; संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना; ग्राम स्तर की व्यापक योजना सही मायने में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण गृह स्वामियों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। अधिकारों का रिकॉर्ड मालिकों द्वारा बैंक से ऋण तथा अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह योजना ग्राम स्तर पर विवादों के निपटारे, सटीक भूमि अभिलेखों के निर्माण और किसी भी विभाग या एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना में भी मदद करेगी।

चरण I – प्रायोगिक परियोजना (अप्रैल 2020 – मार्च 2021) में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों में सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (सीओआरएस) की स्थापना शामिल है।

चरण II (अप्रैल 2021 – मार्च 2025) – 2022 तक देश भर में शेष गांवों और सीओआरएस नेटवर्क कवरेज का पूरा सर्वेक्षण।

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2020 को हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के 763 गांवों के लगभग 1.25 लाख निवासियों को संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के राष्ट्रीय रोल-आउट का शुभारंभ किया और 5,000 गांवों में 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड/स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुए।

पीआईबी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई, 2021 में आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्‍त कर ली है।

2.    इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इनके हर प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यधीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय, शारीरिक अक्षमता (जिन भी मामलों में लागू हो) आदि के अपने दावे के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अत:, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने प्रमाण-पत्र तैयार रखें और व्‍यक्तित्‍व परीक्षण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने से पहले, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध महत्‍वपूर्ण अनुदेशों के अनुसार अपने प्रमाण-पत्रों की जांच कर लें।

3.    परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों से यह अपेक्षित है कि वे आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर उपलब्‍ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) को भरें। यह विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 15.09.2021 से दिनांक 28.09.2021 तक शाम 6.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने और उसे आयोग में ऑनलाइन जमा करने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पहले वेबसाइट के संगत पृष्‍ठ पर अपने को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ही वे अपनी अर्हता के समर्थन में तथा आरक्षण आदि के दावे के अनुसार संगत प्रमाण-पत्रों/दस्‍तावेजों की स्‍कैन की गई प्रतियों के साथ अपने विस्‍तृत आवेदन को ऑनलाइन जमा करेंगे। अर्हक उम्मीदवारों को भारत के ई-राजपत्र में प्रकाशित भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021 की नियमावली का अवलोकन करने का भी परामर्श दिया जाता है।

4.  उम्‍मीदवार, साक्षात्‍कार के समय प्रस्‍तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021 की नियमावली के साथ-साथ वेबसाइट पर उपलब्‍ध विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से संबंधित अनुदेशों को ध्‍यानपूर्वक पढ़ लें। उम्‍मीदवार अपनी आयु, जन्‍मतिथि, शैक्षणिक योग्‍यता, समुदाय (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्‍ल्‍यूएस) तथा शारीरिक विकलांगता की स्‍थिति के समर्थन में पर्याप्‍त प्रमाण (बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्‍मीदवारों के मामले में) प्रस्‍तुत नहीं कर पाने के लिए स्‍वयं उत्‍तरदायी होंगे। लिखित परीक्षा में अर्हक हुआ कोई उम्‍मीदवार, भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2021 हेतु अपनी उम्‍मीदवारी के समर्थन में यदि कोई एक अथवा सभी मूल दस्‍तावेज लाने में विफल रहता है तो उसे व्‍यक्तित्‍व परीक्षण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे यात्रा भत्‍ते(टीए) का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.    व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हक हुए उम्मीदवारों के साक्षात्कार का कार्यक्रम, आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित किया जाएगा। तथापि, साक्षात्कार की सही तारीख की सूचना उम्मीदवारों को ई-समन पत्र के माध्‍यम से प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इस संबंध में आगे की जानकारी हेतु वे आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) देखते रहें।

6.    उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु सूचित की गई तारीख और समय में परिवर्तन करने संबंधी अनुरोध पर सामान्‍यत: किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

7.    जिन उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्‍त नहीं की है, उनके अंक-पत्र, अंतिम परिणाम के प्रकाशन के बाद (व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और ये अंक-पत्र वेबसाइट पर 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।

8.    उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक और जन्म की तारीख अंकित करने के बाद अंक-पत्र प्राप्‍त कर सकते हैं। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को अंक-पत्र की मुद्रित प्रतियां, उम्मीदवारों से डाक-टिकट लगे स्व-पता लिखे लिफाफे सहित उनके द्वारा विशेष अनुरोध प्राप्‍त होने पर ही भेजी जाएंगी। अंक-पत्रों की मुद्रित प्रतियां प्राप्‍त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसा अनुरोध आयोग की वेबसाइट पर अंक-पत्रों के प्रदर्शित किए जाने के तीस दिन के अंदर करना चाहिए; इसके बाद ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9.    संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्‍टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. (011)-23385271/23381125/23098543 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्‍त कर सकते हैं।

परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें:

कानपुर 13 सितंबर,”श्रम आयुक्त यूपी” और “एमडी उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यूपीएफसी)” का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करते हुए मंडलायुक्त राजशेखर_

_मंडलायुक्त राजशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के तहत विभाग को सौंपे गए कार्यों में उत्साहजनक परिणाम देने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे_

कानपुर 12 सितंबर, औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज सभागार में जनपद में डेंगू मलेरिया व कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियो के सम्बंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर इलाज मिले, किसी भी प्रकार के कोई सनसाधनों की कोई कमी नहीं है बेहतर प्रबंधन से हम बड़ी से बड़ी महामारी पर कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए पूरी क्षमता से कार्य करना है और समस्त डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी मेहनत करनी है आप लोगो की कड़ी मेहनत की वजह से ही कोरोना पर अंकुश लगा है ।उन्होंने कहा कि कहा कहा डेंगू की टेस्टिंग होगी इसके लिए लोगो को बताया जाए तथा नगर निगम के स्थापित कंट्रोल रूम नम्बर 18001805159 पर अब डेंगू, मलेरिया व वायरल फीवर से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी दी जाती रहे इसके लिए लोगो को बताया जाए।शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई होती रहे इसके लिए कार्य योजना बना कर अभियान के तौर पर सफाई कराई जाए तथा लोगो को सफाई हेतु जागरूक भी किया जाता रहे । उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की सम्पूर्ण तैयारी कर ली जाए इसके लिए मार्च व अप्रैल माह में ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता थी उसका आकलन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरकारी व्यवस्था व समस्त प्राइवेट व्यवस्था के अनुसार कर ले ।जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने है इसके लिए जो समस्या आ रही है उनका निस्तारण युद्ध स्तर पर करे ताकि प्लांट जल्दी स्थापित हो सके।उन्होंने हैलेट अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की तो उपस्थित डॉक्टर ने बताया कि हैलेट अस्पताल में 200 बेड तीसरी लहर के लिए बनाया गया था जिसमें वतर्मान में वारयल फीवर के मरीज भर्ती है। आने वाले मरीजों को बेहतर ईलाज किया जा रहा है ।उन्होंने कहा कि यहां आने वाले मरीज को प्रत्येक दशा में बेहतर इलाज मिले इसमे लापरवाही नही होनी चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी कानपुर नगर, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर , नगर आयुक्त , मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आदि उपस्थित रहे।

कानपुर 11 सितम्बर, शुक्रवार को होटल के. डी. पैलेस में एसोसिएशन ऑफ एलाइंस क्लब कानपुर भूमिजा एवं कानपुर सृजन का अधिष्ठापन समारोह संपन्न हुआ,

समारोह में शिक्षा ओर कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले करीब 30 शिक्षको को महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा सम्मानित किया गया,

इस मौके पर राजीव शुक्ल, राजेंद्र गर्ग, नलिन श्रीवास्तव, डा शिप्रा श्रीवास्तव, डा प्रियंका सिंह, अंजू शुक्ल, डा राजकिशोर सिंह, आदि उपस्थित रहे।