राजनीति

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज एनवाईकेएस युवा स्वयंसेवकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती उषा शर्मा, क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य (प्रशासन) श्री प्रवीण परदेशी, युवा कार्यक्रम विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितेश कुमार मिश्रा और मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (यूनीटार) स्थित डिफीट –एनसीडी पार्टनरशिप, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार के बीच समग्र समन्वय के साथ आयोजित किया गया है।

• इस पहल का उद्देश्य 1.4 से 2 मिलियन युवाओं को जीवन से जुड़े आवश्यक कौशल एवं व्यक्तित्व विकास, राष्ट्र निर्माण, नागरिकों के साथ जुड़ाव, सामुदायिक एकजुटता, सामुदायिक सेवा और सशक्तिकरण के साधनों के बारे में व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षित करना है।
• प्रायोगिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनने वाले 100 स्वयंसेवक जल्द ही दस लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की नींव रखेंगे: श्री अनुराग ठाकुर

इस अवसर पर बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “मोदी सरकार भारत के युवाओं को कुशल बना रही है और उन्हें वैश्विक बाजार की जरूरतों के हिसाब से रोजगार के लिए तैयार कर रही है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सेवा क्षेत्र और कुल मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में युवाओं, शिक्षितों, कुशल श्रमशक्ति को काम पर रखे जाने की अपार संभावनाएं हैं और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए कुशल श्रमशक्ति का एक विशाल संसाधन विकसित कर रहा है। इतना ही नहीं, हमने एक मजबूत इकोसिस्टम भी बनाया है जो स्टार्टअप्‍स को पोषित करता है और हमारे युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

श्री ठाकुर ने कहा, “भारत की वर्तमान युवा आबादी लगभग 230 मिलियन है। इतने व्यापक स्तर की जनसांख्यिकीय शक्ति के पास राष्ट्र के उत्थान और सभी के जीवन – स्तर को ऊपर उठाने का सामर्थ्य है। युवाओं में देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने की असीम क्षमता है। 21वीं सदी में भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है जिसके लिए पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है और इसमें युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि युवा स्वयंसेवकों ने कोविड महामारी के दौरान अपनी बहुमूल्य सेवाएं दीं और साहसिक कार्यों का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक स्वयंसेवक के रूप में उनके कौशल को विकसित करने में मदद करेगा ताकि वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा कर सकें। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर उभरने और भविष्य का नायक बनने की यात्रा शुरू करने में मदद मिलेगी।

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जैसाकि प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर दोहराया है कि युवाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।

श्री ठाकुर ने कहा, “यूनिटार और मंत्रालय के बीच की यह साझेदारी युवा प्रतिभागियों के व्यक्तित्व विकास और उनकी आजीविका पर स्थायी प्रभाव डालेगी, साथ ही राष्ट्र निर्माण और समृद्धि को भी बढ़ावा देगी।” केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “यह भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और समान विचारधारा वाले, उत्साही लोगों का एक नेटवर्क बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के युवा इस देश का भविष्य हैं और हमें उनमें निवेश करना चाहिए।” श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रायोगिक (पायलट) प्रशिक्षण की सामग्रियों का चयन सावधानीपूर्वक किया गया है और इसमें वर्चुअल रियलिटी जैसी नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रायोगिक (पायलट) प्रशिक्षण का हिस्सा बनने वाले 100 स्वयंसेवक जल्द ही दस लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की नींव रखेंगे।

श्री ठाकुर ने कहा, “व्यक्तिगत प्रगति और सामूहिक स्थितियों में सफलता के लिए आलोचनात्मक सोच की मजबूत क्षमता, पारस्परिक कौशल और नेतृत्व संबंधी क्षमताएं सबसे जरूरी हैं। यह प्रशिक्षण इन कौशलों के निर्माण पर केन्द्रित होगा।”

युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12-15 दिनों वाले स्व-गतिशील एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से भारत के युवाओं की पृष्ठभूमि और उनके कौशल की विस्तृत श्रृंखला के अनुरूप संवादात्मक, संवादात्मक उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करते हुए आयोजित किया जाएगा। शुरुआत में यह प्रशिक्षण अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा। बाद में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आयकर विभाग ने इत्र निर्माण और रियल इस्टेट के कारोबार से जुड़े दो समूहों के परिसरों मे 31.12.2021 को तलाशी अभियान चलाया और जब्ती की। तलाशी अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात में विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक परिसरों में कार्रवाई की गई।

प्राथमिक रूप से जांच करने पर मुंबई और उत्तर प्रदेश स्थित पहले समूह के मामले में यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि यह समूह इत्र की बिक्री, स्टॉक में हेराफेरी, कर योग्य इकाई से लाभ को कर मुक्त इकाई में स्थानांतरित करने के लिए बही खातों में गलत प्रविष्टियों को दर्ज करने, कर चोरी और व्यय की मुद्रास्फीति आदि में संलिप्त है। बिक्री कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय में मिले साक्ष्यों से पता चला है कि समूह अपनी खुदरा बिक्री का 35% से 40% ‘कच्चा’ बिलों द्वारा नकद में बनाता है और इन नकद प्राप्तियों को खाते की नियमित बही में दर्ज नहीं किया जाता है, जो लगभग करोड़ों रुपये की होती है। फर्जी पार्टियों से करीब 5 करोड़ रुपये के सौदे की बुकिंग के भी सबूत मिले हैं।

आपत्तिजनक साक्ष्यों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस तरह से उत्पन्न हुई बेहिसाब आय को भारत में मुंबई और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दोनों स्थानों पर संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। यह भी पता चला है कि समूह ने स्टॉक-इन-ट्रेड को पूंजी में बदलने पर 10 करोड़ रुपये की कर की चोरी की है क्योंकि संबंधित आय घोषित नहीं की गई है। समूह ने कुछ भागीदारों को भुगतान किए गए लाभों पर 45 करोड़ रुपये की आय की भी पुष्टि नहीं की है।

ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं और जब्त किए गए हैं जो इस तथ्य को पुख्ता करते हैं कि समूह के प्रमोटरों ने कुछ विदेशी संस्थाओं को शामिल किया है। ऐसी सूचना भी है कि इन बाहरी संस्थाओं को संबंधित आयकर रिटर्न में सम्मिलित नहीं किया गया है। तलाशी के दौरान प्राप्त हुए प्रमाणों से पता चलता है कि बाहरी इकाइयां भारतीय प्रमोटरों द्वारा चलाई और प्रबंधित की जाती हैं। ऐसी दो विदेशी संस्थाओं के संयुक्त अरब अमीरात में एक-एक विला पर मालिकाना हक होने का पता चला है।

यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि संयुक्त अरब अमीरात से समूह की बाहरी संस्थाओं में से एक ने इसकी एक भारतीय इकाई में अत्यधिक प्रीमियम पर 16 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शेयर पूंजी निवेश की है। इस प्राप्तकर्ता समूह इकाई ने कोलकाता स्थित कुछ फर्जी संस्थाओं से अवैध शेयर पूंजी के रूप में 19 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकार की है। इन फर्जी संस्थाओं के शेयरधारक निदेशकों में से एक ने शपथपत्र पर स्वीकार किया कि वह एक डमी निदेशक था और उसने समूह के प्रमोटरों के कहने पर समूह की कंपनी की शेयर पूंजी में निवेश किया था।

उत्तर प्रदेश स्थित एक अन्य समूह पर तलाशी कार्रवाई के दौरान, लगभग 10 करोड़ रुपये के अपंजीकृत नकद लेनदेन की पुष्टि करने वाले आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। यह भी पता चला है कि समूह अपनी माल सूची के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं रखता है।

अब तक 9.40 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपये से अधिक के अस्पष्टीकृत आभूषण जब्त किए गए हैं। फिलहाल कई बैंक लॉकरों को बंद कर दिया गया है और उनकी जांच होना अभी शेष है। आगे की जांच जारी है।

दिसंबर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 22,578  करोड़ रुपये, एसजीएसटी 28,658  करोड़ रुपये, आईजीएसटी 69,155 करोड़ रुपये (वस्‍तुओं के आयात पर संग्रह किए गए  37,527 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 9,389  करोड़ रुपये (वस्‍तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 614 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 25,568 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए  21,102 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्‍द्र सरकार और राज्‍य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्‍व सीजीएसटी के लिए 48,146  करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 49,760 करोड़ रुपये है।

दिसंबर 2021 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 13% अधिक और दिसंबर 2019 में जीएसटी राजस्व से 26% अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 36% अधिक था और राजस्व घरेलू लेनदेन से (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 5% अधिक है।

अक्टूबर, 2021 (7.4 करोड़) के महीने की तुलना में नवंबर, 2021 (6.1 करोड़) के दौरान ई-वे बिलों की संख्या में 17% की कमी के बावजूद महीने में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के करीब है।  केंद्रीय और राज्य दोनों कर प्राधिकरणों द्वारा बेहतर कर अनुपालन और बेहतर कर प्रशासन के कारण यह संभव हुआ।

चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.15 लाख करोड़ रुपये था। आर्थिक सुधार के साथ, चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। राजस्व में सुधार शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए परिषद द्वारा उठाए गए विभिन्न युक्तिकरण उपायों के कारण भी हुआ है। उम्मीद है कि राजस्व में सकारात्मक रुझान अंतिम तिमाही में भी जारी रहेगा।

कानपुर 29 दिसम्बर, 2021(सू0वि0) महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में जिला कारागार में महिला बन्दियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों को कम्बल, रजाई, गरमशाल, गरम वस्त्र, पुस्तकें खिलौने, फल, चिप्स, चाकलेट, बिस्कुट इत्यादि का वितरण किया गया। इस अवसर पर महिला बन्दियों को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि यह हमारे जो बच्चें है जिन्होंने कोई काम नही किया है फिर भी जो सजा भुगत रहे है। उनकी शिक्षा व पढाई के लिये पर्याप्त अवसर मिले इसी लिये यह कार्यक्रम किया गया है। सरकार ने बच्चों के शिक्षा के लिये पर्याप्त प्रबंध किया है। उन्होंने महिला बन्दियों का आवहन किया कि जेल में रहकर भी थोडा सा समय निकाल कर अपने बच्चों को अवश्य पढायें। उन्होंने कहा कि सभी महिला बन्दी समय को फिजूल की बातों में मत विताये। बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिये। घर पर जो संस्कार मिलता है वह जेल में नही मिलता, ऐसा वातावरण बनाये जिससे बच्चे अच्छा संस्कार प्राप्त करके आगे बढे।
महामहिम राज्यपाल ने महिला बंदियो को नसीहत देते हुये कहा कि वह मन से बदला लेने की भावना निकाल दें। कोई ऐसा काम न करे जिससे फिर से उन्हें यहॉ न आना पडे, यह संकल्प ले कर जायें। उन्होंने कहा कि जेल में जो काम आप लोगो को सिखाया जाता है वह काम दिल लगाकर सीखे। उन्होंने कहा कि देश में पहले महिलाओं को घर से निकलने नही देते थे। सरकार ने महिलाओं के हित में ऐसी योजना बनायी कि आज महिलायें अपना घर का काम करके बाहर निकल कर भी पैसा कमा रही है। जो महिलाये पढ नही पायी है वे अपने बच्चों को आगे बढा रही है। उन्होंने कहा कि जेल में जो भी कार्य आपसे लिया जाता है उसे परिश्रम से सीखे ताकि घर जाने पर पॉच-दस हजार रुपये कमा सके। उन्होंने कहा कि महिला बंदियो एवं उनके बच्चों के लिये पॉच कम्प्यूटर सीखने के लिये दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिलाई मशीन व जेल में उपलब्ध संसाधनों से जो आप तैयार करोगे बिक्री होने पर आपकी धनराशि बैंक एकाउन्ट में जमा होती है। जेल से छूटने पर घर वापस जाने पर चेक मिलता है। उन्होंने महिला बंदियो से कहा कि वह सुबह प्रार्थना करे, शाम को भजन र्कीतन करे व बच्चों को अवश्य पढाये। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिये सेवा का अवसर है। सरकार द्वारा समाज में जागृति लाने के लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिंक बूथों के माध्यम से भी महिलाओं की सुरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर चीफ बालंटियर डा0 सोहेब अहसन द्वारा महिला बंदियो एवं उनके साथ रह रहे बच्चों को कम्बल, रजाई, गरम वस्त्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने में बधाई देते हुये प्रसन्शा की। उन्होंने इस मौके पर महिला बन्दियो के बच्चों को दुलारा व पुचकारा भी।
इस मौके पर उन्होंने महिला बैरक जिला करागार में महिला बंदी हेतु पुनर्वास कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशाला कम्प्यूटर कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कम्प्यूटर प्रशिक्षण ले रही प्रिया सिंह एवं वेदिका से उनकी पढाई एवं प्रशिक्षण संबंधित आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने आगे पढते रहने के लिये प्रेरित किया।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर श्री अतुल कुमार, जेल अधीक्षक कारागार श्री आर0के0 जायसवाल, उप महानिरीक्षक कारागार श्री शैलेन्द्र मैत्रेय, समाजसेवी डा0 सोहेबे अहसन आदि उपस्थित रहे।

कानपुर  24 दिसम्बर, (सू0वि0) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कर्नल बी0एस0 शुक्ला के अनुसार, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से जनपद- कानपुर नगर के भूतपर्व सैनिक के आश्रितों/शहीद सैनिकों की वीर नारियों को कम्प्यूटर फैशन डिजाइंनिग प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निःशुल्क संचालित किया जाना है। कृपया इच्छुक पूर्व सैनिक आश्रितों/शहीद सैनिकों की वीर नारियों को यह अवगत कराना है कि प्रशिक्षण हेतु अपना नाम जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कानपर नगर मे माह जनवरी 10 तक अपना नाम दर्ज कराने की कृपा करें।

देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधान सभा चनावों का बिगुल बस बजने ही वाला है| सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं| एक ओर जहाँ जनता के बीच लोक लुभावन वादों और तोहफों की बरसात हो रही है वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चालू है| लक्ष्य सबका एक है कि सत्ता हर हाल में उन्हें ही मिले| हो भी क्यों न, आखिर राजनीति का उद्देश्य ही आज मात्र सत्ता सुख भोगना है| जन सेवा तो हो ही रही है| बस जन सेवा में निज सेवा की निष्पत्ति होनी चाहिए| 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को बाहर का रास्ता दिखाते हुए भाजपा को 303 सीटें देकर भारी बहुमत से सत्ता सौंपी थी| भाजपा जहाँ पुनः यूपी की सत्ता चाहती है वहीँ सपा भी वापसी के लिए छटपटा रही है| प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक ओर यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं वहीँ दूसरी ओर योगी सरकार अनुपूरक बजट के बहाने जनता पर सौगातों की बौछार करने में लगी हुई है| निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा वृद्धजनों की पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा हुई है| कुष्ठ रोगियों की पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह होने जा रही है| असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अगले चार महीने तक 500 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता दिया जायेगा| महिलाओं को इलाज के लिए आयुष्मान भारत की राशि खर्च होने के बाद पांच लाख रुपये अतिरिक्त मिलेंगे| आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ने जा रहा है| 24 घण्टे बिजली देने के लिए 10 अरब की धनराशि पावर कारपोरेशन को दी गयी है| प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काशी कारीडोर का लोकार्पण कर चुके हैं| जल्द ही वह कानपुर में मेट्रों का लोकार्पण करने वाले हैं| चुनाव पूर्व ऐसी अनेक सरकारी परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है| उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर में रेलियाँ कर रहे हैं, भाजपा की खामियां गिनाते हुए उसकी योजनाओं और परियोजनाओं को अपना बता रहे हैं| उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाकर समाजवादी पार्टी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया है| अब चाचा भतीजे मिलकर यूपी फतह करने निकलेंगे| बसपा और कांग्रेस भी भाजपा को सत्ताच्युत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं| इस बार आम आदमी पार्टी भी यूपी में जमीन तलाश रही है| सांसद संजय सिंह बीते लगभग दो महीने में यूपी के अनेक दौरे कर चुके हैं| कांग्रेस लखीमपुर खीरी प्रकरण को उछालकर प्रदेश के किसानों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है| राहुल गाँधी ने सदन के अन्दर इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है तो प्रियंका गाँधी वाड्रा ने केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्र उर्फ़ टेनी महाराज को कैबिनेट से निष्कासित न करने को मोदी सरकार का नैतिक दिवालियापन कहा है|
उत्तर प्रदेश की जनता का रुख तो चुनाव की घोषणा होने के बाद ही स्पष्ट समझ में आयेगा| परन्तु फ़िलहाल सपा और भाजपा में सीधी लड़ाई होती दिखाई दे रही है| अखिलेश यादव की जन सभाओं में उमड़ती भारी भीड़ देखकर भाजपा के रणनीतिकारों को पसीना आना स्वाभाविक है| कृषि बिल वापसी के बाद भी किसान भाजपा के साथ आते नहीं दिखाई दे रहे हैं| लखीमपुर खीरी प्रकरण की जाँच करने वाली पुलिस टीम द्वारा इसे सुनियोजित साजिश बताये जाने के बाद किसानो का एक बड़ा वर्ग भाजपा से दूरी बना रहा है| कांग्रेस द्वारा इस मामले में सरकार पर लगाये जाने वाले आरोपों से उसे और अधिक बल भी मिल रहा है| भाजपा को सम्भवता इस बात का अहसास भी है| इसीलिए वह अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है| उसके नेता किसानों को लेकर कोई भी बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं| विभिन्न परियोजनाओं और लाभकारी घोषणाओं के द्वारा भाजपा लखीमपुर खीरी प्रकरण पर मिटटी डालने का हर सम्भव प्रयास कर रही है| प्रधानमन्त्री द्वारा काशी कारीडोर का लोकार्पण हो या गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखना हो, कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण हो या गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन हो| अथवा प्रयागराज में दो लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में शिरकत करना हो| सबका मूल उद्देश्य यूपी फतह ही है| चुनाव सर पर आते ही चित्रकूट में हिन्दू एकता महाकुम्भ का आयोजन हिन्दुओं को समेटने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है| हालाकि राहुल गाँधी और अखिलेश यादव भी स्वयं को सबसे बड़ा हिन्दू सिद्ध करने में लगे हुए हैं| परन्तु इसका उन्हें शायद ही कोई लाभ मिले| अखिलेश यादव का शिवपाल सिंह के साथ आना उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है| क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की पुरानी छवि अभी भी जनमानस के पटल पर बसी हुई है|
चुनाव की बयार में आरोप-प्रत्यारोप से लेकर लोक लुभावन घोषणाओं तक सब कुछ है परन्तु जो होना चाहिए वह दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता| कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है| लेकिन किसी भी दल की चुनावी घोषणाओं में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है| यही वह मुद्दा था जिस पर सपा ने सत्ता गवायीं थी और भाजपा ने पायी थी| सन 2002 में मुलायम सिंह यादव् के मुख्यमन्त्री बनने के बाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस तरह बिगड़ी वह आज तक नहीं सँभल पायी| 2017 आते-आते प्रदेश में भ्रष्टाचार और अराजकता की सारी हदें पार हो चुकी थीं| सरकारी विभागों में खुलेआम लूट हो रही थी| बड़े-बड़े अपराधी पैसे के दम पर छूट जाते थे और निर्दोष गम्भीर धाराओं में सलाखों के पीछे पहुँचा दिये जाते थे| महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ सारे रिकार्ड तोड़ चुकी थीं| तब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में प्रदेशवासियों को यह आश्वासन दिया था कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी| उनके इस आश्वासन से समाज का वह अन्तिम व्यक्ति भी आश्वस्त हुआ था जो जाति, सम्प्रदाय, दलगत राजनीति तथा लोक लुभावन घोषणा से सर्वथा परे रहकर मतदान करता है| चुनावी इतिहास साक्षी है कि सत्ता सदैव उसी को मिलती है जिसके पक्ष में यह आम नागरिक होता है| परन्तु दुर्भाग्य से आज 2021 पूरा होने तक उस आम आदमी को निराशा ही हाँथ लगी है| शिक्षा, सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आज भी हासिये पर हैं| ऐसे में आम जन अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वह किसके साथ खड़ा हो| क्योंकि इस समय जितने भी राजनीतिक दल चुनावी में समर में ताल ठोक रहे हैं उन सबका रिपोर्ट कार्ड आम आदमी के पास है| अतः फ़िलहाल यह कहना मुश्किल है कि यूपी का चुनावी रण कौन फतह करेगा|

डॉ.दीपकुमार शुक्ल (स्वतन्त्र पत्रकार)
125/5ए, योगेन्द्र विहार, खाड़ेपुर, नौबस्ता, कानपुर नगर-208021.
मो.9450329314

केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ओडिशा के केसिंगा में एनएच-201 (वर्तमान में एनएच-26) के किमी 176 पर समपार संख्या (लेवल क्रॉसिंग) आरवी-172 के बदले भूमि अधिग्रहण सहित 4 लेन के केसिंगा आरओबी निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस पर 324.09 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में मंत्री ने सूचित किया कि आंध्र प्रदेश में नियमित तौर पर यात्रा किए जाने वाले एनएच 30 के राजमार्ग से सटे राजमार्ग के एक हिस्‍से 170+700 किलोमीटर से 234+567 (डिजाइन चौ.) के पुनरूद्धार और सुधार को 388.70 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

आंध्र प्रदेश में ईपीसी मोड पर एनएच-42 के मुलकालाचेरुवु के मदनपल्ले खंड के साथ 2 लेन से 2/4 लेन के पुनरूद्धार और सुधार को 480.10 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 600.13 किलोमीटर लंबाई के 23 परियोजना कार्यों के विकास को 1814.90 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ज़ोनों के 949 नृत्य कलाकारों के 73 समूह‘वंदे भारतम्-नृत्य उत्सव’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंच गये हैं। यह अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। फाइनल 19 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रेक्षागृह में होगा। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ‘वंदे भारतम्-नृत्य उत्सव’ की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना है। यह एक अनोखी पहल है, जो जनभागीदारी पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य है देशभर से सर्वोच्च नृत्य प्रतिभाओं का चयन करना तथा उन्हें गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना।

ग्रैंड फिनाले में नृत्य कलाकार इस सर्वोच्च सम्मान के लिये प्रतिस्पर्धा करेंगे। ऐसा अवसर जीवन में यदा-कदा ही मिलता है, जिसका लाभ उठाते हुये वे गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रतिभा दिखायेंगे। इस परेड को न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है।

दो सौ से अधिक टीमों में से 2400 से अधिक प्रतिभागियों को जोनल स्तरीय प्रतियोगिता के लिये चुना गया था, जहां 104 ग्रुपों ने विद्वान ज्यूरी के समक्ष अपनी नृत्य प्रतिभा प्रदर्शित की थी। प्रतिभागी समूहों नेकई नृत्य विधाओं का प्रदर्शन किया। इन विधाओं में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और मिला-जुला नृत्य शामिल था। देशभर की प्रतिभाओं और रंगारंग पोशाकों का संयोजन देखने को मिला। समाज के सभी वर्गों ने पूरे हर्षोल्लास से हिस्सा लिया तथा सभी वर्गों ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बलवती बनाया।

सर्वोच्च 480 नृत्य कलाकारों को ग्रैंड फिनाले के लिये चुना जायेगा और उन्हें 26 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका मिलेगा।

वंदे भारतम् प्रतियोगिता 17 नवंबर को जिला स्तर पर शुरू हुई थी। इस दौरान 323 समूहों में 3,870 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफल रहे, उन्हें 30 नवंबर, 2021 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिला। वहां 20 से अधिक वर्चुअल आयोजन हुये। यह आयोजन चार दिसंबर, 2021 तक, यानी पांच दिन चला।

राज्य स्तर पर 300 समूहों को चुना गया, जिनमें तीन हजार से अधिक नृत्य कलाकार/प्रतिभागी थे। इस तरह एक महीने तक आयोजन में सभी आकांक्षी कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिये प्रदर्शन किया।

ग्रांड फिनाले को वंदे भारतम् के आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। साथ ही वेबसाइट (vandebharatamnrityautsav.in) और मोबाइल  ऐप पर भी इसे देखा जा सकता है।

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विद्युत मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने 31वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए), पहला राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार (एनईईआईए) और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को (अनुलग्नक I, II और III) पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह थे। इस दौरान विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल और श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत), भारत सरकार भी उपस्थित रहे और सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में विद्युत सीपीएसयू के सीएमडी और विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने सभी विजेताओं और विशेष रूप से नवाचार पुरस्कार जीतने वालों को हार्दिक बधाई दी।

श्री आर के सिंह ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों और संगठनों के प्रमुखों, प्रबंधकों, सीईओ और कार्यकारी अधिकारियों की इस सभा को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो ऊर्जा संरक्षण अभियान के महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सस्ती दर पर 24/7 सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में, भारत ने गांवों में विद्युतीकरण और घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

श्री आर के सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विद्युत क्षेत्र में, 142 गीगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाकर, पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़कर और एक ग्रिड, एक बाजार के विजन को हासिल कर हम पिछले पांच वर्षों में संपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। ऊर्जा घाटे से निकलकर भारत अब अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करने वाला देश बन चुका है। मंत्री ने कहा कि 2014 की तुलना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली अब क्रमश: 22 घंटे और 23.5 घंटे की अवधि के लिए उपलब्ध है।

मंत्री ने यह भी कहा कि परिवर्तन न केवल क्षमता में हुआ है बल्कि ऊर्जा मिश्रण, ऊर्जा तीव्रता और उत्सर्जन तीव्रता को लेकर भी है। उन्होंने बताया कि भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन करने का एनडीसी लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि निर्धारित तिथि से काफी पहले हासिल कर ली गई। हमारे देश में दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन होता है जो कुल उत्सर्जन का करीब 3 प्रतिशत है।

ग्राम उजाला योजना के तहत आज 5 राज्यों में 10 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए, जिसके लिए मंत्री ने सीईएसएल को बधाई दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब न हुए इन्कैंडिसेंट बल्बों (साधारण बल्ब) के बदले अत्यधिक छूट के साथ मात्र 10 रुपये में एलईडी दी गई। इससे ऊर्जा की अत्यधिक बचत के साथ-साथ उपभोक्ता के पैसे भी बचते हैं। उन्होंने परफॉर्म, अचीव, ट्रेड, पीएटी जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करीब 300 मिलियन टन सीओ2 का उत्सर्जन रोकने का श्रेय बीईई को दिया। पीएटी के दूसरे दौर के बाद हमने 66 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी हासिल की है। हमारा लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना है। 150 गीगावॉट का उत्पादन हो रहा है जबकि 63 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा अभी प्रक्रिया में है। मंत्री ने कहा कि विकास और ऊर्जा की खपत अब एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे, हमें पूरी मेहनत से इस दिशा में बढ़ना होगा।

मंत्री ने इस धारणा पर जोर दिया कि अकेले ऊर्जा परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा और ऊर्जा के भंडारण के प्रयास भी किए जाने चाहिए। 1 यूनिट ऊर्जा की बचत का तात्पर्य है, 1 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई। बैंकों को यह समझना होगा कि ऊर्जा दक्षता से पैसे की बचत होती है और यह न केवल बेहतर वातावरण का बल्कि अर्थशास्त्र का भी प्रतिबिंब है।

मंत्री ने कहा कि बड़े उद्योग पहले ही ऊर्जा दक्षता के फायदे को स्वीकार कर चुके हैं और मुझे उस चेतना का भी अहसास है जो हमारे देश में ऊर्जा संरक्षण को लेकर बढ़ रही है।

श्री सिंह ने ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार नामक नया पुरस्कार शुरू करने के लिए बीईई की सराहना की। उन्होंने इस साल पुरस्कार जीतने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने सभी लोगों से आगे आने और ऊर्जा की खपत को कम करने के दूसरे नवीन तंत्र की पहचान करने और इस पुरस्कार में भाग लेने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने यह कहते हुए अपनी बात पूरी की कि संबंधित हितधारकों द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों से हमें हरित और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर, श्री आर के सिंह और श्री कृष्णपाल गुर्जर ने निम्नलिखित दस्तावेज जारी किए गए:

(ए) उच्च ऊर्जा लीथियम-आयन ट्रैक्शन बैट्री पैक्स और सिस्टम्स के लिए मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम: ईवी बैट्री इलेक्ट्रॉनिक वाहन की कुल खरीद मूल्य का लगभग एक तिहाई हिस्सा होती है, ऐसे में उत्पादन बढ़ाकर और बैट्री के घटकों के मानकीकरण से बैट्री की लागत को कम करके भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र की दीर्घकालिक सफलता की राह आसान हो सकती है।

(बी) टायर के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम: वाहन मालिकों द्वारा टायर बदलने का चलन टायर उद्योग के लिए काफी मायने रखता है, जबकि वाहन मालिक इस बात से अनजान होते हैं कि बेकार टायर के चलते ईंधन की बर्बादी भी होती है। उपभोक्ता को सूचना के साथ विकल्प प्रदान करने के लिए बीईई ने भारत में बनी, आयात की गई और बेची जाने वाली यात्री कारों (सी1), लाइट ड्यूटी व्हीकल्स (सी2) और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स (सी3) के लिए टायर को लेकर मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। स्टार लेबल मापदंड टायरों के रोलिंग रजिस्टेंस कोएफिसिएंट (आरआरसी) पर आधारित है।

(सी) नेट जीरो एनर्जी इमारतों को बढ़ावा देने के लिए ‘शून्य‘ लेबलिंग कार्यक्रम: भवन क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसलिए मौजूदा भवन लेबलिंग कार्यक्रम के दायरे को विस्तार देने के लिए, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग (एनजेडईबी) और नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग (एनपीईबी) के लिए शून्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। 10 ≤ ईपीआई ≤ 0 केडब्लूएच/एम2/साल वाली इमारतों को शून्य लेबल दिया जाएगा, जबकि ईपीआई < 0 केडब्लूएच/एम2/साल वाली इमारतों को शून्य+ लेबल दिया जाएगा। यह कार्यक्रम इमारत के मालिकों और प्रमोटरों को ऊर्जा कुशल इमारतें बनाने और इसे नेट जीरो या नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग बनाने के लिए और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(डी) ‘ऊर्जा कुशल और उष्मा के लिहाज से बेहतर इमारतों को लेकर जागरूकता बढ़ाने‘ पर गाइडबुक: सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया अहम भूमिका निभाती है। गाइडबुक में ऊर्जा कुशल इमारतों की डिजाइन, प्रमुख विशेषताओं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियों आदि के बारे में जानकारी शामिल है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) ने ऊर्जा कुशल इमारतों के विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फेलोशिप की एक श्रृंखला चलाने के बाद बीईईपी के साथ मैनुअल विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक गाइडबुक भी तैयार की गई है।

(ई) एसएमई के लिए क्लाउड आधारित डेटा विश्लेषणात्मक टूल: इस टूल का उद्देश्य 5 एमएसएमई क्षेत्रों में प्रक्रिया अनुप्रयोग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों, उपायों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण करना है। इस टूल को एनर्जी ऑडिट गतिविधियों, प्रौद्योगिकी, कार्यान्वयन सपोर्ट से इकट्ठा किए गए डेटा के माध्यम से विकसित किया गया है।

(एफ) 10 लाख एलईडी बल्ब वितरण: इस पहल के तहत, पांच राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2579 गांवों में एक दिन में कुल 10 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब को इन्कैंडिसेंट बल्ब के बदले मात्र 10 रुपये की कीमत पर दिया गया, जो खरीद की तारीख से तीन साल की गारंटी के साथ दिए गए हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि वह इस ऊर्जा दक्षता दिवस में शामिल होकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड जीरो पर ऊर्जा दक्षता प्रयासों को मान्यता देने में यह मील का पत्थर है। उन्होंने समारोह में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।

अपने संबोधन में श्री आलोक कुमार ने कहा कि यह एक बहुत ही विशेष ऊर्जा दक्षता दिवस है क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। उन्होंने यह बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता पर जागरूकता फैलाने के लिए पूरे भारत के गांवों, कस्बों, शहरों और स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हम सीओपी26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विजेताओं समेत विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों के हितधारकों ने भी इसमें हिस्सा लिया।

रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित उत्पाद 14 दिसंबर, 2021 को डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह और रक्षा मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे विशेष सप्ताह के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सौंपे। उन्होंने सात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को छह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौते भी सौंपे। इससे पहले डीआरडीओ ने ’भविष्य की तैयारी’ विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपने विचार साझा किए।

इस अवसर पर रक्षामंत्री ने कहा, इस तरह के सेमिनार से शीर्ष नेतृत्व का समागम और दुश्मन के खतरों का सामना करने के लिए एक आम रणनीति विकसित करने में मदद मिलती है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ’’जब हम एकीकरण और संयुक्तता की बात करते हैं, तो यह सिर्फ सरकार द्वारा की गई पहलों तक सीमित नहीं है। इसकी सफलता हमारे रक्षा बलों के शीर्ष नेतृत्व के समागम से हासिल करनी है। यह हमारे विरोधियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त रूप से हमारी क्षमताओं को बढ़ाने का एक प्रयास है।’’

उन्होंने कहा, ’’हम जिस एकीकरण की बात करते हैं, वह हमारे बलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब देश के हर संबंधित संगठन के बीच तालमेल भी है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डीआरडीओ के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है जिससे यह न सिर्फ मौजूदा खतरों की गंभीरता को कम करने वाली प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी तरह की पहली प्रौद्योगिकी विकसित करने में भी जुटा है।

भारत को रक्षा विनिर्माण आधार और शुद्ध रक्षा निर्यातक का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने के मकसद को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, ’’इसका मार्ग डीआरडीओ, सशस्त्र बलों, निजी उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के बीच सहयोग से होकर गुजरता है। निजी कंपनियों के साथ आज हुआ टीओटी यह दर्शाता है कि हम देश में एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार बनाने के लिए तैयार हैं जो न सिर्फ देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा बल्कि रक्षा उपकरणों के निर्यात से मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करेगा।

दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), जनरल बिपिन रावत और हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए, रक्षामंत्री ने कहा कि सीडीएस पद के सृजन के साथ-साथ तीनों सेनाओं के एकीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। सैन्य मामलों का विभाग निर्बाध रूप से इस दिशा में आगे कार्य करता रहेगा बढ़ेंगे और जल्द से जल्द लक्ष्य को हासिल करना सरकार की प्राथमिकता होगी।

युद्ध में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास को एक ऐसी उन्नत तकनीक के रूप में विकसित करना होना चाहिए, जिसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

मिशन शक्ति को विकसित करने में डीआरडीओ के वैज्ञानिक कौशल का हवाला देते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि डीआरडीओ स्मार्ट सामग्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम, स्वार्म ड्रोन्स और एसिमेट्रिक वारफेयर आदि पर काम कर रहा है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आॅटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 74 फीसदी करने, ओएफबी का काॅरपोरेटाइजेशन, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों का निर्माण, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 बनाने, घरेलू विनिर्माण आदि के लिए रक्षा वस्तुओं की सकारात्मक सूची लाने आदि जैसी अनेक नीतिगत सुधारों के माध्यम से सरकार ’मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वल्र्ड के उद्देश्य को साकार करने के लिए संगठित तरीके से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि इन नीतियों का उद्देश्य घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करके हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत बनाना है।

सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय को सौंपे गए उत्पादों में एंटी-ड्रोन सिस्टम, मॉड्यूलर ब्रिज, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, चैफ वेरिएंट और लाइट वेट फायर फाइटिंग सूट शामिल हैं। आने वाले ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें रोकने और नष्ट करने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम रक्षामंत्री द्वारा सीआईएससी को सौंपा गया।

उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवने को मॉड्यूलर ब्रिज भी सौंपा। आरएंडडीई (इंजीनियर्स) द्वारा विकसित मॉड्यूलर ब्रिज मिलिट्री लोड क्लास एमएलसी-70 का सिंगल स्पैन, मेकेनिकली लॉन्च किया गया असॉल्ट ब्रिज है, और इसे अलग-अलग स्पैन में लॉन्च किया जा सकता है।

रक्षामंत्री ने वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चैधरी को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (एसएएडब्ल्यू), एक एयर लॉन्च, लॉन्ग-रेंज, स्टैंड-ऑफ, एयर-टू-सरफेस स्मार्ट बम सौंपा। एडवांस्ड चैफ के वेरिएंट नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को सौंपे गए। डीआरडीओ के सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी (सीएफईईएस), दिल्ली द्वारा विकसित स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग सूट गृह मंत्रालय के विशेष सचिव श्री वी एस के कौमुदी को सौंपा गया।

इस कार्यक्रम के दौरान तटीय सर्विलांस रडार, आटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म (एसीएडीए) और केमिकल एजेंट मॉनिटर (सीएएम), यूनिट रखरखाव वाहन, यूनिट मरम्मत वाहन, फ्यूज्ड सिलिका आधारित सिरेमिक कोर प्रौद्योगिकी और अग्नि शमन जेल नामक सिस्टम/प्रौद्योगिकी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित सात प्रणालियों के एलएटीओटी दस्तावेज सौंपे गए।

मुख्य विशेषताएं:

• डीआरडीओ द्वारा विकसित पांच उत्पाद सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सौंपे गए
• सात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ छह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौते किए गए

इस अवसर पर सचिव, डीडीआरएंडडी और अध्यक्ष, डीआरडीओ डॉ जी सतीश रेड्डी, थलसेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुख, रक्षा और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे।