राजनीति

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाओं, खेल विभाग की योजनाओं के लिए वेब पोर्टल (dbtyas-sports.gov.in) और राष्ट्रीय खेल विकास कोष वेबसाइट (nsdf.yas.gov.in) का भी शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने खेल विभाग की इन योजनाओं को उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूल, उपयोग में आसान और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं एवं उनके प्रशिक्षकों के लिए नकद पुरस्कार की योजना, खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस) और मेधावी खिलाड़ी पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों को सशक्त बनाने तथा सरकार एवं नागरिकों के बीच की खाई को कम करने, प्रणाली और सुविधाओं, समस्याओं व समाधानों का उपाय करने के साथ-साथ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम के रूप में इस विकास की सराहना की। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इन संशोधित योजनाओं से रिकॉर्ड समय में खिलाड़ियों को लाभ देने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आयेगी।

श्री ठाकुर ने कहा कि अब कोई भी खिलाड़ी अपनी पात्रता के अनुसार तीनों योजनाओं के लिए सीधे आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा, “पहले खेल संघों/भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त भेजे जाते थे, जो प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में काफी समय लेते थे। कभी-कभी प्रस्ताव को स्वीकृत करने में 1-2 वर्ष से अधिक समय लग जाता था। नकद पुरस्कार की समय पर प्रस्तुति और बाद में अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को अब विशेष आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर नकद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए तीनों योजनाओं में सत्यापन प्रक्रिया को काफी हद तक आसान कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षक को समय पर नकद पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य से, योजना में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। डेफलिम्पिक्स के एथलीटों को भी पेंशन का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा, “खेल विभाग ने इन योजनाओं में उपरोक्त सुविधाओं को लागू करने के लिए, खेल विभाग की उपरोक्त योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करने में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए वेब पोर्टल dbtyas-sports.gov.in विकसित किया है।” ठाकुर ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल खिलाड़ियों द्वारा आवेदनों के वास्तविक समय का पता लगाने और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। आवेदकों द्वारा मंत्रालय को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने की अब आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल को डीबीटी-एमआईएस के साथ भी जोड़ दिया गया है, जो भारत सरकार के डीबीटी मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों को सीधे उनके बैंक खातों में धन के हस्तांतरण को  संभव बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पोर्टल न केवल समयबद्ध तरीके से सभी आवेदनों के त्वरित निपटान में विभाग की मदद करेगा, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की आवश्यक रिपोर्ट और खिलाड़ियों के डेटा प्रबंधन के लिए भी किया जाएगा। खिलाड़ियों की आवश्यकता व प्रचलित परिदृश्यों के अनुरूप समय-समय पर ऑनलाइन पोर्टल को और उन्नत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभाग ने ‘राष्ट्रीय खेल विकास कोष’ (एनएसडीएफ) के लिए एक समर्पित इंटरैक्टिव वेबसाइट nsdf.yas.gov.in भी विकसित की है। यह कोष देश में खेलों के प्रचार और विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों और व्यक्तियों आदि के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से प्राप्त योगदान पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से अब खिलाड़ी, खेल सुविधाओं और खेल आयोजनों के लिए व्यक्तिगत, संस्था और कॉर्पोरेट संगठन सीधे योगदान कर सकते हैं। एनएसडीएफ कोष का उपयोग लक्ष्य ओलंपिक पोडियम (टीओपी) योजना, प्रख्यात खिलाड़ियों और खेल संगठनों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा, “यह समर्पित वेबसाइट न केवल खिलाड़ियों को बल्कि सीएसआर के लिए योगदानकर्ताओं को भी आसान और पारदर्शी पहुंच प्रदान करेगी। यह वेबसाइट देश में खेलों के विकास के लिए एनएसडीएफ को बड़ी सफलता दिलाने में हमारी मदद करेगी।”

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, आरआरबी में परिचालन और शासन सुधारों एवं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने प्रायोजक बैंकों के प्रमुखों और आरआरबी के अध्यक्षों के साथ आरआरबी के प्रदर्शन की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने वित्तीय समावेशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण जरूरतों को पूरा करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। वित्त मंत्री ने प्रायोजक बैंकों से आरआरबी को और मजबूत करने और महामारी के बाद आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए समयबद्ध तरीके से एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया। श्रीमती सीतारमण ने आईबीए और प्रायोजक बैंकों को आगामी समय में आरआरबी में तकनीकी प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने की सलाह दी। वित्त मंत्री ने आरआरबी की एक कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि वे एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा कर सकें।

श्रीमती सीतारमण ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जुलाई के अंत तक ऑन एकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम ऑनबोर्ड करने का निर्देश दिया।

दूसरे सत्र में, श्रीमती सीतारमण ने बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को केसीसी जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला भी इस सत्र में शामिल हुए। दोनों सत्रों के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसानराव कराड भी मौजूद रहे। अधिक से अधिक किसानों को केसीसी ऋण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रोत्साहन के साथ केसीसी के तहत 2.5 करोड़ किसानों को आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत कवर करने के लिए एक विशेष केसीसी संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई, 2022 तक 3.26 करोड़ किसानों (19.56 लाख पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन किसानों सहित) को केसीसी योजना के तहत कवर किया गया है, जिसकी स्वीकृत ऋण सीमा 3.70 लाख करोड़ रुपए है। अर्थव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने बैंकों को लंबित केसीसी आवेदनों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एफएम ने बैंकों को केसीसी के साथ पशु पालन और मछली पकड़ने में लगे सभी लोगों को लाभान्वित करने के लिए शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया। श्री रूपाला ने पशुपालन और मत्स्य पालन किसान को केसीसी प्रदान करने में बैंकों के प्रयासों की सराहना की और उनसे केसीसी योजना के तहत ऋण स्वीकृत करते समय छोटे मछुआरों और पशुपालन में शामिल लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का आग्रह किया। श्रीमती सीतारमण ने अधिकारियों को सभी हितधारकों के साथ केसीसी योजना के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों की अधिकतम संख्या तक पहुंच सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो के दुःखद निधन पर गहरा शोक और दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने श्री आबे के साथ अपने संबंध एवं दोस्ती को भी रेखांकित किया और भारत-जापान संबंधों को एक विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी स्तर तक लाने में उनके महती योगदान की चर्चा की। श्री मोदी ने आबे शिंजो के प्रति गहरा सम्मान दर्शाते हुए 9 जुलाई 2022 को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में आबे शिंजो के साथ अपने हाल की बैठक की एक तस्वीर भी साझा की।

ट्वीट की एक श्रृंखला के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने कहा;

“मैं अपने सबसे प्रिय दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुःखद निधन से स्तब्ध और दुखी हूं। वो एक महान वैश्विक राजनीतिज्ञ, एक उत्कृष्ट नेता और एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया।”

“श्री आबे के साथ मेरे संबंध कई साल पुराने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मेरा उनसे परिचय हुआ और मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही। अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों पर उनकी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि ने हमेशा मुझ पर गहरी छाप छोड़ी।”

“मेरी हाल की जापान यात्रा के दौरान, मुझे श्री आबे से एक बार फिर मिलने और कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। वो हमेशा की तरह विनोदपूर्ण और तीक्ष्ण थे। मुझे क्या पता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं।”

“श्री आबे ने भारत-जापान संबंधों को एक विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी स्तर तक लाने में महती योगदान दिया। आज पूरा भारत जापान के साथ शोक मना रहा है और इस मुश्किल घड़ी में हम अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं।”

“पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में, 9 जुलाई 2022 को एक-दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा।”

केंद्र सरकार ने अपनी जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति के एक प्रस्ताव को स्‍वीकृति दे दी है। इनमें उन 16 पत्रकारों के परिवार शामिल हैं जिनकी मौत कोविड-19 से हुई है। पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत परिवारों को 5 लाख रुपये तक वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जेडब्ल्यूएस समिति ने जेडब्ल्यूएस दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थायी विकलांगता से पीड़ित दो पत्रकारों और गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे पांच पत्रकारों को भी सहायता देने की सिफारिश की। समिति ने बैठक के दौरान कुल 1.81 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।

इस योजना के तहत अब तक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। मौजूदा स्वीकृतियों सहित वर्तमान बैठक में कुल 139 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है।

इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने के कारण अत्यधिक कठिनाई होने को ध्‍यान में रखते हुए पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी विकलांगता, गंभीर दुर्घटना और गंभीर स्वास्थ्य रोग होने पर भी पत्रकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान 134 पत्रकारों और उनके परिवारों को विभिन्न श्रेणियों के तहत 6.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

जेडब्ल्यूएस समिति की बैठक में श्री जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक, पीआईबी; श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (आई एंड बी) के साथ-साथ समिति के पत्रकार प्रतिनिधि श्री संतोष ठाकुर, श्री अमित कुमार, श्री उमेश्वर कुमार, सुश्री सरजना शर्मा, श्री राज किशोर तिवारी और श्री गणेश बिष्ट शामिल थे।

पत्रकार और उनके परिवार पीआईबी की वेबसाइट https://accreditation.pib.gov.in/jws/default.aspx  के माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर यह बताया कि पुणे-सतारा राजमार्ग (एनएच-4) पर खंभातकी घाट पर नई 3 लेन वाली एक जोड़ी यानी कुल 6-लेन की सुरंग है और वर्तमान में यह पूरी गति से निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि सतारा-पुणे दिशा में मौजूदा ‘एस’ घुमाव (कर्व) को जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे दुर्घटना के जोखिम में भारी कमी आएगी। 6.43 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की कुल पूंजीगत लागत लगभग 926 करोड़ रुपये है और इसके मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश अभूतपूर्व ढांचागत परिवर्तन देख रहा है और ‘कनेक्टिविटी (संपर्क) के माध्यम से समृद्धि’ का प्रसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए भारत को विश्व स्तरीय अवसंरचना की मांग है।

गडकरी ने कहा कि यह सुरंग कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों को उनके वैल्यू ओवर टाइम (वीओटी) और वैल्यू ओवर कॉस्ट (वीओसी) बचत के माध्यम से सीधा लाभ प्रदान करेगा। मंत्री ने आगे बताया कि पुणे-सतारा और खंभातकी घाट से होते हुए सतारा-पुणे की औसत यात्रा का समय क्रमश: 45 मिनट और 10 से 15 मिनट है। वहीं, इस सुरंग के पूरा हो जाने से औसत यात्रा का यह समय घटकर 5 से 10 मिनट रह जाएगा।

भारत का कोयला उत्पादन जून 2021 की तुलना में जून, 2022 के दौरान 50.98 एमटी से 32.57 प्रतिशत बढ़कर 67.59 मिलियन टन (एमटी) हो गया। कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जून के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी की खानों/अन्य ने क्रमशः 51.56 एमटी, 5.56 एमटी और 10.47 एमटी उत्पादन करके 28.87 प्रतिशत, 5.50 प्रतिशत और 83.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। शीर्ष 37 कोयला खदानों में से 22 खानों ने 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया और अन्य नौ खानों का उत्पादन 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।

वहीं, कोयले की रवानगी 20.69 फीसदी बढ़कर 75.46 एमटी हो गई, जो जून 2021 की तुलना में जून, 22 में 62.53 एमटी थी। 22 जून के दौरान सीआईएल और कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी की खानों/अन्य ने क्रमशः 58.98 और 11.05 एमटी भेज कर 15.20 प्रतिशत और 88.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एससीसीएल ने महीने के दौरान 0.46 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

बिजली की मांग में वृद्धि के कारण जून 21 में 49.62 एमटी की तुलना में इस साल जून के दौरान बिजली उपयोगिताओं का प्रेषण 30.77 प्रतिशत बढ़कर 64.89 एमटी हो गया।

जून 2021 की तुलना में जून 2022 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 26.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2022 में कुल बिजली उत्पादन जून 2021 की तुलना में 17.73 प्रतिशत अधिक रहा है। हालांकि, कोयला आधारित बिजली उत्पादन मई 2022 में 98609 एमयू की तुलना में जून 2022 के महीने में 95880 एमयू रहा और 2.77 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। कुल बिजली उत्पादन भी जून 2022 में घटकर 138995 एमयू हो गया है जो मई 2022 में 140059 एमयू था और 0.76 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ‘एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार तथा तेजी’ (रैंप) योजना, ‘पहली बार के एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण’ (सीबीएफटीई) योजना और ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी) की नई सुविधाओं जैसी प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी हस्तांतरित की, एमएसएमई आइडिया हैकथॉन, 2022 के परिणाम घोषित किए, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार, 2022 वितरित किए और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट जारी किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, देश भर के एमएसएमई हितधारक और विभिन्न देशों के राजनयिक उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत जो भी ऊंचाइयां हासिल करेगा, वह एमएसएमई क्षेत्र की सफलता पर निर्भर करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रॉडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचें इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार, आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है।” उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई पहल और सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है  माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग एक तिहाई हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करने का मतलब है – पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इसलिए एमएसएमई सेक्टर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए पिछले आठ साल में हमारी सरकार ने बजट में 650 प्रतिशत से ज्यादा की बढोतरी की है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, “हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन।” यह बताते हुए कि 11 करोड़ से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। महामारी के संकट के दौरान, हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई उद्यमों के लिए सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बच गए। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में, हमारे एमएसएमई भारत की आत्मनिर्भरता के विराट लक्ष्य की प्राप्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय को याद किया जब पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के महत्व को नहीं पहचाना और छोटे उद्यमों को छोटा रखने वाली नीतियों को अपनाकर इस क्षेत्र को जकड़ लिया था। इससे निपटने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई उद्योग आगे बढ़ना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, तो सरकार न केवल उसे सहयोग दे रही है, बल्कि नीतियों में जरूरी बदलाव भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीईएम में, एमएसएमई को सरकार को सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहुत ही मजबूत मंच मिला है। उन्होंने प्रत्येक एमएसएमई को जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत होने के लिए कहा। इसी तरह, 200 करोड़ से कम की परियोजनाओं के लिए वैश्विक निविदाओं पर रोक लगाने से भी एमएसएमई को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने में एमएसएमई की मदद के लिए कदम उठा रही है। विदेश स्थित भारतीय मिशन को इस पर काम करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशनों का मूल्यांकन तीन मापदंडों यानी व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2014 के बाद नया रूप दिया गया था, क्योंकि यह 2008-2012 के बीच की अवधि में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। 2014 से अब तक इस कार्यक्रम के तहत 40 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया गया है। इस अवधि के दौरान इन उद्यमों को 14 हजार करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना में आने वाले उत्पादों की लागत सीमा भी बढ़ा दी गई है। समावेशी विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रांसजेंडर उद्यमियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। “ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांवों में हमारे छोटे-छोटे उद्यमियों ने, हमारी बहनों ने बहुत परिश्रम किया है। बीते 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुणा बढ़ी है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करने में कठिनाई समाज के कमजोर वर्गों के लिए उद्यमशीलता के मार्ग पर चलने में एक बड़ी बाधा है। 2014 के बाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से उद्यमशीलता के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गांरटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है। इस योजना के तहत अब तक करीब 19 लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कर्जदारों में करीब 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं, जिन्होंने पहली बार उद्यम शुरू किया है, जो नए उद्यमी बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यम पोर्टल पर  पंजीकृत लोगों में से 18 प्रतिशत से अधिक महिला उद्यमी हैं। उन्होंने कहा, “उद्यमशीलता और आर्थिक समावेशन में यह समावेश सही मायने में सामाजिक न्याय है।” प्रधानमंत्री ने कहा, “आज, इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े अपने सभी भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और आपके लिए सकारात्मक हो। एक उद्यमी भारत की हर उपलब्धि हमें एक आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगी। मुझे आप पर और आपकी क्षमता पर विश्वास है।

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि:

‘उद्यमी भारत’ एमएसएमई के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने समय-समय पर एमएसएमई क्षेत्र को आवश्यक और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष योजना आदि कई पहलों की शुरुआत की है, जिससे देश भर में करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है।

लगभग 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार और तेजी’ (रैंप) योजना का उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है। यह नवाचार को बढ़ावा देने, विचार को प्रोत्साहित करने, गुणवत्तापूर्ण मानकों को विकसित करके नए व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने, प्रथाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करने, बाजार पहुंच बढ़ाने तथा तकनीकी उपकरण और उद्योग 4.0 के जरिये आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरक समर्थन प्रदान करेगा एवं एमएसएमई उद्यामों को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाएगा।  ‘पहली बार के एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण’ (सीबीएफटीई) योजना का उद्देश्य एमएसएमई को वैश्विक बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय एमएसएमई की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें अपनी निर्यात क्षमता का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी) की नई विशेषताओं में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को बढ़ाकर 50 लाख रुपये (पहले के 25 लाख रुपये से) और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये (पहले के 10 लाख रुपये से) करने तथा अधिक सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर समुदाय के आवेदकों को विशेष श्रेणी के आवेदकों में शामिल करना शामिल हैं। इसके साथ ही, आवेदकों/उद्यमियों को बैंकिंग, तकनीकी और विपणन विशेषज्ञों के साथ परामर्श के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जा रही है।एमएसएमई आइडिया हैकथॉन, 2022 का उद्देश्य व्यक्तियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना और समर्थन करना, एमएसएमई के बीच नवीनतम तकनीकों को अपनाना तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। चयनित अवधारणा युक्त विचारों को 15 लाख रुपये प्रति स्वीकृत अवधारणा, तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 भारत के मजबूत एमएसएमई क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एमएसएमई, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, आकांक्षी जिलों और बैंकों के योगदान की मान्यता है।

भारतीय स्वरूप संवाददाता

लखनऊ-उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुआ पूरी तरह मानसून,36 येलो तो 9 रेड अलर्ट जिलों में बारिश का अलर्ट,जुलाई के पहले सप्ताह तक ऐसा ही रहेगा मौसम,बीती देर रात से राजधानी लखनऊ में बूंदाबांदी जारी,बीते 24 घंटे में 6.4 मिलीमीटर बारिश यूपी में हुई,राजधानी में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है,तापमान भी 27 सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है,पूर्वांचल में ज्यादा सक्रिय है मानसून,पश्चिम में सामान्य,मौसम विभाग ने 36 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया,9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है,लखनऊ, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, सीतापुर में रेड अलर्ट,उन्नाव, कानपुर नगर और देहात में भी रेड अलर्ट जारी,रायबरेली में भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी।

वाराणसी- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वाराणसी दौरा,5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक,शिवपुर में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे ब्रजेश पाठक,ऑक्टेविया अस्पताल के उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत,लगभग 6.30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम,रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कवि सम्मेलन में होंगे शामिल,रात 9.15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे।

प्रयागराज- जुमे की नमाज के बाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर,पेश इमाम अली अहमद को रिमांड पर लेगी पुलिस,अटाला की बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद,रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में पुलिस,हिंसा के लिए भीड़ किसने जुटाई जानकारी की जाएगी,आरोपी अखलाक,अब्दुल रहमान से लंबी पूछताछ की थी,दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया गया था,अखलाक से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं,अखलाक ने पुलिस को एक हाफिज के बारे में जानकारी दी है,हाफिज ने ही उसका ब्रेनवाश किया था,अखलाक ने करेली की एक मस्जिद की भी जानकारी दी है,अखलाक ने फोटो में मौजूद कई आरोपियों की पहचान की है।

प्रयागराज- जुमे की नमाज के बाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर,जावेद पंप की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ,जावेद की 2 पूर्व विधायकों से हुई थी लंबी बातचीत,दोनों पूर्व विधायकों से भी पूछताछ हो सकती है,पुलिस ने दो नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई थी,दोनों पूर्व विधायकों से बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं,दो बड़े कारोबारियों का नाम भी सामने आ रहा है,जावेद ने AIMIM समेत कई नेताओं से भी बात की थी,जावेद की जिनसे बात हुई है पूछताछ की जाएगी-SSP।

प्रयागराज- उदयपुर घटना को लेकर प्रयागराज में भी अलर्ट,सोशल मीडिया पर है पुलिस की खास नज़र,पुलिस की 11 सदस्यीय टीम 24 घंटे कर रही निगरानी,व्हाट्सअप,फेसबुक,इंस्ट्राग्राम,ट्विटर पर रखी जा रही विशेष नज़र,भड़काउ पोस्ट से बचने की एसएसपी ने दी सलाह,आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने,अभद्र टिप्पणी पर केस दर्ज,एक व्यक्ति पर नवाबगंज थाने में केस हुआ दर्ज।

प्रयागराज- जिले में 20 अगस्त तक धारा 144 बढ़ाई गई,त्यौहारों,बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर बढ़ाई गई धारा 144,नियम विरुद्ध काम करने,धारा 144 के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई,डीएम संजय खत्री ने जारी किया आदेश।

हापुड़- रामा हॉस्पिटल में डॉक्टर करते रहे मुर्दे का इलाज,परिजनों से 2 दिनों तक मंगाते रहे दवा और रुपए,पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई थी व्यक्ति की मौत,परिवार ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप,सीएमओ रेखा शर्मा ने रामा हॉस्पिटल पर मेहरबान,अस्पताल,लापरवाह डॉक्टरों पर अभी तक कार्रवाई नहीं,परिवार पुलिस प्रसाशन से लगा रहा न्याय की गुहार।

अमरोहा- अमरोहा में कुत्तों के झुंड का आतंक,महिला को कुत्तो ने नोंचकर मार डाला,दूसरी महिलाओं ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई,आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा,ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की,आवारा कुत्ते अब तक ले चुके कई जान,विधायक, एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाया,थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव दीपपुर का मामला।

आगरा- आगरा में स्वास्थ्य विभाग पर नहीं पड़ रहा कोई असर,प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बाहरी व्यक्तियों का कब्जा,डॉक्टर की जगह मरीज देख रहा फार्मासिस्ट,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं पहुंचते डॉक्टर,चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली का वीडियो वायरल,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कागारौल का मामला।

मेरठ- ग्रेजुएशन की दो छात्राओं ने रचाई शादी,शादी करके नोएडा नौकरी करने गयी छात्राएं,परिजनों को पता चलने पर नोएडा से बुलाया,थाने में हुई पंचायत का नहीं निकला कोई हल,शादी के बाद से साथ रहने पर आमादा है छात्राएं,मेडिकल थाने में छात्राओं के परिजन उन्हें छोड़ गये,हंगामा, बयान के बाद दोनों छात्राएं नोएडा हुईं रवाना।

मेरठ- कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन की माथापच्ची,2 दिन में एसपी ट्रैफिक पेश करेंगे यात्रा की कार्ययोजना,तहसील स्तर पर कंट्रोल रूप स्थापित करने के आदेश,यात्रा में पड़ने वाले कॉलेज बनेंगे कांवड़ियों के विश्राम गृह,रूट डायवर्जन प्लान तैयार करके प्रस्तुत करना होगा।

मेरठ- कोरोना के मरीजों में अचानक आई तेजी़,मेरठ में 24 घंटे में 14 नए मरीज मिले,कोरोना पॉजटिव किशोर की हुई मौत,सुभारती अस्पताल में भर्ती था किशोर,कोरोना के चार मरीज अस्पतालों में भर्ती,कोरोना के 34 होम आइसोलेटिड किए गए।

मेरठ- मेरठ से मुजफ्फरनगर जाना हुआ अब मंहगा,सिवाया टोल प्लाजा पर बढ़ गयी टोल की दरें,निजी वाहनों से 95 के बजाय 110 की वसूली,कमर्शियल वाहन 165 के बजाय 195 देंगे,बस,ट्रक से 335 के बजाय 385 की वसूली।

हाथरस- व्यक्ति का नहर में शव मिलने से सनसनी,पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव निकाला,पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा,मुरसान क्षेत्र के पटैनी गांव में मिला शव।

देहरादून- कश्मीर में मारे गए आतंकी के तार देहरादून से जुड़े,आतंकी देहरादून से कर रहा था होटल मैनेजमेंट,दून के शिक्षण संस्थान से होटल मैनेजमेंट कर रहा था,इस पर दून पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट,छात्र के अन्य साथियों के होने की भी आशंका जताई,कुलगाम में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था।

देहरादून- उत्तराखंड में 9 दिन की देरी से पहुंचा मानसून,मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया,5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार,नैनीताल,उत्तरकाशी,चमोली में हो सकती भारी बारिश,बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी हो सकती भारी बारिश,देहरादून,उत्तरकाशी,रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के आसार,आपदा प्रबंधन विभाग ने सतर्क रहने के दिए निर्देश।

देहरादून- हादसों से जान गंवाने पर मिलेगा दोगुना मुआवजा,परिवहन विभाग शासन को भेजेगा प्रस्ताव,मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन को भेजेगा प्रस्ताव,अभी तक परिवार को एक लाख का मुआवजा मिलता था,अब पीड़ित परिवारों को मिलेगा दो लाख तक मुआवजा।

ऋषिकेश- ऋषिकेश में राफ्टिंग का आज आखिरी दिन,मानसून की दस्तक के साथ बंद होगी राफ्टिंग,शुक्रवार से बंद हो जाएगी राफ्टिंग की गतिविधियां,1 जुलाई से 31 अगस्त तक बंद रहेगी राफ्टिंग,गंगा नदी में नहीं हो पाएगी रिवर राफ्टिंग।

रुद्रप्रयाग- मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे 6 घंटो से बंद,सिरोबगड में आज सुबह से बंद पड़ा चारधाम यात्रा मार्ग,सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या वाहनों का लगा जाम,यात्रियों के सामने भारी दिक्कतें, कई घण्टों से परेशानी,वाहनो को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा शिफ्ट,एक ही बारिश मे निकाल दी यातायात व्यवस्था की हवा।

मुंबई- मुंबई में सरकार बनाने की कवायद में जुटी बीजेपी,11 बजे फडणवीस के आवास पर होगी कोर ग्रुप की बैठक,सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे देवेंद्र फडणवीस,गोवा में बागी गुट के नेताओं की भी होगी बैठक,एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागियों की होगी बैठक,बागी ग्रुप के नेता दोपहर बाद मुंबई जा सकते हैं,शाम को बीजेपी और बागी गुट के नेताओं की हो सकती मुलाकात।

दिल्ली- दिल्ली में पूरी तरीके से सक्रिय हुआ मानसून,आज सुबह से राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश,दिल्ली में कई जगह हो रही बूंदाबांदी, बादल छाए,दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली,अगले 10 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहेगा।

मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के तहत मंगोलिया के गंडन बौद्ध विहार परिसर ​स्थित बत्सगान मंदिर में 12 दिनों तक प्रदर्शित होने के बाद भगवान बुद्ध के चार पवित्र अवशेष अब भारत वापस आ गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज गाजियाबाद में इन पवित्र अवशेषों को प्राप्त किया। मंगोलियाई लोगों की जबरदस्त मांग पर पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की अवधि कुछ दिनों के लिए बढ़ानी पड़ी।

मंगोलिया के राष्ट्रपति, मंगोलियाई संसद के अध्यक्ष, मंगोलिया के विदेश मंत्री, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, 20 से अधिक सांसद, मंगोलिया के 100 से अधिक बौद्ध विहार के शीर्ष मठाधीश उन हजारों लोगों में शामिल थे जिन्होंने गंडन बौद्ध विहार परिसर ​स्थित बत्सगान मंदिर में 12 दिनों तक की इस प्रदर्शनी के दौरान अवशेषों को अपनी श्रद्धांजलि दी। महोत्सव के अंतिम दिन मंगोलिया के आंतरिक संस्कृति मंत्री अनुष्ठान के लिए उपस्थित थे।

प्रदर्शनी के पहले दिन (14 जून को) लगभग 18 से 20 हजार भक्तों ने पवित्र बुद्ध अवशेषों को श्रद्धांजलि दी। कार्य दिवसों के दौरान औसतन 5 से 6 हजार श्रद्धालुओं ने गंडन बौद्ध विहार का दौरा किया जबकि सप्ताहांत के दौरान औसतन 9 से 10 हजार श्रद्धालुओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। अंतिम दिन लगभग 18 हजार श्रद्धालुओं ने पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गंडन बौद्ध विहार का दौरा किया। समापन के दिन आंतरिक संस्कृति मंत्री अनुष्ठान के लिए उपस्थित थे।

पवित्र बुद्ध अवशेषों को ‘कपिलवस्तु अवशेष’ के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनकी खोज 1898 में बिहार की एक जगह से की गई थी जिसे कपिलवस्तु का प्राचीन शहर माना जाता है। इन अवशेषों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया था और उन्हें उसी नियंत्रण परिवेश में रखा गया था जैसा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। एक विशेष हवाई जहाज सी-17 ग्लोब मास्टर के जरिये इन पवित्र अवशेषों को भारत वापस लाया गया है। वर्ष 2015 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने गंडन मठ का दौरा किया था और हंबा लामा को एक बोधि वृक्ष का पौधा भी भेंट किया था। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने बौद्ध संबंधों की ओर इशारा करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगोलियाई संसद को संबोधित करते हुए भारत और मंगोलिया को आध्यात्मिक पड़ोसी बताया था। पिछली बार 2012 में इन अवशेषों को देश से बाहर ले जाया गया था। उस दौरान श्रीलंका में कई स्थानों पर उन्हें प्रदर्शित किया गया था। हालांकि बाद में दिशानिर्देश जारी किए गए और इन पवित्र अवशेषों को ‘एए’ श्रेणी के पुरावशेष एवं कला खजाने के तहत रखा गया ताकि इन अवशेषों की नाजुक प्रकृति को देखते हुए उन्हें प्रदर्शनी के लिए देश से बाहर न ले जाया जा सके।