राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोच्चि में कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की 4500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले आज प्रधानमंत्री कोच्चि के कलाडी गांव स्थित श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र देखने गए थे।

उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल का हरेक कोना ओणम के पवित्र त्योहार की खुशी से भर जाता है। उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए सभी को बधाई दी, जो जीवनयापन की आसानी और व्यवसाय सुगमता को और सुविधाजनक बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस शुभअवसर पर, केरल को 4600 करोड़ रुपये से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उपहार दिया जा रहा है।“

आजादी के अमृत काल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों ने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत के निर्माण के लिए एक विशाल संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, “विकसित भारत के इस रोडमैप में आधुनिक अवसंरचना की बड़ी भूमिका है।” प्रधानमंत्री ने याद किया कि 2017 में उन्हें कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन करने का सम्मान मिला था। आज कोच्चि मेट्रो के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन किया जा रहा है और कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि मेट्रो का दूसरा चरण युवाओं और पेशेवरों के लिए वरदान साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा, “जब परिवहन और शहरी विकास की बात आती है तो पूरे देश में तेजी से विकास हो रहा है और इस कार्य को प्रोत्साहन देते हुए गति दी जा रही है।“

कोच्चि में एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के कार्यान्वयन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्राधिकरण परिवहन के सभी साधनों, जैसे मेट्रो, बस, जलमार्ग आदि को एकीकृत करने के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, “आवागमन के विभिन्न साधनों के इस मॉडल के साथ, कोच्चि शहर को तीन प्रत्यक्ष लाभ होंगे। इससे शहर के लोगों के यात्रा समय में कमी आयेगी, सड़कों पर यातायात कम होगा और शहर में प्रदूषण में भी कमी आयेगी। भारत ने पर्यावरण की रक्षा के लिए नेट जीरो का विशाल संकल्प लिया है, इससे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आयेगी।“

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में केंद्र सरकार ने मेट्रो को शहरी परिवहन का सबसे प्रमुख साधन बनाने के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी मेट्रो का विस्तार किया है और यह सेवा केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रह गयी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में पहली मेट्रो लगभग 40 साल पहले चली थी और बाद के 30 वर्षों में केवल 250 किमी मेट्रो मार्ग जोड़े गए थे। पिछले 8 वर्षों के कार्यों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 500 किमी से अधिक मेट्रो मार्ग का निर्माण किया गया है और 1000 किमी से अधिक के नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम भारतीय रेलवे को पूरी तरह से बदल रहे हैं। आज देश में रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है।“

लाखों भक्तों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश और दुनिया भर के सबरीमाला भक्तों के लिए, जो मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, एक खुशी का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा, “एट्टूमानूर-चिंगवनम-कोट्टायम लाइन के दोहरीकरण से भगवान अयप्पा के दर्शन में काफी सुविधा होगी।”

केरल में चल रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी 1 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “कृषि से लेकर उद्योगों तक, यह आधुनिक अवसंरचना केरल में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। केंद्र सरकार केरल की कनेक्टिविटी पर काफी जोर दे रही है। हमारी सरकार केरल की जीवन रेखा कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को भी 6 लेन में बदल रही है। इस पर 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं।’

इसके लाभों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन और व्यापार क्षेत्र आधुनिक और बेहतर कनेक्टिविटी का अधिकतम लाभ उठाते हैं। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है, जिसमें गरीब, मध्यम वर्ग, गांव, शहर सब जुड़ते हैं, सभी धन-अर्जन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “अमृत काल में पर्यटन के विकास से देश के विकास में काफी मदद मिलेगी।”

केंद्र सरकार की भूमिका पर के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण से जरूरतमंदों की मदद कर रही है और वह भी बिना गारंटी के। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘केरल में इस योजना के तहत लाखों छोटे उद्यमियों को 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी गई है।”

केरल की विशेषता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की देखभाल और चिंता, यहाँ के समाज के जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, “कुछ दिन पहले मुझे हरियाणा में मां अमृतानंदमयी जी के अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने का अवसर मिला। करुणा से भरी अमृतानंदमयी अम्मा का आशीर्वाद पाकर मैं भी धन्य हो गया। आज मैं एक बार फिर केरल की धरती से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।“

प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर जोर देते हुए अपने संबोधन का समापन किया और कहा कि सरकार इन सिद्धांतों के आधार पर देश का विकास कर रही है। प्रधानमंत्री ने अमृत काल में विकसित भारत की राह को मजबूत करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन; केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान; केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन; केरल राज्य के मंत्री श्री पी राजीव और अधिवक्ता एंथनी राजू, संसद सदस्य, श्री हिबी ईडन और कोच्चि निगम के महापौर अधिवक्ता एम अनिलकुमार उपस्थित थे।

परियोजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार – पेट्टा से एसएन जंक्शन तक – का उद्घाटन किया। परियोजना की कुल लागत 700 करोड़ रुपये से अधिक है। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना, सतत विकास पर आधारित देश की सबसे कुशल मेट्रो परियोजनाओं में से एक होगी और इसकी लगभग 55 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण – जेएलएन स्टेडियम से इन्फोपार्क तक – की आधारशिला रखी, जिसकी लंबाई 11.2 किमी है और इसमें 11 स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 1,950 करोड़ रुपये है। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के प्रस्तावित चरण II कॉरिडोर का उद्देश्य कोच्चि शहर की बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करना है और इसकी योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि यह शहर के जिला मुख्यालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र और आईटी हब को मौजूदा मेट्रो रेल नेटवर्क से जोड़ती है। पूरा होने पर, संयुक्त रूप से चरण I और चरण II मेट्रो नेटवर्क; शहर के प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक केंद्रों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसे प्रमुख निकास हब से जोड़ेगा तथा इस प्रकार विभिन्न साधनों के एकीकरण और अंतिम सिरे तक परिवहन संपर्क की सुविधा की अवधारणा को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री ने लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कुरुप्पंथरा-कोट्टायम-चिंगवनम रेल खंड के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ, तिरुवनंतपुरम से मंगलुरु तक का पूरा खंड पूरी तरह से दो लाइनों का हो गया है, जिससे तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि सबरीमाला भगवान अयप्पा तीर्थ के लिए जाने वाले लाखों श्रद्धालु दोहरे लाइन खंड में कोट्टायम या चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन पर आसानी से उतर सकते हैं और सड़क मार्ग से पंबा के लिए आगे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कोल्लम-पुणालूर के बीच के रेल खंड, जिसका विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया है, का भी लोकार्पण किया।

प्रधानमंत्री ने केरल में तीन रेलवे स्टेशनों – एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन और कोल्लम के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। इन स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 1050 करोड़ रुपये है। ये रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं, जैसे समर्पित आगमन/प्रस्थान कॉरिडोर, स्काईवॉक, सौर पैनल, सीवेज उपचार संयंत्र, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, वर्षा जल संचयन और इंटरमॉडल परिवहन सुविधा आदि से परिपूर्ण होंगी।

सुधांशु पांडे, सचिव (डीएफपीडी) की अध्यक्षता में आज 12 और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी चंडीगढ़, डी एंड डी डी एंड एन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के साथ सामान्य पंजीकरण सुविधा के कवरेज का विस्तार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई । बैठक में इन राज्यों में सामान्य पंजीकरण सुविधा के आगे रोलआउट के लिए तैयारियों की भी समीक्षा की गई । सभी भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस सुविधा के बोर्ड में आने की इच्छा दिखाई है ताकि इससे उन्हें एनएफएसए के तहत शामिल किए जाने के लिए संभावित लाभार्थियों का ताजा डेटा प्राप्त करने में मदद मिल सके । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे एनएफएसए के तहत संबंधित कवरेज सीमा के अधीन राशन कार्ड जारी करने से पहले अपने स्तर पर सत्यापन की नियत प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए इस सुविधा का पूरा उपयोग करें।

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अवसर पर और एनएफएसए के तहत लाभ के सही लक्ष्यीकरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए, सचिव (डीएफपीडी) ने दिनांक 5 अगस्त 2022 को 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए एक वेब-आधारित सामान्य पंजीकरण सुविधा (मेरा राशन मेरा अधिकार) का शुभारंभ किया। यह सुविधा एनआईसी द्वारा विकसित की गई है और यह https://nfsa.gov.in पर उपलब्ध है।

इस सामान्य पंजीकरण सुविधा के प्रति प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है, जैसा कि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस सुविधा के शुरू होने के बाद से केवल 25 दिनों में लगभग 13,000 व्यक्तियों के पंजीकरण से देखा जा सकता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक कारगर सुविधा के रूप में काम करने के लिए इस पहल की शुरुआत की ताकि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश एनएफएसए के तहत योग्य और निराश्रित व्यक्तियों को उनकी संबंधित सीमा तक कवरेज प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू करने के लिए डेटा के संग्रह में तेजी ला सकें।

औषध विभाग ने “बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने” की योजना के तहत तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दी है। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस योजना को साल 2020 में 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। यह बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए तीन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग के विनिर्माण की लागत को कम करना है और इसके माध्यम से घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी करना है।

भारतीय औषध उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,75,040 करोड़ रुपये के दवाओं का निर्यात किया, जिसमें बल्क ड्रग्स/ड्रग इंटरमीडिएट शामिल हैं। इसके अलावा भारत विश्व में सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) या थोक दवाओं के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 33,320 करोड़ रुपये मूल्य की बल्क ड्रग्स/ड्रग इंटरमीडिएट्स का निर्यात किया।

हालांकि, भारत में कई देशों से दवाओं के विनिर्माण के लिए विभिन्न बल्क ड्रग्स/एपीआई का भी आयात किया जाता है। देश में बल्क ड्रग/एपीआई का अधिकांश आयात आर्थिक कारणों से किया जा रहा है।

सरकार, आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। औषध विभाग, देश को एपीआई और ड्रग इंटरमीडिएट्स में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। इसके तहत प्रमुख पहलों में से एक बल्क ड्रग पार्क की योजना भी है।

इस योजना के तहत विकसित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क एक ही स्थान पर सामान्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे देश में बल्क ड्रग विनिर्माण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण होगा और विनिर्माण लागत में भी काफी कमी आएगी। इस योजना से आयात निर्भरता को कम करने के लिए थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और मानक परीक्षण व बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके वैश्विक बाजार में एक पैंठ बनाने की उम्मीद है। यह योजना उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अभिनव तरीकों के जरिए कम लागत पर पर्यावरण के मानकों को पूरा करने और संसाधनों के अनुकूलन व पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करने में भी सहायता करेगी।

इस योजना के तहत 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके लिए विभाग को मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक पद्धति के आधार पर प्रस्तावों के मूल्यांकन में नीति आयोग के सीईओ के अधीन एक सलाहकार समिति की सहायता प्रदान की गई थी।

गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70 फीसदी होगा। वहीं, पहाड़ी राज्य होने के चलते हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत का 90 फीसदी होगा। एक बल्क ड्रग पार्क के लिए योजना के तहत अधिकतम सहायता 1,000 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

इन राज्यों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के तहसील हरोली में 1402.44 एकड़ भूमि पर, गुजरात के भरूच जिले के जम्बूसर तहसील में 2015.02 एकड़ जमीन पर और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के थोंडागी मंडल के केपी पुरम व कोढ़ाहा के 2000.45 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों राज्यों को योजना के तहत अगले 90 दिनों में अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उसका मूल्यांकन करने और अंतिम अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

यह योजना सहकारी संघवाद की भावना को दिखाती हैं, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के लिए बल्क ड्रग पार्क विकसित करने के लिए भागीदार होंगी। बल्क ड्रग्स के घरेलू विनिर्माण को सुनिश्चित करने में विभाग के अन्य पहलों में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :

• केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना : इस योजना के तहत कुल 51 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 14 परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं और दवाओं का विनिर्माण शुरू हो गया है।
• औषध के लिए पीएलआई को तीन श्रेणियों के तहत चिह्नित किए गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और इस योजना के तहत पात्र दवाओं में एपीआई शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज भुज में लगभग 4400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले, उन्होंने भुज जिले में स्मृति वन स्मारक का भी उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भुज में स्मृति वन स्मारक और अंजार में वीर बाल स्मारक गुजरात के कच्छ जिले और पूरे देश के साझा दर्द के प्रतीक हैं। उन्होंने उस पल को याद किया जब अंजार स्मारक की अवधारणा सामने आई और स्वैच्छिक कार्य ‘कार सेवा’ के माध्यम से स्मारक को पूरा करने संकल्प लिया गया था। उन्होंने कहा कि इन स्मारकों को विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की याद में भारी मन से समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने आज लोगों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए भी उन्‍हें धन्यवाद दिया।

उन्होंने आज अपने दिल में उतरी अनेक भावनाओं को याद किया और पूरी विनम्रता के साथ कहा कि दिवंगत आत्माओं की स्मृति में, स्मृति वन स्मारक 9/11 स्मारक और हिरोशिमा स्मारक के बराबर है। उन्होंने लोगों और स्कूली बच्चों से स्मारक का दौरा करते रहने को कहा ताकि प्रकृति का संतुलन और व्यवहार सबके लिए साफ रहे।

प्रधानमंत्री ने विनाशकारी भूकंप की पूर्व संध्या को याद किया। उन्होंने कहा “मुझे याद है जब भूकंप आया था तो उसके दूसरे दिन ही मैं यहां पहुंच गया था। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, साधारण सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा। लेकिन मैंने ये तय किया कि दु:ख की इस घड़ी में, मैं यहां आप सबके बीच में रहूँगा। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सेवा के अनुभव ने मेरी बहुत मदद की।” उन्होंने क्षेत्र के साथ अपने गहरे और लंबे जुड़ाव को याद किया, और उन लोगों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की जिनके साथ उन्होंने संकट के दौरान काम किया।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ” कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा से रही है, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं। यहां रास्ते में चलते-चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए तो पूरा कच्छ उसको वटवृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसा कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है।” उन्होंने याद किया कि भूकंप के बाद पहली दिवाली, लोगों के प्रति एकजुटता व्‍यक्‍त करने के लिए उन्होंने और उनके राज्य मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने क्षेत्र में बिताई। उन्होंने कहा कि चुनौती की उस घड़ी में, हमने घोषणा की कि हम आपदा को अवसर (‘आपदा से अवसर’) में बदल देंगे। “जब मैंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि भारत 2047 तक, एक विकसित देश होगा, आप देख सकते हैं कि मृत्यु और आपदा के बीच, हमने कुछ संकल्प किए और उन्हें आज हमने उन्‍हें हकीकत में बदला। इसी तरह, आज हम जो संकल्प लेंगे, उसे 2047 में निश्चित रूप से हकीकत में बदल देंगे।’

2001 में पूरी तरह से तबाही मचने के बाद किए गए अविश्वसनीय कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2003 में कच्छ में क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्णवर्मा विश्वविद्यालय का गठन किया गया था, जबकि 35 से अधिक नए कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने भूकंपरोधी जिला अस्पतालों और क्षेत्र में कार्य कर रहे 200 से अधिक क्‍लीनिकों के बारे में भी बात की। उन्‍होंने कहा कि हर घर को पवित्र नर्मदा का साफ पानी मिलता है, जो पानी की कमी के दिनों में बहुत दूर की बात थी। उन्होंने क्षेत्र में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्‍होंने कहा कि कच्छ के लोगों के आशीर्वाद से, सभी प्रमुख क्षेत्रों को नर्मदा के पानी से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, “कच्छ भुज नहर क्षेत्र के लोगों और किसानों को लाभान्वित करेगी”। उन्होंने कच्छ को पूरे गुजरात का नंबर एक फल उत्पादक जिला बनने के लिए बधाई दी। उन्होंने पशु पालन और दूध उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति करने के लिए लोगों की सराहना की। उन्‍होंने कहा, “कच्छ ने न केवल खुद को उठाया है बल्कि पूरे गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले गया है”।

प्रधानमंत्री ने उस समय को याद किया जब गुजरात एक के बाद एक संकट से जूझ रहा था। उन्होंने कहा, “जब गुजरात प्राकृतिक आपदा से निपट रहा था, तब साजिशों का दौर शुरू हो गया था। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गईं। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में आपदा प्रबंधन कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। इस कानून ने महामारी के दौरान देश की हर सरकार की मदद की”। उन्होंने कहा कि गुजरात को बदनाम करने के सभी प्रयासों की अनदेखी करना जारी रखा और षड्यंत्रों को धता बताते हुए गुजरात ने एक नया औद्योगिक मार्ग निकाला, कच्छ को उसका सबसे अधिक लाभ मिला।

उन्होंने कहा कि कच्छ में आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र है। वेल्डिंग पाइप निर्माण के मामले में कच्छ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा संयंत्र कच्छ में है। एशिया का पहला एसईजेड कच्छ में बना है। कांडला और मुंद्रा बंदरगाह भारत के कार्गो का 30 प्रतिशत संभालते हैं और यह देश के लिए 30 प्रतिशत नमक का उत्पादन करता है। कच्छ सौर और पवन ऊर्जा से उत्पन्न 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और कच्छ में सबसे बड़ा सौर हाइब्रिड पार्क बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश में आज जो ग्रीन हाउस अभियान चल रहा है, उसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी तरह जब गुजरात, दुनिया भर में ग्रीन हाउस कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा, तो उसमें कच्छ का बहुत बड़ा योगदान होगा।

पंच प्रण में से एक-अपनी विरासत पर गर्व को याद करते हुए, जिसे उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषित किया था, प्रधानमंत्री ने कच्छ की खुशहाली और समृद्धि पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने धौलावीरा की इमारतों के निर्माण की विशेषज्ञता पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा,  “नगर निर्माण को लेकर हमारी विशेषज्ञता धौलावीरा में दिखती है। पिछले वर्ष ही धौलावीरा को वर्ल्ड हैरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। धौलावीरा की एक-एक ईंट हमारे पूर्वजों के कौशल, उनके ज्ञान-विज्ञान को दर्शाती है।” इसी तरह, लंबे समय तक उपेक्षित स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना भी किसी की विरासत पर गर्व करने का हिस्सा है। उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के अवशेषों को वापस लाने की सुविधा की चर्चा की। उन्होंने कहा, मांडवी में स्मारक और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इस संबंध में बड़े कदम हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कच्छ का विकास ‘सबका प्रयास’ के साथ एक सार्थक बदलाव का एक आदर्श उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा,“कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिट है, एक जीती-जागती भावना है। ये वो भावना है, जो हमें आज़ादी के अमृतकाल के विराट संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाती है।”

इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्‍द्र पटेल, सांसद श्री सी. आर. पाटिल और श्री विनोद एल. चावड़ा, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष डॉ. निमाबेन आचार्य, राज्य मंत्री किरीटसिंह वाघेला और जीतूभाई चौधरी उपस्थित थे।

परियोजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री ने भुज जिले में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित, स्मृति वन अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। इसे 2001 के भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लगभग 13,000 लोगों की मौत के बाद लोगों द्वारा दिखाई गई लचीलेपन की भावना का जश्न मनाने के लिए लगभग 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। भूकंप का केन्‍द्र भुज में था। इस स्‍मारक में उन लोगों के नाम हैं जिन्‍होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी।

अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय सात विषयों: पुनर्जन्म, पुन:खोज, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुन: जीवित और नवीनीकरण पर आधारित सात खंडों में विभाजित है। पहला खंड पृथ्वी के विकास और पृथ्वी की क्षमता को दर्शाने वाले पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। दूसरा खंड गुजरात की भौगोलिक स्थिति और राज्‍य की दृष्टि से अतिसंवेदनशील विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है। तीसरा खंड किसी को भी 2001 के भूकंप के तुरंत बाद के परिणामों की ओर ले जाता है। इस खंड की गैलरियों में व्यक्तियों के साथ संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए राहत प्रयासों को दिखाया गया है। चौथा खंड 2001 के भूकंप के बाद गुजरात की पुनर्निर्माण पहल और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करता है। पांचवां खंड आगंतुक को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में सोचने और उनसे सीखने तथा किसी भी समय किसी भी प्रकार की आपदा के लिए भविष्य में तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। छठा खंड हमें एक सिम्युलेटर की मदद से भूकंप का फिर से अनुभव लेने में मदद करता है। अनुभव को 5डी सिम्युलेटर में डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य आगंतुक को इस स्‍केल पर एक घटना की जमीनी हकीकत बताना है। सातवां खंड लोगों को एक ऐसी जगह प्रदान करता है जहां वे खोए हुए लोगों को याद करते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने भुज में लगभग 4400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का भी उद्घाटन किया। नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किमी है। नहर के एक हिस्से का प्रधानमंत्री ने 2017 में उद्घाटन किया था और शेष भाग का उद्घाटन अभी किया जा रहा है। नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा और कच्छ जिले के सभी 948 गांवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे जिनमें सरहद डेयरी का नया स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग प्लांट; क्षेत्रीय विज्ञान केन्‍द्र, भुज; गांधीधाम में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर; अंजार में वीर बाल स्मारक; नखतराना में भुज 2 सबस्टेशन आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री भुज-भीमासर रोड सहित 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज फरीदाबाद में अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री  मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री  कृष्ण पाल गुर्जर, माता अमृतानंदमयी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ही देश ने एक नयी ऊर्जा के साथ आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृतकाल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं, देश के सामूहिक विचार जाग्रत हो रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस अमृत काल की इस प्रथम बेला में देश को श्री माता अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल आधुनिकता और आध्यात्मिकता का मिश्रण है और जरूरतमंद मरीजों के लिए सुलभ और किफायती इलाज का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा, “अम्मा प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। वह भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक हैं।”

भारत की सेवा और चिकित्सा की महान परंपरा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहां, इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। जहां आरोग्य आध्यात्म, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुये हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइन्स को भी आयुर्वेद का नाम दिया है।” उन्होंने सभा को याद दिलाया कि सदियों से गुलामी के कठिन दौर में भी भारत ने अपनी आध्यात्मिक और सेवा विरासत को कभी भी गुमनामी में लुफ्त नहीं होने दिया।

उन्होंने राष्ट्र के सौभाग्य के बारे में बताया कि पूज्य अम्मा जैसे संतों के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा देश के कोने-कोने में व्याप्त थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा-चिकित्सा से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन की ये व्यवस्था एक तरह से पुराने समय का पीपीपी मॉडल ही है। प्रधानमंत्री ने कहा, “इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप तो कहते ही हैं, लेकिन मैं इसे ‘परस्पर प्रयास’ के तौर पर भी देखता हूं।”

प्रधानमंत्री ने भारत में बने वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी, तो कुछ लोगों ने किस तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी। इस दुष्प्रचार की वजह से समाज में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लेकिन जब समाज के धर्मगुरू, अध्यात्मिक गुरू एक साथ आए, उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान ना देने को कहा, तो उसका तुरंत असर हुआ। भारत को उस तरह की वैक्सीन हेसिटेंसी का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा अन्य देशों में देखने को मिला।

लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के बारे में चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार लाल किले से मैंने अमृतकाल के पंच-प्राणों का एक विजन देश के सामने रखा है। इन पंच प्राणों में से एक है- गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। उन्होंने कहा कि इसकी इस समय देश में खूब चर्चा भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस मानसिकता का जब हम त्याग करते हैं, तो हमारे कार्यों की दिशा भी बदल जाती है।” उन्होंने यह भी कहा कि यही बदलाव आज देश के हेल्थ केयर सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश के पारंपरिक ज्ञान में विश्वास बढ़ रहा है। योग की आज वैश्विक स्वीकृति है और पूरा विश्व अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाएगा।

संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहां घर-घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान में भी उत्कृष्ट योगदान के लिए हरियाणा के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि फिटनेस और खेल जैसे विषय तो हरियाणा के संस्कारों में ही हैं।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री द्वारा फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन संपन्न होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा संचालित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल 2600 बिस्तरों से लैस होगा। करीब 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। यह अस्पताल फरीदाबाद और पूरे एनसीआर क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम देश की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी के लिए पंजाब के लोगों को धन्यवाद दिया।

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में लाल किले की प्राचीर से की गई अपनी उद्घोषणा के बारे में बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगीं, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। प्रधानमंत्री ने कैंसर के इलाज के लिए सुविधाएं सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि टाटा मेमोरियल सेंटर अब हर साल 1.5 लाख नए मरीजों के इलाज के लिए सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में नए अस्पताल और एम्स से पीजीआई चंडीगढ़ पर बोझ कम होगा और मरीजों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे हेल्थकेयर सिस्टम का मतलब सिर्फ चार दीवारें बनाना नहीं होता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश का हेल्थकेयर सिस्टम तभी मजबूत होता है, जब वो हर तरह से समाधान दे, कदम-कदम पर उसका साथ दे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसलिए बीते आठ वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थकेयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक नहीं, दो नहीं, छह मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। सभी छह मोर्चों पर विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला मोर्चा है, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है, गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का, तीसरा मोर्चा है- शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रीसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है- देशभर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है- मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है- टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का।

प्रिवेंटिव अप्रोच के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण, जलजनित रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। इसी तरह स्वच्छता, योग, फिटनेस ट्रेंड, पोषण अभियान, रसोई गैस आदि मरीजों की संख्या में कमी ला रहे हैं। दूसरे मोर्चे पर, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं बनाई गई हैं और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जिनमें से 1.25 की स्थापना हो चुकी है। पंजाब में करीब 3000 केंद्र काम कर रहे हैं। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों की कैंसर की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 60 लाख स्क्रीनिंग पंजाब में हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार बीमारी का पता चलने के बाद ऐसे उन्नत अस्पतालों की जरूरत पैदा हो जाती है, जहां गंभीर बीमारियों का ठीक से इलाज हो सके। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर काम कर रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आयुष्मान भारत योजना 64 हजार करोड़ रुपये की लागत से जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि एक समय में, देश में केवल 7 एम्स थे, लेकिन अब यह संख्या 21 हो गई है। सरकार ने देश भर में लगभग 40 विशिष्ट कैंसर संस्थानों को मंजूरी दी है, जिनमें से कई अस्पतालों ने पहले ही सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अस्पताल बनाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टरों का होना, दूसरे पैरामेडिक्स का उपलब्ध होना भी है। प्रधानमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि इसके लिए भी आज देश में मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “2014 से पहले देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। यानि 70 साल में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज। वहीं बीते 8 साल में 200 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज देश में बनाए गए हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 5 लाख से अधिक आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान में मान्यता दी है और इससे भारत में डॉक्टर और रोगी के अनुपात में सुधार लाने में मदद मिली है। आयुष्मान भारत ने गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है और इसके परिणामस्वरूप अब तक 3.5 करोड़ मरीजों का इलाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन 3.5 करोड़ रोगियों में से कई कैंसर रोगी थे। आयुष्मान भारत योजना से मरीजों के करीब 40 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज के लिए 500 से अधिक दवाओं की कीमत में 90 प्रतिशत तक की कमी देखी गई, जिससे एक हजार करोड़ रुपये तक की बचत हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नॉलॉजी का भी पहली बार इतनी बड़ी स्केल पर समावेश किया जा रहा है। अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिलें, उसे कम से कम परेशानी हो। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया 5जी सेवाओं के प्रत्याशित लॉन्च पर प्रकाश डाला, जो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे गांव के गरीब परिवारों के मरीजों की बड़े अस्पतालों में बार-बार आने की मजबूरी कम होगी। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कैंसर के कारण जो डिप्रेशन की स्थितियां बनती हैं, उनसे लड़ने में भी हमें मरीजों की, परिवारों की मदद करनी है। उन्होंने कहा, “एक प्रोग्रेसिव समाज के तौर पर ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी सोच में बदलाव और खुलापन लाएं। तभी इस समस्या का सही समाधान निकलेगा।”

पृष्ठभूमि

पंजाब और पड़ोसी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निवासियों को विश्वस्तरीय कैंसर देखभाल प्रदान करने के प्रयास में, प्रधानमंत्री ने मुल्लांपुर, नई चंडीगढ़, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली जिले में ‘होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र’ राष्ट्र को समर्पित किया है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान, टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा अस्पताल को 660 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।

कैंसर अस्पताल 300 बिस्तरों की क्षमता वाला एक तृतीयक देखभाल अस्पताल है। यह सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी – कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी हर उपलब्ध उपचार पद्धति का उपयोग करके सभी प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है।

संगरूर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल इस अस्पताल के ‘स्पोक’ के रूप में काम करेगा और यह अस्पताल इस क्षेत्र में कैंसर देखभाल और उपचार के ‘हब’ की तरह काम करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और इसके सभी रूपों में खतरे को खत्म करने का आह्वान किया है। दिनांक 24 अगस्त, 2022 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद सहित किसी भी रूप में आतंकवाद, किसी के द्वारा और किसी भी उद्देश्य के लिए, मानवता के खिलाफ एक अपराध है।

राजनाथ सिंह ने कहा, “आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। भारत सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर बनाने के अपने संकल्प को दोहराता है। हम एससीओ सदस्य देशों के साथ संयुक्त संस्थागत क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं, जो प्रत्येक देश की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए व्यक्तियों, समाजों तथा देशों के बीच सहयोग की भावना पैदा करे।” इस संदर्भ में रक्षा मंत्री ने 2023 में एससीओ सदस्य राज्यों के रक्षा मंत्रालयों के लिए ‘मानवीय सहायता एवं आपदा राहत – जोखिम शमन एवं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा’ विषय पर भारत में एक कार्यशाला की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एससीओ देशों के रक्षा थिंक टैंकों के बीच ‘रुचि के विषय’ पर एक वार्षिक संगोष्ठी के आयोजन का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, “हम 2023 में भारत में इस तरह का पहला ऐसा रक्षा थिंक टैंक सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं।” राजनाथ सिंह ने एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की बात कही, साथ ही यहां के आंतरिक मामलों में इसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी पक्षों से अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों को बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय सुलह हासिल करने और देश में एक व्यापक, समावेशी तथा प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों के महत्व को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह और प्रशिक्षण प्रदान करके तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी गतिविधियों का समर्थन करके किसी भी देश को डराने या हमला करने के लिए अफगान ज़मीन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यूक्रेन की स्थिति पर भारत की चिंता व्यक्त करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई दिल्ली इस संकट को हल करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करती है। भारत यूक्रेन और उसके आसपास के मानवीय संकट को लेकर चिंतित है। हमने मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) के प्रयासों के लिए अपना समर्थन प्रदान किया है। राजनाथ सिंह ने एससीओ देशों के साथ भारत के सदियों पुराने संबंधों पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने बताया कि संगठन के सदस्य देश क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि में सामान्य हितधारक हैं। उन्होंने कहा, “बहुपक्षवाद में अटूट विश्वास के कारण भारत एससीओ को उच्च प्राथमिकता देता है। एससीओ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से और संगठन के ढांचे के भीतर समानता, सम्मान और आपसी समझ के आधार पर संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है।” रक्षा मंत्री ने सभी एससीओ सदस्य देशों को अगले साल भारत आने के लिए आमंत्रित किया जब नई दिल्ली उज्बेकिस्तान से संगठन की अध्यक्षता संभालेगी। कल उज़्बेक, कज़ाख और बेलारूसी समकक्षों के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों के बाद, रक्षा मंत्री का आज बाद में किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। आज सुबह रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बातचीत के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने भारत में हमलों की योजना बना रहे एक आतंकवादी को मास्को में गिरफ्तार करने के लिए अपनी गहरी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त किया।

पर्यावरण के अनुकूल संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की पहुंच बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से हेब्बल, मैसूर (कर्नाटक) में 201वें सीएनजी स्टेशन और चौथे एलसीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। ये सीएनजी/एलसीएनजी स्टेशन एजी एंड पी, प्रथम की ओर से स्थापित किए गए हैं। स्टेशनों के उद्घाटन के समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन, मंत्रालय और तेल व गैस कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

हरदीप सिंह पुरी ने देश में सीएनजी स्टेशनों और एलसीएनजी स्टेशनों का विस्तार करने के लिए एजी एंड पी, प्रथम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार विकास की दिशा में लगातार नीतिगत और नियामकीय सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में देश में सीएनजी स्टेशन 2014 के 938 से बढ़कर 4629 हो गए हैं और यह संख्या 8000 तक पहुंचने की संभावना है। पीएनजी कनेक्शन चार गुना बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गए हैं जबकि 630 जिलों को कवर करते हुए सीजीडी नेटवर्क 9 गुना बढ़ गया है। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता और उन फैसलों को लागू करने की क्षमता दिखाई है जिनसे इन लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब बिजनस है और देश के एनर्जी बास्केट में गैस का उपयोग 15 फीसदी तक बढ़ेगा और सीजीडी (सिटी गैस वितरण) नेटवर्क करीब 90 फीसदी उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।

श्री पुरी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में गैस और कच्चे तेल का उत्पादन और उपलब्धता एक चुनौती है लेकिन भारत ऊर्जा मूल्य और उपलब्धता के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि हेनरी हब और अन्य स्थानों पर मूल्य वृद्धि का एक छोटा हिस्सा है। यह सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम करने के लिए किए गए कई तरह के उपायों के कारण संभव हुआ है।

श्री पुरी ने जोर देकर कहा कि पीएनजी कवरेज को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने सभी सीजीडी संस्थाओं से मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत निर्धारित समय सीमा में पीएनजी कनेक्शन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सीजीडी बोली के 11वें दौर तक की प्रतिबद्धताओं के पूरा होने के बाद, भारत में अगले आठ वर्षों में 6 करोड़ पीएनजी कनेक्शन और करीब 9500 सीएनजी स्टेशन होंगे। इससे सभी को स्वच्छ ईंधन मिल सकेगा और सस्ती दरों पर सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

आज का उद्घाटन समारोह देश में परिवहन क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर पारंपरिक ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस सुरक्षित और किफायती भी है।

माननीय प्रधानमंत्री ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 फीसदी तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 2070 तक भारत के नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कानपुर 23 अगस्त, संवाद सूत्र सुभाष मिश्र, उत्तर प्रदेश में 22 नवंबर 2022 से 3 चरण में होंगे निकाय चुनाव, 1 दिसंबर को आएंगे नतीजे,

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, प्रदेश में 22 नवंबर से निकाय चुनाव तीन चरण में होंगे,

मतदान सुबह 7.30 से शाम 5 बजे तक होगा,
उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल जी, ने निकाय चुनाव के मतदान की तिथि घोषित की उन्होंने बताया कि इस बार भी मतदान ईवीएम से ही होगा चुनाव,

पहले चरण का मतदान मतदान 22 नवंबर,
दूसरे चरण का 26, नवंबर व
तीसरे चरण का 29 नवंबर को मतदान होगा,

पहले चरण के मतदान में 5 नगर निगम व 71 नगर पालिका शामिल हैं,

दूसरे चरण का मतदान 26 नवम्बर होगा,
जिसमें 51 नगर निगम व नगर पालिका तथा 131 नगर पंचायत 131 शामिल हैं,

पहले चरण में 22 नवंबर को 24 जिलों में मतदान होगा,
दूसरे चरण में 26 नवंबर को 25 जिले वोट पड़ेगे,
तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 29 नवंबर को होगा, जिसमें 26 जिले के मतदाता शामिल होंगे,

एसके अग्रवाल जी, ने बताया कि 16 नगर निगम व 198 नगर पालिका के साथ ही 438 नगर पंचायत में मतदान होगा,

इसके लिए प्रदेश भर में 11389 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, नगर पालिका व नगर पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे,

मतगणना एक दिसंबर को सुबह आठ बजे से होगी,
राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम भेज दिया है,

आयोग ने इसी आधार पर आज अधिसूचना जारी की,
इस बार 653 निकायों में 12007 वार्डों में चुनाव होगा,

मेयर की 16 सीटों, पालिका परिषद चेयरमैन की 199 तथा नगर पंचायत की 429 सीटों पर मतदान होना है,

10% मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है,

इन केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी,
नगर निगम के चुनाव ईवीएम से जबकि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे,
बैलेट पेपर पर प्रत्यशी की फोटो भी होगी,

राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल जी, ने बताया कि आचार संहिता लागू हो गयी है,

अब किसी भी ट्रांसफर, प्रमोशन, व नियुक्ति, पर रोक लगा दी गई है,

किसी विषम परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी,
उन्होंने कहा कि इस बार निकाय चुनाव राज्य सरकार के संसाधन से होंगे,

हम बाहर से फोर्स नही लेंगे,
आज से एक दिसम्बर तक सभी जिलाधिकारी, एसपी व एसएसपी जिला छोड़कर कही नही जायेंगे,
उनकी सारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है।

शुक्रवार, 13 अगस्त, 2022 को इलाहाबाद, आंध्र, तेलंगाना, गुवाहाटी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद, सरकार ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया।  सरकार ने इस वर्ष यानी 2022 में अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की हैं, इस प्रकार वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय में 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले साल यानी 2021 में,सुप्रीम कोर्ट में 9 नियुक्तियों के साथ उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की संख्या 120 थी।  इस प्रकार, उच्च न्यायपालिका में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में आज की 11 नियुक्तियों में शामिल नाम हैं (1) सुश्री निधि गुप्ता, (2) श्री संजय वशिष्ठ, (3) श्री त्रिभुवन दहिया, (4) श्री नमित कुमार, (5) श्री हरकेश मनुजा, ( 6) श्री अमन चौधरी, (7) श्री नरेश सिंह, (8) श्री हर्ष बंगर, (9) श्री जगमोहन बंसल, (10) श्री दीपक मनचंदा और (11) श्री आलोक जैन, इन अधिवक्ताओं की दो साल की अवधि के लिए उक्त उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति उनके द्वारा अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।