राजनीति

*विजन कानपुर@2047* :

स्वयं सेवी संगठन, जनहित में कार्य कर रहे क्लब्स और व्यक्तिगत रूप से जनहित में सेवा दे रहे लोगों के साथ परिचर्चा।

कानपुर शहर के सर्वांगीण विकास में पिछले कई वर्षों से निरंतर कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं , जिससे हमारा शहर कानपुर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है l

आजादी के 100 वर्ष पर हमारे शहर कानपुर का स्वरूप कैसा हो , इस पर विजन कानपुर@2047 की शुरुआत हुई है l

इसी के संदर्भ में आज पालिका स्टेडियम के स्पोर्ट्स हॉल में विभिन्न सामाजिक संगठनों ,क्लब ,स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि के साथ विचार विमर्श और उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु करने हेतु *संवाद कार्यक्रम* का आयोजन किया गया l

कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त कानपुर डॉ राजशेखर , संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री आनंद प्रकाश तिवारी, नगर आयुक्त श्री शिवशरणप्पा जी0एन0, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार , सचिव केडीए श्री शत्रोहन वैश्य और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया l

मंडलायुक्त एवं विजन कानपुर समिति के अध्यक्ष डॉ राजशेखर ने विजन कानपुर के मिशन एवं उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा:
विजन 2047 में हैप्पीनेस इंडेक्स, टूरिज्म, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, सीनियर सिटीजन, यूथ, आर्टिस्ट, बिजनेस, स्टार्टअप आदि हर सेक्टर को शामिल किया गया है l उन्होंने कहा कि शहर को डेवलप करने के लिए समाज के विभिन्न सेक्टरों के सुझाव के बिना यदि कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, तो वह धरातल पर फ्लॉप हो जाता है, इसीलिये समाज के हर वर्ग का सुझाव लेने के पश्चात जो ड्राफ्ट बनेगा धरातल पर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर देश का पहला ऐसा शहर है, जिसने Kanpur @2047 के विजन का ड्राफ्ट बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में कानपुर देश का सबसे अच्छा शहर हो इसके लिए कार्य करना है, यह कठिन है लेकिन असम्भव नहीं है। हम लोग क्या बेहतर कर सकते है इस उददेश्य के साथ यहाँ इकट्ठा हुवे है और हमें मिलकर कार्य करना है।

*इसके उद्देश्यों में:-*

1. कानपुर शहर को सबसे पसंदीदा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हब बनाना।

2. एक शहर के सर्वोत्तम संभव जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए वातावरण प्रदान करना।

3. आर्थिक, समाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में कानपुर को विकसित करते हुए एक स्थायी दृष्टिकोण बनाना।

4. औद्योगिक विकास को केंद्र में रखते हुए शहर का समग्र विकास सुनिश्चित करना।

5. गंगा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र जैसे प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

6. कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन सुनिश्चित करना इत्यादि सम्मिलित है l

उन्होंने कहा मेरा मानना है कि कानपुर के निवासियों की परिकल्पना पर ही शहर का स्वरूप निर्धारित हो, जिस हेतु हर सेक्टर के साथ विचार विमर्श अत्यंत आवश्यक है lइसी के संदर्भ में कार्यक्रम* का आयोजन किया जा रहा है जिसमें यह संस्थाएं और व्यक्ति विशेष अपने नवीन विचारों के साथ प्रतिभाग करें l

उन्होंने कहा कानपुर@2047 का ड्राफ्ट प्लान इन नवीन विचारों को प्राप्त करने के उपरांत ही बनाया जाएगा l
परिवर्तन संस्था के श्री अनिल गुप्ता यति संस्थान की सुश्री नीतू सिंह मर्चेंट चेंबर की स्टार्टअप सेल की निदेशक सुश्री आरती गुप्ता , स्पीकवेल की सुश्री शेफाली राज,जेसीआई के श्री अमित अग्रवाल और स्मार्ट सिटी से सुश्री वैशाली बियानी ने सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अपने नवीन विचारों से अवगत कराया जिसे विजन कानपुर ड्राफ्ट प्लान को बनाने में सम्मिलित किया जाएगा l
इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों में डॉ अवध दुबे डॉ इंद्रमोहन रोहतगी, श्री अमित जैन, श्री संजीव पाठक ने भी कानपुर को स्वस्थ स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु अपने विचार रखें जिसमें कानपुर के लिए हर एक दृष्टिकोण से और संस्थाओं के आपस में मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से फोकस किया गया l

इस अवसर पर मंडलायुक्त डॉ राजशेखर ने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ खुला संवाद भी किया, जिसमें वहां पर उपस्थित प्रतिभागियों ने खुलकर अपने विचार और प्रश्न भी रखें जिस पर मंडलायुक्त डॉ राजशेखर एवं अन्य अधिकारी गणों ने उनके प्रश्नों के जवाब देते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया कि अब कानपुर के निवासी जागरूक हुए हैं और सकारात्मक रूप से अपनी भागीदारी भी कर रहे हैं l

कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ सुधांशु राय ने कहा कानपुर के निवासियों से उनके सुझाव और विचार जानने हेतु विजन कानपुर 2047 की वेबसाइट visionkanpur2047.com का भी शुभारंभ किया जा चुका है, जिस पर यहां के निवासी अपने नवीन सुझाव उपलब्ध करा सकते हैं l

इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त, उपनिदेशक पंचायत श्री नीरज श्रीवास्तव, श्री गोपाल तुलसियान, डॉ एस प्रसाद टीकम सेठिया,श्री डी0सी0 शुक्ला सहित विभिन्न सामाजिक संगठन रोटरी लायंस क्लब जेसीआई इनरव्हील मुस्कुराए कानपुर परिवर्तन सक्षम लायंस क्लब यूथ विलस टीम थिंक कानपुर ब्लॉगर्स एवं युवा प्रतिनिधि प्रतिनिधि इत्यादि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जोड़ी ने हरियाणा को नंबर वन बनाने का काम किया है, मोदी जी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है और मनोहर लाल जी प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने पिछले 8 सालों में राज्य में चहुंमुखी विकास कर राज्य की तस्वीर बदलने का काम किया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 6,629 करोड़ रूपयों के विकास कार्यों का आज भूमिपूजन और उद्घाटन हुआ

5,600 करोड़ रूपयों से अधिक की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के तहत वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भी सोनीपत में होने जा रहा है, सोनीपत में बने 590 करोड़ रुपये की लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन हुआ

315 करोड़ रूपयों की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलीवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होने जा रहा है और ये ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा

भोंडसी में पुलिस आवासीय परिसर में लगभग 576 पुलिस परिवारों को आज अपना घर मिलने जा रहा है

हरियाणा में पहले एक सराकर आती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ती थी, मनोहर लाल जी की सरकार ने भ्रष्टाचार को रोक व गुंडागर्दी को समाप्त कर हरियाणा को सुरक्षित बनाने का काम किया है

 हरियाणा सरकार ने विरासत में मिले बदहाल सिस्टम को बदल कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और भाई भतीजावाद को समाप्त कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचाया है

आज हरियाणा खाद्यान्न और दूध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर और ओलंपिक पदक विजेताओं और नेशनल गेम्स में पहले स्थान पर है

 मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 10% से ज्यादा है,  4,119 युवा स्टार्टअप रजिस्टर्ड करा चुके हैं और स्टार्टअप पंजीकरण में प्रति व्यक्ति औसत आबादी की दृष्टि से हरियाणा के युवाओं ने देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप बनाए हैं

प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशभर में परिवर्तन की जो बयार चलाई है उसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को मिला है

  हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को उद्योग का सबसे बड़ा हब बनाने का काम किया है, आज हरियाणा में विश्व की लगभग 400 फार्च्यून कंपनियां अपना कारोबार कर रही है 

पहले हरियाणा में लिंगानुपात खराब स्थिति में था और प्रति 1000 पर बेटियों की संख्या 871 थी, मोदी जी ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और आज यह लिंगानुपात 871 से बढ़कर 913 तक पहुंच गया है जोकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है

प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में रोजगार, उद्योग, शिक्षा, कृषि और आईटी सभी क्षेत्रों में विकास की बयार लाए हैं उन सभी योजनाओं को मनोहर लाल जी जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।  अमित शाह ने एक जन उत्थान रैली को भी संबोधित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और केन्द्रीय रेल मंत्री  अश्विनी वैष्णव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 8 सालों में राज्य में चहुंमुखी विकास कर इसे बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी फरीदाबाद की भूमि पर संत सूरदास ने जन्म लिया है। अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 8 साल पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 6,629 करोड़ रूपयों के विकास कार्यों का भूमिपूजन और उद्घाटन यहां हुआ है। श्री शाह ने कहा कि 5,600 करोड़ रूपयों से अधिक की लागत वाले हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास भी आज यहां हुआ है। इसके अलावा सोनीपत में 590 करोड़ रूपयों का रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के तहत वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भी सोनीपत में होने जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि 315 करोड़ रूपयों की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलीवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होने जा रहा है और ये ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि भोंडसी में पुलिस आवासीय परिसर में लगभग 576 पुलिस परिवारों को आज अपना घर मिलने जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान सरकार से पहले के 8 साल याद करें तो पता चलता है कि एक सरकार के राज में भ्रष्टाचार बढ़ता था तो दूसरी सरकार के राज में गुंडागर्दी बढ़ती थी। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को समाप्त कर हरियाणा को सुरक्षित बनाने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने सभी वर्गों और पूरे हरियाणा की चिंता की है। उन्होंने कहा कि हमने विरासत में मिले बदहाल सिस्टम को बदल कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और भाई भतीजावाद को समाप्त कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचाया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां केरोसिन नहीं है, धुआं मुक्त और राज्य के हर घर में गैस का चूल्हा है।

अमित शाह ने कहा कि आज हरियाणा खाद्यान्न और दूध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर और ओलंपिक पदक विजेताओं और नेशनल गेम्स में पहले स्थान पर है। हरियाणा 2015-16 से 2020-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 10% से ज्यादा है, 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नाम नहीं था, आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में देश का दूसरे नंबर का राज्य बन गया है। 4,119 युवा स्टार्टअप रजिस्टर्ड करा चुके हैं और स्टार्टअप पंजीकरण में प्रति व्यक्ति औसत आबादी की दृष्टि से हरियाणा के युवाओं ने देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप बनाए हैं। 8 साल के अंदर यह बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशभर में परिवर्तन की जो बयार चलाई है उसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा ने लिया है। 2014 में दुनियाभर में भारत का अर्थतन्त्र 11वें नंबर पर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2022 के बीच भारत का अर्थतन्त्र इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को उद्योग का सबसे बड़ा हब बनाने का काम किया है और आज हरियाणा में विश्व की लगभग 400 फार्च्यून कंपनियां अपना कारोबार कर रही है।

गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 127 योजनाओं के 56,257 करोड़ रुपये सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया है। साथ ही पिछले 8 साल में 98,000 लोगों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने का काम किया है। मनोहर खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं और हरियाणा  देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करता है।

अमित शाह ने हरियाणा की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पहले यहां लिंगानुपात खराब स्थिति में था और प्रति 1000 पर बेटियों की संख्या 871 थी, मोदी जी ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और आज यह लिंगानुपात 871 से बढ़कर 913 तक पहुंच गया है जोकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जो देश और राज्य अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता वह किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता, पिछले 8 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में रोजगार, उद्योग, शिक्षा, कृषि और आईटी सभी क्षेत्रों में विकास की बयार लाए हैं और मनोहर लाल जी इन सभी योजनाओं को जस की तस जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जोड़ी ने हमारे हरियाणा को नंबर वन बनाने का काम किया है। मोदी जी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है और मनोहर लाल जी प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पूरे देश में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान 2.0 को तकनीकी प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। संगठन ने भारत के साथ-साथ भूटान में भी बिटुमिनस से सड़क के निर्माण में बड़े पैमाने पर कटे हुए प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करने के लिए परीक्षण किए हैं। बीआरओ सड़कों की ऊपरी परत के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए कटे हुए प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों का अधिकतम उपयोग करने के प्रयास कर रहा है।

बीआरओ ने विशेष अभियान 2.0 के दौरान, दंतक परियोजना के तहत फुएंत्शोलिंग-थिम्फू रोड पर 4.5 किलोमीटर की रिसर्फेसिंग में इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। दूसरी परियोजना वर्तक के अंतर्गत बालीपारा-चारदुआर-तवांग सड़क पर 2.5 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में परियोजना उदयक के तहत रोइंग-कोरोनू-पाया सड़क पर 1.0 किलोमीटर की रिसर्फेसिंग के लिए भी इसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। इसका इस्तेमाल मिजोरम में पुष्पक परियोजना के अंतर्गत हनथियाल-संगौ-सैहा रोड पर 5.22 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में अरुणांक परियोजना के तहत हापोली-सरली-हुरी रोड पर 2.0 किलोमीटर के रिसर्फेसिंग में किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2014 में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए महात्मा गांधी को उचित श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था। गांधीजी ने स्वच्छता को जीवन में एक महत्वपूर्ण आदत के रूप में अपनाने की वकालत की थी। बाद में, सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 2021 में लंबित कार्यों को पूरा करने और स्वच्छता के लिए निपटान पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान विशेष अभियान की सफलता के बाद, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

कानपुर 19 अक्टूबर, 2022(सू0वि0)* मुख्य विकास अधिकारी  सुधीर कुमार ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को रूपये 2000/- की समान किस्तों में रूपये 6000/- प्रति वर्ष प्रदान किये जाने का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप पात्र किसानों को प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 12वीं किस्त की धनराशि निर्गत की गयी है। यह सम्भव है कि जिला प्रशासन प्रयासों के बाद भी कतिपय कृषकों के भूलेख अंकित न हो पाये हो। उक्त के अतिरिक्त आधार इनवैलिड ई०के०वाई०सी० तथा नाम मिसमैच के भी कतिपय प्रकरण लम्बित चल रहे है, जिनमें डाटा सुधार आवश्यक है। उक्त कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर हेल्प डेस्क/कॉल सेन्टर स्थापित किया जा रहा है जिसे 02 पालियों (प्रथम पाली प्रातः 8ः00 बजे से अपरान्ह 2ः00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 2ः00 बजे से सायं 8ः00 बजे तक) में संचालित किया जायेगा। जनपद स्तर पर स्थापित हेल्प डेस्क/कॉल सेन्टर पर कृषक भाई फोन द्वारा अपनी समस्या बताकर निवारण प्राप्त कर सकते है तथा विकास खण्ड स्तर पर स्थापित हेल्प डेस्क पर कृषक भाई सम्बन्धित विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार पर उपस्थित होकर अपनी-अपनी समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर का हेल्पलाइन नम्बर-7388042157 व 7398642157 है।
उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि पी०एम० किसान योजनान्तर्गत भूलेख अभिलेख अंकित न होने, इनवैलिड आधार, ई0के0वाई०सी०, नाम मिसमैच से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण हेतु अपने विकास खण्ड से सम्बन्धित हेल्प डेस्क पर उपस्थित होकर योजना से सम्बन्धित अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है अथवा जनपद स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर पर फोन कर योजना से सम्बन्धित अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।

काश! भ्रष्ट तंत्रियों की ओर भी एक बार हो जाता बाबा के बुलडोजर का निशाना

जिस प्रकार से योगी सरकार पार्ट वन ने भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का अभियान चलाकर इनकी कमर तोड़ी है, जो निर्बाध रूप से बिना भेदभाव के पार्ट टु में भी तेजी से चल रहा है जिससे फर्जी ढंग से जनता में हुल थाप देने वाले गुरु घंटाल, भू माफिया बिलबिला गए हैं, काश अब इसी तरह से शहरों के स्वास्थ्य माफियाओं एवं प्रदेश के हर गांवों के भू माफियाओं व गांव- शहर मे तैनात भ्रष्ट तंत्रियों पर भी चल जाता योगी का बुलडोजर तो मानो राम राज्य आ गया, इन लोगों द्वारा जिस प्रकार से आज भी निरीह गरीब मजबूर लोगों का खून चूसा जा रहा है, जिससे भी भ्रष्टाचार बढ़ा है यदि इन लोगों पर लगाम लगा दिया जाए तो प्रदेश की आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।

जिस प्रकार से यूपी चुनाव 2022 मे भाजपा की मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने अपने ईमानदार छवि एवं सूझबूझ के साथ कार्य करने की इच्छा शक्ति व भ्रष्टाचार विरोधी एवं माफिया विरोधी वाले चेहरे के बल पर भारी जीत दर्ज कर पुनः योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई है, जिससे अच्छा एवं सही कार्य करने के लिए योगी जी का उत्साह दूसरी पारी में और बढा है साथ ही जनता का आशा भी बढी है, जिसके क्रम में योगी अपने उसी सिद्धांत एवं नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ भी कर दिए है, सबसे पहले उन्होंने बड़े-बड़े सूरमाओ, मंत्रियों के विभाग बदल दिए और कुछ को तो पैदल कर दिए, दूसरा नंबर विभागों के तनखइयां गुरु घंटालो पर है, कामचोर मलाई प्रेमियों को सूखे चारा वाले स्थान पर लाया जा रहा है और कर्मठ लोगों को उचित जगह बैठाया जा रहा है जिनके साथ भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन अभी भी मलाई खाने वाले गुरु घंटाल योगी के योजना में छेद कर रहे हैं, इसकी जानकारी योगी जी को है या नहीं लेकिन जिस प्रकार से योगी जी द्वारा गुंडों, लफंगो, माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर के साथ-साथ कानूनी चाबुक चलाकर इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने एवं इनके अवैध संपत्तियों को जप्त करवाने और इनके संपत्तियों का लेखा जोखा करवाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा, योगी जी अपने मिशन को लेकर निरंतर सफलता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कुछ गुरुघंटाल मिल-मिलाकर पीछे से चूहे की तरह योगी के पारदर्शी योजनाओं को कुतर रहे हैं जिसकी वजह से जनता में अभी भी थोड़ा निराशा बनी हुई है इन पर भी योगी जी को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

आलम यह है कि प्रदेश के मुखिया के निर्देशों के क्रम मे जिस प्रकार से भ्रष्ट तंत्रियों द्वारा लिपा पोती किया जा रहा है और योजनाबद्ध तरीके से चोरों की जांच डकैतो से कराई जा रही है, जिनको गुरु घंटाल माफियाओं के परोक्ष एवं अपरोक्ष अवैध संपत्तियों की निगरानी एवं उनके जांच की जिम्मेदारी दी गई हैं वे भ्रष्ट तंत्री परोक्ष रूप से जगजाहिर माफियाओ के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजी और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जो सबके सामने है, इन्हीं भ्रष्ट तंत्रियों ने अपरोक्ष माफियाओं से साठगांठ करके इनके नामों को दबा दिया, जिसकी वजह से योगी के ईमानदार छवि पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इससे जनता में थोड़ा निराशा की स्थिति बनी हुई है, दूसरी ओर सरकार के पारदर्शी योजना पर पट्टा लग रहा है, अब इस विकट समस्या को योगी जी को स्वयं देखना होगा, नहीं तो आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

योगी के ईमानदार छवि भ्रष्टाचार एवं माफिया विरोधी दृढ़ इच्छाशक्ति के कार्य में यदि सही से भ्रष्ट तंत्रियों ने वास्तविक रुप सहयोग दे तो उन सभी परोक्ष अपरोक्ष माफियाओं के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही हो सकती है, जिससे योगी के साथ साथ इनकी भी छवि बन सकती है और प्रदेश में विकास की गंगा बह सकती है और महाराष्ट्र गुजरात जैसे विकसित प्रदेश भी योगी के नेतृत्व में बन सकता है।

इतना ही नहीं तनखइयां लोग मोदी योगी द्वारा चलाई गई योजना को इस कदर दीमक की भांति चाट रहे हैं कि जिसका आलम यह दिखाई पड रहा है कि वे अपने भ्रष्टाचारी नीति से उक्त जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन वर्गो को ज्यादातर दे रहे हैं जो वर्ग मोदी योगी को वोट देना तो दूर है इनकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन इन भ्रष्ट तंत्रियों इन्हीं को सरकारी लाभ दिलवाना पसंद करते हैं, इतना ही नहीं इन्होंने नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने निजी हित को साधते हुए जिस परिवार को आवास, राशन कार्ड, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं की आवश्यकता है उसको न देकर उस परिवार को देते हैं जिसको आवश्यकता नहीं है, जिसको आवश्यकता है वो आज भी भटक रहा है क्योंकि ये इन भ्रष्ट तंत्रियों के सिस्टम में नहीं बैठ पाते, इस पर भी योगी जी को ध्यान देना होगा, नहीं तो ये भ्रष्टाचारी सरकार के मुखिया को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

भ्रष्टाचार का आलम यह है कि गांव का राजस्वकर्मी, सेक्रेटरी, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के बाबूओ ने शहरों में दो-तीन आलीशान कोठिया बनवा रखी है, गांव का हाल ही मत पूछो जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में करते रहते हैं, इतना ही नहीं मोदी योगी की डबल इंजन सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को जिस प्रकार से धता बताते हुए योगी के नाक के नीचे लखनऊ प्राधिकरण के कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत से जिस प्रकार से गलत ढंग से अखिलेश के बंगले का नक्शा पास कर दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, इसी प्रकार से गांव और शहरों में ऐसे ऐसे राजस्व कर्मी और बाबू हैं जो खुलेआम घूम घूम कर यह कहते हैं की चाहे जो सीएम पीएम हो जाए हमारे लिए हम जो चाहते हैं वही नियम कानून होता है, यह उनके ऊपर चरितार्थ दिखाई भी पड़ता है, जिस प्रकार से मनमानी तरीके कुछ राजस्व कर्मियों ने बिना रजिस्ट्री, बिना बैनामा गांव के अन्य लोगों की जमीनो को एवं सरकारी जमीनों को अपने एवं अपने परिवारजनों के नाम दर्ज करवा लिया है और जमीनों पर अपने बाप की बपौती मानकर माफिया जनप्रतिनिधियों के भारी निधि से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाकर स्कूल/कॉलेज चलवा कर भारी व्यापार किया जा रहा है एवं स्टेटस सिंबल बनाया गया है, यहां मजे की बात यह भी है कि जिस शिक्षा विभाग ने मान्यता देते वक्त यह जांच करता है कि इस स्कूल विद्यालय कॉलेज के नाम से रजिस्ट्री सुधा जमीन है कि नहीं लेकिन यहां यह भी बताते चलें की भारी तादात में सरकारी एवं प्राइवेट जमीन को चकबंदी विभाग के जमीर बेच घिनौने कृत्य के कर्मचारी, अधिकारी को मिलाकर विद्यालय के नाम करा लिया है जिस पर ही इन भ्रष्ट तंत्रियों ने मान्यता दे दिया है, इतना ही नहीं ये गुरु घंटाल भूमाफियां बाजारू वस्तु की भांति बिकने वाले चकबंदी विभाग के अधिकारियों को मिलाकर गांव में बीस-तीस वर्षों से ज्यादा चकबंदी प्रक्रिया बीत जाने के बाद भी जमीनों को इधर-उधर करवा देते हैं, इस बीभत्सवादी अव्यवस्था को सुधार करने के लिए, योगी को तत्काल आगे आना और उपरोक्त गुरु घंटालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिए जिससे जनता में योगी का जो हनक है वह बनी रहे, साथ ही पारदर्शी व्यवस्था एवं कठोर कार्यवाही के लिए योगी जी को चाहिए कि प्रदेश के हर जिलों में राष्ट्रवादी एवं भ्रष्टाचार विरोधी अफसरों, पत्रकारों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, डॉक्टरों, समाजसेवियों, राजनेताओं, व्यापारियों कि एक कोर कमेटी बनवाएं एवं उनके जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही की व्यवस्था बनाएं, जिससे योगी जी के राष्ट्रव्यापी व्यक्तित्व में और बल मिलेगा।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, आचार्य श्रीकांत शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक हैं)

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रधानमंत्री कार्यालय, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय स्टार्ट-अप्‍स जल्द ही अंतरिक्ष उपग्रहों के साथ उपग्रह तारामंडल लॉन्च करेंगे और अपने नए रॉकेट का परीक्षण करेंगे। उन्‍होंने यह भी बताया कि एलएंडटी और एचएएल द्वारा घरेलू स्तर पर पांच पीएसएलवी का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि वनवेब इसरो और एनएसआईएल के माध्यम से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में इंडिया स्पेस सम्‍मेलन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जून, 2020 में निजी उद्योग के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के लिए प्रधानमंत्री के क्रांतिकारी और लीक से हटकर लिए गए निर्णय ने देश के अंतरिक्ष इको-सिस्‍टम के स्‍वरूप को बदल दिया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों ने स्टार्ट-अप्‍स की नई संभावनाओं को रेखांकित किया है और थोड़े समय में ही आज हमारे पास अत्याधुनिक काम करने वाले 102 स्टार्ट-अप्‍स हो गए हैं, जबकि तीन-चार वर्ष पहले केवल दो स्टार्ट-अप्‍स ही थे। यह स्‍टार्ट-अप्‍स अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन, नैनो-उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन, जमीनी प्रणाली, अनुसंधान जैसे अत्‍याधुनिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और उद्योग के एकीकरण के साथ समान भागीदारी में यह कहना उचित ही है कि निजी क्षेत्र और स्टार्ट-अप्‍स के साथ इसरो के नेतृत्व में एक अंतरिक्ष क्रांति क्षितिज पर है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, हमारे युवा और निजी औद्योगिक उद्यम की ताकत और नवीन क्षमता आने वाले समय में वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विघटन में अग्रणी होगी। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि भारत के युवा प्रौद्योगिकी दिग्‍गज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई बाधाओं को पार करेंगे, जबकि वे अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए असीमित अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्‍मरण किया कि 11 अक्टूबर, 2021 को अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के एक प्रमुख उद्योग संघ इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) को लॉन्च करते हुए, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि अंतरिक्ष सुधारों के लिए हमारा दृष्टिकोण चार स्तंभों- नवाचार में निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता, सक्षम के रूप में सरकार की भूमिका, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में देखने पर आधारित है।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने एक साल की छोटी सी अवधि में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास के लिए वैश्विक संपर्क विकसित और स्‍थापित करने में आश्चर्यजनक रूप से काम करने के लिए आईएसपीए की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, आईएसपीए के सदस्य भारत को स्पेस टेक डोमेन के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक बनाने की नीति की वकालत करने और ज्ञान व विजन के आदान-प्रदान में शामिल होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, आईएसपीए भारत को व्यावसायिक अंतरिक्ष-आधारित पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने की दिशा में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए, प्रमुख हितधारकों के बीच विचार-विमर्श करने के लिए एक कम्यून के रूप में आईएसपीए की भूमिका प्रमुख और महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने यह आशा व्यक्त की कि आईएसपीए ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आदर्श वाक्य को प्रशस्त करते हुए देश में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और निवेश की शुरूआत करेगा जो आवश्‍यक रूप से अंतरिक्ष सुधारों के लिए सरकार के दृष्टिकोण का पालन करते हुए उच्च-कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हाल के वैश्विक संघर्षों के मद्देनजर अंतरिक्ष की रणनीतिक प्रासंगिकता पर जोर देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष, एक दोहरे उपयोग वाला प्रौद्योगिकी क्षेत्र है जो एक महत्वपूर्ण बहुआयामी प्रवर्तक के रूप में उभर रहा है और अभूतपूर्व पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कई राष्ट्र आज अपनी सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर विरोधियों को नकारने के साथ-साथ इसके सुरक्षित, निश्चित और मैत्रीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विस्तार से बताया कि भारत ने भी युद्ध के इस उभरते आयाम की ताकत का लाभ उठाने का संकल्प लिया है और वास्तव में, भारत सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्‍मनिर्भरता सुनिश्‍चित करने की दिशा में मजबूत और निर्णायक कदम उठा रही है ताकि हमारी निजी औद्योगिक क्षमता और सामर्थ्य को प्रभावी रूप से सक्रिय और चैनलाइज़ किया जा सके और अत्याधुनिक समाधान विकसित किए जा सकें जिनसे आने वाले समय में भारत को दूसरों के मुकाबले निर्णायक बढ़त मिलेगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, रक्षा मंत्रालय और तीन सेवाओं के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईएसपीए द्वारा निभाई गई रचनात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि आईएसपीए क्षमता और क्षमता निर्माण पहल का समर्थन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्‍होंने आने वाले समय में इस कार्यक्रम का आयोजन करके शानदार प्रदर्शन करने के लिए आईएसपीए के अध्यक्ष और महानिदेशक के साथ-साथ उनके सदस्यों को भी धन्यवाद दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईएसपीए के अध्यक्ष जयंत डी पाटिल, इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ के साथ “भारत में अंतरिक्ष इको-सिस्‍टम का विकास: समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना” शीर्षक से एक सेक्टर रिपोर्ट का भी अनावरण किया।

अंत में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इसरो की उपलब्धियों ने हमारे लिए वैश्विक पहचान और प्रशंसा दोनों अर्जित की हैं और यह किसी सम्मान से कम नहीं है जब इसरो खगोलीय अंतरिक्ष में दुनिया के सबसे बड़े रिमोट-सेंसिंग उपग्रहों के समूह के साथ एक विशेष स्थान बना रहा है। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि इसरो अपनी उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित करता रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज भरूच (गुजरात) के आमोद में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्‍यास किया। प्रधानमंत्री ने जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क, दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना, अंकलेश्वर और पनोली में हवाई अड्डे के पहले चरण और बहुस्तरीय औद्योगिक शेड के विकास की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं को देश को समर्पित किया जो गुजरात में रसायन क्षेत्र को बढ़ावा देंगी। इन परियोजनाओं में जीएसीएल प्लांट, भरूच अंडरग्राउंड ड्रेनेज और आईओसीएल दहेज कोयाली पाइपलाइन का निर्माण शामिल है।

प्रधानमंत्री ने सबसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उन्‍होंने कहा कि मुलायम सिंह जी के साथ मेरा रिश्ता बहुत खास रहा है। मुख्यमंत्रियों के रूप में जब भी हम मिलते थे, तो हमारे बीच आपसी सम्मान और निकटता की भावना होती थी। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद जब श्री मोदी विभिन्न दलों के नेताओं के पास पहुंचे थे, उस पल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद और उनकी सलाह के शब्द आज भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बदलते समय के बावजूद मुलायम सिंह जी ने अपने 2013 के आशीर्वाद को बनाए रखा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले लोकसभा के अंतिम सत्र में मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद का भी स्‍मरण किया, जिसमें दिवंगत नेता ने बिना किसी राजनीतिक मतभेद के 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की वापसी की भविष्यवाणी की थी। श्री मुलायम सिंह जी के अनुसार, श्री मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो सभी को साथ लेकर चलते हैं। आज गुजरात की इस धरती और मां नर्मदा के तट से आदरणीय मुलायम सिंह जी को नमन। मैं ईश्वर से उनके परिवार और प्रशंसकों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कि वह आजादी का अमृत महोत्सव के समय भरूच आए हैं और उन्होंने कहा कि इस जगह की मिट्टी ने देश के लिए ऐसे कई बच्चों को जन्म दिया है जिन्होंने देश का नाम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने संविधान सभा के एक सदस्य और सोमनाथ आंदोलन में सरदार पटेल के प्रमुख साथी कन्‍हैयालाल माणिकलाल मुंशी और भारतीय संगीत के महान संगीतकार पं. ओंकारनाथ ठाकुर को भी स्‍मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात और भारत के विकास में भरूच की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य के बारे में बात करते हैं, भरूच की हमेशा गर्व के साथ चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री ने भरूच जिले की उभरती महानगरीय प्रकृति का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भरूच को रसायन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं के साथ पहला ‘बल्क ड्रग पार्क’ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी से जुड़ी दो बड़ी परियोजनाओं की भी आज शुरुआत की गई है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि अंकलेश्वर में भरूच हवाई अड्डे का शिलान्यास भी किया गया है ताकि भरूच के लोगों को बड़ौदा या सूरत पर निर्भर न रहना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरूच एक ऐसा जिला है जिसमें देश के अन्य छोटे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक उद्योग हैं और इस नई हवाईअड्डा परियोजना के साथ, यह क्षेत्र विकास के मामले में तीव्र गति से अग्रसर होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह नरेन्द्र-भूपेंद्र की डबल इंजन सरकार का ही परिणाम है जो कार्यों को त्‍वरित गति से पूरा करने का प्रयास करती है। श्री मोदी ने कहा कि यह गुजरात का नया चेहरा है। गुजरात, पिछले दो दशकों में, हर क्षेत्र में एक पिछड़े राज्य से एक संपन्न औद्योगिक और कृषि राज्य में परिवर्तित हो गया है। व्यस्त बंदरगाहों और एक विकासशील समुद्र तट के साथ आदिवासियों और मछुआरे समुदाय का जीवन बदल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के लोगों की कड़ी मेहनत के कारण आजादी के अमृत महोत्सव में राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरे दौर का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें बाधाओं से मुक्त एक सक्षम वातावरण बनाना चाहिए और इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सपनों को साकार करने के लिए नीति और नियत दोनों की आवश्‍यकता होती है। उन्होंने भरूच क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बारे में बात की। उन्होंने यह भी स्‍मरण किया कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में कृषि, स्वास्थ्य और पेयजल की स्थिति में व्‍यापक सुधार हुआ है। उन्होंने इस बात को भी स्‍मरण किया कि कैसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक समय में एक ही मुद्दे का सामना किया और उसे हल किया। आज, बच्चे कर्फ्यू शब्द को नहीं जानते हैं, जो पहले एक आम शब्‍द था। आज हमारी बेटियां न केवल सम्मान के साथ जी रही हैं और देर तक काम भी कर रही हैं, बल्कि समुदायों का नेतृत्‍व भी कर रही हैं। इसी तरह भरूच में शिक्षा की सुविधाएं आई हैं, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। लंबी अवधि की योजना और कम उपयोग किए गए संसाधनों का लाभ उठाने के कारण, गुजरात एक विनिर्माण, औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरा है और कई विश्व स्तरीय सुविधाएं भी यहां सुलभ हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार दोहरे लाभ का एक बड़ा उदाहरण बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने वोकल-फॉर-लोकल के अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अपनाकर और आयातित उत्पादों से दूर रहकर हर नागरिक ‘आत्मनिर्भर’ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। उन्होंने दिवाली के दौरान स्थानीय रूप से बनी चीजों का उपयोग करने का अनुरोध किया, क्योंकि इससे स्थानीय व्यवसायों और कारीगरों की मदद होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो 2014 में 10वें स्थान पर थी वह आज पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। इस उपलब्धि को इस तथ्य ने और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया कि अब भारत ने अपने पूर्व औपनिवेशिक आकाओं को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए युवा, किसान, श्रमिक, छोटे व बड़े व्यवसायी और उद्योगपति बधाई एवं श्रेय के पात्र हैं। उन्होंने भरूच के लोगों को दवाइयों के निर्माण द्वारा लोगों का जीवन बचाने के नेक कार्य में शामिल होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि महामारी ने फार्मा क्षेत्र के महत्व को बिल्‍कुल स्पष्ट कर दिया है। गुजरात ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की बहुत मदद की है। देश के फार्मा निर्यात में गुजरात की हिस्सेदारी 25 फीसदी है।

प्रधानमंत्री ने उस समय को भी स्‍मरण किया जब भरूच में कुछ उपद्रवियों ने विकास के मार्ग में बाधाएं डाली थीं। उन्होंने कहा, “जब हम 2014 में सत्ता में आए और गुजरात ने नरेन्द्र और भूपेंद्र की डबल इंजन शक्ति को महसूस किया, तो सभी बाधाएं दूर हो गईं।” प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध के विकास के दौरान शहरी नक्सलियों द्वारा उत्‍पन्‍न की गई बाधाओं की ओर इशारा किया। झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में नक्सलियों की व्यापकता की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात के आदिवासी समुदायों की प्रशंसा की, जिन्होंने गुजरात राज्य में नक्सलियों का विस्‍तार नहीं होने दिया और राज्य के लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री ने राज्य में शहरी-नक्सलवाद को पैर जमाने नहीं देने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और गणित में अच्छी शिक्षा सुनिश्चित किए बिना सरकारी प्रयासों से हो रही सकारात्मक कार्रवाई और अन्य योजनाओं का उचित लाभ उठाना संभव नहीं है। आज आदिवासी युवा पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर डॉक्टर, वैज्ञानिक और एडवोकेट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि आदिवासी समुदाय ने राज्य और देश के विकास की यात्रा में बहुत योगदान दिया है। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बहादुर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदायों द्वारा सम्मानित किया जाता है। संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भरूच एवं अंकलेश्वर का विकास अहमदाबाद और गांधीनगर की तरह विकास के ‘ट्विन सि‍टी मॉडल ऑफ डेवलेपमेंट’ की तर्ज पर किया जा रहा है। लोग, भरूच और अंकलेश्वर के बारे में इसी प्रकार बात करने वाले हैं जैसे वे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बारे में बात करते हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री मनसुख मांडविया, संसद सदस्य श्री सी आर पाटिल और श्री मनसुख वसावा भी उपस्थित थे।

पृष्‍ठभूमि

भारत को फार्मास्युटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री ने जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। 2021-22 में, बल्‍क ड्रग्‍स का कुल दवा आयात में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान था। यह परियोजना आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और थोक दवाओं के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने दहेज में ‘डीप सी पाइपलाइन परियोजना’ की आधारशिला भी रखी, जो औद्योगिक सम्पदाओं से शोधित अपशिष्ट जल के निपटान में सहायता करेगी। जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, उनमें अंकलेश्वर हवाई अड्डे का चरण 1 और अंकलेश्वर और पनोली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड का विकास शामिल है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कई औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भी शिलान्यास किया। इनमें चार जनजातीय औद्योगिक पार्क शामिल हैं, जो वालिया (भरूच), अमीरगढ़ (बनासकांठा), चकालिया (दाहोद) और वनार (छोटा उदयपुर) में बनेंगे; मुडेथा (बनासकांठा) में एग्रो फूड पार्क; काकवाड़ी दांती (वलसाड) में सी फूड पार्क; और खांडिवव (महिसागर) में एमएसएमई पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं को राष्‍ट्र को समर्पित किया जो रसायन क्षेत्र को बढ़ावा देंगी। उन्होंने दहेज में 130 मेगावाट के कोजेनरेशन पावर प्लांट के साथ एकीकृत 800 टीपीडी कास्टिक सोडा संयंत्र को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने दहेज में मौजूदा कास्टिक सोडा संयंत्र के विस्तार का भी लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 785 मीट्रिक टन/दिन से बढ़ाकर 1310 मीट्रिक टन/दिन कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने दहेज में प्रति वर्ष एक लाख मीट्रिक टन से अधिक क्लोरोमीथेन के निर्माण की एक परियोजना का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित अन्य परियोजनाओं में दहेज में हाइड्राज़िन हाइड्रेट प्लांट भी शामिल है जो इस उत्पाद के आयात को कम करने में मदद करेगा, इसके अलावा आईओसीएल दहेज-कोयली पाइपलाइन परियोजना, भरूच भूमिगत जल निकासी और एसटीपी कार्य एवं उमला आसा पनेथा सड़क को चौड़ा और मजबूत बनाने की परियोजनाएं शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर, 2022 से शुरू हो रही आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जा रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान, श्रीमती सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठकों में शामिल होंगी।

वित्त मंत्री जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरीशस, यूएई, ईरान और नीदरलैंड सहित कई अन्‍य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री ओईसीडी, यूरोपीय आयोग एवं यूएनडीपी के नेताओं और प्रमुखों के साथ ‘वन-आन-वन’ (एक एक करके) बैठकें भी करेंगी।

एक उच्च स्तरीय बैठक में, वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी वित्‍त मंत्री सुश्री जेनेट येलेन और विश्‍व बैंक के अध्‍यक्ष श्री डेविड मलपास से अलग-अलग मुलाकात करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री वाशिंगटन, डीसी में स्थित एक प्रमुख गैर-लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में “भारत की आर्थिक संभावनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका” विषय पर एक फायर साइड चैट में भी भाग लेंगी।

श्रीमती सीतारमण अपनी यात्रा के दौरान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज (एसएआईएस) में भारत की अनूठी डिजिटल पब्लिक गुड्स (डीपीजी) कहानी और भारत में ‘प्रौद्योगिकी, वित्त और शासन’ के इंटरलिंकेज के माध्यम से सृजित गुणक प्रभावों के बारे में अपने विचार साझा करेंगी।

यात्रा के अंतिम हिस्से के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री यूएसआईबीसी और यूएसआईएसपीएफ के साथ ‘भारत-अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना’ और ‘भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश’ विषयों पर आयोजित गोलमेज बैठकों में शामिल होंगी। प्रमुख व्यापारिक दिग्‍गजों और निवेशकों के साथ आयोजित इन बैठकों का उद्देश्य भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालना और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को प्रदर्शित करके विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श करना है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है’ अमित शाह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पुत्र अखिलेश यादव और परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की।

शाह ने ट्वीट्स में कहा कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन से उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी रिक्तता आयी है। अमित शाह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे।वह सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएँगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। गृह मंत्री ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

कश्मीर घाटी में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे विशेष प्रोत्साहन/रियायतें जारी रहेंगी और इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इन लाभों को अगले तीन साल और बढ़ाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। यह जानकारी आज केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण  विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए अपनी मीडिया ब्रीफिंग में पिछली कुछ तिमाहियों में फैली इस गलतफहमी और भ्रामक सूचना का निराकरण करते हुए दी है कि डीओपीटी कश्मीर घाटी में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध विशेष प्रोत्साहन/रियायतों को बंद करने की प्रक्रिया में था।               

इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि  इस आशय का एक कार्यालय ज्ञापन औपचारिक रूप से डीओपीटी द्वारा लगभग दो सप्ताह ही पहले जारी कर दिया गया है और इसकी प्रति सभी संबंधित पक्षों को भी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू होता है और उन्हें इसे लागू करने की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग अनुमोदित पैकेज के अनुरूप ही इनके कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करें। कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन में यह शामिल है कि इन कर्मचारियों के पास सरकारी खर्च पर अपने परिवार को भारत में अपनी पसंद के किसी एक चयनित स्थान पर स्थानांतरित करने का विकल्प है और इसके लिए यात्रा भत्ता स्थायी स्थानांतरण में स्वीकार्य यात्रा भत्ते के समान होगा जिसमे पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान भी शामिल है I उन कर्मचारियों के मामले में जो अपने परिवार को किसी चयनित निवास स्थान पर नहीं ले जाना चाहते हैं, को  कार्यालय इत्यादि से आने-जाने के परिवहन में किसी भी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के उद्देश्य से  उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन 113 रुपये का भत्ता दिया जाएगा जो व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उस शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति के बराबर है। हालांकि, वे कर्मचारी जो भारत में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर अपने परिवार को स्थानांतरित करने का विकल्प चुनते हैं, वे प्रति दिन भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान का लाभ उठा रहे होते  हैं। विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यदि विभाग द्वारा ठहरने की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। वास्तव में, ये सभी कर्मचारी वर्ग “वाई” शहर की दर से अतिरिक्त एचआरए प्राप्त करने के पात्र होंगे। मंत्री महोदय के इस  संक्षिप्त विवरण में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कश्मीर घाटी में छह महीने तक की अवधि के लिए अस्थायी ड्यूटी पर तैनात किए गए कर्मचारियों के मामले में, कश्मीर घाटी विशेष प्रोत्साहन के रूप में जाना जाने वाला प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान  ठहरने, सुरक्षा और परिवहन के लिए विभागीय व्यवस्था के अलावा भोजन शुल्क (7वें वेतन आयोग के मानदंडों के अनुसार) के साथ उसके पद के स्तर के आधार पर निर्धारित दरों पर किया जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए भोजन भत्ता केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों को 97.85/-रुपये प्रतिदिन की दर से दी जाने वाली राशन राशि के बराबर है। डीओपीटी का यह आदेश उन पेंशनभोगियों के लिए भी स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वेतन और खाता कार्यालय या कोषागार से अपनी पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रासंगिक प्रावधानों में छूट के बाद घाटी के बाहर वहां पेंशन दी जाती है जहां वे बस गए हैं।