राजनीति

पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित जी20 के अंतर्गत पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक का उद्घाटन सत्र आज सुबह गोवा में आयोजित किया गया। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और पर्यटन मंत्री श्री रोहन खौंटे भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी.के. रेड्डी ने कहा कि जी20 में भारत की अध्यक्षता में पिछले कुछ महीनों में पर्यटन कार्य समूह की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित हो रही हैं। पहली बैठक गुजरात में कच्छ के रण, दूसरी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और तीसरी बैठक जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर में आयोजित की गई है। दुनिया भर के विशेषज्ञों, नवोन्मेषकों और नेताओं के साथ पर्यटन से जुड़ें विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक, विचारशील और सकारात्मक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति और देश के विभिन्न स्थानों की विविधता का सुंदरता और समृद्धि का अनुभव किए बिना भारत की यात्रा अधूरी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में 50 से अधिक शक्तिपीठ हैं, जहां महिला शक्ति की दिव्यता की आराधना की जाती है। यह सिख धर्म की जन्मस्थली है। देश में भाईचारे और समानता का प्रतीक अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत बौद्ध और जैन धर्म का उद्गम स्थल है, यहां लगभग 80 प्रतिशत हिंदू आबादी है। देश के 200 बड़े बौद्ध मठ हमें अहिंसा के बौद्ध सिद्धांतों और प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के जैन दर्शन का स्मरण कराते हैं। सरकार के मिशन लाइफ- पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) का आधार है।

उन्होंने भारतीय पर्यटन को वैश्विक स्तर पर ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पर्यटन दूत के रूप में विश्व पटल पर भारत के पर्यटन क्षेत्र को गति दी है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध विरासत और संस्थागत शक्ति को पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार 2014 से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही भारत की यात्रा आत्म मंथन का एक अवसर था और भारत हमेशा विश्व के सभी कोनों से आने वाले यात्रियों के लिए लोकप्रिय गंतव्य रहा है। इसने 200 देशों और विभिन्न धर्मों के लोगों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव अवसर प्रदान किया है।  जी. किशन रेड्डी ने आगे बताया कि ‘अतिथि देवो भव’ के प्राचीन दर्शन की भावना निहित है। हमारे यहां अतिथि को दिव्य माना जाता है। कोविड महामारी के पश्चात देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि हुई है और जनवरी से अप्रैल 2023 के बीच 2022 की इसी अवधि की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 166 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आशा है कि इस वर्ष 2023 के कार्यकाल में पर्यटकों की संख्या महामारी से पूर्व देश में आने वाले पर्यटकों के बराबर हो जाएगी।उन्होंने कहा कि अंतिम बैठक में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अन्य राज्य सरकारों और पर्यटन हितधारकों के लिए कार्य प्रणाली और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी। जी. किशन रेड्डी ने बताया कि वर्तमान में हमारी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं- पर्यटकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत बुनियादी ढांचे का निर्माण और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने के लिए पर्यटकों के बीच जागरूकता बढ़ाना जी20 टूरिज्म और सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड की एक विरासत बनाई गई है, जो समावेशी और लचीले पर्यटन क्षेत्र के निर्माण में नीतियों और पहलों को बढ़ावा देगी। उन्होंने यह भी अपील की कि भावी पीढ़ी के लिए एकजुट होकर लचीले और टिकाऊ पर्यटन क्षेत्र का निर्माण करें।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक ने कहा कि गोवा छुट्टियां मनाने के लिए एक बेहद उपयुक्त जगह है। यहां शांत परिदृश्य, ताड़ के किनारे वाले समुद्रतट, सुनहरी रेत, हरे-भरे इलाके, अद्भुत सांस्कृतिक इतिहास का अद्भुत संगम और पूर्व और पश्चिम संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक ने यह भी कहा कि तटीय क्षेत्रों और जल निकायों के साथ-साथ विकसित पर्यटन बुनियादी ढांचा देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक है। घरेलू और विदेशी पर्यटकों के बीच यह स्थल बहुत लोकप्रिय है।

उन्होंने कहा कि भारत को एक पसंदीदा साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने और देश में साहसिक पर्यटन को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है। इसके तहत रोमांचक स्थलों का विकास, साहसिक पर्यटन में सुरक्षा में बढ़ावा, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

श्री नाईक ने कहा कि पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप एक स्थायी, समावेशी और लचीले पर्यटन क्षेत्र के निर्माण के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शक होगा। गोवा रोडमैप पिछले तीन वर्षों में जी20 पर्यटन कार्य समूह के प्रयासों का प्रतिरूप है और जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, पर्यटन सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों और गंतव्य प्रबंधन के पांच परस्पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030 के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अनुशंसित कार्रवाई करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि गोवा रोडमैप एक स्थायी, समावेशी और लचीले पर्यटन क्षेत्र के निर्माण के लिए एक प्रमुख मार्गदर्शक उपकरण होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने कहा कि पर्यटन लोगों को अन्य संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है और समुदायों को सशक्त बनाता है, जिससे अर्थव्यवस्था वृद्धि में सहायता मिलती है।

इसके अलावा, सोशल मीडिया ने कम लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में भी बहुत योगदान दिया है क्योंकि पर्यटक रोमांच, आनंद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के समृद्ध अनुभवों की खोज करता है।

तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान'(प्रसाद) योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पिलग्रिमेज रिवाइवल एंड स्पिरिचुअल एनरिचमेंट स्कीम – प्रसाद) योजना पर्यटन मंत्रालय ने 2014-2015 में तीर्थ स्थलों और विरासत शहरों के विकास के लिए शुरू की  थी।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास पर भी बहुत ध्यान देता है, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना और पर्यटन के सतत विकास को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल एकीकृत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण को उत्पति स्थल से ही समाप्त करने के लिए पर्यटन उद्योग को एकजुट करने की पहल है। इसके लिए सरकारों, प्रमुख उद्योग घरानों और अन्य पर्यटन हितधारकों के सहयोगी और समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

उद्घाटन सत्र में को संबोधित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा एक ऐसा पर्टयन स्थल है जो पर्यटन से जुड़े विविध आयामों के कारण पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करता है।

उन्होंने कहा कि हम आज गोवा में वसुधैव कुटुम्बकम विषय के तहत एकत्रित हुए हैं, हम अधिक समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध दुनिया की दिशा में सामूहिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवा ‘पर्ल ऑफ द ओरिएंट’ के रूप में प्रसिद्ध है और सालाना लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों, जीवंत नाइटलाइफ़, रोमांचकारी साहसिक खेलों, प्राचीन पश्चिमी घाटों, मंत्रमुग्ध करने वाले झरनों, शांत बैकवाटर, योग और वेलनेस रिट्रीट, स्वादिष्ट व्यंजनों और अनूठी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है।

आज भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में ‘मेकिंग इंडिया ए हब फॉर क्रूज टूरिज्म‘ पर एक विषयगत चर्चा भी आयोजित की गई।

इस आयोजन में क्रूज पर्यटन के विभिन्न आयामों के संवर्धन और विकास के तरीकों पर चर्चा की गई।

श्री जी. किशन रेड्डी, श्री श्रीपाद येसो नाईक और श्री अजय भट्ट ने साइड इवेंट में ‘ड्राफ्ट स्ट्रैटेजी-विजन एंड इंटीग्रेटेड क्रूज टूरिज्म स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया’ का अनावरण किया गया।

विषयगत चर्चा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने और इसमें सुधार के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हम क्रूज पर्यटन में क्रांति लाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, हितधारकों और उद्योग के साथ समन्वय कर रहे हैं। श्री रेड्डी ने आगे कहा कि हमारे पास 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री सीमा है, जिसे हम क्रूज टूरिज्म की संभावनाओं का विस्तार कर सकते हैं।

गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सामंत ने टिप्पणी की कि गोवा में अपार संभावनाएं हैं और एक सुदृढ़ जहाज निर्माण और क्रूज उद्योग है। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन गोवा फॉर द ग्लोब’ दृष्टिकोण के साथ, गोवा क्रूज बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और क्रूज पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए इस क्षेत्र में निवेश करने को कहा है। गोवा में समुद्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट समुद्री क्लस्टर बनाया गया है।

पर्यटन राज्य मंत्री, श्री अजय भट्ट ने ‘मेकिंग इंडिया ए हब फॉर क्रूज टूरिज्म’ विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग और सरकार की पहल के साथ क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक गंतव्य के रूप

उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 22 जून, 2023 को पहली बार केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, जहां वे जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

विशेष दीक्षांत समारोह के बाद उपराष्ट्रपति माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में पूजा-अर्चना करने और दर्शन करने के लिए कटरा जाएंगे।

अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति का जम्मू और कश्मीर राजभवन जाने का भी कार्यक्रम है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ द्वारा 20 जून, 2023 को जारी किया गया तत्कालिक पेरोल डेटा कई प्रमुख मापदंडों पर महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ ने मार्च, 2023 के पिछले महीने के दौरान 13.40 लाख की कुल वृद्धि की तुलना में अप्रैल, 2023 के महीने में 17.20 लाख सदस्य जोड़े हैं। साल-दर-साल बढ़ते हुए अप्रैल, 2023 के महीने के लिए समग्र पेरोल वृद्धि में बढ़त की प्रवृत्ति देखी गई है।

अप्रैल माह के दौरान जोड़े गए कुल 17.20 लाख सदस्यों में से करीब 8.47 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। इस तरह से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ने वाले नये सदस्यों में से 18-25 वर्ष की आयु वर्ग से कुल नए सदस्यों की संख्या लगभग 54.15 प्रतिशत है। 18-25 वर्ष का आयु समूह यह इंगित करता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं में शामिल हैं।

इन आंकड़ों में ईपीएफओ में फिर से शामिल होने वाले सदस्यों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाया गया है क्योंकि मार्च, 2023 के पिछले महीने में 10.09 लाख की तुलना में 12.50 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए लेकिन फिर से शामिल हो गए। ये वैसे सदस्य हैं जिन्होंने अपनी नौकरी बदल ली होगी तथा ईपीएफओ के अंतर्गत सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए होंगे और उन्होंने अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना होगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा का विस्तार होगा।

पिछले महीने की तुलना में अप्रैल, 2023 में 3.77 लाख के साथ निकासी की संख्या में 11.67 प्रतिशत की कमी आई है। साल-दर-साल तुलना करने से यह भी पता चलता है कि अप्रैल, 2023 के महीने में निकासी की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

पेरोल डेटा के लिंग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च, 2023 के दौरान 2.57 लाख की तुलना में अप्रैल, 2023 में कुल महिला सदस्यों का नामांकन 3.48 लाख रहा है। इस महीने के दौरान जोड़े गए कुल 8.47 लाख नए सदस्यों में से लगभग 2.25 लाख नई महिला सदस्य भी हैं, जो पहली बार ईपीएफओ में शामिल हो रही हैं। अप्रैल महीने के दौरान महिला सदस्यों की सभी नए नामांकनों में कुल हिस्सेदारी लगभग 26.61 प्रतिशत रही है, जो नए सदस्यों के बीच पिछले छह महीनों में महिलाओं की उच्चतम भागीदारी को दर्शाता है।

अखिल भारतीय पेरोल डाटा के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि से महीने-दर-महीने की बढ़ती प्रवृत्ति अधिकांश राज्यों में परिलक्षित होती है। अप्रैल माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली जैसे प्रदेश शीर्ष पांच राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगभग 59.20 प्रतिशत कुल सदस्य जोड़ रहे हैं।

उद्योग-वार आंकड़ों की माह-दर-माह तुलना विनिर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। शीर्ष 10 उद्योगों में सबसे अधिक बढ़ोतरी विनिर्माण, विपणन-सेवा और कंप्यूटर सबंधित कार्य करने में लगे प्रतिष्ठानों में देखी गई है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सामान्य इंजीनियरिंग उत्पाद और अन्य व्यापारिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान थे। बढ़त का रुख रखने वाले अन्य प्रमुख उद्योगों में गारमेंट मेकिंग, टेक्सटाइल, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन तथा विशेषज्ञ सेवाएं शामिल हैं।

उपरोक्त पेरोल डेटा अस्थायी है, क्योंकि डेटा तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है और कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना एक जारी रहने वाली व्यवस्था है। इसलिए पिछला डेटा हर महीने अद्यतित किया जाता है। अप्रैल-2018 के महीने से ईपीएफओ सितंबर, 2017 की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है। इस तरह से मासिक पेरोल डेटा में, आधार से मान्य सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से पहली बार ईपीएफओ में शामिल होने वाले सदस्यों की गिनती, ईपीएफओ के कवरेज से बाहर निकलने वाले मौजूदा सदस्य और सदस्य के रूप में बाहर निकलने वाले लेकिन फिर से शामिल होने वालों की गणना शुद्ध मासिक पेरोल पर पहुंचने के लिए की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के क़ानून के तहत संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री  मोदी ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में किसानों के लिए 7 कस्टम हायरिंग सेंटर, एसएचजी के लिए 9 पॉली ग्रीन हाउस समेत विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय का ट्वीट थ्रेड साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

“उद्घाटन किए गए विकास कार्यों की उल्लेखनीय श्रृंखला; जम्मू और कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों के निवासियों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करती है।”

कोयला मंत्रालय ने मई, 2023 के महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन में ठोस वृद्धि के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 7.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कोयला उत्पादन 76.26 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया है, जो 22 मई के 71.21 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का उत्पादन 9.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मई 2022 में 54.72 मिलियन टन की तुलना में मई, 2023 के महीने में 59.94 मिलियन टन बढ़ा है। कुल कोयले के उत्पादन में वित्त वर्ष 2022 में 138.41 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 149.41 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है जो 7.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि के साथ, कोयले का प्रेषण मई 2022 में 77.79 एमटी की तुलना में मई 2023 में 82.22 एमटी दर्ज किया गया जो 5.70 प्रतिशत की वृद्धि है। कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कोयला प्रेषण मई 2022 में 10.47 मिलियन टन की तुलना में मई 2023 में 12.23 मिलियन टन दर्ज किया गया है जो 16.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कुल कोयला प्रेषण में भी 8.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कोयला प्रेषण में 162.44 मिलियन टन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 149.76 मिलियन टन का कोयला प्रेषण हुआ था।

कोयले की कुल खरीद (ऑफटेक) में इस प्रभावशाली उछाल के परिणामस्वरूप, कोयला स्टॉक की अच्छी स्थिति है, जो सीआईएल, एससीसीएल, टीपीपी (डीसीबी) आदि में पिटहेड कोयले के स्टॉक में पड़े कोयले की विश्वसनीय और प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की गारंटी देता है। 31 मई 2023 तक कुल कोयला स्टॉक 112.41 मिलियन टन है जो 31 मई 2022 के कुल कोयला स्टॉक 82.97 मिलियन टन से 35.48 प्रतिशत अधिक है। सकारात्मक कोयला स्टॉक की इस स्थिति से ऊर्जा की मांग में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव से निपटने की क्षमता मजबूत हुई है। इस स्थिति ने देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करना सुनिश्चित किया है।

इसके अलावा, कोयले की ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोयले के रेक की उपलब्धता इस पूरी अवधि के दौरान लगातार अच्छी रही है, क्योंकि मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति के तहत रेल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पहल की है ताकि कोयले की निर्बाध ढुलाई सुनिश्चित की जा सके। इस तरह की रेक उपलब्धता ने कोयले के सुचारू परिवहन, परिवहन बाधाओं को कम करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद की है।

कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। कोयला मंत्रालय बेहतरीन विकास के लिए एक व्यापक योजना के साथ पहले ही आगे बढ़ चुका है। मंत्रालय पर्यावरण और समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देने वाले कर्तव्यनिष्ठ कोयला खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है।

उत्तराखंड में यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस यह एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों, विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए आरामदायक यात्रा अनुभव के एक नए युग की शुरुआत करेगी। ट्रेन पूरी तरह स्वदेश में निर्मित है और कवच तकनीक समेत सभी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है।

प्रधानमंत्री के, सार्वजनिक परिवहन के स्वच्छ साधन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर भारतीय रेल देश में रेल मार्गों को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने की ओर बढ़ रही है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री उत्तराखंड में नव विद्युतीकृत रेल लाइन खंडों का लोकार्पण करेंगे। इससे राज्य का पूरा रेल मार्ग शत प्रतिशत विद्युतीकृत हो जाएगा। विद्युतीकृत खंडों पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों से न सिर्फ ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी, बल्कि ढुलाई क्षमता भी बढेगी।

रविवार को इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, जब नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेन्गोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। यह वही सेन्गोल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त, 1947 की रात को अपने आवास पर, कई नेताओं की उपस्थिति में स्वीकार किया था।

भारत की आजादी के उपलक्ष्य में हुए पूरे कार्यक्रम को याद करते हुए गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, “आज आजादी के 75 साल बाद भी, अधिकांश भारत को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। 14 अगस्त, 1947 की रात को वह एक विशेष अवसर था, जब जवाहर लाल नेहरू जी ने तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई आधीनम (मठ) से विशेष रूप से पधारे आधीनमों (पुरोहितों) से सेन्गोल ग्रहण किया था। पंडित नेहरू के साथ सेन्गोल का निहित होना ठीक वही क्षण था, जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। हम जिसे स्वतंत्रता के रूप में मना रहे हैं, वह वास्तव में यही क्षण है।”

प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत काल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेन्गोल को अपनाने का निर्णय लिया है। संसद का नया भवन उसी घटना का साक्षी बनेगा, जिसमें आधीनम उस समारोह की पुनरावृत्ति करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को सेन्गोल प्रदान करेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आगे सेन्गोल के बारे में विस्तार से बताया। “सेन्गोल का गहरा अर्थ होता है। ‘‘सेन्गोल’’ शब्द तमिल शब्द “सेम्मई” से लिया गया है, जिसका अर्थ है “नीतिपरायणता”। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य आधीनम (पुरोहितों) का आशीर्वाद प्राप्त है। ‘न्याय’ के प्रेक्षक के रूप में, अपनी अटल दृष्टि के साथ देखते हुए, हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेन्गोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का ‘आदेश’ (तमिल में‘आणई’) होता है और यह बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है- लोगों की सेवा करने के लिए चुने गए लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।” 1947 के उसी सेन्गोल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के पास प्रमुखता से स्थापित किया जाएगा। इसे राष्ट्र के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा और विशेष अवसरों पर बाहर ले जाया जाएगा।

गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक ‘‘सेन्गोल’ के लिए संसद भवन ही सबसे अधिक उपयुक्त और पवित्र स्थान है। ‘‘सेन्गोल’ ’की स्थापना 15 अगस्त, 1947 की भावना को अविस्मरणीय बनाती है। यह असीम आशा, अनंत संभावनाओं और एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा, जो नए भारत को विश्व में अपने यथोचित स्थान को ग्रहण करने के गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा।

तमिलनाडु सरकार ने 2021-22 के ‘हिन्दू रिलिजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट’- हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर एंड सीई) के पॉलिसी नोट में राज्य के मठों द्वारा निभाई गई भूमिका को गर्व से प्रकाशित किया है। इस दस्तावेज़ के पैरा 24 में मठों द्वारा शाही परामर्शदाता के रूप में निभाई गई भूमिका पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है।

यह ऐतिहासिक योजना आधीनम के अध्यक्षों से विचार-विमर्श करके बनाई गई है। सभी 20 आधीनम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर आकर इस पवित्र अनुष्ठान की पुनर्स्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। इस पवित्र समारोह में 96 साल के श्री वुम्मिडी बंगारु चेट्टी जी भी सम्मिलित होंगे, जो इसके निर्माण से जुड़े रहे हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सेन्गोल के बारे में विवरण और डाउनलोड करने योग्य वीडियो के साथ एक विशेष वेबसाइट https://sengol1947.ignca.gov.in को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि भारत के लोग इसे देखें और इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानें, यह सभी के लिए गर्व की बात है।”

इस प्रेस वार्ता में केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविन्द मोहन भी उपस्थित थे।