राजनीति

बोली प्रक्रिया के चार सफल दौर के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर-दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई-संपर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षेत्रीय हवाई-संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के 5वें चरण की शुरुआत की है।

उड़ान 5.0 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• उड़ान का यह चरण, श्रेणी-2 (20-80 सीटों) और श्रेणी-3 (>80 सीटों) पर केंद्रित है।
• पहले चरण की 600 किमी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है और उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
• प्रदान की जाने वाली व्यावहारिक अंतर वित्तीय सहायता (वायबिलिटी गैप फंडिंग -वीजीएफ) को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिए ऊपरी सीमा 600 किमी की दूरी पर निर्धारित की जायेगी, जबकि पहले ऊपरी सीमा 500 किमी थी।
• कोई पूर्व निर्धारित रूट पेश नहीं किया जाएगा। केवल एयरलाइंस द्वारा प्रस्तावित नेटवर्क और व्यक्तिगत रूट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
• एयरलाइनों को एलओए जारी होने के 2 महीने बाद एक कार्य/व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वे तकनीकी प्रस्ताव के समय अपनी विमान अधिग्रहण योजना/विमान की उपलब्धता, चालक दल, स्लॉट आदि प्रस्तुत करेंगे।
• एक रूट, एक एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग-अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में।
• एक रूट पर एकाधिकार को रोकने के लिए, यदि चार लगातार तिमाहियों में औसत तिमाही पीएलएफ 75% से अधिक है, तो विशिष्टता वापस ले ली जाएगी।
• त्वरित संचालन को और प्रोत्साहित करने के लिए 4 महीने तक की देरी होने पर, प्रत्येक महीने के लिए प्रदर्शन गारंटी का 25% भुना लिया जाएगा।
• एयरलाइंस को रूट दिए जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। पहले यह समय सीमा 6 महीने थी।
• हवाई अड्डों की एक सूची – जो संचालन के लिए तैयार हैं, या जल्द ही संचालन के लिए तैयार होंगे – को योजना में शामिल किया गया है, ताकि योजना के तहत मार्गों के त्वरित संचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके।
• एक ऑपरेटर द्वारा रूट को दूसरे ऑपरेटर को दिए जाने से जुड़ी नवीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे प्रोत्साहित किया गया है।

उड़ान 5.0 के लॉन्च के अवसर पर नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “उड़ान कई क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है, जो अब देश भर के स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ गई हैं। योजना का यह नया और मजबूत संस्करण गति को बढ़ाएगा, नए मार्गों को जोड़ेगा और हमें निकट भविष्य में 1000 मार्गों तथा 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों के संचालन के लक्ष्य के करीब लाएगा। अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक!”

उड़ान योजना ने हितधारकों के एक विविध समूह को लाभान्वित किया है। यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है, एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली हैं, हवाई संपर्क से जुड़े नए क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। किफायती और रियायती हवाई किराए पर आम आदमी हवाई यात्रा करे– इस बात से जुड़े प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में यह एक और कदम है।

सेल-बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने सेल की झारखंड स्थित खानों और कोयला खदानों, सेंट्रल कोल सप्लाई ऑर्गनाइजेशन और सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट सहित सेल-बोकारो स्टील प्लांट में 5जी/ आईटी/ दूरसंचार और अन्य वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं को खोजने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टैंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में 21 अप्रैल, 2023 को इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सेल-बीएसएल की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) बी. के. तिवारी और टीसीआईएल की ओर से कार्यकारी निदेशक (आईटी और दूरसंचार) सुश्री अलका सेलोट अस्थाना ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

सेल-बीएसएल ने टीसीआईएल की मदद से एक समर्पित 5जी नेटवर्क स्थापित करने की पहल करने वाला देश का पहला पीएसयू बनने की दिशा में कदम उठाया है, जिससे इस्पात निर्माण में 5जी/ आईटी/ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। इस्पात संयंत्र के अलावा, यह साझेदारी झारखंड में सेल खानों और कोयला खदानों, स्मार्ट शहरों आदि में नवीन समाधान प्रदान करने में भी उपयोगी साबित होगी। कार्यकारी निदेशक (आईटी और दूरसंचार) सुश्री अलका सेलोट ने कहा कि टीसीआईएल के पास सेल-बीएसएल के लिए 5जी/ आईटी/ दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को प्रसारित करने, परीक्षण, स्थापना और रखरखाव के लिए टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, अनुभव और संसाधन हैं।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार),  पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार),  प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया में डायबिटीज अनुसंधान का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतिष्ठित पेशेवर संगठन “डायबिटीज इंडिया” द्वारा आज यहां आयोजित तीन दिवसीय विश्व डायबिटीज सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में बीमारियों के विभिन्न चरणों के रोगियों का एक विशाल पूल मौजूद है, लेकिन इसके साथ-साथ ही हमारे अनुसंधानकर्ताओं में योग्‍यता, क्षमता और कौशल की भी कोई कमी नहीं है। उल्‍लेखनीय है कि डॉ.जितेन्‍द्र सिंह स्‍वयं एक प्रसिद्ध डायबिटीज विशेषज्ञ भी है। उन्‍होंने कहा कि इसलिए यह समय अधिक से अधिक यथासंभव भारतीय डेटा जुटाने का है क्‍योंकि हमारा लक्ष्‍य भारतीय रोगियों के लिए, भारतीय समस्याओं के लिए, भारतीय समाधानों के लिए, भारतीय उपचार के नियमों को विकसित करना होना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय फेनोटाइप पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले अलग है और उनकी अनुवांशिकता भी हमसे काफी अलग है। इसके परिणामस्‍वरूप टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का रोगजनन और प्रगति तथा अन्य मेटाबोलिक विकार पश्चिमी आबादी की तरह नहीं है।

अनुसंधान साक्ष्यों का जिक्र करते हुए  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि कि कई पीढ़ियों से यूरोपीय देशों में रहने वाले भारतीय मूल के प्रवासियों में अभी भी टाइप2 मेलिटस डायबिटीज विकसित होने की प्रमुखता मौजूद हैं, हालांकि वे अब भारत और यहां के पर्यावरण में नहीं रह रहे थे। भारत में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण जोखिम कारकों का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी केंद्रीय मोटापा (ओबेसिटी) प्रोफाइल भी दूसरे लोगों से अलग है। उदाहरण के लिए भारत में  केंद्रीय मोटापे का प्रसार पुरुषों और महिलाओं दोनों में लगभग बराबर है, जबकि पश्चिमी आबादी में व्यक्ति मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें आंत की वसा सामान्य होती है। स्वास्थ्य सेवा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्‍होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की व्यक्तिगत दिलचस्‍पी और हस्तक्षेप का ही नतीजा है कि दो वर्षों के भीतर भारत ने न केवल छोटे देशों की तुलना में कोविड महामारी का सफलतापूर्वक और बेहतर तरीके से प्रबंधन किया है, बल्कि भारत में डीएनए वैक्सीन का भी सफलतापूर्वक निर्माण किया है और इसे अन्य देशों को भी उपलब्ध कराने में भी सफलता हासिल की है। स्वदेशी चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के समर्थन का उल्लेख करते हुए  डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक निष्कर्षों के साथ एकीकृत किया जाए और इसके साथ-साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा सहित, चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के तालमेल की तलाश की जाए और डायबिटीज के नियंत्रण और रोकथाम में इनसे अधिकतम लाभ प्राप्‍त किया जाए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में यह निष्कर्ष निकाला कि डायबिटीज की रोकथाम स्वास्थ्य सेवा के लिए न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी हमारी आवश्‍यक जिम्‍मेदारी है क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां 70 प्रतिशत आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है और आज के युवा इंडिया@2047 के प्रधान नागरिक बनने जा रहे हैं। हम देश के युवाओं की ऊर्जा को टाइप2 डायबिटीज और अन्य संबंधित विकारों के परिणामस्वरूप होने वाली जटिलताओं को अक्षम बनाने में बर्बाद नहीं होने देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने वीर भूमि राजस्थान को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने पर बधाई दी, जो न केवल जयपुर-दिल्ली के बीच यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि राजस्थान के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि यह तीर्थराज पुष्कर और अजमेर शरीफ जैसी आस्था के स्थलों तक पहुंचने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि, पिछले दो महीनों में दिल्ली-जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित देश में छह वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाने का अवसर मिला है। उन्होंने मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई-शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस और चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के बाद से लगभग 60 लाख नागरिकों ने इससे यात्रा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “वंदे भारत की गति इसकी मुख्य विशेषता है और यह लोगों के समय की बचत कर रही है।“ प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं, वे प्रत्येक यात्रा पर 2500 घंटे बचाते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वंदे भारत एक्सप्रेस को विनिर्माण कौशल, सुरक्षा, तेज गति और सुंदर डिजाइन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह दोहराते हुए कि नागरिकों ने वंदे भारत एक्सप्रेस की बहुत सराहना की है, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन भारत में विकसित की जाने वाली पहली अर्ध-स्वचालित ट्रेन है और दुनिया की पहली सुगठित और कुशल ट्रेनों में से एक है। श्री मोदी ने कहा, “वंदे भारत पहली ट्रेन है, जो स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली, कवच के अनुकूल है।“ उन्होंने बताया कि यह पहली ट्रेन है, जो बिना किसी अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता के सह्याद्री घाटों की ऊंचाइयों को पार कर सकती है। उन्होंने कहा, “वंदे भारत एक्सप्रेस ‘भारत प्रथम, हमेशा प्रथम’ की भावना को साकार करती है।” प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि वंदे भारत एक्सप्रेस विकास, आधुनिकता, स्थिरता और ‘आत्मनिर्भरता’ का पर्याय बन गई है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि रेलवे जैसी नागरिकों की एक महत्वपूर्ण और मूलभूत आवश्यकता को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के समय भारत को काफी बड़ा रेलवे नेटवर्क विरासत में मिला था, लेकिन आजादी के बाद के वर्षों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर राजनीतिक हित हावी रहे। रेल मंत्री के चयन, ट्रेनों की घोषणा और यहां तक कि भर्तियों में भी राजनीति साफ नजर आई। रेलवे की नौकरियों के झूठे बहाने देकर भूमि का अधिग्रहण किया गया और कई मानवरहित क्रॉसिंग बहुत लंबे समय तक चलते रहे तथा साफ़-सफाई एवं सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। 2014 के बाद स्थिति बेहतर हुई, जब लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ एक स्थिर सरकार चुनी। उन्होंने कहा, “जब राजनीतिक लेन-देन का दबाव कम हुआ, तो रेलवे ने राहत की सांस ली और यह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया।“

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार राजस्थान को नए अवसरों की भूमि बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व काम किया है, जो राजस्थान जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन है। श्री मोदी ने फरवरी में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड के लोकार्पण का उल्लेख किया। इस खंड से दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर काम कर रही है और राज्य के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें प्रस्तावित हैं।

राजस्थान में कनेक्टिविटी को दी जा रही प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने तरंगा हिल से अंबाजी तक रेलवे लाइन पर काम शुरू करने का उल्लेख किया। यह लाइन एक सदी पुरानी लंबित मांग थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उदयपुर-अहमदाबाद लाइन बड़ी लाइन बनाने का काम पूरा हो चुका है और 75 प्रतिशत से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। श्री मोदी ने टिप्पणी की कि राजस्थान के लिए रेल बजट 2014 की तुलना में 14 गुना बढ़ा दिया गया है, जो 2014 के 700 करोड़ रुपये से बढ्कर इस वर्ष 9500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। रेलवे लाइनों के दोहरीकरण की गति भी दोगुनी हो गयी है। रेल लाइन के आमान परिवर्तन और दोहरीकरण से डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जैसे आदिवासी क्षेत्रों को मदद मिली है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत रेल योजना के तहत दर्जनों स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरकार विभिन्न प्रकार की सर्किट ट्रेनों का भी परिचालन कर रही है और भारत गौरव सर्किट ट्रेनों का उदाहरण दिया। इन ट्रेनों ने अब तक 70 से अधिक यात्राएं की हैं और 15 हजार से अधिक यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अयोध्या-काशी हो, दक्षिण दर्शन हो, द्वारका दर्शन हो, सिख तीर्थस्थल हों, ऐसे कई स्थानों के लिए भारत गौरव सर्किट ट्रेनें चलाई गई हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रियों के सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि ये ट्रेनें ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को लगातार मजबूत कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ अभियान पर प्रकाश डाला और कहा कि भारतीय रेलवे ने पिछले वर्षों में राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को पूरे देश में पहुंचाने का एक और प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने लगभग 70 ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ के स्टॉल लगाए हैं, जिनमें राजस्थान की जयपुरी रजाई, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट वाली चादरें, गुलाब के उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के छोटे किसानों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को बाजार तक पहुंचने का यह नया माध्यम मिला है। संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विकास में सबकी भागीदारी का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने निष्कर्ष के तौर पर कहा, “जब रेल जैसी परिवहन-संपर्क की अवसंरचना मजबूत होती है, तो देश मजबूत होता है। इससे देश के आम नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है।“ उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पृष्ठभूमि

राजस्थान के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस ट्रेन की नियमित सेवा 13 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी तथा जयपुर, अलवर और गुड़गांव में ठहराव-स्टेशनों के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी।

नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर तक के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस, इस मार्ग पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट कम समय लेगी।

अजमेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) टेरीटरी पर दुनिया की पहली अर्ध-उच्च गति यात्री ट्रेन होगी। यह ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रेल-संपर्क में सुधार करेगी। बढ़े हुए रेल-संपर्क से क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 11 और 12 अप्रैल, 2023 का अपना दो दिवसीय त्रिपुरा दौरा पूरा कर लिया। श्री जी. किशन रेड्डी ने अगरतला के नये सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से अनेक विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने उदयपुर से मेलागढ़ की सड़क के एक हिस्से के उन्नयन का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत 140 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही चैलेंगटा में लोंगथराई घाटी के उप-खंड अस्पताल के विस्तार का भी उद्घाटन किया। श्री रेड्डी ने शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।

श्री रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्र के विकास इंजन के रूप में स्थापित करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का महान दृष्टिकोण है और हम उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र उग्रवाद, राजनीतिक अस्थिरता और विकास तथा उन्नति व समृद्धि को अवरुद्ध करने सम्बंधी विमर्श में होने वाले आमूल बदलाव का गवाह रहा है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया है और हम सीमावर्ती गांवों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि उन्हें विकास और व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संबंध में उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में  1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए  78,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और 121  रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल नौ  हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 17 हो गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 500 दिनों में पूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भी काम कर रही है।

मंत्री महोदय ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से राज्य में केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की अधिकतम कवरेज और उनकी अधिकतम स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय के लिए पूर्ण सहयोग देगा। श्री जी. किशन रेड्डी ने प्रसाद योजना के तहत निर्माण और मंदिर परिसर की प्रगति और त्रिपुर सुंदरी मंदिर के विकास की भी समीक्षा की।

श्री रेड्डी ने अगरतला की अपनी यात्रा के दूसरे दिन अगरतला अखौरा रेल परियोजना स्थल का भी दौरा किया। श्री जी. किशन रेड्डी ने अगरतला रेलवे स्टेशन, निश्चिंतपुर यार्ड और अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना के जीरो प्वाइंट का भी अवलोकन किया। श्री किशन रेड्डी ने सभी स्थानों पर तैनात अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें तेज गति से काम करने तथा निर्धारित तिथि तक उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री किशन रेड्डी ने अधिकारियों के साथ बातचीत की और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि इससे ढाका होते हुये अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा का समय 31 घंटे से घटकर 10 घंटे हो जायेगा। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में आर्थिक प्रगति में तेजी आयेगी और गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्त्वपूर्ण है।

अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, श्री रेड्डी ने एशिया कॉन्फ्लूयंस थिंक-टैंक द्वारा आयोजित तीसरे भारत-जापान बौद्धिक सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का द्वार है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ है। भारत और जापान प्राचीन काल से सभ्यतागत साझेदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने सांस्कृतिक संपर्कों को और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ‘एक्ट ईस्ट नीति’ के तहत ठोस कदम उठाये हैं और हम बांग्लादेश व जापान के साथ गहरे और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के लिये प्रतिबद्ध हैं।

मंत्री महोदय ने राज्य में संस्कृति मंत्रालय के विभागों के कामकाज की भी समीक्षा की और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

श्री जी. किशन रेड्डी ने सीएपीएसआई द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर निजी सुरक्षा रोजगार सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में से एक है और इस क्षेत्र में बड़ी क्षमता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के हमारे युवा विश्व भर में अपनी व्यावसायिकता, विश्वसनीयता और कड़ी मेहनत करने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियों का आह्वान किया कि वे युवाओं को बेहतर और अधिक विविध रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए विश्वस्तरीय कौशल के अवसर प्रदान करें।

 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कहा की कटरा में स्थापित किया जाने वाला इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निर्मित एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक परियोजना होगी। श्री माता वैष्णो देवी आध्यात्मिक विकास केंद्र, कटरा में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री गडकरी ने यह बात कही।

मीडिया से बातचीत के दौरान, श्री गडकरी ने कहा, जम्मू-कश्मीर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1,30,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं और 2014 से इस क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का निर्माण पूरा हो चुका है। श्री गडकरी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 45,000 करोड़ रुपये की लागत से 41 महत्वपूर्ण सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 5,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ 18 रोपवे का निर्माण किया जाएगा।

श्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के लिए 35,000 करोड़ रुपये की लागत से तीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो पहले की 320 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर कम कर देंगे और यात्रा का समय दस घंटे से घटकर चार से पांच घंटे रह जाएगा।

श्री नितिन गडकरी ने यह भी घोषणा की कि पहलगाम में पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले 110 किलोमीटर लंबे अमरनाथ मार्ग को तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 5300 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

श्री गडकरी ने कहा, देश भर के हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से अत्याधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास के साथ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा अब देश के लोगों के लिए सपना नहीं रहेगी।

मीडिया से बातचीत के दौरान मौजूद डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बनिहाल, रामबन राजमार्ग खंड लैवेंडर की खेती का एक केंद्र बन जाएगा, जिससे कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री डॉ. वीके सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अलका उपाध्याय शामिल थे।