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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई), विनय मार्ग, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना से प्रेरित थी।

इस कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहलों को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देना था। यह कार्यशाला विशेष अभियान 4.0 के तहत आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर(एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारी, लोक शिकायत/ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) 2023 के नोडल अधिकारी और मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफार्मों के निर्माण और संचालन में शामिल वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

कार्यशाला में भारत में वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विभिन्न सरकारी अनुप्रयोगों के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी विवेचन, और वर्तमान डिजिटल वातावरण में साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा उन उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई जिनसे साइबर खतरों को कम किया जा सकता है।

कार्यशाला में पैनल चर्चा के दो महत्वपूर्ण दौर हुए। पहले दौर में ‘भारत में वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य’ पर चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने की, जिसमें श्री नवीन कुमार सिंह (डीजी, एनसीआईआईपीसी), श्री संतोष मिश्रा (साइबर सुरक्षा पर साझेदार पीडब्ल्यूसी और एनईएसडीए 2023), और सुश्री सीमा खन्ना (डीडीजी और एचओजी साइबर सुरक्षा – एनआईसी) तथा स्वयं डॉ. संजय बहल ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। दूसरी पैनल चर्चा में ‘ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी विवेचन’ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें श्रीमती जया दुबे (संयुक्त सचिव, डीएपीआरजी), डॉ. सुशील कुमार (डीडीजी और एचओजी, एनआईसी), सुश्री रचना श्रीवास्तव (वैज्ञानिक जी, एनआईसी – ई-ऑफिस), श्री अनिल बंसल (वरिष्ठ निदेशक (आईटी), डीओपीपीडब्ल्यू- भविष्य), और श्री संजीव सक्सेना (एसटीडी, एनआईसी, डीएआरपीजी- सीपीजीआरएएमएस) ने अपने विचार व्यक्त किए।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने वर्तमान डिजिटल वातावरण में मजबूत साइबर बुनियादी ढांचे के निर्माण के महत्व के बारे में एक ठोस संदेश के साथ अपनी बात रखकर विचार-विमर्श का माहौल तैयार किया। उन्होंने लोक सेवाओं में पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और कुशल ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने भारत में अनुकूल साइबर व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से चल रही पहलों पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप साइबर खतरों के विरुद्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के संयुक्त सचिव श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता ने भविष्य पोर्टल की साइबर सुरक्षा विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पेंशन मामलों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा और पेंशनभोगियों को सुरक्षित सेवा सुनिश्चित करने में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने भी साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) जैसी प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें सूचना सुरक्षा और गोपनीयता के मुख्य मापदंडों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षित और कुशलतापूर्ण तरीके से लोक सेवाएं प्रदान की जाएं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर) जैसी पहलों के माध्यम से भारत के साइबर सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने में चल रहे भारत सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। CERT-In के नेतृत्व में यह प्रयास देश का सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल के संचालन में पहले पैनल ने राष्ट्रीय साइबर व्यवस्था के निर्माण के प्रयासों का अवलोकन किया। एनसीआईआईपीसी के श्री नवीन कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीडब्ल्यूसी के श्री संतोष मिश्रा ने एनईएसडीए 2023 के तहत डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाले साइबर सुरक्षा के वर्तमान रुझानों पर चर्चा की, और एनआईसी की सुश्री सीमा खन्ना ने सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें सुरक्षित करने के लिए एनआईसी के प्रयासों के बारे में बताया। दूसरी पैनल चर्चा ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस के लिए साइबर सुरक्षा विचारों पर केंद्रित थी। इसका संचालन डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे ने किया। उन्होंने ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस जैसे प्रमुख सरकारी प्लेटफार्मों की कुशलता और समग्रता को बढ़ाने के प्रयासों में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया।

डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे के संचालन में दूसरे पैनल ने ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस के लिए साइबर सुरक्षा उपायों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। डॉ. सुशील कुमार ने सरकारी कामकाज के निर्बाध संचालन के लिए ई-ऑफिस सुरक्षा पर जोर दिया, जबकि सुश्री रचना श्रीवास्तव ने उत्पादकता बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री अनिल बंसल ने भविष्य पोर्टल में डेटा गोपनीयता की आवश्यकता पर जोर दिया और श्री संजीव सक्सेना ने सुरक्षित नागरिक शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीपीजीआरएएमएस की साइबर सुरक्षा रणनीतियों का उल्लेख किया।

कार्यशाला के समापन में श्रीमती सरिता तनेजा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने श्री एस. कृष्णन और श्री वी. श्रीनिवास के नेतृत्व की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में सुरक्षित ई-गवर्नेंस के लिए साइबर सुरक्षा के विशेष महत्व को रेखांकित किया गया, तथा भारत की डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरपीजी) की पहलों को प्रदर्शित किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और इस बात पर जोर दिया कि यह केवल महाराष्ट्र और मराठी भाषा के प्रति सम्मान नहीं है, बल्कि उस परंपरा का सम्मान है जिसने भारत को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। अध्यात्म और साहित्य. श्री मोदी ने दुनिया भर के सभी मराठी भाषियों को बधाई दी।

नवरात्रि के अवसर पर कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने आज पहले वाशिम के दौरे का उल्लेख किया, जहां उन्होंने देश के 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि वितरित की और कई विकास परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के आधुनिक विकास की दिशा में ठाणे में नए मील के पत्थर हासिल किए जा रहे हैं और इस बात पर प्रकाश डाला कि आज का कार्यक्रम राज्य के उज्ज्वल भविष्य की झलक देता है। श्री मोदी ने जानकारी दी कि आज 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की मुंबई एमएमआर परियोजनाएं शुरू की गई हैं और आज 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री ने आज की विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मुंबई और ठाणे को नई पहचान मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मुंबई के आरे से बीकेसी के लिए एक्वा लाइन मेट्रो भी आज से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग बहुत समय से इस मेट्रो लाइन का इंतजार कर रहे थे। श्री मोदी ने एक्वा मेट्रो लाइन के समर्थन के लिए विशेष रूप से जापान सरकार और जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) को धन्यवाद दिया। इस पर उन्होंने कहा, ”यह मेट्रो लाइन भारत-जापान मित्रता का भी प्रतीक है”।

श्री मोदी ने टिप्पणी की कि श्री बाला साहेब ठाकरे का ठाणे के प्रति विशेष स्नेह था। उन्होंने कहा कि ठाणे स्वर्गीय श्री आनंद दिघे का भी शहर है। श्री मोदी ने कहा, “ठाणे ने भारत को पहली महिला डॉक्टर डॉ. आनंदी भाई जोशी दीं”। उन्होंने जोड़ा कि आज विकास कार्यों से हम इन सभी दूरदर्शी लोगों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज शुरू हुए विकास कार्यों के लिए ठाणे, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा, “आज हर भारतीय का उद्देश्य विकसित भारत है”। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का हर निर्णय, संकल्प और सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मुंबई, ठाणे आदि शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने जोड़ा कि सरकार को विकास का ध्यान रखने के साथ-साथ अपने प्रयासों को भी दोगुना करना पड़ा क्योंकि उसे पिछली सरकारों की कमियों का प्रबंधन भी करना पड़ा। पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि मुंबई में बढ़ती आबादी और बढ़ती यातायात सघनता के बावजूद समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई समाधान नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते मुद्दों के चलते भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के ठप होने की आशंकाएं थीं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार ने मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है और आज 300 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोस्टल रोड की वजह से मरीन ड्राइव से बांद्रा तक यात्रा करने में लगने वाला समय घटकर 12 मिनट हो गया है, जबकि अटल सेतु ने उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच की दूरी कम कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत सुरंग परियोजना ने भी तेजी पकड़ ली है। वर्सोवा से बांद्रा समुद्री ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्री-वे, ठाणे-बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जैसी शहर की विभिन्न परियोजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकासात्मक परियोजनाएं मुंबई और इसके नजदीकी शहरों की समस्याओं को कम करके मुंबई का चेहरा बदल रही हैं और इससे लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने जोड़ा कि इन परियोजनाओं से उद्योगों के विकास के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि वर्तमान राज्य सरकार महाराष्ट्र के विकास को अपना एकमात्र उद्देश्य मानती है। उन्होंने पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये पर भी अफसोस जताया, जिसकी वजह से मुंबई मेट्रो में 2.5 साल की देरी हुई, जिससे 14,000 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह पैसा महाराष्ट्र के मेहनती करदाताओं का है”।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि वे विकास विरोधी हैं और उन्होंने अटल सेतु के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को बंद करने की साजिश और सूखे क्षेत्रों में पानी से संबंधित परियोजनाओं को रोकने के उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ने अतीत से सबक सीखने का सुझाव दिया और तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त लोगों के प्रति आगाह किया।

संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने देश और महाराष्ट्र के लिए ईमानदार और स्थिर नीतियों वाली सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार ने न केवल आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया है। “हमने हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास में भी कीर्तिमान स्थापित किया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमें अभी भी देश को बहुत आगे लेकर जाना है”, प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का प्रत्येक नागरिक इस संकल्प के साथ खड़ा है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री सी पी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फड़णवीस और श्री अजीत पवार,

पृष्ठभूमि

क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को तेजी देने के लिए एक बड़े प्रयास के तौर पर, प्रधानमंत्री ने प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने लगभग 14,120 करोड़ रुपये की लागत वाली मुंबई मेट्रो लाइन – 3 के बीकेसी से आरे जेवीएलआर सेक्शन का उद्घाटन किया। इस सेक्शन में 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 भूमिगत होंगे। मुंबई मेट्रो लाइन – 3 एक प्रमुख सार्वजनिक परिवहन परियोजना है जो मुंबई शहर और उपनगरों के बीच आवागमन को सुधारेगी। पूरी तरह से चालू लाइन-3 से प्रतिदिन लगभग 12 लाख यात्रियों को सेवा मिलने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री ने करीब 12,200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी. परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है जिसमें 20 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन हैं। यह महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना महाराष्ट्र के एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र, ठाणे में बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रधानमंत्री ने छेड़ा नगर से आनंद नगर, ठाणे तक लगभग 3,310 करोड़ रुपये की लागत वाले एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना दक्षिण मुंबई से ठाणे तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने लगभग 2,550 करोड़ रुपये की नवी मुंबई हवाईअड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) परियोजना के चरण -1 की आधारशिला रखी। इस परियोजना में बड़ी प्रमुख सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, अंडरपासों और इस्तेमाल योग्य एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है।

प्रधानमंत्री ने करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ठाणे नगर निगम की आधारशिला भी रखी। ठाणे नगर निगम की ऊंची प्रशासनिक इमारत एक ही जगह अधिकांश नगर निगम कार्यालयों को समायोजित करके ठाणे के नागरिकों को लाभ प्रदान करेगी।

वीएसएचओआरएडीएस मिसाइलों के विकास का काम पूरा हो चुका है और दो उत्पादन एजेंसियों को विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) मोड में लगाया गया है। इन परीक्षणों में, डीसीपीपी के माध्यम से प्राप्त मिसाइलों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप कम समय में प्रारंभिक उपयोगकर्ता परीक्षणों और उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

वीएसएचओआरएडीएस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और डीसीपीपी के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तीनों सेनाएं शुरू से ही इस परियोजना से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने विकास संबंधी परीक्षणों में भाग लिया है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल विकास परीक्षणों में शामिल डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों से युक्त यह नई मिसाइल हवाई खतरों के खिलाफ सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी प्रोत्साहन देगी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत ने भी सफल उड़ान परीक्षणों के लिए डीआरडीओ के दल, उद्योग भागीदारों और उपयोगकर्ताओं को बधाई दी।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने वाशिम की पावन धरती से पोहरादेवी माता को नमन किया और आज माता जगदंबा के मंदिर में दर्शन और पूजा करने का जिक्र किया। उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेने और महान संतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने गोंडवाना की महान योद्धा रानी दुर्गावती जी की जयंती का भी उल्लेख किया और पिछले वर्ष राष्ट्र द्वारा उनकी 500वीं जयंती मनाए जाने को याद किया।

प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा में चल रहे मतदान का उल्लेख किया और राज्य के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका वोट हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री ने आज लगभग 9.5 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपये की पीएम–किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के जारी होने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने किसानों को दोहरा लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत महाराष्ट्र के लगभग 90 लाख किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत वाली किसान उत्पादक संगठनों से संबंधित कई परियोजनाओं के लोकार्पण का उल्लेख किया। लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को आज सहायता प्रदान करने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना नारीशक्ति की क्षमताओं को सशक्त बना रही है। श्री मोदी ने आज की परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र और भारत के सभी नागरिकों को बधाई दी।

आज पोहरादेवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के उद्घाटन का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि नवनिर्मित संग्रहालय भावी पीढ़ियों को बंजारा समुदाय की प्राचीन संस्कृति और समृद्ध विरासत से परिचित कराएगा। पोहरादेवी में बंजारा समुदाय के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने उनके चेहरों पर संतोष और गर्व की भावना की बात कही, क्योंकि इस संग्रहालय के माध्यम से उनकी विरासत को मान्यता मिली है। श्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय के लिए समुदाय को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे बंजारा समाज ने भारत के सामाजिक जीवन और विकास की यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई है।” उन्होंने समुदाय की दृढ़ता तथा कला, संस्कृति, अध्यात्म और व्यापार सहित विविध क्षेत्रों में भारत के विकास में समुदाय की बहुमूल्य भूमिका की सराहना की। श्री मोदी ने बंजारा समुदाय के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी, जैसे राजा लखी शाह बंजारा, जिन्होंने विदेशी शासन के तहत अपार कष्ट सहे और अपना जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी, संत ईश्वरसिंह बापूजी और संत लक्ष्मण चैत्यन बापूजी जैसे अन्य आध्यात्मिक गुरुओं को भी याद किया, जिनके योगदान ने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी है। उन्होंने कहा, “हमारे बंजारा समुदाय ने कई ऐसे संत दिए हैं, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी है।” प्रधानमंत्री मोदी ने सदियों से देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसका पोषण करने में उनके अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला और उस ऐतिहासिक अन्याय पर भी दुख जताया, जब ब्रिटिश शासन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे बंजारा समुदाय को अपराधी करार दिया था।

प्रधानमंत्री ने लोगों को मौजूदा सरकार के प्रयासों और पिछली सरकारों के रवैये की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पोहरादेवी मंदिर विकास परियोजना का काम श्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन महाअघाड़ी सरकार ने इसे रोक दिया था, जिसे श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने फिर से शुरू किया। उन्होंने कहा कि पोहरादेवी मंदिर विकास परियोजना पर 700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से तीर्थ स्थल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा आसान हो जायेगी और आस–पास के स्थानों का तेजी से विकास होगा।

लोगों को भारत के विकास और प्रगति के खिलाफ काम कर रहे आसन्न खतरों की याद दिलाते हुए, श्री मोदी ने कहा, “लोगों की एकता ही देश को ऐसी चुनौतियों से बचा सकती है।” प्रधानमंत्री ने लोगों को नशीली दवाओं की लत और इसके खतरों के खिलाफ भी आगाह किया और इस लड़ाई को एक साथ जीतने के लिए उनकी मदद मांगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारी सरकार का हर फैसला, हर नीति, विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे किसान इस विजन का एक बड़ा आधार हैं।” भारत के किसानों को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने 9,200 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख कृषि अवसंरचनाओं परियोजनाओं के लोकार्पण का उल्लेख किया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा किसानों के लिए शून्य बिजली बिल नीति की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र में, वर्तमान सरकार के तहत किसानों को दोगुना लाभ मिल रहा है।“

कई दशकों से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे महाराष्ट्र और विदर्भ के किसानों के प्रति सहानुभूति जताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को दुखी और गरीब बना दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र में महागठबंधन सरकार सत्ता में थी, तब तक उसने केवल दो एजेंडे के साथ काम किया, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को रोकना और इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र से भेजी गई धनराशि लाभार्थियों से दूर की जा रही थी। लोगों को याद दिलाते हुए कि महाराष्ट्र की वर्तमान महायुति सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसा देती है, कर्नाटक में बीजेपी सरकार भी इसी तरह पैसे देती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नई सरकार आने के बाद यह बंद हो गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि तेलंगाना के किसान आज राज्य सरकार से कर्जमाफी के चुनावी वादे पर सवाल उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों को पिछली सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं में की गई देरी के बारे में भी याद दिलाया और बताया कि वर्तमान सरकार के आने के बाद ही तेजी से काम शुरू हुआ है। उन्होंने लगभग 90,000 करोड़ रुपये की लागत से वैनगंगा–नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया, जिससे अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कपास और सोयाबीन की खेती कर रहे किसानों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में अमरावती में एक टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है, जो कपास किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगी।

प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की अपार क्षमता है और कहा कि यह तभी साकार हो सकता है जब गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों और वंचितों के सशक्तिकरण का अभियान मजबूती से जारी रहे। अपने संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने पर विश्वास व्यक्त किया।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस और श्री अजित पवार, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सहित अन्य लोग मौजूद थे।

खादी इंडिया द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा:

“बहुत उत्साहवर्धक उपलब्धि! खादी की ब्रिकी का यह नया रिकॉर्ड बताता है कि देशवासियों के बीच स्वदेशी को लेकर रुझान किस तेजी से बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि यह भावना खादी से जुड़े हमारे कारीगर भाई-बहनों के जीवन को भी आसान बनाने में बहुत मददगार बनी है।”