कानपुर

भारतीय स्वरूप संवाददाता क्राइस्ट चर्च कॉलेज द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत प्राचार्य डॉ जोसेफ डेनियल के दिशानिर्देश में हुए कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। मिशन शक्ति प्रभारी डॉ मीतकमल ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की छात्राओं से बताया कि हमारा मानना ​​है कि हर लड़की और महिला को सम्मान के साथ अपने मासिक धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार है, और हमारा लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां मासिक धर्म अब शर्म या डर का स्रोत नहीं रह जाए। महिलाओं के लिए चलाई जा रहीं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के विषय में भी जानकारी दी गई |सभी छात्राओं को सेनेटरी पैड भी बांटे गए। इसमें हमारे शहरों को साफ रखने के लिए पैड के उचित निपटान के बारे में जागरूकता फैलाना भी शामिल था| इस दौरान अंजली, प्राची ,सिमरन, फैरी,प्रियांशी, शाजिया, साची आदि मौजूद रहे।

कानपुर 5 सितंबर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा आज कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में ई-ऑफिस का शुभारंभ किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई को कम करने और कार्य प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का लक्ष्य है। आज कानपुर कलेक्ट्रेट के प्रमुख पाटलो में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से फ़ाइल/पत्रावली कर्मचारियों/अधिकारियों के पास स्वतः पहुँचजाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण होगा जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी साथ मे यह भी सुनिश्चित होगा की कौन कौन सी फ़ाइल किस पटल पर लंबित है।
उपरोक्त व्यवस्था के लागू होने से निम्न सुविधाए होगी:-
– कार्यालय में कागजी कार्रवाई कम होगी।
– कार्यालय में जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी ,
– कार्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी।
– कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ेगी।
– कार्यालय में कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
– कार्यालय में नागरिकों की सेवाओं में सुधार होगा।
– कार्यालय में काम करने के तरीके में बदलाव आएगा।
– कार्यालय में तकनीकी का उपयोग बढ़ेगा।
इस अवसर पर ई-ऑफिस ई- के नोडल अधिकारी एडीएम (न्यायिक) चंद्र शेखर तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एके गोस्वामी उपस्थित रहे ।

कानपुर 5 सितंबर जिलाधिकारी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार मे जनपद कानपुर नगर के परिषदीय विद्यालयों के 50 शिक्षकों को सम्मान किया। आज जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया उन शिक्षकों द्वारा विद्यालय में नामांकन, उपस्थित, नवाचार, निपुण भारत मिशन इत्यादि में उत्कृष्ट कार्य किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा अपने उद्बबोधन में कहा कि शिक्षक बच्चों को तीन से चार वर्ष की आयु के बाद पढ़ाना शुरू कर देता है और 13 से 14 साल तक की आयु होने तक बेसिक शिक्षाp के अंतर्गत ‌ पढ़ाते है। शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक है एवं बेहतर भारत के निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है, ‌जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित शिक्षकों से अपेक्षा की गई कि कि जनपद में शिक्षक सभी बच्चों को निपुण बनाएं,विद्यालय मे बेहतर वातावरण का सृजन करें, विद्यालयों में सड़क सुरक्षा, स्काउट गाइड, नशा विरुद्ध अभियान आदि जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा उन्हें सभी तरह की जानकारी प्राप्त हो सके, जिसके अंतर्गत बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विषय में भी उन्हें जानकारी दी जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए निपुण भारत मिशन के उद्देश्य को सफल बनाने तथा टीएलएम के माध्यम से सीखने के लिए शिक्षकों से अपेक्षा की गई।
कार्यक्रम में सुरजीत कुमार सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,श्री शिशिर जयसवाल वित्त एवं लेखाधिकारी तथा बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षक उपस्थित रहे।

कानपुर 03 सितम्बर, (सू0वि0) सहायक आयुक्त खाद्य-II, कानपुर नगर संजय प्रताप सिंह ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, संजय वर्मा एवं डा० अजय कुमार मौर्य के द्वारा हंसपुरम नौबस्ता कानपुर नगर स्थित पी०के० इण्डस्ट्रीज में औचक छापेमारी की गयी उक्त इण्डस्ट्री में अत्यन्त गन्दगी के साथ सेंधा नमक, काला नमक एवं साधारण नमक दादू ब्राण्ड के नाम से पैकिंग कर मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ भण्डारित करते हुए पाया गया। काला नमक में साधारण नमक की मिलावट की जा रही थी। कार्यस्थल पर कार्मिको द्वारा तैयार व पैक्ड नमक पर जूते पहनकर चला जा रहा था। तत्क्रम में उपरोक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा मौके पर ही सेंधा नमक, काला नमक एवं साधारण नमक के तीन नमूने संग्रहित किये गये एवं साथ ही 25 कुन्टल काला नमक, कीमत 1,99,680/- (रू० एक लाख निन्याबे हजार छः सौ अस्सी) तथा 50 कुन्टल साधारण नमक कीमत 24,995/- (रू० चौबीस हजार नौ सौ पन्चानबे) को सीज कर दिया गया। निर्माणस्थल की साफ-सफाई व अन्य कार्यों के सुधार करने तक वहां पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया।

कानपुर 02 सितंबर (सू0वि0) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति मे से युवक के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 15000/- युवती के दिव्यांग होने पर रू० 20000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 35000/- की धनराशि दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण प्राप्त किये जा रहे है।
उन्होंने आवेदन के लिये पात्रता की शर्तों के बारे में बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, शादी के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति मे से कोई आयकर दाता न हो। (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो, दम्पत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो, दम्पत्ति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नही है विवाह का कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पत्ति http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने आवेदन करने के लिये आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया कि दम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण/शादी का कार्ड अथवा विवाह/शादी का अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे विवाह होना प्रमाणित हो सके, युवक एवं युवती का आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र), युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की अंकतालिका अथवा परिवार रजिस्टर की नकल या चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र), अनु०जाति/अनु०ज०जाति का होने की दशा मे जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दम्पत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, युवक एवं युवती का निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आधार कार्ड, आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (सेवायोजन कार्यालय परिसर निकट जी०टी० रोड़ गोल चौराहा) कानपुर नगर मे जमा करे।

*◆ एक दिवसीय वृहद रोजगार मेला, ऋण मेला, टेबलेट वितरण का किया गया भव्य आयोजन-*
*◆ 745 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं को हुआ शिलान्यास व लोकार्पण*
*◆ 01 हजार से अधिक युवाओं को वितरित किया गया नियुक्ति पत्र-*
*◆ 5027 लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण वितरित किया गया-*
*◆ *8087 युवाओं टेबलेट वितरित किया गया। **

कानपुर दिनांक 29 अगस्त, 2024 (सू0वि0)* मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 योगी आदित्यनाथ द्वारा आज राजकीय इण्टर कालेज लाल इमली, चुन्नीगंज में एक दिवसीय वृहद रोजगार मेला, ऋण मेला व टेबलेट वितरण किया गया तथा 745 करोड़ रूपये की विभिन्न विकासपरक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। रोजगार मेले के अन्तर्गत 01 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण, 5027 लाभार्थियों को रोजगार हेतु 191 करोड़ का ऋण वितरण एवं 8087 युवाओं को टेबलेट वितरण किया गया।
मा0 मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाकर 745 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुदिता मिश्रा, आकाश कुमार पटेल, अंजलि भारतीय , नरेन्द्र प्रताप सिंह, उत्कर्ष सिंह, पंकज सोनकर, सक्षम सिंह राजावत, आसमा बानो, महक दुबे, आरूषी गौतम को टेबलेट प्रदान किया, साथ ही अमर नाथ रावत को 80.83 लाख, पारूल पटेल को 09 लाख, सीमा द्विवेदी को 02 लाख, पप्पी सचान को 04 करोड़ 47 लाख, रविन्द्र पाल सिंह को 01 करोड का ऋण योजना के अन्तर्गत चेक तथा अभिषेक सिंह, सूरज पाल सिंह, रवि कुमार, मोनी देवी, स्वामी वर्मा को रोजगार मेले के अन्तर्गत नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर की जनता को धन्यवाद देते हुये कहा कि प्रदेश सरकार कानपुर वासियों व नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु लगातार प्रयास कर रही है, इसी क्रम में आज जनपद कानपुर नगर को विभिन्न विकास परक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य 01 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण, 5027 लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण वितरण एवं 8087 युवाओं को टेबलेट प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि लाल इमली का पुनरुद्धार करने के बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव उ0प्र0 सरकार के साथ हुये हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब तक 6.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। कहा कि जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जायेगा। परीक्षा में धांधली करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास, एक करोड़ का जुर्माने के साथ सम्पत्ति की जब्तीकरण कार्यवाही के साथ जोड़ा जायेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मा0 प्रधानमंत्री के मिशन रोजगार के अनुरूप अगले दो वर्षों में दो लाख सरकारी नौकरी देगी जिसमें से 60 हजार 02 सौ पदों पर पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 50 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, पी0एम0 विश्वकर्मा योजना, पी0एम0 स्वनिधि योजना और उ0प्र0 विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है।
आज कानपुर नगर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति की ओर आगे बढ रहा है। आज कानपुर नगर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। सीसामऊ और जाजमऊ के सीवर का नाला गंगा में बहने से रोका जा रहा है, जिससे कि मां गंगा की अविरल व निर्मल धारा को पवित्र बनाये रखा जा सके। प्रदेश सरकार सुरक्षा, विकास, सुशासन के मॉडल को अपना रही है, लखनऊ व कानपुर के बीच बन रहा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे इस विकास की गति की ओर तेज करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से भी कानपुर का चौमुखी विकास होगा, कानपुर की विकास परियोजनाओं को और आगे बढ़ाया जायेगा। प्रदेश सरकार गुण्डागर्दी व अराजकता से मुक्ति दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुझे अत्यन्त हर्ष है कि मैं कानपुर को 745 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहा हूं। वे नौजवान जिन्हें आज रोजगार, टेबलेट व जिन्हें रोजगार हेतु ऋण प्राप्त हुये है उन्हें मैं बधाई देता हूं।
इस अवसर पर मा0 मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना, मा0 मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग राकेश सचान, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आबकारी एवं मध्य निषेध नितिन अग्रवाल, मा0 राज्यमंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी अजीत सिंह पाल, मा0 राज्यमंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्रतिभा शुक्ला, मा0 सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, मा0 सांसद अकबरपुर देवेन्द्र सिंह भोले, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरूण, मा0 महापौर प्रमिला पाण्डेय, मा0 विधायक सरोज कुरील, सुरेन्द्र मैथानी, मोहित सोनकर (राहुल बच्चा), महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार, अभिजीत सिंह सांगा, मा0 विधान परिषद सदस्य अरूण पाठक, मानवेन्द्र सिंह चौहान, सलिल विश्नोई, अविनाश सिंह चौहान तथा अन्य गणमान्य महानभावों, लाभार्थीगण सहित जन सामान्य उपस्थित रहे।

भारतीय स्वरूप संवाददाता त्यौहार की शुरुआत होते ही एच ब्लॉक किदवई नगर में बढी चोरियो की संख्या, कहीं यह किसी बड़ी घटना का आगाज तो नहीं… जी हां पिछले कई दिनों से किदवई नगर बाईपास किनारे स्थित एच ब्लॉक में ग्रीन बेल्ट से लगे हुए घरों के बाहर प्रायः चोरियो की घटनाएं हो रही है। चूंकि सभी वारदाते बड़े स्तर की न होकर छोटी छोटी चोरिया जैसे जाली, ग्रिल, लोहे की रॉड आदि है इसलिए लोग इन्हें लेकर पुलिस के पास नही जाते जिससे चोरों के हौसले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे है। ऐसा ही वाकया आज सबेरे तकरीबन 3 बजकर चालीस मिनट पर देखने में आया जब स्वैच्छिक दुनिया समाचार पत्र के ऑफिस के सामने लगे हुए स्टील के रॉड को तोड़ते हुए दो चोर दिखाई दिए। दिन में उस रॉड के टुकड़े आगे फुटपाथ पर नमकीन की दुकान पर दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज किदवई नगर थाना प्रभारी बहादुर सिंह को भेज दी गई और उन्हें पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने संजय वन चौकी इंचार्ज को कार्यवाही के लिए आदेशित भी किया है। बताते चलें कि पिछले वर्ष इसी समय एच ब्लॉक दो बड़ी चोरियां हुई थी। अब देखना है कि पुलिस किस चुस्ती फुर्ती से चोरों का हौसला पस्त करने हेतु कदम उठाती है वर्ना गणेश पूजन और राम लीला आदि त्योहारों में चोरी एक बड़ी समस्या हो सकती है।

भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर 24 अगस्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन संबंधित एवम लंबित पड़े कई प्रमुख विषयो को लेकर केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह के कार्यालय पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महामंत्री मुकेश सिंह ने डा. जितेंद्र सिंह के समक्ष विस्तार से विषयो को रखा जिसने उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करना, 8वां वेतन आयोग का गठन,, सभी शहरों में सीजीएचएस की सुविधा उपलब्ध कराना, विभागो में रिक्त पदों को भरना, मृतक आश्रितों को नौकरी प्रदान करना , आयकर की सीमा को बढ़ाना , कम्युटेशन पेंशन को कटौती अवधि को कम करना इत्यादि प्रमुख विषय थे । इस बैठक में माननीय जितेंद्र सिंह ने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रतिनिधी मण्डल को आश्वासन भी दिया कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा तथा उचित फोरम पर इसका समाधान भी कराया जायेगा । तथा उन्होंने यह भी कहा की रक्षा संस्थानों से संबंधित विषयो को रक्षामंत्री महोदय के समक्ष भी रखा जाएगा, जिससे की मजदूरों को मांगो का शीघ्र समाधान हो सकें । वार्ता में विस्तार से चर्चा हुए विषय निम्नवत है –

1. नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करना तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करना क्योंकि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की तुलना में एनपीएस कम सुरक्षित तथा अधिक अनिश्चित साबित हुई है । ओपीएस की बहाली से सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा तथा स्थिरता सुनिश्चित होगी।
2. आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि वेतन आयोग न केवल वेतन तथा भत्तों की समीक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा शर्तों का मूल्यांकन भी करता है l
3. बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति और पदों को न भरने के कारण विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों/संस्थाओं में कई पद रिक्त पड़े हैं। इससे सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए केंद्र सरकार के विभागों/संस्थाओं में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।
4. आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 800,000 रुपये किया जाना चाहिए और मानक कटौती को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी और 80डी के अंतर्गत मौद्रिक सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।
5. केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 का संशोधन: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सीजीईजीआईएस को संशोधित किया जाना चाहिए। तथा15 हजार,30 हजार,60 हजार एवम 1 लाख 20 हजार रुपए बीमा राशि के स्थान पर न्यूनतम 15 लाख रुपये लागू करने की मांग करते हैं।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों और कैट के अनुकूल निर्णयों के बावजूद, केवल उन कर्मचारियों को यह लाभ मिला है जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इन तिथियों पर सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए नोटेशनल इंक्रीमेंट प्रदान करने के लिए एक समान कार्यकारी आदेश जारी करने की मांग करते हैं।
7. पेंशन के कम्यूटेशन के लिए रिकवरी अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष किया जाना चाहिए। क्योंकि यह रिकवरी 12 वर्ष में पूर्ण हो जाती है।
8. रक्षा मंत्रालय में समान रूप से स्थित गैर-याचिकाकर्ताओं के लिए न्यायालय के निर्णयों का काल्पनिक विस्तार करना ,एमईएस, डीजीओएस, आयुध कारखानों आदि के औद्योगिक कर्मचारियों को ड्रेस भत्ते का भुगतान, आयुध कारखानों में ओवरटाइम भत्ते का भुगतान (01.01.2006 से बकाया सहित), जिसमें एचआरए, परिवहन भत्ता और लघु परिवार भत्ता,रेलवे कर्मचारियों के बराबर रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान और 01.01.1996 से बकाया भुगतान किया जाना चाहिए।
9. आयुध कारखानों के कर्मचारियों के लिए प्रसार भारती मॉडल का क्रियान्वयन करना क्योंकि इस मॉडल को अपनाने से आयुध कारखानों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ेगी और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करके रक्षा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।
10. रक्षा प्रतिष्ठानों के विघटन, जनशक्ति में कमी, ठेकाकरण,निजीकरण को रोका जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के उपायों से रक्षा नागरिकों की नौकरी की सुरक्षा और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसके स्थान पर स्थाई रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।
11. रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए 5% की अधिकतम सीमा पर एक बार छूट देकर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का विस्तार होना चाहिए जिससे रक्षा नागरिकों की असामयिक मृत्यु से प्रभावित परिवारों को राहत और सहायता मिलेगी तथा ऐसे कठिन समय में उनका वित्तीय बोझ कम होगा।
12. स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जिनमे सेवारत कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा का विस्तार ,निजी नर्सिंग होम को CGHS से मान्यता, सीएस (एमए) लाभार्थियों को पहचान पत्र जारी करना, मेडिकल इम्प्लांट के मापदंडों को तय करना, पुरानी बीमारियों के लिए रेफरल वैधता को न्यूनतम 6 माह करना इत्यादि मांग प्रमुख रूप से है ।

इस बैठक में प्रमुख रूप से बी. सुरेंद्रन,अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ, देवेन्द्र पाण्डेय, मुकेश सिंह, अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ उपस्थित थे।