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बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने आपसी हित के व्यापक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और कृषि क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष ज़ोर दिया गया। बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ाना शामिल था। इसमें विशेष रूप से भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के विस्तार के माध्यम से कृषि व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक साझेदारी की विशेषता वाले पारस्परिक विश्वास और समझ के अनुकरणीय स्तर पर ज़ोर दिया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं को साझा किया, जिनमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और सभी के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक पहुँच को बढ़ावा देना शामिल है। वसुधैव कुटुम्बकम – अर्थात् विश्व एक परिवार है – के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, श्री चौहान ने किसानों के कल्याण और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पर ज़ोर दिया। श्दिमित्री पात्रुशेव ने कृषि सहित कई क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और सुदृढ़ सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में रूस की गहरी रुचि व्यक्त की और एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के माध्यम से इस साझेदारी को औपचारिक रूप देने में रुचि दिखाई।

चर्चा कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने और दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया। भारतीय पक्ष ने रूसी संघ में प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच के महत्व पर ज़ोर दिया और लंबित मुद्दों के समय पर समाधान के प्रति आशा व्यक्त की।

दोनों पक्ष शैक्षणिक आदान-प्रदान और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अवसरों में सहयोग को गहरा करने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने तथा प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बीज ट्रेसेबिलिटी प्रणालियों में संयुक्त पहलों की संभावना तलाशने पर भी सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने कृषि क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान और विकास में सहयोग को मज़बूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उप प्रधानमंत्री के अलावा, रूसी प्रतिनिधिमंडल में कृषि उप मंत्री श्री मक्सिम मार्कोविच; भारत में रूस के राजदूत श्री डेनिस अलीपोव और रूसी संघ के पशु चिकित्सा एवं पादप स्वच्छता निगरानी हेतु संघीय सेवा के प्रमुख श्री सर्गेई डंकवर्ट शामिल थे।

भारत का प्रतिनिधित्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, विदेश मंत्रालय के अपर सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग (आईसी) और पौध संरक्षण (पीपी) के संयुक्त सचिव, व्यापार सलाहकार,  कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के फसल विज्ञान के उप महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

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भारत के बंदरगाहों का वर्ष 2014 से व्यापक आधुनिकीकरण और मशीनीकरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप इनका “टर्नअराउंड टाइम” केवल 0.9 दिन रह गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर जैसे उन्नत समुद्री देशों के बंदरगाहों से आगे निकल गया है। नौ भारतीय बंदरगाह अब वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हैं। 76,000 करोड़ रुपये के निवेश से वधावन बंदरगाह का निर्माण दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक होगा। पिछले दशक में अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही सात गुना बढ़ गई है और तटीय नौवहन की मात्रा में 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

‘समुद्री अमृत काल परिकल्पना 2047’ भारत के समुद्री पुनरुत्थान के लिए एक दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। कुल 80 लाख करोड़ रुपये का निवेश बंदरगाह अवसंरचना, तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, जहाज निर्माण और हरित नौवहन पहलों पर केंद्रित किया जा रहा है। सरकार ने प्रमुख बंदरगाहों पर हरित गलियारे, हरित हाइड्रोजन बंकरिंग की स्थापना की है और टिकाऊ समुद्री परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए मेथनॉल-ईंधन वाले जहाजों को प्रोत्साहन दिया है।

सरकार ने जहाज निर्माण और जहाज पुनर्चक्रण को पुनर्जीवित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक पैकेज भी शुरू किया है। 25,000 करोड़ रुपये के कोष वाला समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) भारत की टन भार और जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहन देने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा। एक संशोधित जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) घरेलू जहाज निर्माण में लागत संबंधी कमियों को दूर करती है, जिसमें जहाज-तोड़ने के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल हैं, जबकि जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) ग्रीनफील्ड क्लस्टर, ब्राउनफील्ड यार्ड विस्तार और जोखिम कवरेज का समर्थन करती है। विशाखापत्तनम में 305 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारतीय जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र (आईएसटीसी) डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, इंजीनियरिंग और कौशल विकास के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा।

भारत का नाविक कार्यबल एक दशक पहले के 1.25 लाख से बढ़कर आज तीन लाख से अधिक हो गया है, जिससे देश प्रशिक्षित नाविकों के शीर्ष तीन वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। इससे भारत और विदेशों में नौवहन, जहाज संचालन, रसद और संबद्ध समुद्री उद्योगों में व्यापक अवसर पैदा होते हैं।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन पहलों की रोजगार क्षमता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “इन परिवर्तनकारी उपायों से जहाज निर्माण, बंदरगाहों, नौवहन, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध उद्योगों में 25-30 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की संभावना है। भारत का समुद्री पुनरुत्थान केवल आर्थिक विकास के बारे में ही नहीं है, बल्कि एक विकसित भारत और एक आत्मनिर्भर भारत में हमारे युवाओं के लिए सार्थक करियर बनाने के बारे में भी है।”

श्री सोनोवाल ने कहा, “इस क्षेत्र में कदम रखने वाले स्नातकों पर नैतिकता को बनाए रखने, नवाचार को अपनाने और तकनीकी एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने का दायित्व होता है, जो भारत के एक समुद्री महाशक्ति और समुद्री अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरने में सीधे योगदान करते हैं।” 

देश के कोने-कोने से नागरिक सुबह 8:00 बजे स्वैच्छिक श्रमदान के ऐतिहासिक एक घंटे के लिए एकजुट हुए। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में किरण थिएटर के पास सेक्टर 22 मार्केट में श्रमदान करके “एक दिन, एक घंटा, एक साथ” अभियान का नेतृत्व किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली के ओखला बैराज स्थित कालिंदी कुंज घाट पर श्रमदान किया। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने शहरों के विभिन्न हिस्सों में श्रमदान करके “एक दिन, एक घंटा, एक साथ” पहल में भाग लिया। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री, श्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रतनपुर में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करके राष्ट्रव्यापी स्वच्छता श्रमदान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस उल्लेखनीय राष्ट्रव्यापी पहल में समाज के विविध वर्गों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिनमें स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतें, राजनीतिक नेतृत्व, क्षेत्रीय विभाग कार्यालय, प्रमुख संगठन, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), गैर सरकारी संगठन और सभी क्षेत्रों के नागरिक शामिल थे।

अभियान के एक सप्ताह से भी अधिक समय बाद, एसएचएस 2025 एक सच्चे जन आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है, जो नागरिक कार्रवाई, सामुदायिक भागीदारी और स्वच्छ भारत मिशन को मज़बूत करने के साझा संकल्प से प्रेरित है। सबसे चुनौतीपूर्ण और उपेक्षित क्षेत्रों – स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) – को बदलने, कचरा-संवेदनशील बिंदुओं को हटाने और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता सुनिश्चित करने पर केंद्रित प्रयास किए गए हैं। एसएचएस 2025 अभियान में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 7 लाख सीटीयू  और 3 लाख सार्वजनिक स्थानों की सफाई हुई है।

स्वच्छ सार्वजनिक स्थान पहल के तहत, मीरा भयंदर में 4,000 से ज़्यादा छात्रों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और नागरिकों के साथ मिलकर प्लास्टिक कचरे को हटाने, स्वास्थ्य पहलों और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाए गए। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र (एनई) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान चलाया, जहाँ 2,500 से ज़्यादा स्वयंसेवकों ने 1,960 किलोग्राम समुद्री कूड़ा और 1,050 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया।

जैसे-जैसे स्वच्छता आंदोलन अपने उत्सवी दौर में प्रवेश कर रहा है, वैसे-वैसे स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो रहा है, और भारत भर के समुदाय शून्य-अपशिष्ट और प्लास्टिक-मुक्त तरीकों को अपना रहे हैं। पर्यावरण-अनुकूल पूजा पंडालों में टिकाऊ सजावट से लेकर नवरात्रि के दौरान फूलों से सजी कटरा स्थित वैष्णो देवी की खूबसूरती से सजी प्रतिमा तक, ये सभी उत्सव स्वच्छ और हरित उत्सवों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। राजकोट में, स्वच्छता की भावना एक जीवंत रंगोली उत्सव के माध्यम से जीवंत हुई।

केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने सूरत में 6,000 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और 10 करोड़ रुपये के कल्याण कोष की घोषणा की, जबकि नवी मुंबई, उज्जैन और रायगढ़ जैसे शहरों में स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए, जिनमें रायगढ़ में 2,600 से अधिक और इंदौर में 15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया।

एनआईटी जमशेदपुर ने 1,090 किलो कबाड़ से बने ‘मेक इन इंडिया’ शेर का अनावरण किया, जिससे उसकी कुल कबाड़ कला 2,360 किलो हो गई। रेल मंत्रालय ने देश भर में ‘कचरे से कला’ प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं। तिरुपति नगर निगम ने भी 500 पेड़ लगाकर, 30,000 पौधे और 25,000 कम्पोस्ट बैग वितरित करके शहर की हरियाली में योगदान दिया।

एसएचएस 2025 यह प्रदर्शित करता रहेगा कि किस प्रकार मंत्रालयों, नगर पालिकाओं, संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने से देश के स्वच्छता परिदृश्य को नया आकार दिया जा रहा है।

आयुर्वेद आहार के लिए नए ‘व्यापार का प्रकार’ (केओबी) ढांचे का उद्देश्य इस क्षेत्र को औपचारिक और सुव्यवस्थित बनाना है और प्रामाणिक आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित पारंपरिक नुस्खों को समकालीन खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के साथ संयोजित करना है। इस कदम का उद्देश्य इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक विनियमित मार्ग बनाकर खाद्य और आयुर्वेद उद्योगों को बढ़ावा देना है।

यह विनियमन व्यक्तिगत पोषण के मूल आयुर्वेदिक सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यक्ति की विशिष्ट संरचना (प्रकृति) के अनुसार आहार को अनुकूलित करता है। इन पारंपरिक सूत्रों का मानकीकरण करके, एफएसएसएआई के इस कदम से खाद्य और आयुर्वेद उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रामाणिक और विनियमित आयुर्वेद आहार की उपलब्धता निर्धारित आयुर्वेदिक उपचार योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में काम करेगी।

उद्योग के लिए एक सुचारु परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए एफएसएसएआई ने 25 जुलाई 2025 के एक आदेश के माध्यम से 91 अनुमोदित आयुर्वेद आहार व्यंजनों की एक सूची पहले ही प्रकाशित कर दी है। इससे खाद्य व्यवसाय संचालकों को इस नई श्रेणी के अंतर्गत उत्पादों के निर्माण के लिए एक स्पष्ट, पूर्व-अनुमोदित संदर्भ प्राप्त होता है, जिससे प्रामाणिकता और नियामक अनुपालन दोनों सुनिश्चित होते हैं।

यह पहल, आयुष मंत्रालय के साथ करीबी सहयोग में विकसित की गई है, जो आयुर्वेद की गहन ज्ञान परंपरा को आधुनिक खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के साथ एकीकृत करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे न केवल उद्योग से जुड़े हितधारकों को लाभ मिलेगा, बल्कि जनस्वास्थ्य को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।

फोस्कोस पोर्टल और स्वीकृत आयुर्वेद आहार की सूची से संबंधित आधिकारिक आदेश को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

• FoSCoS Portal: https://foscos.fssai.gov.in/
• Ayurveda Aahara Order and Approved List: https://fssai.gov.in/upload/advisories/2025/07/68835f872eaf4Order%20dated%2025-07-2025%20enclosing%20Ayurveda%20Aahara.pdf