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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सुश्री अनुप्रिया पटेल ने विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के सहयोग से इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा आयोजित ‘भारत-आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन’ का उद्घाटन किया। आज का शिखर सम्मेलन इंजीनियरिंग क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित रहा। यह शिखर सम्मेलन इंजीनियरिंग व्यापार और निवेश में भारत-आसियान भागीदारी के संबंध में भारतीय उद्योग की साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रस्तुत करता है। यह मंच इंजीनियरिंग के साथ ही साथ व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात, दोनों के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्धारित अभूतपूर्व निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का माध्यम भी बनेगा।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सुश्री अनुप्रिया पटेल ने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक आसियान के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए ईईपीसी इंडिया को बधाई दी। सुश्री पटेल ने कहा कि व्यापार, भारत और आसियान के लिए विकास का महत्वपूर्ण वाहक है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग निर्यात व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का एक-चौथाई हिस्सा है और यह सभी निर्यात क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला है तथा पिछले कुछ वर्षों से इंजीनियरिंग निर्यात का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत के ग्लोबल इंजीनियरिंग शिपमेंट में आसियान की 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है और वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 16 बिलियन डॉलर के निर्यात के लक्ष्य के लिए इस क्षेत्र पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि आसियान भारतीय निर्यात के लिए सबसे बड़े गंतव्यों में से एक है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 400 बिलियन डॉलर के वैश्विक निर्यात लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में 46 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के साथ यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। आसियान, एक क्षेत्र के रूप में यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका के बाद भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। आसियान के सदस्य देशों में से सिंगापुर और मलेशिया भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं।
सुश्री पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और आसियान दोनों के पास कुशल लोग, सुदृढ़ सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा है तथा व्यापक सहयोग के लिए कई अन्योन्याश्रित क्षेत्र और उत्पाद उपलब्ध हैं। लगभग 5.8 ट्रिलियन डॉलर की मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ भारत और आसियान के बीच व्यापार और निवेश भागीदारी को बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना मौजूद है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए भारत को और भी आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सुश्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 400 बिलियन डॉलर के व्यापारिक वस्तु निर्यात का लक्ष्य रखा है और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए एक योजना की भी परिकल्पना की है। ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के एक भाग के रूप में निवेश को आकर्षित करने और भारत की विनिर्माण क्षमताओं को संवर्धित करने के लिए सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, सौर मॉड्यूल, विशेषकर इस्पात, ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरणों सहित 13 क्षेत्रों को शामिल करते हुए 26 बिलियन डॉलर की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किए जा रहे चार दिवसीय भारत-आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन में भारतीय उद्योग जगत के 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। आसियान देशों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में बी 2 बी बैठकें, बातचीत आदि भी शामिल होंगे। विषय संबंधी सत्रों में देश के सत्र और उद्योग 4.0 जैसे सहयोग के उभरते क्षेत्रों, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला में एमएसएमई का एकीकरण सहित विविध विषयों को शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार इस आयोजन में “भागीदार राज्य” के रूप में जबकि हरियाणा सरकार “फोकस राज्य” के रूप में शामिल होगी।
यह वर्ष दोनों भागीदारों के लिए खास है क्योंकि यह भारत-आसियान संवाद साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
उद्घाटन सत्र के दौरान इंजीनियरिंग और एमएसएमई क्षेत्र पर जोर देते हुए भारत-आसियान व्यापार और निवेश पर एक ई-बुक भी लॉन्च की गई। इस पुस्तक में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है तथा यह भारत और दस आसियान देशों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करती है।