लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज हर कोई अयोध्या आना चाहता है। पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। पूरा देश राममय है। यह उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्राण्डिंग सुअवसर भी है। प्रदेश सरकार प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों तथा उसके पश्चात पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के आगमन के सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। जनसहयोग से अयोध्या नगरी सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का मानक होगी।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्रीरामलला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों तथा अयोध्या में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को अयोध्या नगरी को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवधपुरी में भव्य-दिव्य श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण में श्रीरामलला के विराजमान होने की बहुप्रतीक्षित साधना पूर्ण होने में कुछ ही दिवस शेष हैं। श्रीराम मंदिर ’राष्ट्र मन्दिर’ के रूप में भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बनेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सभी सनातन आस्थावानों के लिए हर्ष-उल्लास, गौरव तथा आत्मसंतोष का अवसर प्रदान करेगा। 22 जनवरी, 2024 को सायंकाल हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घरों/प्रतिष्ठानों में श्री रामज्योति प्रज्ज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। यह अभूतपूर्व तथा भावुक करने वाला क्षण है। हमारा सौभाग्य है कि हम उस प्रदेश में निवासरत हैं, जहां प्रभु श्रीराम ने अवतार लिया। पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर उत्सुकता भरी दृष्टि से देख रही है। यह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्राण्डिंग के लिए भी सुअवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा के उपरांत हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक अवधपुरी आएंगे। उत्तर प्रदेश आगमन पर उन्हें अलौकिक अनुभूति प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट आतिथ्य की सभी व्यवस्थाएं की जाएं। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में पूरे देश से गणमान्यजन का आगमन हो रहा है। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर पूरी अवधपुरी की भव्य साज-सज्जा की जाए। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए यातायात प्रबन्धन, प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के स्वागत-सत्कार हेतु सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं। आतिथ्य-सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सभी को इस पर काम करना होगा। जनसहयोग लें। अतिरिक्त मैनपॉवर तैनात करें। मुख्य मार्ग में धूल न उड़े, इसके लिए स्वच्छता के पर्याप्त प्रबन्ध किए जाएं। जगह-जगह कूड़ेदानों की व्यवस्था की जाए। वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अवधपुरी में संचालित किए जाने वाले भोजनालय/भंडारा को ’माता शबरी’ के नाम पर स्थापित किया जाए। इसी प्रकार रैन बसेरे को ’निषादराज गुह्य अतिथि गृह’ के रूप में विकसित किया जाए। अन्य भवनों के नामकरण भी इसी प्रकार रामायणकालीन चरित्रों के नाम पर किए जाएं। 22 जनवरी, 2024 के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से रामभक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में संविधान की 08वीं अनुसूची में सम्मिलित तथा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में साईनेज लगाए जाएं। प्रयागराज-अयोध्या, गोरखपुर-अयोध्या, लखनऊ-अयोध्या, वाराणसी-अयोध्या मार्ग पर स्मार्ट साइनेज लगाये जाएं। विभिन्न भाषाओं में सूचना प्रसारित की जाए। इन मार्गों पर स्वǔछता का खास प्रबन्ध रखा जाए। अतिक्रमण को दूर किया जाए। रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को मार्ग से दूर रखा जाए। साथ ही, क्रेन व एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रद्धालुओं/पर्यटकों को अयोध्या आगमन के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी तथा लखनऊ जनपदों को वॉल्वो बसों और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी की जाए। अयोध्या में तीन हेलीपैड तैयार हैं, इनका समुचित उपयोग किया जाए। अयोध्या की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्राण-प्रतिष्ठा समारोह तथा उसके बाद अयोध्या में सतत् रूप से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। सेफ सिटी की परियोजना को बिना देरी तत्काल लागू किया जाए तथा पर्याप्त संख्या में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे लगवाए जाएं। 22 जनवरी, 2024 से पूर्व अयोध्या की आई0सी0सी0सी0 एक्टिव किया जाए। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हॉस्पिटैलिटी की उत्कृष्ट सुविधा का प्रबन्ध किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नया घाट से टेढ़ी बाजार मार्ग पर दोनों ओर रेलिंग लगाई जाएं। रेलिंग की साज-सज्जा भी की जानी चाहिए। सार्वजनिक प्रसाधन स्थलों की नियमित साफ-सफाई की जाए। फ्यूल पम्पों पर प्रसाधन कक्षों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में सरयू जी की आरती की परम्परा प्रारम्भ कराई गई, इसे और अधिक व्यवस्थित तथा आकर्षक बनाया जाए। अर्चकों का प्रशिक्षण भी कराया जाना चाहिए। अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट एप विकसित किया जाए, इसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुख स्थलों की जानकारी वॉक थ्रू के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या आगमन के लिए निकटस्थ 06 रेलवे स्टेशन हैं। परिवहन विभाग द्वारा इन स्टेशनों से समन्वय बनाते हुए यहां उतरने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से गंतव्य तक पहुँचाने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था स्थायी रूप से की जाए। अयोध्या में देश-विदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाए। सरयू जी में नावों पर ’सांस्कृतिक कला नौका यात्रा’ का आयोजन किया जाए। मकर संक्रान्ति पर्व से प्रदेश के सभी आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन-कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कराए जाएं। मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलन, दीप दान के साथ-साथ रामकथा प्रवचन, अनवरत रामायण, रामचरित मानस, सुन्दरकाण्ड पाठ आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाए। नगर निकायों में नगर संकीर्तनों का आयोजन किया जाये, जिसमें स्थानीय भजन/कीर्तन मण्डलियों को सम्मिलित करते हुए, नगरों में राम मंदिर रथ एवं कलश यात्राओं का आयोजन किया जाए। अयोध्या के मंदिरों में 14 से 24 मार्च, 2024 तक भजन कीर्तन, अनवरत रामायण, रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड पाठ आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रामायण श्रीराम जी के जीवन पर आधारित एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें भक्ति, कर्तव्य, सम्बन्ध, धर्म तथा कर्म का सही अर्थ सिखाती है। देश-विदेश में कई कथा वाचकों द्वारा रामकथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जनमानस के मध्य श्रीराम के आदर्शों को स्थापित किया जा रहा है। ऐसे कथा वाचकों द्वारा राम नगरी अयोध्या जी में प्रवचन एवं रामकथा की सरिता प्रवाहित की जाए। भगवान श्रीराम के परम्परागत रूपों पर आधारित देश के विभिन्न प्रान्तों/विभिन्न देशों में होने वाली रामलीलाओं की प्रस्तुति कराई जाए। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख एवं चंडीगढ़ आदि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी समृद्ध संस्कृति है। नेपाल, कम्बोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया आदि की रामलीला मण्डलियों को भी आमंत्रित किया जाए। अयोध्या जी में भजन संध्या मंच पर देश के प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा प्रभु श्रीराम जी पर आधारित भजनों का गायन हो। स्थानीय भजन गायकों को भी स्थान दिया जाए।
विविधा
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सभी के लिए एक सार्थक और समृद्ध नए वर्ष की शुभकामनाएं व्यक्त की और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2024 में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज की 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं तमिलनाडु की प्रगति को सुदृढ़ बनाएंगी। उन्होंने सड़क, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा और पेट्रोलियम पाइपलाइनों के क्षेत्रों में फैली परियोजनाओं के लिए राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इनमें से अनेक परियोजनाएं आवाजाही को प्रोत्साहित करेंगी और राज्य में रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा करेंगी।
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए गुजरे पिछले तीन कठिन सप्ताहों की चर्चा की जब भारी वर्षा से अनेक लोगों की जान गई और संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की और यह भी कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा- “हम राज्य सरकार को हर संभव सहायता दे रहे हैं।”
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाल में दिवंगत हुए थिरु विजयकांत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा- “वह न केवल सिनेमा के क्षेत्र में बल्कि राजनीति में भी एक ‘कैप्टन’ थे। उन्होंने अपने काम और फिल्मों के माध्यम से लोगों का दिल जीता और राष्ट्रीय हित को सभी बातों से ऊपर रखा।” उन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉ एम एस स्वामीनाथन के योगदान को भी याद किया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अगले 25 वर्षों के लिए आजादी का अमृत काल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विकसित भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं का उल्लेख किया और रेखांकित किया कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और संस्कृति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने संत तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्य भारती सहित अन्य विशिष्ट साहित्य रचनाकारों की चर्चा करते हुए कहा-“तमिलनाडु प्राचीन तमिल भाषा का निवास है और यह सांस्कृतिक विरासत का खजाना है।” उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सी वी रमन और अन्य वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक और तकनीकी मस्तिष्क का निवास है, जो राज्य के उनके हर दौरे में नई ऊर्जा भरता है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली की समृद्ध विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां हमें पल्लव, चोल, पांड्य और नायक जैसे राजवंशों के सुशासन मॉडल के अवशेष मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान किसी भी अवसर पर तमिल संस्कृति का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा- “मैं देश के विकास और विरासत में तमिल सांस्कृतिक प्रेरणा के योगदान के निरंतर विस्तार में विश्वास करता हूं।” उन्होंने नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना, काशी तमिल और काशी सौराष्ट्र संगमम को पूरे देश में तमिल संस्कृति के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास बताया।
प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सड़क मार्ग, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, गरीबों के लिए घर और अस्पताल जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए भारी निवेश की जानकारी दी और भौतिक अवसंरचना पर सरकार के बल को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, जहां यह विश्व के लिए आशा की किरण बन गया है। भारत में विश्व भर से आने वाले भारी निवेश की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका सीधा लाभ तमिलनाडु और उसके लोगों द्वारा उठाया जा रहा है क्योंकि राज्य मेक इन इंडिया के लिए एक प्रमुख ब्रांड एंबेसडर बन गया है।
प्रधानमंत्री ने सरकार के दृष्टिकोण को दोहराया जिसमें राज्य का विकास राष्ट्र के विकास में परिलक्षित होता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के 40 से अधिक मंत्रियों ने पिछले एक वर्ष में 400 से अधिक बार तमिलनाडु का दौरा किया है। “भारत तमिलनाडु की प्रगति के साथ प्रगति करेगा”, श्री मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी विकास का माध्यम है जो व्यवसायों को बढ़ावा देता है और लोगों के जीवन को भी सहज बनाता है। प्रधानमंत्री ने आज की परियोजनाओं की चर्चा करते हुए तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उल्लेख किया जो क्षमता को तीन गुना बढ़ा देगा और पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और विश्व के अन्य भागों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से निवेश, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने एलिवेटेड रोड के माध्यम से हवाई अड्डे की राष्ट्रीय राजमार्गों से बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि त्रिची हवाई अड्डा अपनी अवसंरचना के साथ विश्व को तमिल संस्कृति और विरासत से परिचित कराएगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पांच नई रेल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं उद्योग और बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगी। नई सड़क परियोजनाएं श्रीरंगम, चिदंबरम, रामेश्वरम और वेल्लोर जैसे आस्था और पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ेंगी।
प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्र सरकार के फोकस की चर्चा करते हुए परियोजनाओं को तटीय क्षेत्रों और मछुआरों के जीवन को बदलने वाला बताया। उन्होंने मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय और बजट, मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नाव को आधुनिक बनाने के लिए सहायता तथा पीएम मत्स्य संपदा योजना की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने सागरमाला योजना का जिक्र करते हुए बताया कि देश के बंदरगाहों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंदरगाहों की क्षमता और जहाजों के टर्न-अराउंड टाइम में काफी सुधार हुआ है, उन्होंने कामराजार बंदरगाह का उल्लेख किया जिसकी क्षमता दोगुनी कर दी गई है। उन्होंने कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ -2 के उद्घाटन का भी उल्लेख किया, जो तमिलनाडु के आयात और निर्यात, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। उन्होंने परमाणु रिएक्टर और गैस पाइपलाइनों का भी जिक्र किया जो रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे।
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु पर रिकॉर्ड खर्च किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के दशक में राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि पिछले 10 वर्ष में राज्यों को 120 लाख करोड़ रुपये दिए गए। तमिलनाडु को भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में इस अवधि में 2.5 गुना अधिक धन मिला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए राज्य में तीन गुना से अधिक और रेल क्षेत्र में 2.5 गुना अधिक धन खर्च किया गया। राज्य में लाखों परिवारों को मुफ्त राशन, चिकित्सा उपचार और पक्के घर, शौचालय और पाइप से पानी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ‘सबका प्रयास’ की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने तमिलनाडु के युवाओं और लोगों की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा “मैं तमिलनाडु के युवाओं में एक नई आशा का उदय देख सकता हूं। यह आशा विकसित भारत की ऊर्जा बनेगी।”
इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरूगन भी उपस्थित थे।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसे 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। दो-स्तरीय नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन वार्षिक रूप से 44 लाख से अधिक यात्रियों और व्यस्त समय में लगभग 3500 यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है। नए टर्मिनल में यात्री सुविधा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।
प्रधानमंत्री ने अनेक रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें 41.4 किलोमीटर लंबे सलेम-मैग्नेसाइट जंक्शन-ओमालूर-मेट्टूर बांध खंड दोहरीकरण परियोजना, मदुरै-तूतीकोरिन तक 160 किलोमीटर के रेल लाइन खंड के दोहरीकरण की परियोजना और रेल लाइन विद्युतीकरण के लिए तीन परियोजनाएं अर्थात् तिरुचिरापल्ली-मनमदुरै-विरुधुनगर; विरुधुनगर – तेनकाशी जंक्शन; सेनगोट्टाई – तेनकाशी जंक्शन – तिरुनेलवेली- तिरुचेंदुर शामिल हैं। रेल परियोजनाएं माल और यात्रियों को ले जाने के लिए रेल क्षमता में सुधार करने में मदद करेंगी तथा तमिलनाडु में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देंगी।
प्रधानमंत्री ने सड़क क्षेत्र की पांच परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग-81 के त्रिची-कल्लागम खंड के लिए 39 किलोमीटर चार लेन की सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग-81 के कल्लागाम-मीनसुरुट्टी खंड को 60 किमी लम्बी 4/2 लेन का बनाना, राष्ट्रीय राजमार्ग-785 के चेट्टीकुलम-नाथम खंड की 29 किमी चार लेन की सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग-536 के कराईकुडी-रामनाथपुरम खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ 80 किमी लंबी दो लेन; राष्ट्रीय राजमार्ग-179ए के सलेम-तिरुपति-वनियामबड़ी रोड के 44 किमी लंबे खंड को चार लेन का बनाना शामिल है। सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी तथा त्रिची, श्रीरंगम, चिदंबरम, रामेश्वरम, धनुषकोडी, उथिराकोसामंगई, देवीपट्टिनम, एरवाड़ी, मदुरै जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें एनएच 332ए के मुगैयूर से मरक्कानम तक 31 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क का निर्माण शामिल है। यह सड़क तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंदरगाहों को जोड़ेगी, विश्व धरोहर स्थल – मामल्लापुरम से सड़क संपर्क बढ़ाएगी तथा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ-2 (ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज-5) राष्ट्र को समर्पित किया। जनरल कार्गो बर्थ -2 का उद्घाटन देश के व्यापार को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 9000 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। राष्ट्र को समर्पित दो परियोजनाओं में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की एन्नोर – तिरुवल्लूर – बेंगलुरु – पुडुचेरी – नागपट्टिनम – मदुरै – तूतीकोरिन पाइपलाइन खंड की 101 (चेंगलपेट) से आईपी 105 (सयालकुडी) तक 488 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की 697 किलोमीटर लंबी विजयवाड़ा-धर्मपुरी मल्टीप्रोडक्ट (पीओएल) पेट्रोलियम पाइपलाइन (वीडीपीएल) है।
इसके अतिरिक्त जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा कोच्चि-कोट्टानाड-बैंगलोर-मंगलौर गैस पाइपलाइन II (केकेबीएमपीएल II) के कृष्णागिरी से कोयम्बटूर खंड तक 323 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विकास और वल्लूर, चेन्नई में प्रस्तावित ग्रास रूट टर्मिनल के लिए कॉमन कॉरिडोर में पीओएल पाइपलाइन बिछाना शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की यह परियोजनाएं क्षेत्र में ऊर्जा की औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम होंगी। इनसे क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा और रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) में डिमोस्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेशिंग प्लांट (डीएफआरपी) भी राष्ट्र को समर्पित किया। 400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित डीएफआरपी अद्वितीय डिजाइन से लैस है, जो विश्व में अपनी तरह का अकेला है और फास्ट रिएक्टरों से छोड़े गए कार्बाइड और ऑक्साइड ईंधन दोनों को फिर से संसाधित करने में सक्षम है। यह पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है तथा बड़े वाणिज्यिक पैमाने पर फास्ट रिएक्टर ईंधन रिप्रोसेशिंग संयंत्रों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने अन्य परियोजनाओं में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) तिरुचिरापल्ली के 500 बिस्तर वाले लड़कों के छात्रावास ‘एमेथिस्ट’ का उद्घाटन किया।
एस.एन. सेन बी.वी.पी.जी. कॉलेज में स्मार्ट क्लासेज का शुभारंभ
कानपुर 31 दिसंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता एस.एन. सेन बी.वी.पी.जी. कॉलेज में *दो स्मार्ट क्लासेज का भव्य उद्घाटन प्रमिला पाण्डे मेयर, कानपुर नगर , लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी एवं उच्च क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर रिपुदमन सिंह एवं बलराम नरुला, उद्योगपति एवं संरक्षक भारतीय विचारक समिति के कर कमलों द्वारा हुआ*।एनसीसी के कैडेट्स ने अतिथि गण को सैनिक सलामी दी।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमिला पांडे मेयर, कानपुर नगर , सांसद सत्यदेव पचौरी, उच्च क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी,कानपुर मंडल, प्रोo रिपु दमन सिंह , बलराम नरुला,उद्योगपति एवं संरक्षक भारतीय विचारक समिति,प्रबंध तंत्र के अध्यक्ष पी.के मिश्रा, सचिव पी.के सेन, महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो० सुमन, व मुख्य अनुशासिका कप्तान ममता अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन व सरस्वती मां के माल्यार्पण से किया। अतिथियों का स्वागत तथा आभार पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय प्रदान कर किया गया।
प्राचार्या प्रो० सुमन ने अतिथियों का परंपरागत स्वागत करते हुए कहा कि हर्ष का विषय है कि गत वर्ष की विदाई एवं नूतन वर्ष का शुभारंभ हम स्मार्ट क्लास के उद्घाटन से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह दोनो स्मार्ट क्लास माननीय सत्यदेव पचौरी जी ने सांसद निधि से जो कुल रु 25.953 लाख रुपए में बनकर तैयार है ,के द्वारा अनुदानित है lउन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास से बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा। माननीय प्रमिला पांडे जी ने सबको बधाई देते हुए कहा की स्मार्ट क्लास छात्राओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए एक सशक्त माध्यम होगा।माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी ने कहा कि स्मार्ट क्लास बनाने से छात्राओं का न सिर्फ सर्वांगीण विकास होगा बल्कि उनकी अपने विषय में गहरी रुचि एवं समझ भी विकसित होगी तथा आज के आभासी दुनिया से पठन-पाठन को जोड़ने में मदद मिलेगी। माननीय श्री बलराम नरूला शिक्षा जी ने कहा कि स्मार्ट क्लास के द्वारा इंटरएक्टिव और सहभागी शिक्षण का साधन उपलब्ध हो रहा है जो छात्राओं तथा शिक्षण के लिए प्रभावकारी सिद्ध होगा। प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार मिश्रा जी ने कहा कि स्मार्ट क्लास के द्वारा छात्राओं को विजुअल तरीके से जटिल विषयों को समझाने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर सुमन ने कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि एक स्मार्ट क्लास आर्ट्स ब्लॉक तथा दूसरा साइंस ब्लॉक में बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को इसका लाभ मिल सके l डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करने से यह शिक्षिकाओं की क्षमता को भी बढ़ाएगीl छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए यह निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगा lउन्होंने सभी शिक्षिकाओं और छात्राओं को बधाई दीl कार्यक्रम का संचालन प्रो० गार्गी यादव जी विभागाध्यक्षा, रसायन शास्त्र ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता प्रो० निशि प्रकाश, प्रो० अलका टंडन, प्रो० मीनाक्षी व्यास, प्रो प्रीति पांडे, डॉ० रचना निगम तथा अन्य सभी प्रवक्ताएं उपस्थित रही। साथ ही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की । इस अवसर पर एनसीसी प्रभारी कुमारी प्रीति यादव एवं एनसीसी कैडेट्स प्रियंका कुमारी ,प्रियंका शर्मा ,ज्योति यादव, दीपाली अग्रहरि का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ l
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि संवितरित की गई
नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की पुनर्बहाली हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) 1 अक्टूबर, 2020 से आरंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। 05.12.2023 तक, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,043.02 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई हैं। योजना के तहत राज्य-वार और सेक्टर-वार लाभार्थी क्रमशः अनुबंध-I और II में हैं।
अनुबंध- I
एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (05.12.2023 तक)
State | No. of Beneficiary Establishment | No. of Beneficiary Employees |
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 36 | 479 |
ANDHRA PRADESH | 4044 | 166959 |
ARUNACHAL PRADESH | 17 | 514 |
ASSAM | 669 | 19902 |
BIHAR | 1213 | 28551 |
CHANDIGARH | 1584 | 64817 |
CHATTISGARH | 2951 | 85101 |
DELHI | 3146 | 227663 |
GOA | 542 | 20947 |
GUJARAT | 15578 | 644000 |
HARYANA | 7640 | 400551 |
HIMACHAL PRADESH | 2164 | 83380 |
JAMMU AND KASHMIR | 891 | 19384 |
JHARKHAND | 2248 | 62773 |
KARNATAKA | 11007 | 486776 |
KERALA | 2732 | 96338 |
LADAKH | 17 | 190 |
MADHYA PRADESH | 6257 | 205799 |
MAHARASHTRA | 22447 | 978812 |
MANIPUR | 57 | 1692 |
MEGHALAYA | 39 | 1224 |
MIZORAM | 15 | 377 |
NAGALAND | 17 | 234 |
ORISSA | 4195 | 89354 |
PUNJAB | 6550 | 171000 |
RAJASTHAN | 11480 | 326553 |
SIKKIM | 113 | 3766 |
TAMIL NADU | 16760 | 817952 |
TELANGANA | 5392 | 283292 |
TRIPURA | 150 | 5440 |
UTTAR PRADESH | 12413 | 433565 |
UTTARAKHAND | 2425 | 93500 |
WEST BENGAL | 7710 | 227625 |
Grand Total | 152499 | 6048510 |
स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
अनुबंध- I I
एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (05.12.2023 तक)
Sl. No. | Industry | No. of Beneficiary Establishment | No. of Beneficiary Employees |
1 | AERATED WATER | 126 | 2801 |
2 | AGARBATTI | 120 | 4718 |
3 | AGRICULTURE FARMS | 482 | 9496 |
4 | APARTITE MINES | 1 | 4 |
5 | ARCHITECTS | 109 | 1665 |
6 | ASBESTOS | 13 | 391 |
7 | ASBESTOS CEMENT SHEETS | 24 | 1109 |
8 | ASBESTOS MINES | 7 | 56 |
9 | ATTORNEYS | 6 | 141 |
10 | AUTOMIBILE SERVICING | 1865 | 50525 |
11 | BALL CLAY MINES | 2 | 17 |
12 | BANKS OTHER THAN NATIONALISED BANKS. | 228 | 7649 |
13 | BARYTES MINES | 2 | 11 |
14 | BAUXITE MINES | 3 | 58 |
15 | BEEDI MAKING | 250 | 19326 |
16 | BEER MFG. | 19 | 640 |
17 | BISCUIT MAKING | 240 | 11957 |
18 | BONE CRUSHING | 14 | 146 |
19 | BOTANICAL GARDENS | 25 | 421 |
20 | BREAD | 159 | 6604 |
21 | BRICKS | 752 | 8447 |
22 | BRUSHES | 26 | 488 |
23 | BUILDING AND CONSTRUCTION INDUSTRY | 8475 | 223764 |
24 | BUTTONS | 9 | 128 |
25 | CALCITE MINES | 3 | 89 |
26 | CANE FARMS | 4 | 68 |
27 | CANTEENS | 458 | 15474 |
28 | CARDAMOM PLANTATIONS | 4 | 231 |
29 | CASHEWNUTS | 246 | 5746 |
30 | CATTLE FEED INDUSTRY | 107 | 8188 |
31 | CEMENT | 182 | 3762 |
32 | CHARTERED OR REGD. ACCOUNTANTS | 160 | 2184 |
33 | CHINA CLAY MINES | 4 | 58 |
34 | CHROMITE MINES | 8 | 1020 |
35 | CIGARETTES | 7 | 138 |
36 | CINEMA THEATRES EMPLOYING 5 OR MORE WORKERS | 23 | 110 |
37 | CINEMAS INCLUDING PREVIEW THEATRES | 71 | 727 |
38 | COFFEE CURING | 8 | 180 |
39 | COFFEE PLANTATIONS | 18 | 190 |
40 | COIR | 68 | 1278 |
41 | COLLEGE | 930 | 18102 |
42 | COMPANIES OFFERING LIFE INSURANCE , ANNUITES ETC. | 48 | 5248 |
43 | COMPANIES/SOCIETIES/ASSC/CLUBS/TROUPES FOR PERFORMANCES | 488 | 12107 |
44 | CONFECTIONERY | 418 | 18445 |
45 | CORUNDUM MINES | 2 | 29 |
46 | COST – WORKS ACCOUNTANTS | 43 | 795 |
47 | COTTON GINNING – PRESSING | 361 | 10100 |
48 | CROCKERY | 82 | 1260 |
49 | DAL MILLING | 103 | 1557 |
50 | DIAMOND CUTTING | 321 | 13124 |
51 | DIAMOND MINES | 3 | 43 |
52 | DIAMOND SAW MILLS | 8 | 82 |
53 | DISTILLING – RECTIFYING OF SPRITS | 63 | 1744 |
54 | DISTRIBUTION-FILM | 21 | 305 |
55 | DOLOMITE MINES | 7 | 130 |
56 | EDIBLE OIL – FAT | 350 | 7856 |
57 | ELEC, MECH OR GEN ENGG PRODUCTS | 9964 | 271237 |
58 | ELECT. PORCELAIN INSULATOR | 121 | 2103 |
59 | ELECTRICITY (G,T,D) | 469 | 7807 |
60 | ELECTRONIC MEDIA COMPANIES IN PRIVATE SECTOR | 211 | 6633 |
61 | EMERALD MINES | 2 | 225 |
62 | ENGINEERS – ENGG. CONTRACTORS | 11195 | 288312 |
63 | ESTABLISHMENT ENGAGED IN MANUFACTURE, MARKETING SERVICING, USAGE OF COMPUTERS | 2125 | 98823 |
64 | ESTABLISHMENT ENGAGED IN RAILWAYS FOR CONSTRUCTION, MAINTENANCE, OPERATION | 383 | 8629 |
65 | ESTABLISHMENTS ENGAGED IN CLEANING,SWEEPING SERVICES | 2731 | 154243 |
66 | ESTABLISHMENTS ENGAGED IN RENDERING COURIER SERVICES | 126 | 20501 |
67 | ESTABLISHMENTS OF AIRCRAFT OR AIRLINES | 12 | 176 |
68 | EXPERT SERVICES | 38932 | 2155431 |
69 | EXPLOSIVES | 79 | 2658 |
70 | FELDSPAR MINES | 5 | 118 |
71 | FERRO CHROME | 18 | 1721 |
72 | FERRO MANGANESE | 22 | 381 |
73 | FILM PROCESS-LABORATORIES | 17 | 250 |
74 | FILM PRODUCTION CONCERN | 22 | 983 |
75 | FILM STUDIOS | 12 | 101 |
76 | FINANCING ESTABLISHMENT | 863 | 150104 |
77 | FIRE WORKS | 147 | 2095 |
78 | FIRECLAY MINES | 2 | 167 |
79 | FISH PROCESSIGN AND NON-VEG FOOD PRESERVATION | 188 | 16657 |
80 | FLAVOURITE MINES | 3 | 420 |
81 | FLOUR MILLING | 313 | 5008 |
82 | FORWARDING AGENCY | 248 | 7959 |
83 | FRUIT ORCHARDS | 13 | 420 |
84 | FRUITS – VEG. PRESERVATION | 338 | 8906 |
85 | GARMENTS MAKING | 2339 | 275523 |
86 | GAUR GUM FACTORIES | 14 | 223 |
87 | GENERAL INSURANCE | 24 | 7288 |
88 | GLASS | 241 | 7361 |
89 | GLU AND GELATINE FACTORIES | 6 | 56 |
90 | GOLD MINES | 41 | 672 |
91 | GRAPHITE MINES | 3 | 41 |
92 | GYPSUM MINES | 6 | 44 |
93 | HEAVY – FINE CHEMICALS | 1905 | 54425 |
94 | HOSPITALS | 4721 | 141504 |
95 | HOTEL | 2635 | 51188 |
96 | ICE OR ICE CREAM | 67 | 1372 |
97 | INDIGO | 8 | 1518 |
98 | INDL. – POWER ALCOHOL | 11 | 290 |
99 | INDOLEUM | 31 | 907 |
100 | INLAND WATER TRANSPORT | 24 | 613 |
101 | IRON AND STEEL | 2229 | 60869 |
102 | IRON ORE MINES | 26 | 778 |
103 | IRON ORE PELLETS | 41 | 1060 |
104 | JUTE | 38 | 1948 |
105 | JUTE BAILING OR PRESSING | 10 | 178 |
106 | KATTHA MAKING | 15 | 266 |
107 | KNOWLEDGE OR TRAINING INSTITUTION | 375 | 10548 |
108 | KYANITE MINES | 2 | 20 |
109 | LAC / SHELLAC | 9 | 83 |
110 | LAUNDRY – LAUNDRY SERVICES | 48 | 1494 |
111 | LEATHER PRODUCTS | 846 | 52369 |
112 | LIGNITE MINES | 4 | 202 |
113 | LIMESTONE MINES | 35 | 681 |
114 | LINOLEUM | 1 | 19 |
115 | LODGING HOUSES, SSERVICE APARTMENT,CONDOMINIUMS | 164 | 7102 |
116 | MAGNESITE MINES | 7 | 198 |
117 | MANGANESE MINES | 7 | 65 |
118 | MARBLE MINES | 25 | 429 |
119 | MATCHES | 74 | 1173 |
120 | MEDICAL PRACTITIONERS | 506 | 11991 |
121 | MESSES | 32 | 548 |
122 | MICA MINES | 6 | 82 |
123 | MICA MINES – MICA INDUSTRY | 24 | 793 |
124 | MILK PRODUCTS | 496 | 12530 |
125 | MINERAL OIL REFINING | 45 | 461 |
126 | MIXED PLANTATIONS | 33 | 465 |
127 | MUNICIPAL COUNCILS/CORPORATIONS | 127 | 4404 |
128 | MYROBALAN – VEG. TANNING | 7 | 156 |
129 | NEWSPAPER ESTABLISHMENTS | 102 | 1012 |
130 | NON EDIBLE OIL / FAT | 67 | 1934 |
131 | NONFERROUS METAL AND ALLOYS | 382 | 19604 |
132 | OCHRE MINES | 9 | 705 |
133 | OTHERS | 7932 | 211264 |
134 | PAINTS – VARNISH | 294 | 11581 |
135 | PAPER | 280 | 7379 |
136 | PAPER PRODUCTS | 939 | 19307 |
137 | PEPPER PLANTATIONS | 3 | 29 |
138 | PETROLEUM / NAT.GAS PRODUCTION | 266 | 2576 |
139 | PETROLEUM NAT.GAS REFINING | 263 | 2667 |
140 | PICKERS | 36 | 1174 |
141 | PLASTICS PRODUCTS | 2299 | 79846 |
142 | PLYWOOD | 534 | 12246 |
143 | POULTRY FARMING | 155 | 15865 |
144 | PRINTING | 773 | 14820 |
145 | PRIVATE AIRPORTS AND JOINT VENTURE AIRPORTS | 1 | 13 |
146 | PROCESSING AND TREATMENT OF WOOD | 67 | 1951 |
147 | QUARTXITE MINES | 2 | 8 |
148 | QUARTZ MINES | 10 | 3090 |
149 | RAILWAY BOOKING AGENCIES | 3 | 17 |
150 | REFRACTORIES | 111 | 4727 |
151 | RESEARCH INSTITUTE | 83 | 2791 |
152 | RESTAURANT | 1501 | 42740 |
153 | RICE MILLING | 1334 | 9484 |
154 | ROAD MOTOR TRANSPORT | 1080 | 37981 |
155 | RUBBER PLANTATIONS | 14 | 514 |
156 | RUBBER PRODUCTS | 694 | 38373 |
157 | SALT | 51 | 620 |
158 | SANITARY WARE | 134 | 3156 |
159 | SAW MILLS | 58 | 964 |
160 | SCHOOL | 4993 | 64132 |
161 | SCIENTIFIC INSTITUTES | 51 | 895 |
162 | SILICA(SAND) MINES | 16 | 194 |
163 | SILIMINITE MINES | 5 | 92 |
164 | SOAP STONE MINES | 27 | 741 |
165 | SOCIETIES / CLUBS / ASSOCIATIONS | 188 | 3782 |
166 | SOCIETIES CLUBS OR ASSOCIATIONS | 1108 | 21691 |
167 | SORTING / CLEANING / TEASING OF COTTON WASTE | 42 | 1760 |
168 | STARCH | 28 | 981 |
169 | STATIONERY PRODUCTS | 102 | 2237 |
170 | STEATITE MINES | 11 | 135 |
171 | STEMMING OR REDRYING OF TOBACCO LEAF | 2 | 24 |
172 | STEVEDORING, LOADING-UNLOADING SHIPS | 77 | 4925 |
173 | STONE QUARRIES FOR CHIPS BUILDERS ETC. | 99 | 1267 |
174 | STONE QUARRIES FOR ROOF-FLOOR SLABS ETC. | 107 | 1719 |
175 | STONEWARE JARS | 15 | 356 |
176 | STONEWARE PIPES | 45 | 570 |
177 | STORAGE, TRANSPORT OR DISTT OF PETROL/ NATURAL GAS | 637 | 7225 |
178 | SUGAR | 134 | 7522 |
179 | TEA | 121 | 4758 |
180 | TEA PLANTATION | 60 | 2859 |
181 | TENT MAKING | 25 | 574 |
182 | TEXTILES | 6516 | 468518 |
183 | THEATERS HOLDING DRAMATIC PERFORMANCES | 14 | 435 |
184 | TILES | 196 | 3490 |
185 | TOBACCO INDUSTRY | 66 | 1524 |
186 | TRADING – COMMERCIAL ESTABLISHMENTS | 11526 | 424392 |
187 | TRAVEL AGENCIES | 525 | 11328 |
188 | UNIVERSITY | 163 | 4520 |
189 | UNIVERSITY, COLLEGE, SCHOOL. ETC. | 2228 | 28666 |
190 | WINDING THREAD YARN REELING | 85 | 7144 |
191 | WOOD PRESERVATION PLANTS | 10 | 174 |
192 | WOOD SEASONING KILNS | 9 | 3225 |
193 | WOOD WORKSHOP | 334 | 10943 |
194 | ZOOLOGICAL GARDENS | 12 | 337 |
Grand Total | 152499 | 6048510 |
स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
विकसित भारत संकल्प यात्रा : अन्नदाता हो रहे सशक्त
विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के माध्यम से भारत सरकार जन-जन तक लाभार्थी योजनाओं को पहुंचाने में जुटी हुई है। यात्रा में शामिल सूचना, शिक्षा एवं संचार वाहनें (आईईसी वैन्स) शहर-शहर, गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चला रही हैं। आईईसी वैन्स अब तक एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा, 22 दिसंबर 2023 (दोपहर 02:30 बजे) तक, लगभग 4.5 करोड़ लोग वीबीएसवाई में शामिल हुए और 3 करोड़ से अधिक लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया ।
15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से शुरु हुई यह विकसित भारत संकल्प यात्रा, किसानों के लिए विशेष रूप से मददगार साबित हो रही है। इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर विशेष बल दे रही है। इस जन जागरण अभियान के सहारे भारत सरकार किसानों को बीज से बाजार तक के सफ़र को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के किसान जनक यादव और बिहार के सहरसा जिले के भेलाही पंचायत निवासी नसीरुद्दीन ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। दोनों किसानों ने “पीएम-किसान” योजना को बहुत लाभकारी बताते हुए कहा कि ये गरीब किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे कृषकों को मदद मिलती है।
केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से किसानों को तकनीक से भी जोड़ने का अथक प्रयास कर रही है। यात्रा के दौरान तकरीबन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से खेतों में छिड़काव कर किसानों को दिखाया जा रहा है, इसके साथ ही ड्रोन से फसलों की जांच करना भी सिखाया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रदर्शन असम के बक्सा जिले में भी देखने को मिला जिसमें कृषकों को ड्रोन से फसलों का निरीक्षण करना सिखाया गया। प्रदर्शन देखने के बाद एक किसान रोनित सिंह ब्रह्मा ने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, ‘आज, हमने ड्रोन को हमारी सरसों की फसलों का परीक्षण करते देखा और हम उसकी दक्षता से प्रभावित हुए। इससे हमें एहसास हुआ कि इस तकनीक को अपनाने से समय की बचत तो होगी ही साथ ही श्रम लागत में भी कमी आएगी।”
रोनित सिंह ब्रह्मा
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के निवासी और आत्मा योजना के लाभार्थी श्री रामगोपाल चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चल रहे अभियान में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कृषि गतिविधियों के लिए आधुनिक मशीनरी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अपना सुखद अनुभव व्यक्त किया। उन्होंने आगे बताया कि आधुनिक पद्धति से खेती करने से उनकी लागत में भी कमी आई है और उनकी आय भी बढ़ी है।
रामगोपाल चौधरी
केन्द्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपये जारी किए गए
आगामी त्योहारों के सीजन और नववर्ष को मद्देनजर, केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए 72,961.21 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण राशि की अतिरिक्त किस्त को भी स्वीकृति दी है।
यह किस्त, 10 जनवरी 2024 को राज्यों को देय कर हस्तांतरण और 11 दिसंबर 2023 को पहले जारी की गई 72,961.21 करोड़ रुपये की किस्त, के अतिरिक्त है।
दिसंबर, 2023 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की कुल प्राप्ति का राज्य-वार वितरण:
क्रम संख्या | राज्य | कुल राशि
|
1 | आंध्र प्रदेश | 2952.74 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 1281.93 |
3 | असम | 2282.24 |
4 | बिहार | 7338.44 |
5 | छत्तीसगढ़ | 2485.79 |
6 | गोवा | 281.63 |
7 | गुजरात | 2537.59 |
8 | हरियाणा | 797.47 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 605.57 |
10 | झारखंड | 2412.83 |
11 | कर्नाटक | 2660.88 |
12 | केरल | 1404.50 |
13 | मध्य प्रदेश | 5727.44 |
14 | महाराष्ट्र | 4608.96 |
15 | मणिपुर | 522.41 |
16 | मेघालय | 559.61 |
17 | मिजोरम | 364.80 |
18 | नागालैंड | 415.15 |
19 | ओडिशा | 3303.69 |
20 | पंजाब | 1318.40 |
21 | राजस्थान | 4396.64 |
22 | सिक्किम | 283.10 |
23 | तमिलनाडु | 2976.10 |
24 | तेलंगाना | 1533.64 |
25 | त्रिपुरा | 516.56 |
26 | उत्तर प्रदेश | 13088.51 |
27 | उत्तराखंड | 815.71 |
28 | पश्चिम बंगाल | 5488.88 |
कुल | 72961.21 |
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रीअमित शाह ने आज राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, सदन ने चर्चा के बाद तीनों विधेयकों को पारित किया
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगभग 150 वर्ष पुराने आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने वाले तीनों कानूनों में पहली बार भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले परिवर्तन किए गए हैं
अब भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरूआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा
हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी
मोदी जी ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई है और आने वाले इन नए कानूनों की आत्मा, सोच, शरीर सब भारतीय है
मोदी सरकार द्वारा लाए इन कानूनों से संगठित अपराध पर नकेल कसी जाएगी
नए कानूनों के आने के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति को जल्दी न्याय मिलेगा
इन कानूनों पर पूरी तरह अमल होने के बाद तारीख पर तारीख का ज़माना खत्म हो जाएगा
भारतीय न्याय के मूल विचार विश्व के सभी न्यायिक विचारों में सबसे उदार और महान हैं और ये नए कानून उन्ही विचारों से प्रेरित हैं
स्वराज का मतलब स्वशासन नहीं होता, बल्कि स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वशासन को प्रस्थापित करना है
हमारा इतिहास नहीं है बोल कर भूल जाना… मोदी जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं
हमने विक्टिम-सेन्ट्रिक कानून बनाए हैं, इसका उद्देश्य पीड़ित को न्याय देने और उसके आत्मसम्मान व गरिमा को पुनर्स्थापित करना है
इन कानूनों पर अमल होने के बाद FIR से लेकर फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी
इनमें जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और 2027 तक देशभर के सभी मामलों के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने का प्रावधान भी किया गया है
मोदी सरकार ने आज इस देश के कानून में से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, लेकिनभारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसे कठोरतम सजा मिलेगी
मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद की परिभाषा को इसमें शामिल किया है
तकनीक के उपयोग के साथ पुलिस, वकील और कोर्ट के लिए समयसीमा तय कर जल्द न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है
आजादी के बाद सबसे कम मॉब लिंचिंग की घटनाएं मोदी जी के कार्यकाल में हुई है
हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों का सरल, भारतीय बनाएंगे और न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे और मोदी जी ने आज ये भी कर दिखाया है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। सदन ने चर्चा के बाद तीनों विधेयकों को पारित कर दिया। लोक सभा ने बुधवार, 20 दिसंबर 2023 को इन विधेयकों को पारित कर दिया था।
चर्चा का जवाब देते हुए श्री अमित शाह ने कहा किसंसद से ये तीनों विधेयक पारित होने पर भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरूआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 सालों बाद इस देश में सारे कोलोनियल कानूनों में बदलाव कर या समाप्त कर भारत की आत्मा को प्रस्थापित करने की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों को वर्ष 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और इनमें कहीं भारतीय नागरिकों, उनके सम्मान, मानवाधिकारों की सुरक्षा और निर्बल को संरक्षण देने की व्यवस्था नहीं थी। श्री शाह ने कहा कि पुराने कानूनों में मानव वध और महिला के साथ दुर्व्यवहार को प्राथमिकता न देकर खज़ाने की रक्षा, रेलवे की रक्षा और ब्रिटिश ताज की सलामती को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज प्रस्तुत इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। उन्होंने कहा कि भारतीय आत्मा वाले इन तीन कानूनों से हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पुराणों में स्थापित न्याय की कल्पना विश्व की सभी न्यायिक कल्पनाओं में सबसे अधिक उदार है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों पर अमल होने के बाद FIR से लेकर फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और तकनीक का सबसे अधिक उपयोग अगर किसी देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होगा, तो वो भारत में होगा। उन्होंने कहा कि इनमें ज़ीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और 2027 तक देशभर के सभी मामलों के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वराज का मतलब स्वशासन नहीं होता, बल्कि स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वशासन को प्रस्थापित करना है। श्री शाह ने कहा कि 2014 से श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की महान आत्मा को जागृत करने का काम किया है और वही आज भारत के उत्थान का कारण बना है। गृह मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क को बहुत महत्व दिया जाता है और हमारी वर्तमान आपराधिक न्यायिक प्रणाली में ये बिगड़ गया है, लेकिन इन नए कानूनों में हमने इसका खास ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर पूरी तरह अमल होने के बाद तारीख पर तारीख का ज़माना खत्म हो जाएगा और 3 सालों में पीड़ित को न्याय देने वाली न्यायिक प्रणाली देश में स्थापित होगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि संसद से ये विधेयक पारित होने के बाद हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला तय कर सीधे 21वीं सदी में प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से भारतीय न्याय की मूल अवधारणा से हम पूरे विश्व को परिचित करा सकेंगे और इनके सुफल इस देश की जनता को मिलेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली भारत की 140 करोड़ जनता को उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आज और आने वाले 100 सालों की तकनीक को नियमों में परिवर्तित कर समाहित किया जा सके, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इन कानूनों में समाहित किया गया है। श्री शाह ने कहा कि 7 साल से अधिक सज़ा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की विज़िट को अनिवार्य किया है जिससे कन्विक्शन रेश्यो बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये नए कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी औऱ द्वारका से असम तक पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली होगी। श्री शाह ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हम परंपरागत सम्मान को कानून का स्वरूप देने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों औऱ 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश के कानून में आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद की परिभाषा को इसमें शामिल किया है।
गृह मंत्री ने कहा कि इस कानून से राजद्रोह अब देशद्रोह में बदल दिया गया है। उन्होने कहा किमहात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे लोग राजद्रोह के आरोप में कई साल जेल में रहे और विपक्ष ने भी इसका उपयोग करते हुए आपातकाल के दौरान कई लोगों को जेल में डाल दिया। अब मोदी सरकार राजद्रोह के अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया है, शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है, लेकिन देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा या कुछ करेगा तो इन कानूनों में कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश महान होता है और इस विचार को इसमें लाया गया है। संगठित अपराध के लिए हमने एक नई व्याख्या जोड़कर इस पर नकेल कसने का काम किया है। छोटे और पहली बार किए गए अपराधों के लिए जेल की जगह पछतावे के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान इसमें किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के आने के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति को जल्दी न्याय मिलेगा। तकनीक के उपयोग के साथ पुलिस, वकील औऱ कोर्ट के लिए समयसीमा तय कर जल्द न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िलास्तर पर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन रहेगा और जो प्रक्रिया से अलग रहकर अपील की योग्यता पर निर्णय करेगा। श्री शाह ने कहा कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने भारतीय संसद के गौरव को बढ़ाया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 484 धाराओं वाले CrPC को रिप्लेस करने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं रहेंगी, 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो IPC को रिप्लेस करेगी, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं होंगी, 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा रखी गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार, भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो Evidence Act को रिप्लेस करेगा, में 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई है और 6 धाराएं निरस्त की गई हैं।
श्री अमित शाह ने कहा कि ये नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि धारा 370 और 35ए को हटा देंगे, हटा दिया, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे औऱ सुरक्षाबलों को फ्री हैंड देंगे, हमने किया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के कारण जम्मू औऱ कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थईस्ट में हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत और मृत्यु में 73 प्रतिशत की कमी आई है।हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। हमने कहा था कि संसद औऱ विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे, हमने सर्वानुमति से देकर देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों का सरल, भारतीय बनाएंगे और न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे और मोदी जी ने आज ये भी कर दिखाया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई है और आने वाले इन नए कानूनों की आत्मा, सोच, शरीर सब भारतीय है। गृह मंत्रालय ने 2019 से इन तीनों पुराने कानूनों में परिवर्तन लाने के लिए गहन विचार-विमर्श शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के संबंध में कुल 3200 सुझाव प्राप्त हुए थे और इन तीनों कानूनों पर विचार के लिए उन्होंने स्वयं 158 बैठकें कीं। श्री शाह ने कहा कि 11 अगस्त, 2023 को इन तीनों नए विधेयकों को गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया था और समिति के 72 प्रतिशत अराजनीतिक सुझावों को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक ICJS के माध्यम से देश के 97% पुलिस स्टेशन को कम्प्यूराइज्ड करने का काम समाप्त कर दिया गया है और 82 प्रतिशत पुलिस स्टेशन्स का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज़ हो चुका है। श्री शाह ने कहा कि अब तक ICJS के माध्यम से 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कर लिया है, ई-कोर्ट, ई-प्रिज़न, ई-प्रॉसीक्यूशन औऱ ई-फॉरेन्सिक का प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। आईसीजेएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस, जेल और कोर्ट एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन होने जा रहे हैं। सभी प्रकार के डेटाबेस को इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है जिससे सभी प्रकार के अपराधों पर नकेल कसी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ये नरेन्द्र मोदी सरकार है जो प्लानिंग और नतीजे के साथ काम करती है। हर जिले और थाने में पुलिस अधिकारी को पदनामित किया है जो गिरफ्तार लोगों की सूची बनाकर उनके संबंधियों को इन्फॉर्म करेगा।3 वर्ष से कम कारावास के मामलों में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों और महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम भी पुख्ता किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने विक्टिम-सेन्ट्रिक कानून बनाए हैं, इसका उद्देश्य पीड़ित को न्याय देने, उसके आत्मसम्मान और गरिमा को पुनर्स्थापित करना है। एवीडेंस, तलाशी और जब्ती में वीडियो रिकॉर्डिंग का कंपलसरी प्रोविजन किया गया है, जिससे किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं में बहुत कमी आएगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज इस देश के कानून में से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता औऱ संप्रभुता के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसे कठोरतम सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने देशद्रोह की परिभाषा में उद्देश्य और आशय की बात की है और अगर उद्देश्य देशद्रोह का है, तो आरोपी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं।18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास औऱ मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गैंगरेप के मामलों में 20 साल या ज़िंदा रहने तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार आतंकवाद को आपराधिक न्याय प्रणाली में जगह देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, ज़हरीली गैस, न्यूक्लीयर का उपयोग जैसी घटनाओं में कोई भी मृत्यु होती है, तो इसका ज़िम्मेदार आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस परिभाषा से इस कानून के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, लेकिन जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 हज़ार से अधिक लोग आतंकवाद की बलि चढ़े हैं और अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि गैरइरादतन हत्या के मामले में पुलिस के पास जाने और पीड़ित को अस्पताल ले जाने के मामले में कम सज़ा का प्रावधान किया है। श्री शाह ने कहा कि हिट एंड रन केस में हमने 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे कम मॉब लिंचिंग के अपराध नरेन्द्र मोदी जी के साढ़े 9 सालों में हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से जल्द न्याय मिले, इसके लिए इन कानूनों में पुलिस, वकील और न्यायाधीश के लिए समयसीमा रखने का काम भी किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि अब पुलिस को शिकायत के 3 दिनों में ही FIR दर्ज करनी होगी और 3 से 7 साल की सज़ा वाले मामले में प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करनी होगी। जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी की रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखना होगा। उन्होंने कहा कि अब हमने बिना किसी देर के बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट को 7 दिनों के अंदर पुलिस थाने और न्यायालय में सीधे भेजने का प्रावधान किया है। अब चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा तय कर इसे 90 दिन रखा गया है और इसके बाद और 90 दिन ही आगे जांच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को 14 दिनों में मामले का संज्ञान लेना ही होगा औऱ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि आरोपी द्वारा आरोपमुक्त होने का निवेदन भी 60 दिनों में ही करना होगा। कई मामले ऐसे हैं जिनमें 90 दिनों में आरोपी की अनुपस्थिति में भी ट्रायल कर उन्हें सज़ा सुनाई जा सकेगी और अब मुकदमा खत्म होने के 45 दिनों में ही न्यायाधीश को निर्णय देना होगा। ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत अब अपराधियों को सज़ा भी होगी और उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। इसके साथ ही निर्णय औऱ सज़ा के बीच 7 ही दिनों का समय मिलेगा। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के 30 दिनों के अंदर ही दया याचिका दाखिल की जा सकती है।
हर शय “इश्क़ नहीं “…
वक़्त से पूछा मैने .. अब इसका हल क्या है ? …
वक़्त ने कहा … मुझे गुज़र जाने दे ..
मैंने पूछा !! इस दर्द का इलाज क्या है ?
वक़्त ने हसं कर कहा .. .. “थोड़ा सब्र रख “
संभलने में वक़्त तो लगेगा.. इस जहान में हर शय
“इश्क़ नहीं “ जो पल भर में हो जाये….
🌹❤️🌹
दोस्तों ! समुद्र में तूफ़ान आने से कई बार बड़े बड़े
जहाज़ डूब ज़ाया करते हैं
मगर इक लकड़ी का टुकड़ा जो हमे समुद्र से बाहर निकालने की
क्षमता रखता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि “सह ले !
हँस कर ,हर सितम ज़िन्दगी का ..
न कर शिकायत … न शिकवा किसी से …बस मान कर चल …तेरे
सब्र में ही तेरा सकून छिपा है।
🌹🌹🌹
जो इन्सान अपनी ज़ुबान से किसी को ग़लत नहीं कहता, गाली गलौज नहीं करता ।अच्छा सोचता है ,हर लम्हा मालिक की याद में रहकर मालिक का नाम जिस की ज़ुबान पर रहे ।ऐसे इन्सान की ज़ुबान में ताक़त आ जाती है उसी ताक़त को वाणी की सिद्धि कहते है और ऐसा इन्सान किसी को कुछ कह दे तो वो सच होने लगता है,
और अगर हाथ सब को देने के लिए ही उठे, सब की मदद करे तो हाथों में बरकत आ जाती है।ऐसे लोग जब दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो वो फलीभूत होने लगता है।
इसी तरह जब आँखे दूसरों मे सिर्फ़ अच्छाई ही देखती है ,कुछ बुरा दिखाई ही नही देता , जिनकी आँखों में सदा करूणा रहती है उनकी नज़र में ताक़त आ जाती है इसी को ही सिद्धी पाना कहते हैं हम ने अक्सर ये सुना होगा कि फ़लाह इन्सान की नज़र हम पर क्या पड़ी ,मेरी तकलीफ़ दूर हो गई।
कभी-कभी हम ये भी कह देते है ,किसी ने हमे जो कहा था ,देखो आज मेरे साथ हो रहा है।
ये सब ताक़ते है ज़रूरी नहीं कि मंत्रों से ही हम सिद्धि पा सकते हैं ।अपने मन करम विचारों से भी हम सिद्धियो के स्वामी बन सकते है। भगवान के यहाँ बस यहीं नियम है कि इन्सान को इन्सान बन कर रहना चाहिए।
मगर काम क्रोध लोभ मोह हम इन्सानों को, इन्सानियत से हैवानियत की तरफ़ मोड़ देता है।
दोस्तों !
इक औरत
बहुत कमाई वाली थी।उसे मै साध्वी कह सकती हूँ
उसके यहाँ उसकी सेवा मे इक औरत रहा करती थी जिसका नाम लौरा था
लौरा आये दिनों बिमार रहने लगी .. वो साध्वी से कहती ,आप मुझे किसी तरह ठीक कर दो .. साध्वी बस मुस्कुरा देती .. और कहती !
लौरा “सह लो अभी “..
मगर लौरा की बिमारी में कोई सुधार नहीं आ रहा था।
इक दिन फिर लौरा ने साध्वी से कहा !
मैंने कितने साल आप की सेवा की है ।आप मुझे ठीक क्यों नहीं करती ।साध्वी ने फिर बड़े प्यार से लौरा के सिर पर हाथ फेर कर कहा!
तभी कह रही हूँ तुम से कि अभी तुम इस बिमारी को सह लो।
लौरा सोचने लगी मैंने ऐसे ही अपना वक़्त बर्बाद कर दिया, इस साध्वी के पीछे लग कर ..
दिन पर दिन लौरा की बिमारी तेज़ी से बढ़ने लगी।
लौरा फिर साध्वी के पास आ कर रो कर कहने लगी अब ये दर्द मुझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा ,मेरी मदद किजीए ।
मुझे ठीक कर दो .. मै बहुत तकलीफ़ में हूँ ।
इस बार साध्वी ने आँखें बंद करके लौरा के लिए प्रार्थना की और इक पुड़िया लौरा के हाथ में रख दी और कहा !
ये लो विभूति ,इसका सेवन रोज़ करना।मेरे गुरू की किरपा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी.. लौरा को दस बाहर दिनों मे ही असर होने लगा और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी ।
कुछ साल लौरा के अच्छे गुज़र गये मगर कुछ सालों बाद लौरा की बीमारी फिर ज़ोरों से आई और लौरा इस संसार को छोड़ कर चली गई।
वक़्त गुजरने लगा।
अब जब भी साध्वी अपने ध्यान में बैठती तो उसे लौरा दिखने लगी ..जो साध्वी के सामने रोया करती ।साध्वी ने कहा !
अब कंयू रोती हो लौरा ?
लौरा कहती !
यहाँ इक दरवाज़ा है सब जीवात्माये अन्दर जा रही है ।जब भी वो दरवाज़ा खुलता है, बहुत अच्छी सुगंध बाहर तक आती है।मै भी वहाँ जाना चाहती हूँ मगर मुझे अन्दर नहीं जाने देते।
बाहर ही रोक लेते हैं ।
जब वजह पूछती हूँ तो कहते हैं कि तुम्हारे करमो की वजह से वो बिमारी आई थी और उन्हीं करमो का तुम्हें भुगतान करना था मगर तुमने उस बिमारी को सहा नहीं , रब की रजा को न मान कर अपनी दख़लंदाज़ी की और रब की रजा में ख़लल डाला। इसी लिए तुम अन्दर नहीं जा सकती ।
लौरा कहने लगी जब आप को सब पता था फिर मुझे उस वक़्त आपने कंयू ठीक किया था।
अब मै जहां हूँ ,वहाँ कुछ भी अच्छा नही है
इक अजीब सी गंध है वहाँ जो असहनीय है।
साध्वी ने लौरा से कहा !
तभी मै कहा करती थी ,अभी यहाँ सह लो ..ताकि तुम्हारा आगे का रास्ता सुखमय हो जाये मगर तुम ही ज़िद्द किया करती थीं अगर उस वक़्त मेरा कहा मान लेती तो तुम भी आज उस ..दरवाज़े से अन्दर जा सकती।
.. दोस्तों
जैसे किसी परिन्दे के पंखों पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिये जाये तो वो परिन्दा आसानी से उड़ नहीं सकता है और जब हम करमो को हँस कर सह लेते है
तो करम रूपी पत्थर पँखो से हटने लगते है और रूह हल्की महसूस करने लगती हैं और जब इस संसार को छोडने का वक़्त आता है आसानी से उड़ जाती है .. करमो का यहीं बोझ हमें यहाँ भी तंग करता है और वहाँ भी …..।
जो मिल रहा है उसी में ही शुक्र
करें ।
“दुख सुख उसका ही भेजा हुआ है प्रशाद है “ऐसा मान कर उसे ह्रदय से ग्रहण करें तो ही हम सकून से रह सकते हैं यहाँ भी और फिर आगे के संसार मे भी
डी जी कॉलेज में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आरंभ
डी जी कॉलेज, कानपुर में रोड सेफ्टी क्लब के द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत प्रभारी डॉ संगीता सिरोही के निर्देशन में रैली निकाल कर जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य किया गया। इस अभियान में महाविद्यालय की समस्त छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलवायी गई।प्राचार्य जी के द्वारा अपने वक्तव्य में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें स्वयं तो यातायात व सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना ही चाहिए अपने परिवार, आस-पड़ोस तथा अन्य व्यक्तियों को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत कारगर उपाय साबित हो सकता है, हमें किशोर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा गतिशीलता लाने चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय एन सी सी इंचार्ज डॉ मनीष पांडे, कार्यालय अधीक्षक श्री कृष्णेंद्र श्रीवास्तव तथा अनुराधा सिंह का विशेष योगदान रहा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11,703 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली बिजली परियोजनाएं शुरू की गई हैं: केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
• बड़े हाइड्रो पावर (एलएचपी) (> 25 मेगावाट परियोजनाओं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
• हाइड्रो खरीद दायित्व (एचपीओ) लागू करना।
• पनबिजली टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
• जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) में बाढ़ नियंत्रण/भंडारण के लिए बजटीय सहायता।
• सक्षम बुनियादी ढांचे, यानी सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता।
• नई पनबिजली परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क की पूर्ण 100% छूट, जिसमें निर्माण कार्य सौंपा गया है और पावर खरीद समझौते (पीपीए) पर 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर किए गए हैं।
जहां निर्माण कार्य सौंपा गया है और 30.06.2025 के बाद पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वहां आईएसटीएस शुल्क प्रक्षेपवक्र की छूट का विवरण नीचे दिया गया है।
छूट आईएसटीएस शुल्क प्रक्षेप पथ का विवरण जहां निर्माण कार्य सौंपा गया है और पीपीए पर 30.06.2025 के बाद हस्ताक्षर किए गए हैं
क्रम संख्या | निर्माण कार्य का आवंटन+ पीपीए पर हस्ताक्षर | आईएसटीएस शुल्क प्रक्षेपवक्र की छूट |
1 | 01.07.2025 to 30.06.2026 | 75% |
2 | 01.07.2026 to 30.06.2027 | 50% |
3 | 01.07.2027 to 30.06.2028 | 25% |
छूट कमीशनिंग के 18 साल बाद तक लागू रहेगी
पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11,703 मेगावाट (ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से 6,760 मेगावाट और ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों से 4,943 मेगावाट) की कुल स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। विवरण नीचे दिया गया है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित चालू बिजली परियोजनाओं (ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से) का विवरण (31.10.2023 तक)
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राज्य | परियोजना का नाम | ईंधन | क्षमता (मेगावाट) |
अरुणाचल प्रदेश | कामेंग एचपीएस | हाइड्रो | 600 |
पारे | हाइड्रो | 110 | |
रंगनाडी एचपीएस | हाइड्रो | 405 | |
असम | कार्बी लांपी एचपीएस | हाइड्रो | 100 |
लकवा जीटी | गैस | 97 | |
लकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट | गैस | 70 | |
नामरूप सीसीपीपी | गैस | 139 | |
कथलगुड़ी सीसीपीपी | गैस | 291 | |
खोंडोंग एचपीएस | हाइड्रो | 50 | |
कोपिली एचपीएस | हाइड्रो | 200 | |
बोंगाईगांव टीपीपी | कोयला | 750 | |
मणिपुर | लीमाखोंग डीजी | डीजल | 36 |
लोकतक एचपीएस | हाइड्रो | 105 | |
मेघालय | किर्डेमकुलई एचपीएस | हाइड्रो | 60 |
मायटंडू (लेशक)एसट-1 एचपीएस | हाइड्रो | 126 | |
न्यू उम्त्रू एचपीएस | हाइड्रो | 40 | |
उमियाम एचपीएस एसटी-I | हाइड्रो | 36 | |
उमियाम एचपीएस एसटी- IV | हाइड्रो | 60 | |
मिजोरम | तुइरियल एचपीएस | हाइड्रो | 60 |
नगालैंड | डोयांग एचपीएस | हाइड्रो | 75 |
त्रिपुरा | अगरतला जीटी | गैस | 135 |
मोनारचक सीसीपीपी | गैस | 101 | |
त्रिपुरा सीसीपीपी | गैस | 727 | |
बरमुरा जीटी | गैस | 42 | |
रोखिया जीटी | गैस | 63 | |
सिक्किम | रंगीत एचपीएस | हाइड्रो | 60 |
तीस्ता वी एचपीएस | हाइड्रो | 510 | |
तीस्ता -III एचपीएस | हाइड्रो | 1,200 | |
ताशीडिंग एचपीएस | हाइड्रो | 97 | |
रोंगनीचू एचपीएस | हाइड्रो | 113 | |
चुज़ाचेन एचपीएस | हाइड्रो | 110 | |
जोरेथांग लूप | हाइड्रो | 96 | |
डिक्चु एचपीएस | हाइड्रो | 96 |
एचपीएस – हाइड्रो पावर स्टेशन, जीटी – गैस टर्बाइन, सीसीपीपी – कंबाइन साइकल पावर प्लांट, एसटी – स्टीम टर्बाइन
पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30.11.2023 तक ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की राज्य-वार स्थापित क्षमता
(मेगावाट में)
राज्य | लघु जल विद्युत | जैव शक्ति | सौर ऊर्जा | बड़ी जल विद्युत | कुल क्षमता | |
1 | अरुणाचल प्रदेश | 133 | – | 12 | 1,115 | 1,260 |
2 | असम | 34 | 2 | 156 | 350 | 542 |
3 | मणिपुर | 5 | – | 13 | 105 | 123 |
4 | मेघालय | 55 | 14 | 4 | 322 | 395 |
5 | मिजोरम | 45 | – | 30 | 60 | 136 |
6 | नगालैंड | 33 | – | 3 | 75 | 111 |
7 | सिक्किम | 55 | – | 5 | 2,282 | 2,342 |
8 | त्रिपुरा | 16 | – | 18 | – | 34 |
वर्तमान में, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 6,037 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली आठ जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विवरण नीचे दिया गया है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची
क्रम संख्या | परियोजना का नाम | क्षेत्र | क्षमता निष्पादन के तहत (मेगावाट) | समापन का अनुमानित वर्ष |
अरुणालच प्रदेश | ||||
1 | सुबनसिरी लोअर | केंद्रीय | 2,000 | 2023-26 (मई 25) |
2 | दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना | केंद्रीय | 2,880 | 2031-32 (फरवरी 32) |
असम | ||||
3 | लोअर कोपली | राज्य | 120 | 2024-25 (मई 25) |
सिक्किम | ||||
4 | तीस्ता एसटी VI | केंद्रीय | 500 | 2026-27 (अगस्त 26) |
5 | रंगीत-IV | केंद्रीय | 120 | 2024-25 (अगस्त 24) |
6 | भस्मेय | निजी | 51 | – |
7 | रंगीत-II | निजी | 66 | – |
8 | पैनन | निजी | 300 | – |
इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सत्रह जलविद्युत योजनाओं (कुल 14,589 मेगावाट) को सहमति दे दी है। विवरण नीचे दिया गया है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जलविद्युत योजनाओं के विवरण को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति प्रदान की गई
क्रम संख्या | परियोजना का नाम | राज्य | स्थापित क्षमता (मेगावाट) | समापन का अनुमानित वर्ष |
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तीस्ता एसटी-IV | सिक्किम | 520 | 2031-32 |
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तवांग एसटी -I | अरुणाचल प्रदेश | 600 | 2031-32 से आगे |
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वाह-उमियम चरण-III | मेघालय | 85 | 2029-30 |
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तवांग एसटी-II | अरुणाचल प्रदेश | 800 | 2031-32 से आगे |
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हेओ | अरुणाचल प्रदेश | 240 | 2028-29 |
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ताटो-I | अरुणाचल प्रदेश | 186 | 2028-29 |
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ताटो-II | अरुणाचल प्रदेश | 700 | 2031-32 से आगे |
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डेमवे लोअर | अरुणाचल प्रदेश | 1750 | 2031-32 |
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कलाई-II | अरुणाचल प्रदेश | 1200 | 2031-32 से आगे |
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तालोंग लोंडा | अरुणाचल प्रदेश | 225 | 2031-32 |
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एटालिन | अरुणाचल प्रदेश | 3,097 | 2030-31 |
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नफरा | अरुणाचल प्रदेश | 120 | 2027-28 |
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हीरोंग | अरुणाचल प्रदेश | 500 | 2031-32 से आगे |
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नायिंग | अरुणाचल प्रदेश | 1,000 | 2031-32 से आगे |
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अटुनली | अरुणाचल प्रदेश | 680 | 2030-31 |
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लोअर सियांग | अरुणाचल प्रदेश | 2,700 | 2031-32 से आगे |
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दिखू | नगालैंड | 186 | 2030-31 |
यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज, 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।