युवा जगत

वर्तमान पीआरएस प्रणाली 2010 में स्थापित की गई थी और यह आइटेनियम सर्वर और ओपन वीएमएस (वर्चुअल मेमोरी सिस्टम) पर चलती है। वर्तमान पीआरएस प्रणाली को पारंपरिक प्रौद्योगिकी प्रणालियों से नवीनतम क्लाउड प्रौद्योगिकी-संगत प्रणालियों में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में, यात्रियों की प्राथमिकताएँ और आकांक्षाएँ बदली हैं। आधुनिक पीआरएस का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ी हुई आकांक्षाओं को पूरा करना है।

रेलवे ने हाल ही में रेलवन ऐप शुरू किया है। इस ऐप के ज़रिए यात्री अपने मोबाइल फ़ोन पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पी.आर.एस. सुविधा यात्रियों की पहुँच में आ गई है।

पहले, ट्रेनों में आरक्षित टिकट बुक करने के लिए 120 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि (ए.आर.पी.) होती थी। 1 नवंबर 2024 से, यात्रा की तारीख को छोड़कर, ए.आर.पी. को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यह बदलाव बुकिंग के रुझान को ध्यान में रखते हुए और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण रद्दीकरण को कम करने के लिए किया गया है।

बुकिंग के रुझान और फीडबैक के आधार पर अग्रिम आरक्षण अवधि (ए.आर.पी.) में बदलाव एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान पी.आर.एस. प्रति मिनट लगभग 25,000 टिकट बुक कर सकता है और नई प्रणाली इस क्षमता से चार गुना अधिक क्षमता के लिए डिज़ाइन की गई है।

यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

मंत्री महोदय ने एनआईएबी में एक नए छात्रावास ब्लॉक और टाइप-IV क्वार्टरों की आधारशिला भी रखी, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कुल ₹19.98 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया है। यह बुनियादी ढाँचा शोधार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करेगा और एक जीवंत शैक्षणिक एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा।

9,300 वर्ग फुट में फैले और ₹1.85 करोड़ की लागत से निर्मित, पशु बायोबैंक की अत्याधुनिक सुविधा पशुओं के लिए पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर केंद्रित होगी। स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3डी बायोप्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, क्रायोस्टोरेज, ऑटोक्लेव रूम, उन्नत एयर हैंडलिंग सिस्टम और निर्बाध पावर बैकअप से सुसज्जित, यह प्रयोगशाला रोग मॉडलिंग, ऊतक इंजीनियरिंग और प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी।

डीबीटी-बीआईआरएसी के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) के समर्थन से, पशु स्टेम कोशिकाओं और उनके व्युत्पन्नों की बायोबैंकिंग को सक्षम करने के लिए सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भविष्यदर्शी दृष्टि की सराहना की, जिसके कारण जैव प्रौद्योगिकी बायोई3 नीति को लागू करना संभव हुआ, जिससे भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी होने का लाभ मिला।

इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने और ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए पांच नवीन पशु चिकित्सा निदान उपकरण शुरू किए:

1. ब्रुसेलोसिस का त्वरित पता लगाना – ब्रुसेला प्रजातियों का शीघ्र और सटीक पता लगाने के लिए एक क्षेत्र-तैनात, डीआईवीए – सक्षम डायग्नोस्टिक किट।
2. मैस्टाइटिस का पता लगाने की तकनीक – डेयरी मवेशियों में सबक्लिनिकल और क्लिनिकल मैस्टाइटिस के लिए एक लागत प्रभावी ऑन-साइट निदानात्मक परख।
3. रोगाणुरोधी संवेदनशीलता परीक्षण उपकरण – एक पोर्टेबल उपकरण जो जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो घंटे के भीतर परिणाम प्रदान करता है।
4. टोक्सोप्लाज़मोसिस डिटेक्शन किट – पशुओं में टोक्सोप्लाज़मा गोंडी संक्रमण के लिए एक संवेदनशील और विशिष्ट परीक्षण।
5. जापानी एन्सेफलाइटिस डिटेक्शन किट – पशुओं और मनुष्यों में बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तीव्र पट्टी।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन नवाचारों से कृषि से जुड़ी जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा, पशुधन उत्पादकता में वृद्धि होगी और पशुपालन क्षेत्र में “सदाबहार क्रांति” का मार्ग प्रशस्त होगा।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “मुझे खुशी है कि डॉ. राजेश गोखले के नेतृत्व में पूरा जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत को भविष्य के लिए तैयार करने में योगदान दे रहा है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित अगली औद्योगिक क्रांति के आने पर हम पीछे नहीं रहेंगे। अर्थव्यवस्था विनिर्माण से पुनर्योजी और आनुवंशिक प्रक्रियाओं की ओर बढ़ेगी, और भारत ने इस बदलाव की शुरुआत पहले ही कर दी है। नीति निर्माताओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जैव ई3 नीति जैसी पहलों की दीर्घकालिक प्रासंगिकता को समझा है, के समर्थन के साथ यह सबसे अच्छे समय में से एक है।”

उन्होंने कहा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड (एएनआरएफ) के तहत हाल ही में घोषित 1 लाख करोड़ रुपये के आरडीआई फंड से निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को विशेष बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष रैंक की ओर बढ़ सकेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग पौधों, जानवरों और मानव जगत को एक ही छत के नीचे अनोखे ढंग से एकीकृत करता है। उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के साथ सहयोग सहित अंतरिक्ष-आधारित प्रयोगों में भारत के योगदान का उल्लेख किया और अंतरिक्ष चिकित्सा एवं अंतरिक्ष शरीरक्रिया विज्ञान जैसे उभरते क्षेत्रों की परिकल्पना की।

कृषि के मोर्चे पर, उन्होंने कहा, “ये रिलीज़ पशु-आधारित कृषि उत्पादकता के एक नए चरण—एक ‘सदाबहार क्रांति’—का प्रतीक हैं। कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का 18% और हमारे कार्यबल का 60% कृषि पर निर्भर है, इसलिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य में नवाचारों का परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। कृषि अनुसंधान पर खर्च किया गया एक रुपया ₹13 का प्रतिफल देता है, और पहले दिन से ही उद्योग भागीदारों को जोड़ने से यह सुनिश्चित होता है कि ये तकनीकें ज़मीनी स्तर तक पहुँचें।”

उन्होंने ब्रुसेलोसिस, मैस्टाइटिस और टोक्सोप्लाज़मोसिस जैसी बीमारियों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया, और कहा कि कई पशुपालक अभी भी निदान और उपचार के विकल्पों से अनभिज्ञ हैं।

इस अवसर पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने किसानों के साथ बातचीत की और किसान कल्याण एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने पशुपालकों से आधुनिक निदान उपकरण और रोग निवारण उपाय अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रोग का शीघ्र पता लगाने से न केवल पशुओं की जान बचती है, बल्कि कृषि आय भी बढ़ती है।

उन्होंने भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक की स्थापना में उनकी भूमिका के लिए एनआईएबी की निदेशक डॉ. तरु शर्मा की भी सराहना की और कहा, “हमारे पास मानव स्टेम कोशिकाओं के लिए तो ऐसी सुविधाएँ थीं, लेकिन पशु कोशिकाओं के लिए शायद ही कोई सुविधा थी। एनआईएबी और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है।”

 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश, भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में रक्षाबंधन के अवसर पर पेड़ पर राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। 

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की महिलाओं का आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण ही जीवन का मिशन है। इसके लिए सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने “नारी तू नारायणी” का उद्घोष करते हुए कहा कि आज बहनें इतनी सशक्त हो गई है कि अब वह भाइयों की भी रक्षा कर सकती हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने बहनों से राखी बंधवाने के साथ पर्यावरण की रक्षा का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मैं भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में कई वर्षों से पेड़ लगा रहा हूं। यहां आज अपने लगाए पेड़ों को राखी बांधकर प्रसन्नता हुई है। पेड़ बचाने का अर्थ है पर्यावरण बचाना। पूरे विश्व के लिए यह अहम है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो दुनिया सुरक्षित रहेगी।

केंद्रीय मंत्री ने सभी से आह्वान किया कि रक्षाबंधन के अवसर पर संकल्प लें कि आने वाली पीढियां के लिए धरती सुरक्षित रखने के लिए पेड़ बचाएंगे भी और पेड़ लगाएंगे भी!

आगे, केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रहित सर्वोपरि के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए एक बार फिर से देशवासियों से अपील की कि वह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की।

इस समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता की भावना पर प्रकाश डाला गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने ज़ोर देकर कहा कि रक्षाबंधन प्रेम के बंधन का प्रतीक है जिसे बड़ों, साथियों और यहां तक कि पर्यावरण सहित किसी के भी साथ साझा किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पेड़ पृथ्वी की रक्षा करते हैं, संरक्षक की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सावधानीपूर्वक लगाया और पोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने छात्रों से लोगों और पर्यावरण, दोनों के प्रति प्रेम, सुरक्षा और ज़िम्मेदारी के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और अपने-अपने क्षेत्रों की समृद्ध परंपराओं का प्रदर्शन किया। समारोह के एक भाग के रूप में, छात्रों ने राष्ट्रपति को पर्यावरण-अनुकूल राखियां और हस्तनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड भेंट किए, जो पर्यावरण जागरूकता, रचनात्मकता और समावेशिता का प्रतीक थे। इस यादगार कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को भारत के राष्ट्रपति के साथ रक्षाबंधन मनाने का जीवन में एक बार मिलने वाला

अवसर प्रदान किया, जिससे भारत की सांस्कृतिक और संवैधानिक विरासत के बारे में उनकी समझ गहरी हुई।

1. वर्तमान में, चुनाव आयोग के साथ 6 राष्ट्रीय दल, 67 प्रादेशिक दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) पंजीकृत हैं। (अनुलग्नक: राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों की सूची)
2. राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।
3. इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होंगे और किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी बिना किसी देरी के आयोग को देनी होगी।
4. इससे पहले, जून 2025 में, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के संबंध में 345 आरयूपीपी की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया था।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने जांच की, इन आरयूपीपी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए और प्रत्येक पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई कर जवाब देने और अपना विषय प्रस्तुत करने का मौका दिया।
6. इसके बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर, कुल 345 आरयूपीपी में से 334 आरयूपीपी उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करते पाए गए। बाकी विषयों को दोबारा सत्यापन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है।
7. आयोग ने सभी तथ्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया है (लिंक: https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties)। अब, कुल 2854 में से 2520 आरयूपीपी शेष हैं। सूची से हटाने की यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की चुनावी प्रणाली को स्वच्छ बनाने की एक व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है।
8. ये आरयूपीपी अब आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और धारा 29सी के प्रावधानों के अंतर्गत कोई लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष आदेश के 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील दाखिल कर सकता है।

अनुलग्नक

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल

क्रम संख्या	राजनीतिक दल का नाम
1	आम आदमी पार्टी
2	बहुजन समाज पार्टी
3	भारतीय जनता पार्टी
4	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
5	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6	नेशनल पीपुल्स पार्टी

 

मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दल

क्रम संख्या	राजनीतिक दल का नाम	क्रम संख्या	राजनीतिक दल का नाम
1	एजेएसयू पार्टी	2	ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
3	ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	4	ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन
5	ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस	6	ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
7	ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	8	अपना दल (सोनेलाल)
9	असम गण परिषद	10	भारत आदिवासी पार्टी
11	भारत राष्ट्र समिति	12	बीजू जनता दल
13	बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट	14	सिटिजन एक्शन पार्टी – सिक्किम
15	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	16	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन)
17	देशिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम	18	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
19	गोवा फॉरवर्ड पार्टी	20	हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
21	इंडियन नेशनल लोक दल	22	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
23	इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा	24	जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस
25	जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी	26	जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
27	जनसेना पार्टी	28	जनता दल (सेक्युलर)
29	जनता दल (यूनाइटेड)	30	जननायक जनता पार्टी
31	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	32	झारखंड मुक्ति मोर्चा
33	केरल कांग्रेस	34	केरल कांग्रेस (एम)
35	लोक जनशक्ति पार्टी	36	लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)
37	महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	38	महाराष्ट्रीय गोमांतक
39	मिजो नेशनल फ्रंट	40	नाम तमिलर कत्ची
41	नागा पीपुल्स फ्रंट	42	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
43	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार	44	राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी
45	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट	46	पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल
47	राष्ट्रीय जनता दल	48	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
49	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	50	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले)
51	रिवॉल्यूशनरी गोवन्स पार्टी	52	रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
53	समाजवादी पार्टी	54	शिरोमणि अकाली दल
55	शिवसेना	56	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
57	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	58	सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
59	तेलुगु देशम पार्टी	60	टिपरा मोथा पार्टी
61	यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी	62	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल
63	विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची	64	वॉयस ऑफ द पीपुल पार्टी
65	युवजन श्रमिक रैतु कांग्रेस पार्टी	66	जोरम नेशनलिस्ट पार्टी

 

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की संचार साथी पहल ने दूरसंचार सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। लॉन्च के बाद से, इस मोबाइल ऐप ने छह महीनों के भीतर 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड प्राप्त कर लिए हैं। भारत की व्यापक भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए, डीओटी ने अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करके ऐप की पहुँच का विस्तार किया है। धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों की रिपोर्टिंग को और भी आसान बना दिया गया है, अब उपयोगकर्ता कुछ ही टैप में सीधे अपने कॉल और एसएमएस लॉग से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
अपनी शुरुआत से अब तक, संचार साथी पहल के तहत 5.35 लाख से ज़्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट वापस मिल चुके हैं, नागरिकों की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ से ज़्यादा अनधिकृत मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं, और चक्षु सुविधा के ज़रिए चिह्नित 29 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय किया गया है। संचार साथी पोर्टल पर 16.7 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जो इस नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) भी लागू किया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम से जुड़े मोबाइल नंबरों का आकलन और वर्गीकरण करता है। यह उपकरण बैंकों, एनबीएफसी और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने में सक्षम बनाता है। परिणामस्वरूप, 34 वित्तीय संस्थानों ने एफआरआई रेटिंग के आधार पर 10.02 लाख बैंक खातों/भुगतान वॉलेट को फ्रीज कर दिया है और 3.05 लाख खातों पर डेबिट/क्रेडिट प्रतिबंध लगा दिए हैं।
16 मई 2023 को लॉन्च किए गए पोर्टल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, दूरसंचार विभाग ने 17 जनवरी 2025 को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सुरक्षा सेवाओं तक सीधी और सुविधाजनक पहुँच प्रदान करता है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी दूरसंचार पहचान की सुरक्षा करने और संभावित धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।
संचार साथी मोबाइल ऐप की मुख्य विशेषताएं:
• चक्षु – संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करें:
मोबाइल फोन लॉग से सीधे संदिग्ध कॉल और एसएमएस की तुरंत रिपोर्ट करें।
• अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन जानें:
अपने नाम से पंजीकृत सभी मोबाइल नंबरों को देखें और प्रबंधित करें, जिससे अनधिकृत कनेक्शनों का पता लगाने और उन्हें हटाने में मदद मिलेगी।
• खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करना:
यदि आपका मोबाइल डिवाइस खो जाए या चोरी हो जाए तो उसे तुरंत ब्लॉक करें, ट्रेस करें और रिकवर करें।
• मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जानें:
खरीदारी करने से पहले आसानी से सत्यापित करें कि हैंडसेट असली है या नहीं।
संचार साथी पहल जनभागीदारी यानी शासन में नागरिकों की भागीदारी का एक उदाहरण है। उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूरसंचार विभाग इन रिपोर्टों पर तेज़ी से कार्रवाई करता रहता है, और सार्वजनिक पारदर्शिता के लिए पोर्टल पर स्टेटस डैशबोर्ड उपलब्ध हैं।
दूरसंचार अवसंरचना और उपभोक्ता सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध, दूरसंचार विभाग सभी नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध दूरसंचार गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी प्लेटफ़ॉर्म का पूर्ण उपयोग करने की अपील करता है।
संचार साथी मोबाइल ऐप यहां से डाउनलोड किया जा सकता है:

दोपहर लगभग 1 बजे, प्रधानमंत्री बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री बैंगलोर मेट्रो चरण-2 परियोजना के तहत आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस येलो लाइन के खुलने से, बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री 15,610 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की बैंगलोर मेट्रो चरण-3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करेगी।

प्रधानमंत्री बेंगलुरु से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। ये हाई-स्पीड ट्रेनें क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी, यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) यह सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देती है कि दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्क हो और उन्हें विकास प्रक्रिया में एकीकृत किया जाए। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि विकास का लाभ ग्रामीण समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

पीएमजीएसवाई के माध्यम से बेहतर सड़क अवसंरचना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है और जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार हुआ है। इसने संपर्क बढ़ाकर और कृषि उपज को बाज़ारों तक पहुंचाकर ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बेहतर पहुंच से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे राष्ट्रीय विकास को बल मिलता है।

ग्रामीण आबादी को बाज़ारों और रोज़गार के अवसरों से जोड़कर, पीएमजीएसवाई गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आजीविका के विविधीकरण को सक्षम बनाता है और लोगों को अर्थव्यवस्था में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने में मदद करता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। यह कार्यक्रम सड़क निर्माण और रखरखाव में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं पर भी ज़ोर देता है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक प्रभाव को कम करना और बुनियादी ढाँचे की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।

शुरुआत से लेकर 05.08.2025 तक कुल 8,38,611 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से पीएमजीएसवाई के विभिन्न हस्तक्षेपों/वर्टिकल के तहत 7,83,620 किलोमीटर सड़क लंबाई पूरी हो चुकी है।

मार्च 2020 के बाद से, अब तक कुल 74,324.36 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, और पीएमजीएसवाई के विभिन्न हस्तक्षेपों/वर्टिकल के अंतर्गत कुल 1,23,595 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है, और 1,57,666 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई का बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 19000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पीएमजीएसवाई की शुरुआत से लेकर मार्च 2014 तक यानी 13 वर्षों में, देश भर में विभिन्न चल रहे हस्तक्षेपों/कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत कुल 3,81,395 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया।

1 अप्रैल 2014 से मार्च 2024 तक, यानी 10 वर्षों में, देश भर में पीएमजीएसवाई के विभिन्न चल रहे हस्तक्षेपों/कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत कुल 3,79,075 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है, जो कार्यान्वयन की तेज़ गति को दर्शाता है। राज्य/कार्यक्षेत्र-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in -> प्रगति निगरानी -> मासिक प्रगति रिपोर्ट -> राज्य एमपीआर सारांश रिपोर्ट पर देखे जा सकते हैं।

पीएमजीएसवाई की इकाई बस्ती है, गांव नहीं। देश में कोर नेटवर्क में कुल 1,63,351 पात्र असंबद्ध बस्तियों (2001 की जनगणना के अनुसार) में से, 1,62,865 बस्तियों को पहले ही पीएमजीएसवाई-I के तहत बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है, और देश भर में 486 बस्तियों को संपर्क प्रदान किया जाना बाकी है। बस्तियों की कनेक्टिविटी का राज्यवार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmgsy.nic.in > प्रगति निगरानी > बस्ती कवरेज रिपोर्ट पर देखा जा सकता है। पीएमजीएसवाई-I (केवल छत्तीसगढ़), पीएमजीएसवाई-II, आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएमजीएसवाई-III के तहत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई-I कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च 2025 थी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) को 2024 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 62,500 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़कों (एकल लेन) का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250+, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (अनुसूची V के जनजातीय, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले लगभग 25,000 असंबद्ध पात्र बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। पात्र बस्तियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और मंत्रालय कार्यों को मंजूरी देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पीएमजीएसवाई IV की समय-सीमा मार्च 2029 तक है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।