राजनीति

केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) स्कीम को एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में घोषित किया गया था। मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर, 2022 को पीएम-डिवाइन स्कीम को मंजूरी दी। 100% केंद्रीय वित्त पोषण वाली इस स्कीम में वर्ष 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्ष) तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय होगा। पीएम-डिवाइन के उद्देश्य हैं: (i) पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप अवसंरचना को अभिसरण रूप से वित्त पोषित करना; (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं की सहायता करना; (iii) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका कार्यकलापों को सक्षम बनाना; और (iv) विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरना। पीएम-डिवाइन विद्यमान केंद्रीय और राज्य स्कीमों का एक विकल्प नहीं होगी। यह अवसंरचना का निर्माण करेगी, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं की सहायता करेगी और युवाओं तथा महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का निर्माण करने के साथ आय और रोजगार का सृजन करेगी। पीएम-डिवाइन स्कीम को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों या राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। सरकार पर पड़ने वाले समय और लागत वृद्धि के निर्माण जोखिम को सीमित करने के लिए परियोजनाओं को इंजीनियरिंग-प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) आधार पर यथासंभव कार्यान्वित किया जाएगा। पीएम-डिवाइन परियोजनाओं की संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्तियों के प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की किसी भी अन्य स्कीम के साथ परियोजना सहायता का दोहराव न हो। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 2022-23 में घोषित सात परियोजनाओं सहित ग्यारह परियोजनाओं (अनुबंध-I में विवरण) को मंजूरी के लिए चुना गया है।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना किया गया विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज ‘एमवी गंगा विलास’ 28 फरवरी को डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा का समापन करेगा। उसी दिन डिब्रूगढ़ में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ-साथ अन्य केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राजनयिक और आईडब्ल्यूएआई तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। भारत में बने क्रूज जहाज ‘एमवी गंगा विलास’ ने 13 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा झंडी दिखाने के बाद वाराणसी से अपनी यात्रा आरंभ की। 28 फरवरी को पटना साहिब, बोधगया, विक्रमशिला, ढाका, सुंदरबन और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचने से पहले क्रूज 50 दिनों में 3,200 किमी की दूरी तय करेगा। एक अनूठे डिजाइन और भविष्योनमुखी विजन से निर्मित, क्रूज में 36 पर्यटकों की क्षमता के साथ तीन डेक और 18 सुइट हैं। यह अगले दो वर्षों के लिए आने-जाने के लिए पहले से ही बुक है। सोनोवाल ने कहा कि ‘एमवी गंगा विलास’ ने विश्व के नदी क्रूज के मानचित्र पर भारत और बांग्लादेश की उपस्थिति दर्ज कराई है और इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में पर्यटन और माल ढुलाई के लिए एक नया क्षितिज और कार्यक्षेत्र खोल दिया है। आध्यात्मिकता चाहने वाले पर्यटकों को काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब जैसे स्थलों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा और जो प्राकृतिक विविधता को देखने के इच्छुक हैं वे सुंदरबन और काजीरंगा जैसे स्थलों का अवलोकन करेंगे। यह मार्ग भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। अब इस यात्रा के माध्यम से, पर्यटकों को एक विशाल अनुभवशील यात्रा पर जाने और पूरे मार्ग के साथ भारत व बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का पता लगाने का अवसर मिलता है। उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के माध्यम से माल ढुलाई की प्रचुर संभावना है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को भी भीतरी इलाकों से जोड़ते हैं और इन राज्यों को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से मुख्य भूमि भारत और कोलकाता और हल्दिया के समुद्री बंदरगाहों से जोड़ते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाएं जैसे कि फेयरवे, टर्मिनल और नेविगेशन संबंधी सहायता को उत्तर पूर्व क्षेत्र में आईडब्ल्यूएआई द्वारा पूरा किया गया है और उनमें से कुछ प्रगति पर हैं। वर्ष 2017 में किए गए आईडब्ल्यूएआई के एक आंतरिक अध्ययन के अनुसार, 49 एमएमटीपीए कार्गो उत्तर पूर्व क्षेत्र के भीतर और बाहर तथा ~30 एमएमटीपीए कार्गो उत्तर पूर्व क्षेत्र के भीतर चलता है।

खेलों में डोपिंग के खिलाफ निरंतर लड़ाई जारी रखते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (एनआईपीईआर हैदराबाद) ने भारत में पोषण पूरक परीक्षण क्षमता का निर्माण करने, पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करने और जागरूकता पैदा करने, स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी डोमेन में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाने और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और डोप-मुक्त पोषण पूरक के विकल्प प्रदान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन “खिलाड़ियों के लिए विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन” के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में आदेश के अनुपालन में आपसी प्रतिबद्धता का एक रूप है। यह सहयोग भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र और जनता के लाभ के लिए एनआईपीईआर हैदराबाद में परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा एकत्र किए गए डेटा और सूचना के प्रसार के लिए उपकरणों को विकसित करने में मदद करेगा।

यह समझौता ज्ञापन भारत में पोषण पूरकों के विपणन और वितरण में सर्वोत्तम पहलों को प्रोत्साहित करेगा। यह एथलीटों को पोषक तत्वों की खुराक में मौजूद हानिकारक घटकों के बारे में भी शिक्षित करेगा जो उनके दीर्घकालिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम का संचालन किया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की देश में एक स्वच्छ खेल वातावरण बनाने की दिशा में निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता ज्ञापन हमारे एथलीटों और खेल समुदाय को पोषण के बारे में सजग निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।

श्रीमती एस अपर्णा, सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पोषक तत्वों की खुराक के परीक्षण में देश के विकास की दिशा में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी को बधाई दी।

श्रीमती एस अपर्णा, सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रजनीश टिंगल, संयुक्त सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार, श्री कुणाल, संयुक्त सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और श्रीमती रितु सैन, महानिदेशक और सीईओ, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में औषध विभाग के कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्तमान परिदृश्य में, पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता की कमी, बाजार में दूषित उत्पादों की उपस्थिति और पोषक तत्वों की खुराक के बारे में प्रासंगिक जानकारी की कमी के कारण डोपिंग के अनजाने मामलों से डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन होता है और एथलीटों के करियर को जोखिम होता है। यह समझौता ज्ञापन डोपिंग के अनजाने मामलों से निपटने और देश में एक सुरक्षित खेल वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, भारत (नाडा) डोपिंग के अनजाने मामलों के खिलाफ एथलीटों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले 2022 में, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि देश में पोषण पूरक परीक्षण क्षमता और अनुसंधान का निर्माण किया जा सके। नाडा जागरूकता अभियानों, आईईसी सामग्री, सोशल मीडिया सूचना आउटरीच और ऑडियो-विजुअल सामग्री के माध्यम से पोषण संबंधी पूरक आहार से जुड़े जोखिमों के बारे में एथलीटों और खेल संगठनों को संवेदनशील बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास “एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 02 मार्च 2023 तक जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाज़ू में आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से, भिन्न-भिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए जाने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में “एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। “अभ्यास धर्म गार्जियन” वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक है। इस अभ्यास के संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है।

भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेजीएसडीएफ) में मिडिल आर्मी की एक इन्फैंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस दौरान, योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में पारस्परिकता बढ़ाने के उद्देश्य से जंगी कार्रवाई के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया जाएगा। प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 12 फरवरी 2023 को अभ्यास स्थल पर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, मिलनसारिता, सौहार्द और मित्रता का भाव विकसित करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में दोनों सेनाओं को सक्षम करेगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस और सामरिक स्तर पर अभ्यास की गतिविधियों को आदान-प्रदान करने पर केंद्रित है। अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के सैन्य कर्मी संयुक्त योजना बनाने, संयुक्त सामरिक अभ्यास, एकीकृत निगरानी ग्रिड स्थापित करने की मूल बातों को साझा करने तथा हवाई संपत्तियों की नियुक्ति सहित विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे। संयुक्त अभ्यास से दोनों सेनाओं को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

“एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” भारतीय सेना तथा जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को और बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे और बढ़ावा मिलेगा।

कानपुर नगर 15 फरवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, ईपीए 96 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल द्वारा रावतपुर बस स्टैंड में मंडल के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी की अध्क्षता में एक विशाल सभा सम्पन्न हुई, जिमसें मंडल के सभी जिलों से पदाधिकारी व सदस्यों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि संगठन चार सूत्रीय मांगों के लिए बीते 6 वर्षाे से संघर्ष रत है, विभिन्न प्रकार के आंदोलन के बाद आज तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया।
उन्होने कहा कि आज आर्थिक रूप से कमजोर असहाय बृद्ध लोग 200 से 250 प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे है और ऐसे में क्या 300 से 3000 तक पेंशन क्या सामजिक सुरक्षा व सम्मान जनक जीने के लिए प्र्याप्त है। शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के पुरानी पेंशन बहाल न करने के बयान की कडे शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि अब हमें संख्या बल से संगठित होते हुए केंद्रीय नेतृत्व के आवाहन पर अपने हक और अधिकार के लिए करो या मरो के साथ आर पार की लडाई के लिए तैयार रहना है। तिवारीजी ने कहा कि यदि मांगे जल्द नही मानी गयी तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीडब्लूसी की बैठक में लिए गए निर्ण अनुसार संगठन रास्ता रोको, रेल रोको, इच्छा मृत्यु आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। सभा को सुंदरलाल पांडे, जय रूप्ज्ञ सिंह परिहार, सुधा निगम, राम दयाल शर्मा, सुधीर कुमार मिश्रा आदि ने सम्बोधित किया। सभी का संचालन जय रूप्ज्ञ सिंह परिहार ने किया और नारा दिया कि पेंशनर पेंशनर भाई भाई, लडके लेगे पाई-पाई।

कानपुर 15 फरवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर की एक नगर निगम चुनाव के संदर्भ में नवीन मार्केट कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय सुनील बजाज जी ने किया बैठक के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य जिला प्रभारी माननीय विजय बहादुर पाठक जी ने अपना मार्गदर्शन दिया कानपुर नगर निगम चुनाव के जिला संयोजक बड़े भाई माननीय,प्रकाश शर्मा जी ने चुनाव के संबंध में जानकारी दी बैठक में जिला पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष मंडल प्रभारी वार्ड के संयोजक उपस्थित थे हर हर गंगे नमामि गंगे जय गंगा मैया की