राजनीति

पीएम गतिशक्ति पहल के तहत नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 77वीं बैठक का कल नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अपर सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस बैठक में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की छह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में उल्लिखित एकीकृत योजना के सिद्धांतों के साथ उनकी अनुरूपता के लिए किया गया। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके अनुमानित प्रभाव नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

गुजरात में हजीरा-गोथंगम नई रेल लाइन

गुजरात में यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसमें गोथांगम को हजीरा से जोड़ने वाली 36.35 किलोमीटर लम्‍बी ब्रॉड गेज (बीजी) डबल लाइन का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य सेक्शन क्षमता को बढ़ाना और प्रमुख उद्योगों तथा एक प्रमुख कार्गो हब हजीरा बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। थोक और कंटेनरयुक्त कार्गो की कुशल आवाजाही में सहायता मिलने से यह परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगी। इससे सड़क यातायात में कमी आने और रेल परिवहन के लिए कार्गो के मॉडल में बदलाव के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होने की उम्मीद है।

असम में बिलासीपारा – गुवाहाटी रोड

असम में 4-लेन राष्‍ट्रीय राजमार्ग-17 में एक रणनीतिक सड़क के उन्नयन में चिरकुटा (बिलासीपारा) और तुलुंगिया के बीच 44.56 किलोमीटर लम्‍बा हिस्सा शामिल है। यह परियोजना असम को पश्चिम बंगाल, मेघालय और जोगीघोपा और रूपसी में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और गुवाहाटी हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जोड़ते हुए क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी। इससे आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा और यात्रा में कम समय लगेगा जिससे इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।

नासिक, महाराष्ट्र में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

इस परियोजना में महाराष्ट्र के नासिक में 109.97 एकड़ में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का विकास शामिल है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना को सड़क और रेल परिवहन को एकीकृत करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बेहतर बनाने, लागत कम करने और कार्गो समेकन, भंडारण तथा सीमा शुल्क मंजूरी जैसी सुविधाएं प्रदान करके क्षेत्रीय उद्योगों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना से वर्ष 2029 से प्रति वर्ष 3.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का रख-रखाव होने का अनुमान है।

बिहटा हवाई अड्डे, पटना बिहार में नए सिविल एन्क्लेव का विकास

इस परियोजना के तहत बिहार में एक ब्राउनफील्ड परियोजना में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 28 किलोमीटर दूर बिहटा एयरफील्ड में एक नए सिविल एन्क्लेव का विकास शामिल है। यह परियोजना पटना हवाई अड्डे पर क्षमता की कमी को पूरा करेगी। परियेाजना के तहत प्रति वर्ष 5 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में ए-321 विमानों के लिए 10-बे एप्रन का निर्माण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बढ़ते हुए यात्री यातायात को समायोजित करना और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

बागडोगरा हवाई अड्डे, सिलीगुड़ी, (पश्चिम बंगाल) में नए सिविल एन्क्लेव का विकास

इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा हवाई अड्डे पर एक नए सिविल एन्क्लेव के विकास से जुड़ी एक ब्राउनफील्ड परियोजना शामिल है। इसके विस्तार में प्रति वर्ष 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ एक नए टर्मिनल भवन और 10 विमानों के लिए एक एप्रन का निर्माण भी शामिल है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण “चिकन नेक” क्षेत्र में स्थित, बागडोगरा हवाई अड्डा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसका विस्तार क्षेत्र की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है।

अंडमान एवं निकोबार की गैलेथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास

यह अंडमान एवं निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश में ग्रेट निकोबार द्वीप पर गैलेथिया खाड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) विकसित करने वाली एक परिवर्तनकारी परियोजना है। 44,313 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड पहल के साथ खाड़ी की रणनीतिक स्थिति और गहरे पानी का लाभ उठाना है। उम्मीद है कि यह बंदरगाह भारतीय बंदरगाहों और क्षेत्र के पड़ोसी देशों से ट्रांसशिपमेंट कार्गो को संभालेगा, जिससे भारत की समुद्री व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

 

एनपीजी ने पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य से सभी छह परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जिनमें मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी और परियोजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन शामिल है। इन परियोजनाओं से राष्ट्र निर्माण, परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने और पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ एवं जीवन को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।

गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्‍कार-2025 के लिए नामांकन/सिफारिश 01 मई, 2024  से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्‍कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2024 है। पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन/सिफारिश केवल राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्‍त की जाएंगी।

पद्म पुरस्‍कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्‍थापित, इन पुरस्‍कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्‍कारों के अंतर्गत ‘उत्‍कृष्‍ट कार्य’ के लिए सम्‍मानित किया जाता है। पद्म पुरस्‍कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्‍ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्‍य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्‍कारों के पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्‍कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए कटिबद्ध है। अत:, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्‍वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।

नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

इस संबंध में विस्‍तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्‍कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्‍कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं। इन पुरस्‍कारों से संबंधित संविधि (statutes) और नियम वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्‍ध हैं।

नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के भव्य समारोह के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

भारत 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 अगस्त को “राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस” ​​​​के रूप में घोषित किया था।

भारत 23 अगस्त, 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस [एनएसपीडी-2024] मना रहा है। इसका विषय है “चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा।” इसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की गरिमामय उपस्थिति में किया जाएगा।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “गगनयान मिशन 2025 में पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना है” जो अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व नेतृत्व के रूप में उभरने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। उन्होंने नौसेना प्रमुख एडमिरल डी. के. त्रिपाठी के साथ अपनी हालिया बैठक का भी स्मरण किया और मुख्य रूप से क्रू मॉड्यूल रिकवरी के लिए भारतीय नौसेना के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की साझेदारी को रेखांकित किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निजी भागीदारों के साथ सहयोग के कुछ महीनों के भीतर अंतरिक्ष क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स की भूमिका पर बल दिया और दोहराया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में शुरुआत में बहुत कम स्टार्टअप्स थे, लेकिन अब इसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से कई वैश्विक क्षमता वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामण के बजट भाषण को याद किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ जाएगी।

इस कार्यक्रम में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने दुनिया को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति देखने के लिए श्रीहरिकोटा के द्वार खोलने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। यह एक निजी प्रक्षेपण केंद्र की भी मेज़बानी करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री महोदय ने भविष्य की योजनाओं को साझा करते हुए कहा, “आधारशिला परियोजनाओं में से एक वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और वर्ष 2045 तक चंद्रमा पर एक भारतीय की लैंडिंग करनी है।” उन्होंने यह भी बताया कि राकेश शर्मा गगनयान मिशन टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय ने सुनीता विलियम्स को शुभकामनाएं भी दीं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक सचिव शांतनु भटवाडेकर भी बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय के साथ उपस्थित थे। उन्होंने कहा, “इसरो ने हमारे देश के सात क्षेत्रों में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। प्रत्येक क्षेत्र ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों, अंतरिक्ष विज्ञान मेलों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के सत्र की मेजबानी की। कार्यक्रमों में उपग्रह प्रौद्योगिकी, मॉडल रॉकेटरी कार्यशालाओं का प्रदर्शन शामिल था। इन आयोजनों में अंतरिक्ष मिशनों के आभासी वास्तविकता अनुभव और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं शामिल हैं।” इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह उत्सव सिर्फ वैज्ञानिक समुदाय के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए है। देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों ने अंतरिक्ष-विषय वाली प्रतियोगिताओं, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया। अनुसंधान संगठनों, मंत्रालयों और गैर-सरकारी संगठनों ने कार्यशालाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान को जनता के लिए सुलभ बनाया गया। भारतीय नागरिकों को अंतरिक्ष प्रदर्शनियों को देखने, वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने और यहां तक ​​कि इसरो केंद्रों पर सजीव प्रक्षेपण देखने का अवसर मिला।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के संज्ञान में यह लाया गया है कि नागरिकों को इस प्राधिकरण से होने का दावा करते हुए बहुत से प्री-रिकॉर्डेड कॉल किए जा रहे हैं। नागरिकों को धमकी दी जाती है कि उनके नंबर जल्द ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनसे कुछ व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए कहा जाता है।

यहां पर यह सूचित किया जाता है कि ट्राई के संदेशों या अन्य माध्यमों से मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने के बारे में ग्राहकों से संचार शुरू नहीं किया जाता है। ट्राई ने ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। इसलिए, ट्राई से होने का दावा करने वाले अथवा मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देने वाले किसी भी प्रकार के संचार (कॉल, संदेश या नोटिस) को संभावित धोखाधड़ी का प्रयास माना जाना चाहिए और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

बिलिंग, केवाईसी या दुरुपयोग के कारण किसी भी मोबाइल नंबर का डिस्कनेक्ट संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा किया जाता है। नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध धोखेबाजों के झांसे में आने से घबराने की सलाह नहीं दी जाती है। उन्हें संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता के अधिकृत कॉल सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करके ऐसी फोन कॉल की पुष्टि करने की भी सलाह दी जाती है।

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से नागरिकों को दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने के लिए आग्रह किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर देखा किया जा सकता है। साइबर अपराध के पुष्ट मामलों के लिए, पीड़ितों को निर्दिष्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ पर या आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ के माध्यम से घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए।

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-धार्मिक संगठनों से मादक पदार्थों की लत, अवैध खनन और गोवंश की तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चल रहे अभियान में सम्मिलित होने की जोरदार अपील की।

डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा कल्याण समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया, “सरकार ने युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए उन्हें मादक पदार्थों की लत से दूर करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है तथा कठुआ और इसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन करने वालों, क्रशरों और पशु तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है।” उन्होंने आग्रह किया, “अब, सामाजिक-धार्मिक संगठनों को इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करने और समाज को इन बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए समाज में अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए।” डॉ. जितेंद्र सिंह ने सामाजिक-धार्मिक संगठनों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने को भी कहा ताकि अधिक से अधिक लोग इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा, “पीएम-आवास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई हैं, भले ही उनका राजनीतिक झुकाव, धार्मिक विश्वास, जाति और क्षेत्र कुछ भी हो।” डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन संगठनों से कार्यशालाएं आयोजित करने और कृषि-स्टार्टअप के बारे में जागरूकता पैदा करने की भी अपील की ताकि बेरोजगार युवा पर्पल रिवोल्यूशन की सफलता से प्रेरणा लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के कृषि उद्यमी इस क्रांति के अग्रदूत हैं।” उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने शेष भारत को अनुकरण के लिए एक नई शैली प्रदान की है।

केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को संस्थागत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने रेखांकित करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 70 वर्षों के बाद सफल पंचायत चुनाव कराकर जम्मू-कश्मीर को वास्तविक स्वशासन और स्वायत्तता प्रदान की है।”

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सशक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है। डॉ. सिंह ने कहा, “पहले, केवल स्व-शासन के नारे थे, लेकिन मोदी सरकार ने संविधान में 74वें संशोधन को लागू करके एक उदाहरण पेश किया है, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकायों को सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।”

इससे पहले कार्यक्रम में रक्षा बंधन समारोह के हिस्से के रूप में, वेद मंदिर की लड़कियों के एक समूह ने आगे आकर डॉ. जितेंद्र सिंह की कलाई पर राखी बांधी। इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री ने दान एवं प्रसाद के माध्यम से सामुदायिक रसोई में योगदान देने के लिए कई संगठनों और व्यवसायों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने उनके योगदान की प्रशंसा की और उनके काम की सराहना की। डॉ. सिंह ने कहा, “इन महान संगठनों से जुड़े लोग समाज के नैतिक संरक्षक हैं।” केंद्रीय मंत्री ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के पिछले संस्करणों पर तस्वीरों का एक संकलन भी जारी किया।

 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जे.पी.नड्डा ने आज यहां ‘प्रथम नीति निर्माता फोरम’ का उद्घाटन किया, जो 22 अगस्त 2024 तक चलेगा। वैश्विक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊंचा करने के लिए, भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। फोरम में फार्माकोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया।

भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की वैश्विक मान्यता का विस्तार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, मंच में बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गुयाना, जमैका, लाओ पीडीआर, लेबनान, मलावी, मोज़ाम्बिक, नाउरू, निकारागुआ, श्रीलंका, सीरिया, युगांडा और जाम्बिया सहित विभिन्न देशों की भागीदारी देखी गई। मंच का उद्देश्य आईपी की मान्यता और भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है, जिसे जनऔषधि योजना के रूप में जाना जाता है।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दवा नियामक प्राधिकरणों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, श्री जे पी नड्डा ने कहा कि “यह मंच सुरक्षा, प्रभावकारिता पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।” और भाग लेने वाले देशों के बीच चिकित्सा फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करेगी कि हम रोगियों के लाभ के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने कहा, ”भारत की पहचान लंबे समय से ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में की गई है। हमें गर्व है कि हमारी जेनेरिक दवाएं मलेरिया, एचआईवी-एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करती हैं जिन्हें आमतौर पर विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है।

इन बीमारियों के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, श्री नड्डा ने कहा कि “यह योगदान वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा अंतर को पाटने में इसकी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है”। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि “चूंकि एचआईवी-एड्स के लिए दवाएं देना बहुत महंगा है और यह विकासशील देशों के लिए बोझ बन गया है, इसलिए भारतीय निर्माता आगे आए और प्रभावी और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया।”

नड्डा ने आगे कहा कि “भारत हमेशा टीकों के उत्पादन और आपूर्ति में विश्व में अग्रणी रहा है, जो टीकों की वैश्विक आपूर्ति में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देता है।” उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी वैक्सीन मांग का 70 प्रतिशत भारत से खरीदता है। उन्होंने कहा, “कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के कई देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की। यह बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करने की भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है”।

श्री नड्डा ने टिप्पणी की, “भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हुए विभिन्न पहलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति और फार्मास्युटिकल नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति की है।” प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने जन औषधि योजना सहित कई प्रमुख पहल शुरू की हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित करके समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है। ये केंद्र गुणवत्ता से समझौता किए बिना, अधिक किफायती कीमतों पर ब्रांडेड दवाओं के समान गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करते हैं। इस योजना के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाएं भारतीय फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं। भारत में इस पहल की सफलता एक ऐसे मॉडल के रूप में खड़ी है जिसे अन्य देशों द्वारा किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक वैश्विक पहुंच में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत योजना दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंडेड स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जो 6,000 अमेरिकी डॉलर की लागत पर 500 मिलियन से अधिक लोगों को आश्वासन और बीमा कवरेज प्रदान करता है। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, यह योजना “समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है”।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दवा नियामक प्राधिकरणों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, श्री जे पी नड्डा ने कहा कि “यह मंच सुरक्षा, प्रभावकारिता पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा” और भाग लेने वाले देशों के बीच चिकित्सा फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करेगी कि हम रोगियों के लाभ के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने कहा, ”भारत की पहचान लंबे समय से ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में की गई है। हमें गर्व है कि हमारी जेनेरिक दवाएं मलेरिया, एचआईवी-एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करती हैं जिन्हें आमतौर पर विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉ. अरुणीश चावला ने कहा कि, “एक वैश्विक प्रवृत्ति उभर रही है क्योंकि मरीज़ तेजी से जेनेरिक दवाओं का विकल्प चुन रहे हैं। जेनेरिक दवाएं डब्ल्यूएचओ मानकों और प्रथाओं के समकक्ष नियामक मानकीकरण का पालन करती हैं और ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम से कम 50 से 90 प्रतिशत सस्ती होती हैं। दुनिया में जेनेरिक दवाओं की ओर बढ़ने की भावना बढ़ रही है।” जनऔषधि कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि, “सिर्फ 10 वर्षों की छोटी सी अवधि में, जेनेरिक दवाओं के कारण अपनी जेब से खर्च में 40% से अधिक की गिरावट आई है, जो जन आरोग्य कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है और देश के कोने-कोने में 10,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं। जन आरोग्य एक सामाजिक सेवा है जिसे हम दुनिया के अन्य हिस्सों में अन्य देशों की मदद के लिए पेश करना चाहते हैं जहां स्वास्थ्य देखभाल व्यय एक प्रमुख चिंता का विषय है।

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्मों- आईपी ऑनलाइन पोर्टल और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली (एडीआरएमएस) सॉफ्टवेयर। आईपी ऑनलाइन पोर्टल भारतीय फार्माकोपिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे दवा मानकों को दुनिया भर के हितधारकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के तहत पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

भारत के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित एडीआरएमएस सॉफ्टवेयर, भारतीय आबादी की जरूरतों के अनुरूप भारत का पहला स्वदेशी चिकित्सा उत्पाद सुरक्षा डेटाबेस है। यह दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे देश के फार्माकोविजिलेंस बुनियादी ढांचे को काफी मजबूती मिलती है। यह सॉफ़्टवेयर न केवल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सीधे प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे सुरक्षा जानकारी का अधिक व्यापक कैप्चर सुनिश्चित होता है।

इन डिजिटल पहलों से दवा सुरक्षा निगरानी और मानकों के अनुपालन की पहुंच और दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक फार्मास्युटिकल परिदृश्य में एक नेता के रूप में भारत की स्थिति को और बढ़ावा मिलेगा।

इन डिजिटल प्लेटफार्मों का सफल लॉन्च और नीति निर्माताओं के फोरम में चल रही चर्चाएं यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं कि भारतीय फार्माकोपिया और स्वास्थ्य देखभाल मानकों को दुनिया भर में मान्यता और सम्मान मिले। यह फार्मास्युटिकल क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जो सहयोग, नवाचार और नेतृत्व के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

आज आयोजित फोरम सत्र के दौरान, विदेशी प्रतिनिधियों ने चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ गहन चर्चा की। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने जनऔषधि योजना पर केंद्रित चर्चा का नेतृत्व किया, जिसमें यह पता लगाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ती दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए इस पहल को कैसे अपनाया जा सकता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और प्रदर्शित करता है।

यात्रा के हिस्से के रूप में, प्रतिनिधियों को आगरा में एक जन औषधि केंद्र का पता लगाने का कार्यक्रम है, जिससे सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के भारत के प्रयासों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होगी। वे हैदराबाद में जीनोम वैली में अत्याधुनिक वैक्सीन और दवा विनिर्माण सुविधाओं और अनुसंधान केंद्रों का भी दौरा करेंगे, जो दवा उत्पादन में भारत की क्षमताओं और वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को आगे बढ़ाने के प्रति समर्पण की व्यापक समझ प्रदान करेंगे।

डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, औषधि महानियंत्रक (भारत) और सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक, आईपीसी; श्री राजीव वधावन, संयुक्त सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय; कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रोहित रथीश और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि CAA देश में बसे लाखों लोगों को सिर्फ नागरिकता देने का नहीं, बल्कि न्याय और अधिकार देने का कानून है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की नीति के कारण 1947 से 2014 तक देश में शरण लेने वाले लोगों को अधिकार और न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इन लोगों को न सिर्फ पड़ोसी देशों में बल्कि यहां भी प्रताड़ना सहनी पड़ी। श्री शाह ने कहा कि ये लाखों-करोड़ों लोग तीन-तीन पीढ़ियों तक न्याय के लिए तरसते रहे लेकिन विपक्ष की तुष्टिकरण की नीति के कारण इन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन लाखों-करोड़ों लोगों को न्याय देने का काम किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के समय भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया और उस समय भीषण दंगे हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई समुदाय के लोग अपनी वेदना नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि उस वक्त विभाजन का फैसला करते हुए तत्कालीन सरकार ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से आने वाले  हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई संप्रदायों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। श्री शाह ने कहा कि चुनाव आते-आते तत्कालीन सरकार के नेता इन वादों से मुकरते गए और 1947, 1948 और 1950 में किए गए इन वादों को भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार ने इन लोगों को इसी लिए नागरिकता नहीं दी कि इससे उनका वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की नीति के कारण इन लाखों-करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रखा गया और इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता।

अमित शाह ने कहा कि ये करोड़ों लोग भाग कर और प्रताड़ना झेलकर आए, कईयों ने अपना परिवार और संपत्ति सब गंवा दी लेकिन यहां उन्हें नागरिकता तक नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 1947 से 2019 और 2019 से 2024 तक की यात्रा को इस देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपना आत्मसम्मान बचाने यहां आए उन्हें क्यों इस देश की नागरिकता नहीं मिल सकती। श्री शाह ने कहा कि एक ओर तो पिछली सरकारों ने करोड़ों लोगों को सीमापार से घुसपैठ कराकर अवैध रूप से भारत का नागरिक बना दिया, तो दूसरी ओर कानून को मानने वाले लोगों को कहा गया कि इसके लिए कोई कानून प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कानून लोगों के लिए होता है न कि लोग कानून के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2014 में वादा किया था कि हम CAA लाएंगे और 2019 में मोदी सरकार इस कानून को लेकर आई। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से, करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, जिन्हें न्याय नहीं मिला था, उन्हें न्याय देने की शुरूआत हुई। श्री शाह ने कहा कि ये कानून 2019 में पारित हुआ था लेकिन उसके बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानून में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है और ये नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने कहा कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है। श्री शाह ने कहा कि कई सालों तक तुष्टिकरण की नीति के कारण ये नहीं हो सका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में इस कानून को लाने का फैसला लिया।

अमित शाह ने कहा कि 2019 में  कानून पारित होने के बाद भी 2024 तक इन परिवारों को नागरिकता नहीं मिली क्योंकि देश में दंगे कराए गए और अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। उन्होंने कहा कि CAA को लेकर देश में अफवाहें फैलाई गईं। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती और ये हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। श्री शाह ने कहा कि आज भी कुछ राज्य सरकारें लोगों को गुमराह कर रही हैं। गृह मंत्री ने देशभर के शरणार्थियों से अपील की कि वे नागरिकता प्राप्त करने के लिए बेझिझक आवेदन करें और इससे उनकी नौकरी, घर आदि पहले की तरह बरकरार रहेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस कानून में किसी प्रकार के क्रिमिनल केस का प्रोविजन नहीं है और सबको माफी दे दी गई है और ये इसलिए किया गया है कि नागरिकता देने में देरी सरकार के कारण हुई है आपके कारण नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह कानून शरणार्थियों को न्याय देने और उनके साथ हुए अत्याचारों की क्षमा के साथ परिमार्जन के लिए उन्हें सम्मान देने का काम करेगा। अमित शाह ने कहा कि जब विभाजन हुआ था तब बांग्लादेश में 27 प्रतिशत हिंदू थे, आज 9% रह गए हैं, बाकी कहां गए। उन्होंने कहा कि वहां उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और यहां हमारी शरण में आए लोगों को क्या अपनी इच्छा के अनुसार वहां अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश में सम्मान के साथ नहीं जी सकते और हमारी शरण में आते हैं तो हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते, यह नरेन्द्र मोदी सरकार है और इन लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस कानून को लाने की मांग शरणार्थी लंबे समय से कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ फैसला लेते हुए इस कानून को पारित कराया। उन्होंने कहा कि इस कानून के पारित होने के बाद कुछ जगह हिंसक घटनाएं भी हुई लेकिन अंततोगत्वा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नियम बनाकर हमने नागरिकता का अधिकार और सर्टिफिकेट दे दिया। अमित शाह ने कहा कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि इस देश का लोकतंत्र परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के 4 नासूरों से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने इन चारों नासूरों को उखाड़ने के लिए अथक प्रयास किए हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को परिवारवाद के खिलाफ अपील की है कि ऐसे 1 लाख युवा राजनीति से जुड़ें, जिनके परिवार में से कोई राजनीति में न हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जातिवाद के नासूर को खत्म करने के लिए चार जातियां घोषित की- गरीब, महिला, युवा और किसान। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने एक नई प्रकार की राजनीतिक फिलॉसफी रखी और तुष्टिकरण की राजनीति को भी खत्म किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश के कई मसले ऐसे थे जो दशकों से अटके हुए थे। जैसे, 550 साल के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाने का काम मोदी जी ने किया। इसी प्रकार, औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया काशी विश्वनाथ मंदिर फिर से बन गया है, मोहम्मद बेगड़ा द्वारा तोड़ी गई पावागढ़ की शक्तिपीठ का भी पुनर्रूद्धार किया। उन्होंने कहा कि भारत में तीन तलाक समाप्‍त करने का काम भी नरेन्‍द्र मोदी जी ने किया। श्री शाह ने कहा कि आतंक की फैक्ट्री जिस सोच के कारण जन्मी और जिस सोच के कारण चलती थी उस सोच का पोषण करने वाली धारा 370 को भी प्रधानमंत्री मोदी ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाइयों को उनके अधिकार से वंचित रखने वाले कानून का संशोधन अटका हुआ था, उस CAA कानून को भी नरेन्द्र मोदी जी लेकर आए और इन लोगों को न्याय दिया। अमित शाह ने देशभर के शरणार्थियों से अपील करते हुए कहा कि विपक्षी दल उन्हें गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग अलपसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वे उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। शाह ने कहा कि पिछली सरकारों की हिम्मत नहीं थी ये कानून लाने की, तो अब कम से कम इस पर अमल करने में विपक्षी दलों को मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के संदर्भ में सीसीपीए की मुख्य आयुक्त, श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के बारे में भ्रामक विज्ञापन के लिए श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान के खिलाफ एक आदेश जारी किया है।

कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन एडटेक मंच संभावित उम्मीदवारों (उपभोक्ताओं) को प्रभावित करने के लिए एक ही सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों और इस तरह के पाठ्यक्रम की अवधि का खुलासा किए बिना उनकी तस्वीरों और नामों का उपयोग करते हैं।

श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान ने अपने विज्ञापन में निम्नलिखित दावे किए-

1. “यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 200 से अधिक चयन”
2. “हम भारत के नंबर 1 प्रतिष्ठित यूपीएससी/आईएएस कोचिंग संस्थान हैं”

सीसीपीए ने पाया कि श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का विज्ञापन दिया था, लेकिन उपर्युक्त यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणामों में विज्ञापित सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी जानबूझकर विज्ञापन में छिपाई गई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि उपभोक्ता गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि संस्थान द्वारा दावा किए गए सभी सफल उम्मीदवारों ने संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट पर विज्ञापित सशुल्क पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-2(28) (iv) जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के लिए भ्रामक विज्ञापन के सम्बन्ध मे कार्रवाही को दर्शाती है। सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए जानना महत्वपूर्ण है ताकि वे यह तय करते समय सूचित विकल्प बना सकें कि किस पाठ्यक्रम और कोचिंग संस्थान में शामिल होना है।

श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान ने अपने जवाब में यूपीएससी सीएसई 2022 में 200 से अधिक चयनों के अपने दावे के खिलाफ केवल 171 सफल उम्मीदवारों का विवरण प्रस्तुत किया। इन 171 उम्मीदवारों में से 102 मुफ्त साक्षात्कार मार्ग दर्शन कार्यक्रम (आईजीपी) से थे, 55 मुफ्त परीक्षा श्रृंखला से थे, 9 सामान्य अध्ययन कक्षा पाठ्यक्रम से थे और 5 उम्मीदवार राज्य सरकार और संस्थान के बीच मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत विभिन्न राज्यों से थे। इस तथ्य का खुलासा उनके विज्ञापन में नहीं किया गया था, जिससे उपभोक्ताओं को धोखा दिया गया।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सिविल सेवा परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को परीक्षा के सभी 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण (पीटी) को पास करना होता है। प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण दोनों में प्राप्त अंकों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए गिना जाता है। मुख्य परीक्षा और पीटी के लिए कुल अंक क्रमशः 1750 और 275 हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व परीक्षण का योगदान कुल अंकों में 13.5 प्रतिशत है। अधिकांश उम्मीदवारों ने पहले ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा स्वंय ही पास कर ली थी, जिसमें श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान का कोई योगदान नहीं था। श्रीराम ग्रुप के आईएएस कोचिंग संस्थान द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को बताया नही गया कि संस्थान ने केवल ऐसे सफल उम्मीदवारों को मार्गदर्शन दिया है जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पहले ही पास कर ली है, इस तरह के झूठे और भ्रामक विज्ञापन द्वारा यूपीएससी परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, विज्ञापन ने उपभोक्ता के सूचित किए जाने के अधिकार का उल्लंघन किया है ताकि अनुचित व्यापार व्यवहार से खुद को बचा सके।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे ने इस बात पर जोर दिया कि एक विज्ञापन में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करके तथ्यों का सत्य और ईमानदार प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि वे स्पष्ट, प्रमुख हों और उपभोक्ताओं के लिए उन्हें नज़रअंदाज़ करना बेहद मुश्किल हो। उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के महत्व तथा उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापनदाताओं के दायित्व पर प्रकाश डाला।